सुप्रीम कोर्ट ने SCBA मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंतरिम चेयरमैन पर हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन सतीश पांडे की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें पांडे और निदेशक मंडल के बीच चल रहे आंतरिक संघर्ष के बीच अंतरिम चेयरमैन नियुक्त करने के दिल्ली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीनियर एडवोकेट डॉ. एस मुरलीधर...

हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जजों की नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते, यह सामूहिक रूप से कॉलेजियम द्वारा किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम को दो जिला जजों की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस किसी सिफारिश पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते।न्यायालय ने दोहराया कि यह निर्णय कॉलेजियम (चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजों से मिलकर) द्वारा विचार-विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। इसके बजाय,...

सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी अवैध घोषित करने के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने ICICI बैंक-वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में पूर्व ICICI बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति (दीपक कोचर) को जमानत दिए जाने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (BCI) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (CBI की ओर से) की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कोचर की गिरफ्तारी को "अवैध" घोषित करते हुए इसे "शक्ति का दुरुपयोग" बताया गया।अदालत के...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर कोई प्रतिबंध है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा माफ करने में देरी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने पर कोई प्रतिबंध है।सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के वकील ने जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ को बताया कि जब तक मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक फाइल उपराज्यपाल को नहीं भेजी जा सकती, जो वर्तमान में कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में हैं।जस्टिस ओक ने पूछा,“क्या माननीय...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID के कारण ड्यूटी पर नहीं आ पाने वाले प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें COVID-19 महामारी के कारण छुट्टी के बिना छुट्टी (LWA) के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आ पाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की बर्खास्तगी रद्द कर दी गई थी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि प्रासंगिक अनुशासनात्मक प्रावधान - केरल सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1960 के नियम 15(2)(ए) में यह अनिवार्य किया गया कि संबंधित प्राधिकारी को विभागीय जांच करने से पहले प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करनी...

65% आरक्षण संबंधी कानून रद्द करने के खिलाफ RJD ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरक्षण पर बिहार संशोधन कानून रद्द करने को चुनौती दी गई। उक्त कानून के तहत OBC/ST/SC के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर 65% कर दिया गया था।RJD ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों (ST), अनुसूचित जातियों (SC) और अत्यंत पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार संशोधन कानून रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में भूषण स्टील के पूर्व एमडी नीरज सिंघल को जमानत दी, कहा- ED ने गिरफ्तारी के मामले में कानून का उल्लंघन किया

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल को रिहा करने का आदेश दिया। सिंघल के करीब 16 महीने लंबे कारावास और इतने कम समय में मुकदमा पूरा होने की संभावना न होने का हवाला देते हुए यह आदेश पारित किया गया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सिंघल की गिरफ्तारी और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्हें पिछले साल 9 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कथित...

सुप्रीम कोर्ट ने अनियमितताओं की CBI जांच के आदेश के खिलाफ आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच CBI को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जांच के हस्तांतरण की मांग करने वाली याचिका में आरोपी को सुनवाई का अधिकार नहीं है।घोष की ओर से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच पर आपत्ति नहीं...

'न्यायपालिका और महिला IPS अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक इंटरव्यू क्यों किया?' : सुप्रीम कोर्ट ने फेलिक्स जेराल्ड से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त पर रोक लगा दी कि यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को 'सवुक्कु' शंकर के इंटरव्यू में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए आपराधिक मामले में जमानत पाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल "रेडपिक्स 24x7" बंद करना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट की शर्त के खिलाफ जेराल्ड द्वारा दायर याचिका पर तमिलनाडु राज्य को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।हालांकि पीठ ने...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम को दो जिला जज की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के दो सीनियर जिला जजों द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की। उक्त याचिका में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए नामों की सिफारिश करते समय उनकी योग्यता और वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया।कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कॉलेजियम को हाईकोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए जिला जज चिराग भानु सिंह और जज अरविंद मल्होत्रा ​​के नामों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के दिनांक...

IBC | 'नीलामी-खरीदार COVID सीमा विस्तार का लाभ पाने का हकदार': सुप्रीम कोर्ट ने देरी से जमा करने के कारण बिक्री रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस आधार पर कि एक ई-नीलामी को रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि नीलामी खरीदार ने शेष बिक्री राशि जमा करने में स्पष्ट रूप से चूक की थी, कि नीलामी की विषय-वस्तु का उपयोग किया जा चुका है और अपीलकर्ता समय पर अदालत से संपर्क करने में विफल रहा।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा:"अब तक बहुत पानी बह चुका है। नीलामी खरीदार द्वारा विषय-वस्तु वाली भूमि का उपयोग 200 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया है, जो चालू है। नीलामी...

