सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन हिंसा जांच समिति में बदलाव से किया इनकार, कहा- पक्षपात की धारणा से नहीं शुरू हो सकती जांच

छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड एनक्वायरी कमेटी में बदलाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिलहाल सहमति नहीं जताई। याचिकाकर्ताओं ने समिति में पूर्व डीजीपी की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि उनका एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से करीबी संबंध है, जो जांच के दायरे में आ सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति को शुरुआत से ही पक्षपाती मानकर नहीं चला जा सकता। हालांकि, बेंच ने...

शुगर, नमक या वसा में से किसी एक की मात्रा अधिक होने पर भी पैकेट पर चेतावनी लेबल लगाने पर विचार करेगा FSSAI, सुप्रीम कोर्ट में बदला रुख

पैकेट में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में अगर शुगर, नमक या वसा में से किसी एक पोषक तत्व की मात्रा भी तय सीमा से अधिक है तो उस पर सामने की ओर चेतावनी लेबल लगाने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विचार करेगा।FSSAI ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने पहले के प्रस्ताव से अलग रुख अपनाते हुए यह बात कही। पहले प्रस्ताव में दो या उससे अधिक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने पर ही चेतावनी लेबल लगाने की बात कही गई। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर...

छात्र प्रदर्शनकारी को नोटिस देने वाला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट निलंबित, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कथित तौर पर छात्रों को प्रेरित करने के आरोप में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र अक्षत त्रिपाठी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके का नोटिस देने वाले ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी।यह मामला अक्षत त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। छात्र ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी है। यह...

CJI प्रदर्शन में 14 साल की छात्रा पर हमले के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, FIR और सुरक्षा पर मांगी रिपोर्ट

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP ) के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी 14 साल की एक लड़की को कथित तौर पर डराने-धमकाने और उसके घर पर पथराव किए जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गंभीर रुख अपनाया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नाबालिग को डराने-धमकाने के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ाने वाले पीड़ित या उसके परिवार पर दबाव बनाने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी....

MLA/MLC को पेंशन देने वाले कानून को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा यूपी सरकार से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने NGO 'लोक प्रहरी' की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मौजूदा और पूर्व MLA/MLC को भत्ते, अन्य लाभ और पेंशन देने वाले प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ़्ते में जवाब मांगा।'लोक प्रहरी' ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों के वेतन-भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली उनकी PIL (जनहित...

BREAKING| पंजाब-हरियाणा हरियाणा ने Income Tax Act की धारा 147ए को असंवैधानिक करार दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax) की नई सम्मिलित धारा 147ए रद्द की, जो पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) की भूमिका को पूर्वव्यापी रूप से स्पष्ट करती है।जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस रूपिंदरजीत चहल की बेंच ने यह फैसला सुनाया।बता दें, धारा 147ए को 1 अप्रैल, 2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पेश किया गया था। यह प्रावधान करता है कि धारा 148 और 148ए के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "आकलन अधिकारी" का अर्थ राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र के अलावा...

1993 मुंबई धमाकों के दोषी अबू सलेम को समय से पहले रिहाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई सिलसिलेवार धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। सलेम ने दावा किया था कि जेल में अच्छे आचरण के लिए मिली छूट और विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में बिताई अवधि को भारत के पुर्तगाल को दिए प्रत्यर्पण आश्वासन के तहत 25 साल की अधिकतम कैद की अवधि में शामिल किया जाना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला सुनाया।सलेम की ओर से सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी थी कि...

डेडवुड बताकर अधिकारी को समय से पहले रिटायर करना गलत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 15 लाख मुआवजा और सम्मान से विदाई का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी को समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट देने का आदेश रद्द करते हुए केंद्र सरकार को उन्हें 15 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि बेदाग सेवा रिकॉर्ड और लगातार उत्कृष्ट मूल्यांकन वाले अधिकारी को बिना किसी नए प्रतिकूल रिकॉर्ड के अचानक डेडवुड या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाला अधिकारी नहीं बताया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने अधिकारी को प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 9 लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 6 लाख रुपये देने का...

