मीडिया समिट के लिए ग्लोबल स्पीकर्स को हायर करने का कॉन्ट्रैक्ट 'इवेंट मैनेजमेंट' के तौर पर सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आता: सुप्रीम कोर्ट

मीडिया और इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स के लिए बड़ी राहत में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को कहा कि इंटरनेशनल बुकिंग एजेंसियों के ज़रिए हाई-प्रोफाइल स्पीकर्स को दी जाने वाली फीस पर "इवेंट मैनेजमेंट सर्विस" कैटेगरी के तहत सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड पर उसके सालाना लीडरशिप समिट के लिए ₹60 लाख से ज़्यादा के टैक्स की मांग को सही...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल चुनावों में 30% महिला आरक्षण नियम लागू किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य में होने वाले बार काउंसिल चुनावों के लिए 30% महिला आरक्षण को बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसे पहले इस साल के लिए छूट दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच देश भर में चरणबद्ध तरीके से होने वाले राज्य बार चुनावों से पहले महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एडवोकेट योगमाया ने अपनी रिट याचिका में दायर की।पहले, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य बार...

अनुच्छेद 32 का बढ़ता दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं पर कड़ी नाराज़गी जताई, जिनमें लंबित मामलों के बावजूद सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का रुख किया जा रहा है। कोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र का घोर दुरुपयोग करार दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसी विषय से जुड़ा मामला पहले से ही बॉम्बे हाइकोर्ट में लंबित है।सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने अनुच्छेद 32 के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस...

संजय कपूर–करिश्मा कपूर के तलाक समझौते की प्रमाणित प्रतियों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत उद्योगपति सुनजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की उस अर्जी पर विचार किया, जिसमें उन्होंने वर्ष 2016 में सुनजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच हुए तलाक से जुड़े समझौते और बच्चों की कस्टडी से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं।प्रिया कपूर का कहना है कि ये दस्तावेज वर्तमान संपत्ति विवाद से जुड़े मामलों में आवश्यक हैं।यह अर्जी जस्टिस एएस चंदूरकर के समक्ष चैंबर में रखी गई।प्रिया कपूर की ओर से सीनियर एडवोकेट मनींदर सिंह ने दलील दी कि दिल्ली हाइकोर्ट में चल रहे...

तेलंगाना में विधायकों के दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर को अंतिम चेतावनी, दो हफ्ते में लंबित याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 जनवरी) को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर शेष तीन दलबदल याचिकाओं पर फैसला करें। यह मामला भारत राष्ट्र समिति (BRS) से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 10 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ कोर्ट के 31 जुलाई के आदेश के अनुपालन से संबंधित सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पीकर को दलबदल याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।स्पीकर की देरी और...

दिल्ली के विरासत स्मारकों के संरक्षण की निगरानी करेगा सुप्रीम कोर्ट, शेख अली 'गुमटी' मामले का दायरा बढ़ा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत स्थलों के रखरखाव और संरक्षण की निगरानी करना चाहता है, क्योंकि कई ऐसे स्मारक सरकारी लापरवाही के कारण उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं।यह टिप्पणी कोर्ट ने लोदी कालीन शेख अली 'गुमटी', जो लगभग 500 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मकबरा है, उससे जुड़े अवैध अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान की।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन. के. सिंह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।शेख अली 'गुमटी' का मामलागुमटी पर लंबे...

RWA को IBC कार्यवाही में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं, जब तक वह स्वयं वित्तीय लेनदेन की पक्षकार न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को यह स्पष्ट किया कि रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) या होमबायर्स की कोई संस्था कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कि वह स्वयं धनराशि का भुगतान करने वाली इकाई (financial creditor) न हो या सीधे वित्तीय लेनदेन की पक्षकार न हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा:“कोई सोसायटी या रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो अपने अधिकार में स्वयं लेनदार नहीं है और जिसे IBC के तहत अलॉटीज़ का अधिकृत...

NEET-PG कट-ऑफ घटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, 'मरीजों की सुरक्षा से समझौता' का आरोप

NEET-PG 2025-26 के लिए योग्यता कट-ऑफ प्रतिशत में भारी कमी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) द्वारा 13 जनवरी को जारी उस नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कट-ऑफ को असामान्य रूप से बहुत कम—यहां तक कि शून्य और नकारात्मक स्तर तक घटा दिया गया है।यह PIL समाजसेवी हरिशरण देवगन, न्यूरोसर्जन सौरव कुमार, डॉ. लक्ष्य मित्तल (अध्यक्ष, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट) और डॉ. आकाश सोनी (सदस्य, वर्ल्ड मेडिकल...

उमीद पोर्टल को लेकर वक्फ मुतवल्ली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, प्राधिकरण के समक्ष शिकायत रखने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उमीद पोर्टल में कथित तकनीकी खामियों को लेकर वक्फ मुतवल्ली द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायतें रखने की स्वतंत्रता दी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत (CJI) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में सीधे तौर पर रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं बनता।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता अपनी समस्याओं के समाधान या स्पष्टीकरण के लिए निर्धारित प्राधिकरण से संपर्क कर...

मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें मुकुल रॉय को दलबदल कानून के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश मुकुल रॉय के पुत्र शुभ्रांशु रॉय द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पारित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के प्रभाव को अगली सुनवाई तक स्थगित (abeyance) रखा जाएगा।मामले की पृष्ठभूमिमुकुल रॉय ने 2021 के विधानसभा चुनाव में...

फेक ट्रैफिक चालान SMS का निशाना बने जज जस्टिस एससी शर्मा, साइबर फ्रॉड के खतरे पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने खुलासा किया कि हाल ही में उन्हें SMS के ज़रिए फेक ट्रैफिक चालान भेजकर धोखा देने की कोशिश की गई। जब उन्होंने लिंक पर क्लिक किया तो उन्हें एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाया गया, जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट जैसी दिखती थी।यह कहते हुए कि वह फ्रॉड का पता लगाने में कामयाब रहे, जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की कि अगर जजों को भी ऐसे सुनियोजित फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है तो आम नागरिकों के लिए खुद को बचाना बहुत मुश्किल होगा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की...

लंबे समय तक चलने वाले सेवा विवाद नियुक्तियों में बाधा बन रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आत्ममंथन की जरूरत बताई

सुप्रीम कोर्ट ने सेवा मामलों से जुड़ी लंबी और बार-बार होने वाली मुकदमेबाजी पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के विवाद सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं को “लगातार अनिश्चितता” की स्थिति में धकेल रहे हैं।अदालत ने कहा कि न्यायालयों को सेवा नियमों की व्याख्या इस तरह करनी चाहिए, जिससे चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी न हो।यह टिप्पणी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 15 जनवरी को दिए गए फैसले में की।अदालत ने कहा कि...

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज: जांच समिति गठन को चुनौती देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति गठित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। यह समिति उनके आधिकारिक आवास से अघोषित नकदी बरामद होने के आरोपों से जुड़े महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में गठित की गई थी।यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया। इस मामले में 8 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जब जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और...

'टैक्स बचाने के लिए किया गया ट्रांजैक्शन': सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट डील में टाइगर ग्लोबल को इनकम टैक्स में राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट की सिंगापुर होल्डिंग कंपनी को वॉलमार्ट को बेचने से जुड़े टैक्स विवाद पर फैसला सुनाया, जिसमें मॉरीशस स्थित टाइगर ग्लोबल संस्थाओं ने इस ट्रांजैक्शन से काफी कैपिटल गेन कमाया था।कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने टाइगर ग्लोबल के उन गेन पर टैक्स लगने के बारे में फैसला मांगने वाले आवेदनों को शुरुआती तौर पर खारिज करके सही किया था, क्योंकि यह पाया गया कि यह ट्रांजैक्शन पहली नज़र में टैक्स बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के...

AP Stamp Act | एग्रीमेंट टू सेल पर स्टैंप ड्यूटी तभी लगेगी, जब उसके साथ पज़ेशन भी दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को फैसला सुनाया कि आंध्र प्रदेश स्टैंप एक्ट के अनुसार, 'बिक्री के एग्रीमेंट' पर स्टैंप ड्यूटी तब तक नहीं देनी होगी, जब तक उसमें पज़ेशन देने की शर्त न हो।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने आंध्र प्रदेश स्टैंप एक्ट के संदर्भ में यह फैसला सुनाया। साथ ही हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि बिक्री का एग्रीमेंट एक तरह का ट्रांसफर है। इसके लिए एक्ट के शेड्यूल I-A के आर्टिकल 47A के एक्सप्लेनेशन I के तहत स्टैंप ड्यूटी और पेनल्टी...

जब मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में सीधा सबूत मौजूद हो तो मकसद अहम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को एक आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराने का फैसला बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब मरने से पहले दिए गए बयान जैसे साफ और भरोसेमंद सीधे सबूत हों तो मकसद का न होना अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होता।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा,"मकसद मुख्य रूप से उन मामलों में अहम होता है, जो हालात के सबूतों पर आधारित होते हैं। जहां एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मरने से पहले दिए गए बयान के रूप...

क्या न्यायिक सेवा के लिए 3-साल के प्रैक्टिस नियम से दिव्यांग उम्मीदवारों को छूट मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से न्यायिक सेवा में एंट्री के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को 3-साल के प्रैक्टिस नियम से छूट देने के मुद्दे पर अपने सुझाव देने को कहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच न्यायिक परीक्षाओं में शामिल होने के लिए PwD वकीलों को 3-साल के प्रैक्टिस नियम से छूट देने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।मई, 2025 में सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह शर्त बहाल कर दी...

सॉलिसिटर जनरल ने वकीलों के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने केस पर चर्चा करने पर आपत्ति जताई, कपिल सिब्बल ने दिया जवाब

पश्चिम बंगाल में I-PAC रेड से जुड़ी ED की याचिका की सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वकीलों के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने केस के बारे में बात करने पर आपत्ति जताई।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो YouTube पर एक शो होस्ट करते हैं और कुछ ज़रूरी मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने SG का जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले, एक बार सुनाए जाने के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं और उन पर चर्चा की जा सकती है।यह बातचीत तब हुई, जब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कोर्ट के नए लागू किए...

"क्या अदालत जंतर-मंतर है?' : ED की याचिका की सुनवाई में बाधा डालने वाले हंगामे से सुप्रीम कोर्ट चिंतित

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा I-PAC कार्यालय पर की गई छापेमारी में पश्चिम बंगाल सरकार की कथित दखलअंदाजी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट में 9 जनवरी को हुई अव्यवस्था (हंगामे) पर गहरी चिंता जताई।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ के समक्ष ED ने बताया कि 9 जनवरी को जब उसका मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध था, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लीगल सेल द्वारा व्हाट्सऐप पर संदेश भेजकर लोगों को कोर्ट में जुटने के लिए कहा गया था।“जब...

मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले को 'बोना फाइड खरीदार' का संरक्षण नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी संपत्ति का हस्तांतरण (बिक्री) उस समय किया जाता है जब उस पर विशिष्ट निष्पादन (specific performance) का मुकदमा पहले से लंबित हो, तो ऐसे खरीदार को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 19(b) के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत Lis Pendens (लंबित मुकदमे के दौरान किया गया हस्तांतरण) का सिद्धांत लागू होगा।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयाँ की खंडपीठ ने कहा कि धारा 19(b) केवल उन खरीदारों को सुरक्षा...