सुप्रीम कोर्ट ने “नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम” पर हाईकोर्ट की रोक पर लगाया अंतरिम स्थगन

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को “नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम” (Nava Kerala Citizens Response Program) लागू करने से रोक दिया गया था। यह कार्यक्रम सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और नागरिकों से प्रतिक्रिया (फीडबैक) लेने के उद्देश्य से बनाया गया था।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।...

अदालतों को अप्रबंधनीय सामान्य निर्देश जारी नहीं करने चाहिए: मॉब लिंचिंग पर 2018 के फैसले के खिलाफ अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उस अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें राज्यों द्वारा 2018 के 'तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ' फैसले में जारी निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।उस फैसले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा और नफरती अपराधों को रोकने के लिए व्यापक निर्देश दिए गए।चीफ जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की बेंच समस्त केरल जमीयत-उल-उलेमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस ने याचिका पर विचार करने के प्रति अनिच्छा जताते हुए टिप्पणी की कि पहले जारी किए गए...

केवल बंगाल के जजों से 80 दिन लगेंगे : सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा व झारखंड के न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनर्विचार प्रक्रिया (SIR) के तहत दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल के उपलब्ध जजों के भरोसे समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें बताया गया कि...

UP SIR : सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ DEO से अकबर नगर के शिफ्ट किए गए लोगों की शिकायतों की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से अकबर नगर के पुराने लोगों की शिकायतों की जांच करने को कहा, जिन्हें उनके घर गिराए जाने के बाद शिफ्ट किया गया था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस में गिनती के फॉर्म नहीं दिए गए और बूथ लेवल ऑफिसर्स ने उनसे फॉर्म 6 भरकर नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने अकबर नगर के 91 पुराने लोगों की रिट पिटीशन पर सुनवाई करने से मना किया और...

लंबे समय से पेंडिंग होने के असर से बचने के लिए 40 साल पुराने एमसी मेहता केस बंद करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एमसी मेहता केस बंद करने का प्रस्ताव दिया, जो 1984-85 से पेंडिंग हैं। हालांकि इन केस में उठाई गई शिकायतों को बहुत पहले ही सुलझा लिया गया। हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली में एयर पॉल्यूशन और लैंड सीलिंग के साथ-साथ ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन के एनवायरनमेंट से जुड़े मामलों पर नज़र रखने के लिए इन मामलों को पेंडिंग रखा।कोर्ट समय-समय पर इन मामलों में फाइल की गई अलग-अलग एप्लीकेशन पर सुनवाई करता रहा है, जो आज की शिकायतों से जुड़ी हैं, जो एमसी मेहता द्वारा चालीस साल पहले फाइल की गई ओरिजिनल...

सबरीमाला सोना चोरी केस: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व देवास्वोम सेक्रेटरी एस. जयश्री को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी केस में चौथी आरोपी, पूर्व देवास्वोम बोर्ड सेक्रेटरी एस. जयश्री को अग्रिम जमानत दी। वह इस केस में अब तक अकेली आरोपी हैं, जिन्हें अग्रिम जमानत मिली है।इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 20 फरवरी को की।कोर्ट ने कहा कि अपील करने वाला सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों के मुताबिक जांच में शामिल हो गया। यह भी दर्ज किया गया कि सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के सैंपल, जो पहले पेंडिंग थे, जांच एजेंसी ने ले लिए थे।इन बातों पर...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड से गुरुवायुर देवस्वोम पोस्ट के लिए सेलेक्शन प्रोसेस रोकने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड से गुरुवायुर मंदिर देवस्वोम पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस रोकने को कहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बोर्ड के वकीलों को भी यही बात बताई, जो फिर बोर्ड को उसी हिसाब से सलाह देने के लिए तैयार हो गए।बेंच ने रिकॉर्ड किया,"याचिकाकर्ता (KDRB) के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने AoR के निर्देशों पर कहा कि वह अपने क्लाइंट्स को सिलेक्शन प्रोसेस आगे न बढ़ाने की सलाह देंगे। फाइनल डिस्पोजल के लिए 10 मार्च को लिस्ट करें। सभी इंटरवीनर को उसी तारीख...

'भारत में समाज की गहरी कमियां': जस्टिस भुयान ने मुस्लिम लड़की को घर न देने, दलितों के स्कूल में खाना बनाने के विरोध का ज़िक्र किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुयान ने हाल ही में कहा कि संवैधानिक अदालतें संवैधानिक नैतिकता की वकालत करती रहती हैं। हालांकि, असलियत यह बताती है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज की कमियां बहुत गहरी हैं।उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैसे उनकी बेटी की दोस्त को उसकी धार्मिक पहचान की वजह से रहने की जगह नहीं दी गई। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि कैसे माता-पिता ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से मना कर दिया क्योंकि एक दलित महिला मिड-डे मील बनाती है।जस्टिस भुयान तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और...

नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर लगी रोक वापस ली गई: BCI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर लगी रोक वापस ले ली।BCI की वकील एडवोकेट राधिका गौतम ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को इस फैसले के बारे में वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन सोसाइटी की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान बताया, जिसमें 2025 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जिसमें नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर 3 साल की रोक लगाई गई।इस बात को रिकॉर्ड करते हुए बेंच ने याचिका का निपटारा किया और याचिकाकर्ता को 2025-26 सेशन के लिए अप्लाई करने की इजाज़त...

Employees' Compensation Act | इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर पर मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए लगाई गई पेनल्टी भरने के लिए ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि एम्प्लॉयर की अपने कर्मचारी को मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं डाली जा सकती।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें एम्प्लॉयर की मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए कर्मचारी को पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी अपील करने वाले-न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर डाली गई।यह मामला एक कमर्शियल ड्राइवर की मौत से जुड़ा है, जो...

तलाशी में गैर-कानूनी काम से इकट्ठा किया गया सबूत अमान्य नहीं हो जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि सही इजाज़त के बिना तलाशी में गैर-कानूनी काम करने से तलाशी के दौरान इकट्ठा किया गया सामान या सबूत अमान्य नहीं हो सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा,"हालांकि तलाशी गैर-कानूनी हो सकती है। हालांकि, ऐसी तलाशी के दौरान इकट्ठा किया गया सामान या सबूत अभी भी काम आ सकता है या उस पर भरोसा किया जा सकता है, जो रेलेवेंसी के नियम और स्वीकार्यता के टेस्ट के अधीन है।" यह मामला 17 सितंबर, 2015 को गैर-कानूनी लिंग निर्धारण की शिकायत के बाद की...

क्या कुछ आरोपियों से समझौते के आधार पर FIR आंशिक रूप से रद्द की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने विचार हेतु एमिकस नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर को एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) नियुक्त किया है, ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या पक्षकारों के बीच समझौता होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (या BNDS की धारा 528) के तहत कई आरोपियों में से केवल एक आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला या FIR आंशिक रूप से रद्द (quash) की जा सकती है।जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश उस मामले में पारित किया, जिसमें शिकायतकर्ता और एक आरोपी के बीच समझौता हो गया था और आरोपी ने अपने...

2जी मामला: लाइसेंस रद्द होने की तारीख से स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाए टेलीकॉम कंपनी- सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनी सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड को लाइसेंस रद्द होने की तारीख 2 फरवरी, 2012 से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क चुकाने का आदेश दिया।अदालत ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण के उस निर्णय को निरस्त किया, जिसमें देनदारी 15 फरवरी, 2013 से मानी गई।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए 10 मई, 2018 के अधिकरण के आदेश को इस बिंदु पर गलत ठहराया।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया...

पसमांदा मुसलमानों को OBC आरक्षण देने की मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें 'पसमांदा मुसलमानों' को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत आरक्षण देने की मांग की गई है। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सोमवार को इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की। यह याचिका मोहम्मद वसीम सैफी द्वारा दायर की गई है, जिसमें रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के आधार पर OBC के भीतर उप-वर्गीकरण कर पसमांदा मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की मांग की गई है।सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस ने सवाल उठाया कि अन्य मुस्लिम OBC...

तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामला: आंध्र प्रदेश सरकार की एक सदस्यीय जांच समिति में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल घी में कथित मिलावट से जुड़े मामले में गठित एक सदस्यीय जांच समिति की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य की समानांतर जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की आपराधिक जांच को प्रभावित करेगी।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव...

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटान मामले में अभियोजन मंजूरी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तराखंड में तैनात भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी राहुल द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति (sanction) को चुनौती दी गई थी। इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई कर रही है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। अधिकारी के वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को मिली...

BNSS और BSA में बदलाव के मद्देनज़र आपराधिक प्रैक्टिस नियमों में संशोधन की मांग: एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील

लंबित स्वतः संज्ञान मामले में, जो आपराधिक मुकदमों में कमियों और खामियों से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट अमिकस क्यूरी सिधार्थ लूथरा द्वारा दाखिल एक विस्तृत संकलन पर विचार करने जा रहा है। इसमें 2021 के ढांचे के स्थान पर संशोधित ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2026 को अपनाने का अनुरोध किया गया है।यह सुओ मोटू मामला — “In Re: To Issue Certain Guidelines Regarding Inadequacies and Deficiencies in Criminal Trials” — 2021 के उस निर्णय से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया के लिए एकरूप...

मेरी अदालत में दुर्व्यवहार मत कीजिए, आप चंडीगढ़ में मुझे देख चुके हैं : CJI सूर्यकांत की वकील को कड़ी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपरा को लापरवाहीपूर्ण और असंगत टिप्पणियां करने पर कड़ी फटकार लगाई।उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अदालत में दुर्व्यवहार जारी रहा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।उल्लेख चरण के दौरान नेदुमपरा ने कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बहाल करने की मांग से जुड़ी एक याचिका का उल्लेख किया।इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी कोई याचिका रजिस्ट्री में लंबित नहीं है।इसके बाद नेदुमपरा की टिप्पणी से पीठ असंतुष्ट हो...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुस्लिम धर्मगुरु पर हमले के मामले में यूपी पुलिस ने जोड़ीं हेट क्राइम की धाराएं

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2021 में नोएडा के मुस्लिम धर्मगुरु काज़ीम अहमद शेरवानी पर उनकी धार्मिक पहचान के कारण कथित हमले के मामले में घृणा अपराध (हेट क्राइम) की धाराओं के तहत जांच करने पर सहमति जताई है। यह जानकारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने न्यायालय को दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ को बताया गया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के अवलोकन से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153B और 295A के आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से बनते हैं, जिन्हें...

NEET-PG कट ऑफ में कमी से डॉक्टरों की योग्यता प्रभावित नहीं होगी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि NEET-PG 2025 की कटऑफ में कमी से डॉक्टरों की क्षमता या योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम मेडिकल योग्यता पहले ही MBBS डिग्री से प्रमाणित हो जाती है। NEET-PG केवल सीमित पोस्ट ग्रैजुएट सीटों के लिए मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया है।केंद्र ने स्पष्ट किया,“NEET-PG न्यूनतम योग्यता प्रमाणित करने की परीक्षा नहीं है। यह केवल सीमित पोस्ट ग्रैजुएट सीटों के आवंटन के लिए अभ्यर्थियों के बीच मेरिट तय करने का माध्यम है। NEET-PG के...