सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (25 मई, 2026 से 29 मई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत, बरी होने या सज़ा निलंबित होने पर कैदियों की उसी दिन/अगले दिन रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का एक सेट जारी किया, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन कैदी और दोषी, अदालतों द्वारा उन्हें ज़मानत दिए जाने, उनकी सज़ा निलंबित किए जाने या...

'GST सप्लाई पर टैक्स, मुनाफ़े पर नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 'टैक्स की ज़िम्मेदारी गेम के बाद के नेट नतीजे पर होती है' दलील क्यों खारिज की?

यह मानते हुए कि गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) ऑनलाइन गेमिंग, फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स और वर्चुअल माहौल में खेले जाने वाले दूसरे ऐसे खेलों पर लागू होगा, जिनमें अनिश्चित नतीजों पर दांव लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुद्दे पर भी फ़ैसला दिया है। यह मुद्दा कसीनो द्वारा अपनी GST ज़िम्मेदारी तय करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले 'ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू' (GGR) टैक्स मॉडल की सही होने से जुड़ा था।सुनवाई के दौरान, कसीनो की ओर से यह दलील दी गई कि GST सिर्फ़ 'ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू' (GGR) पर ही लगना चाहिए -...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत, बरी होने या सज़ा निलंबित होने पर कैदियों की उसी दिन/अगले दिन रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का एक सेट जारी किया, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन कैदी और दोषी, अदालतों द्वारा उन्हें ज़मानत दिए जाने, उनकी सज़ा निलंबित किए जाने या उन्हें बरी किए जाने के बाद बिना किसी देरी के जेल से रिहा हो जाएं।यह मानते हुए कि अनुकूल न्यायिक आदेश मिलने के बावजूद कैदी अक्सर कई दिनों तक जेल में ही बंद रहते हैं, कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स को ऐसे आदेशों को सुनाने, उनकी जानकारी देने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया।कोर्ट...

वैवाहिक विवादों में झूठे POCSO मामलों का बढ़ता चलन चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों के दौरान पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे POCSO मामलों के बढ़ते चलन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि कई मामलों में नाबालिग बच्चों, विशेषकर बेटियों, का इस्तेमाल प्रतिशोध लेने, अधिक आर्थिक समझौता हासिल करने या दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक पति और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज POCSO तथा दुष्कर्म समेत 10 से अधिक आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि...

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्टों के लिए जारी की बाध्यकारी गाइडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित फैसलों को सुनाने में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए देश के सभी हाईकोर्टों के लिए नई बाध्यकारी गाइडलाइन जारी की।अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद अधिकतम तीन महीने के भीतर निर्णय सुनाना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि जमानत मामलों में आदेश उसी दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। यदि आदेश सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अगले दिन सुनाना और वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई...

24 दिन की गैर-कानूनी हिरासत के लिए कैदी को 11 लाख का मुआवज़ा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई छोटी बात नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि वह एक दोषी को 11 लाख रुपये का मुआवज़ा दे, जिसे एक महीने से ज़्यादा समय तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया था, जबकि उसके पक्ष में एक न्यायिक आदेश पहले से मौजूद था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,"...अपीलकर्ता, प्रतिवादी राज्य के हाथों भुगती गई चौबीस दिनों की गैर-कानूनी हिरासत के लिए मुआवज़े का हकदार है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता कोई छोटी बात नहीं है। राज्य, किसी मामले में अपील दायर करनी है या...

एशियन गेम्स ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी विनेश फोगाट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगाट को 30 मई से शुरू होने वाले एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने Wrestling Federation of India (WFI) की उस याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाएगा, हालांकि WFI की याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में की जाएगी।सुनवाई के दौरान...

वकीलों को वैवाहिक विवादों में अपने मुवक्किलों को बेबुनियाद केस दायर करने से रोकना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को वैवाहिक विवादों में झूठे और परेशान करने वाले आपराधिक मामले दायर करने के बढ़ते चलन की कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि अदालतों के साथ-साथ बार के सदस्यों को भी अलग हो चुके पति-पत्नी के बीच निजी हिसाब-किताब चुकाने के लिए आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"वैवाहिक विवादों के क्षेत्र में बेबुनियाद और झूठे आरोपों पर आधारित परेशान करने वाले मुकदमों को अदालतों और बार के सदस्यों द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। वकीलों...

DERC के चेयरपर्सन और सदस्यों का चयन दो महीने के भीतर पूरा करें: सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के चेयरपर्सन और दो सदस्यों के चयन की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने आदेश दिया -"चयन समिति चेयरपर्सन और दो सदस्यों के चयन के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाए और चयन प्रक्रिया को 2 महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करे। इस मामले को 2 महीने बाद तुरंत लिस्ट किया जाए। एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए।"कोर्ट ने यह निर्देश...

