ED समन मामले में झारखंड CM हेमंत सोरेन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कार्रवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई पर रोक लगाई।बता दें यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी समन की जानबूझकर अवज्ञा करने के आरोप में की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने रांची के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ED द्वारा समन के कथित उल्लंघन पर दायर क्रिमिनल कंप्लेंट पर चल रही कार्रवाई (कम्प्लेंट केस नंबर 3952/2024) पर रोक लगाई।बेंच ने यह अंतरिम...

Yadav ji ki Love story फिल्म पर रोक की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- टाइटल में समुदाय को नकारात्मक रूप से नहीं दिखाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म Yadav ji ki Love story की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की।अदालत ने कहा कि फिल्म के टाइटल में ऐसा कोई शब्द या विशेषण नहीं है, जो यादव समुदाय को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता हो।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,“हम समझ नहीं पा रहे कि फिल्म का टाइटल समुदाय को किस प्रकार से खराब रोशनी में दिखाता है। टाइटल में ऐसा कोई विशेषण या शब्द नहीं है, जो यादव समुदाय को नकारात्मक रूप से दर्शाता हो। आशंकाएं पूरी तरह निराधार हैं।”अदालत ने अपने...

पश्चिम बंगाल SIR: सत्यापन हेतु माध्यमिक एडमिट कार्ड कक्षा 10 पास प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए — सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड द्वारा जारी माध्यमिक (कक्षा 10) का एडमिट कार्ड, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान आयु एवं अभिभावकत्व के सत्यापन के लिए माध्यमिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (पास सर्टिफिकेट) के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि 24 फरवरी के आदेश के पैरा 3(iii) में उल्लिखित वे दस्तावेज़, जो अब तक अपलोड नहीं किए गए हैं लेकिन 14 फरवरी तक प्राप्त हो चुके थे, उन्हें संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO)/सहायक...

BREAKING | न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विषय पर कक्षा 8 की NCERT पुस्तक पर सीजेआई सूर्यकांत की आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (CJI) ने कक्षा 8 की नई NCERT सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी सामग्री पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह न्यायिक संस्था को बदनाम या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे और इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे।हाल ही में एक समाचार रिपोर्ट में बताया गया कि नई पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भारी लंबित मामलों को प्रमुख चुनौतियों के रूप में उल्लेखित किया गया।बुधवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और...

लोगों को मतदान के लिए बाध्य करने के लिए किसी व्यवस्था का होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 फरवरी) को सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें।चीफ जस्टिस सूर्यकांत ऑफ इंडिया (CJI) और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें मांग की गई कि यदि चुनाव में केवल एक ही उम्मीदवार हो तब भी मतदान कराया जाए ताकि मतदाता 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (नोटा) का विकल्प चुन सकें।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने...

कोई भी भाषण या कला से किसी समुदाय को बदनाम नहीं कर सकता, मंत्रियों को किसी समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी लोग शामिल हैं, उसके लिए भाषण, मीम, कार्टून या विज़ुअल आर्ट के ज़रिए किसी भी समुदाय को बदनाम करना या बदनाम करना संविधान के हिसाब से गलत है।कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि मंत्री जैसे ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे पब्लिक लोगों को धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन होगा। यह टिप्पणी खासकर असम के मुख्यमंत्री के भाषणों को लेकर हाल के विवाद के संदर्भ में ज़रूरी है।...

सुप्रीम कोर्ट क्या भारत के संविधान और उसकी भावना से बहुत दूर हो गया है?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा के मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हुए, पीठ के लिए बोलते हुए, जिसमें जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली भी शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान आश्चर्यजनक और कुछ हद तक चौंकाने वाली टिप्पणियां कीं।"जब भी चुनाव आता है, यह न्यायालय एक राजनीतिक युद्ध का मैदान बन जाता है।""पूरा प्रयास उच्च न्यायालयों को कमजोर करने का है जो हमें स्वीकार्य नहीं है।""यह बिल्कुल एक परेशान करने वाली...

IBC | सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट का पेंडिंग होना CIRP को नहीं रोक सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 फरवरी) को कहा कि सिर्फ इसलिए कि कर्ज में डूबे कॉर्पोरेट कर्जदार के रीस्ट्रक्चरिंग का अरेंजमेंट मौजूद है, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत CIRP शुरू करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने NCLAT का फैसले खारिज किया, जिसने IBC की धारा 7 के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज किया कि रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट मौजूद है।कोर्ट ने कहा,"कोड की धारा 7 के तहत किसी आवेदन स्वीकार करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सिर्फ यह जांचना...

PILs की 'तेज़ी से बढ़ोतरी' पर CJI ने जताई चिंता, कहा- कुछ लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं और शाम तक याचिका दायर कर देते हैं

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने मंगलवार को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन (PIL) की "तेज़ी से बढ़ोतरी" पर चिंता जताई।CJI ने कहा कि कुछ "जाने-माने लोगों" का एजेंडा सुबह अखबार पढ़ना और शाम तक याचिका फाइल करना लगता है।CJI ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा,"हम PILs की तेज़ी से बढ़ोतरी पर हैं। ऐसा लगता है कि अब कुछ जाने-माने चेहरे ऐसे हैं, जिनका एकमात्र एजेंडा सुबह अखबार पढ़ना और शाम तक याचिका फाइल करना है।" 2022 के एक फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने "पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तेज़ी से...

UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट के ज़मानत मामले में दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश में मेरिट के आधार पर दखल देने से मना किया, जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कश्मीर के पूर्व प्रेसिडेंट मियां अब्दुल कयूम को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) के तहत दर्ज एक केस में ज़मानत देने से मना किया गया।हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने उनकी मेडिकल कंडीशन का पता लगाने के लिए AIIMS जम्मू में स्पेशल मेडिकल टीम बनाने का निर्देश दिया, जिसमें पैलिएटिव केयर की ज़रूरत और इलाज के लिए दिल्ली ट्रांसफर की...

हल्द्वानी बेदखली मामला: क्या कब्जा करने वाले PMAY स्कीम के तहत एलिजिबल हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच का निर्देश

हल्द्वानी से बेदखली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को एक कैंप लगाने का निर्देश दिया ताकि रेलवे के लिए ज़रूरी पब्लिक ज़मीन पर कब्जा करने की वजह से बेदखली का सामना कर रहे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत रिहैबिलिटेशन के लिए अप्लाई कर सकें।कोर्ट ने आदेश दिया कि कैंप 15 मार्च के बाद लगाया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया था कि कैंप रमज़ान के महीने के बाद लगाया जाए। कोर्ट ने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को ज़रूरी...

हाउसिंग सोसाइटी के EV चार्जर लगाने की इजाज़त देने से मना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से पावर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस लागू की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL पर नोटिस जारी किया, जिसमें पावर मिनिस्ट्री द्वारा जारी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के लिए गाइडलाइंस को सही और असरदार तरीके से लागू करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य और नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी किया।मामला अब 13 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध है। यह याचिका ग्रेटर नोएडा में निराला एस्टेट फेज़ 3 के रहने वाले रचित कत्याल ने फाइल की,...

IBC | कंपनीज़ एक्ट के तहत बंद स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस को नहीं रोक सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 फरवरी) को कहा कि कंपनीज़ एक्ट के तहत बंद स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस की कार्यवाही को नहीं रोक सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने NCLAT का फैसला रद्द किया, जिसमें कॉर्पोरेट कर्जदार के खिलाफ IBC की धारा 7 के तहत शुरू की गई CIRP को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट हाई कोर्ट में पेंडिंग थी।कोर्ट ने फाइनेंशियल क्रेडिटर की अपील को मंज़ूरी देते...

कस्टम्स एक्ट के तहत अपनी मर्ज़ी से दिया गया कबूलनामा सबूत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 108 के तहत अपनी मर्ज़ी से दिए गए कबूलनामे के आधार पर किसी व्यक्ति को कस्टम्स एक्ट के तहत ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दो लोगों की अपील पर सुनवाई की, जिन्हें 1985 में गुजरात के मांडवी में 777 विदेश में बनी कलाई घड़ियों और 879 कलाई घड़ी के स्ट्रैप की स्मगलिंग के लिए दोषी ठहराया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये थी। हालांकि अपील करने वालों को स्मगल किए गए सामान को जानबूझकर रखने का दोषी नहीं...

नदी प्रदूषण पर 2021 का स्वतः संज्ञान मामला सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, NGT में कार्यवाही जारी रखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रदूषित नदियों के मुद्दे पर जनवरी 2021 में शुरू किए गए स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) मामले को बंद कर दिया। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस विषय पर निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की है और कई मंचों पर समानांतर कार्यवाही से निर्देशों की निरंतरता प्रभावित होती है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि नदी प्रदूषण से जुड़े मामलों को NGT के समक्ष ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ़...

IPC की धारा 149: अवैध जमाव सिद्ध होने पर घातक वार करने वाले की पहचान अप्रासंगिक- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अवैध जमाव (Unlawful Assembly) का अस्तित्व और उसका साझा उद्देश्य सिद्ध हो जाए, तो घातक चोट किस व्यक्ति ने पहुंचाई, यह मायने नहीं रखता। ऐसे मामलों में जमाव के प्रत्येक सदस्य पर समान रूप से आपराधिक दायित्व (vicarious liability) लागू होता है।न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों की सजा हत्या (धारा 302 IPC) से घटाकर गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-II IPC) कर दी गई थी, केवल इस आधार पर...

जमानत चरण पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण या मूल्यांकन करना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने हत्या और एससी/एसटी अधिनियम से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ द्वारा आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुकदमे से पहले ही मेडिकल साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर टिप्पणी कर गलती की।मेडिकल साक्ष्य पर टिप्पणी अनुचितसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना की तारीख और मृतक की मृत्यु के बीच...

3-Year Practice Rule का महिलाओं की न्यायिक सेवा में प्रवेश पर असर देखा जाना चाहिए: जस्टिस भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन वर्ष की वकालत का अनुभव अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लंबे समय से व्यक्त की जा रही चिंताओं को दूर किया है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इसका दूसरा पहलू भी है — विशेषकर महिला अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें सामाजिक दबावों के कारण करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।जस्टिस भुइयां तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी द्वारा आयोजित 'संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की...

OCI कार्डधारक को बार काउंसिल चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में विदेशी नागरिकता रखने वाले OCI कार्डधारक की बार काउंसिल चुनाव लड़ने की मांग खारिज की।अदालत ने स्पष्ट किया कि OCI कार्डधारक को अनिवासी भारतीय के समान मानकर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता चेलाभाई करसनभाई पटेल को गुजरात बार काउंसिल के चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं।उच्च स्तरीय चुनाव...

SIR में आधार के उपयोग पर आपत्ति: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- RP Act में बदलवा के लिए केंद्र सरकार के पास जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) प्रक्रिया में पहचान के लिए आधार कार्ड के उपयोग का विरोध करने वाले एक याचिकाकर्ता से कहा कि जब तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act) आधार को मान्य दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करता है, तब तक अदालत को भी इसे मानना होगा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ पश्चिम बंगाल में SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।अदालत की टिप्पणीखंडपीठ ने कहा...