SARFAESI | धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण, कम बोली आदि को छोड़कर केवल अनियमितताओं के लिए पुष्टि की गई बिक्री रद्द नहीं की जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया, जिनके तहत SARFAESI Act के तहत नीलामी या अन्य तरीकों से संपत्ति की बिक्री को इसकी पुष्टि के बाद रद्द किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि केवल प्रक्रियागत अनियमितताएं या नियमों से विचलन पुष्टि की गई बिक्री रद्द करने का आधार नहीं है, जब तक कि ऐसी त्रुटियां प्रकृति में मौलिक न हों, जैसे धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण या कम बोली।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया:"नीलामी या अन्य सार्वजनिक खरीद...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 दिसंबर, 2024 से 13 दिसंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पति की प्रेमिका या रोमांटिक पार्टनर को धारा 498A IPC मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता का आपराधिक मामला उस महिला के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता, जिसके साथ पति का विवाहेतर संबंध था। ऐसी महिला धारा 498ए IPC के...

अवमानना ​​का अधिकार केवल व्यक्त आदेशों के उल्लंघन के लिए ही नहीं; न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य पर लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​का अधिकार क्षेत्र केवल व्यक्त न्यायिक निर्देशों के उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यों तक भी विस्तारित है, जिनका उद्देश्य अदालती कार्यवाही को विफल करना या अंतिम निर्णय को दरकिनार करना है।कोर्ट ने कहा,"अदालत का अवमानना ​​अधिकार क्षेत्र अदालत द्वारा जारी किए गए स्पष्ट आदेशों या निषेधात्मक निर्देशों की केवल प्रत्यक्ष अवज्ञा से परे है। ऐसे विशिष्ट आदेशों की अनुपस्थिति में भी अदालती कार्यवाही को विफल करने या उसके अंतिम निर्णय को दरकिनार करने के उद्देश्य से...

S.197 CrPC| झूठे मामले दर्ज करने या सबूत गढ़ने के आरोपी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठा मामला दर्ज करने का आरोपी पुलिस अधिकारी यह दावा नहीं कर सकता कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत अनुमति के बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। धारा 197 CrPC का संरक्षण केवल आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए उपलब्ध है।कोर्ट ने स्पष्ट किया,चूंकि सबूत गढ़ना और फर्जी मामले दर्ज करना पुलिस अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, इसलिए धारा 197 CrPC के तहत संरक्षण ऐसे कृत्यों पर लागू नहीं होता।कोर्ट ने कहा,"इसका अर्थ यह है कि जब किसी...

TP Act की धारा 52 पेंडेंट लाइट ट्रांसफर को अमान्य नहीं बनाती, लेकिन न्यायालय अवमानना ​​शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी बिक्री को अमान्य कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय अपने अवमानना ​​अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसे बिक्री लेनदेन को अमान्य घोषित कर सकता है, जो उसके निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया हो।न्यायालय ने माना कि हालांकि न्यायालय की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किया गया बिक्री लेनदेन (पेंडेंट लाइट) संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस के सिद्धांत के संचालन के कारण अमान्य नहीं होगा, लेकिन न्यायालय ऐसे बिक्री लेनदेन को उलट सकता है, यदि यह न्यायिक निर्देशों की अवमानना ​​में किया गया...

'एक राष्ट्र, एक चुनाव': लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव '

राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 के रूप में जाना जाता है, संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया जाएगा।इस विधेयक में अनुच्छेद 82ए (लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव) को शामिल करने तथा अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि), 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) और 327 (विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति) में संशोधन करने...

UAPA | जांच के लिए समय बढ़ाने के आदेश में त्रुटि, आरोपपत्र दाखिल होने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत का कोई आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम अधिनियम), 1967 (UAPA) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत देने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 12 मई, 2023 का आदेश इस आधार पर खारिज किया कि सक्षम आदेश की कमी के कारण जांच एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया गया, इसलिए आरोपी व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ मिलना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट का यह मानना ​​सही था कि विस्तार का आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जो क्षेत्राधिकार में सक्षम नहीं...

न्यायालयों को प्रारंभिक चरण में आपराधिक ट्रायल पर समय से पहले रोक लगाने या उन्हें रद्द करने से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालयों को आपराधिक मुकदमों पर समय से पहले रोक लगाने या उन्हें रद्द करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमे के दौरान पेश किए जाने वाले साक्ष्यों को नुकसान पहुंच सकता है।अदालतों ने कहा,"अदालतों को प्रारंभिक चरण में आपराधिक मुकदमों पर समय से पहले रोक लगाने या उन्हें रद्द करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन साक्ष्यों को बहुत नुकसान हो सकता है, जिन्हें उचित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ सकता है।"जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की...

सुप्रीम कोर्ट ने VVIP/VIP सुरक्षा कवर पर पंजाब और हरियाणा सरकारों को दिए गए हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश पर रोक लगाई, जिसमें सिविल प्रशासन की जिम्मेदारियों या अर्ध-न्यायिक कार्यों से निपटने वाले हरियाणा में आईएएस अधिकारियों को दिए गए सुरक्षा कवर को रद्द करने का निर्देश दिया गया था।कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस निर्देश पर भी रोक लगाई, जिसमें पंजाब और हरियाणा में VVIP/VIP को दी गई पुलिस सुरक्षा का ब्यौरा मांगा गया था।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस एजी मसीह की बेंच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर...

