सोमनाथ में दरगाह को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अधिकारियों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि 27-28 सितंबर के बीच पीर हाजी मंगरोली शाह दरगाह को बिना किसी पूर्व सूचना के अवैध रूप से ध्वस्त किया गया। यह ध्वस्तीकरण पर कोर्ट के स्थगन आदेश का उल्लंघन है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इसे अगली बार 2 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया।उल्लेखनीय है कि गुजरात के अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किए जाने के बारे में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश में कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए मेडिकल आधार पर विचार करने के लिए पॉपुलर फ्रंट के पूर्व प्रमुख की एम्स में जांच का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 नवंबर) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर की गहन जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या वह मेडिकल आधार पर जमानत के हकदार हैं।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि अबूबकर को दो दिनों के भीतर एम्स ले जाया जाए और जांच के लिए उन्हें भर्ती किया जाए। कोर्ट ने कहा कि उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट होनी चाहिए। इसने...

तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या लिखित पत्र द्वारा अनुरोध भेजें: सीजेआई संजीव खन्ना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने मंगलवार (12 नवंबर) को स्पष्ट किया कि वह तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख नहीं सुनेंगे।सीजेआई ने कहा कि तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध ईमेल या लिखित पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें तात्कालिकता बताई गई हो।सीजेआई खन्ना ने मामलों का उल्लेख करने वाले वकीलों से कहा,"मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या लिखित पत्र द्वारा भेजें।"

हीरा गोल्ड घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ED को दो संपत्तियों की नीलामी करने का निर्देश दिया, नौहेरा शेख को 25 करोड़ रुपये जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कल हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख को देश भर में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और ठगी से जुड़े मुख्य मामले में दायर विविध आवेदन पर आत्मसमर्पण करने की अवधि 3 महीने तक बढ़ाई। इसके अलावा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 2 संपत्तियों की नीलामी करने और 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिससे बरामद धन से निवेशकों का पैसा वापस किया जा सके।निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर...

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नियमों को लागू न करने पर दिल्ली को “कठोर आदेश” देने की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन में कमी पर चिंता व्यक्त की, जिसमें लैंडफिल साइटों पर अनियंत्रित अपशिष्ट संचय, निर्माण से निकलने वाला अपशिष्ट और अपशिष्ट भंडारण क्षेत्रों में आग लगने के जोखिम जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ Delhi-NCR में प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें NCR राज्यों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पराली जलाने से...

RG Kar Protest : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा महिलाओं को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में CBI जांच के निर्देश पर रोक लगाई

RG Kar मेडिकल कॉलेज में बलात्कार-हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार की गई 2 महिलाओं को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों की CBI जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य सरकार से उन आईपीएस अधिकारियों...

सुप्रीम कोर्ट ने मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाली 'मशीन' को निष्क्रिय करने की व्यक्ति की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसने आरोप लगाया कि उसके मस्तिष्क को मशीन के माध्यम से अन्य व्यक्ति नियंत्रित कर रहे हैं।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने याचिका को विचित्र करार देते हुए इसे खारिज करते हुए कहा,"हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश या कारण नहीं दिखता।"याचिकाकर्ता ने शुरू में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि कुछ व्यक्तियों ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब (CFSL),...

सुप्रीम कोर्ट ने दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड में आरोपी को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की 2022 में सिर कलम करने के मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कन्हैया लाल के बेटे यश तेली द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सितंबर 2024 में जावेद को जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई, जो अदालत के इस आकलन पर आधारित है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य मामले के दो मुख्य आरोपियों के साथ साजिश...

शराब पीकर गाड़ी चलाने और शराब से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शराब की बिक्री के सभी स्थानों पर अनिवार्य आयु सत्यापन प्रणाली के लिए एक मजबूत नीति लागू करने की मांग की गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि भारत में कम उम्र में शराब पीना बहुत आम बात है। इसके लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है।सुनवाई के दौरान, सुरेश ने कहा कि कम उम्र के लोगों द्वारा शराब खरीदने पर कोई उचित रोक नहीं है।...

सीजेआई संजीव खन्ना ने लंबित मामलों को कम करने, निर्णयों को सरल बनाने और मध्यस्थता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया

शपथ लेने वाले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना की प्राथमिकताएं नागरिकों के लिए समझने योग्य निर्णय बनाना और मध्यस्थता को बढ़ावा देना होंगी।वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हुए चीफ जस्टिस ने लंबित मामलों को कम करने, मुकदमेबाजी को अधिक किफायती और सुलभ बनाने तथा जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली।लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में न्यायपालिका का नेतृत्व करने पर गहरा...

