विभागीय जांच में बरी होने से आपराधिक मुकदमे में स्वतः राहत नहीं मिलती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विभागीय कार्यवाही में बरी होना अपने-आप आपराधिक मामले में छुटकारा दिलाने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने समझाया कि विभागीय जांच में गवाह आसानी से मुकर जाते हैं क्योंकि वहाँ शपथ पर बयान नहीं होता और झूठी गवाही (परजरी) का खतरा नहीं होता।लेकिन आपराधिक मुकदमे में गवाह शपथ पर बयान देते हैं और झूठ बोलने पर उनके खिलाफ परजरी की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उनके hostile होने की संभावना कम होती है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खदपीठ यह ट्रैप केस (भ्रष्टाचार निवारण...

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी लॉ डिग्री धारकों के लिए अतिरिक्त क्वालिफाइंग परीक्षा की चुनौती वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा विदेशी लॉ डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों पर लगाए गए अतिरिक्त क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी, जबकि ऐसे उम्मीदवार पहले ही BCI द्वारा निर्धारित ब्रिज कोर्स और उसकी परीक्षा पूरी कर चुके हैं।यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पी.बी. साशांक और विपिन नायर उपस्थित थे, जबकि BCI की ओर से अधिवक्ता राधिका गौतम...

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को फटकार लगाई: पहले से निपटे मामले पर दोबारा SLP दाखिल करना अदालत का समय बर्बाद करना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह पहले से तय किए गए मुद्दे पर बार-बार निरर्थक विशेष अनुमति याचिकाएँ (SLP) दाखिल कर रहा है, जिससे लंबित मामलों का बोझ बढ़ रहा है।यह टिप्पणी जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने की, जब आयकर विभाग ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ SLP दाखिल की। यह मामला TDS देनदारी से संबंधित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष ही वोडाफोन-आइडिया मामले में स्पष्ट कर चुका था कि विदेशी टेलीकॉम कंपनियों को किए गए भुगतान पर...

'पीरियड चेक' पर रोक की मांग: मासिक धर्म गरिमा मुद्दा उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की सराहना की, याचिका पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म या स्त्रीरोग संबंधी समस्याओं के दौरान महिलाओं की निजता, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है।यह याचिका हरियाणा के महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय की उस घटना के बाद दायर की गई, जहां महिला सफाई कर्मचारियों से यह साबित करने के लिए अपमानजनक जांच कराई गई कि वे मासिक धर्म में हैं या नहीं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना...

महाराष्ट्र निकाय चुनाव | सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बाकी चुनाव नोटिफ़ाई किए जाएं, लेकिन रिज़र्वेशन 50% से ज़्यादा न हो

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को उन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नोटिफ़ाई करने से रोक दिया, जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई होने बाकी हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन पहले ही नोटिफ़ाई हो चुका है, उनके चुनाव रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेंगे।चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC रिज़र्वेशन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने VC नियुक्त करने में देरी पर केरल गवर्नर की आलोचना की, जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट पर जल्द फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को केरल के गवर्नर की आलोचना की कि उन्होंने जस्टिस (रिटायर्ड) सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी की, जो राज्य में APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के बारे में थी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि गवर्नर से जस्टिस धूलिया कमेटी की सिफारिशों पर जल्द ही फैसला लेने की उम्मीद है।बता दें, कोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार और चांसलर...

सुप्रीम कोर्ट ने CoC की मंजूरी अनिवार्य करने वाले NCLAT आदेश के खिलाफ Byju की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (जो एड-टेक फर्म बायजू चलाती थी) के सस्पेंडेड डायरेक्टर और प्रमोटर बायजू रवींद्रन की अपील खारिज की। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि बायजू के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी की कार्रवाई वापस लेने के लिए BCCI द्वारा फाइल की गई एप्लीकेशन के लिए क्रेडिटर्स की कमेटी की मंज़ूरी ज़रूरी है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपील खारिज कर दी। इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने...

