'बच्चों के मामले में भविष्य पर असर का ध्यान रखें': सुप्रीम कोर्ट ने दिया दुर्घटना में जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हुए शिशु को ₹83.38 लाख का मुआवज़ा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 अगस्त) को नाबालिग को दिए गए मुआवज़े को ₹45.40 लाख से बढ़ाकर ₹83.38 लाख किया। नाबालिग को रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण 100% फंक्शनल डिसेबिलिटी (काम करने की क्षमता का नुकसान) हुई थी। कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना के मामलों में मुआवज़ा पीड़ित की कमाई की क्षमता पर चोट के असल असर के आधार पर तय होना चाहिए, न कि सिर्फ़ मेडिकल डिसेबिलिटी के प्रतिशत के आधार पर।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा,"...जब किसी व्यक्ति को चोट के कारण स्थायी विकलांगता हो...

सुप्रीम कोर्ट का अधिकारियों को निर्देश: फुटपाथ की सही निशानदेही करें ताकि पैदल चलने वालों को बिना कब्ज़े वाली जगह मिले

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि फुटपाथ की सही निशानदेही (Demarcation) हो, ताकि पैदल चलने वालों को ऐसे फुटपाथ मिलें जिन पर कोई कब्ज़ा न हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच सुरक्षित और सही तरीके से चिह्नित फुटपाथ तक पहुंचने के अधिकार से जुड़े एक स्वतः संज्ञान (Suo M oto) मामले की सुनवाई कर रही थी। 19 जून के अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा था कि चिह्नित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और कई निर्देश जारी किए।जब मामले पर सुनवाई हुई तो बेंच ने...

नंबर प्लेट छिपाना धोखाधड़ी का अपराध नहीं, बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का मामला रद्द किया, जिस पर अपनी गाड़ी की पिछली नंबर प्लेट छिपाने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को केवल यह शक होना कि नंबर प्लेट ट्रैफिक चालान से बचने के लिए छिपाई गई थी, धोखाधड़ी का अपराध नहीं माना जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा,"पुलिस का यह शक कि पिछली नंबर प्लेट चालान से बचने के लिए छिपाई गई, या यह कि अपराध होने पर अपराधी का पता लगाना मुश्किल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक अनुमान ही है......

न्यायपालिका पर ही केस लंबित होने का ठीकरा फोड़ दिया जाता है, जबकि देरी के लिए केवल अदालतें जिम्मेदार नहीं: जस्टिस दीपांकर दत्ता

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सोमवार को कहा कि मुकदमों के लंबित रहने (Case Pendency) के लिए अक्सर केवल न्यायपालिका को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इसके लिए अदालतें अकेली जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने संसद में लंबित मामलों को लेकर हुई हालिया चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि न्यायपालिका अक्सर आलोचना का सबसे बड़ा निशाना बन जाती है।यह टिप्पणी उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट तेहमुल बुर्जोर सेठना द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सुनवाई के दौरान की। याचिका में गुजरात हाईकोर्ट...

पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट बनाएगा प्रोटोकॉल, प्रदर्शनकारियों पर प्रयोग की वैधता और सीमाओं पर होगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार करेगा।कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने और दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए दो प्रदर्शनकारियों को मुआवजा देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ मामले की सुनवाई कर...

यौन अपराध मामलों में 'प्रॉसिक्यूट्रिक्स', 'लज्जा भंग' जैसे शब्दों से बचें, पीड़ित-केंद्रित भाषा अपनाएं: NJA समिति

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी (NJA) की विशेषज्ञ समिति ने यौन अपराध मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। समिति ने कहा है कि अदालतों को "लज्जा भंग (Outraging Modesty)", "प्रॉसिक्यूट्रिक्स (Prosecutrix)", "वासना (Lust)", "असहाय महिला", "शील भंग", "इज्जत" और "शर्म" जैसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषा पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देती है और पीड़ितों को दोबारा मानसिक आघात पहुंचा सकती है।पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश...

ट्रांसजेंडर संशोधन 2026 पहले से मिले अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' में 2026 के संशोधन के असर पर विचार करे। यह उन लोगों के लिए है, जो सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी (जेंडर बदलने की प्रक्रिया) के बीच में हैं या जिन्हें पहले ही ट्रांसजेंडर कार्ड मिल चुके हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहले से मिले अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि,...

असहमति दबाने के लिए दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करें अदालतें, नागरिकों को क्या बोलना चाहिए यह बताना न्यायपालिका का काम नहीं: जस्टिस अभय ओक

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस. ओक ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों का कर्तव्य है कि वे असहमति की आवाज दबाने के उद्देश्य से दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को रद्द करें और नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि अदालतों का काम यह तय करना नहीं है कि कोई नागरिक क्या बोले या क्या न बोले।एडवोकेट हारून सोलकर मेमोरियल लेक्चर सीरीज़ में "अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21: पालन या उपेक्षा" विषय पर बोलते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि संवैधानिक दायरे में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन...

BREAKING| IPC की धारा 498A 'शादी जैसे रिश्तों' पर भी होगी लागू: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 अगस्त) को कहा कि 'शादी जैसे रिश्तों' (Live in Relationship) में रहने वाली महिलाओं को IPC की धारा 498A के तहत सुरक्षा से बाहर रखना भेदभावपूर्ण होगा। कोर्ट ने माना कि ऐसे रिश्ते में रहने वाले पुरुष पर भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 498A के तहत घरेलू क्रूरता का मुकदमा चलाया जा सकता है।हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि यह फ़ैसला उन "लिव-इन रिश्तों" पर लागू होगा जो "शादी जैसे रिश्तों" की श्रेणी में आते हैं, यानी जहाँ शादी करने का इरादा साफ़ हो।कोर्ट ने कहा कि क्रूरता से...

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक सुरक्षा, पहुंच और बुनियादी सुविधाओं पर चिंताओं का हवाला देते हुए जंतर मंतर अब राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।याचिकाकर्ता सतीश चंद कौशिक ने विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वैकल्पिक स्थल नामित करने के निर्देश देने की मांग की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे को "महत्वपूर्ण" बताया, और सॉलिसिटर...

सुप्रीम कोर्ट का ED से सवाल- क्या TMC को रोज़मर्रा के कामकाज के लिए फ्रीज़ अकाउंट्स से पैसों का इस्तेमाल कर सकती है?

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) द्वारा फ्रीज़ किए गए बैंक अकाउंट्स को चलाने की तृणमूल कांग्रेस (TMC) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पार्टी के रोज़मर्रा के कामकाज को संभालने के लिए हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के पास कुछ रकम छोड़ दी जाए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच TMC की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में पार्टी को PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ED द्वारा...

'संसद चलो' छात्र प्रदर्शन: आयोजकों पर कार्रवाई और नाबालिगों के लिए सामुदायिक सेवा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' छात्र प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोप में कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले नाबालिगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के बजाय उन्हें कम से कम सात दिन की सामुदायिक सेवा (Community Service) करने का निर्देश दिया जाए।सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी द्वारा दायर इस याचिका का सीनियर एडवोकेट रिजवान...

Court Fees Act | ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़े में कानूनी फ़ायदों के ख़िलाफ़ अपील पर मूल्य-आधारित कोर्ट फ़ीस लगेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ऐसी अपील, जो मुआवज़े के तय होने या उसे बढ़ाने को चुनौती दिए बिना सिर्फ़ कानूनी फ़ायदों (Statutory Benefits) को पाने तक सीमित हो, उस पर कोर्ट फ़ीस अधिनियम, 1870 की धारा 8 के तहत डिक्री की गई राशि पर 'एड वैलोरम' (मूल्य-आधारित) कोर्ट फ़ीस लगेगी।जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा,"धारा 54 के तहत ऐसी किसी भी चीज़ (कानूनी फ़ायदों) को कम करने या हटाने की अपील, मुआवज़े से जुड़े रेफरेंस कोर्ट के फ़ैसले (डिक्री) के ख़िलाफ़ अपील...

