4 साल में 7 बार ट्रांसफर का सामना करने वाले प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के मूल रैंक, वेतन और प्रशासनिक दर्जे की रक्षा की, जिन्हें 2021 से सात बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा है। अब उन्हें लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश कुमार गुप्ता को यह राहत दी, जिन्होंने पिछले साल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और लागू...

सिर्फ़ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली सिविल कोर्ट ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ा सकती है, रेफरल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (A&C Act) की धारा 29A (4) के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन सिर्फ़ धारा 2(1)(e) में बताई गई 'कोर्ट' यानी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए, भले ही आर्बिट्रेटर को किसी भी अथॉरिटी ने नियुक्त किया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने धारा 29A (4) के तहत समय-सीमा बढ़ाने के...

BREAKING | UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- दुरुपयोग की आशंका, अस्पष्ट भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने' से संबंधित 2026 की नियमावली (UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) को अगली सुनवाई तक स्थगित (abeyance) रखने का आदेश दिया।अदालत ने इन नियमों को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताते हुए कहा कि ये प्रथम दृष्टया अस्पष्ट (vague) हैं और दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इन...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की डेडलाइन 2 फरवरी तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रयागराज जिले के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव कराने की डेडलाइन 2 फरवरी, 2026 तक बढ़ाई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब कोर्ट के सामने समय बढ़ाने के लिए एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन मौखिक रूप से पेश किया गया।यह आवेदन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से एक लंबित रिट याचिका में दायर किया गया।आवेदक के वकील की बात सुनने और आवेदन में दिए गए बयानों को देखने के बाद कोर्ट ने अनुरोध मान लिया और समय बढ़ाने की...

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुरक्षित रखा फैसला

आवारा कुत्तों के मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) से स्थानीय संगठनों द्वारा नसबंदी जैसे पशु कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता मांगने वाले आवेदनों पर तेज़ी से फैसला लेने को कहा।कोर्ट ने AWBI से कहा,"AWBI से बस यही अनुरोध है कि जो भी आवेदन पेंडिंग हैं, आप उन पर तेज़ी से कार्रवाई करें। या तो आप उन्हें एक तय समय के अंदर खारिज कर दें या उन्हें मंज़ूरी दे दें।" जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस...

SIR का आदेश 2028 में चुनाव वाले छत्तीसगढ़ में दिया गया, 2028 में चुनाव वाले दूसरे राज्यों को क्यों छोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील

विभिन्न राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने आज कुछ राज्यों में SIR कराने की जल्दबाजी पर सवाल उठाया, जबकि दूसरों को इससे बाहर रखा गया।उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में चुनाव 2028 में होने हैं और पूछा कि वहां इतनी जल्दी क्या है। 2028 में चुनाव होने वाले दूसरे राज्यों को इस प्रक्रिया से क्यों बाहर रखा गया।रामचंद्रन ने कहा,"उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव जल्द होने वाले हैं, इसलिए हम बिहार से...

निजी संपत्ति को गिराना स्पष्ट कानूनी आधार और सभी कारकों पर विचार पर आधारित होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला विध्वंस आदेश अवैधता के स्पष्ट, ठोस और साइट-विशिष्ट सबूतों पर आधारित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को शांतिनिकेतन में एक पूरी तरह से बनी आवासीय इमारत को गिराने के कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश यह पाते हुए रद्द कर दिया कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई कि निर्माण "खोई" भूमि पर किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"निजी स्वामित्व वाली...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की याचिका पर विचार करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने के मुद्दे पर विचार करने का आग्रह किया। कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत शामिल करने की मांग की गई, जिसे अब वेतन संहिता, 2019 से बदल दिया गया।कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देने के लिए कोई निर्देश देने से इनकार किया। हालांकि, कार्यपालिका और विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का हवाला दिया। कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ जनहित याचिका...

कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े विवादों के निपटारे का सही मंच इंडस्ट्रियल कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत गठित इंडस्ट्रियल कोर्ट/लेबर कोर्ट ही उपयुक्त मंच है।जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी Steel Authority of India Limited Vs. National Union Waterfront Workers (2001) के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए की।खंडपीठ ने कहा—“कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े मुद्दों के निर्णय के लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट...

पुलिस थानों में सिर्फ CCTV लगाना काफी नहीं, उनका ठीक से काम करना भी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान के पुलिस थानों में कार्यशील CCTV कैमरों की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) से दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल CCTV कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका पूरी तरह कार्यशील होना भी उतना ही ज़रूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि “महज़ इंस्टॉलेशन से काम नहीं चलेगा, कैमरे सही ढंग से काम भी करने चाहिए।”जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य में CCTV व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए ₹75 करोड़ का...

एजेंसी को ₹40,000, कामगारों को मिले सिर्फ ₹19,000; सेवा प्रदाता एजेंसियां सबसे बड़ी शोषक: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को घरेलू कामगारों के शोषण को लेकर सेवा प्रदाता एजेंसियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में ये एजेंसियां “वास्तविक शोषक” बन चुकी हैं। उन्होंने खुलासा किया कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी को प्रति घरेलू कामगार ₹40,000 का भुगतान किया, लेकिन संबंधित कामगारों को वास्तव में केवल ₹19,000 ही मिले।“मैंने इसे व्यक्तिगत और आधिकारिक तौर पर देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को ₹40,000 दिए, लेकिन वे गरीब लड़कियां केवल ₹19,000 पा रही थीं,” चीफ़ जस्टिस ने...

UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 समाज को बांट सकते हैं, भारत की एकता शिक्षण संस्थानों में दिखनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 (UGC) को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेगुलेशन बहुत खतरनाक असर डाल सकते हैं और समाज को बांट सकते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने केंद्र सरकार से यह देखते हुए जवाब मांगा कि रेगुलेशन की संवैधानिकता और वैधता के संबंध में 4-5 सवाल शामिल हैं।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (जो 2019 की PIL में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुईं, जिसके...

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- क्या सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग सेना की मदद नहीं करेंगे?, कपिल सिब्बल ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज (29 जनवरी) लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल के किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से चिकित्सकीय जांच कराने की अनुमति दे दी। वांगचुक ने बार-बार पेट दर्द की शिकायत की थी। अदालत ने निर्देश दिया है कि उनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट सोमवार तक दाखिल की जाए।यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने पारित किया। मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका से जुड़ा है, जो डॉ. गीताांजलि आंगमो ने अपने पति सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980...

SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग (ECI) द्वारा विभिन्न राज्यों में कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।अदालत यह जांच कर रही है कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, वर्तमान स्वरूप में SIR कराने की शक्ति प्राप्त है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने नवंबर 2025 से चली आ रही विस्तृत सुनवाई...

'अगर भारतीय जानकारी मांगते हैं तो क्या अमेरिकी अधिकारी सहयोग करेंगे?' : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कंपनी के दस्तावेज़ों तक पहुंचने की याचिका पर फाइजर से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी फार्मास्युटिकल दिग्गज फाइजर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि जब आपसी सहयोग के सिद्धांत का पालन करने की बात आती है तो क्या विदेशी अदालतें और पश्चिमी अधिकारी भारत को जानकारी देने में सहयोग करेंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने फाइजर को चेन्नई स्थित सॉफ्टजेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड से दस्तावेज़ और गवाही हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की अदालत...

Tamil Nadu SIR | सुप्रीम कोर्ट ने 'लॉजिकल विसंगति' का हवाला देते हुए नोटिस दिए गए 1.16 करोड़ नामों को पब्लिश करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु में चुनावी लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान पब्लिश की गई 'लॉजिकल विसंगति' लिस्ट के वेरिफिकेशन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि लगभग 1.16 करोड़ लोगों को, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल थे, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकारियों ने लॉजिकल विसंगतियों का हवाला देते हुए और वेरिफिकेशन के लिए नोटिस दिए।असल में बेंच ने पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल SIR के संबंध में...

ट्रेड यूनियनों ने देश की औद्योगिक वृद्धि रोकी, कई उद्योग उनके कारण बंद हुए: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में औद्योगिक विकास रुकने के लिए ट्रेड यूनियनवाद काफी हद तक जिम्मेदार रहा है।उन्होंने कहा कि देश के पारंपरिक उद्योगों के बंद होने के पीछे तथाकथित “झंडा यूनियनें” बड़ी वजह रही हैं।सीजेआई सूर्यकांत ने कहा,“देश में कितनी औद्योगिक इकाइयाँ ट्रेड यूनियनों के कारण बंद हुई हैं, यह सच्चाई सामने आनी चाहिए। पारंपरिक उद्योगों का पतन इन्हीं यूनियनों की वजह से हुआ है। ये लोग काम नहीं करना चाहते। ट्रेड यूनियन के नेता देश में...

अगर भुगतान नहीं हुआ है तो 'बलराम' फैसले से पहले मैनुअल सीवर सफाई से हुई मौतों के लिए 30 लाख रुपये का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उसका फैसला, जिसमें मैनुअल मैला ढोने और मैनुअल सीवर सफाई के कारण हुई मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया था, उन मामलों पर भी लागू होगा जिनमें मौतें फैसले से पहले हुई थीं, अगर मुआवजा तय नहीं किया गया है और भुगतान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में दिए गए बलराम के फैसले में, मैनुअल मैला ढोने और सीवर सफाई से हुई मौतों के लिए मुआवजे को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया था।यह स्पष्टीकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी...

NEET-PG : सुप्रीम कोर्ट ने जामिया हमदर्द एफिलिएशन विवाद के बीच 2025-26 की काउंसलिंग में HIMSR की 49 सीटों को शामिल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने जामिया हमदर्द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएशन की सहमति जारी न होने के बावजूद, मौजूदा एकेडमिक ईयर (2025-2026) के लिए हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (HIMSR) की 49 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग की अनुमति दी।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि NEET-PG में शामिल हुए और रैंक हासिल करने वाले पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग 29 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाली थी।कोर्ट ने कहा,“NMC/प्रतिवादी नंबर 6 को निर्देश दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने घर से दूर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए पोस्टल बैलेट की मांग वाली याचिका पर केंद्र और ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें घर से दूर रहने वाले छात्रों को चुनाव में वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए छुट्टी या पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर (याचिकाकर्ता के लिए) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। सीनियर वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी कि जब तक कोई व्यक्ति रक्षा बल का सदस्य नहीं है, या देश के बाहर तैनात...