सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट घोटाले में धोखाधड़ी के शिकार निर्दोष घर खरीदारों को फ्लैट वापस दिलाने के ED के प्रयासों की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ज़ब्त की गई संपत्तियों को वापस दिलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रयासों की सराहना की ताकि रियल एस्टेट धोखाधड़ी के शिकार निर्दोष घर खरीदारों की रक्षा की जा सके।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने कहा कि एजेंसी की पहल से निर्दोष निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।कोर्ट ने कहा,"हम ज़ब्त की गई संपत्तियों को वापस दिलाने के लिए ED द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं ताकि वास्तविक और निर्दोष घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा की...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया, आपराधिक अपीलों की सूची में देरी का है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायिक रजिस्ट्रार (सूचीबद्ध) को 16 अक्टूबर, 2025 को उसके समक्ष उपस्थित होकर आपराधिक अपीलों की सूची बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में 2,297 अपीलें ऐसे अभियुक्तों से संबंधित हैं, जो दस वर्ष से अधिक समय से कारावास में हैं। 52 अपीलों में कारावास की अवधि पंद्रह वर्ष से अधिक है।कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस घटनाक्रम से अवगत कराया जाना चाहिए।कोर्ट ने आदेश दिया,"हम रजिस्ट्रार...

सोनम वांगचुक ने नज़रबंदी के खिलाफ कोई आवेदन नहीं दिया: अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

लेह ज़िला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत अपनी निवारक नज़रबंदी को चुनौती देने के लिए अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया।सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नज़रबंदी का आदेश 26 सितंबर को उचित विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया। यह विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित है, जो दर्शाती हैं कि वांगचुक "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त थे।"उन्हें लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर...

सुप्रीम कोर्ट ने ICU और CCU मानक पालन में ढुलमुल रवैये पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर) को 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें 20 नवंबर, 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि उन्होंने ICU और CCU के लिए देशव्यापी मानक बनाने संबंधी अदालत के निर्देशों का “ढुलमुल” पालन किया।अदालत ने कहा कि किसी अधिकारी की व्यस्तता या मीटिंग बहाना स्वीकार नहीं होगा। साथ ही, अगर 20 नवंबर तक रिपोर्ट नहीं आती या ढुलमुल तरीके से आती है,...

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के UPSC के निर्णय की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (14 अक्टूबर) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर कुंजी (Answer Keys) परीक्षा के तुरंत बाद प्रकाशित करने के निर्णय से अपनी संतुष्टि व्यक्त की।यह नीति परिवर्तन हाल ही में UPSC द्वारा एक हलफनामे (Affidavit) में प्रस्तुत किया गया, जो एक रिट याचिका के जवाब में दायर किया गया था। याचिका में सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की राहत के संबंध में, अदालत ने मामला निपटाते हुए उन्हें संबंधित...

सहारा कंपनी की संपत्तियां अडानी प्रॉपर्टीज को बेचने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और SEBI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और सेबी (SEBI) से सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर उन आवेदनों पर जवाब मांगा है, जिनमें महाराष्ट्र स्थित अम्बी वैली और लखनऊ स्थित सहारा सिटी सहित 88 संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. को बेचने की अनुमति मांगी गई है।न्यायालय ने सहारा को निर्देश दिया कि वह अपने आवेदन में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) को पक्षकार बनाए। चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस...

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से सीजेआई को हटाने के मामले पर 11 नवंबर को होगी सुनवाई

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। बता दें, इस अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को हटा दिया गया था।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, जो समय की कमी के कारण अपनी बारी आने पर इस पर सुनवाई नहीं कर सकी। जब याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसका उल्लेख किया तो मामला 11 नवंबर के लिए सूचीबद्ध हो...

पूर्व MCD मेयर शैली ओबेरॉय ने स्थायी समिति चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली नगर निगम (MCD) की पूर्व मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने 27 सितंबर, 2024 को हुए MCD स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती दी थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जीत हासिल की थी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने 9 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश पारित किया।शैली ओबेरॉय का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो गया था। BJP के राजा इकबाल सिंह ने इस वर्ष अप्रैल में नए मेयर के रूप में...

क्या जिला जजों के कुछ पद एंट्री-लेवल के न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षित होने चाहिए: संविधान पीठ 28-29 अक्टूबर को करेगी सुनवाई

न्यायिक सेवा में पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण एंट्री-लेवल के पदों पर नियुक्त होने वाले युवा न्यायिक अधिकारियों के करियर में आने वाले ठहराव से संबंधित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 28 और 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पांच जजों की पीठ यह तय करेगी कि उच्च न्यायिक सेवा के संवर्ग में सीनियरिटी निर्धारित करने के मानदंड क्या होने चाहिए। पीठ सहायक और संबंधित मुद्दों...

मजिस्ट्रेट का गवाहों को वॉइस सैंपल देने का निर्देश देना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट न केवल अभियुक्तों से बल्कि गवाहों से भी वॉइस सैंपल लेने का निर्देश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सैंपल, चाहे वॉइस, उंगलियों के निशान, लिखावट या DNA हों, साक्ष्य के बजाय भौतिक साक्ष्य होते हैं, इसलिए अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोषसिद्धि के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं करते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने 2019 के रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले के उदाहरण का हवाला दिया, जिसमें...

CBI जांच के लिए राज्य की सहमति न होने की याचिका पर FIR दर्ज होने के तुरंत बाद विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत CBI द्वारा राज्य की सहमति न लेने के संबंध में आपत्तियां जल्द से जल्द आमतौर पर FIR दर्ज होने के तुरंत बाद उठाई जानी चाहिए। इसने स्पष्ट किया कि एक बार जांच पूरी हो जाने आरोप पत्र दाखिल हो जाने और मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ले लिए जाने के बाद ऐसी आपत्तियों का इस्तेमाल कार्यवाही को अमान्य करने के लिए देर से नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि जहां संज्ञान लेने से पहले ही रद्द करने की याचिका लंबित हो।अदालत ने कहा,"हम ऐसा...

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर से POCSO Act मामले में बच्ची की पहचान उजागर करने के लिए माफ़ी मांगने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के यूट्यूबर सूरज पालकरन से POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) Act के मामले में बच्ची की पहचान उजागर करने के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगने पर विचार करने को कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ यूट्यूबर की उस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उक्त खुलासे को लेकर उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई। माफ़ी मांगने के अलावा, कोर्ट ने उससे कुछ आर्थिक दान देने पर भी विचार करने को कहा, क्योंकि उसने उस वीडियो से पैसे कमाए, जिससे...

मुआवज़ा स्वीकार करने के बाद भूमि अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर की ज़मीन वापस करने की कंपनी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के केदार नाथ यादव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले के आधार पर निजी कंपनी को ज़मीन वापस करने के कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि सिंगूर में टाटा नैनो संयंत्र का अधिग्रहण रद्द करने वाला उसका 2016 का फैसला किसानों के लिए लक्षित उपाय प्रदान करता है। यह उन व्यावसायिक संस्थाओं के लिए सामान्य अधिकार नहीं है, जिन्होंने एक दशक से अधिग्रहण स्वीकार किया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि...

न्याय सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को धन के मामले में कार्यपालिका के सहयोग की आवश्यकता: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण रामकृष्ण गवई ने रविवार को न्यायिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय के महत्व पर ज़ोर दिया।महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के मंदनगढ़ में नए न्यायालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार दोनों अंगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना आवश्यक है, जबकि न्यायपालिका लोगों की प्रभावी सेवा के लिए वित्तीय संसाधनों के लिए कार्यपालिका पर निर्भर करती...

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उपशामक देखभाल दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी उपशामक देखभाल दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों को उपशामक देखभाल प्रदान करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 2017 के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आँकड़े...

सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के आदेश पर रोक लगाई, श्रीसंत की चोट पर राजस्थान रॉयल्स को मुआवजा देने का निर्देश स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने आज एनसीडीआरसी के आदेश पर स्थगन प्रदान किया, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 'राजस्थान रॉयल्स' के मालिक को 2012 के आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एस. श्रीसंत की चोट के कारण 82 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका में पारित किया, जिसे बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के खिलाफ दायर किया था। प्रतिकारी (राजस्थान रॉयल्स) की ओर से सीनियर...

वकीलों को मध्यस्थ बनने के लिए अलग कौशल अपनाना होगा; बोलने से पहले सुनें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 40 साल पुराने एक नागरिक विवाद को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए कोर्ट-नियुक्त मध्यस्थ की सराहना की और कहा कि वकीलों का मध्यस्थ (Mediator) की भूमिका में बदलना “अपरिहार्य” है। कोर्ट ने बताया कि इसके लिए वकीलों को पारंपरिक मुकदमेबाजी (adversarial litigation) से हटकर रचनात्मक समस्या समाधान (constructive problem-solving) की ओर दृष्टिकोण बदलना होगा।कोर्ट ने कहा, "यदि वकील मध्यस्थ के रूप में विकसित होना चाहते हैं, तो उन्हें विशिष्ट कौशल विकसित करने होंगे और विवाद समाधान के प्रति...

सुप्रीम कोर्ट ने Asian Paints की ग्रासिम इंडस्ट्रीज की शिकायत पर CCI जांच को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 अक्टूबर) एशियन पेंट्स लिमिटेड की उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने प्रतियोगिता आयोग ऑफ इंडिया (CCI) के उस आदेश को सही ठहराया था, जिसके तहत एशियन पेंट्स लिमिटेड पर डेकोरेटिव पेंट्स बाजार में अपनी प्रभुत्व स्थिति के दुरुपयोग की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ के...

पहलगाम पहले पर पोस्ट मामले में नेहा राठौर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 अक्टूबर) उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पहलगाम आतंकवादी हमले पर उनके कथित 'उत्तेजक' सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दर्ज FIR को खारिज करने से इंकार कर दिया। उनके खिलाफ कई धाराओं में अपराध दर्ज हैं, जिनमें "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना" शामिल है।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से भी इंकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले की जांच आवश्यक है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की...

सुप्रीम कोर्ट ने जनजातियों के मकान निर्माण पर कानूनों के टकराव पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 (“FRA”) के तहत वनवासियों के लिए आवास निर्माण की सीमा, तरीका और प्रक्रिया स्पष्ट की जाए, और यह प्रक्रिया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (“FCA”) के अनुरूप हो। जबकि FRA वनवासियों को 'पक्का मकान' प्रदान करने की गारंटी देता है, FCA वन क्षेत्रों में स्थायी निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।कोर्ट ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनवासियों के लिए पक्का मकान बनाने पर प्रतिबंध नहीं होना...