CJI पर टिप्पणी मामले में निखिल वागले और संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस, पूछा- आपराधिक कार्रवाई क्यों न हो?

सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) पर की गई टिप्पणियों को लेकर पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को नोटिस जारी किया।अदालत ने दोनों से पूछा कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई। पीठ ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से...

केरल में कोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बिना अधिकतम सीमा वाली फीस की वैधता पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) की याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल उस सीमित मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया है कि मुकदमे के मूल्य के आधार पर लगाई जाने वाली (Ad Valorem) कोर्ट फीस पर अधिकतम सीमा तय किए बिना उसे लागू करना वैध है या नहीं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ केरल फाइनेंस एक्ट, 2025 के जरिए केरल कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, 1959 में किए गए संशोधनों...

गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का देने के आरोप पर राहुल गांधी के खिलाफ अर्जी सुनने को तैयार सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को उस अर्जी पर सुनवाई करने की सहमति दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीन महीने की गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया था। उस दिन राहुल गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेता भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष इस अर्जी का उल्लेख किया।उन्होंने...

कनॉट प्लेस में 'तिरंगा प्रदर्शन' से कारोबार का नुकसान हुआ तो मुआवजा दिला सकता है सुप्रीम कोर्ट, NDMC के आदेश पर कही बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) का आदेश असंगत प्रतिबंध लगाने वाला पाया जाता है और इसके कारण कारोबारियों को गैरकानूनी नुकसान होता है तो अदालत मुआवजा देने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगी।यह मामला दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा प्रदर्शन के चलते व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका से जुड़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने शुक्रवार को मामले की जल्द सुनवाई की मांग पर मौखिक सुनवाई...

CMRL-Exalogic मामला: FIR दर्ज करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व केरल सीएम पिनाराई विजयन

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने केरल हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी, जिसमें CMRL-Exalogic पे-ऑफ (रिश्वत) मामले में FIR दर्ज करने को कहा गया। यह निर्देश प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा केरल पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर दिया गया।हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने केएम शाहजहां द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो को 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश...

'क्या पत्रकारों में ऐसे वर्ग ,हैं जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है?' : दिल्ली विरोध-प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली विरोध-प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पत्रकारों को कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है, जिनमें से कुछ को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा है कि 'पत्रकार कौन है'।जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा,"हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश के हर नागरिक को पत्रकार बनने का अधिकार देती है? यह मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा के कई...

CJI और जजों के खिलाफ की गई टिप्पणियों का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडिया' गठबंधन की याचिका पर सुनवाई के दौरान संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण

गुरुवार (15 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और न्यायपालिका के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण देने को कहा। यह निर्देश तब दिया गया, जब कोर्ट 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं द्वारा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।अपने आदेश में जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि राउत के कहने पर इस याचिका को फिलहाल स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने आचरण पर स्पष्टीकरण...

पक्षकार द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के संग्रह में मिले AI से बने फर्जी फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने एक "अवांछित घटना" की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें अपीलकर्ताओं की ओर से जमा किए गए मामलों के संग्रह में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बनाए गए ऐसे फैसलों का इस्तेमाल किया गया, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में शामिल वकीलों के आचरण पर चिंता जताई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने GSTAAD होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और नियो कैप्रिकॉर्न प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड की उन अपीलों को खारिज किया, जिनमें उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई दिवालियापन...

CJI के खिलाफ टिप्पणी करने पर पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत के खिलाफ अवमानना ​​याचिका

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। यह याचिका अटॉर्नी जनरल से लिखित सहमति मिलने के बाद दायर की गई।SCBA का कहना है कि जिन लोगों पर अवमानना ​​का आरोप है, उन्होंने जानबूझकर और सोच-समझकर ऐसे बयान दिए, जिनका मकसद सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और उसके अधिकार को कम करना है।याचिका के अनुसार, दिल्ली में चल रहे...

यस बैंक जब चुपके से अपना कामकाज चला रहा था, तब RBI सिर्फ मूक दर्शक बना रहा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक खामियों का खामियाजा निवेशकों को भुगतने के लिए मजबूर करना "बेहद अनुचित" होगा। ऐसा तब हुआ है जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कथित तौर पर यस बैंक के 'कॉमन इक्विटी टियर 1' (CET1) अनुपात को 0.6% तक गिरने दिया, जबकि बैंक के कामकाज में पहले से ही गड़बड़ियां देखी जा रही थीं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने ₹8,415 करोड़ मूल्य के 'एडिशनल टियर 1' (AT-1) बॉन्ड को राइट-डाउन (मूल्य शून्य या कम करना) करने का फैसला रद्द करते हुए कहा,"RBI सिर्फ एक...

SIR के खिलाफ राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- एक याचिकाकर्ता को अपने आचरण पर देना होगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नौ अन्य नेताओं की याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने भारतीय निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से जवाब मांगा। नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी की कि कोर्ट याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण के बारे में भी उनसे स्पष्टीकरण...

