बिक्री समझौते में प्रॉपर्टी पर लोन की जानकारी को धोखे से छिपाना एडवांस पेमेंट वापस पाने का उचित आधार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर) को कहा कि बिक्री समझौते में प्रॉपर्टी पर लोन की जानकारी को धोखे से छिपाना एडवांस पेमेंट वापस पाने का उचित आधार है।यह फैसला सुनाते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने प्रॉपर्टी खरीदने वाले के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे बेचने वाले ने बिक्री समझौते के समय प्रॉपर्टी पर चल रहे लोन की जानकारी छिपाकर गुमराह किया। इस तरह इस देनदारी का खुलासा समझौते में नहीं किया गया।यह अपील ज़मीन की बिक्री के कॉन्ट्रैक्ट पर विवाद से जुड़ी है। प्रतिवादी (बेचने वाले)...

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिन्होंने कथित तौर पर मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां फैलाईं। यह घटना मदुरै के तिरुपरनकुंड्रम सुब्रमण्य स्वामी पहाड़ी मंदिर में दीपा थून (दीपक स्तंभ) पर कार्तिकई दीपम जलाने के उनके आदेश के बाद हुई।यह PIL भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वकील जी.एस. मणि ने दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ जाति और धर्म के आधार पर अपमानजनक...

डीआईजी संजीव त्यागी के कथित आपत्तिजनक ऑडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उस मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया है, जिसमें कथित रूप से एक ऑडियो क्लिप मौजूद है। इस ऑडियो क्लिप में उत्तर प्रदेश के डीआईजी संजीव त्यागी, जो उस समय बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) थे, के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को निर्देश दिया है कि जब्त किए गए डिवाइस को सुरक्षित रूप से हैदराबाद स्थित फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) तक पहुंचाया जाए।यह...

देवता के विश्राम काल में 'विशेष पूजा' पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, अमीर श्रद्धालुओं को दी जा रही तरजीह पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंदिरों में पैसे देकर कराई जाने वाली विशेष पूजा की प्रथा पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे देवता के विश्राम काल में बाधा उत्पन्न होती है। यह परंपरा के विरुद्ध है। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि मंदिर बंद होने के बाद या देवता के विश्राम समय में केवल धनवान श्रद्धालुओं को विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी रिट याचिका पर...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार महेश लांगा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 'द हिंदू' में पहले काम कर चुके पत्रकार महेश लांगा को धोखाधड़ी के अपराध से जुड़ी दो FIR के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी।लांगा को पहली बार 7 अक्टूबर, 2024 को GST धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था और 20 फरवरी, 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच पत्रकार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।अंतरिम जमानत देते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट का इंडिगो संकट पर दायर PIL पर सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ताओं को दी यह छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो फ्लाइट संकट के संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से यह देखते हुए इनकार किया कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह के मामले की सुनवाई कर रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाही में शामिल होने की छूट दी। बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह याचिकाकर्ता को चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे।जैसे ही मामला लिया गया सीनियर...

वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली के स्कूलों में खेल गतिविधियां जारी, एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को किया आगाह

Delhi-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण के बावजूद कई स्कूलों द्वारा खुले में खेल गतिविधियां कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई गई। दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में कोर्ट की सहायता कर रहीं सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनेक स्कूल सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों को दरकिनार कर नवंबर-दिसंबर के दौरान आउटडोर खेल गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होते हुए एमिक्स क्यूरी ने कहा कि अदालत द्वारा खुले...

वीसी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर केरल के राज्यपाल की आपत्ति, बोले- यह रुझान सही नहीं

केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वाइस चांसलर) की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक सही परंपरा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम और संबंधित राज्य यूनिवर्सिटी अधिनियमों के तहत कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार चांसलर को दिया गया है। इस व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए।राज्यपाल की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया कदम की पृष्ठभूमि में आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (07 दिसंबर, 2025 से 11 दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।विदेश में अंतिम रूप से तय किए गए मामलों के लिए आपराधिक शिकायत कायम नहीं रखी जा सकती: सुप्रीम कोर्टहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निजी आपराधिक शिकायत कानून की नज़र में मान्य नहीं होती, जब उसी मुद्दे पर किसी विदेशी देश में सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही शुरू की गई हों, और उन्हें अंतिम रूप...

फैसले इतने आसान होने चाहिए कि नागरिक उन्हें समझ सकें: CJI सूर्यकांत ने 'बहुत ज़्यादा कानूनी शब्दों' के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी

शनिवार को वेस्ट ज़ोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका से जानबूझकर "बहुत ज़्यादा कानूनी शब्दों" को कम करने का आग्रह किया, जो न्याय और उससे जुड़े लोगों के बीच दूरी पैदा करते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि फैसले साफ और समझने लायक भाषा में लिखे जाने चाहिए।मुख्य भाषण देते हुए CJI ने चेतावनी दी कि अगर न्याय "पढ़ने लायक या अस्पष्ट" है तो यह उन लोगों के लिए अपना मतलब खोने का जोखिम उठाता है, जिनकी सेवा करने का इसका मकसद है। उन्होंने इस बात पर...

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को 40 आतंकी पीड़ितों को 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया, जिनकी नियुक्तियां खत्म कर दी गईं

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक विशेष राज्य नीति के तहत लोअर डिवीजन असिस्टेंट (LDA) के पद पर नियुक्त 40 लोगों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव किया, जिसने राज्य सरकार के बर्खास्तगी आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें इन लोगों को फिर से बहाल करने के बजाय, बेंच ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें फिर से बहाल करने के...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : नवंबर, 2025

सुप्रीम कोर्ट में नवंबर, 2025 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। नवंबर महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने लगभग तीन दशक पहले अधिग्रहित भूमि के बदले रोजगार की मांग करने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया और मुआवजे का भुगतान राज्य के दायित्व को पूरी तरह से पूरा करता...

CCS Pension Rules | इस्तीफ़ा देने वाला कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को फैसला सुनाया कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियमों के अनुसार, नौकरी से इस्तीफ़ा देने पर पिछली सेवा खत्म हो जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है।जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा,"एक ही नतीजा निकलता है कि कर्मचारी के इस्तीफ़ा देने पर उसकी पिछली सेवा खत्म हो जाती है। इसलिए वह किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा।"यह फैसला उस मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को पेंशन लाभ देने से इनकार करते हुए दिया गया, जिसने लगभग 30 साल...

विदेश में अंतिम रूप से तय किए गए मामलों के लिए आपराधिक शिकायत कायम नहीं रखी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निजी आपराधिक शिकायत कानून की नज़र में मान्य नहीं होती, जब उसी मुद्दे पर किसी विदेशी देश में सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही शुरू की गई हों, और उन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका हो। यह मानते हुए कि यह कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी ऐसे मामले में की, जहां अपीलकर्ता इस बात से नाराज़ था कि प्रतिवादी- एशिया एक्सचेंज सेंटर, जो संयुक्त अरब अमीरात में एक...

उत्तर प्रदेश में SIR के खिलाफ SP नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समाजवादी पार्टी (SP) के नेता अरविंद कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन (SIR) को चुनौती दी गई।चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग के अलावा, सिंह ने गणना, कंट्रोल टेबल और ड्राफ्ट रोल के अपडेट और चुनावी रोल के अंतिम प्रकाशन के लिए तय समय-सीमा में 3 महीने के विस्तार की भी प्रार्थना की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे (सिंह के...

सुप्रीम कोर्ट ने DHFL स्कैम केस में वाधवान भाइयों की ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रखा, नेशनल हाउसिंग बैंक की भूमिका पर CBI से सवाल पूछे

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वाधवान और उनके भाई, DHFL के पूर्व डायरेक्टर धीरज वाधवान की ज़मानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया। यह मामला यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की शिकायत पर CBI द्वारा दर्ज किए गए 34000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी केस से जुड़ा है।संक्षेप में मामलाउपरोक्त 'घोटाले' में DHFL ने कथित तौर पर 17 बैंकों को 34,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चूना लगाया था। वाधवान भाइयों को सबसे पहले अप्रैल, 2020 में सेंट्रल...

अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर लेने के बाद व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे उच्च पद दिया जाना चाहिए था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को कहा कि जिस व्यक्ति ने अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली है, वह बाद में यह दावा करके पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता कि उसे शुरुआती चरण में ही उच्च पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुकंपा नियुक्तियां सामान्य भर्ती प्रक्रिया का एक अपवाद हैं। इनका मकसद मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत देना है। एक बार जब कोई नियुक्त व्यक्ति लागू योजना के तहत दिए गए पद को स्वीकार कर लेता है तो वह उसकी शर्तों से बंधा होता है। बाद में इस आधार पर...

RAW से जुड़े केस में दस्तावेज़ देने की मांग पर पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज सेवानिवृत्त मेजर जनरल वी.के. सिंह की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में CBI द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की निरीक्षण (inspection) की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन उनकी प्रतियां (supply) उपलब्ध कराने से इंकार किया गया था।मामला क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद मेजर जनरल वी.के. सिंह ने जून 2007 में एक किताब प्रकाशित की थी— 'India's...

'प्रोसेस का सबसे गलत इस्तेमाल': सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर करने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक NGO पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसने आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को चुनौती देने की मांग की गई। इस फैसले में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बच्चों के फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009 से छूट दी गई।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने याचिका खारिज की और याचिका को प्रोसेस का सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल बताया।कोर्ट ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य...

'फर्जी' केस बढ़ रहे हैं: शिकायतकर्ता के मुकरने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'दहेज हत्या' मामले में जमानत दी, जहां सुप्रीम कोर्ट को 'पहली नज़र में' सबूत मिले थे

शादी के मामलों में "समाज की कड़वी सच्चाई" को सामने लाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में दहेज हत्या के एक केस में एक आरोपी (ससुर) को यह देखते हुए जमानत दी कि "दहेज की मांग के फर्जी केस बढ़ रहे हैं"।जस्टिस पंकज भाटिया ने यह राहत तब दी जब शिकायतकर्ता (मृतक का भाई), जिसने पहले आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ट्रायल के दौरान मुकर गया और अपने आरोपों से 'मुकर गया'।दिलचस्प बात यह है कि यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के उसी आरोपी (और उसकी पत्नी) की...