उत्तर-पूर्व के लोगों से जुड़े मुद्दों पर हर तीन माह में बैठक करे MHA समिति: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-पूर्व के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और हिंसा से जुड़े मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए गृह मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति को निर्देश दिया कि वह कम से कम हर तीन महीने में एक बार बैठक करे।अदालत ने यह भी कहा कि समिति किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान ले और आवश्यकता होने पर तुरंत बैठक बुलाकर सुधारात्मक कदम उठाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 17 फरवरी को वर्ष 2015 में दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।इस याचिका...

गैर-कानूनी डिग्री रद्द करने के अपने ऑर्डर के नतीजों पर विचार करने के लिए UGC सही अथॉरिटी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) किसी डिग्री को रद्द करने के UGC के फैसले के नतीजों पर फैसला लेने के लिए सही अथॉरिटी है। दूसरे शब्दों में, यह UGC को तय करना है, कोर्ट को नहीं कि उन स्टूडेंट्स को डिग्री का फायदा मिलना चाहिए या नहीं, जिन्होंने कोर्स रद्द होने से पहले पढ़ाई की है।इस नज़रिए को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर में बदलाव किया, जिसमें कहा गया कि डिस्टेंस लर्निंग से मिली टेक्निकल डिग्री के स्टूडेंट्स पर कोर्स रद्द होने का कोई असर नहीं...

लॉ फर्मों का कन्फ्यूजिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाकर बेवजह लिटिगेशन पैदा करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते (20 फरवरी) लॉ फर्मों की “कन्फ्यूजिंग” आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाने के लिए कड़ी आलोचना की, जिससे पहले से ही बोझ से दबी अदालतों में ऐसे लिटिगेशन पैदा होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। साथ ही कहा कि यह प्रैक्टिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच एक ही एग्रीमेंट में जूरिस्डिक्शन क्लॉज और आर्बिट्रेशन क्लॉज के बीच टकराव का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस कांत ने कहा,“ये सब...

कानून को आसान करें, इसे और समझने लायक बनाएं: CJI ने युवा ग्रेजुएट्स से कानून को आसान बनाए रखने की अपील की

21 फरवरी, 2026 को जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के अठारहवें दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने ग्रेजुएट हो रहे लॉ स्टूडेंट्स से अपील की कि वे यह पक्का करें कि लीगल सिस्टम ज़्यादा आसान और समझने लायक बने और उन्होंने कानून को मुश्किल और मुश्किल शब्दों से घिरा एक खास दायरा न बनने देने की चेतावनी दी।“किले से मंच तक – एक अधूरे गणराज्य में कानून” टाइटल वाले दीक्षांत भाषण में चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों को कानून की पहुंच बढ़ाने और इसे आम नागरिकों के लिए आसान बनाने की दिशा में काम...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता...

27% OBC कोटे को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 3 महीने में फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% रिज़र्वेशन को चुनौती देने वाली अपीलों का बैच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेजा।इन याचिकाओं में 2019 के एक्ट को चुनौती दी गई, जिसने सेवाओं में OBC के लिए रिज़र्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था।चूंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों को 16% और अनुसूचित जनजातियों को 20% रिज़र्वेशन है, इसलिए OBC रिज़र्वेशन को 27% करने से रिज़र्वेशन 50% की सीमा से ज़्यादा हो जाएगा। 10% EWS कोटे के साथ कुल रिज़र्वेशन 73% हो...

ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट के रुख में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज की, जिसमें बॉम्बे हाइकोर्ट की उस प्रारंभिक टिप्पणी को चुनौती दी गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act) की धारा 69ए तथा वर्ष 2009 के नियमों के तहत किसी मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन सामग्री हटाने या अवरुद्ध करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने हाइकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट किया कि संबंधित टिप्पणी से याचिकाकर्ता के अन्य दीवानी उपाय प्रभावित नहीं होंगे।अदालत ने कहा,“हम...

सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों द्वारा अपील दायर करने में होने वाली देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि देरी की माफी कोई अधिकार नहीं बल्कि अदालत का विवेकाधिकार है। अदालत ने ओडिशा सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दाखिल न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक शिथिलता और औपचारिक बहानों के आधार पर देरी को अब सहजता से माफ नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस. सी. शर्मा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पहले के वर्षों में अदालतें राज्यों द्वारा दायर अपीलों में...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता और इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट में ही होनी चाहिए।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा,“अब, धारा 32(2) में खास तौर पर यह प्रोविज़न है कि सेशंस कोर्ट से नीचे का कोई भी कोर्ट इस चैप्टर (चैप्टर IV) के तहत सज़ा वाले अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। इस तरह, यह कहा जा सकता है कि चैप्टर IV के तहत सज़ा...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (SWM Rules), 2026 को लागू करने के लिए पूरे देश में कई निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले हैं। इसने 2016 के नियमों का पालन न करने, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कचरे को गीले, सूखे और खतरनाक कचरे में अलग करने और मेट्रोपॉलिटन शहरों में बड़े डंपसाइट के एक्टिव होने की ओर ध्यान दिलाया।निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भारत में एक देश के तौर पर कई टूरिस्ट जगहें हैं, जो 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन खराब...

जांच में सहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सरेंडर करने से मना करने के बावजूद ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत रजिस्टर्ड केस में विनय कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत दी, जबकि उसने अपना मोबाइल फ़ोन पुलिस को सरेंडर नहीं किया।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जांच में सहयोग करना खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।कोर्ट ने कहा,"यह राज्य का काम है कि वह सही प्रक्रिया के अनुसार जांच पूरी करे, लेकिन इस संबंध में वह अपील करने वाले पर खुद को दोषी...

Delhi Ridge | सुप्रीम कोर्ट ने पैरामिलिट्री हॉस्पिटल के लिए सड़क चौड़ी करने के लिए 152 पेड़ काटने और 2.97Ha जंगल की ज़मीन बदलने की इजाज़त दी

दिल्ली रिज पेड़ काटने के कंटेम्प्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने CAPFIMS पैरामिलिट्री हॉस्पिटल के "बेहतर ऑपरेशन" के लिए ज़रूरी सड़क बनाने के लिए 2.97 हेक्टेयर जंगल की ज़मीन बदलने की इजाज़त दी।इसने सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के लिए 152 पेड़ काटने की भी इजाज़त दी। साथ ही यह भी कहा कि पेड़ लगाने के बदले में कम से कम 5 गुना ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे।कोर्ट ने एक्सपर्ट कमिटी की सीधी देखरेख में और DDA के कहने पर 2519 पौधों को दूसरी जगह लगाने की भी इजाज़त दी।कोर्ट ने आगे कहा, "इस बात का ध्यान रखते हुए कि...

सुप्रीम कोर्ट में ए.आर. रहमान की सहमति : 'वीरा राजा' गीत में डागर बंधुओं की 'शिव स्तुति' प्रस्तुति को मिलेगा क्रेडिट

संगीतकार ए.आर. रहमान ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सहमति व्यक्त की कि तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन-2 के गीत “वीरा राजा वीरा” में जूनियर डागर बंधुओं द्वारा प्रस्तुत 'शिव स्तुति' का उल्लेख क्रेडिट में किया जाएगा। रहमान और फिल्म निर्माताओं ने गीत के क्रेडिट में यह पंक्ति जोड़ने पर सहमति दी—“डागरवाणी परंपरा की ध्रुपद रचना से प्रेरित, जिसे 'शिव स्तुति' के रूप में दिवंगत उस्ताद नासिर फैयाज़ुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर (जूनियर डागर बंधु) ने पहली बार रिकॉर्ड किया था।”यह रियायत...

'चुनाव से पहले राज्य सरकार को शर्मिंदा करने की कोशिश' : केरल में फ्लेक्स बोर्ड के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में पीवीसी फ्लेक्स बोर्ड के उपयोग को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह याचिका “राजनीतिक लड़ाई” जैसी प्रतीत होती है और मांगी गई राहतें आगामी चुनावों से पहले राज्य सरकार को “असहज स्थिति में डालने” के उद्देश्य से हैं।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी, जिसमें फ्लेक्स बोर्ड से...

'पुलिस-राजनेता गठजोड़' : YSRCP MLC उदय भास्कर हत्या मामले की ढीली जांच पर सुप्रीम कोर्ट की आंध्र पुलिस को कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश पुलिस की 2022 के हत्या मामले में धीमी और लापरवाह जांच पर कड़ी नाराज़गी जताई। यह मामला वाईएसआरसीपी (YSRCP) के एमएलसी अनंता सत्य उदय भास्कर से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस “आरोपी के साथ मिलीभगत” कर रही थी और उसे “थाली में सजाकर डिफॉल्ट बेल देने की हर संभव कोशिश” की गई।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ भास्कर की 2022 में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत...

बिल्डर से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए बिना घर खरीदने वाले को पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी) को दोहराया कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न होने पर घर खरीदने वालों को प्रॉपर्टी का पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर की ऐसी नाकामी, सर्विस में कानूनी कमी है, जिससे कंज्यूमर डेवलपर्स से मुआवज़ा पाने के हकदार हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक रियल एस्टेट डेवलपर की अपील खारिज करते हुए कहा,"ऐसा सर्टिफिकेट लेना कानूनी तौर पर पज़ेशन देने के लिए एक कानूनी शर्त है।" डेवलपर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने और...

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से बार काउंसिल चुनावों से जुड़ी पिटीशन स्वीकार न करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री को साफ़ तौर पर निर्देश दिया कि वह चल रहे स्टेट बार काउंसिल चुनावों से जुड़ी किसी भी पिटीशन पर विचार न करे। कोर्ट ने सभी परेशान उम्मीदवारों या स्टेकहोल्डर्स से जस्टिस सुधांशु धूलिया की हेड वाली हाई पावर्ड कमेटी (HPC) से संपर्क करने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) द्वारा जारी एक कम्युनिकेशन को चुनौती दी गई, जिसमें आने वाले...

BREAKING| WB SIR : सरकार और ECI के बीच 'भरोसे की कमी', सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स

पश्चिम बंगाल सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) के बीच "भरोसे की कमी" को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में दावों और आपत्तियों के फैसले के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का निर्देश दिया।इस प्रोसेस में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर्स (ERO) का काम करना है। कोर्ट ने यह कदम इस विवाद को देखते हुए उठाया कि क्या राज्य ने ECI को ERO के तौर पर काम करने के लिए SDM रैंक के काफी ग्रुप B ऑफिसर्स दिए। राज्य ने ECI के अपने द्वारा...

दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता सुधारने का प्रभावी उपाय हरित क्षेत्र बढ़ाना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पेड़ लगाना और हरित क्षेत्र बढ़ाना एक प्रभावी उपाय है।अदालत ने यह टिप्पणी उस आदेश के दौरान की, जिसमें दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए चलाए जा रहे वनीकरण कार्यक्रम की निगरानी हेतु विशेषज्ञ समिति के गठन से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई की जा रही थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार ने...

BREAKING| बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद या कोई भी मस्जिद बनाने पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका खारिज की, जिसमें बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नाम पर देश भर में रोक लगाने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए या उसका नाम नहीं रखा जाना चाहिए उन्होंने उसे हमलावर बताया। यह भी कहा गया कि बाबर ने हिंदुओं को गुलाम कहा था और ऐसी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल...