एक ही वैवाहिक घटना पर दूसरी शिकायत कानून का दुरुपयोग: कलकत्ता हाइकोर्ट ने 498A का मामला किया रद्द

कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक ही वैवाहिक घटना को लेकर समान आरोपों के आधार पर दूसरी आपराधिक कार्यवाही चलाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में पति और उसके परिवारजनों के खिलाफ दर्ज दूसरी FIR रद्द की।जस्टिस चैताली चटर्जी दास ने कहा कि जब किसी घटना को लेकर पहले ही एक FIR दर्ज हो चुकी हो, तो उसी घटना के संबंध में दूसरी शिकायत अलग मंच पर दायर करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि ऐसी कार्यवाही...

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती दी गई।यह याचिका 28 जनवरी को दायर की गई। उन्होंने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि यह प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और नियमों का उल्लंघन करके की जा रही है। इससे पहले, TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया कि ECI चुनावी अधिकारियों को अनौपचारिक...

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कदम उठाए गए, FIR दर्ज की गई: तमिलनाडु DGP ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि उसने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को राज्य पुलिस से जनहित याचिका में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इस याचिका में उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर मदुरै बेंच के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां फैलाईं। यह टिप्पणी उनके उस आदेश के बाद की गई,...

प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी का टर्नओवर पर्यावरण नुकसान के मुआवजे को तय करने में एक ज़रूरी फैक्टर हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि कंपनी के ऑपरेशन का पैमाना (जैसे टर्नओवर, प्रोडक्शन वॉल्यूम, या रेवेन्यू जेनरेशन) पर्यावरण नुकसान के मुआवजे को तय करने में एक अहम फैक्टर हो सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का फैसला बरकरार रखते हुए यह बात कही, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स पर उनके अवैध और बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन से हुए पर्यावरण नुकसान के लिए भारी जुर्माना लगाया गया।बेंच ने कहा, “अगर किसी कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है तो यह...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (26 जनवरी, 2026 से 30 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी पर UGC नियम राज्य कानून से ऊपर: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का गठन उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले मानकों का हिस्सा है, जो यूनियन लिस्ट के तहत संसद के विशेष विधायी...

अप्रमाणित उपचार की मांग मरीज अधिकार के रूप में नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के इलाज के रूप में स्टेम सेल ट्रीटमेंट (SCT) को मरीज अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। अदालत ने इस तरह के उपचार को नियमित क्लिनिकल ट्रीटमेंट के तौर पर अपनाने को अवैज्ञानिक बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसा करने वाले डॉक्टरों व क्लीनिकों की गतिविधियां मेडिकल कदाचार (malpractice) के दायरे में आती हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह भी विचार किया कि क्या मरीज की स्वायत्तता (patient...

'लक्षित प्रतिशोध' का मामला: ITAT नियुक्ति एक दशक तक रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में नियुक्ति को लगभग एक दशक तक रोके रखने के मामले में केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे “जानबूझकर की गई देरी” और “लक्षित विभागीय प्रतिशोध” करार दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज के साथ “गंभीर अन्याय और घोर मनमानी” की गई। अदालत ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर खोज-सह-चयन समिति का...

यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी पर UGC नियम राज्य कानून से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का गठन उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले मानकों का हिस्सा है, जो यूनियन लिस्ट के तहत संसद के विशेष विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन, 2018 से कोई भी विचलन नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध बना देता है।इसी तर्क के साथ कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019 की धारा 14(5) को रद्द कर दिया गया। साथ ही यह माना गया...

राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि राज्य मॉडल एम्प्लॉयर होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को कुछ सालों तक बार-बार सालाना एक्सटेंशन दिया गया, वे वैध उम्मीद के सिद्धांत के तहत रेगुलराइजेशन की मांग करने के हकदार हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,“हम प्रतिवादी-राज्य की इस दलील को मानने के लिए खुद को मना नहीं कर पा रहे हैं...

सुप्रीम कोर्ट ने एससी फैसले द्वारा तय शराब की दुकानों और स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी कम करने पर यूपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का 2010 का फैसला, जिसमें शराब की दुकानों और संवेदनशील सार्वजनिक जगहों के बीच ज़रूरी न्यूनतम दूरी को कम किया गया, वह कोर्ट के पहले के एक बाध्यकारी फैसले का उल्लंघन करता हुआ लगता है, जिसमें न्यूनतम दूरी तय की गई।कोर्ट ने कहा,"हम पहली नज़र में इस राय के हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य ने इस कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया और हाईकोर्ट विपरीत फैसला देने में गलती पर है। हम जानते हैं कि ऐसे विपरीत फैसले को चुनौती नहीं दी गई। ऐसा इसलिए है, क्योंकि...

