जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज: जांच समिति गठन को चुनौती देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति गठित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। यह समिति उनके आधिकारिक आवास से अघोषित नकदी बरामद होने के आरोपों से जुड़े महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में गठित की गई थी।यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया। इस मामले में 8 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जब जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और...

'टैक्स बचाने के लिए किया गया ट्रांजैक्शन': सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट डील में टाइगर ग्लोबल को इनकम टैक्स में राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट की सिंगापुर होल्डिंग कंपनी को वॉलमार्ट को बेचने से जुड़े टैक्स विवाद पर फैसला सुनाया, जिसमें मॉरीशस स्थित टाइगर ग्लोबल संस्थाओं ने इस ट्रांजैक्शन से काफी कैपिटल गेन कमाया था।कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने टाइगर ग्लोबल के उन गेन पर टैक्स लगने के बारे में फैसला मांगने वाले आवेदनों को शुरुआती तौर पर खारिज करके सही किया था, क्योंकि यह पाया गया कि यह ट्रांजैक्शन पहली नज़र में टैक्स बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के...

AP Stamp Act | एग्रीमेंट टू सेल पर स्टैंप ड्यूटी तभी लगेगी, जब उसके साथ पज़ेशन भी दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को फैसला सुनाया कि आंध्र प्रदेश स्टैंप एक्ट के अनुसार, 'बिक्री के एग्रीमेंट' पर स्टैंप ड्यूटी तब तक नहीं देनी होगी, जब तक उसमें पज़ेशन देने की शर्त न हो।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने आंध्र प्रदेश स्टैंप एक्ट के संदर्भ में यह फैसला सुनाया। साथ ही हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि बिक्री का एग्रीमेंट एक तरह का ट्रांसफर है। इसके लिए एक्ट के शेड्यूल I-A के आर्टिकल 47A के एक्सप्लेनेशन I के तहत स्टैंप ड्यूटी और पेनल्टी...

जब मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में सीधा सबूत मौजूद हो तो मकसद अहम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को एक आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराने का फैसला बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब मरने से पहले दिए गए बयान जैसे साफ और भरोसेमंद सीधे सबूत हों तो मकसद का न होना अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होता।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा,"मकसद मुख्य रूप से उन मामलों में अहम होता है, जो हालात के सबूतों पर आधारित होते हैं। जहां एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मरने से पहले दिए गए बयान के रूप...

क्या न्यायिक सेवा के लिए 3-साल के प्रैक्टिस नियम से दिव्यांग उम्मीदवारों को छूट मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से न्यायिक सेवा में एंट्री के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को 3-साल के प्रैक्टिस नियम से छूट देने के मुद्दे पर अपने सुझाव देने को कहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच न्यायिक परीक्षाओं में शामिल होने के लिए PwD वकीलों को 3-साल के प्रैक्टिस नियम से छूट देने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।मई, 2025 में सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह शर्त बहाल कर दी...

सॉलिसिटर जनरल ने वकीलों के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने केस पर चर्चा करने पर आपत्ति जताई, कपिल सिब्बल ने दिया जवाब

पश्चिम बंगाल में I-PAC रेड से जुड़ी ED की याचिका की सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वकीलों के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने केस के बारे में बात करने पर आपत्ति जताई।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो YouTube पर एक शो होस्ट करते हैं और कुछ ज़रूरी मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने SG का जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले, एक बार सुनाए जाने के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं और उन पर चर्चा की जा सकती है।यह बातचीत तब हुई, जब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कोर्ट के नए लागू किए...

"क्या अदालत जंतर-मंतर है?' : ED की याचिका की सुनवाई में बाधा डालने वाले हंगामे से सुप्रीम कोर्ट चिंतित

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा I-PAC कार्यालय पर की गई छापेमारी में पश्चिम बंगाल सरकार की कथित दखलअंदाजी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट में 9 जनवरी को हुई अव्यवस्था (हंगामे) पर गहरी चिंता जताई।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ के समक्ष ED ने बताया कि 9 जनवरी को जब उसका मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध था, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लीगल सेल द्वारा व्हाट्सऐप पर संदेश भेजकर लोगों को कोर्ट में जुटने के लिए कहा गया था।“जब...

मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले को 'बोना फाइड खरीदार' का संरक्षण नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी संपत्ति का हस्तांतरण (बिक्री) उस समय किया जाता है जब उस पर विशिष्ट निष्पादन (specific performance) का मुकदमा पहले से लंबित हो, तो ऐसे खरीदार को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 19(b) के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत Lis Pendens (लंबित मुकदमे के दौरान किया गया हस्तांतरण) का सिद्धांत लागू होगा।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयाँ की खंडपीठ ने कहा कि धारा 19(b) केवल उन खरीदारों को सुरक्षा...

ED बनाम ममता बनर्जी | 'केंद्रीय जांच में राज्य एजेंसियों का हस्तक्षेप गंभीर मुद्दा': सुप्रीम कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ बंगाल की FIR पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों पर कोलकाता स्थित I-PAC (TMC के राजनीतिक रणनीतिकार) के कार्यालय में की गई छापेमारी में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले को “बेहद गंभीर” बताते हुए कहा कि इसमें कानून के शासन और केंद्रीय एजेंसियों की स्वतंत्रता से जुड़े बड़े सवाल शामिल हैं।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि...

