Digital Arrest' घोटालों पर सुप्रीम कोर्ट की स्वतः संज्ञान कार्यवाही: गृह मंत्रालय ने SOP का प्रस्ताव रखा, इंटर-एजेंसी समन्वय और ठगे गए धन की वापसी पर ज़ोर

सुप्रीम कोर्ट में 'डिजिटल अरेस्ट स्कैम' से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय (MHA) ने एक स्थिति रिपोर्ट दाख़िल कर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का प्रस्ताव रखा है। इस SOP का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और जहाँ संभव हो, ठगी से निकाली गई राशि की समयबद्ध वापसी सुनिश्चित करना है।यह मामला चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष लंबित है। कोर्ट के निर्देश पर MHA ने 'डिजिटल अरेस्ट'...

मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में OBC आरक्षण की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने निपटाई, प्रतिनिधित्व पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों (Government Pleaders) की नियुक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में बाध्यकारी निर्देश देने से इनकार किया, लेकिन अधिवक्ता महाधिवक्ता (Advocate General) से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हाशिए के समुदायों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी।...

व्यापम व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST Act के तहत लगाए गए आरोप किए रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम परीक्षा घोटाले के व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) Act के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द किया।अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में SC/ST Act के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें डॉ. राय के खिलाफ जातिगत अत्याचार के मामले में आरोप तय किए जाने को सही ठहराया गया।अदालत ने संक्षेप में कहा,“हमने...

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवज़े में 'प्रेम और स्नेह की हानि' को अलग मद के रूप में न मानने पर जताई असहजता

सुप्रीम कोर्ट ने National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi (2017) के संविधान पीठ के फ़ैसले के एक पहलू पर असहजता व्यक्त की है, जिसमें मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवज़ा तय करते समय 'प्रेम और स्नेह की हानि' (loss of love and affection) को एक अलग मद के रूप में देने से इंकार किया गया था।जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वह संविधान पीठ के फ़ैसले से बंधी हुई है, लेकिन इस निष्कर्ष को लेकर उसके मन में शंका है कि घातक सड़क दुर्घटना में परिजनों को होने वाली भावनात्मक...

जमानत को रकम जमा करने से नहीं जोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सिद्धांत, झारखंड हाइकोर्ट का सशर्त आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि नियमित या अग्रिम जमानत को किसी भी प्रकार की धनराशि जमा करने की शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराते हुए झारखंड हाइकोर्ट द्वारा पारित सशर्त जमानत आदेशों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाए।यह मामला एक पिता-पुत्र से जुड़ा है, जिन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने क्राफ्ट पेपर खरीदने के बाद 9 लाख का भुगतान नहीं किया। इस संबंध में FIR दर्ज...

BREAKING | असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के कथित हेट स्पीच के खिलाफ वाम दल पहुंचे सुप्रीम, कार्रवाई की मांग

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नेता एनी राजा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए कथित भड़काऊ बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि शिकायतें दर्ज होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही हैं।सीनियर एडवोकेट निज़ाम पाशा ने यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के समक्ष उल्लेखित करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग...

West Bengal SIR | जस्टिस बागची ने ECI सॉफ्टवेयर पर चिंता जताई, कहा- मिडिल नेम छूटने पर नोटिस भेजा गया

पश्चिम बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा सॉफ्टवेयर नामों में मामूली गड़बड़ी के कारण कई वोटर्स को नोटिस भेज रहा है।उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जहां लोगों को उनके नाम से 'कुमार' हटने पर नोटिस मिल रहे हैं, जो अक्सर बंगाल के निवासियों का मिडिल नेम होता है।जस्टिस बागची ने कहा,"आपने सॉफ्टवेयर में जो टूल्स लगाए हैं, वे बहुत ज़्यादा सख्त लगते हैं। वे सामान्य अंतर को भी खत्म कर रहे हैं। सरनेम कई तरह के होते हैं – रॉय,...

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को एससी में पेंडिंग मामलों से जुड़े ट्रिब्यूनल के मामलों की सुनवाई करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्तियों और सेवा शर्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने से रोक दिया, चाहे वे राज्य या केंद्र के कानूनों के तहत हों, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के अनुरोध पर कोर्ट ने केरल और कलकत्ता हाई कोर्ट्स में ट्रिब्यूनल नियुक्तियों से संबंधित पेंडिंग याचिकाओं को भी अपने पास ट्रांसफर किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पतंजलि फूड्स को ज़मीन अलॉटमेंट रद्द करने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि फूड्स द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सूर्यापेट ज़िले में उसके फैक्ट्री ज़ोन को रद्द करने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 4 हफ़्ते में जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया और पार्टियों को इस बीच यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।पतंजलि फूड्स को नेशनल मिशन ऑफ़ एडिबल ऑयल्स – ऑयल पाम (NMEO-OP) योजना के तहत नलगोंडा और सूर्यापेट ज़िलों में ज़मीन अलॉट की...

बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए सरकारी मंज़ूरी मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें केंद्र और राज्यों को 14 साल तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और/या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी स्कूलों और संस्थानों को रजिस्टर करने का निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता को उचित अथॉरिटी से संपर्क करने की आज़ादी के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस दत्ता ने कहा,"कोर्ट के सामने आपको यह दिखाना होगा कि आपने उसी प्रार्थना के साथ अथॉरिटी से संपर्क किया और...

2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ़ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) की धारा 74 के तहत अपील दायर करने में देरी को लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत माफ़ किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"2013 अधिनियम की धारा 74, 1963 अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को नहीं रोकती है।" जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने उन याचिकाओं के समूह की सुनवाई की, जिनमें विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा अलग-अलग...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR की डेडलाइन बढ़ाने का निर्देश दिया, कहा- माइक्रो-ऑब्जर्वर आदेश पारित नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के संबंध में कई निर्देश जारी किए।कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को SIR ड्यूटी के लिए ग्रुप B अधिकारी उपलब्ध कराए, जो ECI द्वारा तैनात माइक्रो-ऑब्जर्वर की जगह ले सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दावों और आपत्तियों पर अंतिम आदेश केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) ही पारित कर सकते हैं और माइक्रो-ऑब्जर्वर केवल उनकी मदद कर सकते हैं।कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को SIR...

मॉडल के खराब हेयरकट के लिए ₹2 करोड़ का मुआवज़ा गलत: सुप्रीम कोर्ट ने ITC के खिलाफ आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) का आदेश रद्द किया, जिसमें नई दिल्ली के ITC मौर्या होटल को मॉडल को खराब हेयरकट के लिए 2 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि NCDRC यह पता लगाने में नाकाम रहा कि शिकायतकर्ता को ₹2 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ। कोर्ट ने कहा कि नुकसान का पर्याप्त सबूत दिए बिना नुकसान पर सामान्य चर्चा के आधार पर इतनी बड़ी रकम का मुआवज़ा देना सही नहीं ठहराया जा सकता।बता दें, 2023 में...

'SIR पूरा होने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सभी राज्यों को यह समझना चाहिए': CJI सूर्यकांत

पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट किसी भी राज्य में ECI के चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देगा।CJI ने कहा,"एक बात हम बहुत साफ कर देना चाहते हैं। जो भी आदेश, स्पष्टीकरण, अंतरिम निर्देश ज़रूरी होंगे, हम जारी करेंगे। लेकिन हम SIR को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। सभी राज्यों को यह बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए।" CJI सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की...

सुप्रीम कोर्ट से मंत्रियों, संवैधानिक पदाधिकारियों के 'संवैधानिक रूप से अनुचित' भाषणों पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देशों की मांग

पूर्व सिविल सेवकों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नागरिक समाज के सदस्यों सहित दस नागरिकों के एक समूह ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के भाषणों को "अपमानजनक और बहिष्कारपूर्ण" बताया गया।याचिकाकर्ताओं ने 'मिया मुसलमानों' पर असम के सीएम की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया।इसमें कहा गया कि सीएम ने पहले एक समुदाय से संबंधित नागरिकों को सब्जियों की बढ़ती कीमतों, "लव जिहाद" और यहां तक ​​कि "बाढ़...

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की इजाज़त दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को धर्मशाला, कांगड़ा में शिफ्ट करने का अपना फैसला जारी रखने की इजाज़त दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और एन.वी. अंजारिया की बेंच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के फैसले पर रोक लगा दी थी।चीफ जस्टिस...

Digital Arrest Scam | संदिग्ध लेन-देन पर ग्राहकों को सतर्क करें बैंक : सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर सुनवाई के दौरान कहा कि बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे तंत्र विकसित करें, जिनसे ग्राहकों को बड़े और संदिग्ध लेन–देन के बारे में तुरंत अलर्ट किया जा सके, खासकर तब जब ग्राहक ऐसे साइबर ठगों के झांसे में आकर लेन–देन कर रहा हो।सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि कोई पेंशनभोगी, जो आमतौर पर 10–20 हजार रुपये की निकासी करता है, अचानक 25 लाख, 50 लाख या उससे अधिक की राशि का लेन–देन करता है, तो बैंक को चेतावनी जारी करनी चाहिए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत,...

सोनम वांगचुक की सेहत ठीक, एम्स जोधपुर में मिल रहा सर्वोत्तम इलाज: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को केंद्र सरकार ने मौखिक रूप से अवगत कराया कि लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत की समीक्षा को लेकर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।केंद्र की ओर से कहा गया कि वांगचुक की सेहत पूरी तरह ठीक है और उन्हें एम्स जोधपुर में सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जो लद्दाख में संभव नहीं होता।अदालत इस उत्तर से असंतुष्ट दिखाई दी और वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर अपनी चिंता दोहराई।गौरतलब है कि अदालत सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस...

सरकारी योजना के दुरुपयोग का आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने जबरन एंजियोप्लास्टी के आरोपी कार्डियोलॉजिस्ट की जमानत रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट की जमानत रद्द करने से इनकार किया, जिस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत सरकारी फंड हासिल करने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों पर अनावश्यक और जबरन एंजियोप्लास्टी की।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोपी डॉक्टर लगभग एक वर्ष की प्री-ट्रायल हिरासत पहले ही भुगत चुका है।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने गुजरात सरकार की याचिका खारिज की, जिसमें प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट प्रशांत प्रकाश वज़ीरानी को दी गई जमानत रद्द करने...

संतुलित आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाइकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर, तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ियों पर मुस्लिम इबादत सीमित रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै ज़िले की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ियों से जुड़े विवाद में मद्रास हाइकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाइकोर्ट का आदेश संतुलित है और बिना पक्षकारों के अधिकारों पर कोई अंतिम राय दिए, वह आदेश बरकरार रहेगा।मामला तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित नेल्लीतोप्पू क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 33 सेंट भूमि सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह के स्वामित्व में बताई जाती है। इसी पहाड़ी पर अरुलमिघु सुब्रमणियास्वामी थिरुकोविल मंदिर भी स्थित है। नमाज़ और पशु बलि...