PMLA मामले में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED को या तो सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ सभी तीन अपराधों की पूरी सुनवाई पर भरोसा करना चाहिए या कुछ मामलों को अपराध मानकर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे को विभाजित करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ओक ने कहा,“या तो उन सभी अपराधों की पूरी सुनवाई हो, जिन्हें अपराध मानकर माना जाता है या फिर आप कहें कि किसी खास मामले को अपराध मानकर नहीं माना जाएगा। अन्यथा, इस विभाजन आदि से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला...

सुप्रीम कोर्ट ने Byju की दिवालियेपन कार्यवाही में CoC के गठन पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को एड-टेक कंपनी Byju के खिलाफ दिवालियेपन कार्यवाही में ऋणदाताओं की समिति के गठन से समाधान पेशेवर को रोकने के लिए आदेश पारित करने से इनकार किया।Byju का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि BCCI के साथ समझौते को रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का प्रभाव राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को पुनर्जीवित करना है।सीजेआई ने कहा कि...

'आप दावेदार, प्रॉसिक्यूटर और जज बन गए': कांग्रेस के खिलाफ UPSRTC बकाया वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (UPCC) से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम (UPSRTC) को बकाया राशि के रूप में 2.66 करोड़ रुपये की वसूली पर लगी रोक बढ़ा दी। गौरतलब है कि यह बकाया राशि 1981-89 के बीच UPSRTC की बसों और टैक्सियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए थी, जिस दौरान कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में थी।सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यूपी की ओर से पेश वकील से कहा कि राज्य ने खुद ही "दावेदार, प्रॉसिक्यूटर और जज" की भूमिका...

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को टैक्स वसूली पर रोक लगाने के लिए ITAT से संपर्क करने के लिए कहने पर दिल्ली हाईकोर्ट से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए आयकर मांग की वसूली पर रोक लगाने के लिए उसका आवेदन खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन आवेदन खारिज करते हुए तय किए गए प्रश्नों की फिर से जांच या पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था।"ITAT द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि उसने उठाई गई चुनौती के गुणों पर उचित विचार किया। इसलिए यह स्वीकार...

RG Kar Hospital Rape & Murder | मीडिया और सोशल मीडिया से मृतक डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के नाम या उसकी ली गई तस्वीरों और वीडियो सहित सभी सोशल मीडिया सामग्री को तत्काल हटाया जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दो प्रैक्टिसिंग वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मृतक पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाली सामग्री को हटाने के लिए निर्देश मांगा था।"यह...

केंद्र ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बिलों का सत्यापन और भुगतान करने के लिए समय मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा भारत संघ और दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई स्थगित की, जिसमें वकीलों के बिलों का भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था। केंद्र के वकील ने दिल्ली सरकार (केंद्र के खिलाफ) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बिलों का सत्यापन और भुगतान करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान (दिल्ली सरकार के लिए) और प्रतिवादियों के वकील की संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को 5 सप्ताह...

किसी रिश्तेदार को अस्थायी कस्टडी दे देने से ही बच्चे की कस्टडी का प्राकृतिक अभिभावक का अधिकार नहीं खत्म हो जाता: सुप्रीम कोर्ट

नाबालिग बेटी की कस्टडी उसके पिता को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी रिश्तेदार को नाबालिग बच्चे की अस्थायी कस्टडी देने से प्राकृतिक अभिभावक को नाबालिग बच्चे की कस्टडी लेने से नहीं रोका जा सकता।COVID-19 के दौरान नाबालिग की मां की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की देखभाल के लिए उसकी भाभी से कहा था, जिसे महिला देखभाल की आवश्यकता थी। हालांकि, पुनर्विवाह के बाद अपीलकर्ता (पिता) ने अपनी भाभी से अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी मांगी, यह तर्क देते हुए कि अब वह और उसकी पत्नी...

सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।याचिकाकर्ता-इन-पर्सन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जाति व्यवस्था को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए याचिका दायर की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सीजेआई ने कहा:"संविधान में विशेष रूप से जाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का उल्लेख करने वाले प्रावधान...

लोकसभा चुनाव 2024: सुप्रीम कोर्ट ने EVM में कथित हेरफेर और ECI द्वारा उल्लंघन की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में हेरफेर और उल्लंघन के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कई तरह के और अस्पष्ट दावे किए गए हैं। वह पहले ही विशेष निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है।यह याचिका एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने 2024 के आम चुनावों में रामपुर...

मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों को जानिए

मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा में कमी से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को पूरे देश में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों पर सिफारिशें देने के लिए नेशनल टास्क फोर्स (NTF) के गठन का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।NTF को मेडिकल पेशेवरों की...

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को मलेशिया जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 31 अगस्त से 10 सितंबर तक मलेशिया के सेलंगोर की यात्रा करने की अनुमति दी। इस यात्रा का उद्देश्य नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेना है।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दो शर्तों के अधीन अनुमति दी। पहली, उन्हें अंडरटेकिंग दाखिल करनी होगी, जिसमें कहा जाएगा कि सीतलवाड़ उक्त अवधि के बाद वापस आ जाएंगी। दूसरी, 10 लाख रुपये की सॉल्वेंट सिक्योरिटी भी जरूरी है। इसके अलावा, सम्मेलन समाप्त होने के बाद पासपोर्ट वापस करना...

