विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में वादी को अनुबंध की समाप्ति को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले वादी को कब यह घोषणा भी मांगनी चाहिए कि दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति अमान्य थी।न्यायालय ने अनुबंध की समाप्ति और गलत अस्वीकृति के बीच अंतर करते हुए स्पष्ट किया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने से पहले वादी को अनुबंध को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई अनुबंध स्पष्ट रूप से समाप्ति का अधिकार प्रदान...

'रचनात्मक आलोचना नहीं': जस्टिस अभय ओक ने संजीव सान्याल द्वारा न्यायपालिका को "विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी बाधा" बताए जाने पर कहा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस. ओक ने अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि न्यायपालिका 'विकसित भारत' के सपने की राह में सबसे बड़ी बाधा है।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "स्वच्छ वायु, जलवायु न्याय और हम - एक सतत भविष्य के लिए एक साथ" विषय पर एक व्याख्यान में बोलते हुए जस्टिस ओक ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्यायपालिका की रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार है। हालांकि, सान्याल की आलोचना अरचनात्मक थी,...

सोनम वांगचुक की नज़रबंदी पुरानी FIR पर आधारित, समय सीमा के भीतर पूरी तरह से आधार नहीं दिए गए: गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

डॉ. गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दायर की, जिसमें उनके पति और लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की नज़रबंदी को चुनौती देते हुए अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। सोनम को हाल ही में लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक हो जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत में लिया गया।उन्होंने दलील दी कि नज़रबंदी आदेश और नज़रबंदी के आधार कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे अप्रासंगिक आधारों, पुरानी FIR, असंगत सामग्री, स्वार्थी बयानों और जानकारी को छिपाने...

PC Act | मांग और स्वीकृति के सबूत के बिना केवल करेंसी नोटों की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को 3,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सहायक श्रम आयुक्त को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के सुविचारित फैसले में हस्तक्षेप किया गया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला विसंगतियों से भरा हुआ, जहां रिश्वत की मांग...

आपराधिक मुकदमों में आरोप तय करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, देशभर में दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आपराधिक मुकदमों में आरोप तय करने में हो रही अत्यधिक देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह देरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 251(b) के तहत दिए गए स्पष्ट प्रावधान के बावजूद हो रही है, जिसके अनुसार जिन मामलों की सुनवाई केवल सत्र न्यायालय द्वारा की जानी है, उनमें पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए।न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोप तय करने में देरी आपराधिक कार्यवाहियों के ठहराव का प्रमुख कारण है। इसलिए, यह “संपूर्ण देश में एक समान...

अगर प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हों तो हथियार की बरामदगी जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दोहरे हत्याकांड मामले में चार दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए 2011 से लंबित आपराधिक अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भले ही एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई हो और हथियार बरामद न हुए हों, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्षदर्शियों की सुसंगत गवाही और मेडिकल साक्ष्य पर आधारित है, जिससे साबित होता है कि आरोपियों ने जानबूझकर और इरादतन शिकायतकर्ता पक्ष पर घातक हथियारों से हमला किया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने Nankaunoo बनाम उत्तर प्रदेश...

अदालत की गरिमा बनाए रखने के लिए वकील को मना करने पर दलीलें रोकना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार जब बेंच अपना मन बता दे और वकील से आगे की दलीलें न देने का अनुरोध करे तो उस निर्देश का सम्मान किया जाना चाहिए।कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि इसके बाद लगातार जोर देना किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता और यह अदालती कार्यवाही की गरिमा को प्रभावित करता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा,"एक बार जब कोर्ट अपना मन बता देता है और वकील से आगे की दलीलें देने से परहेज करने का अनुरोध करता है तो इसका...

अगर जूनियर जज केसों की सुनवाई छोड़ जिला जज परीक्षा पर ध्यान देंगे तो निचली न्यायपालिका संकट में पड़ जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

उच्च न्यायिक सेवा में वरिष्ठता और पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरूसुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को उच्च न्यायिक सेवा (Higher Judicial Service) में आपसी वरिष्ठता (inter-se seniority) और जिला जज पदों में पदोन्नति कोटा से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई शुरू की। यह मामला उन निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ा है, जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) या न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा शुरू करते हैं और बाद में पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण कैरियर में...

NALSA के निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम के तहत दोषी की सहमति के बिना याचिका दायर करना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक दोषी द्वारा 2,298 दिनों की देरी से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज की। न्यायालय ने कहा कि याचिका केवल कानूनी सहायता कार्यक्रम के तहत दोषी की सहमति के बिना दायर की गई और ऐसा करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ कमलजीत कौर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 2018 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था। यह याचिका हाईकोर्ट के फैसले के लगभग सात साल बाद कानूनी सहायता के माध्यम से दायर की...

MBBS Stipend | सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों को स्टाइपेंड डिटेल्स का खुलासा करने के निर्देश का पालन न करने पर NMC को फटकार लगाई, कहा- 'नींद से जागो'

मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड न दिए जाने से संबंधित कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (NMC) की जुलाई में जारी अपने ही निर्देश का पालन न करने पर कड़ी आलोचना की, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को सात दिनों के भीतर स्टाइपेंड डिटेल अनिवार्य रूप से प्रकट करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने NMC को दो सप्ताह के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि उम्मीद है कि NMC "नींद" से जागेगा और अपने ही...

अंतरिम आवेदन दाखिल करने से पहले उन्हें प्रतिपक्षी पक्ष को अवश्य तामील किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को याद दिलाया

एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले प्रतिपक्षी पक्ष को न दिए जाने की प्रथा और ऐसे मामलों में न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा उनकी जांच न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। यह टिप्पणी एक चल रहे मामले में दायर अंतरिम आवेदन के संबंध में आई, जिसे रजिस्ट्री ने दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना स्वीकार कर लिया था।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT)...

