अनुबंध की व्याख्या के तथ्यों के वैकल्पिक दृष्टिकोण की संभावना मात्र पर मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता अवॉर्ड को केवल तथ्यों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण या अनुबंध की व्याख्या की संभावना के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या मध्यस्थता न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण विकृत या स्पष्ट रूप से मनमाना है।

इस मामले में, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग के सभी दावों को खारिज कर दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अवॉर्ड की पुष्टि की और अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती को खारिज कर दिया। अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी।

अपील में, शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में किसी आदेश की जांच करने, किसी पुरस्कार को रद्द करने या खारिज करने से इनकार करने में अदालत द्वारा हस्तक्षेप का दायरा प्रतिबंधित है और अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती उन्हीं आधारों के अधीन है।

अदालत ने कहा कि इस क्षेत्राधिकार का दायरा सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के समान नहीं है।

अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा,

"अधिनियम की धारा 37 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, न्यायालय उस क्षेत्राधिकार के बारे में चिंतित है, जिसका प्रयोग धारा 34 न्यायालय ने मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती पर विचार करते समय किया था। अधिनियम की धारा 34 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण विकृत या स्पष्ट रूप से मनमाना है।

तदनुसार, वैकल्पिक दृष्टिकोण पर अनुबंध की दोबारा व्याख्या करने का सवाल ही नहीं उठता। यदि यह सिद्धांत अधिनियम की धारा 34 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर लागू होता है, तो अधिनियम की धारा 37 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली एक डिवीजन बेंच किसी पुरस्कार को उलट नहीं सकती है, एकल न्यायाधीश के 17वें फैसले को तो इस आधार पर पलट नहीं सकती है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अनुबंध के सभी खंडों को प्रभाव और आवाज दी गई।

यहीं पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक संविदात्मक खंड की दोबारा व्याख्या करने में त्रुटि की।''

केस टाइटलः कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग | 2023 लाइव लॉ (एससी) 668 | 2023 आईएनएससी 742

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