मासिक धर्म स्वच्छता मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों को लागू न करने पर राज्यों को अवमानना ​​की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर नाराजगी जताई कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है।कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव अगली सुनवाई से पहले जरूरी जानकारी नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना ​​(Contempt) का नोटिस जारी...

दिल्ली में प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पेश करने का निर्देश; CCTV फुटेज सुरक्षित रखने को कहा

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अहम निर्देश दिए।कोर्ट ने पुलिस से पिछले दो सप्ताह के दौरान सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। साथ ही, सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रदर्शनों से संबंधित CCTV फुटेज और अन्य...

BREAKING | ग़ैर-हिंदू धर्म अपनाने वाले लोग केवल धर्म परिवर्तन से पहले की अपनी स्थिति के आधार पर पिछड़े वर्ग के कोटे का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का वह फैसला बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि इस्लाम अपनाने वाला कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन से पहले की अपनी स्थिति के आधार पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हकदार नहीं है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने तमिलनाडु सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर चुनौती को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया:"कोई व्यक्ति जो इस्लाम अपनाता है, केवल इस कार्य से वह राज्य में अधिसूचित सात पिछड़े सामाजिक समुदायों में से किसी एक का सदस्य नहीं बन जाता। उसकी...

RJD सांसद मनोज झा ने CEC और चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन छूट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, इसे 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' बताया

RJD सांसद मनोज कुमार झा ने 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने इसे संविधान के साथ एक "धोखाधड़ी" करार दिया।धारा 16 देश की किसी भी अदालत को ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी (Civil) या आपराधिक (Criminal) कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने से रोकती है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त रहा हो या है। यह रोक उन कार्यों पर लागू होती है, जो आधिकारिक कर्तव्यों के...

सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक समझौते के तहत छोड़े गए हिस्से को लेकर बनाई गई 'गिफ्ट डीड' रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने समझौते के जरिए किसी संपत्ति से अपना हिस्सा छोड़ दिया, वह बाद में उसी संपत्ति के संबंध में कोई 'गिफ्ट डीड' नहीं बना सकता। कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को गलत ठहराया, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई 'गिफ्ट डीड' को सही मान लिया गया, जिसने पहले ही एक समझौते के जरिए उस संपत्ति से अपना दावा छोड़ दिया।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें एक व्यक्ति ने 1986 के एक समझौते के तहत अपनी मां को मिली संपत्तियों...

सिर्फ इसलिए नीलामी रद्द नहीं की जा सकती कि नई बोलियां पिछली बोलियों से कम हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में रेत खनन से जुड़ी दो नीलामियों को रद्द किए जाने के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा है कि सरकार केवल इस आधार पर सबसे ऊंची बोलियों को खारिज नहीं कर सकती कि वे पिछली नीलामी में लगाई गई बोलियों की रकम से कम हैं।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने फैसला सुनाया कि भले ही सरकार के पास बोलियों को खारिज करने का अधिकार है, लेकिन उसे इस अधिकार का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से और ठोस आधारों पर करना चाहिए।यह मामला शहदोल और कटनी जिलों में रेत खनन क्षेत्रों की...

प्रोफेशनल कोर्स के बीच में स्टूडेंट्स की फीस नहीं बढ़ाई जा सकती, सिवाय कुछ खास परिस्थितियों के: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल्फ-फाइनेंसिंग उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स की फीस, कोर्स के बीच में आमतौर पर नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसा केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे कि खर्चों में अचानक और अप्रत्याशित बढ़ोतरी होना।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए यह स्पष्ट होना जरूरी है कि उन्हें कितनी फीस देनी होगी। अक्सर स्टूडेंट और उनके परिवार अपनी आय और बचत का एक बड़ा हिस्सा प्रोफेशनल...

Immoral Trafficking Prevention | बचाई गई महिलाओं के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच के लिए दिशानिर्देश तैयार करे NJA: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 'इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956' (ITP Act) की धारा 17 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली 'प्रारंभिक जांच' (Threshold Inquiry) में एकरूपता लाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाने को कहा। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या बचाई गई वयस्क सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से इस काम में शामिल थीं।कोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (NJA) से कहा कि वह मजिस्ट्रेटों के लिए ऐसी जांच करने हेतु एक विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार करे। इस मामले में याचिकाकर्ता NGO 'प्रज्वला' दिशानिर्देश तैयार...

हमले के दोषियों को प्रोबेशन पर छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार, कहा- पीड़ित आज भी भुगत रहा है सजा

सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर हमले के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को प्रोबेशन पर रिहा करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की।कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता और दोषियों के आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज करते हुए उन्हें अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा किया, जबकि प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट भी उनके खिलाफ थी। हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं और दो दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी वह इसके दुष्परिणाम झेल रहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि...