'जेल में दिव्यांग कैदियों के अधिकार कम नहीं होने चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी का जिम्मा हाई-पावर्ड कमेटी को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को दिव्यांग कैदियों से जुड़े कुछ मुद्दों को 'सुहास चकमा मामले' में गठित हाई-पावर्ड कमेटी को सौंप दिया, ताकि कैदियों की चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने इस मामले में उठाए गए मुद्दों—जैसे कि दिव्यांग कैदियों के लिए सहायक उपकरण और सहायता तंत्र—को सुलझाने के लिए एक "प्रभावी, व्यवस्थित और एकसमान तंत्र" की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया।कोर्ट ने ये निर्देश तब दिए, जब वह एक रिट...

साइबर अपराध संगठित तंत्रों द्वारा संचालित होते हैं; प्रतिक्रिया वास्तविक समय में और सहयोगात्मक होनी चाहिए: CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने हाल ही में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के प्रति पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण रखने के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित अक्सर सेवानिवृत्त व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जिनमें से कई दशकों के ईमानदार काम में जमा अपनी पूरी जीवन बचत खो देते हैं।"साइबर अपराध की चुनौतियां: पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका" पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 22वें डी. पी. कोहली मेमोरियल व्याख्यान को संबोधित करते हुए सीजेआई कांत ने कहा कि एक...

सबरीमला संदर्भ: जन्म के आधार पर देवता को छूने से रोकना क्या संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट का सवाल

सुप्रीम कोर्ट में सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान 9-न्यायाधीशों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया है कि क्या किसी आस्तिक को केवल उसके जन्म या पहचान के आधार पर देवता को छूने से रोका जा सकता है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने सीनियर एडवोकेट वी. गिरी से पूछा कि यदि कोई व्यक्ति गहरी आस्था के साथ मंदिर जाता है, लेकिन उसे केवल जन्म के आधार पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, तो क्या संविधान ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।मामले की पृष्ठभूमिमामला 2018 के उस फैसले की समीक्षा से...

बचाव का उचित अवसर दिए बिना पारित विदेशी फैसला भारत में लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर किसी विदेशी अदालत ने संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceedings) में कोई फैसला सुनाया, जिसमें बचाव का कोई सार्थक अवसर नहीं दिया गया, जबकि मामले में विचारणीय मुद्दे (Triable Issues) मौजूद थे तो ऐसा फैसला भारत में 'दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908' (CPC) की धारा 13 के तहत लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने मेसर ग्रीशाइम GmbH (एयर लिक्विड डॉयचलैंड GmbH) द्वारा दायर दीवानी अपील खारिज की। खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला...

30% महिला प्रतिनिधित्व लागू नहीं करने पर बार एसोसिएशन सस्पेंड होंगे: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशनों में महिलाओं को 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के अपने निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाली बार एसोसिएशनों को सस्पेंड किया जा सकता है और वहां नए चुनाव कराए जाएंगे।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने यह टिप्पणी विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की, जिनमें देशभर की बार एसोसिएशनों में महिलाओं के लिए 30% पद सुनिश्चित करने की मांग की गई है।अदालत ने कहा कि 13...

NI Act 2008 को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह कानून मनमाना है, संसद की विधायी क्षमता से परे है और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं।याचिका में उठाए गए मुद्देयाचिकाकर्ता ने दलील...

सुप्रीम कोर्ट से राहत: छत्तीसगढ़ के कोर्ट कर्मचारी को एलएलबी तीसरे वर्ष की परीक्षा में बैठने की अंतरिम अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक न्यायालय कर्मचारी को अंतरिम राहत देते हुए एलएलबी के तीसरे वर्ष की शेष परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दे दी है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता को सितंबर 2022 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में सहायक ग्रेड-III के रूप में तीन वर्ष की प्रोबेशन अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, पहले वर्ष...

