सुप्रीम कोर्ट ने 7 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को सीनियर एडवोकेट बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सात पूर्व जजों को सीनियर एडवोकेट बनाया।उक्त जज के नाम इस प्रकार हैं:1. जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज।2. जस्टिस हर्षा नथालाल देवानी, गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज। 3. जस्टिस एमएस रमेश, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज। 4. जस्टिस मौना एम भट्ट, गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज। 5. जस्टिस आरएन मंजुला, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज। 6. जस्टिस उमेश चंद्र ध्यानी, उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज। 7. जस्टिस विनोद चटर्जी कौल, जम्मू-कश्मीर एंड...

सेवा के दौरान शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रिटायरमेंट के बाद भी जारी रह सकती है, अगर नियम इसकी इजाज़त दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च) को कहा कि अगर सेवा नियम/कानून इसकी इजाज़त देते हैं तो किसी अधिकारी/कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद भी जारी रखी जा सकती है, और वेतन में कटौती जैसे दंड, पेंशन लाभों की फिर से गणना करके लागू किए जा सकते हैं।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"...यह बात तय है कि अगर मौजूदा सेवा नियम/कानून किसी अधिकारी/कर्मचारी के रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने से पहले उसके खिलाफ शुरू की...

Consumer Protection Act | बैंक में जमा रखना 'व्यावसायिक उद्देश्य' नहीं, सिर्फ इसलिए कि उस पर ब्याज मिलता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च) को कहा कि बैंक में जमा राशि पर सिर्फ ब्याज मिलने से ही कोई लेन-देन अपने-आप "व्यावसायिक" नहीं हो जाता, जिससे किसी व्यक्ति को "उपभोक्ता" की परिभाषा से बाहर रखा जा सके; बल्कि, यह जांचना ज़रूरी है कि क्या जमा राशि का किसी लाभ कमाने वाली गतिविधि से कोई करीबी और सीधा संबंध है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने साफ किया कि बैंक में अतिरिक्त पैसे जमा करना, सिर्फ इसलिए 'व्यावसायिक उद्देश्य' नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस पर ब्याज मिलता है। बल्कि, जब...

सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को पुलिस सुरक्षा मांगने की इजाज़त दी, आरोपियों की रिहाई के खिलाफ अपील स्वीकार की

अपने पिता की हत्या के मामले में 5 आरोपियों के बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मारे गए गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव के बेटे को पुलिस सुरक्षा मांगने की इजाज़त दी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब उन्होंने श्रीवास्तव के बेटे (याचिकाकर्ता) द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील स्वीकार की, जिसमें इस मामले के 5 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया गया और उनकी रिहाई का आदेश दिया गया।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता राज्य के DGP को संबोधित करते हुए एक...

'कानूनी तौर पर मंगाए गए जानवरों को परेशान करना क्रूरता हो सकता है': सुप्रीम कोर्ट ने 'वनतारा' के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 'वनतारा' द्वारा जानवरों के आयात में अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार के नियमों का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दे पिछले साल ही एक अन्य मामले में खारिज कर दिए गए, जब एक SIT जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 'करणार्थम विरम फाउंडेशन' द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में 'लुप्तप्राय...

FIR रद्द करने की याचिका को मेरिट पर सुनना जरूरी, पुलिस को निर्देश देकर निपटाना गलत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर रद्द करने (quashing) की याचिकाओं को हाईकोर्ट द्वारा मेरिट पर तय किया जाना अनिवार्य है और केवल पुलिस को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश देकर याचिका का निस्तारण करना न्यायसंगत नहीं है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बिना मामले के तथ्यों और कानून का परीक्षण किए, केवल पुलिस को गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने को कहकर...

एल्विश यादव को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने 'स्नेक वेनम' मामले में FIR रद्द की, नई शिकायत की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी राहत देते हुए कथित स्नेक वेनम मामले में दर्ज FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द की। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित प्राधिकरण कानून के अनुसार नई शिकायत दर्ज कर सकता है।जस्टिस एम. एम. सुंद्रेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में कानूनी आधारों पर एफआईआर टिक नहीं पाती।अदालत ने दो मुख्य पहलुओं पर विचार किया पहला, मादक द्रव्य कानून (NDPS Act) की धाराओं का लागू होना और दूसरा, वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत...

बिना प्रभावी सुनवाई का अवसर दिए विदेशी तलाक डिक्री मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक का डिक्री तब तक भारत में मान्य नहीं होगा, जब तक कि दूसरे पक्ष को उस कार्यवाही में प्रभावी और सार्थक रूप से भाग लेने का अवसर न दिया गया हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अमेरिकी अदालत द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को मान्यता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पति को अमेरिकी कार्यवाही में ना तो प्रभावी सुनवाई का अवसर मिला और ना ही उसने उसमें सार्थक भागीदारी...

अवैध कब्जे पर सख्त रुख: SAIL ग्रेच्युटी रोककर पेनल रेंट में कर सकता है एडजस्ट—सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) अपने कर्मचारियों द्वारा रिटायरमेंट के बाद कंपनी के क्वार्टर खाली न करने की स्थिति में ग्रेच्युटी रोक सकता है और बकाया से दंडात्मक किराया (penal rent) समायोजित कर सकता है। अदालत ने इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के विपरीत आदेशों को रद्द कर दिया।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने SAIL की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि कंपनी के ग्रेच्युटी नियम, 1978 के तहत प्रबंधन को यह अधिकार है कि वह नियमों का पालन न होने पर...

वडोदरा कार हादसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत में दखल देने से किया इनकार

वडोदरा कार हादसे के बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की याचिका खारिज करते हुए आरोपी को मिली जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी पहले ही लगभग नौ महीने से हिरासत में है, ऐसे में उसे और समय तक जेल में रखने का कोई ठोस आधार नहीं है।यह मामला 23 वर्षीय कानून के छात्र रक्षित रवीश चोरासिया से जुड़ा है, जिस पर मार्च 2025 में नशे की हालत में लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है। इस हादसे में एक...

नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामला: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने ब्रिटेन में दिया समर्थन, सुनवाई पूरी

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में एक नया मोड़ आया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज दीपक वर्मा ने यूनाइटेड किंगडम में उसकी अपील के समर्थन में गवाही दी।रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस दीपक वर्मा ने कहा कि यदि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो उससे CBI, ED और अन्य जांच एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं।उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा दिया गया यह आश्वासन कि मोदी से पूछताछ नहीं होगी, भारतीय अदालतों पर बाध्यकारी नहीं होगा।नीरव मोदी की ओर से यह दलील दी जा रही है कि भारत लाए...

अपीलीय अदालत को MACT मुआवज़े में हल्के में दखल नहीं देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 मार्च) को फैसला सुनाया कि अपीलीय अदालतें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा तय की गई विकलांगता और मुआवज़े के आकलन में तब तक दखल नहीं दे सकतीं, जब तक कि वे सबूतों का पूरी तरह से फिर से मूल्यांकन न करें और स्पष्ट तथा ठोस कारण न बताएं।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"...जब कोई अपीलीय अदालत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा विधिवत दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में दखल देती है, खासकर विकलांगता के आकलन और कमाई की क्षमता में...

ID Act के तहत 'उद्योग' की परिभाषा से दान और पेशे को बाहर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह की दलील

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 मार्च) को बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा (1978) में तत्कालीन जस्टिस वी. के. कृष्णा अय्यर द्वारा दी गई "उद्योग" की विस्तृत परिभाषा के संबंध में एक संदर्भ पर सुनवाई जारी रखी।सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह (1978 के फैसले का समर्थन करते हुए) ने प्रस्तुत किया कि अब निरस्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 रोजगार की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून था। उन्होंने कहा कि यह एक पूर्व-संवैधानिक कानून था जिसे इंग्लैंड में हो रहे औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि में तैयार...

ED को राज्य सरकार के खिलाफ रिट याचिका दायर करने की अनुमति देना संघवाद के लिए खतरनाक: पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

पश्चिम बंगाल राज्य ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका की स्वीकार्यता का विरोध किया। राज्य ने तर्क दिया कि एजेंसी के पास किसी राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए आवश्यक कानूनी व्यक्तित्व का अभाव है।राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने तर्क दिया कि ED के पास कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि यह केवल एक सरकारी विभाग है। साथ ही किसी केंद्र सरकार के विभाग को राज्य सरकार के खिलाफ रिट...

2 उम्मीदवारों वाला चुनाव रद्द हो जाए तो नए चुनाव की ज़रूरत नहीं, दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां किसी चुनाव में सिर्फ़ दो उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया हो, वहां जीतने वाले उम्मीदवार का चुनाव रद्द होने पर नए चुनाव की ज़रूरत नहीं होती; इसके बजाय, दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ओडिशा हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार का पंचायत समिति अध्यक्ष के तौर पर चुनाव रद्द होने के बाद नए चुनाव का आदेश दिया गया था।यह विवाद ओडिशा की डेलंग पंचायत समिति के अध्यक्ष पद के लिए 2022...

'शादी के ऐसे टूटने' (Irretrievable Breakdown) के आधार पर विदेशी तलाक़ का फ़ैसला भारत में लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका (USA) की किसी अदालत द्वारा शादी के ऐसे टूटने (जिसे ठीक न किया जा सके) के आधार पर दिया गया तलाक़ का फ़ैसला भारत में लागू नहीं होगा।ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारतीय क़ानून के तहत शादी के ऐसे टूटने को तलाक़ का आधार नहीं माना जाता है। इस मामले में दोनों पक्षकारों की शादी हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत हुई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"...अमेरिकी अदालत ने शादी के ऐसे टूटने के आधार पर तलाक़ का फ़ैसला दिया था। यह आधार HMA के तहत मान्य नहीं है, जो...

BNSS की धारा 173(3) अस्पष्ट और संदिग्ध आरोपों पर FIR के मशीनी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ सुरक्षा कवच: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173(3) का उद्देश्य अस्पष्ट, अनुमानित या संदिग्ध आरोपों के आधार पर FIR के मशीनी रजिस्ट्रेशन को रोकना है, भले ही ऐसे आरोपों को संज्ञेय अपराधों के रूप में ही क्यों न पेश किया गया हो।दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) व्यवस्था से हुए विधायी बदलाव को रेखांकित करते हुए कोर्ट ने समझाया कि BNSS की धारा 173(3) अपराधों की कुछ श्रेणियों में FIR के रजिस्ट्रेशन से पहले एक अतिरिक्त प्रक्रियात्मक फिल्टर (छानबीन की प्रक्रिया) लागू करती है।यह...

जालसाजी के मामले में FIR रद्द करना, जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय बाकी हो, गलत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया। इस फैसले में हाईकोर्ट ने एक FIR रद्द की थी, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी और संपत्ति के गलत इस्तेमाल की बड़ी साज़िश का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में काम किया, जबकि जांच - जिसमें विवादित दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच भी शामिल थी - अभी भी चल रही थी।शिकायतकर्ता शरला बाज़लील और हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने FIR को बहाल किया और जांच...

सुप्रीम कोर्ट का सख्त कदम: अब सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में बार-बार तारीख लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए नया और सख्त नियम लागू किया।18 मार्च 2026 को जारी सर्कुलर में अदालत ने स्पष्ट किया कि अब स्थगन (एडजर्नमेंट) केवल विशेष परिस्थितियों” में ही दिया जाएगा।यह नया सर्कुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के निर्देश पर जारी किया गया। इससे पहले नवंबर व दिसंबर, 2025 में जारी पुराने नियमों को निरस्त कर दिया गया।नए नियमों के तहत अब वकील या स्वयं पक्षकार (पार्टी-इन-पर्सन) स्थगन के लिए आवेदन दे सकते हैं लेकिन इसके लिए तय प्रक्रिया का...

वकालत पेशा कलंकित: बाराबंकी में वकीलों की गुंडागर्दी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, BCI से कार्रवाई के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में टोल प्लाजा विवाद के बाद वकीलों द्वारा की गई हिंसा और गुंडागर्दी पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि ऐसे कृत्यों से वकालत जैसा प्रतिष्ठित पेशा कलंकित और बदनाम हो गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने टोल प्लाजा कर्मचारियों को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से दोषी वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा।बता दें, यह मामला 14 जनवरी, 2026 को बाराबंकी के एक टोल प्लाजा पर हुए विवाद से जुड़ा...