चंडीगढ़ के मेयर चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी

चंडीगढ़ के विवादास्पद महापौर चुनाव के निर्वाचन अधिकारी रहे अनिल मसीह ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली। मसीह मतपत्रों को अवैध बताने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।आज मसीह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भारत के चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, "मैंने माफी मांगी है जो पूरी तरह से बिना शर्त है। यह मेरा सम्मानपूर्वक निवेदन है। रोहतगी ने...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने Bhima Koregaon Case में शोमा सेन को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने (05 अप्रैल को) नागपुर यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन को जमानत दी। उन पर भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) के संबंध में कथित माओवादी संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया।उसे 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह हिरासत में है और मुकदमे का इंतजार कर रही है।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि UAPA Act की धारा 43डी(5) के अनुसार जमानत देने पर प्रतिबंध सीनेटर के मामले में लागू...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने UP Board Of Madarsa Education Act रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को 'उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' (UP Board Of Madarsa Education Act) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी।हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पांच विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा,"हमारा विचार है कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए। हम नोटिस जारी करने के इच्छुक हैं।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और...

फली नरीमन की आवाज ने राष्ट्र की अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व किया: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने श्रद्धांजलि अर्पित की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 अप्रैल) को एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना में दिवंगत न्यायविद् और सीनियर एडवोकेट फली सैम नरीमन की स्मृति में एक फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाई, जिनका 21 फरवरी को निधन हो गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने नरीमन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके शानदार करियर के दौरान उनके अद्वितीय गुणों पर प्रकाश डाला।कानूनी बिरादरी के 'भीष्मपितामह' माने जाने वाले नरीमन के कद को भूलना असंभव होगा। सीजेआई ने व्यक्त किया कि कैसे नरीमन की महानता ने कानूनी पेशे की क्षमताओं...

AG ने Electoral Bond के फैसले के लिए एफएस नरीमन की प्रशंसा की, उनकी याद में कहा- सुप्रीम कोर्ट 'नो-बेल' प्रावधानों को खत्म कर देगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन को श्रद्धांजलि देने के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया, जिनका 21 फरवरी को निधन हो गया था।अपने संदर्भ भाषण में अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमणी ने याद किया कि कैसे मिस्टर नरीमन अंत तक सामाजिक-राजनीतिक चिंताओं के मुद्दों के लिए अपना जीवन समर्पित करते रहे और कानूनी बिरादरी में जूनियर्स द्वारा हासिल की गई संवैधानिक उपलब्धियों का जश्न मनाया।अपने भाषण के दौरान, AG ने हालिया चुनावी बांड फैसले पर मिस्टर नरीमन द्वारा की गई टिप्पणी का हवाला दिया।AG ने...

क्या 'नशीली शराब' में 'औद्योगिक शराब' शामिल है? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने केंद्र और राज्यों की ओवरलैपिंग शक्तियों का विश्लेषण किया [दिन 1]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को 'औद्योगिक शराब' के उत्पादन, विनिर्माण, आपूर्ति और विनियमन में केंद्र और राज्य के बीच अतिव्यापी शक्तियों के मुद्दे पर 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिसअभय एस ओक, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।यह मामला 2007 में नौ-न्यायाधीशों की पीठ...

Reckless Allegations: सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी की मौत की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर कहा- आज़ादी आज़ाद हिंद फौज ने हासिल की थी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की अन्य बातों के साथ-साथ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने देश के दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की और मामले को याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता की गहन जांच के लिए पोस्ट किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"चूंकि याचिका में कुछ राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना आरोप शामिल हैं, जो अब जीवित नहीं हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता की गहन जांच की...

संजय सिंह के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा, 'कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, न ही उसका कोई सुराग नहीं मिला'

दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को मौखिक रूप से कहा कि सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं किया गया था और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा द्वारा इस मामले में 9 एक्सक्यूपेटरी बयान दिए गए थे।इन सभी तथ्यों के आधार पर, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ईडी के वकील और एडिसनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर...

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- केंद्र सरकार ने COVID-19 के इलाज के झूठे दावों के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?

सुप्रीम कोर्ट ने (02 अप्रैल को) आश्चर्य जताया कि केंद्र सरकार ने यह दावा करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की कि उसके उत्पाद COVID​​-19 महामारी का इलाज कर सकते हैं।न्यायालय ने कहा कि यद्यपि पतंजलि द्वारा दावे उस समय किए गए जब "COVID-19 अपने चरम पर था", संघ ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उसकी अपनी समिति ने कहा कि पतंजलि के उत्पादों का उपयोग केवल अन्य उत्पादों के पूरक के रूप में किया जा सकता है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ पतंजलि...

BREAKING| ED की रियायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में AAP सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा रियायत दिए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।ED के यह कहने के बाद कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि कोर्ट ने योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि...

सुप्रीम कोर्ट का अवमानना मामले में पतंजलि आयुर्वेद की माफी स्वीकार करने से इनकार, बाबा रामदेव को झूठी गवाही के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी

अवमानना के मामले में पतंजलि के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को कड़ी फटकार लगाई। जबकि न्यायालय ने एमडी द्वारा मांगी गई माफ़ी को "अर्थहीन" बताया और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्ण अवहेलना करने के लिए दिए गए वचन के बाद बाबा रामदेव के कृत्यों का भी वर्णन किया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ...

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुचित जब्ती न हो, निजता अधिकारों और खोज/जब्ती शक्तियों के बीच संतुलन स्थतापित किया जाए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए आपराधिक न्याय में खोज और जब्ती शक्तियों और व्यक्तिगत निजता अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए उचित प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।उन्होंने कहा,“आपराधिक न्याय के क्षेत्र में खोज और जब्ती शक्तियों और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। इस संतुलन के...

सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM Votes-VVPAT सत्यापन की याचिका पर ECI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन के बजाय चुनावों में सभी मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पेपर पर्चियों की गिनती की मांग की गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर अन्य याचिका के साथ याचिका को टैग करते हुए आदेश पारित किया।याचिका में EC के दिशानिर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के राजनेता पर 2016 के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर इंडिया टुडे के संपादकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को इंडिया टुडे के संपादक-मुख्य अरुण पुरी, सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई और सीनियर एडिटर शिव अरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई। उक्त व्यक्तियों पर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जालसाजी के तहत आरोप लगाए गए थे।यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है, जिसमें विधायक बीआर पाटिल द्वारा 2016 में उन पर कथित स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए सीनियर पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की...

भारत और अमेरिका के बीच न्यायिक सहयोग आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करता है: जस्टिस हिमा कोहली

अमेरिकी बार एसोसिएशन (ABA) द्वारा आयोजित भारत सम्मेलन 2024 में अपनी उपस्थिति के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, विशेष रूप से न्यायिक सहयोग और कानून के शासन के लिए पारस्परिक सम्मान में।'आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका और कानून के शासन' विषय को संबोधित करते हुए जस्टिस कोहली ने आर्थिक स्थिरता, विकास और नवाचार को रेखांकित करने में कानूनी ढांचे और न्यायिक कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला।जस्टिस कोहली ने कहा,“भारत और...

महिला के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कठिन चुनौती, Abortion संबंधी बहस को 'प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस' के रूप में ध्रुवीकृत न करें: जस्टिस बीवी नागरत्ना

जस्टिस नागरत्ना ने शनिवार (30 मार्च) को एक कार्यक्रम में बोलते हुए महिला की शारीरिक स्वायत्तता और गर्भपात (Abortion) विरोधी भावनाओं के विचार के इर्द-गिर्द घूमती समकालीन बहस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे बहस को 'प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस' के रूप में ध्रुवीकृत करने के बजाय, किसी को उस मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मेडिकल उथल-पुथल के प्रति सचेत रहना होगा, जिसका सामना महिला तब करती है, जब वह अपनी प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने का निर्णय लेती है।सुप्रीम कोर्ट जज ने प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस...

राज्यपालों को संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए: जस्टिस बीवी नागरत्ना

विधेयकों पर सहमति देने से इनकार करने पर राज्य सरकारों के इशारे पर राज्य के राज्यपालों को मुकदमेबाजी का सामना करने की हालिया प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि राज्यपालों को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए।NALSAR यूनिवर्सिटी, हैदराबाद द्वारा आयोजित "न्यायालय और संविधान सम्मेलन" में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा:"हालिया प्रवृत्ति यह रही है कि किसी राज्य के राज्यपाल विधेयकों पर सहमति देने या उन पर राय देने या राज्यपालों द्वारा उठाए जाने वाले...

अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका

शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।यह याचिका विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई, जो सोशल एक्टिविस्ट और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को इसी तरह की जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव कानून में कोई बाधा दिखाने में विफल रहे, जो गिरफ्तार सीएम को...

जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो संवैधानिक अदालतें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकतीं: जस्टिस बीआर गवई

हार्वर्ड केनेडी स्कूल में अपने हालिया व्याख्यान में जस्टिस गवई ने "कैसे न्यायिक पुनर्विचार नीति को आकार देती है" (How Judicial Review Shapes Policy) विषय पर विस्तार से बात की।जस्टिस गवई ने अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से संवैधानिकता के आदर्शों को बनाए रखने में भारतीय न्यायपालिका के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला, जब सरकार की कार्यकारी शाखा अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पीछे हट जाती है।उन्होंने कहा,"भारत में न्यायपालिका ने बार-बार प्रदर्शित किया कि जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में...

न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन में बोले जस्टिस गवई- अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक जनादेश ने मुझे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में मदद की

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित क्रॉस-सांस्कृतिक चर्चा में व्यक्त किया कि कैसे भारतीय कानूनी ढांचे में सकारात्मक कार्रवाई की प्रमुखता ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने में योगदान दिया।जस्टिस गवई ने भारतीय प्रवासियों में विविधता, समानता और समावेशन के प्रभाव को समझाया और बताया कि कैसे वकील से हाईकोर्ट जज और फिर सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उनकी पदोन्नति सामाजिक समावेशन और सकारात्मक कार्रवाई के विचार के कारण हुई।जस्टिस गवई को 2003...