शरीयत आवेदन अधिनियम के तहत नियम क्यों नहीं बने? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 4 के तहत आवश्यक नियम अब तक क्यों नहीं बनाए गए।जस्टीस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम की धारा 4 को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।धारा 3 और 4 का महत्वअदालत ने कहा कि नियमों के अभाव में कोई मुस्लिम व्यक्ति धारा 3 के तहत आवश्यक घोषणा...

शादी से पहले किसी पर भरोसा न करें: शारीरिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी सावधानी बरतने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाह से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए मूलतः अजनबी होते हैं, इसलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के मामलों में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत एक ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर झूठे विवाह के वादे पर दुष्कर्म का आरोप है।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।अदालत की टिप्पणीसुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा:“शायद हम पुराने विचारों के हैं, लेकिन...

BREAKING| असम CM के खिलाफ हेट स्पीच मामले में FIR की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: हाईकोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, जिन्होंने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़े अपराधों के लिए कार्रवाई की मांग की थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट दिखाई। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता को पहले अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट में जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ने पक्षकारों के हाईकोर्ट को बायपास करके सीधे सुप्रीम...

25 वर्ष की सजा पूरी होने के दावे पर अबू सलेम की रिहाई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (16 फरवरी) 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराए गए आतंकवादी अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई (Premature Release) संबंधी याचिका खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने उसे इस मुद्दे पर संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।सलेम की दलीलअबू सलेम ने भारत और पुर्तगाल के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते का हवाला देते हुए कहा कि उसे अधिकतम 25 वर्ष की सजा पूरी होने पर रिहा किया जाना चाहिए। उसने...

'कुछ खामियों को दूर करना होगा': RTI एक्ट में DPDP संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ को भेजीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 (DPDP Act) और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम, 2025 के उन प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिनके माध्यम से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में संशोधन किया गया है। अदालत ने माना कि मामला गंभीर और विचारणीय है तथा इसे बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।किन याचिकाओं पर सुनवाईखंडपीठ तीन रिट याचिकाओं...

सबरीमाला संदर्भित मुद्दों पर 7 अप्रैल से सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की खंडपीठ

सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ सबरीमाला मामले की समीक्षा याचिकाओं से जुड़े संदर्भित मुद्दों पर 7 अप्रैल 2026 से सुनवाई शुरू करेगी, जो 22 अप्रैल 2026 तक जारी रहने की संभावना है। खंडपीठ की संरचना मुख्य न्यायाधीश द्वारा अलग से प्रशासनिक आदेश के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आज यह आदेश पारित किया कि मामले को 9-न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।सुनवाई का कार्यक्रम7 से 9...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच करेगी 17 मार्च को 'इंडस्ट्री' की परिभाषा पर रेफरेंस पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 की धारा 2(j) के तहत 'इंडस्ट्री' की परिभाषा पर 9 जजों की बेंच के रेफरेंस पर सुनवाई करेगा।यह रेफरेंस 1978 में बैंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए राजप्पा केस में दिए गए 7 जजों की बेंच के फैसले के खिलाफ है, जिसमें 'इंडस्ट्री' की एक बड़ी परिभाषा तय की गई, जिसमें सरकारी काम, पब्लिक यूटिलिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशन और क्लब शामिल थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच...

Know The Law | सेकेंडरी एविडेंस प्रोडक्शन के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 64 और 65 के तहत सेकेंडरी एविडेंस की स्वीकार्यता को कंट्रोल करने वाले तय सिद्धांतों को दोहराया। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि प्राइमरी एविडेंस नियम बना रहेगा और सेकेंडरी एविडेंस एक एक्सेप्शन है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने थरमेल पीतांबरन और अन्य बनाम टी. उषाकृष्णन और अन्य केस में सिद्धांतों को संक्षेप में बताया।सिद्धांत इस प्रकार हैं:1. प्राइमरी एविडेंस ही नियम है"इंडियन एविडेंस एक्ट का मूल सिद्धांत यह है कि तथ्यों को प्राइमरी एविडेंस...

खाने में ज़्यादा शुगर, फैट और सोडियम की चेतावनी वाले फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबल पर विचार करे FSSAI: सुप्रीम कोर्ट ने जताई ना-खुश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के उस कम्प्लायंस एफिडेविट पर नाखुशी जताई, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दायर किया गया। इस लिटिगेशन में पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज वॉर्निंग लेबल ज़रूरी करने की मांग की गई।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच 3S और आवर हेल्थ सोसाइटी की एक PIL में मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रही थी। इस PIL में भारत सरकार को पैकेज्ड फूड्स में शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट के लेवल बताने वाले साफ...

फरार आरोपी को सिर्फ़ सह-आरोपी के बरी होने के आधार पर अग्रिम ज़मानत का हक़ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई फरार व्यक्ति जो जानबूझकर ट्रायल से बचता है, सिर्फ़ इसलिए अग्रिम ज़मानत नहीं मांग सकता क्योंकि सह-आरोपी ट्रायल में बरी हो गया।कोर्ट ने कहा,"फरार आरोपी को अग्रिम ज़मानत की राहत देना बुरी मिसाल है और यह संदेश देता है कि कानून का पालन करने वाले सह-आरोपी, जिन पर ट्रायल हुआ, ट्रायल की प्रक्रिया में लगन से शामिल होना गलत है। इसके अलावा, यह लोगों को बिना किसी सज़ा के कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए बढ़ावा देता है।" जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।राज्य आयोग न बनने पर उपभोक्ता अपीलें सुनेंगे हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए छोटे राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उन राज्यों...

रिपोर्टर्स कलेक्टिव और RTI फोरम ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और पत्रकार नितिन सेठी ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के मुख्य नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ता पिछले साल नवंबर में नोटिफाई किए गए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के नियमों को भी चुनौती देते हैं।याचिकाकर्ता का कहना है कि DPDP Act, पर्सनल जानकारी के खुलासे के लिए एक पूरी छूट देकर सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 (RTI Act) के तहत ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को काफी कमजोर करता है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार,...

पुलिस के IPC प्रावधान लागू न करने की वजह से डीकंट्रोल्ड सीमेंट जमा करने के आरोप में कॉन्ट्रैक्टर बरी

सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट जमा करने के आरोपी कॉन्ट्रैक्टर की सज़ा रद्द की। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ IPC प्रावधान लागू न करने की जांच में हुई चूक की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत सज़ा हुई, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उस समय सीमेंट पर कोई कानूनी या रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच का ऑर्डर खारिज करते हुए कहा, जिसमें अपील करने वालों को सीमेंट का कथित स्टॉक जमा...

राज्य आयोग न बनने पर उपभोक्ता अपीलें सुनेंगे हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए छोटे राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उन राज्यों में, जहां लंबित मामलों की संख्या कम होने के कारण पूर्णकालिक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission) का गठन “व्यावहारिक नहीं” माना गया है, वहां हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उपभोक्ता अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया है।चीफ़ जस्टिस और...

सह-आरोपियों के बरी होने के आधार पर फरार आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि जो आरोपी जानबूझकर फरार होकर ट्रायल से बचता है, वह केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का दावा नहीं कर सकता कि सह-आरोपियों को मुकदमे में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “समानता के सिद्धांत (Principle of Parity)” का लाभ ऐसे फरार आरोपी को नहीं दिया जा सकता।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला उस आदेश से संबंधित था जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एक फरार...

असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिकाओं पर 16 फरवरी को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (16 फरवरी) को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करेगा, जिनमें उनके कथित 'हेट स्पीच' संबंधी बयानों और 'पॉइंट ब्लैंक' वीडियो को लेकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने तथा विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।हाल ही में भाजपा असम के आधिकारिक 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक वीडियो साझा किया गया था, जिसमें असम के मुख्यमंत्री को उन व्यक्तियों पर...

लिव-इन संबंध में रहने वाला पुरुष क्या धारा 498ए के तहत अभियोजित हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर विचार करने का निर्णय लिया, क्या विवाह सदृश लिव-इन संबंध में रहने वाला पुरुष, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की समकक्ष धारा 85 के तहत क्रूरता के अपराध में अभियोजित किया जा सकता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ लोकेश बी.एच. एवं अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका 18 नवंबर, 2025 को कर्नाटक हाइकोर्ट द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देती है।13 फरवरी, 2026...

बैंक द्वारा डेब्ट को NPA घोषित करना ही परिसीमा अवधि तय नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी बैंक द्वारा लेखांकन या प्रावधान संबंधी उद्देश्यों से लोन को आंतरिक रूप से NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर देना, अपने आप में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत सीमा अवधि की शुरुआत निर्धारित नहीं करता विशेषकर तब जब बाद में लोन का पुनर्गठन किया गया हो और नए समझौतों के माध्यम से देयता को स्वीकार किया गया हो।अदालत ने कहा कि बैंक अपने लेखा-जोखा में किसी लोन को किस प्रकार दर्शाता है यह सीमा अवधि की गणना के लिए निर्णायक नहीं है। यदि पुनर्गठन...

चेक अनादरण मामलों में अपील के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, मुद्दा बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न बड़ी पीठ को संदर्भित किया कि क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक अनादरण मामले में शिकायतकर्ता, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 के प्रावधान (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 413) के तहत बिना धारा 378(4) के अंतर्गत विशेष अनुमति प्राप्त किए, बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ एम/एस एवरेस्ट ऑटोमोबाइल्स द्वारा एम/एस राजित एंटरप्राइजेज के विरुद्ध दायर...

सुप्रीम कोर्ट प्रोफेशनल बेल बॉन्ड्समैन के लिए एमिक्स क्यूरी के सुझाव पर करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट यह पता लगाने वाला है कि क्या बॉन्ड श्योरिटी को प्रोफेशनल बेल बॉन्ड्समैन को आउटसोर्स किया जा सकता है, जो सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे।एक नाइजीरियाई नागरिक चिडीबेरे किंग्सले नौचारा से जुड़े एक मामले में, जो NDPS केस में बेल मिलने के बाद फरार हो गया और उसने नकली श्योरिटी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे मामलों से कैसे बचा जा सकता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की बेंच बॉम्बे...