वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र की पहले से मंज़ूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की पहले से मंज़ूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कानून का उल्लंघन करके दिया गया ऐसा कोई भी पट्टा अवैध है और उसे जारी नहीं रखा जा सकता।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट ने कई फैसलों में जंगल को गैर-आरक्षित करने पर रोक लगाने के लिए कई अनिवार्य निर्देश दिए हैं। वन भूमि पर खेती की अनुमति देने के लिए असल में जंगल को साफ करना होगा और ऐसा करना वन...

S. 389 CrPC | अपराध की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को सज़ा निलंबित करने का आधार बनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सज़ा पाए व्यक्ति की सज़ा निलंबित कर उसे ज़मानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और आरोपी की सक्रिय भूमिका के बावजूद राहत देकर हाई कोर्ट ने एक साफ़ और गंभीर गलती की है।जस्टिस मनमोहन और एनवी अंजारिया की बेंच ने शिकायतकर्ता की अपील को मंज़ूर करते हुए यह टिप्पणी की,“आरोप की प्रकृति, अपराध की घटनाओं और अपीलकर्ता की भूमिका जैसे प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह माना...

हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को कहा 'लापरवाह', सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी के आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई। उस अधिकारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आरोपी ने जमानत मांगते समय पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच न्यायिक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका से निपटने के तरीके पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती दी गई।हाईकोर्ट ने अपने आदेश...

आधी रात की बहस के बाद MNREGA की जगह पास हुआ VB G RAM G बिल

संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (MNREGA) की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): VB-G RAM G बिल, 2025 पास कर दिया।VG-G राम बिल गुरुवार दोपहर लोकसभा में कड़े विरोध के बीच पास हुआ। इसे उसी दिन राज्यसभा में पेश किया गया और आधी रात को पास कर दिया गया। विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह ग्रामीण गरीबों को रोज़गार की गारंटी देने के MNREGA के मकसद को कमज़ोर कर रहा है।बिल में किए गए मुख्य बदलाव1. रोज़गार के दिन: MNREGA में 100 दिन की...

राज्य डेंटल कोर्स के लिए NEET पात्रता को कम नहीं कर सकता: BDS मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गलती करने वाले कॉलेजों पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान राज्य के पास शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट-यूजी परीक्षा में न्यूनतम योग्यता प्रतिशत को कम करने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसा करने का निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध था। साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का आह्वान करते हुए, न्यायालय ने उन छात्रों की डिग्री की रक्षा की, जिन्होंने पहले ही बीडीएस पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, जबकि दंत चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करने वाले...

Stray Dog Case | 'हम एक वीडियो चलाएंगे और पूछेंगे कि इंसानियत क्या है': MCD द्वारा कुत्तों के साथ किए गए बर्ताव को 'अमानवीय' बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह आवारा कुत्तों के मामले में अगली सुनवाई में एक वीडियो चलाएगा और पूछेगा कि "इंसानियत" क्या होती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने पर आपत्ति जताई और MCD के नियमों के अनुसार कुत्तों के साथ किए जा रहे बर्ताव को अमानवीय बताया।यह मामला गुरुवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन-जजों की बेंच के सामने लिस्टेड था। हालांकि, बेंच कैंसिल हो गई और...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बार काउंसिल में 30% महिला आरक्षण बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश देने वाले अपने आदेश को बढ़ा दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच तेलंगाना की बार काउंसिल में राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण तय करने के अपने पहले के आदेश को बढ़ाने के लिए निर्देश मांगने वाली अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी।पहले, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य बार काउंसिल में 30% सीटें - जहां चुनाव अभी अधिसूचित नहीं हुए हैं - महिला...

SIR प्रक्रिया में समय-सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 'सहानुभूतिपूर्वक विचार' करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से उत्तर प्रदेश और केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने के अनुरोधों पर “सहानुभूतिपूर्वक विचार” करने को कहा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ देश के विभिन्न राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रही थी।उत्तर प्रदेश से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से...

इस गाथा का सुखद अंतः सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय वीसी नियुक्तियों पर केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच सर्वसम्मति की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) को संतोष व्यक्त किया कि केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने दो प्रमुख राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित कुलपतियों की नियुक्तियों पर आम सहमति बना ली है।चूंकि राज्य और राज्यपाल के बीच असहमति के कारण नियुक्तियां महीनों से रुकी हुई थीं, इसलिए न्यायालय ने गतिरोध को हल करने के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) सुधांशु धूलिया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। चूंकि जस्टिस धूलिया समिति के हस्तक्षेप के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ था, इसलिए अदालत ने पिछले हफ्ते संकेत दिया था...

न्याय तक पहुंच को सशक्त करता है: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।यह याचिका एडवोकेट रंजीत बाबुराव निम्बालकर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 1 अगस्त को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसके तहत राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(3) के अंतर्गत कोल्हापुर सर्किट बेंच का गठन किया गया था। यह बेंच 18 अगस्त से प्रभावी हुई थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कोल्हापुर बेंच की स्थापना सभी के लिए न्याय को सुलभ कराने की...

यदि न्यायिक आदेश बेईमानी या बाहरी कारणों पर आधारित हों तो जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर किसी न्यायाधीश के खिलाफ केवल उसके न्यायिक आदेशों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती लेकिन यदि यह पाया जाए कि कोई आदेश बेईमानी या बाहरी कारणों से प्रेरित होकर पारित किया गया है तो ऐसे मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही से इनकार क्यों किया जाए।यह टिप्पणी उस समय की गई जब अदालत मध्य प्रदेश के जिला जज द्वारा अपनी निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और...

कंपनी के दोषी निदेशकों को धारा 148 के तहत जमा राशि से छूट वाले पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, मामला बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने दो पूर्व निर्णयों पर संदेह जताया, जिनमें यह कहा गया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दोषसिद्ध कंपनी के निदेशक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को सजा निलंबन के लिए अपीलीय अदालत के समक्ष धारा 148 के तहत राशि जमा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने पूर्व मिसालों से असहमति जताते हुए कहा कि कंपनी के दोषसिद्ध निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को धारा 148 एनआई एक्ट के तहत जमा राशि से सामान्य रूप से...

सुप्रीम कोर्ट ने 12 वर्षों से वेजिटेटिव अवस्था में पड़े युवक की पैसिव यूथेनेशिया याचिका पर माता-पिता से मिलने की इच्छा जताई

सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 दिसंबर) उस रिपोर्ट पर विचार किया, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने 32 वर्षीय युवक की चिकित्सकीय जांच के बाद प्रस्तुत की है। यह युवक पिछले 12 वर्षों से वेजिटेटिव अवस्था में है, जब वह एक इमारत से गिर गया था। यह रिपोर्ट पैसिव यूथेनेशिया (जीवन-रक्षक उपचार हटाने) के उद्देश्य से तैयार की गई थी।न्यायालय ने अब आदेश पारित करते हुए कहा है कि वह 13 जनवरी को युवक के माता-पिता से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है और इस बीच अधिवक्ताओं को रिपोर्ट का अध्ययन कर न्यायालय को...

देश में पेयजल की कमी के बीच बोतलबंद पानी की गुणवत्ता पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'लक्ज़री लिटिगेशन'

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पैकेज्ड पेयजल से जुड़े मानकों को लेकर दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे “लक्ज़री लिटिगेशन” करार दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि देश के बड़े हिस्से आज भी मूलभूत पेयजल की उपलब्धता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में बोतलबंद पानी के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बहस प्राथमिक मुद्दा नहीं हो सकती।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ सरंग वामन यादवकर द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए...

Evidence Act | पुलिस जांच के दौरान आरोपी द्वारा सौंपे गए सामान को धारा 27 के तहत बरामदगी नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी की हिरासत से आपत्तिजनक सामान की बरामदगी को एविडेंस एक्ट की धारा 27 को लागू करने के लिए किसी खुलासे वाले बयान के बाद की गई खोज नहीं माना जा सकता। किसी खुलासे वाले बयान को धारा 27 के दायरे में लाने के लिए आरोपी द्वारा संबंधित तथ्य या वस्तु को पहले छिपाया जाना चाहिए और पुलिस द्वारा उसकी बाद में की गई खोज आरोपी द्वारा दी गई जानकारी का सीधा नतीजा होनी चाहिए।जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे IPC की धारा 34 सपठित...

चीफ़ एग्जामिनेशन में हुई कमी को क्रॉस-एग्जामिनेशन में ठीक किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 दिसंबर) को फैसला सुनाया कि चीफ़ एग्जामिनेशन में हुई कमियों को गवाह के क्रॉस-एग्जामिनेशन में ठीक किया जा सकता है।जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने वसीयत के अटेस्टेशन से जुड़े विवाद के मामले की सुनवाई की, जिसमें वसीयत की प्रामाणिकता पर वसीयतकर्ता की एक बेटी ने सवाल उठाया था, जिसे वसीयत में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि अटेस्ट करने वाले गवाहों में से एक (DW-2) ने अपने चीफ़ एग्जामिनेशन में यह नहीं बताया कि क्या उसने दूसरे...

NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,दिल्ली सीमाओं पर स्थित 9 टोल प्लाजा को बंद या स्थानांतरित करने पर विचार करने को NHAI और MCD से कहा

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण स्तर को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगर निगम दिल्ली (MCD) को कई अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर स्थित टोल प्लाजा के कारण उत्पन्न हो रही भीषण यातायात भीड़ को कम करने के लिए उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की संभावना पर तत्काल विचार करने को कहा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ को...

दिल्ली-NCR में BS-IV से नीचे के 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अपने 12 अगस्त के आदेश में आंशिक संशोधन किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिनका उत्सर्जन मानक बीएस-IV से नीचे का है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश दिल्ली सरकार के अनुरोध पर पारित...

सुप्रीम कोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज मामले में स्वतः संज्ञान याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या की घटना से जुड़े उस स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया, जिसे उसने स्वयं शुरू किया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की निगरानी कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाए, जिसके लिए मुख्य न्यायाधीश...

दिल्ली में कक्षा 5 तक स्कूल बंद रखने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, मामला CAQM पर छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली अर्जियों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में अत्यधिक खराब वायु गुणवत्ता के कारण 15 दिसंबर से कक्षा 5 तक की शारीरिक (फिजिकल) कक्षाएं निलंबित की गई थीं।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि स्कूलों को बंद करने का निर्णय अस्थायी है और अगले सप्ताह से शीतकालीन अवकाश भी शुरू होने वाला है। हालांकि,...