जजों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए मिलकर सुझाव देंगे SCBA और केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) पर जूता फेंकने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाने और ऐसी घटनाओं की तारीफ करने वाली टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिंग को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर सुझाव देना चाहता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच SCBA द्वारा एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

लिस पेंडेंस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से जुड़े पैसे के मुकदमों पर लागू होता है, TP Act की धारा 52 के तहत एकतरफ़ा कार्यवाही भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस का सिद्धांत ऐसे पैसे की रिकवरी के मुकदमे पर भी लागू होता है, जहां कर्ज अचल संपत्ति पर मॉर्गेज द्वारा सुरक्षित होता है और ट्रांसफर पर रोक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्यवाही में बहस हुई है या एकतरफ़ा है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई बैंक मॉर्गेज द्वारा समर्थित बकाया की रिकवरी के लिए मुकदमा दायर करता है तो मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी धारा 52 के...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से कथित भेदभावपूर्ण जेल और पुलिस प्रावधानों पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को अंतरिम याचिका पर विचार किया, जिसमें पूरे भारत की जेलों में भेदभाव से जुड़े एक चल रहे स्वतः संज्ञान मामले में मध्य प्रदेश जेल कानून और पुलिस नियमों में कथित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म करने की मांग की गई।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट (CPA प्रोजेक्ट) द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका In Re: Discrimination Inside Prisons In India में दायर अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में मध्य...

इंटरसेक्स लोगों को ट्रांसजेंडर कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच विविध लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न निर्देशों और कानूनी सुधारों की मांग करने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि याचिका को तीन जजों की बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसमें सीजेआई ने टिप्पणी की कि यह एक "अच्छी याचिका" है।यह PIL पिछले साल दायर की गई...

सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा कंपनी के अगस्ता वेस्टलैंड से कथित लिंक पर सीबीआई से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले में एक प्रमुख रक्षा उपकरण निर्माता डेफिस सॉल्यूशन लिमिटेड की कथित संलिप्तता पर की गई सीबीआई जांच के संबंध में जवाब मांगा है।सीजेआई सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रतिवादी कंपनी, डेफिस सॉल्यूशन लिमिटेड के खिलाफ निलंबन आदेशों को रद्द कर दिया, जो एक प्रमुख रक्षा उपकरण निर्माता है, जिसके साथ सरकार अन्य अनुबंधों में शामिल थी।संघ की ओर से पेश...

नीलामी बिक्री की पुष्टि के बाद अलग वाद दायर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर) को यह स्पष्ट किया कि जब एक बार नीलामी बिक्री की पुष्टि हो जाती है और पीड़ित पक्ष द्वारा उसे निरस्त कराने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता, तो ऐसी बिक्री की पुष्टि को चुनौती देने के लिए अलग से दीवानी वाद दायर करना सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXI नियम 92(3) के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में उपयुक्त उपाय धारा 47 CPC के तहत आवेदन दायर करना है, जो केवल अधिकार क्षेत्र के अभाव (lack of jurisdiction) या आदेश के शून्य...

एक बार आग से नुकसान होने पर आग लगने का कारण मायने नहीं रखता: सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस क्लेम की इजाज़त दी

यह दोहराते हुए कि जब बीमित व्यक्ति को आग से नुकसान होता है तो आग लगने का कारण मायने नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को यह देखते हुए फायर इंश्योरेंस क्लेम की इजाज़त दी कि इंश्योरेंस कंपनी यह कहकर क्लेम से इनकार नहीं कर सकती कि आग लगने का मुख्य कारण बताई गई जोखिम में शामिल नहीं है।जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा,“एक बार जब यह विवादित नहीं है कि नुकसान आग से हुआ है तो आग लगने का कारण मायने नहीं रखता। इंश्योरेंस कंपनी आग से हुए नुकसान की भरपाई...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अंडरट्रायल की रिहाई में देरी का मामला बंद किया, कहा- जांच में एडिशनल सेशंस जज पर गलत आरोप लगाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को बंद किया, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश जेल अधिकारियों पर अंडरट्रायल की जमानत पर रिहाई में 28 दिन की देरी करने के लिए कड़ी टिप्पणी की थी, सिर्फ इसलिए कि जमानत आदेश में एक प्रावधान का एक क्लॉज गायब था।मामले को बंद करने से पहले कोर्ट ने दुख जताया कि अंडरट्रायल को रिहा न करने का पूरा दोष एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पर डाला गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंडरट्रायल आफताब, जिस पर...

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के पीड़ितों के लिए मुआवज़े का सुझाव दिया, केंद्र से स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करने को कहा

"डिजिटल अरेस्ट" स्कैम पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में केंद्र सरकार ने आज बताया कि वह पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने के मुद्दे पर स्टेकहोल्डर मीटिंग करेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इस मुद्दे पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।इस मामले में एमिक्स क्यूरी (न्याय मित्र) सीनियर एडवोकेट एनएस नप्पिनई ने UK के ऑथराइज्ड पुश पेमेंट स्कैम मॉडल की तर्ज पर पीड़ित मुआवज़ा योजना का सुझाव दिया, जो बैंकिंग चैनल के दखल से पीड़ितों को अनिवार्य रूप से पैसे...

