सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।क्या स्पेशल एजुकेटर्स को TET की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से क्लैरिटी मांगी, बिना TET के नए स्पेशल टीचर्स के अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) से पूछा कि स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी...

अपने रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस बीआर गवई ने हाईकोर्ट से की थी जाति-आधारित, कॉलोनियल जॉब टाइटल में बदलाव करने की अपील

ऑफिस छोड़ने से पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था कि वे हाल ही में जारी रिपोर्ट “इंडियन ज्यूडिशियरी में एडमिनिस्ट्रेटिव नामकरण में सुधार: सर्विस नियमों में गरिमा और बराबरी लाना” पर तुरंत ध्यान दें, जिसे सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग (CRP), सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया।अपनी बातचीत में चीफ जस्टिस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ज्यूडिशियरी में कई सर्विस नियमों में जाति-आधारित, कॉलोनियल और ऊंच-नीच वाले टाइटल का इस्तेमाल जारी है, जो संविधान के मूल्यों...

BREAKING| ओरल मेंशनिंग की ज़रूरत नहीं, अर्जेंट मामले 2 दिन में ऑटोमैटिकली लिस्ट हो जाएंगे: सीजेआई सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में सुधार लाए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत बनने के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बदलाव किए, जिसमें 1 दिसंबर, 2025 से मामलों की ओरल मेंशनिंग, अर्जेंट लिस्टिंग और एडजॉर्जन के सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया गया। इन बदलावों का मकसद फाइलिंग को आसान बनाना, बेंच के सामने गैर-ज़रूरी मेंशनिंग को कम करना और पर्सनल लिबर्टी और अर्जेंट अंतरिम राहत से जुड़े मामलों की तेज़ी से लिस्टिंग पक्का करना है। इस बारे में चार सर्कुलर जारी किए गए।लिस्टिंग और मेंशनिंग पर सर्कुलर में बताया गया कि लिटिगेंट को मामलों की...

सिर्फ़ इसलिए फ़ैसले रद्द नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि चेहरे बदल गए हैं: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट के हाल के फ़ैसलों का, जिन्हें बाद की बेंचों ने पलट दिया, परोक्ष रूप से ज़िक्र करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने चेतावनी दी कि कोर्ट के फ़ैसलों पर सिर्फ़ इसलिए दोबारा विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लिखने वाले जज बदल गए हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता की विकसित समझ के लिए यह भरोसा ज़रूरी है कि एक बार फ़ैसला सुनाए जाने के बाद वह "समय के साथ अपनी पकड़ बनाए रखेगा, क्योंकि यह स्याही से लिखा जाता है, रेत पर नहीं।" सुप्रीम कोर्ट के जज ने ज़ोर देकर कहा कि...

क्या स्पेशल एजुकेटर्स को TET की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से क्लैरिटी मांगी, बिना TET के नए स्पेशल टीचर्स के अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) से पूछा कि स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना ज़रूरी क्वालिफिकेशन है या नहीं, इस पर मौजूदा कानूनी स्थिति को क्लियर किया जाए।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ी कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने कोर्ट का...

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST Act केस में HLL बायोटेक के CEO की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, मैटरनिटी बेनिफिट्स देने से मना करने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में HLL बायोटेक लिमिटेड (PSU) के CEO विजय सिस्तला की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। यह मामला एक कर्मचारी द्वारा SC/ST Act 1989 के तहत भेदभाव का आरोप लगाने वाले केस का है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने उनकी विशेष अनुमति याचिका पर रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।याचिकाकर्ता मद्रास हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, जिसने उसे शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट, 1989 (SC/ST Act) की धारा...

स्वदेशी विकास ज़रूरी है लेकिन हमें ग्लोबल ज्यूडिशियल प्रैक्टिस से भी सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए: अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शुक्रवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय ज्यूडिशियरी को “स्वदेशी डेवलपमेंट” करते हुए भी इंटरनेशनल ज्यूडिशियल प्रैक्टिस से सीखने की ज़रूरत है। साथ ही कहा कि तेज़ी से बदलती दुनिया में कोर्ट को ग्लोबल आइडिया के लिए खुला रहना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में बोलते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई के तौर पर पाकर बहुत खुश हैं। उन्होंने NALSA के हेड के तौर पर सीजेआई के काम पर ज़ोर...