Delhi Ridge Tree Felling | DDA ने वनीकरण के लिए वन विभाग को 46 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए: मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

दिल्ली रिज वृक्ष कटाई अवमानना ​​मामले में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया, जिसमें न्यायालय के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण/वृक्षारोपण की दिशा में उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया।हलफनामे में कहा गया कि 29.09.2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में DDA उपाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त (राजस्व) और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें DDA ने बताया कि उसने मांग के अनुसार वृक्षारोपण और रखरखाव (7 वर्ष तक) के लिए वन विभाग को 46.13 करोड़ रुपये...

BSP नेता की हत्या मामले की CBI जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनकी पत्नी

मृत CBI नेता और प्रमुख दलित एक्टिविस्ट आर्मस्ट्रांग की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिसमें उनकी हत्या की CBI जांच की मांग का समर्थन किया गया।आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिसमें राज्य पुलिस द्वारा हत्या के मामले में दायर आरोपपत्र रद्द कर दिया गया था और जांच CBI को सौंप दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को आरोपपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर...

मृत्युदंड के मामलों में बरी होने के बाद तीन लोगों ने गलत तरीके से कैद किए जाने के लिए मुआवज़ा मांगा: सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट तीन लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की जांच करने वाला है, जिन्होंने गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड दिए जाने के लिए मुआवज़ा मांगा। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दायर की गईं।मुख्य याचिकाकर्ता 41 वर्षीय रामकीरत मुनिलाल गौड़, महाराष्ट्र राज्य से गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने और बारह साल की कैद के लिए मुआवज़ा मांग रहे हैं, जिनमें से छह साल उन्होंने मृत्युदंड की सज़ा काटते हुए बिताए।गौरतलब है कि उन्हें बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति-याचिका के सिद्धांतों को स्पष्ट किया

एक विस्तृत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति-याचिका के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है - एक ऐसी कानूनी दलील जो प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता पर प्रश्न उठाए बिना, कानून में किसी दावे की पर्याप्तता का परीक्षण करती है। दूसरे शब्दों में आपत्ति-याचिका प्रस्तुत करके, दूसरा पक्ष, इस धारणा के आधार पर कि प्रस्तुत तथ्य सही हैं, कानूनी दावे की वैधता पर प्रश्न उठाता है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि आपत्ति-याचिका किसी दावे की कानूनी पर्याप्तता को शुरू में ही चुनौती देने का एक...

'अगर हम डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेंगे तो समाज हमें माफ़ नहीं करेगा': COVID-19 से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के बीमा कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट

महामारी के दौरान COVID-19 से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के लिए केंद्र सरकार की बीमा कवरेज योजना से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने की, जिन्होंने महामारी संकट के दौरान सेवा देने वालों की सुरक्षा के लिए राज्य के कर्तव्य पर ज़ोर देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं।सुनवाई के दौरान, जस्टिस नरसिम्हा ने महामारी से निपटने में मेडिकल पेशेवरों के अपार योगदान को रेखांकित करते हुए टिप्पणी की,"अगर हम अपने...

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमर्शियल मुकदमों में मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता से छूट की तात्कालिकता निर्धारित करने के लिए ट्रायल की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बौद्धिक संपदा उल्लंघन के मामलों में तत्काल अंतरिम राहत के अनुरोध से संबंधित किसी कॉमर्शियल मुकदमे का निर्णय करते समय वादी के दृष्टिकोण पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (अधिनियम) की धारा 12ए के तहत अनिवार्य पूर्व-संस्था मध्यस्थता की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं।न्यायालय ने कहा,"न्यायालय तत्काल राहत के गुण-दोष से चिंतित नहीं है। हालांकि, यदि मांगी गई राहत वादी के दृष्टिकोण से संभवतः तत्काल प्रतीत होती है तो न्यायालय अधिनियम की...

S.195A IPC | गवाह को धमकाने के अपराध में पुलिस FIR दर्ज कर सकती है, औपचारिक शिकायत की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 195ए के तहत गवाह को धमकाने का अपराध संज्ञेय अपराध है, जिससे पुलिस को अदालत से औपचारिक शिकायत का इंतज़ार किए बिना सीधे FIR दर्ज करने और जांच करने का अधिकार मिल गया है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि IPC की धारा 195ए के तहत गवाह को धमकाने से संबंधित अपराध के लिए पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती है। ऐसे अपराधों के लिए केवल दंड प्रक्रिया...

सोशल मीडिया पर 'बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा' किया था पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया, जिस पर बाबरी मस्जिद पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। पोस्ट में कहा गया कि "बाबरी मस्जिद एक दिन तुर्की की सोफिया मस्जिद की तरह फिर से बनाई जाएगी"।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट तल्हा अब्दुल रहमान की दलीलें सुनने के बाद मामले को वापस ले लिया। वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की पोस्ट में कोई अश्लीलता नहीं है। वकील ने कहा कि यह एक अन्य व्यक्ति है, जिसने...

NDPS निपटान नियम, निर्दोष मालिक को ज़ब्त वाहन की अंतरिम रिहाई पर रोक नहीं लगाते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 अक्टूबर) को कहा कि जब किसी वाहन का मालिक यह साबित कर देता है कि उसका इस्तेमाल उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना मादक पदार्थों के परिवहन के लिए किया गया तो उसे मुकदमे के लंबित रहने तक वाहन की अंतरिम हिरासत से वंचित नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (ज़ब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 (2022 निपटान नियम), NDPS Act के तहत गठित स्पेशल कोर्ट को ज़ब्त वाहन की अंतरिम रिहाई का आदेश देने से वंचित नहीं कर सकते, जब मालिक प्रथम...