विदाई भाषण में जस्टिस पंकज मिथल ने न्यायिक मामलों के लंबित होने का मुद्दा उठाया, AI के बेरोकटोक इस्तेमाल के प्रति आगाह किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा रिटायर हो रहे सुप्रीम कोर्ट के जजों, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जेके माहेश्वरी के लिए आयोजित विदाई समारोह में जस्टिस मित्तल ने न्यायिक मामलों के बढ़ते अंबार पर चिंता व्यक्त की और वकीलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया।जस्टिस मित्तल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामलों का बढ़ता अंबार केवल सांख्यिकीय या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा है, जो लाखों नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सीधे तौर पर प्रभावित करता...

DRT के सामने लोन सेटलमेंट के बाद आपराधिक मुकदमा चलाना प्रक्रिया का दुरुपयोग है: सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और 471 के तहत कर्जदार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि Debts Recovery Tribunal (DRT) के सामने मंज़ूर समझौते के ज़रिए लोन खाते का सेटलमेंट हो जाने के बाद भी मुकदमा जारी रखना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।कोर्ट ने मुख्य मुद्दा यह तय किया कि क्या धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आपराधिक मुकदमा तब भी जारी रह सकता है, जब लोन अकाउंट बैंक द्वारा मंज़ूर और DRT द्वारा समर्थित एक समझौते के ज़रिए...

₹41,000 करोड़ धोखाधड़ी रिपोर्ट मामला: कोबरापोस्ट को झटका, अनिल अंबानी को नया मानहानि मुकदमा दायर करने की अनुमति देने वाले आदेश के राहत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाचार पोर्टल Cobrapost की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी को पूर्व में वापस लिए गए मानहानि मुकदमे के स्थान पर नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास दीवानी कानून के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।कोबरापोस्ट की ओर से दलील दी गई कि ट्रायल...

'UPSC में कभी नहीं हुआ पेपर लीक, NTA को सीखने की जरूरत' : सुप्रीम कोर्ट

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने और पेपर लीक विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब तक स्पष्ट और व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं की जाती, ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ NTA को भंग करने और उसकी संरचना में व्यापक बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि NTA को उन संस्थाओं से सीखने की जरूरत...

प्रयागराज POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली अग्रिम जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज पॉक्सो (POCSO) मामले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका मामले के प्रथम सूचनाकर्ता (Informant) आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगाए गए नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर...

समयपूर्व रिहाई प्रक्रिया में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी में डिजिटल मॉड्यूल लागू करने का निर्देश; सभी राज्यों-केन्द्रशासित प्रदेशों को भी समान सॉफ्टवेयर विकसित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कैदियों की समयपूर्व रिहाई (Premature Release) से संबंधित आवेदनों के निस्तारण में भारी देरी और रिहाई प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए एक डिजिटल प्रोसेसिंग मॉड्यूल लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी कहा है कि वे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) अथवा अन्य एजेंसियों के सहयोग से इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित करें, ताकि पात्र कैदियों के मामलों पर उनकी नीतियों के अनुरूप स्वतः विचार किया जा...

बचाव पक्ष की कमी पूरी करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती CrPC की धारा 311 की शक्ति : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दोबारा जिरह के लिए बुलाने की अनुमति देने वाले त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 311 का इस्तेमाल बचाव पक्ष की कमियां पूरी करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने त्रिपुरा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के 14 मार्च 2024 के आदेश को निरस्त किया। हाईकोर्ट ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पीड़िता से दोबारा जिरह की अनुमति दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि...

मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और FSSAI को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर चिंता जताने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को नोटिस जारी किया।याचिका में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दंड और निगरानी व्यवस्था को और सख्त बनाने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह नोटिस आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. अनिरुद्ध मालपानी की याचिका पर जारी किया।याचिका में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का ढांचा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है,...

पूर्व राजघरानों की निजी संपत्ति पर लागू नहीं होगा ज्येष्ठाधिकार का नियम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पूर्व रियासतों के शासकों की निजी संपत्तियों के उत्तराधिकार पर ज्येष्ठाधिकार यानी केवल सबसे बड़े पुरुष उत्तराधिकारी को संपत्ति मिलने का नियम लागू नहीं होगा। ऐसी संपत्तियों का बंटवारा संबंधित परिवार के व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानून के अनुसार किया जाएगा।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कपूरथला राजघराने की निजी संपत्तियों पर ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह को एकमात्र...

विनेश फोगाट के एशियन गेम्स के सिलेक्श ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मामला: हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।22 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की...

गंभीर जालसाज़ी के मामलों में सुरक्षा उपायों के साथ सार्वजनिक की जा सकती है Aadhaar की जानकारी: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जालसाज़ी के गंभीर आरोपों वाले मामलों की आपराधिक जांच के लिए ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ आधार से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जालसाज़ी के आरोपी व्यक्ति को अगर उसने अपराध किया तो वह अपनी निजता के अधिकार की सुरक्षा के आधार पर बच नहीं सकता।चीफ जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस आर. रघुनंदन राव की डिवीज़न बेंच ने कहा कि हालांकि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 33(1) आधार की जानकारी सार्वजनिक करने पर सुरक्षा उपाय लागू करती है, लेकिन जब जांच के...