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में BJP नेताओं को मिली क्लीन चिट के खिलाफ वृंदा करात की रिव्यू याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने CPI(M) नेता वृंदा करात की रिव्यू याचिका खारिज की। यह याचिका 29 अप्रैल के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान BJP नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के कथित हेट स्पीच (नफरत भरे भाषण) से कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offence) नहीं बनता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अपने आदेश में कहा,"हमें चुनौती दिए गए आदेश में कोई गलती, या स्पष्ट गलती नहीं मिली है, जिसके लिए उस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत हो।" ...

हत्या के मामले में ट्रायल में 22 साल और अपील में 22 साल और: देरी से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड हाईकोर्ट से हत्या के मामले में ट्रायल पूरा होने और उसके बाद हुई क्रिमिनल अपील के निपटारे में हुई बहुत ज़्यादा देरी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि हर चरण में दो दशक से ज़्यादा का समय लगना "बहुत परेशान करने वाला" है।यह मामला याचिकाकर्ता साइमन सोरेन से जुड़ा है, जिन पर 1981 में अन्य आरोपियों के साथ हत्या का मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने 2002 में उन्हें दोषी ठहराया और उसके बाद दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर झारखंड हाई कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 125 CrPC | पति शुरुआती में ही पत्नी का एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर साबित कर दे तो पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है, अगर पति...

जज की जांच रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए: सौरभ कृपाल

सीनियर वकील सौरभ कृपाल ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को किसी जज के खिलाफ गलत व्यवहार के आरोपों की जांच पर बनी इन-हाउस रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए, जैसा कि निचली अदालतों में किया जाता है।कृपाल ऊंची अदालतों में शुरू की गई अनुशासनात्मक और इन-हाउस कार्यवाही से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे; उन्होंने कहा:"जांच के मामलों में डिस्ट्रिक्ट जजों के मामले में रिपोर्ट जारी की जाती हैं। निचली अदालतों में, जब भी ऐसा होता है तो डिस्ट्रिक्ट जज इसे बदलते हैं। अगर यह डिस्ट्रिक्ट जज के लिए काम करता है, तो ऊंची...

वजह न बताकर कॉलेजियम अच्छा काम करने वाले जजों का नुकसान कर रहा है: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों के कारण न बताकर कॉलेजियम न्यायपालिका का नुकसान कर रहा है।उन्होंने कहा:"वजह न बताकर, आप असल में उन जजों का नुकसान कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा न करके हम ऐसे लोगों को न्यायपालिका में आने दे रहे हैं, जो बाद में लोगों के एक समूह को 'चींटियां' वगैरह कहेंगे। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऐसे लोगों को आने से रोकने के लिए कुछ चर्चा होनी चाहिए; कुछ कारण...

सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं मवेशी, लेकिन भोजन के लिए इस्तेमाल पर आहत हो जाते हैं लोग: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा मवेशियों की बढ़ती समस्या और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए समाज के दोहरे रवैये पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।कोर्ट ने कहा कि एक ओर लोग मवेशियों की उपयोगिता समाप्त होने पर उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ देते हैं और उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं करते, वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति उनका इस्तेमाल अपने या अपने परिवार का पेट भरने के लिए करता है तो उसे लेकर गहरी नाराजगी जताई जाती है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आदर्श स्थिति में जो...

सिर्फ 'संदेह' के आधार पर बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती ED, 'Reasons to Believe' अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2000 की धारा 17(1A) के तहत केवल 'संदेह' (Suspicion) के आधार पर बैंक खाते फ्रीज नहीं किए जा सकते। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के पास 'Reasons to Believe' (विश्वास के कारण) होना अनिवार्य है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट की व्याख्या से सहमति जताते हुए कहा कि भले ही धारा...