'धारा 304 ए और 338 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में सजा में बदलाव किया

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, जिस पर अपनी लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौत का आरोप है। उसने उसकी सजा की अवधि को घटाकर हिरासत के दौरान पहले से ही भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया।यह देखते हुए कि आईपीसी की धारा 304 ए और 338 के तहत सजा की कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने एलएल 2021 एससी 279 में दर्ज सुरेंद्रन बनाम पुलिस उपनिरीक्षक के मामले पर भरोसा करते हुए सजा को केवल...

S. 401 CrPC | हाईकोर्ट संशोधन क्षेत्राधिकार के तहत दोषसिद्धि का आदेश दोषसिद्धि में नहीं बदल सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट धारा 401 CrPC (अब BNSS की धारा 442) के तहत आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि का निर्णय नहीं दे सकता।न्यायालय ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का मानना ​​है कि दोषसिद्धि गलत थी तो दोषसिद्धि को पलटने के बजाय वह मामले को अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः मूल्यांकन के लिए वापस भेज सकता था।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए चेक...

संपत्ति के लेन-देन में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पब्लिक इंस्पेक्शन की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इस बात का पता लगाएगी कि संपत्ति के लेन-देन में जारी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के पब्लिक इंस्पेक्शन (Public Inspection) की मांग करने वाली याचिका में उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अचल संपत्तियों के संबंध में पार्टियों द्वारा दर्ज किए गए GPA को...

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिकाओं पर गुरुवार (5 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर CBI द्वारा दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और जमानत मांगी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पूरे दिन मामले की सुनवाई की।केजरीवाल की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को एकल जज की पीठ ने जमानत...

क्या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह को अमान्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर, 2024 की तारीख तय की कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) के तहत विवाह को अमान्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है।जस्टिस अभय एस. ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन जजों की पीठ ने पक्षों को लिखित प्रस्तुतियाँ और उन निर्णयों का संकलन दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिन पर वे भरोसा करेंगे।पीठ ने टिप्पणी की,"यह निर्णय किए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई मामलों में उठेगा" और मामले...

वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के आदेश पर रोक : संपूर्ण कोर्ट एक्सचेंज | सुप्रीम कोर्ट

कोर्टरूम में दलीलों के आदान- प्रदान की कार्यवाही जिसमें जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने अपने आदेश पर रोक लगा दी कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं।जस्टिस जे के माहेश्वरी: बार के सभी सदस्यों से एक विनम्र निवेदन - हमने उपस्थिति के संबंध में पहले ही आदेश पारित कर दिया है। हमारे न्यायालय के कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए राजी न करें जो उपस्थित नहीं हैं। यह हमारी अदालत में एक विनम्र निवेदन...

Specific Relief Act | धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही डिक्री अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित की गई हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act) की धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई हो।रमनकुट्टी गुप्तान बनाम अवारा (1994) 2 एससीसी 642 और वी.एस. पलानीचामी चेट्टियार फर्म बनाम सी. अलगप्पन और अन्य (1999) 4 एससीसी 702 के उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की:"हमारे विचार में 1963 अधिनियम की धारा 28 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसी मुकदमे में लागू हो सकती है,...

क्या हाईकोर्ट यह मान सकता है कि उम्मीदवार की एससी स्थिति गलत, जबकि चुनाव याचिका में जाति प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 सितंबर) को केरल के सीपीआई(एम) विधायक ए राजा की केरल हाईकोर्ट के 23 मार्च, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव रद्द कर दिया गया था।सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि क्या हाईकोर्ट उनकी जाति की स्थिति पर कोई निष्कर्ष निकाल सकता था, जबकि जाति प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी गई थी।23 मार्च, 2023 को केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पी सोमराजन ने ए राजा के 2021 के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित कर दिया कि वे...

डॉक्टरों को बलात्कार पीड़ितों पर 'टू-फिंगर टेस्ट' रोकने का निर्देश, उल्लंघनकर्ताओं को दंडित किया जाएगा: मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

मेघालय राज्य ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने बलात्कार पीड़ितों पर 'टू फिंगर टेस्ट' को प्रतिबंधित करने के न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुपालन में परिपत्र जारी किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ मेघालय हाईकोर्ट से उत्पन्न आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो बलात्कार के अपराध और POCSO Act के तहत आरोपों के दोषी व्यक्ति द्वारा दायर की गई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने चौंकाने वाली घटना पर निराशा व्यक्त की,...