BREAKING | आवेदन की तिथि पर 7 वर्षों का संयुक्त अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज के रूप में सीधी नियुक्ति के पात्र: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज कहा कि एक न्यायिक अधिकारी, जिसके पास न्यायिक अधिकारी और वकील के रूप में संयुक्त रूप से सात वर्षों का अनुभव है, जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता आवेदन की तिथि के अनुसार देखी जाएगी।समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सेवारत उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारों को सेवारत उम्मीदवारों...

यौन शिक्षा को छोटी उम्र से ही स्कूली कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए, न कि कक्षा 9 से 12 तक सीमित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 अक्टूबर) को कहा कि यौन शिक्षा को छोटी उम्र से ही स्कूली कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए, न कि कक्षा 9 से 12 तक।अदालत ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि बच्चों को यौन शिक्षा छोटी उम्र से ही दी जानी चाहिए, न कि कक्षा 9 से आगे।"जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस किशोर की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO...

सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ दर्ज की FIR

बेंगलुरु पुलिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने के आरोप में वकील राकेश किशोर के खिलाफ FIR दर्ज की।बेंगलुरु सिटी विधान सौधा पुलिस स्टेशन ने "ज़ीरो FIR" के रूप में FIR दर्ज की। ज़ीरो FIR अपराध स्थल के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए दर्ज की जाती है।FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 और 133 के तहत अपराध दर्ज किए गए, जो क्रमशः किसी लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल जज को 5 साल के कार्यकाल की सतर्कता जांच का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें स्पेशल पॉक्सो जज के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई और उनके आचरण को 'बौद्धिक बेईमानी' बताया था और उनके 5 साल के न्यायिक कार्य की जांच का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ आपराधिक मामले में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।इस मामले में नोटिस जारी करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक...

Motor Accident Claims | चालक द्वारा फर्जी लाइसेंस जारी करने पर बीमा कंपनी को तब तक दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक...: सुप्रीम कोर्ट

एक वाहन मालिक को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 अक्टूबर) को कहा कि बीमा कंपनी केवल इसलिए वाहन मालिक से मुआवज़ा राशि नहीं वसूल सकती, क्योंकि चालक फर्जी लाइसेंस का इस्तेमाल करता पाया गया।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि वाहन मालिक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह जारीकर्ता प्राधिकारी से ड्राइविंग लाइसेंस की प्रामाणिकता की पुष्टि करे कि वह फर्जी है या नहीं। केवल तभी जब बीमा कंपनी यह साबित कर दे कि चालक की नियुक्ति या वाहन सौंपने में उचित सावधानी नहीं...

रेलवे दुर्घटना के दावे, उचित संदेह से परे सबूत के लिए क्रिमिनल ट्रायल नहीं; अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रेल यात्रा के दौरान हुई मौतों या चोटों - "अप्रिय घटनाओं" - के लिए मुआवजे की मांग करते हुए रेलवे अधिनियम की धारा 124A के तहत दावों में अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के प्रति आगाह किया।अदालत ने कहा कि एक बार जब आधारभूत तथ्य - (i) वैध टिकट का होना या जारी होना, और (ii) ट्रेन से दुर्घटनावश गिरना - विश्वसनीय सामग्री के माध्यम से स्थापित हो जाते हैं तो यह वैधानिक रूप से मान लिया जाना चाहिए कि पीड़ित एक वास्तविक यात्री था।यह पुष्टि करते हुए कि रेलवे अधिनियम की धारा 124A के तहत कार्यवाही...

2020 Bengaluru Riots मामले में दो को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से ज़्यादा की हिरासत और ट्रायल में देरी का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में दो आरोपियों कदीम उर्फ़ सदाम और ज़िया उर रहमा उर्फ़ ज़िया को ज़मानत दी। यह ज़मानत उन्हें पांच साल से ज़्यादा की कैद और 138 आरोपियों से जुड़े मुकदमे में 254 गवाहों की गवाही अभी बाकी होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी गई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था।अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143, 147, 148, 353,...

बेटे ने की थी माँ की हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए कहा- आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 अक्टूबर) को एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे अपनी माँ की हत्या (मातृहत्या) के लिए दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने यह देखते हुए कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता-आरोपी को झूठा फंसाया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक की मृत्यु किसी भी तरह से हत्या की प्रकृति की थी, जबकि मेडिकल साक्ष्य से पता...

क्रिमिनल कोर्ट लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने के अलावा अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला कोई भी हाईकोर्ट, विशुद्ध रूप से लिपिकीय या आकस्मिक त्रुटि को सुधारने के अलावा, अंतर्निहित शक्तियों की आड़ में अपना न्यायिक आदेश वापस नहीं ले सकता या उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। खनन संबंधी विवाद में जांच CBI को ट्रांसफर करने का राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 482 (अब BNSS की धारा 528) का प्रयोग करके पूर्व के आदेश को वापस लेना क्षेत्राधिकार से बाहर है।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट के कई...

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड वाले दोषियों की कृपा याचिकाओं पर 'शत्रुघन चौहान' फैसले में संशोधन की केंद्र की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (8 अक्टूबर) केंद्र द्वारा दायर संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 2014 के शत्रुघन चौहान फैसले में मृत्युदंड से संबंधित दिशानिर्देशों को अधिक पीड़ित-केंद्रित बनाने का अनुरोध किया गया था।याद दिला दें कि केंद्र का यह संशोधन आवेदन 2020 में दायर किया गया था, जब 2012 के दिल्ली गैंगरेप-मर्डर मामले में चार दोषियों के मृत्यु वारंट लंबित थे। ये वारंट केवल 2020 में ही लागू किए गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात में विशेष बैठक में उनकी अंतिम याचिका खारिज कर दी थी। 2014 में, तीन-जजों की...

'लंदन में बैठे', 'ब्लैकमेलर': हरीश साल्वे और प्रशांत भूषण के बीच तीखी बहस; सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स मामले में ED से स्थिति स्पष्ट करने को कहा

नागरिक व्हिसलब्लोअर फोरम (Citizens Whistle Blower Forum) की याचिका पर सुनवाई के दौरान, जो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल) के खिलाफ SIT जांच की मांग करती है, सुप्रीम कोर्ट में आज सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और एडवोकेट प्रशांत भूषण के बीच तीखी बहस हुई।भूषण ने साल्वे के उस शब्द “ब्लैकमेलर” (धमकाने वाला) के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, जो उन्होंने याचिकाकर्ता फोरम के लिए कहा था। भूषण ने साल्वे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने यह दावे करने की “हिम्मत” तब की जब वह लंदन में बैठे थे।...

अल्पवयस्क बड़ा होने पर अभिभावक की बिक्री अपने काम से रद्द कर सकता है, मुकदमा जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई अल्पवयस्क बड़ा हो जाता है, तो वह अपने अभिभावक द्वारा की गई बिक्री, जिसे बाद में चुनौती दी जा सकती है (voidable sale), को सिर्फ मुकदमा दायर करके ही नहीं, बल्कि अपने स्पष्ट कार्यों या व्यवहार से भी रद्द कर सकता है, जैसे कि उस संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देना।कोर्ट ने कहा, “अल्पवयस्क के अभिभावक द्वारा की गई बिक्री को अल्पवयस्क वयस्क होने पर समय रहते या तो मुकदमा दायर करके या अपने स्पष्ट व्यवहार से रद्द किया जा सकता है।” कोर्ट ने यह भी कहा, “हमेशा जरूरी नहीं...

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को एक सार्वजनिक हित याचिका (PIL) की सुनवाई करने वाली है, जिसमें विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की गई है, जिसे एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाया जाए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोपों की जांच की जा सके। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए थे।इस याचिका को एडवोकेट रोहित पांडे ने दायर किया है, जिसमें यह भी अनुरोध किया गया है कि निर्वाचन आयोग को कोई भी मतदाता...

UN एजेंसी के भारत में शरणार्थी कार्ड जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी: जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- इन्होंने यहां शोरूम खोल रखा है

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने भारत में संयुक्त राष्ट्र (UN) की एजेंसी द्वारा प्रवासियों को शरणार्थी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की।जस्टिस सूर्यकांत ने कटाक्ष करते हुए कहा,"इन्होंने यहां शोरूम खोल रखा है और सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं।"जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ सूडान के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2013 से भारत में रह रहा है।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके दो बच्चे, जिनमें 40 दिन का शिशु भी शामिल है और उसकी पत्नी को संयुक्त...

शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उद्धव ठाकरे द्वारा दायर उस याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे पार्टी का पारंपरिक चिन्ह धनुष-बाण आवंटित करने के फैसले को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने ठाकरे की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान दिया, जिन्होंने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।सिब्बल ने आग्रह...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हिरासत में हुई मौत के मामले में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में CBI की देरी की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 26 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में हुई मौत के मामले में आरोपी मध्य प्रदेश के दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में देरी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कड़ी आलोचना की और कहा कि ये गिरफ्तारियां अदालत द्वारा अवमानना ​​की कड़ी चेतावनी दिए जाने के बाद ही हुईं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए 15 मई को दिए गए अदालत के पूर्व निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया...

Order XLI Rule 5 CPC | धन डिक्री पर रोक के लिए जमा राशि अनिवार्य नहीं, असाधारण मामलों में बिना शर्त रोक लगाई जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को लंबे समय से चली आ रही इस बहस का समाधान कर दिया कि क्या धन डिक्री पर रोक लगाने के लिए जमा राशि या प्रतिभूति एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") के आदेश XLI नियम 5 के तहत निष्पादन पर रोक लगाने के लिए अपीलीय न्यायालय के लिए विवादित राशि जमा करने की शर्त लगाना अनिवार्य नहीं है।दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले की पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने कहा कि सीपीसी के आदेश XLI नियम 1(3) और नियम 5(5) के...

BREAKING| सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की सहमति मांगी, जिन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी।पत्र में वकील सुभाष चंद्रन केआर ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत सहमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि किशोर द्वारा मंच पर जूता फेंकना और चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे लगाना न्याय प्रशासन में घोर...

S. 27 Evidence Act | केवल हथियार की बरामदगी से संबंधित प्रकटीकरण स्वीकार्य, उसके उपयोग के बारे में बयान स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को हत्या के अपराध (IPC की धारा 302) से तीन व्यक्तियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके प्रकटीकरण बयानों पर भरोसा किया, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि बरामद हथियार ही अपराध का हथियार है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि धारा 27 के तहत प्रकटीकरण बयानों का केवल वही हिस्सा स्वीकार्य होगा, जो किसी वस्तु की बरामदगी का समर्थन करता है, न कि वह हिस्सा जो अपराध में वस्तु...

S.149 IPC | क्या दर्शक गैरकानूनी भीड़ का सदस्य है और उसका उद्देश्य समान है? सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को कहा कि अपराध स्थल पर केवल उपस्थिति मात्र से कोई व्यक्ति गैरकानूनी भीड़ का सदस्य नहीं बन जाता और उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ज़िम्मेदारी दर्शक पर तभी आएगी जब उसका उद्देश्य गैरकानूनी भीड़ के साथ समान हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने बिहार के कटिहार जिले में 1988 में हुए हिंसक सामुदायिक संघर्ष के लिए दोषी ठहराए गए 10 व्यक्तियों को यह पाते हुए बरी कर दिया कि...