सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव विवाद पर रिट याचिका की सुनवाई योग्यता से संबंधित मामले में हस्तक्षेप से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें कहा गया कि बार एसोसिएशन के चुनाव संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर बार एसोसिएशन के चुनाव से जुड़ा कोई मुद्दा है तो उसे संबंधित सिविल कोर्ट में जाना चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की बेंच अलीपुर बार एसोसिएशन के मामले पर विशेष रूप से विचार कर रही थी, जब उसने याचिका वापस ले ली और कानून के सवालों को खुला छोड़ दिया।गौरतलब है...

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में NEET-SS परीक्षा आयोजित न करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और एनएमसी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (NMC) द्वारा 2024 में नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा (NEET-SS) आयोजित न करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तेरह डॉक्टरों द्वारा दायर की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि NMC के इस फैसले के कारण इस साल स्टूडेंट के लिए NEET-SS परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और NMC को नोटिस जारी...

NI Act | चेक बाउंस के बड़ी संख्या में मामले गंभीर चिंता का विषय, यदि पक्षकार इच्छुक हों तो न्यायालयों को समझौता करने को प्रोत्साहित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि चेक बाउंस को अपराध बनाने का उद्देश्य चेक की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। ऐसे मामलों में दंडात्मक पहलू की तुलना में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत प्रतिपूरक पहलू को प्राथमिकता दी जाती है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालयों को चेक अनादर के मामलों में समझौते को प्रोत्साहित करना चाहिए।न्यायालय ने कहा,“यह याद रखना चाहिए कि चेक अनादर विनियामक अपराध है, जिसे केवल जनहित को ध्यान में रखते हुए अपराध...

Electoral Bond के 'क्विड प्रो क्वो' की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) योजना के तहत कथित 'क्विड-प्रो-क्वो' व्यवस्था की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की याचिका पर सोमवार को अन्य समान याचिकाओं के साथ विचार करेगा।सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले को उठाया, जिसमें उल्लेख किया गया कि SIT जांच की मांग वाली याचिका सोमवार के लिए सूचीबद्ध है। हालांकि, उन्होंने मामले पर अन्य संबंधित याचिका को क्लब करने की मांग की, जिसे बहुत बाद में दायर किया...

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की छूट खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो बलात्कार मामले में दो दोषियों की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें 8 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसमें गुजरात सरकार द्वारा दी गई उनकी छूट को खारिज कर दिया गया और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और अंततः याचिका वापस ले ली गई मानते हुए खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि वह समन्वय पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर अपील में नहीं बैठ सकते।जस्टिस खन्ना ने कहा,"अनुच्छेद 32 के तहत हम अपील...

UAPA | 'वटाली' का फैसला, लंबे समय से हिरासत में बंद विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार करने का उदाहरण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि NIA बनाम जहूर अहमद शाह वटाली के मामले में दिए गए फैसले को UAPA मामलों में जमानत देने से इनकार करने के उदाहरण के तौर पर नहीं उद्धृत किया जा सकता, जहां आरोपी ने लंबे समय तक कारावास भोगा है।कोर्ट ने कहा कि वटाली मामले में हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को मामले के विशिष्ट तथ्यों के कारण खारिज किया, जिसमें हाईकोर्ट ने जमानत देने के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के प्रथम दृष्टया निष्कर्षों को पलटने...

'कवच पर रेलवे के आश्वासन विश्वसनीय नहीं': रेल सुरक्षा मामले को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में रेलवे को पूरे रेल नेटवर्क में "कवच" टक्कर रोधी प्रणाली (Anti-Collision System) लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह रेलवे से हाल ही में हुई रेल दुर्घटना के कारणों और कवच प्रणाली के बारे में विशेष जानकारी के बारे में स्पष्टीकरण मांगे।यह आवेदन एडवोकेट विशाल तिवारी ने अपनी पिछली जनहित याचिका को फिर से शुरू करने के लिए दायर किया, जिसे...

जल निकायों की सुरक्षा और पुनरुद्धार करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह न केवल राज्य के भीतर जल निकायों की सुरक्षा करे, बल्कि उन जल निकायों को बहाल भी करे, जिन्हें अवैध रूप से भर दिया गया है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य को सीनियर अधिकारियों की समिति गठित करने का आदेश दिया, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना तहसील में अवैध रूप से जल निकायों को भरने के मामलों की जांच करेगी।अदालत ने कहा,“हमें यहां इस बात पर बहुत जोर देना चाहिए कि राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य न...

Drugs (Price Control) Order | सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की अधिक कीमत वसूलने के लिए सन फार्मा के विरुद्ध 4.6 करोड़ रुपए की वसूली बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को कहा कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (Drugs (Price Control) Order (DPCO)) का उद्देश्य आम आदमी के लिए औषधीय दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना है तथा इसे संकीर्ण व्याख्या के अधीन नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,"इसका उद्देश्य और इरादा आम आदमी को औषधीय दवाओं के निर्माण और विपणन में शामिल लोगों द्वारा ऐसी दवाओं के लिए लगाए गए उच्च मूल्यों की वसूली का भय दिखाकर उन कीमतों को नियंत्रित करना है, जिस पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। प्रावधान में अंतर्निहित प्रशंसनीय...

UAPA | यह कहना गलत कि किसी विशेष कानून के तहत जमानत नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने 'गुरविंदर सिंह' मामले में दिए गए फैसले में अंतर किया

यह कहना गलत होगा कि किसी विशेष कानून के तहत जमानत नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा।ऐसा करते हुए कोर्ट ने गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के हालिया फैसले में अंतर किया।गुरविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि UAPA मामलों में जेल जाना नियम है और जमानत अपवाद है। इसके अलावा, खालिस्तानी आतंकवादी आंदोलन को कथित रूप से बढ़ावा देने के लिए UAPA Act के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते...

त्वरित ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होने पर संवैधानिक न्यायालय वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद जमानत दे सकते हैं: UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत आरोपों का सामना कर रहे विचाराधीन कैदी को जमानत देने वाले महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संवैधानिक न्यायालय पाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो वह वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद जमानत दे सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मुकदमे में ज्यादा प्रगति के बिना नौ साल की लंबी कैद के आधार पर शेख जावेद इकबाल नामक व्यक्ति को जमानत दी।न्यायालय...

NEET-UG 2024| यह अविश्वसनीय है कि लीक हुए पेपर हल किए गए और परीक्षा से 45 मिनट पहले स्टूडेंट को दिए गए: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

NEET-UG 2024 मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 जुलाई) को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के इस रुख पर संदेह जताया कि कुछ केंद्रों में परीक्षा शुरू होने से लगभग 45 मिनट पहले ही पेपर लीक हुआ।कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह परिकल्पना कि प्रश्नपत्र लीक हो गए, हल किए गए और स्टूडेंट को परीक्षा तिथि (5 मई) की सुबह 45 मिनट के भीतर याद करने के लिए दिए गए, "अविश्वसनीय" प्रतीत होती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस...

BREAKING | NEET-UG 24 : सुप्रीम कोर्ट ने NTA को सभी अभ्यर्थियों के परिणाम केंद्रवार प्रकाशित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 जुलाई) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह NEET-UG 2024 में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। इसके लिए NTA को शनिवार दोपहर तक का समय दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कथित पेपर लीक और कदाचार के कारण NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।सोमवार तक...

पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत बाजार शुल्क ग्रामीण विकास अधिनियम के तहत शुल्क से अलग: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 के तहत एकत्र किए गए बाजार शुल्क और पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम के तहत एकत्र किए गए ग्रामीण विकास शुल्क अलग-अलग हैंबाजार शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में पंजाब राज्य की 2003 की नीति पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि भले ही दो अलग-अलग क़ानूनों के तहत कुछ हितों का टकराव हो सकता है, लेकिन यह एक से दूसरे में प्रवाहित होने वाले लाभों के बराबर नहीं होगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पंजाब राज्य...

'पत्नी के लिए सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए स्थायी गुजारा भत्ता दिया जाता है': सुप्रीम कोर्ट ने विचार किए जाने वाले कारकों की सूची बनाई

सुप्रीम कोर्ट ने (15 जुलाई को) विवाह विच्छेद का आदेश देते हुए कहा कि भरण-पोषण या स्थायी गुजारा भत्ता दंडात्मक नहीं होना चाहिए। यह पत्नी के लिए सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होना चाहिए।वर्तमान मामले में कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 2 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने एकमुश्त समझौता राशि पर पहुंचने के लिए कई उदाहरणों का सहारा लिया। इन निर्णयों में विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल,...

अलग-अलग पदों पर संयोगवश समान वेतनमान होने से वेतन समानता का अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं बनता: ​​सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वेतन समानता को अपरिवर्तनीय अधिकार के रूप में तब तक दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी जानबूझकर दो पदों को उनके अलग-अलग नामकरण या योग्यता के बावजूद समान करने का फैसला न ले।“वेतन समानता को अपरिवर्तनीय लागू करने योग्य अधिकार के रूप में तब तक दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने जानबूझकर दो पदों को उनके अलग-अलग नामकरण या अलग-अलग योग्यता के बावजूद समान करने का फैसला न ले लिया हो। दो या दो से अधिक पदों को समान वेतनमान प्रदान करना, ऐसे पदों...

जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन ने ली सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त दो नए जजों जस्टिस नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह और जस्टिस आर. महादेवन का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:30 बजे हुआ।इन दोनों जजों की नियुक्ति 11 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद हुई है। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।उनकी नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई।न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करने वाले कॉलेजियम ने जस्टिस सिंह और जस्टिस...

न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कार्य अनुभव न होने के कारण मेरिट सूची से बाहर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जुलाई) को उस अभ्यर्थी को राहत प्रदान की, जिसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची में स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार न्यूनतम अंक मानदंड को पूरा करने के बावजूद उसके पास शून्य कार्य अनुभव था।अभ्यर्थी ने बिहार सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग के तहत सिटी मैनेजर के पद के लिए आवेदन किया। उक्त पद बिहार सिटी मैनेजर कैडर (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2014 द्वारा शासित है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत तैयार किया गया।भर्ती प्रक्रिया...

सुप्रीम कोर्ट ने साई ग्रुप ऑफ कंपनीज पर निवेशकों के दावों को संबोधित करने के लिए जस्टिस रवींद्र भट की अध्यक्षता में समिति गठित की

साई ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित निवेशकों के दावों से निपटने के लिए, जिन पर अवैध रूप से धन जुटाने का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उच्चाधिकार प्राप्त बिक्री समिति (HSPC) नियुक्त की, जिसकी अध्यक्षता उसके पूर्व जज जस्टिस एस रवींद्र भट्ट करेंगे। इसने कंपनियों के दो संस्थापक-निदेशकों को 8 साल से अधिक की कैद को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत भी दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, जो...

O. 23 R. 3 CPC | समझौता लिखित रूप में और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, न्यायालय के समक्ष केवल बयान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट डीड को तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती, जब तक कि इसे लिखित रूप में न लाया जाए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न किया जाए।न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के समक्ष केवल बयान दर्ज किए जाने से समझौता या समझौता नहीं माना जा सकता।न्यायालय ने कहा,"किसी मुकदमे में वैध समझौता करने के लिए लिखित रूप में वैध समझौता या समझौता होना चाहिए और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित करना आवश्यक होगा।"न्यायालय ने आगे कहा,"वर्तमान मामले में न तो...