West Bengal School Recruitment | सुनिश्चित करें कि दागी उम्मीदवार नए सलेक्शन से न निकल पाएं: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल रिक्रूटमेंट विवाद से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग जारी रखने से मना कर दिया और निर्देश दिया कि सभी पेंडिंग शिकायतों को कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आगे बढ़ाया जाए, जो पहले से ही मामले की डिटेल में जांच कर रहा है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अलग-अलग पहलुओं को चुनौती देने वाले कैंडिडेट और दूसरे स्टेकहोल्डर की बड़ी संख्या में याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कई गड़बड़ियों के कारण 2016 में पश्चिम बंगाल...

लिस्टिंग को आसान बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट सोमवार से शुरू होगा, दूसरे मुद्दे अलग-अलग फेज़ में हल किए जाएंगे: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मामलों की लिस्टिंग को आसान बनाना और कॉज लिस्ट सिस्टम में अनिश्चितता को दूर करना है। उन्होंने घोषणा की कि लिस्टिंग को लेकर अनिश्चितता को दूर करने के लिए एक पायलट पहल सोमवार से शुरू होगी और इसे काम करने में बार से सहयोग मांगा।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए सीजेआई ने बताया कि मेंशनिंग में लगने वाले समय को कम करने से बार और कोर्ट दोनों को उस समय का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव सुनवाई के...

'दहेज की बुराई की वजह से शादी सिर्फ़ कमर्शियल लेन-देन बनकर रह गई': सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में ज़मानत देने से किया मना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को ऐसे आदमी की ज़मानत रद्द की, जिस पर शादी के सिर्फ़ चार महीने बाद दहेज के लिए अपनी पत्नी को ज़हर देने का आरोप है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने दहेज की बुराई की आलोचना की, जो समाज में अभी भी मौजूद है और शादी के पवित्र बंधन को सिर्फ़ एक कमर्शियल लेन-देन बना देती है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मृतक के पिता की अपील मंज़ूरी देते हुए और इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा,“यह कोर्ट इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि शादी असल में आपसी...

सुप्रीम कोर्ट ने बौद्धों के लिए अलग पर्सनल लॉ की मांग वाली याचिका लॉ कमीशन को भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध समुदाय के लिए अलग पर्सनल लॉ की मांग वाली याचिका को लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया के विचार के लिए भेज दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच बौद्ध पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी की तरफ से फाइल की गई एक PIL पर सुनवाई कर रही थी।कमेटी ने बौद्ध समुदाय के लिए अलग पर्सनल लॉ की मांग की थी।खास बात यह है कि सिख, जैन और बौद्ध समुदाय अभी हिंदू मैरिज एक्ट, 1955; हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956; हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट,...

अकाउंट पेयी चेक के डिसऑनर होने पर शिकायत पेयी की होम ब्रांच में ही फाइल की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने NI Act की धारा 142(2)(a) को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को कहा कि अकाउंट पेयी चेक के डिसऑनर होने से होने वाली शिकायतें सिर्फ़ उसी कोर्ट में की जानी चाहिए, जिसका अधिकार क्षेत्र उस बैंक की ब्रांच पर हो जहां पेयी का अकाउंट है।कोर्ट ने साफ़ किया कि भले ही चेक पेयी की होम ब्रांच से अलग किसी ब्रांच में जमा किया गया हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए शिकायत फिर भी पेयी के बैंक अकाउंट की होम ब्रांच को कंट्रोल करने वाले कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए।NI Act, 1881 के सेक्शन 142(2)(a) का...

विभागीय जांच में बरी होने से आपराधिक मुकदमे में स्वतः राहत नहीं मिलती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विभागीय कार्यवाही में बरी होना अपने-आप आपराधिक मामले में छुटकारा दिलाने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने समझाया कि विभागीय जांच में गवाह आसानी से मुकर जाते हैं क्योंकि वहाँ शपथ पर बयान नहीं होता और झूठी गवाही (परजरी) का खतरा नहीं होता।लेकिन आपराधिक मुकदमे में गवाह शपथ पर बयान देते हैं और झूठ बोलने पर उनके खिलाफ परजरी की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उनके hostile होने की संभावना कम होती है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खदपीठ यह ट्रैप केस (भ्रष्टाचार निवारण...

