'एक राष्ट्र, एक चुनाव': लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव '

राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 के रूप में जाना जाता है, संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया जाएगा।

इस विधेयक में अनुच्छेद 82ए (लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव) को शामिल करने तथा अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि), 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) और 327 (विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति) में संशोधन करने का प्रस्ताव है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक उस तिथि से लागू होगा, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।

एक अन्य विधेयक जिसे पेश किए जाने की संभावना है, वह है संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, जो संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में और संशोधन करेगा। इस विधेयक के माध्यम से मुख्य विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संरेखित किया जाएगा।

विधेयक में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं:

1. एक साथ चुनाव: अनुच्छेद 82ए को शामिल करना जो 'लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव' की अनुमति देगा। एक साथ चुनावों को लोकसभा और सभी विधानसभाओं के एक साथ गठन के लिए आयोजित आम चुनावों के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा कि विधेयक में कहा गया, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोक सभा (लोकसभा) की पहली बैठक की तारीख को जारी 'सार्वजनिक अधिसूचना' द्वारा इस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करते हैं। अधिसूचना की तिथि को नियत तिथि कहा जाएगा।

अधिसूचना जारी होने के बाद नियत तिथि (अर्थात अधिसूचना की तिथि) के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधान सभाएं, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी।

विधेयक का अनुच्छेद 82ए(3) विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव आयोग लोकसभा और सभी विधान सभाओं के लिए 'एक साथ' आम चुनाव कराएगा।

संविधान के भाग XV (चुनाव) के प्रावधान उन चुनावों पर यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, जो आवश्यक हो सकते हैं और जिन्हें चुनाव आयोग आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

2. जब विधान सभा के चुनाव स्थगित करने की आवश्यकता हो: विधेयक की धारा 82ए(5) में कहा गया है कि जब चुनाव आयोग की 'राय' हो कि किसी विधान सभा के चुनाव लोकसभा के आम चुनावों के साथ नहीं कराए जा सकते, तो वह राष्ट्रपति को आदेश द्वारा यह घोषित करने की सिफारिश कर सकता है कि उस विधान सभा के चुनाव बाद की तिथि पर कराए जा सकते हैं।

3. विधान सभा का पूरा कार्यकाल स्थगन के बावजूद लोक सभा के साथ ही समाप्त हो जाएगा: विधेयक में कहा गया कि यदि विधान सभा का कार्यकाल स्थगित भी कर दिया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 172 में कही गई किसी भी बात के बावजूद, पूरा कार्यकाल उसी तिथि को समाप्त होगा जिस तिथि को आम चुनावों में गठित लोक सभा का पूरा कार्यकाल समाप्त हुआ था।

विधान सभा का पूरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद की अवधि का क्या होगा, लेकिन स्थगन के कारण चुनावों की अधिसूचना अभी तक नहीं दी गई?

4. मध्यावधि चुनाव: अनुच्छेद 83 में, खंड 3 से 7 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जो 'मध्यावधि चुनाव' के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया कि जब लोकसभा 5 वर्ष की पूर्ण अवधि से पहले भंग हो जाती है, तो विघटन की तिथि और पूर्ण अवधि की समाप्ति के बीच की अवधि एक अव्यवहित अवधि होगी।

विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे और एक नई लोकसभा का गठन केवल अव्यवहित अवधि के लिए किया जाएगा। हालाँकि, गठित नई लोकसभा तत्काल पूर्ववर्ती लोकसभा की निरंतरता नहीं होगी।

अनुच्छेद 172 में खंडों को सम्मिलित करके विधान सभाओं के लिए इसी तरह के मध्यावधि चुनाव प्रस्तावित हैं।

संघ शासित प्रदेश विधेयक

संघ शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1962 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर के संबंधित विधानों में एक साथ तथा मध्यावधि चुनाव के लिए संशोधनों को समायोजित करने के लिए इसी प्रकार के संशोधन प्रस्तावित किए गए।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में सरकार ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने की अत्यंत आवश्यकता है।

सरकार ने कहा,

"देश के विभिन्न भागों में आदर्श आचार संहिता लागू होने से, जहां चुनाव होने हैं, संपूर्ण विकास कार्यक्रम रुक जाते हैं, जन-जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है, सेवाओं के कामकाज पर प्रभाव पड़ता है तथा लंबे समय तक चुनाव ड्यूटी में तैनात रहने के कारण जनशक्ति को अपनी मुख्य गतिविधियों से अलग रखना पड़ता है।"

मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की वकालत की गई। समिति का गठन पिछले वर्ष सितंबर में किया गया था।