सिर्फ इसलिए ज़मीन के मुआवज़े का दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि दावा करने वाला संन्यासी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति का ज़मीन या पैसे के मुआवज़े का दावा सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह खुद को संन्यासी बताता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह बात तब कही, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा मुआवज़े और ज़मीन के आवंटन को लेकर शुरू की गई एक और कानूनी लड़ाई को खारिज किया। यह मामला तब शुरू हुआ था, जब उस व्यक्ति की ज़मीन पर एक सड़क बना दी गई थी।कोर्ट ने कहा,"संन्यास पारंपरिक हिंदू जीवन-पद्धति का चौथा और आखिरी चरण है। इसमें...

S.33(1)(a) आर्बिट्रेशन एक्ट सिर्फ़ अवार्ड में क्लर्कियल गलतियां सुधारने के लिए, इसका इस्तेमाल ब्याज की प्रकृति बदलने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि गलतियां सुधारने की आड़ में आर्बिट्रल अवार्ड के मूल तत्व को बदला नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि दिए गए ब्याज की प्रकृति को साधारण ब्याज से बदलकर चक्रवृद्धि ब्याज करना एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 33(1)(a) के सीमित दायरे से बाहर है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह फ़ैसला गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड द्वारा दायर उन अपीलों को मंज़ूर करते हुए सुनाया, जो गुजरात हाईकोर्ट के उस फ़ैसले के...

'अभियोजन पक्ष में गंभीर कमियां': सुप्रीम कोर्ट ने रेप-मर्डर केस में मौत की सज़ा पाए 2 दोषियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उन दो लोगों को बरी किया, जिन्हें उत्तराखंड में 55 साल की महिला के कथित रेप और मर्डर के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों की एक पूरी और भरोसेमंद कड़ी साबित करने में नाकाम रहा, जो इन लोगों को अपराध से जोड़ती हों।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मर्डर के दोषियों की अपील मंज़ूर की। बेंच ने ट्रायल कोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट के उन फैसलों को रद्द किया, जिनमें उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और...

सुप्रीम कोर्ट का अनुरोध: बार काउंसिल ट्रांसफर फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तेज़ करे दिल्ली हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में बार काउंसिल द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए ली जाने वाली कथित तौर पर बहुत ज़्यादा फीस को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि इसी तरह का मुद्दा उठाने वाली एक और रिट याचिका अभी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। मौजूदा याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए बेंच ने...

जेपी के फंड्स के गलत इस्तेमाल का पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ED जांच और बैंकों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की RBI ऑडिट की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका जेपी के घर खरीदार ने दायर की, जिसमें नोएडा के जेपी विशटाउन प्रोजेक्ट में घर खरीदारों से जमा किए गए हज़ारों करोड़ रुपये के कथित गलत इस्तेमाल की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 15 जुलाई तक देना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), UP RERA, NOIDA, जयप्रकाश...

चार दीवारों के भीतर, सार्वजनिक शांति में कोई खलल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित गोहत्या के मामले में NSA हिरासत क्यों रद्द की?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को गोहत्या के आरोपी दो लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत जारी हिरासत आदेश रद्द किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कथित घटना घर की चारदीवारी के भीतर हुई थी, न कि किसी सार्वजनिक स्थान पर।जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस डॉ. अजय कुमार-II की खंडपीठ ने इस प्रकार इशम उर्फ ​​इसम और समीर द्वारा दायर दो बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकाओं को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि उन्हें तत्काल हिरासत से रिहा किया जाए।कोर्ट ने टिप्पणी की कि कथित घटना,...

NI Act | कारोबार चलाने में सक्रिय भूमिका साबित न होने तक सोसायटी के पदाधिकारी पर चेक बाउंस होने की ज़िम्मेदारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि किसी सोसायटी में मैनेजर के पद पर बैठे किसी व्यक्ति का सिर्फ़ पदनाम ही, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 141 के तहत उसकी ज़िम्मेदारी तय करने के लिए काफ़ी नहीं होगा।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव सदस्य के ख़िलाफ़ चेक बाउंस का मामला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। इस सदस्य के ख़िलाफ़ धारा 141 के तहत ज़िम्मेदारी तय करने के लिए लेन-देन में उसकी भागीदारी या सोसायटी के मामलों के लिए उसकी...

