सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

भारतीय कोर्ट्स के पास विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कानून के तहत आता है और विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन का प्रावधान करता है तो भारतीय कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, चाहे किसी भी पार्टी की राष्ट्रीयता भारतीय हो।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, जिसका मुख्य मुद्दा 06.06.2019 के बायर-सेलर एग्रीमेंट (BSA) से जुड़ा विवाद था। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि आर्बिट्रेशन "बेनिन में होगा" और एग्रीमेंट बेनिन के कानून के तहत होगा। याचिकाकर्ता बालाजी स्टील ने घरेलू आर्बिट्रेशन के लिए बहस करने के लिए ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ (GoC) डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करने के लिए भारत में बैठे आर्बिट्रेशन क्लॉज़ वाले बाद के एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट्स पर भरोसा किया।

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20 मई से पहले जॉइन करने वाले ज्यूडिशियल ऑफिसर दूसरे राज्यों में सर्विस के लिए अप्लाई करने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत से नहीं बंधे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो ज्यूडिशियल ऑफिसर 20 मई, 2025 को दिए गए फ़ैसले से पहले सर्विस में शामिल हुए थे - जिसमें ज्यूडिशियल सर्विस में आने के लिए बार में तीन साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत को फिर से लागू किया गया- उन्हें किसी दूसरे राज्य में ज्यूडिशियल सर्विस के लिए अप्लाई करने पर प्रैक्टिस की यह शर्त पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, यह इस शर्त पर है कि उन्होंने मौजूदा राज्य में तीन साल की सर्विस पूरी कर ली हो।

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Art 226 | अगर हाईकोर्ट के अलग अधिकार क्षेत्र में दूसरा उपाय मौजूद है तो आमतौर पर रिट पिटीशन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में हाई कोर्ट के सामने कोई असरदार दूसरा कानूनी उपाय मौजूद होता है तो रिट पिटीशन नॉन-मेंटेनेबल हो जाती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा, जिसमें अपील करने वाले की रिट पिटीशन को नॉन-मेंटेनेबल बताते हुए खारिज कर दिया गया, क्योंकि कस्टम्स, एक्साइज और गोल्ड (कंट्रोल) अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट, 1962 के खिलाफ हाई कोर्ट के सामने रेफरेंस लेने का एक दूसरा उपाय मौजूद था।

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राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय करना गलत: तमिलनाडु फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित 14 विधिक प्रश्नों पर अपना अभिमत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि तमिलनाडु राज्यपाल वाले निर्णय के वे पैराग्राफ, जिनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200/201 के तहत समय-सीमा निर्धारित की गई थी, त्रुटिपूर्ण (erroneous) हैं।

8 अप्रैल को दो-जजों पीठ ने यह फैसला दिया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर दुर्भावनापूर्ण तरीके (mala fide) से कार्य किया। उस फैसले में कोर्ट ने उन विधेयकों को अनुच्छेद 142 के तहत “मानी हुई स्वीकृति (deemed assent)” प्राप्त माना और साथ ही राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए समय-सीमाएँ भी निर्धारित कर दी थीं।

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गवर्नर असेंबली से दोबारा पास हुए बिल को प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए रिज़र्व कर सकते हैं: प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में दी गई राय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गवर्नर के पास उस बिल को प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए रिज़र्व करने का ऑप्शन है, जिसे गवर्नर द्वारा पहली बार लौटाए जाने के बाद लेजिस्लेचर ने दोबारा एक्ट किया हो। कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 200 के पहले प्रोविज़ो के मुताबिक गवर्नर पर दोबारा पास हुए बिल को मंज़ूरी देने से रोकने की रोक है। हालांकि, असेंबली द्वारा बिल लौटाए जाने के बाद भी प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए बिल को रिज़र्व करने का ऑप्शन बंद नहीं होता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने एमपी जज एसोसिएशन के सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम राहत के तौर पर एमपी जज एसोसिएशन के सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर 61 साल की उम्र तक अपनी सर्विस जारी रखने की इजाज़त दी, जबकि पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पीबी वराले की बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य में ज्यूडिशियल अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने से मना कर दिया गया था। यह पिटीशन MP जज एसोसिएशन ने फाइल की है।

