सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण प्रस्ताव पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक का वीडियो मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 7 अक्टूबर, 2024 को आयोजित दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) की आम सभा की बैठक (GBM) की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने की मांग की।इस बैठक में एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे तय की, जहां वह आरक्षण मुद्दे पर हुई चर्चाओं का मूल्यांकन करने के लिए रिकॉर्डिंग की समीक्षा करेगा। सीनियर एडवोकेट और DHCBA के अध्यक्ष मोहित माथुर ने कोर्ट को पुष्टि की कि वह...

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बंदूकों के खतरे को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समिति गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समिति गठित की, क्योंकि उसने पाया कि बिना लाइसेंस के हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि, जो विनियामक ढांचे से बाहर हैं, उसके कारण समाज के साथ-साथ राज्य के विरुद्ध भी अपराध हो रहे हैं। इसने यह भी पाया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के क्रियान्वयन में "ढुलमुल रवैया" है।इसके मद्देनजर, न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा बिना लाइसेंस के हथियारों के निर्माण, कब्जे, बिक्री, परिवहन आदि की सख्त...

विक्रेता और निष्पादन का गवाह पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विक्रय समझौते पर साक्ष्य दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विक्रय समझौते में कई वादी शामिल होते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (जो विक्रेता और वादी दोनों होता है) किसी अन्य वादी की ओर से उन मामलों पर गवाही दे सकता है, जिनके बारे में उसे व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता होती है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने तर्क दिया कि चूंकि पावर ऑफ अटॉर्नी, जो वादी भी है, उसने विक्रय समझौते के निष्पादन को देखा था और उसे निष्पादन का प्रत्यक्ष ज्ञान था, इसलिए वह उन मामलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से गवाही दे सकता है,...

Breaking | 'बुलडोजर अराजकता की याद दिलाता है': सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केवल आपराधिक आरोपों/दोषसिद्धि के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकतीं

"बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति के खिलाफ एक कड़ा संदेश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के घर/संपत्तियों को नहीं गिरा सकती कि वे किसी अपराध में आरोपी या दोषी हैं।कार्यपालिका द्वारा ऐसी कार्रवाई की अनुमति देना कानून के शासन के विपरीत है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अपराध पर फैसला सुनाना न्यायपालिका का काम है।"कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि यह प्रक्रिया न्यायिक...

अवैध रूप से घर गिराने वाले अधिकारियों को निजी खर्च पर संपत्ति बहाल करनी होगी, हर्जाना देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

"बुलडोजर कार्रवाई" के खिलाफ निर्देश वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन करके अवैध रूप से ध्वस्तीकरण करने वाले अधिकारियों को हर्जाना देने के अलावा अपनी निजी लागत पर संपत्ति बहाल करने के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा।कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अदालत की अवमानना ​​का मुकदमा चलाया जाएगा।जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसले में कहा:"यह भी सूचित किया जाएगा कि किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर अभियोजन के...

किसी व्यक्ति के अपराध के लिए घर को गिराना पूरे परिवार के लिए 'सामूहिक दंड' के समान: सुप्रीम कोर्ट

"बुलडोजर कार्रवाई" पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता के आधार पर किसी व्यक्ति के घर को गिराना पूरे परिवार पर "सामूहिक दंड" लगाने के समान है, जो कि संवैधानिक योजना के तहत अनुचित है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने फैसले में कहा:"जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, कानून के विस्तारित दायरे के साथ आश्रय के अधिकार को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के पहलुओं में से एक माना गया। एक घर में कई लोग या...

सुप्रीम कोर्ट ने लैंड पूलिंग और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी के तत्काल क्रियान्वयन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में लैंड पूलिंग और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी के क्रियान्वयन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली के अधिकारियों को नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, डीडीए और अन्य से जवाब मांगा।सीनियर एडवोकेट अभिनव मुखर्जी याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि विषयगत नीतियों को लागू किया जाता है तो उचित प्लॉटेड विकास, बुनियादी...

सुप्रीम कोर्ट ने NCP (अजित पवार) से महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो इस्तेमाल न करने को कहा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को मौखिक रूप से अजित पवार समूह से कहा कि वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार सामग्री में शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो इस्तेमाल न करें।कोर्ट ने NCP (अजित पवार) से कहा कि उन्हें अपनी अलग पहचान के आधार पर चुनाव लड़ना है। कोर्ट ने अजित पवार से कहा कि वे अपनी पार्टी के सदस्यों को शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो इस्तेमाल न करने का निर्देश दें।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की...

सरकार जज नहीं बन सकती, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

'बुलडोजर मामले' में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्यपालिका द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी के घर को ध्वस्त करना 'शक्ति का दुरुपयोग' माना जाएगा। यदि वह इस तरह की मनमानी कार्रवाई करती है तो कार्यपालिका कानून के सिद्धांतों को ताक पर रखकर मनमानी करने की दोषी होगी, जिससे 'कानून के कठोर हाथ' से निपटना होगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"जब अधिकारी प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे और...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 'बुल्डोज़र जस्टिस' पर कहा: केवल आपराधिक आरोपों/दोषसिद्धि के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकतीं

"बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के घर नहीं गिरा सकती कि वह किसी अपराध में आरोपी या दोषी है।कार्यपालिका द्वारा ऐसी कार्रवाई की अनुमति देना कानून के शासन के विपरीत है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अपराध पर फैसला सुनाना न्यायपालिका का काम है।न्यायालय ने कहा,"कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती। केवल आरोप के आधार पर यदि...