लिकर लाइसेंस में जवाबदेही जरूरी: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को शराब कारोबारी के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में देशी शराब के थोक लाइसेंस से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए लाइसेंस रद्द करना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को नियमों के अनुसार दोबारा कार्रवाई करने की अनुमति भी दे दी है।जस्टिस पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अराधे की खंडपीठ ने कहा कि शराब व्यापार के नियमन के लिए लाइसेंसिंग में जवाबदेही जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और विधिक प्रक्रिया का...

14 साल से अधिक की सजा वाले मामलों में अपील किस बेंच को सुने—सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट अब इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर विचार करेगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में 14 वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि की सजा वाले मामलों की अपील एकल पीठ सुने या खंडपीठ।जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने दोषी बरकत की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया है।मामले का विवरणयाचिकाकर्ता बरकत को 8 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।ट्रायल कोर्ट ने उसे Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (पॉक्सो...

S. 100 CPC | तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, भले ही गलत हों, दूसरी अपील में बदले नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि दूसरी अपील की सुनवाई करते समय, हाई कोर्ट के लिए यह स्वीकार्य नहीं है कि वह सबूतों का फिर से मूल्यांकन करके निचली अदालत के तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों को फिर से खोले या उनमें बदलाव करे।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील खारिज की। प्रतिवादी हाई कोर्ट द्वारा पहली अपीलीय अदालत के 'विशिष्ट पालन' (specific performance) के आदेश की पुष्टि किए जाने से असंतुष्ट था। अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि पहली अपीलीय अदालत द्वारा...

POCSO Act | धारा 29 के तहत दोष की धारणा केवल पीड़ित बच्चे की गवाही के आधार पर नहीं बनती, अगर वह अविश्वसनीय हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 29 के तहत दोष की धारणा तभी बनेगी, जब अभियोजन पक्ष कथित यौन हमले के मूल तथ्यों को साबित कर दे। अगर पीड़ित बच्चे की गवाही ही पूरी तरह से विश्वसनीय और भरोसेमंद न हो, तो यह धारणा लागू नहीं की जा सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने अपीलकर्ता की बरी होने की सज़ा पलट दी और उसे POCSO Act की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने...

सिर्फ़ ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होना, कम-से-कम अनुभव की शर्त की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विज्ञापित पद के लिए ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन से सिर्फ़ इसलिए समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि उम्मीदवार के पास उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है।जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने उम्मीदवार की अपील पर सुनवाई की। इस उम्मीदवार ने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन के तहत कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के पद के लिए आवेदन किया था। हालाँकि उसने चयन प्रक्रिया में टॉप किया था और उसके पास M. Tech की डिग्री भी थी, लेकिन वह इस पद के लिए तय पाँच साल के काम...

'वर्दी वाली सेवाओं में नियुक्तियों के लिए ज़्यादा सावधानी ज़रूरी': सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रूप से अनफिट यूपी कांस्टेबल की बर्खास्तगी बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 अप्रैल) को कहा कि कोई भी उम्मीदवार, जो पुलिस जैसी सार्वजनिक नौकरी के लिए मेडिकल रूप से अनफिट है, सिर्फ़ प्रशासनिक गलतियों या अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ बराबरी के आधार पर अपनी नियुक्ति बरकरार नहीं रख सकता। कोर्ट ने दोहराया कि योग्यता के मापदंड ही सार्वजनिक रोज़गार की बुनियाद होते हैं।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की नियुक्ति को सही ठहराया गया, जबकि...

कानूनी प्रतिनिधि आर्बिट्रल अवार्ड को सिर्फ़ आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 के तहत ही चुनौती दे सकते हैं, अनुच्छेद 227 के तहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि आर्बिट्रल अवार्ड से पीड़ित किसी कानूनी प्रतिनिधि के लिए सही उपाय यह है कि वह आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करे, न कि संविधान के अनुच्छेद 227 या सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 115 के तहत याचिका दायर करे।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट की राय में किसी आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देने के लिए कानूनी प्रतिनिधि के पास सही उपाय आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 के तहत है, न कि संविधान के अनुच्छेद 227 या CPC की धारा 115 के तहत।" कोर्ट ने कहा...

