पदोन्नत कर्मचारियों को पिछली तिथि से सीनियरिटी नहीं दी जा सकती, जब वे कैडर में पैदा ही नहीं हुए हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष कैडर में पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति का लाभ नहीं ले सकते, जब वे उस कैडर में पैदा ही नहीं हुए हों।यह विवाद नागालैंड सरकार द्वारा जूनियर इंजीनियरों की प्रकाशित सीनियरिटी लिस्ट से संबंधित है। जूनियर इंजीनियरों के पद पर नियुक्तियों के दो सेट थे, जिसमें से एक सेट को 01.05.2003 की अधिसूचना के माध्यम से सीधे भर्ती किया गया। दूसरे सेट को 11.10.2007 के पत्र के माध्यम से चयन ग्रेड-I कर्मचारियों के पद से जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया।राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित...

ट्रायल जज जमानत देने में अनिच्छुक, उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उनके फैसले उनके खिलाफ नहीं होंगे: कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भारत में ट्रायल कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालयों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रायल जजों में यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिए कि उनके फैसले उनके खिलाफ नहीं होंगे। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए सिब्बल ने कहा, "हमारे ट्रायल कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालयों को बिना किसी भय या उत्साह के न्याय देने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जब तक पिरामिड के निचले हिस्से में...

मध्यस्थ बनने के लिए अयोग्य व्यक्ति मध्यस्थ को नामित कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 अगस्त) इस संदर्भ मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या कोई व्यक्ति, जो मध्यस्थ बनने के लिए अयोग्य है, मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ मध्यस्थता खंड की वैधता पर विचार कर रही थी, जो निर्धारित करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थों के एक पैनल से होगी, जिसे किसी एक पक्ष द्वारा चुना जाएगा, जो कि अधिकांश मामलों में...

जिला न्यायिक अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायिक अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, क्योंकि उनके सामने काम का बहुत ज़्यादा दबाव है।सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी' के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।अपने संबोधन में सीजेआई ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विभिन्न मामलों और पक्षों के भावनात्मक बोझ से निपटने वाले न्यायिक अधिकारियों को अपने पेशेवर काम को मानसिक स्वास्थ्य के साथ संतुलित करने की भी ज़रूरत...

संविदा नियुक्ति की समाप्ति कलंकपूर्ण हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जब संविदा नियुक्ति की समाप्ति कलंकपूर्ण हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की गई, उसे डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा,"केवल इस तथ्य से कि प्रतिवादी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया, उसकी नियुक्ति को डाइंग इन हार्नेस नियमों...

डिफेंस कॉलोनी में शेख अली गुमटी के संरक्षण पर ASI और केंद्र सरकार ने क्यों कदम पीछे खींच लिएः सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और केंद्र सरकार के उस फैसले की प्रारंभिक जांच शुरू करे, जिसमें डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन (DCWA) की एकमात्र आपत्ति के आधार पर नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में शेख अली 'गुमटी' को संरक्षित न करने का फैसला लिया गया था।कोर्ट ने सवाल किया,"कैसे और किन परिस्थितियों में, जब केंद्र सरकार और ASI ने शुरू में सिफारिश की थी कि गुमटी को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए, केवल DCWA द्वारा किए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने एल्युमीनियम आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की याचिका को अनुमति देने वाले CESTAT के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-डंपिंग अपील मामले में कस्टम ड्यूटी उत्पाद शुल्क सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में प्रतिवादी वेदांता लिमिटेड को नोटिस जारी किया।संक्षिप्त तथ्यसंक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, वेदांता ने मलेशिया में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले एल्युमीनियम प्राइमरी फाउंड्री अलॉय इनगॉट पर सब्सिडी-रोधी जांच के लिए नामित प्राधिकारी को आवेदन दायर किया, जिसने सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी किए गए लेखों पर प्रतिपूरक...

कोई भी मामला इतना महत्वहीन नहीं होता कि उस पर विचार न किया जा सके: जस्टिस हिमा कोहली

जस्टिस हिमा कोहली ने शुक्रवार (30 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में काम करने की तीव्रता के बारे में जानकारी दी, जहां जज अक्सर एक दिन में 90 से ज़्यादा मामलों को संभालते हैं। उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए सभी मामलों के लिए पूरी तरह से तैयारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो न्यायिक प्रणाली के अंतिम उपभोक्ता हैं।उन्होंने कहा,“इस कोर्ट में हमें अच्छे दिन में प्रवेश के लिए 60 से 65 मामलों और बुरे दिन में 80 से 90 मामलों से गुज़रना पड़ता है। सोमवार और शुक्रवार बहुत तेज़ी से गुज़रते हैं और सोमवार और...

S. 58(f) TPA | ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में टाइटल डीड प्रस्तुत करना 'समतामूलक बंधक' के निर्माण के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में संपत्ति के टाइटल डीड प्रस्तुत करना संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA Act) की धारा 58 (एफ) के तहत 'टाइटल डीड जमा करके बंधक' के निर्माण के बराबर है।यह ऐसा मामला था, जिसमें प्रतिवादी/प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से ऋण लिया था और अपीलकर्ता से लिए गए ऋण की राशि के लिए संपत्ति का टाइटल डीड प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच समझौता हुआ था कि प्रतिवादी अपीलकर्ता के पक्ष में सेल डीड निष्पादित करेगा, जब अपीलकर्ता के लिए आवश्यकता उत्पन्न...