धारा 442, 452 आईपीसी के अनुसार रेस्तरां के भीतर अपराध 'घर में अतिक्रमण' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि रेस्तरां को मानव निवास या पूजा या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह नहीं कहा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 452 के तहत "चोट पहुंचाने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण" के अपराध के आरोपी व्यक्ति की सजा खारिज कr।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि रेस्तरां धारा 442 आईपीसी के तहत "घर" के मानदंडों को पूरा नहीं करता, क्योंकि यह न तो आवास है, न ही पूजा का स्थान है और न ही संपत्ति की अभिरक्षा के लिए जगह है। इस प्रकार, धारा...

दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता

दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल के कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में गिरावट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी धर्म ने प्रदूषण पैदा करने वाली किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा “प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित है। हमारा मानना है कि कोई भी धर्म किसी ऐसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जो प्रदूषण पैदा करती हो। अगर इस...

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।रेवन्ना की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि शिकायत में आईपीसी की धारा 376 के अपराध का उल्लेख नहीं किया गया।उन्होंने कहा:"शिकायत में धारा 376 के मुद्दे पर बात नहीं की गई।"इसके बाद जस्टिस त्रिवेदी ने बताया कि कई अन्य शिकायतें भी थीं।एडवोकेट रोहतगी ने...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को गुलफिशा फातिमा द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA) के तहत मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।हालांकि कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह तय तारीख पर जमानत याचिका पर सुनवाई करे, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले पर विचार किया।जैसे ही याचिका ली गई, जस्टिस त्रिवेदी ने कहा...

सामाजिक-आर्थिक न्याय, लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार, बाल कल्याण और दिव्यांगता अधिकारों पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जो 10 नवंबर को पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल थे। सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लैंगिक समानता और दिव्यांगता अधिकारों पर उनके कुछ उल्लेखनीय निर्णयों पर नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है।सामाजिक-आर्थिक न्याय पर1. ई आर कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (11 नवंबर, 2016): शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को आश्रय के अधिकार से संबंधित रिट याचिकाओं पर, विशेष रूप से...

सीजेआई संजीव खन्ना ने स्थगन के लिए पत्र प्रसारित करने की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति जताई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सोमवार (11 नवंबर) को वकील द्वारा पत्र प्रसारित करके स्थगन मांगने की प्रथा की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति जताई।सीजेआई ने भौतिक वाद-सूचियों के प्रकाशन के अनुरोध पर भी विचार करने पर सहमति जताई।पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पत्र प्रसारित करके स्थगन मांगने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। बाद में इस साल फरवरी में कोर्ट ने पत्र प्रसारित करने की नई प्रक्रिया अधिसूचित की, जिसके अनुसार, कुछ श्रेणियों के मामलों में स्थगन के लिए पत्रों...

BREAKING | जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ, भारत के 51वें सीजेआई होंगे

जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। वह जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। जस्टिस खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस हैं।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस खन्ना को शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक लगभग सात महीने का होगा।जस्टिस खन्ना को 18 जनवरी, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था।जस्टिस खन्ना के उल्लेखनीय निर्णयजस्टिस खन्ना उस पीठ का हिस्सा थे,...

मध्यस्थ नियुक्ति आवेदन को बिना शर्त वापस लेने से उसी कारण से दूसरा आवेदन करने पर रोक लगती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाला पक्ष बिना शर्त अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो उसी कारण से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बाद में किया जाने वाला आवेदन भी वर्जित हो जाता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") के आदेश 23 नियम 1 को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("मध्यस्थता अधिनियम") की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदनों पर लागू किया जाएगा,...

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में 'सीट' का निर्धारण: सुप्रीम कोर्ट ने ''क्लोज कनेक्शन टेस्ट' से हटकर कहा- स्थान का स्पष्ट डेजिग्नेशन मायने रखता है

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई मध्यस्थता समझौता किसी विदेशी न्यायालय को गैर-अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, तो उस न्यायालय को "मध्यस्थता की सीट" माना जाता है। न्यायालय ने बाल्को के सिद्धांत की पुष्टि की कि भारतीय न्यायालयों के पास विदेश में स्थित मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग I के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का अभाव है।मध्यस्थता की सीट निर्धारित करने के लिए 'क्लोज कनेक्शन टेस्ट' से हटकर न्यायालय ने...

रॉयल्टी की गणना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया अवैध न हो : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि खनिजों पर रॉयल्टी की गणना पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में नीतिगत निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी गणना पद्धति में सरकार के बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि जब तक नीति निर्धारण प्राधिकरण अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, तब तक ऐसे निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो न्यायाधीशों के पास नहीं होती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस...