अनुच्छेद 226 के तहत ED रिट याचिका दायर कर सकती है या नहीं, केरल और तमिलनाडु की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को केरल और तमिलनाडु राज्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिनमें यह अहम संवैधानिक सवाल उठाया गया कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार है।कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हालांकि किसी प्रकार की अंतरिम रोक नहीं लगाई गई।यह मामला जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। केरल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश...

BREAKING| 'पंजाब केसरी' को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत, पंजाब सरकार को प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को 'पंजाब केसरी' अखबार के पब्लिकेशन के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती वाला कदम न उठाने का निर्देश दिया, जबकि मैनेजमेंट द्वारा राज्य की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है।कोर्ट ने आदेश दिया कि अखबार का प्रिंटिंग प्रेस हाईकोर्ट के फैसले के अधीन बिना किसी रुकावट के काम करता रहेगा। यह अंतरिम आदेश हाईकोर्ट के फैसले सुनाए जाने तक और उसके बाद एक हफ्ते तक जारी रहेगा, ताकि पार्टियां अपील के लिए कानूनी रास्ते अपना सकें।चीफ...

प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन: सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा एफिडेविट दाखिल न करने पर केंद्र सरकार से नाराज़

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन से जुड़े मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (8 जनवरी) भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के ज़रिए कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने पर नाराज़गी जताई, जबकि साफ निर्देश दिया गया था कि एफिडेविट भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा ही दिया जाना चाहिए।कोर्ट देश भर में प्राइवेट और डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन से जुड़े एक मामले में कंप्लायंस की निगरानी कर रहा था, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके गठन, कामकाज और...

ट्रायल से पहले लोगों को सालों तक जेल में रखना सज़ा के बराबर: पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों को सालों तक जेल में रखकर अंडरट्रायल हिरासत को सज़ा का रूप नहीं देना चाहिए। अगर उचित समय में ट्रायल खत्म होने की कोई संभावना नहीं है तो जल्द ट्रायल के मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अंडरट्रायल को ज़मानत दी जानी चाहिए।पूर्व CJI द हिंदू के लिट फॉर लाइफ फेस्टिवल में बोलने की आज़ादी, राष्ट्रीय सुरक्षा और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) पर सवालों के जवाब दे रहे थे।राज्यों द्वारा अंडरट्रायल को...

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट के तहत ज़मीन अधिग्रहण में दूसरे ज़मीन अधिग्रहणों की तुलना में असमानता पर चिंता जताई, केंद्र से जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के तहत अधिग्रहित ज़मीन के मुआवज़े को तय करने में गहरी संरचनात्मक कमियों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि जिन ज़मीन मालिकों की ज़मीनें 1956 के एक्ट के तहत अधिग्रहित की गईं, उन्हें उन ज़मीन मालिकों की तुलना में काफी नुकसान होता है जिनकी ज़मीनें अलग-अलग कानूनों के तहत अधिग्रहित की गईं।कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मुआवज़े के विवाद सरकारी अधिकारियों जैसे कलेक्टर या कमिश्नर द्वारा तय किए जाते हैं, न कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा, जो अक्सर प्रशासनिक कामों...

वेटिंग लिस्ट अवधि समाप्त होने के बाद वेट-लिस्टेड उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार से जुड़े मामलों में स्पष्ट किया है कि प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई निहित (वेस्टेड) या स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता, विशेषकर तब, जब प्रतीक्षा सूची की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी हो।न्यायालय ने कहा कि जब चयन/मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवार को भी नियुक्ति का कोई अपराजेय (इंडिफीज़िबल) अधिकार नहीं होता, तो यह मानना और भी अनुचित होगा कि प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार को उससे अधिक अधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में कोर्ट ने...

West Bengal SSC : सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की सिलेक्शन प्रोसेस के गैर-नियुक्त उम्मीदवार को उम्र में छूट देने वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें 2016 की SSC भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 9 से 12 तक के असिस्टेंट टीचर के पद के लिए असफल रहे एक उम्मीदवार को उम्र में छूट का फायदा दिया गया।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय (पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के लिए) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।संक्षेप में मामलाWBCSSC ने पिछले दिसंबर के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत प्रतिवादी-उम्मीदवार को उम्र में छूट...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राहत शिविरों की स्थितियों पर जस्टिस गीता मित्तल समिति से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति से मणिपुर में जातीय हिंसा से विस्थापित हुए लोगों के लिए बनाए गए 14 राहत शिविरों में सुविधाओं की कमियों के मुद्दे पर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच मणिपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मणिपुर के चुराचांदपुर में 14 राहत शिविरों की रहने की स्थितियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से...

'प्राइवेट स्कूलों की फीस ज़्यादा, लेकिन जल्दबाज़ी में रेगुलेशन ठीक नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्कूल फीस कानून को साल के बीच में लागू करने पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर चिंता जताई कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए पिछले महीने बनाए गए कानून, दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता) एक्ट, 2025, और उसके बाद जारी सरकारी सर्कुलर को मौजूदा एकेडमिक साल में किस तरह लागू किया जा रहा है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि हालांकि इस कानून का मकसद लोगों की भलाई है, लेकिन जल्दबाज़ी में और पिछली तारीख से लागू करने से स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल दिक्कतें...

राज्य PSCs द्वारा की जाने वाली इंजीनियरिंग प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर AICTE नियम लागू नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को कहा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के नियम राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में लागू नहीं होते हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती के मामलों में राज्य भर्ती नियमों पर AICTE नियमों को प्राथमिकता दी गई।बेंच ने कहा, "राज्य द्वारा बनाए गए...

सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अनारक्षित पद पर शामिल किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे अनारक्षित (जनरल) श्रेणी की रिक्त सीट पर नियुक्त किए जाने का अधिकार होगा।जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित वह उम्मीदवार, जिसने सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे खुली/अनारक्षित रिक्त सीट के विरुद्ध चयनित माना जाएगा।”मामले के तथ्ययह मामला एयरपोर्ट...

पश्चिम बंगाल SIR | कक्षा 10 का एडमिट कार्ड स्वीकार करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 (माध्यमिक) का एडमिट कार्ड गणना (एन्यूमरेशन) के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस...

सरकारी अनुदान न लेने वाले विश्वविद्यालयों पर UGC दिशानिर्देश बाध्यकारी हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Madurai Kamaraj University और उसके घटक कॉलेज तथा University Grants Commission (UGC) को यह स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि क्या याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय को UGC या राज्य/केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या UGC Guidelines अनिवार्य (mandatory) हैं या केवल निर्देशात्मक (directory) प्रकृति की हैं, और क्या वे याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी रूप से लागू होती हैं।यह निर्देश मद्रास...

पश्चिम बंगाल SIR प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट ने 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' सत्यापन को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग को दिए विस्तृत निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) प्रक्रिया के संबंध में चुनाव आयोग को कई अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' श्रेणी में रखे गए मतदाताओं का सत्यापन पूरी तरह पारदर्शी ढंग से हो और इससे लोगों को अनावश्यक तनाव या असुविधा न हो।अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों को गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म में कथित 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं, उनकी सूची पंचायत भवन और ब्लॉक...

SC/ST Act के तहत अपराध के लिए अपमान का आधार पीड़ित का अनुसूचित जाति/जनजाति से होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल अपशब्दों का प्रयोग करना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि ऐसा कृत्य किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के स्पष्ट इरादे से न किया गया हो। अदालत ने कहा कि केवल अपमान, भले ही आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी हो, तब तक दंडनीय नहीं है जब तक उसमें जातिगत अपमान का विशिष्ट आशय सिद्ध न हो।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पर फैसला लेने को एमपी सरकार से कहा

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह मंत्री विजय शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति (Sanction to Prosecute) पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।चीफ जस्टिस सुर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस बागची की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) अपनी जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार की स्वीकृति का इंतज़ार है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (सांप्रदायिक वैमनस्य और घृणा को बढ़ावा देना) के तहत...

स्टाफ़ ने जमानत रिकॉर्ड को 'रिजेक्टेड' की जगह 'अलाउड' लिखा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह 'क्लर्कियल गलती' नहीं है, साइन किया हुआ ऑर्डर वापस नहीं लिया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें उसने अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया था, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई। कोर्ट ने कहा कि एक बार जजमेंट या ऑर्डर साइन हो जाने के बाद क्लर्कियल या गणितीय गलती को ठीक करने के अलावा उसे वापस लेना गलत है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच के सामने एक ऐसा मामला आया, जिसमें हाईकोर्ट ने जमानत देने वाले आदेश को इस आधार पर पलट दिया/वापस ले लिया कि कोर्ट मास्टर ने, हालांकि उसने ऑपरेटिव हिस्से में याचिका को रिजेक्टेड के तौर पर...

'पिछले 5 सालों के IT रिटर्न हमारे सामने रखें, इनकम का सोर्स बताएं': सुप्रीम कोर्ट ने 'फालतू' PIL दायर करने वाले याचिकाकर्ता को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता से पिछले पांच सालों के इनकम-टैक्स रिटर्न और अपनी इनकम के सोर्स का एफिडेविट रिकॉर्ड पर रखने को कहा। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका (PIL) दायर की थी।यह तब हुआ, जब कोर्ट ने यह राय बनाई कि याचिका "फालतू" थी और "पब्लिसिटी स्टंट" के तौर पर दायर की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा,"इससे पहले कि हम याचिकाकर्ता पर, जिसने कथित तौर पर जनहित में एक फालतू याचिका दायर की, जो पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा...

क्या भारत में OCI कार्डधारकों के बच्चों को 'भारतीय मूल का व्यक्ति' माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पेशल लीव पिटीशन पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह जांच की जाएगी कि क्या "भारतीय मूल के व्यक्तियों" में ऐसे बच्चे शामिल हो सकते हैं, जो भारत में पैदा हुए, जिनके माता-पिता जन्म के समय भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं।यह SLP दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसने सिंगल जज का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता "भारतीय मूल" का व्यक्ति बनने के योग्य है।अपीलकर्ता रचिता फ्रांसिस...

सज़ा सस्पेंड हो चुकी हो तो आरोपी को हर अपील की सुनवाई में पेश होने के लिए कहना गलत: सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा में चल रही एक प्रथा पर ध्यान दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर किसी आरोपी की सज़ा पहले ही सस्पेंड हो चुकी है और उसे ज़मानत मिल गई है तो उसे अपीलीय कार्यवाही में नियमित रूप से पेश होने के लिए कहना गलत है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा,"अपीलीय अदालत में अपील कई बार महीनों या सालों तक पेंडिंग रहती है और कई बार सुनवाई के लिए कोर्ट में लिस्ट होने के बाद भी इसे कई कारणों से स्थगित कर दिया जाता है, जैसे कि अपीलकर्ता - आरोपी या राज्य या शिकायतकर्ता...