स्पेशल कोर्ट्स के लिए केंद्र की फंडिंग का विस्तार उन UAPA मामलों तक भी किया जाए, जिन्हें राज्य एजेंसियां ​​संभाल रही हैं: सुप्रीम कोर्ट का सुझाव

UAPA जैसे विशेष कानूनों के तहत आने वाले मामलों से निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव दिया कि राज्यों में विशेष NIA अदालतें स्थापित करने के लिए फंडिंग देने का केंद्र सरकार का फैसला, उन UAPA मामलों पर भी लागू किया जाए जिन्हें राज्य एजेंसियां ​​संभाल रही हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (केंद्र सरकार की ओर से) से यह सवाल पूछा। ऐश्वर्या भाटी ने इस पर...

नगरपालिका प्रॉपर्टी रजिस्टर में सिर्फ़ एंट्री होना मालिकाना हक़ का सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने MCD का दावा खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी नगरपालिका अथॉरिटी द्वारा रखे गए प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में सिर्फ़ एंट्री होना अपने आप में ज़मीन पर मालिकाना हक़ साबित नहीं कर सकता। कोर्ट ने कानूनी तौर पर मान्य मालिकाना दस्तावेज़ों और न्यायिक फ़ैसलों की अहमियत को फिर से दोहराया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"MCD द्वारा रखी गई प्रॉपर्टी की लिस्ट में सिर्फ़ एक एंट्री होना अपने आप में विवादित ज़मीन पर मालिकाना हक़ का कोई मान्य सबूत नहीं हो सकता।" बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फ़ैसला...

Delhi Riots Case: जमानत से इनकार के फ़ैसले पर पुनर्विचार की उमर खालिद की अर्ज़ी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की ओर से दायर समीक्षा याचिका खारिज की। इस याचिका में 5 जनवरी के उस आदेश की समीक्षा की मांग की गई, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उन्हें ज़मानत देने से इनकार किया गया।बता दें, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने खालिद और एक अन्य सह-आरोपी शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार किया था। बेंच ने यह टिप्पणी की थी कि उपलब्ध सामग्री से उनके खिलाफ़ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।बेंच ने...

पश्चिम बंगाल SIR: सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल से कहा - आधार और पासपोर्ट होने का दावा करने वाले व्यक्ति की सुनवाई प्राथमिकता से करें

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल से अनुरोध किया कि वह महिला को प्राथमिकता के आधार पर (out-of-turn) सुनवाई का मौका दे। इस महिला का नाम 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से हटा दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शदान फरासात की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।एक न्यायिक अधिकारी द्वारा 27 मार्च को याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित अस्वीकृति आदेश को चुनौती देते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की याचिका पर BCI से राय मांगी, वकालतनामों पर एडवोकेट्स वेलफेयर स्टैम्प का विशेष लाभ सिर्फ SC वकीलों को मिले

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल वकालतनामों पर वेलफेयर स्टैम्प से जमा हुई रकम को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के तहत आने वाले एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट में ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच SCBA की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एक विशेष वेलफेयर फंड बनाने की मांग की गई। याचिका में मांग की...

वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईकोर्ट जज पर लगाए थे आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने दी अवमानना ट्रायल को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 अप्रैल) को वकील के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही में दखल देने से इनकार किया। इस वकील पर आरोप था कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बॉम्बे हाईकोर्ट के मौजूदा जज पर बिना किसी आधार के आरोप लगाए।कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी जज पर लगाए गए निजी किस्म के आरोप पुख्ता सबूतों पर आधारित होने चाहिए। उन्हें सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय कानूनी उपायों के ज़रिए ही उठाया जाना चाहिए।कोर्ट ने वकील नीलेश ओझा के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना ​​की कार्यवाही में दखल...