डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ब्लैकमेलिंग 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस बयान से सहमति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म “ब्लैकमेलर” की तरह काम करते हैं। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग “डिजिटल अरेस्ट” जैसी है।यह टिप्पणी उस समय की गई जब चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस द्वारा आरोपियों की तस्वीरें आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर पोस्ट करने की प्रथा को विनियमित करने की...

सुप्रीम कोर्ट में BCI ने किया खुलासा, कहा- लीगल पेशे में आने लगे हैं अपराधी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग अब विधि पेशे में प्रवेश कर रहे हैं। वह मद्रास हाईकोर्ट के 2017 के उस फैसले का बचाव कर रही थी, जिसमें गंभीर अपराधों से जुड़े लंबित मामलों वाले कानून स्नातकों के नामांकन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।हालांकि, न्यायालय ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष आया।सुनवाई के दौरान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील ने कहा, “माई...

वकील का आरोप- पुलिस ने भागे हुए जोड़े को हिरासत में लिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑनर किलिंग के डर से सुरक्षा मांग रहे एक भागे हुए जोड़े के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने पक्षकारों से कहा कि वे पहले अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का रुख करें।खंडपीठ ने उन्हें आज ही हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।एडवोकेट हरविंदर चौधरी ने चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया।उन्होंने बताया कि उन्होंने इस जोड़े को सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में देखा। उन्होंने कहा कि यह जोड़ा कुछ रील्स देखने...

'ब्राह्मोफोबिया' और ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच पर रोक की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित “ब्राह्मोफोबिया” को जाति-आधारित भेदभाव के रूप में दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग की गई थी।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता महालिंगम बालाजी (जो स्वयं पेश हुए) की संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। बाद में याचिकाकर्ता ने मामले का उल्लेख कर याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, ताकि वह उपयुक्त मंच पर जा सकें। अंततः कोर्ट ने उनकी यह प्रार्थना...

हाईकोर्ट बेबुनियाद या परेशान करने वाली आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए FIR/शिकायत से आगे भी देख सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 'कहानी-2' फ़िल्म के प्रोड्यूसर सुजॉय घोष के ख़िलाफ़ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की कि आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए CrPC की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते समय हाईकोर्ट को अपनी जांच को केवल मामले के मौजूदा चरण तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि बेबुनियाद कार्यवाही रद्द करने के लिए समग्र परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर भी विचार करना चाहिए।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने...

'आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, पति को भी खाना बनाने में मदद करनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने पति से कहा

एक वैवाहिक मामले में, जहां पति क्रूरता के आधार पर तलाक़ की मांग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पत्नी द्वारा घर के काम (जैसे खाना बनाना आदि) ठीक से न करने जैसे आरोप क्रूरता नहीं माने जा सकते।कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि अब समय बदल गया और पति को भी ऐसे कामों में मदद करनी चाहिए।जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी करते हुए कहा, "आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवनसाथी से शादी कर रहे हैं।" जस्टिस विक्रम नाथ ने आगे कहा,"आपको भी खाना बनाने, कपड़े धोने आदि कामों में मदद...

चंबल अभयारण्य | सुप्रीम कोर्ट अवैध रेत खनन से वन्यजीवों के विनाश के लिए अधिकारियों को परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराएगा

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के अधिकारियों को नेशनल चंबल अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों के आवासों के विनाश के लिए परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराने का इरादा ज़ाहिर किया। यह विनाश अवैध रेत खनन को रोकने में उनकी "लापरवाही और निष्क्रियता" के कारण हुआ।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नेशनल चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और घड़ियालों सहित लुप्तप्राय जलीय वन्यजीवों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) के आधार पर लिए गए मामले की सुनवाई कर रही...

वन्यजीव निगरानी और आदिवासियों की निजता: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मंत्रालय से संपर्क करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि देश भर के जंगलों और टाइगर रिज़र्व इलाकों में लगाए गए कैमरा ट्रैप और ड्रोन जैसी निगरानी तकनीकें, बिना किसी सूचना या सहमति के आदिवासी समुदायों की पहचान योग्य तस्वीरें ले रही हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सक्षम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने की अनुमति दी।यह याचिका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने...

कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ बचाव के तौर पर 'सेट-ऑफ' का दावा किया जा सकता है, भले ही समाधान योजना भविष्य के निपटारों पर रोक लगाती हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हालांकि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत स्वीकृत समाधान योजना में शामिल न किए गए दावे समाप्त हो जाते हैं, फिर भी मध्यस्थता की कार्यवाही में बचाव के तौर पर 'सेट-ऑफ' (दावों की आपसी भरपाई) का सीमित दावा किया जा सकता है, बशर्ते इससे कोई सकारात्मक वसूली न हो।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ उजास एनर्जी लिमिटेड द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की। इसके साथ ही खंडपीठ ने...

कर्ज़ चुकाने के लिए कर्ज़दार को फ़ोन करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्ज़दार को अपना पैसा वापस करने के लिए फ़ोन करना, किसी कर्ज़ देने वाले पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलाने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक कर्ज़ देने वाले के ख़िलाफ़ आत्महत्या के लिए उकसाने (IPC की धारा 306) का मामला रद्द करते हुए कहा,"अगर कोई कर्ज़ देने वाला अपना पैसा वापस पाने के लिए कर्ज़दार को फ़ोन करता है तो यह एक क़ानूनी काम है। इसलिए सिर्फ़ इस आधार पर कर्ज़ देने वाले पर केस नहीं चलाया जा सकता।"इस मामले में कर्ज़ देने वाले...

'लोगों को हमारे फ़ैसलों की आलोचना करने का अधिकार': झुग्गी-झोपड़ियों पर फ़ैसलों से जुड़े पुराने NCERT चैप्टर के ख़िलाफ़ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में NCERT की कक्षा 8 की पुरानी सामाजिक विज्ञान की किताब से फ़ैसलों के ख़िलाफ़ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि किसी फ़ैसले के बारे में अपना नज़रिया ज़ाहिर करना ग़लत नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कक्षा 8 की पुरानी सामाजिक विज्ञान की किताब में लिखी इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई कि "हाल के फ़ैसले...

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर चुनौती की सुनवाई CJI या भावी CJI रहित पीठ करेगी: सुप्रीम कोर्ट

भारत के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से स्वयं को अलग (recuse) कर लिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि यह मामला अब ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें कोई भी न्यायाधीश भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में न हो।सुनवाई के दौरान...

सीएम सिद्धारमैया के इशारे पर धमकियां मिलने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'कोर्ट में कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। महिला ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इशारे पर उसे धमकियां मिल रही हैं, ताकि उसकी संपत्ति पर कब्ज़ा किया जा सके।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज किया। साथ ही याचिकाकर्ता को कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला रखा। जब याचिकाकर्ता ने राज्य में प्रवेश करने पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया तो जस्टिस मेहता ने बताया कि...

NCERT Textbook Row : विशेषज्ञ समिति के सदस्य न्यायपालिका पर आधारित अध्याय की करेंगे समीक्षा- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक तथा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस, उस विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे, जिसे केंद्र सरकार द्वारा NCERT के न्यायिक भ्रष्टाचार पर आधारित विवादित अध्याय की समीक्षा के लिए गठित करने का प्रस्ताव है।एसजी मेहता ने यह बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल...

'कहानी 2' स्क्रिप्ट विवाद में निर्देशक सुजॉय घोष के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामला सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पटकथा लेखक और निर्देशक सुजॉय घोष द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 63 के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द (quash) कर दिया। यह मामला इस आरोप पर आधारित था कि उनकी फिल्म “कहानी 2: दुर्गा रानी सिंह” कथित रूप से एक चोरी की गई स्क्रिप्ट पर आधारित है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने झारखंड के हजारीबाग स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया।...

गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार: उचित जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें गुरुग्राम में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग की गई है।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने चीफ़ जस्टिस के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की और कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने अब तक “कुछ भी नहीं किया है।” उन्होंने बताया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, जिसमें गंभीर आरोप...

फिल्म फ्लॉप हो सकती है; निवेश पर लाभ न मिलने से धोखाधड़ी नहीं बनती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल इसलिए कि किसी फिल्म में किया गया निवेश लाभ नहीं दे पाया, उसके आधार पर धोखाधड़ी (Section 420 IPC) का आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि फिल्म निर्माण स्वभावतः एक जोखिमपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि है, जिसमें लाभ की कोई निश्चितता नहीं होती।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति फिल्म में निवेश कर लाभ में हिस्सेदारी के आधार पर पैसा लगाता है, तो वह शून्य रिटर्न का जोखिम भी स्वीकार करता है। केवल लाभ न मिलना...

सुप्रीम कोर्ट ने 'बेंगलुरु वॉटर सप्लाई बोर्ड केस' में 'उद्योग' की परिभाषा सही होने पर फ़ैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 'बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा' (1978) मामले में तत्कालीन जस्टिस वी.के. कृष्णा अय्यर द्वारा दी गई "उद्योग" की विस्तृत परिभाषा पर पुनर्विचार करने के मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस जॉयमाल्य बागची, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल एम. पंचोली को मिलाकर बनी एक बेंच ने इस...

पोस्ट-डेटेड चेक का डिसऑनर होना ही धोखाधड़ी के लिए बेईमान इरादे का अनुमान लगाने के लिए काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत धोखाधड़ी के दायरे को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्ट-डेटेड चेक का डिसऑनर होना, अपने आप में चेक जारी करने वाले (Drawer) के बेईमान इरादे का अनुमान लगाने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि धोखाधड़ी के लिए आपराधिक दायित्व के लिए, लेन-देन की शुरुआत में ही कपटपूर्ण इरादे का सबूत होना जरूरी है। इसका अनुमान केवल बाद में वादा पूरा न कर पाने से नहीं लगाया जा सकता।जस्टिस पामिडीघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच...

सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी याह्या ढेबर को ज़मानत दी

लगभग दो साल हिरासत में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राम अवतार जग्गी के 2003 के हत्याकांड में दोषी याह्या ढेबर को ज़मानत दी।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने ढेबर की आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित की और जुर्माना भरने तथा ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों और नियमों के अधीन उसे रिहा करने का आदेश दिया।कोर्ट ने पाया कि इसी तरह की स्थिति वाले अन्य सह-दोषियों को भी इसी तरह की राहत दी गई और उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। कोर्ट ने...