मुआवज़ा स्वीकार करने के बाद भूमि अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर की ज़मीन वापस करने की कंपनी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के केदार नाथ यादव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले के आधार पर निजी कंपनी को ज़मीन वापस करने के कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि सिंगूर में टाटा नैनो संयंत्र का अधिग्रहण रद्द करने वाला उसका 2016 का फैसला किसानों के लिए लक्षित उपाय प्रदान करता है। यह उन व्यावसायिक संस्थाओं के लिए सामान्य अधिकार नहीं है, जिन्होंने एक दशक से अधिग्रहण स्वीकार किया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि...

न्याय सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को धन के मामले में कार्यपालिका के सहयोग की आवश्यकता: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण रामकृष्ण गवई ने रविवार को न्यायिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय के महत्व पर ज़ोर दिया।महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के मंदनगढ़ में नए न्यायालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार दोनों अंगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना आवश्यक है, जबकि न्यायपालिका लोगों की प्रभावी सेवा के लिए वित्तीय संसाधनों के लिए कार्यपालिका पर निर्भर करती...

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उपशामक देखभाल दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी उपशामक देखभाल दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों को उपशामक देखभाल प्रदान करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 2017 के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आँकड़े...

सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के आदेश पर रोक लगाई, श्रीसंत की चोट पर राजस्थान रॉयल्स को मुआवजा देने का निर्देश स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने आज एनसीडीआरसी के आदेश पर स्थगन प्रदान किया, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 'राजस्थान रॉयल्स' के मालिक को 2012 के आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एस. श्रीसंत की चोट के कारण 82 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका में पारित किया, जिसे बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के खिलाफ दायर किया था। प्रतिकारी (राजस्थान रॉयल्स) की ओर से सीनियर...

वकीलों को मध्यस्थ बनने के लिए अलग कौशल अपनाना होगा; बोलने से पहले सुनें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 40 साल पुराने एक नागरिक विवाद को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए कोर्ट-नियुक्त मध्यस्थ की सराहना की और कहा कि वकीलों का मध्यस्थ (Mediator) की भूमिका में बदलना “अपरिहार्य” है। कोर्ट ने बताया कि इसके लिए वकीलों को पारंपरिक मुकदमेबाजी (adversarial litigation) से हटकर रचनात्मक समस्या समाधान (constructive problem-solving) की ओर दृष्टिकोण बदलना होगा।कोर्ट ने कहा, "यदि वकील मध्यस्थ के रूप में विकसित होना चाहते हैं, तो उन्हें विशिष्ट कौशल विकसित करने होंगे और विवाद समाधान के प्रति...

सुप्रीम कोर्ट ने Asian Paints की ग्रासिम इंडस्ट्रीज की शिकायत पर CCI जांच को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 अक्टूबर) एशियन पेंट्स लिमिटेड की उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने प्रतियोगिता आयोग ऑफ इंडिया (CCI) के उस आदेश को सही ठहराया था, जिसके तहत एशियन पेंट्स लिमिटेड पर डेकोरेटिव पेंट्स बाजार में अपनी प्रभुत्व स्थिति के दुरुपयोग की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ के...

पहलगाम पहले पर पोस्ट मामले में नेहा राठौर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 अक्टूबर) उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पहलगाम आतंकवादी हमले पर उनके कथित 'उत्तेजक' सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दर्ज FIR को खारिज करने से इंकार कर दिया। उनके खिलाफ कई धाराओं में अपराध दर्ज हैं, जिनमें "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना" शामिल है।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से भी इंकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले की जांच आवश्यक है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की...

सुप्रीम कोर्ट ने जनजातियों के मकान निर्माण पर कानूनों के टकराव पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 (“FRA”) के तहत वनवासियों के लिए आवास निर्माण की सीमा, तरीका और प्रक्रिया स्पष्ट की जाए, और यह प्रक्रिया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (“FCA”) के अनुरूप हो। जबकि FRA वनवासियों को 'पक्का मकान' प्रदान करने की गारंटी देता है, FCA वन क्षेत्रों में स्थायी निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।कोर्ट ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनवासियों के लिए पक्का मकान बनाने पर प्रतिबंध नहीं होना...

वोटर लिस्ट धांधली: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आरोपों की SIT जांच वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ये आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाए थे।जस्टिस सूर्य कांत और जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले को पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के समक्ष उठाने को कहा।याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग के सामने पहले ही एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जा चुका...

सेरोगेसी एक्ट उन जोड़ों के निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, जिन्होंने कानून लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज कराए: जस्टिस विश्वनाथन का समवर्ती निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन दंपतियों ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के 25 जनवरी, 2022 को लागू होने से पहले सरोगेसी के लिए भ्रूण फ्रीज कराए थे, उन्होंने सरोगेसी का निहित अधिकार अर्जित कर लिया था, जिसे यह अधिनियम पूर्वव्यापी रूप से नहीं छीन सकता।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने अपने समवर्ती निर्णय में कहा कि वैधानिक कट-ऑफ तिथि से पहले निषेचन प्रक्रिया पूरी करके दंपतियों ने पहले ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सीमा को पार कर लिया था और अधिनियम की धारा 4(iii)(c)(I) के तहत बाद में शुरू की गई...

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को पेशेवर चैंबर/केबिन आवंटित करने के लिए समान नीति तैयार करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के विभिन्न कोर्ट्स और बार एसोसिएशनों में महिला वकीलों को पेशेवर चैंबर/केबिन आवंटित करने के लिए समान और लैंगिक-संवेदनशील नीति तैयार करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किया।याचिका में भविष्य के आवंटनों में महिला वकीलों के लिए चैंबर या केबिन में आरक्षण या वरीयता देने की मांग की गई। साथ ही यह भी मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट में 25 वर्ष से अधिक का प्रैक्टिस करने वाली और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की प्रतीक्षा सूची में शामिल महिला...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 अक्टूबर, 2025 से 10 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को कोर्ट-मार्शल दोषसिद्धि को संशोधित करने और कम दंड लगाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (Armed Forces Tribunal Act) के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) को कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को...

क्या एक ज़िले में एक से ज़्यादा बार एसोसिएशन हो सकते हैं? नीलगिरी ज़िला बार एसोसिएशन की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीलगिरी ज़िला बार एसोसिएशन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल को नीलगिरी महिला वकील संघ द्वारा मान्यता के लिए दायर आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वी मोहना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ को बताया कि एक ही ज़िले में महिला वकीलों के लिए अलग से एक बार एसोसिएशन की...

न्यायपालिका को अदालतों की सीमाओं से आगे बढ़कर हाशिए पर जी रहे लोगों तक न्याय पहुंचाना चाहिए: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुर्य कांत ने शनिवार को कहा कि देश की न्याय प्रणाली को केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे उन लोगों के जीवन तक पहुँचना चाहिए जो हाशिए पर हैं, विशेषकर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में।गुवाहाटी के सोनापुर में आयोजित NALSA ईस्ट-जोन क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन संबोधन में जस्टिस सुर्य कांत ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह इस बात की पुष्टि है कि हमारा न्याय के प्रति संकल्प उस...

तकनीक लड़की के उत्थान का साधन बने, शोषण का नहीं: CJI बी.आर. गवाई

भारत के चीफ़ जस्टिस भुषण गवाई ने लड़की के अधिकारों के संरक्षण पर जोर दियाशनिवार को चीफ़ जस्टिस गवाई ने तकनीकी प्रगति के युग में लड़की के अधिकारों की सुरक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तकनीक नई असुरक्षाओं को जन्म देती है, विशेषकर लड़कियों के लिए। “युवा लड़कियों को होने वाले खतरे अब केवल भौतिक स्थानों तक सीमित नहीं हैं। ये अब डिजिटल दुनिया में भी मौजूद हैं, जो अक्सर अनियमित और अनियंत्रित है,” उन्होंने कहा। उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबरबुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग,...

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को कोर्ट-मार्शल दोषसिद्धि को संशोधित करने और कम दंड लगाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (Armed Forces Tribunal Act) के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) को कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है यदि इसके निष्कर्ष अत्यधिक, अवैध या अन्यायपूर्ण है।अदालत ने कहा,"इस प्रकार, 2007 अधिनियम की धारा 15 (6) (ए) और (बी) के तहत ट्रिब्यूनल को कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है, जिसमें अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है। यदि यह अत्यधिक, अवैध या अन्यायपूर्ण...

सुप्रीम कोर्ट ने सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के निलंबित उपायुक्त छवि रंजन को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े झारखंड सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के निलंबित उपायुक्त छवि रंजन को शुक्रवार को जमानत दी।उल्लेखनीय है कि रंजन पर ऋण सुविधाओं आदि का लाभ उठाने के उद्देश्य से कुछ भूमि जोत के रिकॉर्ड तैयार करने में मुख्य आरोपी के साथ साजिश रचने और उसकी सहायता करने का आरोप है। उसे 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने उन्हें कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी, जिसमें यह भी शामिल है कि वह...

WhatsApp इस्तेमाल का कोई अधिकार नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक अकाउंट बहाल करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस रिट याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें किसी व्यक्ति के ब्लॉक किए गए WhatsApp अकाउंट तक फिर से पहुँच की मांग की गई थी और साथ ही सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज द्वारा अकाउंट को सस्पेंड/ब्लॉक करने के दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पवानी (याचिकाकर्ताओं की ओर से) की सुनवाई के बाद इस मामले को वापस ले लिया गया माना और याचिकाकर्ताओं को यह अधिकार दिया कि वे कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य...

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता ग्रुप के खिलाफ Viceroy की जांच की PIL खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूएस-आधारित शॉर्ट-सेलर Viceroy Research LLC द्वारा वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और संबंधित कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कराने के लिए दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रकुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शक्ति भाटिया को याचिका वापस लेने की अनुमति दी, साथ ही यह स्पष्ट किया कि वह इस मामले को सुनने के इच्छुक नहीं है। याचिका में, भाटिया ने SEBI, RBI और कॉर्पोरेट...

सुप्रीम कोर्ट ने Delhi-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में ढील का संकेत दिया, दीवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति संभव

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को यह निर्णय सुरक्षित रखा कि क्या दिल्ली–नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में दीवाली के दौरान ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देने के लिए पटाखों पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध थोड़े समय के लिए हटाया जाना चाहिए।चीफ़ जस्टिस भारत रत्न बी.आर. गवाई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने इस लंबित एम.सी. मेहता मामले में यह मुद्दा सुना, जो NCR में वायु गुणवत्ता से संबंधित है। पहले, 3 अप्रैल को, दो-न्यायाधीशों की बेंच ने पूरे क्षेत्र में ग्रीन पटाखों सहित पटाखों पर एक साल का...