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी लॉ डिग्री धारकों के लिए अतिरिक्त क्वालिफाइंग परीक्षा की चुनौती वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा विदेशी लॉ डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों पर लगाए गए अतिरिक्त क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी, जबकि ऐसे उम्मीदवार पहले ही BCI द्वारा निर्धारित ब्रिज कोर्स और उसकी परीक्षा पूरी कर चुके हैं।यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पी.बी. साशांक और विपिन नायर उपस्थित थे, जबकि BCI की ओर से अधिवक्ता राधिका गौतम...

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को फटकार लगाई: पहले से निपटे मामले पर दोबारा SLP दाखिल करना अदालत का समय बर्बाद करना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह पहले से तय किए गए मुद्दे पर बार-बार निरर्थक विशेष अनुमति याचिकाएँ (SLP) दाखिल कर रहा है, जिससे लंबित मामलों का बोझ बढ़ रहा है।यह टिप्पणी जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने की, जब आयकर विभाग ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ SLP दाखिल की। यह मामला TDS देनदारी से संबंधित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष ही वोडाफोन-आइडिया मामले में स्पष्ट कर चुका था कि विदेशी टेलीकॉम कंपनियों को किए गए भुगतान पर...

'पीरियड चेक' पर रोक की मांग: मासिक धर्म गरिमा मुद्दा उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की सराहना की, याचिका पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म या स्त्रीरोग संबंधी समस्याओं के दौरान महिलाओं की निजता, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है।यह याचिका हरियाणा के महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय की उस घटना के बाद दायर की गई, जहां महिला सफाई कर्मचारियों से यह साबित करने के लिए अपमानजनक जांच कराई गई कि वे मासिक धर्म में हैं या नहीं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना...

महाराष्ट्र निकाय चुनाव | सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बाकी चुनाव नोटिफ़ाई किए जाएं, लेकिन रिज़र्वेशन 50% से ज़्यादा न हो

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को उन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नोटिफ़ाई करने से रोक दिया, जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई होने बाकी हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन पहले ही नोटिफ़ाई हो चुका है, उनके चुनाव रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेंगे।चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC रिज़र्वेशन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने VC नियुक्त करने में देरी पर केरल गवर्नर की आलोचना की, जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट पर जल्द फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को केरल के गवर्नर की आलोचना की कि उन्होंने जस्टिस (रिटायर्ड) सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी की, जो राज्य में APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के बारे में थी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि गवर्नर से जस्टिस धूलिया कमेटी की सिफारिशों पर जल्द ही फैसला लेने की उम्मीद है।बता दें, कोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार और चांसलर...

सुप्रीम कोर्ट ने CoC की मंजूरी अनिवार्य करने वाले NCLAT आदेश के खिलाफ Byju की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (जो एड-टेक फर्म बायजू चलाती थी) के सस्पेंडेड डायरेक्टर और प्रमोटर बायजू रवींद्रन की अपील खारिज की। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि बायजू के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी की कार्रवाई वापस लेने के लिए BCCI द्वारा फाइल की गई एप्लीकेशन के लिए क्रेडिटर्स की कमेटी की मंज़ूरी ज़रूरी है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपील खारिज कर दी। इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने...

रेलवे सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर क्यों देता है? सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इंडियन रेलवे से यह बताने को कहा कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को ही क्यों मिलता है, ऑफ़लाइन टिकट खरीदने वालों को क्यों नहीं।कोर्ट ने कहा,“इसके अलावा, जानकार एमिक्स क्यूरी ने बताया कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को एक्सीडेंट कवर के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो ऑफ़लाइन टिकट खरीदने वालों को नहीं मिलता। मिस्टर बनर्जी को टिकट खरीदने के दो तरीकों के बीच इस अंतर के कारण के बारे में इंस्ट्रक्शन लेने होंगे।”जस्टिस अहसानुद्दीन...