रेलवे सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर क्यों देता है? सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इंडियन रेलवे से यह बताने को कहा कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को ही क्यों मिलता है, ऑफ़लाइन टिकट खरीदने वालों को क्यों नहीं।कोर्ट ने कहा,“इसके अलावा, जानकार एमिक्स क्यूरी ने बताया कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को एक्सीडेंट कवर के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो ऑफ़लाइन टिकट खरीदने वालों को नहीं मिलता। मिस्टर बनर्जी को टिकट खरीदने के दो तरीकों के बीच इस अंतर के कारण के बारे में इंस्ट्रक्शन लेने होंगे।”जस्टिस अहसानुद्दीन...

RP Act के तहत मौजूदा प्रक्रिया मान्य न होने के कारण ECI, SIR को सही ठहराने के लिए अनुच्छेद 324 पर भरोसा नहीं कर सकता: याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) द्वारा किए जा रहे इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ECI के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल्स एक्ट, 1950 (RP Act) के तहत SIR को मौजूदा तरीके से करने की पावर्स नहीं हैं।सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ECI, SIR को सही ठहराने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत अपनी पूरी शक्ति का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं, जो बताते हैं...

PC Act | ट्रायल कोर्ट जब खुद ही मंज़ूरी रद्द कर दे तो अधिनियम की धारा 19(3) और (4) अर्थहीन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (PC Act) की धारा 19(3) और 19(4) के तहत सुरक्षा उपाय, जो मंज़ूरी में कमियों के कारण किसी सज़ा को रद्द होने से रोकते हैं, जब तक कि उनसे “न्याय में नाकामी” न हो, तब लागू नहीं होते जब ट्रायल स्टेज पर मंज़ूरी की वैलिडिटी पर सवाल उठाया जाता है। कोर्ट ने साफ़ किया कि ये सुरक्षा उपाय सिर्फ़ अपील या रिविज़नल स्टेज पर काम करते हैं, जब ट्रायल कोर्ट मंज़ूरी के आधार पर पहले ही कॉग्निजेंस ले चुका होता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

2006 से पहले रिटायर हुए लोगों के लिए सैलरी में अंतर पैदा करने वाले पेंशन नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा FORIPSO

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फोरम ऑफ रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स (FORIPSO) की एक रिट पिटीशन पर नोटिस जारी किया है। इसमें फाइनेंस एक्ट, 2025 के पार्ट IV के तहत "भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन लायबिलिटीज पर खर्च के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स और प्रिंसिपल्स का वैलिडेशन" को भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ और उल्लंघन करने वाला घोषित करने की मांग की गई।रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स के एसोसिएशन ने कोर्ट के सामने यह कहते हुए याचिका दायर की कि फाइनेंस एक्ट का वह हिस्सा, जिसे पिछली तारीख से लागू...

प्रशासनिक आदेश का बचाव केवल दर्ज कारणों से ही संभव; बाद में नए आधार नहीं जोड़े जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी सरकारी आदेश का बचाव केवल उन्हीं कारणों के आधार पर किया जा सकता है, जो स्वयं आदेश में दर्ज हों। बाद में अदालत में दाखिल किए गए हलफनामों में नए कारण जोड़कर आदेश को सही ठहराने की कोशिश नहीं की जा सकती।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा, “यह न्यायालय पोस्ट-फैक्टो रेशनलाइज़ेशन की प्रथा को लेकर पहले भी सावधान कर चुका है, जहाँ अधिकारी बाद में कारण जोड़कर या घड़कर अपने निर्णय को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे...

बाद की पीठों द्वारा फैसले पलटने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को बेंच हंटिंग की कोशिशों पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, जहां पक्षकार किसी पूर्व पीठ के फैसले को बदलवाने के लिए बाद की पीठों के सामने नई याचिकाएँ दायर करते हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा मिला, तो अनुच्छेद 141 का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फैसला अंतिम नहीं रहेगा और हर बार नई पीठ यह मानकर उसे बदल सकती है कि उसका दृष्टिकोण “बेहतर” है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज...

राज्यों को खनिज कर लगाने का अधिकार देने वाले फैसले के खिलाफ केंद्र ने दायर की क्यूरेटिव याचिका

केंद्र सरकार ने खनन अधिकारों और खनिज-समृद्ध भूमि पर राज्यों के कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के 9-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है।जुलाई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की खंडपीठ ने 8:1 के बहुमत से Mineral Area Development Authority बनाम SAIL मामले में फैसला देते हुए कहा था कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है और खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्य विधानसभाओं के पास है। अगस्त 2024 में, उसी खंडपीठ ने केंद्र की यह मांग ठुकरा दी थी कि फैसला...

दिव्यांग लोगों के लिए फंड जुटाने के लिए इवेंट करें समय रैना और अन्य कॉमेडियन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 नवंबर) को कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को निर्देश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों के बारे में प्रोग्राम दिखाएं ताकि दिव्यांग लोगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जमा किया जा सके।उन्हें दिव्यांग लोगों के बारे में उनके बेहूदा मज़ाक के लिए हर्जाने के तौर पर ऐसा करने के लिए कहा गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची...

न्याय में एकरूपता के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नीति की जरूरत: CJI का सुझाव

चीफ़ जस्टिस सुर्यकांत ने बुधवार को कहा कि देशभर की अदालतों में न्यायिक दृष्टिकोण में एकरूपता और पूर्वानुमान को मजबूत करना समय की जरूरत है। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों के कारण कई बार अनावश्यक भिन्नताएँ सामने आती हैं, जिन्हें कम किया जाना चाहिए।CJI ने कहा कि न्याय व्यवस्था को एक "सिंफ़नी" की तरह काम करना चाहिए—कई आवाज़ें और कई भाषाएँ, लेकिन एक समान संवैधानिक दिशा के साथ। उन्होंने एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति...

संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से की मुलाकात

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का शांतिपूर्ण आधार है और यह व्यक्तिगत गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है।राष्ट्रपति ने ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए आसान और सुलभ विधिक सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों और बार प्रतिनिधियों—विकास सिंह, मनन कुमार मिश्रा, विपिन...

ऑनलाइन कंटेंट पर स्व-नियमन कमजोर; रणवीर अल्लाबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा—स्वतंत्र नियंत्रण संस्था जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 नवंबर) को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, आपत्तिजनक और अवैध सामग्री पर नियंत्रण के लिए एक “तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त” नियामक संस्था की जरूरत पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि मीडिया संस्थानों का “स्व-नियमन मॉडल” प्रभावी नहीं है और मजबूत वैधानिक निगरानी आवश्यक है।चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ पॉडकास्टर रणवीर अल्लाबादिया और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। सरकार ने कोर्ट को बताया कि नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं और स्टेकहोल्डर्स से...

दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल: “क्या न्यायपालिका के पास कोई जादुई छड़ी है?”

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एयर पॉल्यूशन (MC Mehta केस) की सुनवाई को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए यह साफ कहा कि न्यायपालिका से इस समस्या का कोई “चमत्कारी समाधान” तुरंत देने की उम्मीद नहीं की जा सकती।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह (एमिकस क्यूरी) द्वारा मामले की त्वरित सुनवाई की मांग पर कहा, “न्यायिक मंच किस तरह का जादुई छड़ी चला सकता है? मुझे पता है कि यह दिल्ली-एनसीआर के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है… बताइए हम ऐसा क्या निर्देश दें कि तुरंत साफ हवा...

पश्चिम बंगाल की डोर स्टेप राशन योजना की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2021 की पश्चिम बंगाल 'दुआरे राशन योजना' की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जनवरी, 2026 तक के लिए टाल दी। इस योजना के तहत राज्य सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए लाभार्थियों के घर-घर जाकर अनाज पहुंचाती है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य के वकीलों सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और राकेश द्विवेदी के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 15 जनवरी तक के लिए टाल दी। सिब्बल ने अलग-अलग राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामले में अपनी पहले...