पुलिस को आगे की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि मजिस्ट्रेट से स्पष्ट अनुमति के बिना, क्लोजर रिपोर्ट (जांच बंद करने की रिपोर्ट) दाखिल करने के बाद पुलिस आगे की जांच नहीं कर सकती।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा,"भले ही कानून में स्पष्ट अनुमति की ज़रूरत न हो, लेकिन कानून जिस तरह से विकसित हुआ है, उससे यह बिल्कुल साफ हो गया है कि संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अब एक ज़रूरी शर्त बन गया है।" बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ आगे की जांच जारी...

पुलिस स्टेशनों का दौरा करने वाली महिला वकीलों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें पूरे देश में एक समान दिशानिर्देश बनाने और लागू करने की मांग की गई, ताकि पुलिस स्टेशनों का दौरा करते समय, विशेष रूप से देर शाम और रात के समय महिला वकीलों की सुरक्षा, गरिमा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।याचिका में कहा गया,"अदालत के अधिकारी होने के नाते वकील न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। उन्हें अक्सर अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी सहायता करने के लिए पुलिस स्टेशनों का दौरा करना पड़ता है। हालांकि, राज्य-नियंत्रित ऐसे वातावरण में...

'ट्रॉमा केयर जीवन के अधिकार का हिस्सा': सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी हेल्पलाइन को 112 में जोड़ने, PM RAHAT और Good Samaritan योजना लागू करने का निर्देश दिया

यह मानते हुए कि नागरिकों की ट्रॉमा केयर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम निर्देश जारी किए, जिसमें पूरे देश में इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए एक साझा हेल्पलाइन नंबर '112' को चालू करना भी शामिल है।कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरे देश में एक समान और मज़बूत ट्रॉमा केयर सिस्टम बनाने के लिए कई अंतरिम निर्देश जारी किए। इनमें सभी इमरजेंसी हेल्पलाइन को 112 में जोड़ना, PM RAHAT कैशलेस इलाज योजना को चालू करना और Good...

क्या IBC मोरेटोरियम कंपनी डायरेक्टर के खिलाफ चेक बाउंस केस को पूरी तरह से रोकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बेंच को भेजा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े बेंच को यह सवाल भेजा कि क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की कार्यवाही को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के भाग III के तहत मोरेटोरियम अवधि के दौरान रोका जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसी कार्यवाही मुख्य रूप से आपराधिक प्रकृति की होती है, न कि केवल कर्ज वसूली की कार्रवाई।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने टिप्पणी की कि NI Act की धारा 138 के तहत कार्यवाही को केवल पैसे की वसूली के लिए कानूनी...

बस ड्राइवर से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पीछे मुड़कर देखे कि यात्री उतर गए या नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से हुई मौत के मामले में सज़ा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (27 मई) को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के एक बस ड्राइवर को बरी किया। इस ड्राइवर को एक यात्री की मौत का दोषी ठहराया गया था, जो बस से उतरते समय गिर गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंडक्टर के इशारे पर गाड़ी आगे बढ़ाने वाले ड्राइवर को अपने आप आपराधिक रूप से लापरवाह नहीं माना जा सकता।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279 और 304A के तहत अपील करने वाले ड्राइवर की सज़ा रद्द की। कोर्ट ने कहा कि...

इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के लिए 'हैश वैल्यू' बताना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट ने BSA की धारा 63(4) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 63(4) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। कोर्ट ने पुणे बार एसोसिएशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को स्वीकार करने के लिए बनाए गए सख्त नियमों के खिलाफ दायर चुनौती खारिज की। इस प्रावधान में दखल देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मद्रास हाईकोर्ट का यह विचार कि ऐसे रिकॉर्ड को सिर्फ़ सरकार द्वारा नोटिफ़ाई किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जांचकर्ता ही सर्टिफ़ाई कर सकते हैं, उसे एक बाध्यकारी मिसाल (binding precedent) के तौर पर नहीं माना...

Amazon-Future डील की मंज़ूरी वापस लेने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, कहा - निवेश बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी निष्पक्षता ज़रूरी

भारत के रेगुलेटरी माहौल और विदेशी निवेश के नज़रिए पर असर डालने वाले अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 2019 की Amazon-Future Coupons निवेश डील की मंज़ूरी रद्द करके अपनी कानूनी शक्तियों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि मर्जर से जुड़े नियम सख़्त तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही वे पहले से पता चलने वाले, निष्पक्ष और कानून के दायरे में होने चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने NCLAT के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ Amazon की अपील मंज़ूर...

BREAKING| ECI को अपनी शक्तियों के तहत वोटर लिस्ट का SIR करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा की गई मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) की वैधता को सही ठहराया और टिप्पणी की कि मतदाता SIR, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाता है।कोर्ट ने फैसला दिया कि चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत SIR करने की शक्ति है, जिसे 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने उन रिट याचिकाओं पर यह...

'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' को मद्रास हाईकोर्ट ने किया स्वीकार, कहा- जजों को 'पवित्र गाय' की तरह नहीं माना जाना चाहिए

तमिल फ़िल्म "करुप्पु" पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए, जिसमें आरोप लगाया गया कि फ़िल्म में न्यायपालिका को गलत रोशनी में दिखाया गया, मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और जजों को 'पवित्र गाय' की तरह नहीं माना जाना चाहिए।अपने आदेश में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की बेंच ने कहा कि उन्हें न्यायिक भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले हैं। ऐसे "काली भेड़ें" (भ्रष्ट लोग) मद्रास हाईकोर्ट की फुल कोर्ट द्वारा नियमित रूप से बाहर का रास्ता दिखा...

VVPAT स्लिप पर वोटिंग का सटीक समय दर्ज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ECI पर छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें VVPAT स्लिप पर वोट डाले जाने का सटीक समय दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा जरूर है, लेकिन इसकी तकनीकी व्यवहार्यता तय करना चुनाव आयोग (ECI) के अधिकार क्षेत्र का विषय है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को किसी ठोस निर्देश के बिना निपटा दिया और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि याचिका को चुनाव आयोग के पास एक प्रतिनिधित्व (representation) के रूप में भेजा...

“सोशल मीडिया पर क्यों गईं?”: फ्लाइट यौन उत्पीड़न पोस्ट हटाने के HC आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस पत्रकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे सोशल मीडिया से वह पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें उसने फ्लाइट के दौरान एक सह-यात्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।सुनवाई के दौरान पत्रकार की ओर से कहा गया कि वह 24 वर्षीय पत्रकार और यौन हिंसा की पीड़िता है। उसके वकील...

ऑल इंडिया सर्विसेज़ ऑफिसर का VRS खारिज करने से पहले केंद्र सरकार को राज्य के विचारों पर गौर करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही ऑल इंडिया सर्विसेज़ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए केंद्र सरकार की अनिवार्य मंज़ूरी ज़रूरी होती है, लेकिन सिर्फ़ इस आधार पर केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह राज्य सरकार की सिफ़ारिश पर विचार किए बिना ही VRS आवेदन खारिज कर दे।महाराष्ट्र कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी की VRS याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पामिडीघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के फ़ैसलों को रद्द...

मतदाता सूची में शामिल करने के लिए नागरिकता की जांच सकता है ECI, लेकिन उसका फैसला अंतिम नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे पर अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) किसी व्यक्ति की नागरिकता की सीमित जांच करने के लिए अधिकृत है, ताकि यह तय किया जा सके कि वह चुनावी रोल में शामिल होने के योग्य है या नहीं; लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस तरह के फैसले को नागरिकता के सवाल पर अंतिम नहीं माना जा सकता।यह फैसला बिहार में चुनावी रोल के चुनाव आयोग के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) को सही ठहराते हुए आया।इस प्रक्रिया के दौरान नागरिकता की स्थिति की जांच करने के आयोग के फैसले को...