S.227 CrPC| न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या मामले की सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आधार का खुलासा करती है: सुप्रीम कोर्ट

अभियुक्त के रूप में अभियोजित व्यक्ति को आरोपमुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आधार केवल अनुमान, संदेह या अनुमान पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि न्यायालय के समक्ष उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होने चाहिए।न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आरोपमुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय यदि 'मामले का रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आधार का खुलासा नहीं करते हैं, तो अभियुक्त को आरोपमुक्त कर दिया...

क्या NDPS Act के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित सैंपल को मिलाना जब्ती को प्रभावित करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने नारकोटिक सब्सटेंस एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए अलग-अलग पैकेजों में रखे प्रतिबंधित पदार्थों से लिए गए सैंपल को मिलाने के प्रभाव की जांच करने का फैसला किया।यह मुद्दा केरल राज्य द्वारा NDPS Act में आरोपी को जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में उठा। तथ्य यह है कि विभिन्न पैकेजों में रखे प्रतिबंधित पदार्थों के सैंपल को पता लगाने वाले अधिकारी ने मिला दिया, जिसके कारण हाईकोर्ट ने प्रथम...

तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए: ED का दावा, राज्य सरकार ने एजेंसी के दावे पर आपत्ति जताई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल की। उक्त रिपोर्ट में कथित अवैध रेत खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के चार जिला कलेक्टरों द्वारा ED को उपलब्ध नहीं कराए गए दस्तावेजों का उल्लेख किया गया। हालांकि, तमिलनाडु राज्य ने ED के दावे पर आपत्ति जताई।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ED की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें मामले में वेल्लोर, त्रिची, तंजावुर और अरियालुर के जिला कलेक्टरों को ED के समन पर रोक लगाई गई।अदालत...

पुलिस थानों या पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को BNSS के तहत गवाहों के साक्ष्य ई-रिकॉर्ड करने के लिए स्थान के रूप में नामित नहीं किया जा सकता: गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा कि पुलिस थानों या पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की जांच के लिए स्थान के रूप में नामित नहीं किया जा सकता।BNSS की धारा 265 (अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य), 266 (बचाव पक्ष के लिए साक्ष्य) और 308 (अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाने वाले साक्ष्य) के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट स्थानों पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से...

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को बंगाल सरकार, एसएससी और अन्य की याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जुलाई) को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबी एसएससी) द्वारा की गई लगभग 25,0000 स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य, डब्ल्यूबी एसएससी और प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों (हाईकोर्ट के समक्ष मूल रिट...

सुप्रीम कोर्ट ने बेटी को दूसरी शादी करने के लिए उकसाने के आरोपी माता-पिता की सजा बढ़ाई

यह देखते हुए कि न्यायालय को अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को पत्नी के माता-पिता की सजा बढ़ा दी। उक्त माता-पिता ने पहली शादी के दौरान अपनी बेटी को दूसरी शादी करने के लिए उकसाया था।पत्नी के माता-पिता को न्यायालय उठने तक मामूली कारावास की सजा दी गई। अपराध की प्रकृति और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, उसे ध्यान में रखते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पत्नी के माता-पिता की सजा बढ़ा दी और उन्हें छह महीने के कारावास की सजा...

Specific Performance Suit | वादी को सेल्स के लिए समझौते की पूर्व जानकारी के साथ निष्पादित बाद के सेल डीड रद्द करने की मांग करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विक्रेता वादी को वाद की संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए संविदात्मक दायित्व के तहत होता है और वाद की संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करते समय वादी को विक्रेता द्वारा तीसरे व्यक्ति के पक्ष में की गई सेल्स रद्द करने की दलील देने की आवश्यकता नहीं, यदि संपत्ति सद्भावना के बिना और सेल्स के लिए समझौते की सूचना के साथ खरीदी गई है।कोर्ट ने कहा कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा तीसरे व्यक्ति (बाद के...

CLAT 2025 के लिए 15 अक्टूबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन, 1 दिसंबर को होगी परीक्षा

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का संघ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह प्रतिष्ठित परीक्षा 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) और भारत भर में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम का एडमिशन गेट है। रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई, 2024 को शुरू होंगे। 15 अक्टूबर, 2024 रजिस्ट्रेशन बंद होने की अंतिम तारीख है। परीक्षा 1 दिसंबर, 2024 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।CLAT परीक्षा के बारे मेंCLAT 2025 ग्रेजुएट...

पिछले 3 सालों में लाइसेंस का नवीनीकरण न होने के कारण कितने टीवी चैनल बंद हुए? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को (15 जुलाई) कन्नड़ न्यूज़ चैनल 'पावर टीवी' के प्रसारण पर रोक लगाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक सोमवार तक बढ़ा दी। कोर्ट ने केंद्र से पिछले 3 सालों में लाइसेंस का नवीनीकरण न होने के कारण बंद हुए चैनलों की संख्या के बारे में डेटा भी मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कन्नड़ न्यूज़ चैनल का संचालन करती है।...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के EBC समुदाय को एससी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को बिहार सरकार द्वारा 2015 में जारी किए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल दूसरे समुदाय के साथ मिला दिया गया।कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में बदलाव करने की कोई क्षमता/अधिकार/शक्ति नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर अत्यंत पिछड़ी जातियों...

लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के रिक्त पद पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

लोकसभा और पांच राज्यों की विधानसभाओं के लिए डिप्टी स्पीकर के चुनाव की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने केंद्र सरकार से डिप्टी स्पीकर के बारे में स्थिति बताने की आवश्यकता पर बल दिया, खासकर लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव के मुद्दे पर। उन्होंने इस मामले की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला, क्योंकि नई संसद में भी डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है।"मेरा केवल एक अनुरोध है, मैं अन्य (राज्य विधानसभाओं) पर...

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में SIT/CBI जांच से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका खारिज की, जिसमें अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ शेयर बाजार के नियमों के उल्लंघन के संबंध में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में आरोपों की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच का निर्देश देने की याचिका को खारिज कर दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं में से अनामिका जायसवाल द्वारा...

हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

हरियाणा राज्य ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू सीमा को खोलने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।अपने 10 जुलाई के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि उपर्युक्त सीमा पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए "जीवन रेखा" है। इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है।जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कानून और व्यवस्था बनी रहे और राजमार्ग को उसके "मूल गौरव" पर...

ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रासंगिक तथ्य छूट न जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध के बारे में जानकारी देने वाले मुख्य गवाह से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगा। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसे गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाने में सतर्क रहना चाहिए, जिनकी गवाही सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,“वास्तव में ट्रायल कोर्ट को सतर्क रहना चाहिए था और कोर्ट के लिए धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करना बिल्कुल जरूरी था, जिससे शामलाल गर्ग को साक्ष्य के तौर पर बुलाया...

सुप्रीम कोर्ट ने SCBA सुधार सुझावों को कारगर बनाने के लिए समिति बनाने पर विचार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को आवश्यक सुधारों पर बार से सुझाव मांगने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि वह समिति गठित कर सकता है। यह समिति इन सुझावों पर ध्यान केंद्रित करेगी और कोर्ट को उन्हें कारगर बनाने में मदद करेगी।सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि विचार सुधारों को लागू करने का है। डिवीजन बेंच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बार के सदस्य अपने "मूल्यवान सुझाव" देंगे।SCBA के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच को अवगत कराया...

Mukhtar Ansari Death | 'उनके खाने में जहर मिलाया गया और इलाज नहीं दिया गया': बेटे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जांच की मांग की

दिवंगत गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि उनके पिता को जेल में जहर दिया गया और जरूरी इलाज न दिए जाने के कारण उनकी मौत हो गई।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (उमर अंसारी के लिए) की सुनवाई के बाद मुख्य रिट याचिका में की गई प्रार्थना में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन पर नोटिस जारी किया।मुख्य रिट याचिका 2023 में दायर की गई, जिसमें मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल...

NEET-UG 2024| सुप्रीम कोर्ट ने NTA द्वारा याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष लंबित NEET-UG 2024 मामलों से संबंधित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।हाईकोर्ट के समक्ष NEET परीक्षा को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का बैच दायर किया गया। हालांकि, NTA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को पहले से लंबित मामलों के बैच में ट्रांसफर करने की मांग की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा की पीठ ने ट्रांसफर याचिकाओं में नोटिस जारी करने और उन्हें चल रहे...

Bhima Koregaon Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की याचिका 7 अगस्त तक स्थगित की

कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी ज्योति जगताप द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा नियमित जमानत देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसे सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई (जगताप की ओर से पेश) ने सूचित किया कि मामले को गलती से अंतरिम जमानत के लिए सूचीबद्ध किया गया।कॉज लिस्ट (जिसके अनुसार मामले को अंतरिम...

बांद्रा कुर्ला में 4 एकड़ जमीन 10 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए सौंप दी जाएगी: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

महाराष्ट्र राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बांद्रा कुर्ला में 4.39 एकड़ जमीन खाली कर दी जाएगी। 10 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट को नई हाईकोर्ट संरचना के निर्माण के लिए सौंप दी जाएगीचीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग और अतिरिक्त भूमि आवंटन के मुद्दे पर स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पिछली सुनवाई में न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से नए हाईकोर्ट भवन के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की CBI का आय से अधिक संपत्ति मामला खारिज करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (15 जुलाई) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामला खारिज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।शिवकुमार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के...