सुप्रीम कोर्ट ने बाघों की मौतों के बारे में चिंता जताने वाली जनहित याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बाघों की मौतों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 2017 में शुरू की गई जनहित याचिका का निपटारा किया। यह आदेश याचिकाकर्ता की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि वह (इस चरण में) जनहित याचिका पर आगे दबाव न बनाए, क्योंकि इस मुद्दे पर केंद्र द्वारा पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को फिर से सुप्रीम कोर्ट (या क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय) में जाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए आदेश पारित किया।सुनवाई के...

महिलाओं को कानूनी पेशे में सफल होने के लिए अपने स्त्रीत्व को त्यागने की आवश्यकता नहीं: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को कानूनी पेशे में सफल होने के लिए अपने स्त्रीत्व को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कानूनी पेशे में सफल होने के लिए करुणा और संवेदनशीलता के महत्व पर जोर दिया।सीजेआई जस्टिस हिमा कोहली के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे, जो 1 सितंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाली हैं।सीजेआई ने कहा,“सबसे बढ़कर, हिमा (जस्टिस हिमा कोहली) ने मुझे लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण...

सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद से निष्कासन के खिलाफ RJD नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, सीएम नीतीश कुमार पर की थी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बिहार विधान परिषद से निष्कासन के खिलाफ याचिका दायर की गई।हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आशीष शेलार बनाम महाराष्ट्र विधानसभा का हवाला दिया, जहां कोर्ट ने कार्यकाल से अधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने जलगांव मस्जिद विवाद पर अपने आदेश को संशोधित करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल का अपना आदेश संशोधित करने से इनकार किया, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि जलगांव के एरंडोल तालुका में मस्जिद की चाबियां नगर परिषद के पास रहेंगी।हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की छूट दी।जस्टिस कांत ने सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (आवेदक-मस्जिद समिति के लिए) से कहा कि आदेश पक्षों की मौजूदगी में पारित किया गया था। जब कामत ने कहा कि इस आदेश के कारण नई घटनाएं होने लगी हैं, तो जस्टिस कांत ने कहा, “उन...

'किरायेदार के बेटे द्वारा अपराध के लिए घर को ध्वस्त किया गया': 'बुलडोजर कार्रवाई' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकारियों द्वारा बुलडोजर/विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए दो आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए । इस मामले पर 2 सितंबर को सुनवाई होगी।सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इसे वृंदा करात बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य (दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2022 के विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली याचिका) की सुनवाई की अगली तारीख पर लिया जाए।सिंह ने...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को मीडिएशन के लिए पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में मीडिएशन के लिए जाने का निर्देश दिया।उमर ने तलाक की याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि पायल के साथ उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है।उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 01 सितंबर, 1994 को हुई थी। वे वर्ष 2009 से अलग रह रहे हैं। उनके दो बेटे हैं।उमर ने शोध प्रबंध और क्रूरता के आधार पर फैमिली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि, कोर्ट ने 30 अगस्त, 2016 को तलाक...

'तांडव' सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ सभी एफआईआर बंद की: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

अमेज़ॅन प्राइम वीडियो के 'तांडव' के निर्माताओं द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 6 शहरों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लंबित मामले बंद हो गए हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी, जहां वेबसीरीज से संबंधित मामले लंबित बताए गए।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी...

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पंजाब और राजस्थान की जेलों में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने वाले एबीपी न्यूज के पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा प्रबोध कुमार आईपीएस की अध्यक्षता वाली SIT को दिए गए निर्देशों के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंटरव्यू से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया, जिससे सीआरपीसी...

केंद्र सरकार ने फोन संचार के अवरोधन पर ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए

संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने 29 अगस्त को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा) नियम, 2024 (मसौदा नियम) का मसौदा प्रकाशित किया।आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 को 30 दिनों के भीतर संबोधित किए जा सकते हैं। उक्त मसौदा नियमों में भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 419 और 419क और भारतीय तार अधिनियम, 1885 को प्रतिस्थापित करने का...

केंद्र ने दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन पर ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए

केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अस्थायी दूरसंचार सेवा निलंबन नियम, 2024 का ड्राफ्ट प्रकाशित किया।ये नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 औरदूरसंचार सेवाओं के निलंबन (संशोधन) नियम, 2020 के अधिक्रमण में होंगे। आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित किए जा सकते...

केरल सरकार ने उधार सीमा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपने मुकदमे को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया

केरल राज्य ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से वित्तीय उधार सीमा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दायर अपने मूल मुकदमे में संदर्भ की जांच करने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन पर विचार करने का अनुरोध किया।केरल राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख किया।कह गया,"यह केरल की वित्तीय संरचना के बारे में मूल मुकदमा है, अदालत ने कहा कि हम सीबी को संदर्भित करेंगे, रजिस्ट्रार ने कहा कि वह ईमेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये मूल मुकदमे के मामले हैं। इसलिए...