सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत 12 साल से जेल में बंद दो आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जून) को उन दो विचाराधीन कैदियों की ज़मानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जो 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत मामले में 12 साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं।जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. एम. पंचोली की बेंच ने दिल्ली पुलिस को 20 जुलाई तक अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 28 जुलाई के लिए तय की।याचिकाकर्ताओं साकिब अंसारी और वकार अज़हर को मार्च 2014 में गिरफ़्तार किया गया। उन पर 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम)...

NEET UG 2026 | सुप्रीम कोर्ट ने NEET री-टेस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जुलाई तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के उस फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जुलाई तक टाल दी, जिसमें लगभग 22 लाख उम्मीदवारों के लिए NEET-UG 2026 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया।याचिका में NEET-UG 2026 को दोबारा आयोजित करने के फ़ैसले पर अंतरिम रोक लगाने और मामले के निपटारे तक 21 जून को प्रस्तावित दोबारा परीक्षा को आगे बढ़ाने से अधिकारियों को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई।यह मामला आज (बुधवार) चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 3-4 सीनियर एडवोकेट मचा रहे हैं अराजकता: सुप्रीम कोर्ट ने जजों को मामले से अलग न होने की दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी से जुड़े मामले में लगातार हो रही जजों की स्वयं को अलग करने की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि राज्य में तीन-चार तथाकथित सीनियर एडवोकेट अराजकता पैदा कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई के लिए दो जजों की खंडपीठ गठित की जाए। साथ ही उन्होंने जजों को यह सलाह भी दी कि...

सरकारी कर्मचारी की हत्या के आरोपी परिजन को मिलने वाली 'दया के आधार पर आर्थिक सहायता' पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया नियम

सुप्रीम कोर्ट ने 'हरियाणा सिविल सेवा (दया के आधार पर आर्थिक सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019' के नियम 23(1) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। यह नियम मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मिलने वाली दया के आधार पर आर्थिक सहायता को तब रोक देता है, जब परिवार का कोई पात्र सदस्य कर्मचारी की हत्या या हत्या के लिए उकसाने का आरोपी हो। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान दया के आधार पर नियुक्ति के दावों पर लागू नहीं होता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला अतुल...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जूनियर अधिकारियों को प्रमोट करने के एससी कॉलेजियम के प्रस्ताव के खिलाफ न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

हिमाचल प्रदेश के न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। इसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एससी कॉलेजियम की हालिया सिफारिश को चुनौती दी गई।यह याचिका इस शिकायत के साथ दायर की गई कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर प्रमोशन के लिए जूनियर अधिकारियों के नामों की सिफारिश की गई।मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने कहा,"यह मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। मेरे विचार किए जाने के...

अगर रजिस्ट्री ने फ़ाइल खो दी तो बख्शा नहीं जाएगा: वकील की शिकायत पर CJI सूर्यकांत ने अपनाया कड़ा रुख

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने बुधवार को एक शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक केस फ़ाइल खो दी है, जिससे एक ज़रूरी मामले को रजिस्टर करने और कोर्ट के सामने लिस्ट करने में रुकावट आ रही है।यह मुद्दा वकील शुभी शिवानी जयदीप ने उठाया। उन्होंने बेंच को बताया कि 8 जून को दायर की गई स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) अभी तक रजिस्टर नहीं की गई।वकील ने कहा,"SLP 8 जून को दायर की गई थी, लेकिन रजिस्ट्री ने इसे अभी तक रजिस्टर नहीं किया। हमने रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा।...

लोकायुक्त की एसपीई को RTI से बाहर नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की एमपी सरकार की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (SPE) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने राज्य सरकार की वर्ष 2011 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत एसपीई को RTI कानून के दायरे से बाहर रखा गया था।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि एसपीई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है और इसे RTI अधिनियम की धारा 24(4) के तहत "खुफिया एवं सुरक्षा संगठन" नहीं माना...

सुप्रीम कोर्ट ने गरीबी में रह रहे दृष्टिबाधित व्यक्ति और उनकी माँ की भलाई के लिए स्वतः संज्ञान लिया, ओडिशा सरकार को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा राज्य को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति जापा भुए और उनकी 80 वर्षीय माँ राधिका भुए को सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ और बुनियादी सुविधाएं मिलें। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वे घोर गरीबी में रह रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने उन्हें दिए गए कल्याणकारी उपायों पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट मांगी और कल दर्ज किए गए स्वतः संज्ञान मामले में नोटिस जारी किया, जिसका शीर्षक था: "इन री: घोर गरीबी में रह रहे...

बार काउंसिल चुनाव: महिला वकीलों को प्रतिनिधित्व देने के लिए BCI का फार्मूला उचित, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम प्रस्ताव मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों में महिला वकीलों को 30 प्रतिशत प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया उचित बताया।अदालत ने BCI को सभी संबंधित पक्षों से परामर्श कर सह-नामांकन (को-ऑप्शन) की अंतिम और पारदर्शी व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अधिकांश राज्य बार काउंसिलों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और...

लॉ फर्म को पुलिस समन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, वकील की गिरफ्तारी पर दो सप्ताह की राहत

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फर्म को जारी पुलिस समन में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। हालांकि अदालत ने फर्म के एक वकील की गिरफ्तारी पर दो सप्ताह के लिए रोक लगाते हुए उन्हें राहत प्रदान की। साथ ही फर्म को पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह याचिका लॉ फर्म 'द लीगल अटॉर्नीज एंड बैरिस्टर्स' की ओर से दायर की गई, जिसमें मद्रास हाइकोर्ट द्वारा उन्हें अवमानना कार्यवाही में...

NEET-SS काउंसलिंग में खाली रह गईं 151 सुपर स्पेशियलिटी सीटें: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को ऑल इंडिया कोटा में सौंपने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-SS 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान तमिलनाडु में खाली रह गई 151 सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इन रिक्त सीटों की जानकारी तत्काल स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) को दे ताकि उन्हें अखिल भारतीय मेरिट सूची के आधार पर भरा जा सके।जस्टिस पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने यह आदेश उस याचिका का निपटारा करते हुए दिया, जिसमें तमिलनाडु राज्य कोटे की रिक्त डीएम और एम.सीएच. सीटों को ऑल...

RTI एक्टिविज्म नया कारोबार बन गया है': सड़क निर्माण में बाधा डालने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी के काम में हस्तक्षेप करने के आरोपी एक RTI एक्टिविस्ट को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल RTI एक्टिविज्म एक नया कारोबार बन गया है।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ RTI एक्टिविस्ट राकेश कुमार बहल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बहल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई थी।सुनवाई के दौरान जस्टिस...

ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्टों की कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े संशोधन कानून, 2026 को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश के अलग-अलग हाईकोर्टों में लंबित कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगाई।साथ ही केंद्र सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें इन सभी मामलों को एक स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को यह आदेश पारित किया।पीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि राजस्थान,...

विधानसभा सदस्य बने बिना दोबारा मंत्री बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिहार सरकार और दीपक प्रकाश को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया।याचिका में आरोप लगाया गया कि विधायक चुने बिना उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया, जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह ने दायर की।याचिका में कहा गया कि दीपक प्रकाश राज्य विधानसभा या विधान...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (08 जून, 2026 से 12 जून, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सक्सेशन एक्ट में कोई समय-सीमा न बताए जाने के कारण प्रोबेट रद्द करने का मामला लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 137 के तहत आएगा: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 में वसीयत के प्रोबेट के लिए या पहले से जारी प्रोबेट को रद्द करने की अर्ज़ी दाखिल करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं...

नौकरी से निकालना सबसे कड़ी सज़ा, यह सिर्फ़ गंभीर कदाचार के लिए ही दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि नौकरी से निकालना सज़ा के सबसे कठोर तरीकों में से एक है; इसलिए अनुशासनात्मक अधिकारी को संबंधित बातों—जैसे कदाचार की प्रकृति और गंभीरता, लंबी सेवा, रिकॉर्ड, उम्र, कंपनी को कोई आर्थिक नुकसान न होना आदि—पर ठीक से विचार करने के बाद ही यह सज़ा देनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान सस्पेंशन (निलंबन) की अवधि को नौकरी से निकालने के अलावा दूसरी सज़ा के तौर पर नहीं लगाया जा सकता।इस मामले में अपीलकर्ता सुरेखा डोमाजी बेले 1985 में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी...

सक्सेशन एक्ट में कोई समय-सीमा न बताए जाने के कारण प्रोबेट रद्द करने का मामला लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 137 के तहत आएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 में वसीयत के प्रोबेट के लिए या पहले से जारी प्रोबेट को रद्द करने की अर्ज़ी दाखिल करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई, इसलिए ऐसी कार्यवाही लिमिटेशन एक्ट, 1963 के आर्टिकल 137 के तहत आएगी। यह आर्टिकल उन अर्जियों के लिए तीन साल की समय-सीमा तय करता है, जिनके लिए कोई खास समय-सीमा नहीं बताई गई।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने धीरज दत्ता की अपील को मंज़ूरी देते हुए यह बात कही। उन्होंने माना कि 1995 में जारी प्रोबेट रद्द...

पश्चिम एशिया के निजी विद्यार्थियों के परिणाम पर नई नीति बना रहा केंद्र, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम एशिया के उन निजी विद्यार्थियों के लिए एक नीति तैयार की जा रही है, जिनके कक्षा 12 के परिणाम अब तक घोषित नहीं किए जा सके हैं। क्षेत्र में युद्ध और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों के कारण परीक्षाएं प्रभावित हुई थीं।मामला सऊदी अरब में रहने वाले एक भारतीय छात्र द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को उसका कक्षा 12 सुधार परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई।इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को...

वसीयत के प्रमाणीकरण रद्द कराने की याचिका पर तीन वर्ष की सीमा लागू होगी, उत्तराधिकार कानून में अलग प्रावधान नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में वसीयत के प्रमाणीकरण (प्रोबेट) रद्द कराने के लिए कोई अलग समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई। ऐसे मामलों में परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के तहत तीन वर्ष की समय-सीमा लागू होगी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए धीरज दत्ता की अपील स्वीकार की और वर्ष 1995 में दिए गए प्रोबेट को रद्द कराने के लिए वर्ष 2022 में दायर आवेदन को समय-सीमा से परे बताया।अदालत ने कहा,"भारतीय...

खड़ी गाड़ी पर पेड़ गिरने से लगी चोट 'मोटर दुर्घटना' नहीं; MACT क्लेम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारी बारिश के दौरान सड़क किनारे खड़े ऑटो-रिक्शा पर पेड़ की टहनी गिरने से लगी चोटें, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत क्लेम के मकसद से "मोटर वाहन के इस्तेमाल" से हुई दुर्घटना नहीं मानी जाएंगी। फिर भी पीड़ित को लगी गंभीर चोटों को देखते हुए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे मिलने वाले मुआवज़े को ₹17.10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच बृहत् बेंगलुरु...