स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में पड़े व्यक्ति से लाइफ सपोर्ट हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 32 वर्षीय एक व्यक्ति के जीवनरक्षक उपचार (life support) को हटाने की अनुमति मांगी गई है। यह व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से अपरिवर्तनीय स्थायी वेजिटेटिव अवस्था (irreversible permanent vegetative state) में है, जब वह एक इमारत से गिर गया था। कोर्ट द्वारा गठित दो मेडिकल बोर्डों ने रिपोर्ट दी है कि उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस जे.बी. परडीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ इस मामले में पिता द्वारा...

केरल SIR: सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ाने पर ECI से विचार को कहा, हटाए गए नाम प्रकाशित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के बाद जारी किए गए ड्राफ्ट मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी सूची को सार्वजनिक कार्यालयों और आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) से यह भी कहा कि वह नाम हटाए जाने के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार करे।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ केरल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही...

Digital Arrest | पीड़ितों का नुकसान बैंकों या टेलीकॉम कंपनियों की लापरवाही से हुआ तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा: MHA समिति

“डिजिटल अरेस्ट” घोटालों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इन मामलों के सभी पहलुओं की व्यापक जांच के लिए एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समिति गठित की है।यह समिति गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में कार्य करेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार विभाग (DoT), विदेश मंत्रालय (MEA), वित्तीय सेवाएं विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक...

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़े जाने चाहिए दिव्यांग अधिकार, तभी कार्यस्थल पर सच्ची समानता संभव: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, ताकि ऐसे वर्गों के मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा हो सके और कार्यस्थल पर वास्तविक समानता सुनिश्चित की जा सके।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग अधिकार केवल कल्याण का विषय नहीं हैं, बल्कि वे मानवाधिकार हैं, जिनका सम्मान और संरक्षण कॉरपोरेट संस्थाओं की जिम्मेदारी है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें...

BREAKING| 'जन नायकन' फिल्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, हाइकोर्ट से 20 जनवरी तक फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने तमिल फिल्म 'जन नायकन' के निर्माता द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से फिल्म को तत्काल प्रमाणित कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला पहले से ही मद्रास हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष 20 जनवरी को सूचीबद्ध है, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फिल्म निर्माता केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाइकोर्ट की डिवीजन...

महंत नरेंद्र गिरि हत्याकांड में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत से जुड़े मामले में आरोपी आद्य प्रसाद तिवारी को जमानत दी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के 14 अक्टूबर, 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।आद्य प्रसाद तिवारी को 22 सितंबर, 2021 को प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में दर्ज FIR संख्या 322/2021 के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रारंभ में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा...

RTE Act की कल्पना: जजों और रेहड़ी-पटरी वालों के बच्चे एक साथ पढ़ें, भाईचारे और समानता को बढ़ावा देता है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ( RTE Act) के तहत कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण की प्रभावी क्रियान्विति भारत की सामाजिक संरचना को बदलने की क्षमता रखती है और इसे एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जाना चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में उतारने का एक सशक्त माध्यम है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस....

ईमानदार लोक सेवकों की आड़ में भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण : जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A को क्यों असंवैधानिक ठहराया?

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि जांच या अन्वेषण शुरू करने से पहले पूर्व स्वीकृति की शर्त कानून के उद्देश्य के ही विपरीत है और यह प्रावधान ईमानदार लोक सेवकों की रक्षा करने के बजाय वास्तव में भ्रष्ट लोक सेवकों को बचाने का काम करता है।अपने पृथक निर्णय में जो कि जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के साथ गठित पीठ के विभाजित फैसले का हिस्सा था जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि असली प्रश्न यह नहीं है कि धारा 17A के तहत स्वीकृति कौन...

क्या केंद्र सरकार द्वारा संदिग्ध वोटरों की नागरिकता तय होने तक वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने SIR सुनवाई में ECI से पूछा

राज्यों में चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से पूछा कि क्या किसी व्यक्ति का वोट देने का अधिकार तब तक छीना जा सकता है, जब तक केंद्र सरकार नागरिकता का सवाल तय नहीं कर लेती।बेंच की ओर से यह सवाल ECI की इस दलील के जवाब में आया कि वह नागरिकता के मामले में 'जांच-पड़ताल' करने में सक्षम है। ECI ने यह भी कहा कि अगर कोई संदिग्ध मामला केंद्र सरकार के पास रेफरेंस के लिए पेंडिंग है, तब भी उसे रोल से...

आवारा कुत्ते सड़कों पर अनाथ बच्चों की रक्षा करते हैं, उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं: सुप्रीम कोर्ट में वकील की दलील

आवारा कुत्तों के मामले में हस्तक्षेपकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि आवारा कुत्ते अनाथ बच्चों की "सड़कों पर आखिरी सुरक्षा पंक्ति" के तौर पर रक्षा करते हैं, और इसलिए, उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए। वकील ने सुझाव दिया कि कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने के बजाय, अधिकारियों को अनाथों को शेल्टर देने की कोशिश करनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे जारी रहेगी।अनाथ और कमजोर बच्चों का पक्ष रखते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में 25% RTE कोटा को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए, राज्यों को नियम बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 12(1)(c) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई निर्देश जारी किए, जिसमें अनिवार्य है कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को अपनी कुल संख्या का 25% मुफ्त शिक्षा के लिए एडमिशन देना होगा।कोर्ट ने कहा कि "पड़ोस के स्कूलों" की अवधारणा वर्ग, जाति और लिंग की बाधाओं को तोड़ने के लिए बनाई गई।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया...