जो पार्टी वास्तविक नहीं, वह आर्बिट्रेशन क्लॉज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को कहा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर साइन न करने वाली पार्टी, उस पार्टी के खिलाफ आर्बिट्रेशन क्लॉज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसके साथ उसका कोई कानूनी रिश्ता नहीं है और जहां इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वह मेन कॉन्ट्रैक्ट से बंधेगी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जहां रेस्पोंडेंट, जो माना जाता है कि HPCL और AGC नेटवर्क्स लिमिटेड के बीच प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता था। उसने इस आधार पर HPCL के खिलाफ आर्बिट्रेशन क्लॉज़ का इस्तेमाल करने की मांग की कि AGC ने अपील करने वाले से मिला अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट रेस्पोंडेंट को सौंप दिया था, जिससे वह कथित तौर पर मेन एग्रीमेंट से बंध गया।

बॉम्बे हाईकोर्ट के रेस्पोंडेंट की एप्लीकेशन पर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के फैसले के बाद HPCL को यह तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि रेस्पोंडेंट-BCL को आर्बिट्रेशन क्लॉज़ का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अपीलेंट और रेस्पोंडेंट के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट की प्रिविटी नहीं है। इसके अलावा, AGC ने रेस्पोंडेंट को काम का असाइनमेंट अपीलेंट की साफ़ सहमति के बिना किया, जबकि टेंडर की शर्तों में एक खास क्लॉज़ है, जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर, मालिक की लिखित में पहले से सहमति लिए बिना कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम को सबलेट, ट्रांसफर या असाइन करने का हकदार नहीं होगा।

हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस विश्वनाथन द्वारा लिखे गए फैसले में कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड बनाम सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 2023 लाइवलॉ (SC) 1042 पर भरोसा करते हुए कहा गया कि “सिर्फ़ कानूनी या कमर्शियल कनेक्शन किसी नॉन-साइनेटरी के लिए किसी सिग्नेटरी पार्टी के ज़रिए या उसके तहत दावा करने के लिए काफ़ी नहीं है।” कोर्ट ने कहा कि जब तक सिग्नेटरी (अपीलेंट) और नॉन-सिग्नेटरी (रिस्पोंडेंट) के बीच कोई लीगल रिश्ता बनाने का इरादा न हो, जिससे यह पता चले कि रिस्पोंडेंट एक असली पार्टी है, तब तक नॉन-सिग्नेटरी उस पार्टी के खिलाफ आर्बिट्रेशन नहीं कर पाएगा जिसके साथ कोई लीगल रिश्ता नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“पहली नज़र में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, जिससे यह साबित हो कि रिस्पोंडेंट और कॉन्ट्रैक्ट देने वाली पार्टी के बीच लीगल रिश्ता बनाने और/या यह बताने का कोई इरादा था कि रिस्पोंडेंट एक असली पार्टी है।”

कोर्ट ने कहा,

“रेफरल कोर्ट के सामने यह पहली नज़र में दिखाया जाना चाहिए कि नॉन-सिग्नेटरी एक असली पार्टी है। जहां रेफरल कोर्ट को पहली नज़र में लगता है कि कोई पार्टी असली पार्टी नहीं है, फिर भी मामला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा मानने से रेफरल कोर्ट एक बोरिंग ऑटोमेशन बन जाएगा। इसके अलावा, ऐसे एक्सट्रीम प्रपोज़िशन को मानने के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, जहां बिल्कुल अनजान लोग रेफरल कोर्ट में आकर यह कह सकते हैं कि पार्टी के असली नेचर पर फैसले के लिए मामले को मजबूरन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा। हम ऐसे एक्सट्रीम प्रपोज़िशन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर एक या ज़्यादा थर्ड पार्टी को शामिल कर लिया हो, जैसा कि इस मामले में हुआ। ऐसे में अगर पहली नज़र में भी ऐसा कुछ नहीं दिखता, जिससे पता चले कि उस पार्टी और शुरू में कॉन्ट्रैक्ट देने वाली पार्टी के बीच कानूनी रिश्ता बनाने का कोई इरादा था और/या यह इशारा करता है कि ऐसा थर्ड पार्टी असली पार्टी थी, तो ऐसी पार्टियों को असली पार्टी नहीं माना जा सकता।"

कोर्ट ने पाया कि पहली नज़र में भी रेस्पोंडेंट यह साबित नहीं कर पाया कि वह HPCL और AGC के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट में एक असली पार्टी थी।

कोर्ट ने आगे कहा,

“HPCL का रेस्पोंडेंट BCL से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, AGC और BCL के बीच हुए डॉक्यूमेंटेशन में HPCL कोई पार्टी नहीं है। HPCL से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद, ऐसा लगता है कि AGC ने AGC को सप्लाई, इंस्टॉल, इंटीग्रेट, टेस्ट, कमीशन और वारंटी और पोस्ट वारंटी सपोर्ट सर्विस देने के लिए BCL को हायर किया। असल में 15.01.2014 के कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज़ 4 में रेस्पोंडेंट-BCL के प्रोजेक्ट मैनेजर को AGC से पहले से लिखकर मंज़ूरी लिए बिना HPCL के साथ कोई कम्युनिकेशन/कोऑर्डिनेशन न करने के लिए साफ़ तौर पर मना किया गया। यह साफ़ है कि अपील करने वाला और रेस्पोंडेंट अलग-अलग ऑर्बिट पर काम कर रहे थे। पहली नज़र में भी यह साबित नहीं हुआ है कि HPCL और AGC के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट में BCL को बांधने का कोई इरादा था।”

इसके साथ ही अपील मंज़ूर कर ली गई।

Cause Title: Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Versus BCL Secure Premises Pvt. Ltd.