सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को सार्वजनिक निविदाओं को मनमाने ढंग से रद्द करने के खिलाफ चेताया; कहा- इससे निजी-सार्वजनिक भागीदारी प्रभावित हो सकती है

एक उल्लेखनीय फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक निविदाओं को मनमाने ढंग से रद्द करने के खिलाफ सार्वजनिक अधिकारियों को चेताया और अनुबंधों की पवित्रता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक निविदाएं सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत से निकलती हैं और सभी संभावित बोलीदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।न्यायालय ने कहा, "अनुबंधों की पवित्रता एक मौलिक सिद्धांत है जो कानूनी और वाणिज्यिक संबंधों की स्थिरता और पूर्वानुमान को रेखांकित करता है। जब...

डेटा एनालिटिक्स के अनुसार NEET-UG 2024 में कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं हुई : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने NEET-UG 2024 परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास द्वारा किए गए डेटा एनालिटिक्स से पता चला है कि अंकों का वितरण घंटी के आकार के वक्र का अनुसरण करता है, जो किसी भी बड़े पैमाने की परीक्षा में देखा जाता है, जो किसी भी असामान्यता का संकेत नहीं देता।IIT मद्रास के विशेषज्ञों की टीम द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया,"न तो सामूहिक गड़बड़ी का कोई संकेत है और न ही...

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और श्रम विभाजन पर अफसोस जताया; फैसला सुरक्षित रखा

भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव के मुद्दे को उजागर करने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य जेल मैनुअल में निहित कुछ प्रावधानों पर नाराजगी व्यक्त की और टिप्पणी की कि वे "बहुत परेशान करने वाले" हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पूरी कीं।संक्षेप में, यह याचिका पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर की गई, जिसमें भारत के कुछ राज्यों/केंद्र शासित...

हिंदुस्तानी पतियों को अपनी उन पत्नियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

CrPC की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला द्वारा अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उल्लेखनीय निर्णय में न्यायालय ने भारत में विवाहित महिलाओं, विशेष रूप से 'गृहणियों' द्वारा झेली जाने वाली भेद्यता पर ध्यान दिया, जिनके पास आय का स्वतंत्र स्रोत नहीं है और उनके वैवाहिक घर में मौद्रिक संसाधनों तक पहुंच नहीं होने के कारण उन्हें दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है।न्यायालय ने भारतीय विवाहित पुरुषों से इस तथ्य के प्रति जागरूक होने और...

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा की गई अवैध नीलामी बिक्री को अनुच्छेद 226 के तहत रद्द किया जा सकता है; रिट कोर्ट सीपीसी के आदेश 21 नियम 90 से बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अधिकारी द्वारा कानून के अनिवार्य प्रावधानों का घोर उल्लंघन करके की गई नीलामी बिक्री से व्यथित व्यक्ति को नीलामी बिक्री रद्द करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XXI नियम 90 में निर्धारित दोहरी शर्तों को स्थापित करने के लिए नहीं कहा जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,“हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में, जैसे कि वर्तमान में, जिसमें राज्य द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से की गई नीलामी बिक्री की वैधता और औचित्य पर...

तीन तलाक द्वारा अवैध रूप से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तीन तलाक के माध्यम से अवैध रूप से तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के अनुसार अपने पति से भरण-पोषण की मांग करने की हकदार है।यह अधिकार मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत दिए गए उपाय के अतिरिक्त है, जो निर्दिष्ट करता है कि महिला, जिसे तीन तलाक के अधीन किया गया, वह अपने पति से निर्वाह भत्ता का दावा करने की हकदार होगी।गौरतलब है कि 2019 अधिनियम ने तीन तलाक की प्रथा को आपराधिक बना दिया, जिसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य...

राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI मामले की जांच नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (DSPE Act) की योजना से पता चलता है कि इसकी देखरेख केंद्र सरकार करती है।उक्त अधिनियम से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपना अधिकार प्राप्त होता है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि DSPE (विशेष पुलिस बल) के गठन से लेकर केंद्र शासित प्रदेशों से परे इसकी शक्तियों के विस्तार तक केंद्र सरकार की गहरी चिंता है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने CBI द्वारा मामले दर्ज करने को लेकर केंद्र के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य के मुकदमे की...

विवाह समानता मामला: जस्टिस संजीव खन्ना ने पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग किया

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले की पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी गई, क्योंकि नवगठित पीठ के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले से खुद को अलग कर लिया।इन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार के लिए चैंबर सुनवाई निर्धारित की गई। याद रहे कि फैसला सुनाने वाली 5 जजों वाली पीठ के दो जजों- जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस रवींद्र भट- के रिटायरमेंट होने के बाद नई पीठ का गठन किया गया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने खंडपीठ के रिटायरमेंट सदस्यों की...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑटो रिक्शा की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बजाज ऑटो की याचिका खारिज की, जिसमें दिल्ली में ऑटो रिक्शा की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि यह सीमा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगाई गई और अगर कोर्ट अपने कारोबार को बढ़ाने में रुचि रखने वाले ऑटो निर्माता की याचिका पर विचार करता है तो इससे गलत संकेत जाएगा।कोर्ट ने कहा,"ऑटो रिक्शा निर्माता के कहने पर इस आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। अगर यह कोर्ट पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगाए गए मानदंडों में ढील देने के लिए...

