सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी संजय बदया को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय बदया को जमानत दी, जिसमें उन पर मंत्री के लिए बिचौलिए के तौर पर काम करने का आरोप है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया कि सह-आरोपी पीयूष जैन (जिनके खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए गए) को पहले ही जमानत मिल चुकी है, निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना नहीं है और आरोप अभी तय नहीं हुए हैं।आदेश इस प्रकार लिखा गया:"हम पाते हैं कि वर्तमान...

मलंकारा ऑर्थोडॉक्स-जैकबाइट चर्च विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया; दोनों संप्रदायों की जनसंख्या और संपत्ति के बारे में डेटा मांगा

डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली लंबी सुनवाई के बाद,सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स और जैकबाइट चर्चों के बीच विवाद में सुनवाई स्थगित की। साथ ही निर्देश दिया कि चर्चों के प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में यथास्थिति, जैसी कि वे आज हैं, सुनवाई की अगली तारीख तक बनाए रखी जानी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई 29 और 30 जनवरी, 2025 को तय की। खंडपीठ...

'डेंटल साइंस के क्षेत्र में सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों की कमी': सुप्रीम कोर्ट ने MDS एडमिशन को नियमित किया

सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) के ग्रेजुएट को लंबित डिग्री जारी करने का निर्देश देते हुए डेंटल मेडिकल के क्षेत्र में 'सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों की कमी' पर गौर किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ मध्य प्रदेश के डेंटल कॉलेजों में 2016-19 बैच के MDS ग्रेजुएट द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 2016 में लिए गए उनके एडमिशन रद्द करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।यह विवाद नियामक प्राधिकरण द्वारा एडमिशन रद्द करने के आदेश से उपजा है, इस आधार...

सुप्रीम कोर्ट ने चोरी की मशीन मामले में आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान, रामपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, स्वार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सदस्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किए, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चोरी की मशीन मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उनकी ओर से पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने नशीली दवाओं के बढ़ते व्यापार पर चिंता व्यक्त की, युवाओं से साथियों के दबाव का विरोध करने और नशे की लत का अनुकरण करना बंद करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अनुसूचित अपराध की जांच करते समय गैर-अनुसूचित अपराध या गैर-अनुसूचित अपराध में शामिल व्यक्ति की भी जांच कर सकती है, बशर्ते कि अनुसूचित अपराध से उसका संबंध हो। फैसले में कोर्ट ने अवैध नशीली दवाओं के व्यापार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव पर कुछ टिप्पणियां कीं।इसने कहा कि नशीली दवाओं के व्यापार के जाल और जाल को भारत के युवाओं की चमक को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, साथ ही माता-पिता और अन्य हितधारकों के लिए कुछ सुझाव...

BJP सांसद राहुल सिंह लोधी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे Congress MLA

Congress MLA चंदा सिंह गौर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद राहुल सिंह लोधी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज करने के लिए CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत उनकी याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ, जिनके समक्ष मामला सूचीबद्ध था, ने इसे जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित किया। यह आदेश सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (चंदा सिंह गौर के लिए) और सीनियर एडवोकेट आत्माराम नादकर्णी (राहुल सिंह लोधी के...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू न करने पर अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी दी, मुख्य सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित चल रहे एमसी मेहता मामले की सुनवाई करते हुए शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन में कमी के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्य सचिव को बैठकें आयोजित करने और शहर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट के आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का पालन करने में विफल रही है। चेतावनी दी कि यदि 18...

गैर-वंशानुगत मंदिर ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए जाति कोई बाधा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया कि मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टी के पदों पर चयन जाति-आधारित नहीं हो सकता।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मालाबार देवस्वोम बोर्ड (एमडीबी) के अंतर्गत नियंत्रित संस्थाओं देवस्वोम/मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की पिछली नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान अधिनियम के अनुसार नई नियुक्तियों के लिए निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने CCI जांच के खिलाफ Amazon और Flipkart विक्रेताओं की याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का संकेत दिया

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच के खिलाफ अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) से जुड़े विक्रेताओं द्वारा विभिन्न हाईकोर्ट में दायर रिट याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने 6 जनवरी को वापसी योग्य नोटिस जारी किया और इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाओं पर कार्यवाही पर रोक लगाई।कोर्ट ने आदेश में कहा,“नोटिस 6 जनवरी को वापसी योग्य हैं। इस बीच कर्नाटक...

FIR दर्ज करने में देरी मोटर दुर्घटना दावे को खारिज करने का आधार नहीं; लेकिन साक्ष्य के आधार पर देरी प्रासंगिक हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि FIR दर्ज करने में देरी मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा खारिज करने का आधार नहीं होगी, लेकिन यह उन मामलों में प्रासंगिक हो जाती है, जहां अन्य साक्ष्य दावेदार के आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) का फैसला खारिज कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादी दावेदार को स्कूटर...

कर्नाटक में डीके शिवकुमार की आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त जांच पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनिच्छा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस लिये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आज कहा कि वह कर्नाटक लोकायुक्त की जांच के संबंध में कोई अंतरिम आदेश पारित करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त करता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की दो याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने याचिकाओं को यह कहते...

नेस्ले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्विट्जरलैंड द्वारा भारत का MFN दर्जा रद्द करने से कैसे जुड़ा है?

स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी, 2025 से भारत के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा निलंबित करने का फैसला किया। स्विस अधिकारियों ने भारत की MFN स्थिति रद्द करने के अपने फैसले में 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक फैसले का हवाला दिया।स्विस सरकार की प्रेस रिलीज में कहा गया,“भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर स्विस सक्षम प्राधिकारी स्वीकार करता है कि पैरा की उसकी व्याख्या। IN-CH DTA के प्रोटोकॉल के 5 को भारतीय पक्ष द्वारा साझा नहीं किया गया। पारस्परिकता के अभाव में यह 1 जनवरी 2025 से अपने...

'फ्री ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाएं, बलात्कारियों को नपुंसक बनाएं': महिला सुरक्षा के लिए उपाय करने की मांग करने वाली जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। जनहित याचिका में सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक व्यवहार के विनियमन, फ्री ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक सामग्री पर प्रतिबंध और यौन अपराधों (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ) के लिए दोषी व्यक्तियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए शुरू में ही कहा कि मांगी गई कुछ प्रार्थनाएं "बर्बर" हैं और उन्हें अदालत से...

व्याख्या | वर्तमान न्यायाधीश पर महाभियोग: प्रक्रिया और मिसालें

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी के लिए राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का विषय हैं।13 दिसंबर को 55 सांसदों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के भाषण के मीडिया कवरेज पर ध्यान दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसका विवरण मांगा।अब जब संसद द्वारा चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मंच तैयार हो गया है, तो आइए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के...

Land Acquisition Act 1894 | धारा 28ए के तहत मुआवज़े का पुनर्निर्धारण हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28-ए के तहत बढ़े हुए मुआवज़े के पुनर्निर्धारण के दावे को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ न्यायालय के फैसले के बजाय मुआवज़े को बढ़ाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित था।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 28-ए के तहत मुआवज़े के पुनर्निर्धारण का दावा करने के लिए केवल संदर्भ न्यायालय के फैसले पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। कोई पक्ष मुआवज़े को बढ़ाने वाले हाईकोर्ट के फैसले के आधार...

'हम किसी भी हद तक जाएंगे': सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर निराशा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को मौखिक रूप से कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए "किसी भी हद तक जाएगा", जबकि कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के प्रमुख प्रावधानों के साथ-साथ मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, क़ानून के आदेश के बावजूद लागू नहीं किए गए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर निराशा...

सुप्रीम कोर्ट ने 'हेंडरसन सिद्धांत' की व्याख्या की: पहले उठाए जा सकने वाले मुद्दों पर फिर से मुकदमा चलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हेंडरसन सिद्धांत की व्याख्या की, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में संहिताबद्ध रचनात्मक रेस-ज्यूडिकाटा के भारतीय सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है।हेंडरसन बनाम हेंडरसन, 1843 के अंग्रेजी मामले में प्रतिपादित, सिद्धांत का सुझाव है कि एक ही विषय वस्तु से मुकदमे में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को एक ही मुकदमे में संबोधित किया जाना चाहिए। सिद्धांत उन मुद्दों पर फिर से मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है, जिन्हें पहले की कार्यवाही में उठाया जा सकता था या उठाया...

S.197 CrPC | सरकारी कर्मचारी के अपराध को आधिकारिक कर्तव्यों से कब जोड़ा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश दिया, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए सरकार की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में बताया गया कि कथित कृत्य को आधिकारिक कार्यों के दौरान कब निर्वहन माना जा सकता है।न्यायालय ने सबूतों को गढ़ने और फर्जी मामला बनाने के आरोपी पुलिस अधिकारियों को CrPC की धारा 197 के तहत...

SARFAESI | धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण, कम बोली आदि को छोड़कर केवल अनियमितताओं के लिए पुष्टि की गई बिक्री रद्द नहीं की जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया, जिनके तहत SARFAESI Act के तहत नीलामी या अन्य तरीकों से संपत्ति की बिक्री को इसकी पुष्टि के बाद रद्द किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि केवल प्रक्रियागत अनियमितताएं या नियमों से विचलन पुष्टि की गई बिक्री रद्द करने का आधार नहीं है, जब तक कि ऐसी त्रुटियां प्रकृति में मौलिक न हों, जैसे धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण या कम बोली।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया:"नीलामी या अन्य सार्वजनिक खरीद...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 दिसंबर, 2024 से 13 दिसंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पति की प्रेमिका या रोमांटिक पार्टनर को धारा 498A IPC मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता का आपराधिक मामला उस महिला के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता, जिसके साथ पति का विवाहेतर संबंध था। ऐसी महिला धारा 498ए IPC के...