Kolkata Doctor's Rape & Murder : सुप्रीम कोर्ट ने CISF को सौंपी आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वप्रेरणा से सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस से मामले से निपटने के तरीके पर सवाल किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने इस तथ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की कि पीड़िता का नाम, शव को दिखाने वाली तस्वीरें और वीडियो क्लिप पूरे मीडिया में फैल गई हैं।सीजेआई ने कहा,"यह बेहद चिंताजनक है।"पश्चिम बंगाल राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि पुलिस...

BREAKING- RG Kar Hospital Case | सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर टास्क फोर्स का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों के लिए सुरक्षा की स्थिति की कमी को लेकर बहुत चिंतित है।कोर्ट ने कहा कि उसने 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में "व्यवस्थागत मुद्दों" को संबोधित करने के लिए स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,"हमने इस मामले को स्वत: संज्ञान लेने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि यह कोलकाता के अस्पताल में हुई किसी विशेष हत्या से संबंधित मामला...

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम "कठोर": CAS

खेल पंचाट न्यायालय (CAS) के एकमात्र मध्यस्थ ने विनेश फोगट को पेरिस ओलंपिक 2024 में संयुक्त रजत पदक देने से इनकार करते हुए कहा कि भारतीय पहलवान ने कोई ऐसा अविवेक नहीं किया, जिसके कारण उसे अयोग्य ठहराया गया हो।दूसरे दिन अपने वजन में विफल होने के बाद फोगट को अयोग्य घोषित कर दिया गया, अपने स्वर्ण पदक मैच से पहले उनका वजन उसके स्वीकार्य 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक था।उनके अयोग्य ठहराए जाने के बाद CAS के समक्ष अपील दायर की गई, जिसकी अध्यक्षता एकमात्र मध्यस्थ ने की, जिसने फोगट और यूनाइटेड वर्ल्ड...

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 304-II IPC के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तन को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को उसकी सजा में परिवर्तन करके उसे रिहा करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वह पहले से ही कारावास में रह चुका हो।अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 भाग II के तहत दोषसिद्धि उचित ठहराई, क्योंकि पाया कि घटना के समय दोषी युवा था और उसने बिना किसी पूर्व-योजना के क्रोध में आकर ऐसा किया, जिसके कारण अपराध हुआ।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"हम हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि पूरी घटना क्षणिक आवेश में...

BREAKING| आर.जी. कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, आज होगी सुनवाई

कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मंगलवार (20 अगस्त) को मामले की सुनवाई करेगी। मामले का शीर्षक है- "कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या तथा संबंधित मुद्दे।"मामला आज यानी सोमवार को दोपहर 01:03 बजे दर्ज किया गया।आर.जी. कर अस्पताल के सेमिनार रूम में 9 अगस्त को...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 जुलाई, 2024 से 16 अगस्त, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पहली SLP बिना किसी कारण के खारिज कर दी गई या वापस ले ली गई हो तो दूसरी SLP दायर नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्टजस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को दोहराया कि ऐसे मामलों में जहां विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को बिना किसी...

AI और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज अवसर और नैतिक दुविधा दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा पेश किए जाने वाले अवसरों और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन तथा उनके द्वारा उत्पन्न नैतिक चुनौतियों के बीच न्यायसंगत संतुलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बात की।सुप्रीम कोर्ट के जज ने केरल के कुमारकोम में "लॉ एंड टेक्नोलॉजी: सतत परिवहन, पर्यटन और तकनीकी नवाचार" पर राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उनके भाषण में कानूनी परिदृश्य पर AI और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिविल/वाणिज्यिक विवादों में एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को कानूनी सलाह लेने वाले आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि पुलिस को सिविल/वाणिज्यिक विवादों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले कानूनी राय लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के तीन पैराग्राफ पर रोक लगा दी, जिसमें न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया था कि वह ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले सरकारी वकील से कानूनी राय ले, जो प्रथम दृष्टया सिविल लेनदेन प्रतीत होते हैं।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की...

जस्टिस बी.आर. गवई ने केरल में NI Act मामलों के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किया, कहा- टेक्नोलॉजी न्याय को सुगम बनाती है

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.आर. गवई विभिन्न डिजिटल पहलों का उद्घाटन करने के लिए केरल हाईकोर्ट में उपस्थित थे।जस्टिस गवई ने कोल्लम में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) मामलों के लिए देश की पहली विशिष्ट डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया। केरल हाईकोर्ट की अन्य डिजिटल पहल हैं: ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली, मॉडल डिजिटल कोर्ट रूम अवधारणा, न्यायिक अकादमी की शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल लाइब्रेरी और अनुसंधान केंद्र, राम मोहन पैलेस की जीर्णोद्धार परियोजना और डिजिटल जिला न्यायालयों की घोषणा।NI Act मामलों...