प्रस्तावना संशोधन को चुनौती: कई निर्णयों में 'धर्मनिरपेक्षता' को संविधान का मूल ढांचा माना गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने के लिए दायर जनहित याचिका अगस्त तक के लिए स्थगित की।जस्टिस संजीव खन्ना ने ऐसा करते हुए यह भी कहा कि जहां तक ​​"धर्मनिरपेक्ष" शब्द का सवाल है, इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जो इसे हमारे संविधान का मूल ढांचा मानते हैं।उन्होंने कहा,"जहां तक ​​'समाजवादी' का सवाल है, शायद हमने 'समाजवादी' शब्द को अपनी खुद की परिभाषा दी। हमने उचित शब्दकोश परिभाषा का पालन नहीं किया।"इस...

उद्धव सेना ने शिंदे सेना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट से संबंधित सदस्यों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने को उद्धव सेना द्वारा चुनौती दिए जाने का उल्लेख करते हुए सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इसकी सुनवाई 19 जुलाई...

बाल विवाह पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act) के उचित क्रियान्वयन की मांग करने वाली एनजीओ की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम और व्याख्यान वास्तव में जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं लाते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा,"एफआईआर दर्ज करना एक पहलू है। लेकिन सामाजिक स्तर पर क्या किया जा सकता है?"एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी (संघ की ओर से) ने जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट धारकों से वाहनों पर सीमा कर लगाने के लिए राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 जुलाई) को ट्रांसपोर्टरों और टूर ऑपरेटरों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के समूह का निपटारा किया, जिसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहन (परमिट) नियम, 2023 का उल्लंघन करते हुए प्राधिकरण शुल्क/सीमा कर लगाने में विभिन्न राज्य सरकारों की कार्रवाई को चुनौती दी गई।न्यायालय ने मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से इनकार किया और याचिकाकर्ताओं को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिकाओं का निपटारा किया।ये याचिकाएं शुरू में तब दायर...

आईपीसी की धारा 300 की अन्य शर्तें पूरी होने पर चाकू से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (08 जुलाई को) आरोपी/वर्तमान अपीलकर्ता की सजा बरकरार रखते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 300 की अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो एक चाकू से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसे 'शराब विरोधी आंदोलन' के सदस्य की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित और अन्य सदस्यों ने लोगों को शराब पीना छोड़ने के...

सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई) को कर्नाटक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में एक महिला के कथित अपहरण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।जनता दल (यूनाइटेड) के नेता प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के खिलाफ कथित यौन अपराधों के मामलों का सामना कर रहा है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने हालांकि शुरुआत में कर्नाटक SIT की याचिका पर आपत्ति जताई, लेकिन अंततः आरोपी को नोटिस...

BREAKING| मुस्लिम महिला CrPC की धारा 125 के तहत पति से भरण-पोषण मांग सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण के लिए याचिका दायर करने का अधिकार है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा।जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने...

Breaking| CBI द्वारा एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल का केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया मुकदमा सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI द्वारा अपनी सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद मामले दर्ज करने को लेकर केंद्र के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य का मुकदमा सुनवाई योग्य है।केंद्र द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य की शिकायत में कार्रवाई के लिए कारण का खुलासा किया गया। पीठ ने केंद्र द्वारा दी गई इस दलील को भी खारिज कर दिया कि राज्य ने शिकायत में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया।खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई योग्यता...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 30 अगस्त तक प्रत्येक जिले में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों की नियुक्ति करने की अंतिम समय-सीमा दी

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 तक प्रत्येक जिले में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों (SAA) की नियुक्ति करने में कई राज्यों द्वारा गैर-अनुपालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 30 अगस्त, 2024 तक पहले के आदेश का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की जा सकती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ देश में दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को सरल...

जम्मू-कश्मीर NHRC के अंतर्गत आएगा; वहां सभी अन्य वैधानिक आयोग बहाल किए गए: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मानवाधिकार आयोग के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख में 6 प्रमुख वैधानिक आयोग नियुक्त किए गए। अब चूंकि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अधिकार क्षेत्र में आएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वैधानिक पैनल फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले की सुनवाई...

सचिवालय के पास LG के CAPFIMS दौरे का कोई रिकॉर्ड नहीं: DDA वीसी ने पेड़ों की कटाई की अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया

दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर अवमानना ​​मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वाइस चेयरमैन सुभाशीष पांडा ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उपराज्यपाल (LG) के कार्यालय के पास 3 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में उपराज्यपाल के CAPFIMS (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) के दौरे का कोई रिकॉर्ड नहीं है।यह ध्यान देने योग्य है कि मुख्य छतरपुर रोड से सार्क चौक, गौशाला रोड रो और सार्क चौक से CAPFIMS (अस्पताल) रो तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की...