7 साल में सिर्फ 7 गवाह: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर यूटी को लगाई फटकार, लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा तलब

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में आपराधिक मुकदमों की धीमी सुनवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि एक विचाराधीन कैदी को सात साल तक जेल में रखना और इस दौरान सिर्फ सात गवाहों की गवाही कराना संविधान के अनुच्छेद 21 और त्वरित सुनवाई के अधिकार का खुला उल्लंघन है।कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को जमानत देते हुए जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव को अगली सुनवाई में ऑनलाइन पेश होने का निर्देश दिया m।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि गृह सचिव उन सभी...

'आप भारतीयों के डेटा से खिलवाड़ नहीं कर सकते': प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने Meta और WhatsApp से किए तीखे सवाल

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने Meta Platforms और WhatsApp LLC की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के शोषण की अनुमति नहीं देगी।अदालत Meta और WhatsApp द्वारा दायर उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा व्हाट्सऐप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा था। इस मामले में CCI की ओर से...

आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के जाली होने का आरोप हो तो विवाद आर्बिट्रेशन योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 फरवरी) को कहा कि पार्टियों को आर्बिट्रेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जब आर्बिट्रेशन क्लॉज वाले कॉन्ट्रैक्ट के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया गया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा,"...ऐसे मामले में जहां आर्बिट्रेशन क्लॉज या एग्रीमेंट के अस्तित्व में न होने के संबंध में दलील दी जाती है तो यह धोखाधड़ी का एक गंभीर आरोप होगा और यह एग्रीमेंट के विषय को आर्बिट्रेशन योग्य नहीं बनाएगा।"कोर्ट ने उक्त टिप्पणी यह बताते हुए कि आर्बिट्रेशन क्लॉज वाले...

IBC | आपस में जुड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ सिंगल इनसॉल्वेंसी याचिका दायर की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

घर खरीदारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 फरवरी) को फैसला सुनाया कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 7 के तहत एक से ज़्यादा कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ एक ही इनसॉल्वेंसी याचिका दायर की जा सकती है, अगर वे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग में आपस में जुड़ी हुई हैं।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने NCLAT का फैसला बरकरार रखा, जिसने दो कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ जॉइंट कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) की...

सोनम वांगचुक नेपाल जैसे Gen-Z विरोध प्रदर्शन भड़का रहे थे, गांधीवादी तरीका सिर्फ दिखावा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख के युवा पीढ़ी को पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में Gen-Z आंदोलनों से प्रेरित होने के लिए उकसाया, अगर लद्दाख को छठी अनुसूची की मांग नहीं मानी जाती है। राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हिंसक होने के बाद वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि...

NCCI ने 12 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देते हुए दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नेशनल काउंसिल ऑफ़ चर्चेज़ ऑफ़ इंडिया (NCCI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर बारह राज्यों - ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान - द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले को धार्मिक धर्मांतरण कानूनों से संबंधित अन्य समान याचिकाओं के साथ टैग कर दिया। इन याचिकाओं पर तीन-जजों की...

सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या मामले में IAS अधिकारी टालो पोटम की जमानत रद्द करने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें 19 साल के गोमचू येकर की आत्महत्या के मामले में अरुणाचल प्रदेश के IAS अधिकारी टालो पोटम को दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा (टालो पोटम के लिए) की बात सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। इसने निर्देश दिया कि पोटम जांच में सहयोग करेंगे।संक्षेप में यह मामला 19 साल के गोमचू येकर की दुखद मौत से जुड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 23.10.2025 को...

'बच्चों द्वारा नशे में ड्राइविंग से होने वाले हादसों के लिए माता-पिता ज़िम्मेदार': जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सोमवार को माता-पिता की ज़िम्मेदारी पर कड़ी मौखिक टिप्पणी की, जब वह 2024 पुणे पोर्श दुर्घटना से जुड़े ज़मानत आवेदनों पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।मामले में खून के सैंपल बदलने की साज़िश रचने के आरोपी तीन लोगों को ज़मानत देने का आदेश देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने सीधे उन माता-पिता पर ध्यान दिलाया, जो बिना किसी रोक-टोक के अपने बच्चों को कार और पैसे दे देते हैं।घटना की गंभीरता और बाद में उसे छिपाने की कोशिश पर ध्यान देते हुए उन्होंने...

भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पंजाब मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

आज सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को कथित रूप से ₹540 करोड़ से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर (मजीठिया की ओर से) और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे (राज्य की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद पारित किया। पिछली सुनवाई में मजीठिया ने जीवन को खतरे की आशंका जताते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए—विशेष...

निजी स्कूल फीस विनियमन कानून 2025-26 में लागू नहीं होगा: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड किया कि राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में अधिसूचित कानून को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा।दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने अदालत को बताया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण व विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025, जिसे दिसंबर 2025 में अधिसूचित किया गया था, चालू शैक्षणिक वर्ष में प्रभावी नहीं होगा।जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस...

I-PAC छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में ED की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार ने आपत्ति जताई

प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर, जिसमें उसने आई-पैक (I-PAC) कार्यालय में की गई छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कथित हस्तक्षेप को चुनौती दी है, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर हलफनामा दायर किया है। राज्य ने समान मुद्दों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने का हवाला देते हुए ईडी की रिट याचिका की पोषणीयता (maintainability) पर आपत्ति उठाई है।राज्य सरकार ने दलील दी है कि ईडी के पास ऐसे मौलिक अधिकार नहीं हैं, जिनके आधार पर वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से आग्रह: जनगणना 2027 में जाति की आत्म-घोषणा पर उठी चिंताओं की करे जांच

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जनगणना संचालन निदेशालय को निर्देश दिया कि वे आगामी जनगणना 2027 में जाति गणना को केवल आत्म-घोषणा (self-declaration) के बजाय सत्यापन योग्य तंत्र के आधार पर करने संबंधी याचिकाकर्ता के सुझाव पर विचार करें।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने “प्रासंगिक मुद्दा” उठाया है, इस विषय पर न्यायिक हस्तक्षेप से परहेज़ किया। खंडपीठ ने कहा कि यह मामला जनगणना अधिनियम, 1958 के तहत संबंधित प्राधिकरणों द्वारा देखा जाना...

तमिलनाडु-कर्नाटक के बीच पैन्नैयार नदी विवाद के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल गठित करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

आज सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच पैन्नैयार नदी के जल बंटवारे से जुड़े लंबित विवाद के समाधान के लिए जल विवाद अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के गठन का निर्देश दिया।अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह एक माह के भीतर जल विवाद अधिकरण का गठन करे। यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने सुनाया। खंडपीठ ने इस मामले में अपना निर्णय पिछले वर्ष दिसंबर में सुरक्षित रखा था।सितंबर 2025 में न्यायालय को बताया गया था कि इस विवाद के समाधान के लिए अधिकरण का गठन आवश्यक है।...

पुणे पोर्शे मामला: नाबालिग यात्रियों के ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में तीन आरोपियों को मिली जमानत

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के पुणे पोर्शे हादसे से जुड़े ब्लड सैंपल अदला-बदली षड्यंत्र मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आशीष सतीश मित्तल, आदित्य अविनाश सूद और अमर संतोष गायकवाड़ को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह ध्यान में रखा कि तीनों आरोपी पिछले 18 महीनों से हिरासत में हैं।आरोप है कि इन तीनों ने साजिश के तहत कार में सवार दो नाबालिगों...

एक ही वैवाहिक घटना पर दूसरी शिकायत कानून का दुरुपयोग: कलकत्ता हाइकोर्ट ने 498A का मामला किया रद्द

कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक ही वैवाहिक घटना को लेकर समान आरोपों के आधार पर दूसरी आपराधिक कार्यवाही चलाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में पति और उसके परिवारजनों के खिलाफ दर्ज दूसरी FIR रद्द की।जस्टिस चैताली चटर्जी दास ने कहा कि जब किसी घटना को लेकर पहले ही एक FIR दर्ज हो चुकी हो, तो उसी घटना के संबंध में दूसरी शिकायत अलग मंच पर दायर करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि ऐसी कार्यवाही...

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती दी गई।यह याचिका 28 जनवरी को दायर की गई। उन्होंने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि यह प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और नियमों का उल्लंघन करके की जा रही है। इससे पहले, TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया कि ECI चुनावी अधिकारियों को अनौपचारिक...

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कदम उठाए गए, FIR दर्ज की गई: तमिलनाडु DGP ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि उसने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को राज्य पुलिस से जनहित याचिका में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इस याचिका में उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर मदुरै बेंच के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां फैलाईं। यह टिप्पणी उनके उस आदेश के बाद की गई,...

प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी का टर्नओवर पर्यावरण नुकसान के मुआवजे को तय करने में एक ज़रूरी फैक्टर हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि कंपनी के ऑपरेशन का पैमाना (जैसे टर्नओवर, प्रोडक्शन वॉल्यूम, या रेवेन्यू जेनरेशन) पर्यावरण नुकसान के मुआवजे को तय करने में एक अहम फैक्टर हो सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का फैसला बरकरार रखते हुए यह बात कही, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स पर उनके अवैध और बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन से हुए पर्यावरण नुकसान के लिए भारी जुर्माना लगाया गया।बेंच ने कहा, “अगर किसी कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है तो यह...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (26 जनवरी, 2026 से 30 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी पर UGC नियम राज्य कानून से ऊपर: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का गठन उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले मानकों का हिस्सा है, जो यूनियन लिस्ट के तहत संसद के विशेष विधायी...

अप्रमाणित उपचार की मांग मरीज अधिकार के रूप में नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के इलाज के रूप में स्टेम सेल ट्रीटमेंट (SCT) को मरीज अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। अदालत ने इस तरह के उपचार को नियमित क्लिनिकल ट्रीटमेंट के तौर पर अपनाने को अवैज्ञानिक बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसा करने वाले डॉक्टरों व क्लीनिकों की गतिविधियां मेडिकल कदाचार (malpractice) के दायरे में आती हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह भी विचार किया कि क्या मरीज की स्वायत्तता (patient...