S. 58 NDPS Act | जांच में कथित कदाचार के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की संक्षिप्त सुनवाई होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर आईपीएस अधिकारी को राहत प्रदान की, जिसमें स्पेशल जज द्वारा जारी समन और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 58 के तहत बाद की कार्यवाही रद्द की, जो कुरुक्षेत्र में एसपी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मादक पदार्थों के मामले की जांच में कदाचार के आरोपों पर थी।

कोर्ट ने कहा कि स्पेशल जज को NDPS Act की धारा 58 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धारा 58 के तहत शुरू की गई कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है। इसकी अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए।

इस संबंध में न्यायालय ने NDPS Act की धारा 36-ए (5) का संज्ञान लिया, जिसमें प्रावधान है कि NDPS Act के तहत तीन वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों की न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संक्षिप्त सुनवाई की जा सकती है।

“स्पेशल जज द्वारा अपीलकर्ता और अन्य पुलिस अधिकारियों को जो नोटिस दिया गया, वह NDPS Act की धारा 58(1) और (2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए था। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि स्पेशल जज द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ जो कार्यवाही शुरू की गई, वह उस अपराध के लिए थी, जिसके लिए NDPS Act में अधिकतम दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। NDPS Act की धारा 36-ए (5) जो गैर-बाधा खंड से शुरू होती है, यह प्रावधान करती है कि सीआरपीसी में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत तीन वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों की संक्षिप्त सुनवाई की जा सकती है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि भले ही NDPS Act की धारा 58 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी थी, लेकिन अपीलकर्ता पर संक्षेप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता थी।''

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिटायर आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिसमें NDPS Act की धारा 58 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। NDPS मामले में आरोपी को बरी करने के लिए जांच में कथित कदाचार के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि स्पेशल जज को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि NDPS Act की धारा 58 के तहत कार्यवाही की प्रकृति संक्षिप्त होने के कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यक्षता की जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रक्रियागत अनियमितता के अलावा, उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का कोई उचित अवसर भी नहीं दिया गया।

NDPS Act की धारा 58(1) के तहत कोई भी अधिकृत व्यक्ति जो उचित संदेह के बिना अनुचित तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी करता है या परेशान करने वाला कार्य करता है, उसे छह महीने की कैद ₹1,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। उप-धारा (2) किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है, जो जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करता है, जिससे गलत तलाशी या गिरफ्तारी होती है, उसे दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए जस्टिस गवई द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि हाईकोर्ट ने स्पेशल जज द्वारा शुरू किए गए कारण बताओ नोटिस और कार्यवाही रद्द नहीं करके गलती की।

NDPS Act की धारा 36-ए (5) का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि NDPS Act की धारा 58 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए उस पर संक्षेप में (न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा) मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसलिए स्पेशल जज के कहने पर शुरू की गई पूरी कार्यवाही अमान्य थी।

न्यायालय ने कहा,

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्पेशल जज NDPS Act की धारा 58 के तहत दंडनीय अपराध के लिए वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसी कार्यवाही केवल मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा सकती थी। निस्संदेह, अध्याय XX यानी सीआरपीसी की धारा 251 से 256 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है।”

तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई।

केस टाइटल: भारती अरोड़ा बनाम हरियाणा राज्य