मासिक धर्म शर्म का कारण नहीं होना चाहिए, स्कूल के लड़कों को भी इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और स्टाफ और आम तौर पर पुरुषों की भूमिका पर ज़ोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक धर्म से जुड़े कलंक का माहौल न बने, ताकि किशोर लड़कियां स्कूलों में समान रूप से भाग ले सकें और अन्य अवसरों तक उनकी पहुंच हो।कोर्ट ने कहा कि भले ही स्कूलों में लिंग के आधार पर अलग-अलग शौचालय हों और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन तक पहुंच हो, जब तक स्कूल और उसके माहौल में मासिक धर्म को वर्जित नहीं माना जाता, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयास कम इस्तेमाल होंगे।"हम जो...

स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल ऑटिज्म के इलाज के तौर पर नहीं किया जा सकता, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ क्लिनिकल ट्रायल के लिए किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) को ठीक करने के लिए क्लिनिकल सर्विस के तौर पर स्टेम सेल ट्रीटमेंट (SCT) थेरेपी देना गलत प्रैक्टिस है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ASD के इलाज के तौर पर SCT के पास वैज्ञानिक सपोर्ट की कमी है। इसे अनुभवजन्य सबूतों द्वारा समर्थित एक सही मेडिकल प्रैक्टिस के रूप में मान्यता नहीं मिली है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि SCT को अभी भी निगरानी वाले क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल के लिए मंज़ूरी दी जा सकती है।बेंच ने विचार के लिए दो...

BREAKING| मासिक धर्म स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मिलें

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर स्कूल किशोर लड़कियों को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों में काम करने वाले और स्वच्छ लिंग-विभाजित शौचालय हों।कोर्ट ने कक्षा 6-12 तक की किशोर लड़कियों के लिए स्कूलों में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति 'स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता...

सलाह देने की प्रोफेशनल हैसियत से वकील की मौजूदगी को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला यह मानते हुए रद्द कर दिया कि प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान क्लाइंट को दी गई सलाह या सुझाव को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा,"...एक वकील (इस मामले में अपीलकर्ता) की प्रोफेशनल ड्यूटी निभाने की हैसियत से सिर्फ सलाह या सुझाव देने की मौजूदगी को धमकी नहीं माना जा सकता।" यह मामला था, जिसमें शिकायतकर्ता यौन अपराध मामले में पीड़ित थी। उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-वकील ने उसे धमकी...

सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद यूपी सरकार ने मोटर वाहन मामलों में ट्रायल समाप्त करने वाले कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के कानून पर गंभीर चिंता जताए जाने के बाद राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज मामलों में ट्रायल समाप्त (एबेट) करने से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा।यह मामला उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून (अपराधों का संयोजन और ट्रायल की समाप्ति) अधिनियम से जुड़ा है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2021 तक लंबित मोटर वाहन अधिनियम के मामलों को स्वतः समाप्त करने का प्रावधान किया गया।पिछले वर्ष नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS केस को लापरवाही से संभालने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर और NCB IG की व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया

नशीले पदार्थों की कमर्शियल मात्रा से जुड़े मामले में देरी पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के डायरेक्टर और NCB गुवाहाटी के इंस्पेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली NCB की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एक आरोपी को जमानत दी गई, जिसके पास कथित तौर पर 1.045 किलोग्राम हेरोइन पाई गई।...

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में नियुक्तियों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी, चार सप्ताह का दिया अंतिम अवसर

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही लगातार देरी पर गहरी नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और नियुक्तियों की प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ रही है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने 27 जनवरी को पारित आदेश में केंद्र सरकार को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि यदि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई तो...

PF-ESI अंशदान की देर से जमा राशि पर कर कटौती मिलेगी या नहीं? परस्पर विरोधी फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून के तहत एक विवादित मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई है कि क्या नियोक्ता (Employer) कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) के अंशदान पर आयकर कटौती (deduction) का दावा कर सकता है, यदि ये रकम निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के बाद जमा की गई हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि कर्मचारियों के PF और ESI अंशदान, यदि...

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के बाद BCI की अनुशासनात्मक समिति अधिवक्ता पर दंड नहीं लगा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अनुशासनात्मक समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अधिवक्ता को पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि जब शिकायतकर्ता-मुवक्किल ने स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत वापस ले ली हो और अधिवक्ता की सेवाओं से पूर्ण संतोष व्यक्त किया हो, तो ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट की अपील स्वीकार करते हुए कहा“जब प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने...

सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर 4 सवाल उठाए, पूछा- जाति-आधारित भेदभाव को अलग से क्यों परिभाषित किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कानून के चार अहम सवाल उठाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि रेगुलेशन में "कुछ अस्पष्टताएं" हैं और "इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।"कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन में "जाति-आधारित भेदभाव" और "भेदभाव" दोनों को परिभाषित किया गया।रेगुलेशन 3(1)(c) के अनुसार "जाति-आधारित भेदभाव" की...