पति की प्रेमिका या रोमांटिक पार्टनर को धारा 498A IPC मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता का आपराधिक मामला उस महिला के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता, जिसके साथ पति का विवाहेतर संबंध था। ऐसी महिला धारा 498ए IPC के तहत "रिश्तेदार" शब्द के दायरे में नहीं आती।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए एक महिला के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया, जिसे इस आरोप पर आरोपी बनाया गया था कि वह शिकायतकर्ता-पत्नी के पति की रोमांटिक पार्टनर थी।खंडपीठ ने कहा,"एक प्रेमिका या यहां तक ​​कि महिला, जिसके साथ...

भारत में सांप के काटने के मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें देश में सांप के काटने से संबंधित उपचार (एंटी-वेनम दवा आदि) की अनुपलब्धता और जागरूकता की कमी का आरोप लगाया गया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए भारत संघ के साथ-साथ पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा।संक्षेप में मामलाएडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका में सांप के काटने से पीड़ित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई। इसमें...

सेंथिल बालाजी ट्रायल में बाधा डाल रहे हैं, तुच्छ आधार पर स्थगन की मांग कर रहे हैं: ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार (13 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित कैश फॉर जॉब घोटाले में सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमे में बाधा डाली गई।मेहता ने कहा,"मुकदमे में बाधा डाली गई। मेरे पास अपना हलफनामा है।"जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने तमिलनाडु में कथित कैश फॉर जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी को जमानत देने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका में ED को हलफनामा दाखिल करने की...

S. 58 NDPS Act | जांच में कथित कदाचार के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की संक्षिप्त सुनवाई होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर आईपीएस अधिकारी को राहत प्रदान की, जिसमें स्पेशल जज द्वारा जारी समन और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 58 के तहत बाद की कार्यवाही रद्द की, जो कुरुक्षेत्र में एसपी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मादक पदार्थों के मामले की जांच में कदाचार के आरोपों पर थी।कोर्ट ने कहा कि स्पेशल जज को NDPS Act की धारा 58 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धारा 58 के तहत शुरू की गई कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है। इसकी अध्यक्षता...

सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल के खिलाफ अंडरटेकिंग का विरोध करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्यों को फटकार लगाई, जिन्होंने बिना शर्त अंडरटेकिंग देने के प्रस्ताव का विरोध किया कि बार एसोसिएशन भविष्य में अदालती काम का बहिष्कार नहीं करेगी।कोर्ट ने कहा,“जो लोग वादियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह बंद होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हर दिन 5000 से 7000 मामले सूचीबद्ध होते हैं। वकीलों द्वारा एक दिन का बहिष्कार व्यवस्था को नष्ट कर देता है। प्रस्ताव का विरोध करने की हिम्मत...

ASI महरौली पुरातत्व पार्क में धार्मिक संरचनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका में एक सप्ताह के भीतर सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा के लिए विशिष्ट निर्देश पारित करने से इनकार किया, जिसमें 13वीं...

मंदिरों में 'वीआईपी दर्शन' के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

देवताओं के 'वीआईपी दर्शन' प्रदान करने के लिए मंदिरों द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2025 में विचार करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच देशभर के मंदिरों द्वारा लगाए जाने वाले वीआईपी दर्शन शुल्क को खत्म करने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ ऐसी खबरों पर आपत्ति जताई, जिनमें पिछली सुनवाई को गलत तरीके से पेश किया गया। इस पर इस तरह से बातचीत हुई:सीजेआई: पिछली बार...

हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई EVM की जांच के लिए याचिका: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को उचित बेंच के समक्ष रखा

करन सिंह दलाल (हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके) और लखन कुमार सिंगला (हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार) द्वारा चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की जांच और सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को उचित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना के समक्ष रखा जाए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने आदेश पारित किया और अंतरिम राहत (स्टोरेज यूनिट आदि को...

Order 23 Rule 3 CPC | समझौता डिक्री के विरुद्ध एकमात्र उपाय समझौता दर्ज करने वाली अदालत के समक्ष पुनः आवेदन करना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि पक्षों के बीच किए गए समझौते का पालन नहीं किया गया तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 23 नियम 3 के तहत कार्यवाही बहाल करने की मांग करते हुए पुनः आवेदन दायर करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समझौता समझौते की वैधता को डिक्री पारित होने के बाद भी चुनौती दी जा सकती है।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि समझौता दर्ज करने से अपील को बहाल करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसके बजाय, इसने कहा कि बहाली आवेदन दायर करने का अधिकार...

BREAKING | VHP-इवेंट भाषण को लेकर जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया। प्रस्ताव पर 55 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जो महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक 50 सांसदों की सीमा से अधिक है।कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। प्रतिनिधिमंडल में सांसद विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, पी. विल्सन, जॉन ब्रिटास और के.टी.एस. तुलसी शामिल है।जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पिछले रविवार को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP)...

Partha Chatterjee's Bail : सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में कस्टडी की समयसीमा 1 फरवरी, 2025 तय की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर) को निर्देश दिया कि भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक पार्थ चटर्जी को 1 फरवरी, 2025 को या उससे पहले जमानत पर रिहा किया जा सकता है।कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले या 31 दिसंबर, 2024 से पहले, जो भी पहले हो, आरोप तय करने पर फैसला करे। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि वह जनवरी 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अभियोजन पक्ष के उन गवाहों के बयान...