हर वादी को बिक्री समझौते के निष्पादन को साबित नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वादी को बिक्री समझौते के निष्पादन को साबित नहीं करना चाहिए, यदि किसी अन्य वादी को लेनदेन की जानकारी है और वह निष्पादन को साबित करता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि वादी की अनुपस्थिति को प्रतिकूल रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उपस्थित किसी अन्य वादी की गवाही अनुपस्थित वादियों के दावों का मूल रूप से समर्थन कर सकती है।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,“वादी के हितों का प्रतिनिधित्व उनके पावर ऑफ अटॉर्नी...

कई महिला न्यायिक अधिकारियों के पास प्राइवेट वॉशरूम न होना दुर्भाग्यपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वच्छ शौचालय की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या इस बारे में कोई डेटा है कि क्या महिला न्यायिक अधिकारियों के पास हाईकोर्ट में प्राइवेट वॉशरूम हैं। यह तब आया जब याचिकाकर्ता एओआर चारु अंबवानी के वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, देश भर के...

सुप्रीम कोर्ट ने BRS MLA के चुनाव को चुनौती देने वाली मोहम्मद अजहरुद्दीन की याचिका पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस (Congress) के मोहम्मद अजहरुद्दीन (पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान) द्वारा दायर चुनाव याचिका पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई, जिसमें 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों में जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से BRS नेता मगंती गोपीनाथ के चुनाव को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने अजहरुद्दीन द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज करने की उनकी प्रार्थना को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली गोपीनाथ की याचिका पर नोटिस जारी करते...

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति लागू करने के लिए कार्ययोजना मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों और आवासीय स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद कि केंद्र सरकार ने समान राष्ट्रीय नीति 'स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति' तैयार की है। इस पर एक नोट प्रस्तुत किया जाएगा कि हितधारक...

गोद लेने वाली माताओं को मातृत्व लाभ गोद लिए गए बच्चे के 3 महीने से कम उम्र का होने पर ही क्यों मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 (Maternity Benefit (Amendment) Act) के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसके अनुसार मातृत्व लाभ केवल तभी मिलता है, जब बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो।जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ एक दत्तक माता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2017 अधिनियम की धारा 5(4) को चुनौती दी गई, जिसके तहत दत्तक माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, बशर्ते कि उनके द्वारा गोद लिया गया शिशु 3...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए नीति बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए नीति बनाने के लिए कहा, क्योंकि नीति बनाना केंद्र शासित प्रदेश के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और कारावास की अवधि के आधार पर छूट के लिए उसके पास कोई नीति नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश तत्कालीन रणबीर दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 30 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी के मामले पर विचार करते हुए पारित...

'NIA Act में संशोधन से यौन तस्करी के पीड़ितों की रक्षा नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नया हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यौन तस्करी के पीड़ितों के लिए व्यापक पीड़ित सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग करने वाली याचिका में नया हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया।कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम (NIA Act) में किए गए संशोधन से सुरक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि NIA अपराधियों पर मुकदमा चला सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2018 में मानव तस्करी से निपटने के लिए केंद्र द्वारा पेश किया गया विधेयक समाप्त हो चुका है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल के एनरॉलमेंट फीस को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल (UP Bar Council) द्वारा लगाए गए एनरॉलमेंट फीस (Enrolment Fees) को चुनौती देने वाली लॉ ग्रेजुएट द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया। कोर्ट ने उक्त फैसला 30 जुलाई, 2024 के अपने फैसले के आलोक में किया, जिसमें यह देखा गया कि एडवोकेट एक्ट, 1961 में निर्दिष्ट सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए नामांकन फीस 750 रुपये और SC/ST श्रेणियों के वकीलों के लिए 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस...

'कैसे बरी करने के आदेश पर रोक लगाई जा सकती है?': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर आश्चर्य जताया

सुप्रीम कोर्ट ने सिख नेता सुदर्शन सिंह वजीर की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस हालिया आदेश को चुनौती दी, जिसमें हत्या के मामले में उनके बरी करने के आदेश पर रोक लगाई गई और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने आत्मसमर्पण करने के निर्देश पर रोक लगाई और यह भी निर्देश दिया कि वजीर के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही अगले नोटिस तक आगे नहीं बढ़ेगी।सुनवाई के दौरान, जस्टिस ओक ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए बरी...

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में मलयालम एक्टर सिद्दीकी की अंतरिम अग्रिम जमानत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 नवंबर) को मलयालम एक्टर सिद्दीकी को एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ाई।याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित की गई।जब सुनवाई शुरू हुई, तो रोहतगी ने कहा कि पुलिस 2016 में इस्तेमाल किए गए उनके फोन और लैपटॉप के बारे में पूछती रही।रोहतगी ने कहा,"मैं इसे कैसे दूंगा?"जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र...