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प्रोविडेंट फंड ड्यूज़, SARFAESI Act के तहत बैंक के क्लेम से ज़्यादा ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को कहा कि SARFAESI Act के तहत किसी कंपनी के एसेट्स की बिक्री में बैंकों द्वारा क्लेम किए गए 'प्रायोरिटी' राइट्स से ज़्यादा एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड ड्यूज़ को प्राथमिकता दी जाएगी।

कोर्ट ने माना कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न्स एक्ट (EPF & MP Act) के तहत ड्यूज़, SARFAESI Act के तहत सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के क्लेम से ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस बात की पुष्टि की कि EPF कानून के तहत बनाया गया स्टैच्युटरी फर्स्ट चार्ज, SARFAESI Act की धारा 26E में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दी गई "प्रायोरिटी" को ओवरराइड करता है।

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बिलों को मंज़ूरी देने के लिए गवर्नर/राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन निर्धारित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संविधान के आर्टिकल 143 के तहत दिए गए रेफरेंस का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 नवंबर) को कहा कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200/201 के तहत बिलों को मंज़ूरी देने के प्रेसिडेंट और गवर्नर के फैसलों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं लगा सकता।

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर टाइमलाइन का उल्लंघन होता है तो कोर्ट का बिलों को "डीम्ड एसेंट" घोषित करने का कॉन्सेप्ट संविधान की भावना के खिलाफ है और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट का "डीम्ड एसेंट" घोषित करने का कॉन्सेप्ट असल में गवर्नर के लिए रिज़र्व कामों पर कब्ज़ा करना है।

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चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब बिना 25 वर्ष अनुभव के भी ट्राइब्यूनल के तकनीकी सदस्य बन सकेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (ITAT) जैसे ट्राइब्यूनलों में टेक्निकल सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक नहीं है। चीफ़ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह स्पष्टीकरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के वकील द्वारा किए गए उल्लेख के बाद जारी किया।

वकील ने खंडपीठ को बताया कि मद्रास बार एसोसिएशन केस में दिए गए फैसले के अनुसार, ट्राइब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 की वह शर्त अमान्य घोषित की जा चुकी है जिसमें अधिवक्ता (Advocate) के लिए ट्राइब्यूनल सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 50 वर्ष आयु निर्धारित थी। इसी तर्क के आधार पर, CAs के लिए भी 25 वर्ष अनुभव की शर्त को मनमाना बताया गया।

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गवर्नर बिल को विधानसभा में वापस किए बिना अनिश्चित काल तक उसकी मंज़ूरी नहीं रोक सकते: प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस में सुप्रीम कोर्ट

प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस में अपनी राय में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गवर्नर किसी बिल को राज्य लेजिस्लेचर में वापस किए बिना अनिश्चित काल तक उसकी मंज़ूरी नहीं रोक सकते। कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि मंज़ूरी रोकने की ऐसी “सरल” शक्ति आर्टिकल 200 के तहत मौजूद नहीं है और कोई भी ऐसी व्याख्या जो गवर्नर को निष्क्रियता के ज़रिए कानून को रोकने में मदद करती है, संवैधानिक सिद्धांतों के ख़िलाफ़ होगी।

कोर्ट ने आर्टिकल 200 के स्ट्रक्चर की जांच की और यह नतीजा निकाला कि जब कोई बिल पेश किया जाता है तो गवर्नर को संवैधानिक रूप से सिर्फ़ तीन ऑप्शन दिए जाते हैं: मंज़ूरी देना, इसे प्रेसिडेंट के लिए रिज़र्व रखना, या बिल को कमेंट्स के साथ लेजिस्लेचर में वापस करके मंज़ूरी रोकना (मनी बिल के मामले को छोड़कर, जिसे वह वापस नहीं कर सकते)। एक रीडिंग जो “मंज़ूरी रोकने” को एक स्वतंत्र शक्ति मानती है, जिससे गवर्नर को बिल को पास होने देने की अनुमति मिलती है, उसे साफ़ तौर पर खारिज कर दिया गया।

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अखबार में पूरी एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 नवंबर) को कहा कि लोकल डेली अखबार में पूरी एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस (EC) पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। “अगर प्रोजेक्ट प्रपोज़ल EC की मंज़ूरी पब्लिश करता है और उसमें शर्तों और सेफ़गार्ड्स की असलियत बताता है तो यह काफ़ी कम्प्लायंस होगा।”

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने यह बात एक ऐसे केस पर फ़ैसला करते हुए कही, जिसमें अपील करने वाले-टल्ली ग्राम पंचायत ने गुजरात के टल्ली और बम्बोर गांवों में 193.3269 हेक्टेयर में फैले लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट को EC (05.01.2017) दिए जाने को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने चुनौती दी थी। मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फ़ॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (MoEF&CC) द्वारा EC दिए जाने के ख़िलाफ़ अपील करने वाले की अपील को NGT ने लिमिटेशन के आधार पर यह मानते हुए खारिज कर दिया कि अपील 19 अप्रैल, 2017 को देर से फ़ाइल की गई, यानी 30 दिनों की कानूनी तय समय अवधि के बाद, जिसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता था।

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पर्यावरणीय मंज़ूरी को चुनौती देने की समय-सीमा, इसके सार्वजनिक संप्रेषण की सबसे प्रारंभिक तिथि से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) के विरुद्ध अपील दायर करने की समय-सीमा पर्यावरणीय मंज़ूरी के सार्वजनिक संप्रेषण की सबसे प्रारंभिक तिथि से मानी जाएगी। कोर्ट ने सेव मोन रीजन फेडरेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2013(1) अखिल भारतीय NGT रिपोर्टर 1 के NGT के निर्णय का समर्थन किया, जिसमें कहा गया कि "पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, परियोजना प्रस्तावक और अन्य का दायित्व है कि वे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को पर्यावरणीय मंज़ूरी के बारे में सूचित करें और यह भी माना कि जहां विभिन्न हितधारकों को आदेश की सूचना देनी है, वहां जिस तिथि को संप्रेषण किया जाता है, वही पर्यावरणीय मंज़ूरी के विरुद्ध अपील दायर करने की समय सीमा मानी जाएगी।"

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सुप्रीम ने किया हिंदू महिलाओं से वसीयत बनाने का आग्रह, कहा- बिना वसीयत मरने वाली महिलाओं के उत्तराधिकार में मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश की सभी महिलाओं, खासकर हिन्दू महिलाओं, को चाहिए कि वे अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए वसीयत (Will) अवश्य बनाएं। अदालत ने यह सुझाव इसलिए दिया ताकि भविष्य में माता-पिता और ससुराल पक्ष के बीच संपत्ति से जुड़े मुकदमेबाज़ी से बचा जा सके।

खंडपीठ ने कहा, “हम सभी महिलाओं, विशेषकर उन हिन्दू महिलाओं से जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1) की स्थिति में हो सकती हैं, अपील करते हैं कि वे अपनी संपत्ति—विशेषकर स्वयं अर्जित (self-acquired) संपत्ति—के लिए तुरंत वसीयत बनाएँ, ताकि उनका हित सुरक्षित रहे और आगे चलकर किसी भी तरह का विवाद न हो।”

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जिला जज के पदों पर न्यायिक अधिकारियों के लिए कोई कोटा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जिला जजों के पदों पर पदोन्नत जजों के लिए किसी स्पेशल कोटा/वेटेज की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के असमान प्रतिनिधित्व का कोई राष्ट्रव्यापी पैटर्न नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बीच "नाराजगी" की भावना उच्च न्यायिक सेवा (HJS) संवर्ग के भीतर किसी भी कृत्रिम वर्गीकरण को उचित नहीं ठहरा सकती। विभिन्न स्रोतों (नियमित पदोन्नति, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और सीधी भर्ती) से एक सामान्य संवर्ग में प्रवेश और वार्षिक रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता प्रदान करने पर पदधारी उस स्रोत का 'जन्मचिह्न' खो देते हैं जहाँ से उनकी भर्ती हुई।

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सुप्रीम कोर्ट ने 'वनशक्ति' मामले में कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी देने पर रोक लगाने वाला फैसला वापस लिया, जस्टिस भुयान ने जताई असहमति

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को 2:1 के बहुमत से वनशक्ति मामले में अपने उस फैसले को वापस ले लिया, जिसमें केंद्र सरकार को कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी देने से रोक दिया गया था।

वनशक्ति बनाम भारत संघ मामले में जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने 15 मई को दिए गए अपने फैसले में केंद्र सरकार को भविष्य में "कार्योत्तर" पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) देने से रोक दिया और खनन परियोजनाओं के लिए कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी देने की अनुमति देने वाले पिछले कार्यालय ज्ञापनों और अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया।

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कुछ अपराध समझौते के आधार पर रद्द कर दिए जाते हैं तो उसी लेन-देन से संबंधित अन्य अपराधों के लिए FIR कायम नहीं रखी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर) को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कुछ आरोपों को हटाकर FIR आंशिक रूप से रद्द कर दी गई थी, जबकि डकैती के आरोप को बरकरार रखा गया था, जबकि सभी कथित अपराध एक ही लेन-देन से उत्पन्न हुए थे और एक ही घटना का परिणाम थे।

कोर्ट ने कहा, "एक बार जब हाईकोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता के स्वैच्छिक हलफनामे के आधार पर BNS की धारा 115(2), 351(2), 351(3) और 352 [IPC की धारा 326, 506 और 504] के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में FIR रद्द करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया तो BNS की धारा 310(2) [IPC की धारा 395] के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसी FIR को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं था। सभी अपराधों का आधार बनाने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स अविभाज्य है और एक ही लेनदेन से उत्पन्न होता है। जिस समझौते को अन्य अपराधों को रद्द करने के लिए वास्तविक और पर्याप्त के रूप में स्वीकार किया गया, वह डकैती के आरोप की नींव को समान रूप से कमजोर करता है, जो आरोपों और परिस्थितियों के एक ही सेट पर टिकी हुई है।"

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Maharashtra Local Body Elections | 'आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, अधिकारियों ने हमारे आदेश को गलत समझा': सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता और राज्य के अधिकारियों ने उसके आदेश को गलत समझा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

जस्टिस कांत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर ज़ोर देते हुए कि न्यायालय ने आरक्षण को 50% से अधिक करने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया, कहा, "हम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हमने कहा कि चुनाव मौजूदा क़ानून के अनुसार ही होने चाहिए तो क़ानून बिल्कुल स्पष्ट था। इस न्यायालय के फ़ैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह था कि पहचान की यह प्रक्रिया नहीं की गई। इसके लिए बंठिया आयोग का गठन किया गया। आयोग की रिपोर्ट ही चुनौती के अधीन है। इसलिए बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, अगर उसके आधार पर इसे स्वीकार किया जाता है तो आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है या नहीं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यह न्यायालय अंतिम सुनवाई के समय विचार करेगा। राज्य का एक पूर्व असंशोधित क़ानून है, जो कहता है कि आरक्षण केवल 50% तक ही सीमित हो सकता है।"

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कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में हुई पारिस्थितिक तबाही की भरपाई करें, अवैध निर्माण गिराएं : सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध पेड़ कटान और अनधिकृत निर्माणों से हुई व्यापक पारिस्थितिक क्षति की तत्काल भरपाई करने और सभी अवैध संरचनाओं को गिराने के सख्त निर्देश दिए। ये आदेश मार्च 2024 के उस फैसले के अनुपालन में जारी किए गए, जिसमें रिज़र्व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अपने विस्तृत निर्देशों में कहा कि कॉर्बेट में अनधिकृत निर्माण, अवैध गतिविधियों और अनियंत्रित पर्यटन के चलते पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

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ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद हिरासत में लिए गए अभियुक्तों की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अभियुक्त को उसकी लगातार चार ज़मानत याचिकाएं खारिज होने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से रिहा करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को "कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अज्ञात" और "इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला" बताते हुए राज्य की अपील स्वीकार कर ली।

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