ज़मीन आवंटन मामले में BJP नेता को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताते हुए मामला किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को कर्नाटक के विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक आर. अशोक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला रद्द कर दिया। यह मामला अवैध कब्ज़ों को नियमित करने वाली कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान ज़मीन आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था।राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्री अशोक की कमेटी के कार्यकाल के दौरान ज़मीन आवंटन में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एक FIR दर्ज की थी। इसमें शिकायत की गई कि उनके कार्यकाल के दौरान SC/ST और गरीबों के...

सुप्रीम कोर्ट ने TANGEDCO को पूरी कमीशनिंग से पहले सप्लाई की गई बिजली के लिए DisCom को फिक्स्ड चार्ज देने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया

बिजली उत्पादकों के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को कहा कि उनके पावर जेनरेशन के ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन की तारीख से सप्लाई की गई बिजली के लिए उन्हें फिक्स्ड चार्ज पाने का हक है, भले ही पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से चालू न हुआ हो।ऐसा कहते हुए जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) और तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (TNERC) के एक जैसे फैसलों की पुष्टि की, जबकि तमिलनाडु जेनरेशन एंड...

'जमानत ही नियम है' सिद्धांत से भटकना संवैधानिक रूप से संदिग्ध: सुप्रीम कोर्ट ने DHFL घोटाले में वाधवान भाइयों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वाधवान और उनके भाई, DHFL के पूर्व डायरेक्टर धीरज वाधवान को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा दर्ज किए गए 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत दी।जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं और रोज़ाना सुनवाई के बावजूद, ट्रायल दो से तीन साल में पूरा होने की संभावना नहीं है।कोर्ट ने कहा,"इसमें कोई...

बिहार SIR विवाद: मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ECI से जवाब तलब करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता नामों की कटौती से जुड़े एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग (ECI) से जवाब तलब करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब तक कोई मुद्दा शपथपत्र (affidavit) के माध्यम से औपचारिक रूप से रिकॉर्ड पर न लाया जाए, तब तक अदालतें केवल मीडिया रिपोर्टों से प्रभावित होकर आदेश नहीं दे सकतीं।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को...

Apple के वैश्विक टर्नओवर पर जुर्माना लगाने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर टली सुनवाई, अब 27 जनवरी को होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को Apple इंक द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई स्थगित की, जिसमें कंपनी ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में किए गए संशोधन को चुनौती दी। इस संशोधन के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को किसी कंपनी के वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब Apple की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र...

दिव्यांग अधिवक्ताओं को बार काउंसिल चुनावों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जोर, BCI से परामर्श कर प्रस्ताव लाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संस्थागत निर्णय-निर्माण में समावेशिता और मानवीय दृष्टिकोण को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। अदालत ने राज्य बार काउंसिल चुनावों में दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर परामर्श कर एक ठोस प्रस्ताव अदालत के समक्ष पेश करे।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिसॉ यमाल्या बागची की खंडपीठ तमिलनाडु बार काउंसिल के चुनावों में दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की मांग...

BREAKING | जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग कार्यवाही में लोकसभा की जांच समिति को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही में उनके आधिकारिक आवास पर बिना हिसाब-किताब वाली नकदी मिलने के मामले में जजों (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत संसदीय समिति की वैधता को चुनौती दी गई है।जस्टिस यशवंत वर्मा (जिन्होंने X के नाम से गुमनाम रूप से याचिका दायर की थी) की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने पेश हुए।अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए, वर्मा ने तर्क दिया कि लोकसभा और...

केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को चुनौती देने वाली निजी अस्पतालों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अंतरिम संरक्षण प्रदान

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 दिसंबर को केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2018 और उसके तहत बनाए गए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया।यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर...

लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण कागज़ों पर ही बची शादी को बनाए रखना उचित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 15 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसी शादी को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, जो केवल कागज़ों पर अस्तित्व में हो और वर्षों से चली आ रही मुकदमेबाजी के कारण वास्तविक रूप से समाप्त हो चुकी हो।इसके साथ ही कोर्ट ने 24 वर्षों से अलग रह रहे एक दंपति की शादी को भंग करते हुए कहा कि लंबे समय तक अलगाव और एक-दूसरे को स्वीकार न करने की जिद, दोनों पक्षों के लिए क्रूरता के समान है और यह विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का स्पष्ट उदाहरण है।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस जॉयमलया बागची की...

दहेज मुस्लिम शादियों में भी फैल चुका है, महर की सुरक्षा को कर रहा खोखला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को समाज की एक गंभीर बुराई बताते हुए इसके खिलाफ व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें एक पति और उसकी मां को बरी कर दिया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दहेज की मांग पूरी न होने पर 20 वर्षीय महिला को जिंदा जलाने का दोषी ठहराया था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में जस्टिस करोल ने दहेज प्रथा के ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का विस्तार से विश्लेषण किया।उन्होंने कहा कि...

'केंद्र सरकार की अपनी कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अपीलों में देरी पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन मामले खारिज कर दिए और देरी को माफ करने से इनकार किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि केंद्र सरकार के अधिकारी तय समय के अंदर फाइल करने में उतने मेहनती नहीं हैं।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच इन मामलों की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना दवे पाठक केंद्र सरकार की ओर से पेश हुईं। ये ऐसे मामले थे, जिनमें केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव याचिकाएं दायर की थीं।मामले की मेरिट में जाए बिना जस्टिस...