NEET-UG 2024| सुप्रीम कोर्ट ने 'अस्पष्ट' प्रश्न के सही उत्तर पर IIT-दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (IIT) दिल्ली के निदेशक को तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्देश दिया, जो NEET-UG 2024 के एक MCQ प्रश्न के सही उत्तर के बारे में अपनी राय देगी, जिसके लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने दो विकल्पों के लिए अंक दिए थे।कोर्ट ने कुछ याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण प्राधिकरण (NTA) के दो विकल्पों को प्रश्न का सही उत्तर मानने के निर्णय को चुनौती दी थी। कोर्ट ने एक्टपर्ट की राय कल यानी मंगलवार को दोपहर...

BREAKING| 'राज्य सरकार किसी को भी अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती': सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।हालांकि खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि भोजनालयों को परोसे जा रहे भोजन के प्रकार को प्रदर्शित करना चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने इन निर्देशों को धार्मिक भेदभाव...

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था।पहले के आदेश के अनुसार, पीठ को मामले की सुनवाई शुरू करनी थी। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं।मेहता ने...

कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर मालिकों की पहचान दर्शाने की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा

कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर मालिकों की पहचान दर्शाने की अनिवार्यता के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती दी गई है। इन निर्देशों में कथित तौर पर वार्षिक कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित सभी खान-पान की दुकानों के मालिकों को अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए बाध्य किया गया है। कांवड़ यात्रा...

NEET-UG | डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार करने वाले IIT निदेशक की ओर से कोई हितों का टकराव नहीं : NTA ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा पेश किया। उक्त हलफनामा में स्पष्ट किया गया कि IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी द्वारा कोई हितों का टकराव नहीं है, जिन्होंने चल रहे NEET-UG 2024 मामले में डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार की।गौरतलब है कि NEET-UG 2024 परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की मौजूदगी से इनकार करने में संघ ने रिपोर्ट पर भरोसा किया। याचिकाकर्ताओं ने पिछली सुनवाई में तर्क दिया कि IIT मद्रास के निदेशक NTA शासी निकाय का हिस्सा हैं और हितों का टकराव...

कांवड़ यात्रा विवाद | सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के 'नेमप्लेट' आदेश का मामला

जाने-माने राजनीतिक टिप्पणीकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और स्तंभकार आकार पटेल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों को ऐसी दुकानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया।झा और पटेल की याचिका में कहा गया,"उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देश असंगत हस्तक्षेप करते हैं और अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत अधिकारों को प्रभावित करते...

सुप्रीम कोर्ट ने 'राम' शीर्षक कविता के मामले में कवि को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिंदू भगवान श्री राम और देवी सीता पर अपनी कविता के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता-आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है।संक्षेप में मामलाभारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153A/295/295A/416/420 के तहत 23 जनवरी, 2024 को एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपनी असली पहचान...

Deceitful Property Deals: सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, बेईमान विक्रेता और दूसरे क्रेता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

संपत्ति के स्वामित्व विवाद से निपटने के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विक्रेता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने विक्रेता के साथ सेल डीड निष्पादित करने के बाद संपत्ति को दूसरे क्रेता को हस्तांतरित कर दिया, जबकि पहला सेल डीड रजिस्ट्रेशन के लिए लंबित था। जुर्माने का भुगतान करने की देयता विक्रेता और दूसरे क्रेता द्वारा समान रूप से वहन करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 2 (विक्रेता) बेईमान व्यक्ति प्रतीत होता है। हम...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (15 जुलाई, 2024 से 19 जुलाई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आरोपी के HIV पीड़ित होने के कारण ही NDPS Act के तहत जमानत नहीं दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी को इस आधार पर दी गई जमानत खारिज करते हुए कि वह HIV से पीड़ित है, अधिनियम की धारा 37 के अधिदेश पर जोर दिया।एक्ट की धारा 37 के अनुसार, किसी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी...

जब पहली सेल डीड का पंजीकरण लंबित हो तो विक्रेता उसी प्लॉट पर दूसरी सेल डीड निष्पादित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विक्रेता जिसने सेल डीड निष्पादित किया है, वह उसी प्लॉट के संबंध में दूसरी सेल डीड निष्पादित नहीं कर सकता, क्योंकि पहली सेल डीड का पंजीकरण लंबित है। कोर्ट ने कहा कि डीड निष्पादित होते ही विक्रेता संपत्ति पर सभी अधिकार खो देता है और वह केवल इसलिए किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि डीड पंजीकृत नहीं हुई है।न्यायालय ने कहा कि पंजीकरण न कराने का एकमात्र परिणाम यह है कि क्रेता संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के कारण साक्ष्य के रूप...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रिकॉर्ड के ई-इंस्पेक्शन की अनुमति देने की याचिका पर हाईकोर्ट से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में वकीलों और वादियों को हाईकोर्ट और अन्य न्यायालयों के डिजिटल न्यायिक अभिलेखों का ऑनलाइन माध्यम से निरीक्षण करने की अनुमति देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए केंद्र और सभी 25 हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों से भी जवाब मांगा था।पीठ ने कहा,"नोटिस जारी करें। सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इलेक्ट्रॉनिक मोड...

क्या फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना NDPS मामलों में चार्जशीट अधूरी है? क्या राज्यों के पास पर्याप्त फोरेंसिक लैब हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना से संबंधित मुद्दे पर ध्यान देने को कहा, जिसमें ऐसी लैब को संचालित करने के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या हो।कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा है कि क्या NDPS मामलों में फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) या जांचकर्ता की रिपोर्ट को शामिल किए बिना चार्जशीट को CRPC की धारा 173 (जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट) के तहत 'अधूरी रिपोर्ट' माना जा सकता है।जस्टिस...

पूर्व कार्यकारी निर्णय विधानमंडल को विपरीत दृष्टिकोण अपनाने से नहीं रोकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी कार्यकारी कार्रवाई के आधार पर किसी लागू करने योग्य कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, जिसे बाद में राज्य विधानमंडल द्वारा व्यापक जनहित में संशोधित किया जाता है।न्यायालय ने कहा कि न तो वैध अपेक्षा का अधिकार और न ही वचनबद्ध रोक का दावा कार्यकारी कार्रवाइयों के आधार पर किया जा सकता है, जिसे विधानमंडल बाद में जनहित में बदलता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,“हमारे सामने जैसी स्थिति में यदि कोई पिछला कार्यकारी निर्णय...

पेड़ों की कटाई के संबंध में पारित आदेशों के अनुपालन की पुष्टि के लिए मशीनरी स्थापित करने की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई के संबंध में पारित आदेशों के अनुपालन की पुष्टि के लिए मशीनरी स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने कहा कि यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि पेड़ों की कटाई की अनुमति देते समय न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, अन्यथा न्यायालयों का इस मुद्दे पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा।जस्टिस ओक ने कहा,"इस न्यायालय ने समय-समय पर पेड़ों की कटाई की अनुमति देने वाले आदेश पारित किए...

जूनियर वकीलों के प्रति पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण न रखें; उन्हें उचित वेतन दें: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने 20 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच के रूप में मदुरै पीठ की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मद्रास के मदुरै कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विजयोत्सव समारोह का उद्घाटन किया।सीजेआई के अलावा, इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें (i) सुप्रीम कोर्ट के जज- जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आर महादेवन, (ii) मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस डी...

आरोपी के HIV पीड़ित होने के कारण ही NDPS Act के तहत जमानत नहीं दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी को इस आधार पर दी गई जमानत खारिज करते हुए कि वह HIV से पीड़ित है, अधिनियम की धारा 37 के अधिदेश पर जोर दिया।एक्ट की धारा 37 के अनुसार, किसी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि आरोपी दो शर्तों को पूरा करने में सक्षम न हो: यह मानने के लिए उचित आधार कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि आरोपी कोई अपराध नहीं करेगा या जमानत दिए जाने पर अपराध करने की संभावना नहीं है।आरोपी के खिलाफ इस एक्ट के तहत अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप शामिल...

मोहाली-चंडीगढ़ विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कौमी इंसाफ मोर्चा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर सड़कों को अवरुद्ध करने से संबंधित पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कौमी इंसाफ मोर्चा द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने इसे इसी तरह के लंबित मामले के साथ जोड़ दिया।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता-कौमी इंसाफ मोर्चा ने जनवरी, 2023 में पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसमें फरीदकोट में...

सुप्रीम कोर्ट ने HRCEA को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 (Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Act of 1959 (HRCEA)) को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाना चाहिए।सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई करने में सक्षम है। उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपना मामला...

लोकपाल ने Congress द्वारा Adani और Ambani से काला धन प्राप्त करने के प्रधानमंत्री मोदी के दावे की जांच करने से किया इनकार; कहा- यह 'चुनावी प्रचार'

भारत के लोकपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण पर जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। उक्त भाषण में उन्होंने कहा था कि उद्योगपति अडानी (Adani) और अंबानी (Ambani) कांग्रेस (Congress) पार्टी को काला धन दे रहे हैं।भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण "अनुमान और अटकलबाजी की सीमा पर है" और यह "चुनावी प्रचार" था, जो प्रतिद्वंद्वी को घेरने के लिए "कल्पित या काल्पनिक तथ्यों" पर आधारित था।लोकपाल ने अपने आदेश में कहा,"भाषण का सार...

पंजाब एंड हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा परीक्षा 2024 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा परीक्षा 2023-24 के लिए अपनाई गई चयन एवं अंकन प्रक्रिया को चुनौती देने पर विचार करने पर सहमति जताई।याचिकाकर्ता ने 2023-24 के लिए मुख्य (लिखित) परीक्षा में अपनाई गई संपूर्ण चयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने अभ्यर्थियों के उत्तरों में मनमाने अंकन का आरोप लगाया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के...