सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अंडरट्रायल की रिहाई में देरी का मामला बंद किया, कहा- जांच में एडिशनल सेशंस जज पर गलत आरोप लगाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को बंद किया, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश जेल अधिकारियों पर अंडरट्रायल की जमानत पर रिहाई में 28 दिन की देरी करने के लिए कड़ी टिप्पणी की थी, सिर्फ इसलिए कि जमानत आदेश में एक प्रावधान का एक क्लॉज गायब था।

मामले को बंद करने से पहले कोर्ट ने दुख जताया कि अंडरट्रायल को रिहा न करने का पूरा दोष एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पर डाला गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंडरट्रायल आफताब, जिस पर यूपी गैरकानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, उसने कोर्ट में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर कर रिहाई की गुहार लगाई थी। तभी कोर्ट ने देखा कि उसे एक क्लर्क की गलती के कारण रिहा नहीं किया गया, क्योंकि जमानत आदेश में यूपी अधिनियम की धारा 5 का उल्लेख है, न कि धारा 5(i) का, जो सही प्रावधान है।

कोर्ट ने जून में अधिकारियों को फटकार लगाई और राज्य को उसे 5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गाजियाबाद के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज को भी मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

बेंच यह देखकर हैरान थी कि डिस्ट्रिक्ट जज की जांच रिपोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज (जिन्होंने रिहाई का आदेश दिया था) को दोषी ठहराया गया। बेंच ने आश्चर्य जताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है, जबकि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काम कर रहे थे।

जब 17 नवंबर को मामला सामने आया तो जांच रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि जुनैद मुजफ्फर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज (जिन्होंने रिहाई का आदेश दिया), देरी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे। आगे आदेश देने से पहले, कोर्ट ने जज से टिप्पणी/स्पष्टीकरण मांगा।

मंगलवार को जब मामला उठाया गया तो कोर्ट ने जज द्वारा दायर किए गए विस्तृत स्पष्टीकरण पर विचार किया और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उसने पाया कि जांच जज ने जज पर पूरी तरह से दोष डालकर गलती की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, जांच जज ने अपनी रिपोर्ट में यूपी जेल मैनुअल के क्लॉज 92 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि रिहाई के आदेश विधिवत प्रमाणित होने चाहिए। हालांकि, रिपोर्ट में क्लॉज़ 92A पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें कहा गया कि FASTER (Fast and Secured Transmission of Electronic Records) सिस्टम के ज़रिए मिले सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दस्तावेज़ ई-प्रमाणित माने जाएंगे और इसलिए, उनका पालन करना ज़रूरी है।

आगे न बढ़ते हुए कोर्ट ने आदेश दिया:

"हमारा 24 जून 2025 का आदेश अपने आप में सब कुछ कहता है, जो इस प्रकार है:

दरअसल, जैसा कि इस कोर्ट ने ऊपर बताए गए आदेश में देखा, यह मामला एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पेश करता है। 24 जून 2025 को उपरोक्त आदेश पारित होने के बाद, 25.6.2025 के एक और आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के महानिदेशक (जेल) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कोर्ट के सामने पेश हुए। 25.6.2025 का आदेश इस प्रकार है...

इसलिए 27 जून को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये के भुगतान पर अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए मामले को फिर से सूचित किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में हमने प्रिंसिपल जिला एंड सेशन जज, गाजियाबाद द्वारा जांच करने का आदेश दिया। चूंकि प्रिंसिपल जिला एंड सेशन जज का निधन हो गया, इसलिए हमने निर्देश दिया कि एक्टिंग/एडहॉक प्रिंसिपल सेशन जज जांच करें और इस कोर्ट को रिपोर्ट सौंपें। जांच की गई और एक्टिंग/एडहॉक प्रिंसिपल सेशन जज द्वारा 10.10.25 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

तथ्यों और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल, 2022 के क्लॉज़ 92 को बताने के बाद जांच अधिकारी ने पैरा 8 में नीचे दिए अनुसार ऑब्ज़र्व किया: उपरोक्त चर्चाओं को देखते हुए अधिकारी मिस्टर जुनैद मुज़फ़्फ़र, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, कोर्ट नंबर 12, गाज़ियाबाद, आरोपी आफ़ताब की रिहाई में हुई देरी के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने मामले की गंभीरता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी और ध्यान से काम नहीं किया। इस प्रकार, अधिकारी आरोपी की रिहाई में अत्यधिक देरी के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं।

पैरा 8 में दिए गए खास ऑब्ज़र्वेशन को देखते हुए हमने मिस्टर जुनैद मुज़फ़्फ़र, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज से कमेंट्स मांगना उचित समझा। मिस्टर जुनैद, कोर्ट 2, गाज़ियाबाद, यूपी ने मामले के सभी संबंधित पहलुओं को समझाते हुए विस्तृत रिपोर्ट भेजी। उन्होंने विशेष रूप से हमारा ध्यान यूपी जेल मैनुअल, 2022 के पैरा 92(A) की ओर दिलाया है। पैरा 92(A) से संबंधित उनके कमेंट्स इस प्रकार हैं: माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश और FASTER सिस्टम के माध्यम से दस्तावेज़ों को ई-प्रमाणित माना जाएगा और उनका पालन किया जाएगा।

हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि जांच करने वाले अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में 92(A) को बहुत आसानी से नज़रअंदाज़ कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में और विशेष रूप से जुनैद द्वारा भेजी गई पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद हमारा मानना ​​है कि सारा दोष उन पर डालना बिल्कुल गलत था। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी विचाराधीन कैदी/आरोपी के साथ ऐसा कुछ न हो। यह बहुत दुख की बात है कि इस कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत द्वारा जमानत पर रिहा होने के बावजूद, उसे रिहाई की तारीख के बाद एक बहुत ही तकनीकी आधार पर लगभग एक महीने तक जेल में रहना पड़ा।

अगर अधिकारियों ने 92A पर ध्यान दिया होता तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। इसके लिए विचाराधीन कैदी को पर्याप्त मुआवजा दिया गया। हमें महानिदेशक, जेल द्वारा आश्वासन दिया गया कि अधिकारी भविष्य में सतर्क रहेंगे। उपरोक्त के साथ हम इस मुकदमे को बंद करना चाहेंगे।

Case Details: AFTAB Vs THE STATE OF UTTAR PRADESH|MA 1086/2025 in Crl.A. No. 2295/2025