जिला जज को हाईकोर्ट का 'शो-कॉज़ नोटिस': सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट में ही करें अपील

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के एक मौजूदा ज़िला जज की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में उन्हें जारी किए गए 'शो-कॉज़ नोटिस' को चुनौती दी गई थी। यह नोटिस कथित तौर पर हाईकोर्ट के जज (जो अब रिटायर हो चुके हैं) के ख़िलाफ़ उनकी शिकायत के बाद जारी किया गया।हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने याचिकाकर्ता-जज प्रज्वल खतिवाड़ा को सिक्किम हाई कोर्ट जाने की छूट दी।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोज गोयल ने...

जीवंत लोकतंत्र में न्यायपालिका की रचनात्मक आलोचना ज़रूरी, लेकिन इसे सही मंच पर ही उठाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका की आलोचना हो सकती है और न्यायिक कामकाज की निष्पक्ष, जानकारीपूर्ण और रचनात्मक आलोचना एक जीवंत संवैधानिक लोकतंत्र की जायज़ और ज़रूरी विशेषता है।हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि ऐसी आलोचना सही मंच और निष्पक्ष, तर्कसंगत तरीके से की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बिना पुष्टि वाली आलोचना बच्चों के लिए बने स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं की जानी चाहिए।कोर्ट ने...

Partnership Act | पार्टनरशिप खत्म होने की तारीख पर नहीं, बल्कि असेसमेंट की तारीख पर तय होगा पार्टनर का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 सितंबर) को कहा कि जब पार्टनरशिप खत्म होती है तो पार्टनरशिप की बची हुई संपत्ति में अपने हिस्से को पाने का पार्टनर का अधिकार, पार्टनरशिप खत्म होने की तारीख पर ही तय नहीं हो जाता। इसके बजाय, पार्टनर को पार्टनरशिप की संपत्ति की असल वैल्यूएशन की तारीख पर संपत्ति की वैल्यू के आधार पर अपना हिस्सा पाने का हक है।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें हैदराबाद में 3.27 एकड़ ज़मीन की मालिक पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर ने खत्म करने...

सीरिया युद्ध साज़िश का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 साल जेल में रहने वाले आरोपी को दी 10 दिन की अंतरिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने सीरिया सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साज़िश में शामिल होने के आरोपी व्यक्ति को 10 दिन की अंतरिम ज़मानत दी। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि वह 5 साल और 11 महीने से जेल में है और उसके भाई की सर्जरी होनी है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उसे अंतरिम राहत इस आधार पर दी कि याचिकाकर्ता अपनी माँ और सुनने में अक्षम बच्चे के साथ रहना चाहता था, जबकि उनकी देखभाल करने वाले उसके भाई की सर्जरी होनी है।कोर्ट ने कहा,"हकीकत यह है कि बच्चा काफी समय से...

FSSAI का 'दो या उससे ज़्यादा' न्यूट्रिएंट वाला चेतावनी लेबल नियम वैज्ञानिक नहीं: याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) में याचिकाकर्ताओं ने FSSAI के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, जिसके तहत शुरुआत में चेतावनी लेबल सिर्फ़ उन पैक्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स पर लगाने की बात कही गई, जिनमें बताए गए न्यूट्रिएंट्स (चीनी, नमक और फ़ैट) में से दो या उससे ज़्यादा की मात्रा ज़्यादा हो।सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में 3S और 'आवर हेल्थ सोसाइटी' ने तर्क दिया कि अगर किसी प्रोडक्ट में इनमें से सिर्फ़ एक न्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो उस पर चेतावनी होनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रस्तावित...

कानून में 'मैरिटल रेप एक्सेप्शन' होने के बावजूद पति पर पत्नी के साथ रेप का केस कैसे चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का सवाल

IPC/BNS के तहत 'मैरिटल रेप एक्सेप्शन' (शादी के दौरान रेप से छूट) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या कोर्ट इस छूट की संवैधानिक वैधता पर फैसला आने तक किसी पति पर अपनी पत्नी के साथ 'रेप' का केस चला सकती है।कोर्ट ने यह सवाल कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में उठाया, जिसमें कहा गया कि यह छूट पूरी तरह से लागू नहीं होती है, और जो पति अपनी पत्नी के साथ बिना उसकी मर्जी के सेक्स करता है, उस पर IPC की धारा 376 के तहत केस चलाया जा सकता है।जस्टिस जॉयमाल्य...

SEBI बायबैक नियमों के तहत एस्क्रो जारी करने से धोखाधड़ी की अलग जांच नहीं रुकती: वेदांता मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (09.09.2026) को कहा कि SEBI (सिक्योरिटीज बायबैक) रेगुलेशन, 1998 (बायबैक रेगुलेशन) के रेगुलेशन 15B(8) के तहत किसी कंपनी द्वारा जमा किए गए कैश एस्क्रो को जारी करने का मतलब यह नहीं है कि SEBI (सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक) रेगुलेशन, 2003 (PFUTP रेगुलेशन) के तहत धोखाधड़ी की अलग और स्वतंत्र जांच नहीं की जा सकती।हालांकि, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले को धोखाधड़ी के सीमित सवाल पर नए सिरे से सुनवाई के लिए...

राहुल गांधी VIP नहीं, जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सभी मामलों को बराबर देखते हैं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में शिकायतकर्ता की ओर से जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसके सामने सभी मामलों को समान रूप से देखा जाता है।शिकायतकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो रही है और मामले को दूसरे मामलों के साथ जोड़कर रखा गया। मामला राहुल गांधी की उस विशेष अनुमति याचिका से जुड़ा है, जिसमें भारतीय सेना और 2020 के गलवान संघर्ष के संदर्भ में चीन के हमले को लेकर कथित...

CJP धरने पर छात्र को ₹5 लाख के मुचलके का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, कोर्ट ने पूछा- आदेश के बावजूद कैसे हुई कार्रवाई

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के एक छात्र ने ग्रेटर नोएडा के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी उस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उसे प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के धरने में छात्रों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के आरोप में पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने को कहा गया।छात्र अक्षत त्रिपाठी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर के आदेश को दरकिनार करने की कोशिश है। याचिका के मुताबिक चार सितंबर 2026 को...

कोविड काल के प्रदर्शनों से जुड़े सांसदों-विधायकों के 63 केस वापस लेने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक प्रदर्शन और धरने से जुड़े सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज 63 आपराधिक मामलों में अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे दी है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि जहां आरोप गंभीर अपराध या किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने से जुड़े नहीं हैं, वहां अभियोजन वापस लेने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।पहले 15 मामलों में मिली थी अनुमतिइससे पहले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा केंद्र, नोएडा DM के खिलाफ NSA कार्रवाई का मामला

केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र को नोएडा में श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिरासत का आदेश रद्द करने के साथ छात्र को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया था। कोर्ट ने...

भ्रष्टाचार मामलों में भारी-भरकम और गैरजरूरी सबूत मुकदमे लंबा खींचते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ी संख्या में ऐसे सबूत और गवाह पेश किए जाने पर चिंता जताई, जिनका मामले के मूल आरोप से खास संबंध नहीं होता।कोर्ट ने कहा कि भारी-भरकम और गैरजरूरी साक्ष्य अक्सर अदालतों के लिए बोझिल हो जाते हैं और भ्रष्टाचार के मुकदमों के लंबे समय तक लंबित रहने की एक वजह भी यही है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी 1993 के फर्जी दवा आपूर्ति बिल मामले में एक पूर्व सरकारी स्टोर प्रभारी को बरी करते हुए की।पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण...