वोटर लिस्ट धांधली: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आरोपों की SIT जांच वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ये आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाए थे।जस्टिस सूर्य कांत और जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले को पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के समक्ष उठाने को कहा।याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग के सामने पहले ही एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जा चुका...

सेरोगेसी एक्ट उन जोड़ों के निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, जिन्होंने कानून लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज कराए: जस्टिस विश्वनाथन का समवर्ती निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन दंपतियों ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के 25 जनवरी, 2022 को लागू होने से पहले सरोगेसी के लिए भ्रूण फ्रीज कराए थे, उन्होंने सरोगेसी का निहित अधिकार अर्जित कर लिया था, जिसे यह अधिनियम पूर्वव्यापी रूप से नहीं छीन सकता।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने अपने समवर्ती निर्णय में कहा कि वैधानिक कट-ऑफ तिथि से पहले निषेचन प्रक्रिया पूरी करके दंपतियों ने पहले ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सीमा को पार कर लिया था और अधिनियम की धारा 4(iii)(c)(I) के तहत बाद में शुरू की गई...

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को पेशेवर चैंबर/केबिन आवंटित करने के लिए समान नीति तैयार करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के विभिन्न कोर्ट्स और बार एसोसिएशनों में महिला वकीलों को पेशेवर चैंबर/केबिन आवंटित करने के लिए समान और लैंगिक-संवेदनशील नीति तैयार करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किया।याचिका में भविष्य के आवंटनों में महिला वकीलों के लिए चैंबर या केबिन में आरक्षण या वरीयता देने की मांग की गई। साथ ही यह भी मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट में 25 वर्ष से अधिक का प्रैक्टिस करने वाली और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की प्रतीक्षा सूची में शामिल महिला...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 अक्टूबर, 2025 से 10 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को कोर्ट-मार्शल दोषसिद्धि को संशोधित करने और कम दंड लगाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (Armed Forces Tribunal Act) के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) को कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को...

क्या एक ज़िले में एक से ज़्यादा बार एसोसिएशन हो सकते हैं? नीलगिरी ज़िला बार एसोसिएशन की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीलगिरी ज़िला बार एसोसिएशन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल को नीलगिरी महिला वकील संघ द्वारा मान्यता के लिए दायर आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वी मोहना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ को बताया कि एक ही ज़िले में महिला वकीलों के लिए अलग से एक बार एसोसिएशन की...

न्यायपालिका को अदालतों की सीमाओं से आगे बढ़कर हाशिए पर जी रहे लोगों तक न्याय पहुंचाना चाहिए: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुर्य कांत ने शनिवार को कहा कि देश की न्याय प्रणाली को केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे उन लोगों के जीवन तक पहुँचना चाहिए जो हाशिए पर हैं, विशेषकर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में।गुवाहाटी के सोनापुर में आयोजित NALSA ईस्ट-जोन क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन संबोधन में जस्टिस सुर्य कांत ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह इस बात की पुष्टि है कि हमारा न्याय के प्रति संकल्प उस...

तकनीक लड़की के उत्थान का साधन बने, शोषण का नहीं: CJI बी.आर. गवाई

भारत के चीफ़ जस्टिस भुषण गवाई ने लड़की के अधिकारों के संरक्षण पर जोर दियाशनिवार को चीफ़ जस्टिस गवाई ने तकनीकी प्रगति के युग में लड़की के अधिकारों की सुरक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तकनीक नई असुरक्षाओं को जन्म देती है, विशेषकर लड़कियों के लिए। “युवा लड़कियों को होने वाले खतरे अब केवल भौतिक स्थानों तक सीमित नहीं हैं। ये अब डिजिटल दुनिया में भी मौजूद हैं, जो अक्सर अनियमित और अनियंत्रित है,” उन्होंने कहा। उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबरबुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग,...

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को कोर्ट-मार्शल दोषसिद्धि को संशोधित करने और कम दंड लगाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (Armed Forces Tribunal Act) के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) को कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है यदि इसके निष्कर्ष अत्यधिक, अवैध या अन्यायपूर्ण है।अदालत ने कहा,"इस प्रकार, 2007 अधिनियम की धारा 15 (6) (ए) और (बी) के तहत ट्रिब्यूनल को कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है, जिसमें अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है। यदि यह अत्यधिक, अवैध या अन्यायपूर्ण...

सुप्रीम कोर्ट ने सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के निलंबित उपायुक्त छवि रंजन को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े झारखंड सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के निलंबित उपायुक्त छवि रंजन को शुक्रवार को जमानत दी।उल्लेखनीय है कि रंजन पर ऋण सुविधाओं आदि का लाभ उठाने के उद्देश्य से कुछ भूमि जोत के रिकॉर्ड तैयार करने में मुख्य आरोपी के साथ साजिश रचने और उसकी सहायता करने का आरोप है। उसे 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने उन्हें कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी, जिसमें यह भी शामिल है कि वह...

WhatsApp इस्तेमाल का कोई अधिकार नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक अकाउंट बहाल करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस रिट याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें किसी व्यक्ति के ब्लॉक किए गए WhatsApp अकाउंट तक फिर से पहुँच की मांग की गई थी और साथ ही सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज द्वारा अकाउंट को सस्पेंड/ब्लॉक करने के दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पवानी (याचिकाकर्ताओं की ओर से) की सुनवाई के बाद इस मामले को वापस ले लिया गया माना और याचिकाकर्ताओं को यह अधिकार दिया कि वे कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य...

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता ग्रुप के खिलाफ Viceroy की जांच की PIL खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूएस-आधारित शॉर्ट-सेलर Viceroy Research LLC द्वारा वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और संबंधित कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कराने के लिए दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रकुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शक्ति भाटिया को याचिका वापस लेने की अनुमति दी, साथ ही यह स्पष्ट किया कि वह इस मामले को सुनने के इच्छुक नहीं है। याचिका में, भाटिया ने SEBI, RBI और कॉर्पोरेट...

सुप्रीम कोर्ट ने Delhi-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में ढील का संकेत दिया, दीवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति संभव

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को यह निर्णय सुरक्षित रखा कि क्या दिल्ली–नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में दीवाली के दौरान ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देने के लिए पटाखों पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध थोड़े समय के लिए हटाया जाना चाहिए।चीफ़ जस्टिस भारत रत्न बी.आर. गवाई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने इस लंबित एम.सी. मेहता मामले में यह मुद्दा सुना, जो NCR में वायु गुणवत्ता से संबंधित है। पहले, 3 अप्रैल को, दो-न्यायाधीशों की बेंच ने पूरे क्षेत्र में ग्रीन पटाखों सहित पटाखों पर एक साल का...

11-12 अक्टूबर को 'बालिका सुरक्षा' पर राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स परामर्श आयोजित करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 'बालिका सुरक्षा: भारत में उसके लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर' विषय पर 2-दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक स्टेकहोल्डर्स परामर्श आयोजित कर रहा है।यह कार्यक्रम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी द्वारा, यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश भर में आयोजित कई राज्य स्तरीय परामर्शों का समापन भी होगा। सुप्रीम कोर्ट हर साल राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स परामर्श आयोजित करता है, जिसमें सभी प्रमुख हितधारकों को आमंत्रित किया जाता है ताकि न्याय,...

अंतरराष्ट्रीय नाविक पर्ल मिलिंद कॉलवलकार को गोवा में खेल कोटे के तहत MBBS सीट दी जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गोवा राज्य को निर्देश दिया कि भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल नाविक, पर्ल मिलिंद कॉलवलकार, को NEET (UG) 2025 में प्रवेश के लिए खेल कोटा के तहत एक मेडिकल सीट प्रदान की जाए।कॉलवलकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) के 25 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गोवा राज्य सरकार के उस निर्णय को रद्द और खारिज कर दिया गया था, जिसके तहत खाली सीटों को “Children of Freedom Fighter” श्रेणी के तहत पात्र मेरिटधारी खेल प्रतिभाओं को खेल कोटे के तहत आवंटित किया गया था। जस्टिस पी.एस. नरसिंह...

जम्मू-कश्मीर को राज्य का देने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला 4 और हफ़्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील दर्ज की कि पिछले साल इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव हुए थे, लेकिन सुरक्षा चिंताओं और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए और समय की आवश्यकता है।आगे कहा गया,"एसजी ने कहा...

सुप्रीम कोर्ट में कफ सिरप से बच्चों की मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की CBI जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राज्य इस मामले की जांच करने के लिए सक्षम हैं और वे कार्रवाई कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की आदत है कि वह केवल अखबारों की खबरों के...

सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान अधिकार की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और ECI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया, जिसमें देशभर के विचाराधीनऔर परीक्षण-पूर्व कैदियों को मतदान का अधिकार दिए जाने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए।याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act - RPA, 1951) की धारा...

CJI बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में Free Wi-Fi के विस्तार की घोषणा की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।शुक्रवार को उन्होंने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी मुख्य इमारत में अब मुफ्त पब्लिक Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा अब तक केवल कोर्टरूम और कुछ आस-पास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी।चीफ जस्टिस ने कहा,"मैं बार (वकीलों) को सूचित करना चाहता हूँ कि डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और परिसर के भीतर वकीलों, विधि...

JJ Act 2000 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू: सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में अपराध के समय किशोर रहे दोषी को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (JJ Act) के तहत हत्या के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि 1981 में अपराध के समय वह किशोर था। कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है और JJ Act, 2000 के लागू होने से पहले के अपराधों पर लागू होता है।कोर्ट ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि अपराध 1981 में किया गया था, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और अपराध के समय प्रचलित कानून लागू...

District Judge Direct Appointment के लिए 7 साल की प्रैक्टिस 'निरंतर' होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत निर्धारित वकील के रूप में 7 साल की प्रैक्टिस के आदेश पर विचार करते समय प्रैक्टिस में ब्रेक को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन की तिथि तक 7 साल की प्रैक्टिस "निरंतर" होनी चाहिए।यह टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की 5 जजों की पीठ ने की।पीठ ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि...