कोई भी एक जमानत आदेश को उसके बाद के सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल घोटाले में जमानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 40,000 करोड़ से अधिक के घोटाले में फंसी रियल एस्टेट कंपनी PACL (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के पूर्व निदेशकों, गुरुमीत सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य को जमानत देने से इनकार कर दिया। इन पूर्व निदेशकों पर देशभर में कई निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ 2014 में नई दिल्ली में दर्ज एक एफआईआर और पूरे देश में विभिन्न शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर शिकायतें जिनकी जाँच विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है उन पर जमानत देने के...

सुनिश्चित करें कि राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को समय पर भुगतान किया जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (04.09.2023) को राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों को देय कानूनी फीस (Legal Fees) की अदायगी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की।सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में राज्य सरकार को वकील की बकाया कानूनी फीस पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने ब्याज का भुगतान करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जाति सर्वेक्षण मामले की सुनवाई अक्टूबर तक के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार सरकार द्वारा पिछले महीने कराए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिकता पर संदेह करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर-सरकारी संगठनों 'यूथ फॉर इक्वेलिटी' और 'एक सोच एक प्रयास' की याचिका पर सुनवाई कर रही है। यह फैसला हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा सुनाया गया, जिसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जाति के आधार पर डेटा एकत्र करने...

जजों की समिति की वकील ने उनके खिलाफ मणिपुर सरकार के बयान पर आपत्ति जताई; सीजेआई ने एसजी से कहा, 'वकील को इससे दूर रखें'

मणिपुर हिंसा मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जजों की समिति का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे में उनके खिलाफ दिए गए कुछ प्रतिकूल बयानों पर आपत्ति जताई।यह कहते हुए कि हलफनामा उन पर "सीधा हमला" है, अरोड़ा ने कहा कि वह हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति के लिए पेश होने से खुद को अलग कर लेंगी।अरोड़ा ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया,"हमने...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 13 हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें 13 हिमालयी क्षेत्र के राज्यों की वहन क्षमता निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का सुझाव दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट 13 हिमाचल राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कैरीइंग कैपेसिटी स्टडी आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 21 अगस्त को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को इस मुद्दे पर...

अधिकारियों से संपर्क करने में देरी योग्य व्यक्तियों को पदोन्नति से वंचित करने का आधार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 12 साल बाद पदोन्नति के लिए एक कर्मचारी के दावे को यह कहते हुए अनुमति दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस डॉ न्यायमूर्ति के मनमाधा राव की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पदोन्नति की मांग के लिए अधिकारियों से संपर्क नहीं किया, यह उसे अस्वीकार करने का स्थायी आधार नहीं है।पीठ ने कहा,“उत्तरदाताओं 1 से 4 का यह रुख कि याचिकाकर्ता ने पदोन्नति के लिए अधिकारियों से संपर्क नहीं किया, अत्यधिक अस्थिर है। पदोन्नति के...

मुजफ्फरनगर छात्र को थप्पड़ मारने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से जांच के स्टेटस और पीड़ित की सुरक्षा के बारे में पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 सितंबर) को मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के पुलिस अधीक्षक से उस शिक्षक के खिलाफ मामले में जांच की स्थिति के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिस शिक्षक अन्य छात्रों को एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा था। दो हफ्ते पहले इस घटना का एक वीडियो सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोर्ट ने एसपी से अपराध के पीड़ित की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और...

न्यायाधीशों की नियुक्तियां | सुप्रीम कोर्ट नियुक्तियों को अधिसूचित करने में देरी को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को संवैधानिक अदालतों में नियुक्ति के लिए अदालत के कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों पर केंद्र सरकार की रोक के खिलाफ दायर याचिका सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट अमित पई द्वारा शीघ्र सुनवाई के लिए इस याचिका का मौखिक रूप से उल्लेख किया गया।याचिका एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर की गई, जिसने केंद्र पर 2021 के फैसले में अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसने न्यायिक...

जज सिर्फ एक रिकार्डिंग मशीन नहीं है, उसे ट्रायल में सच्चाई का पता लगाने के लिए चौकन्ना होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें हाईकोर्ट के दृष्टिकोण में कई खामियां पाए जाने के बाद, 10 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए एक दोषी की मौत की सजा की पुष्टि की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा मामले को पुनर्विचार के लिए भेजते समय, सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा के बारे में कड़ी टिप्पणियां कीं। यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला द्वारा लिखा गया था और इसकी शुरुआत हैरी ब्राउन के एक कोट से होती है:"एक निष्पक्ष ट्रायल वह है जिसमें साक्ष्य के...

सुप्रीम कोर्ट में असम एनआरसी, विधानसभाओं में आरक्षण, रिश्वत मामलों में सांसदों/विधायकों को छूट से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई के लिए नई संविधान पीठ का गठन

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ संवैधानिक महत्व के तीन मामलों की सुनवाई 20 सितंबर, 2023 से शुरू करेगी। हालिया सूचना के अनुसार, संविधान पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल होंगे।जिन तीन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होनी है, वह असम लोक निर्माण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, अशोक कुमार जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और सीता सोरेन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है।उल्लेखनीय है कि असम लोक निर्माण का मामला असम एनआरसी से...

सुप्रीम कोर्ट ने एलएएचडीसी-कारगिल चुनावों की अधिसूचना रद्द की; JKNC को 'हल' चिन्ह का हकदार माना

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बुधवार को कारगिल क्षेत्र में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनाव के लिए 5 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, जो 10 सितंबर को निर्धारित है।कोर्ट ने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी (JKNC) 'हल' चुनाव चिन्ह की हकदार है। कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा JKNC को 'हल' चिन्ह आवंटित करने के विरोध में दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए...

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस की एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट पूर्वोत्तर राज्य में संघर्ष पर एक रिपोर्ट पर ईजीआई की फैक्ट फाइंडिंग टीम के तीन सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मणिपुर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से मामले के कागजात तैयार रखने को कहा ताकि इस पर सुनवाई की जा सके।ईजीआई की ओर से...

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 मामले के याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान का पालन करने और उसकी अखंडता की रक्षा करने की शपथ लेते हुए हलफनामा दायर किया

जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में प्रमुख याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और संसद सदस्य मोहम्मद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में कहा गया है कि वह भारत के संविधान के प्रावधानों को स्वीकार करते हैं और राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनसे ऐसा हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, जब कश्मीरी पंडितों के संगठन "रूट्स इन कश्मीर" ने कहा था कि लोन ने जम्मू-कश्मीर...

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे एक याचिका दायर की गई है। एक उल्लेखनीय चुनावी भाषण, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि ''सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है', के मामले में गुजरात की एक अदालत ने उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया है। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को उनकी सजा को न‌िलंबि‌त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सात अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना के जरिए उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।लखनऊ निवासी एडवोकेट अशोक पांडे ने अब...

सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन की सुनवाई के बाद अनुच्छेद 370 मामले में फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 सितंबर) को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाले लंबे समय से लंबित मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को भी चुनौती दी, जिसने राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। 2 अगस्त, 2023 को शुरू हुई सुनवाई में सोलह दिनों की अवधि में व्यापक बहस और चर्चा हुई। यह ऐतिहासिक मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत की वैधता तय करने के लिए अदालतों द्वारा विचार किए जाने वाले 10 कारकों को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य में संविधान के तहत लोगों को दी गई स्वतंत्रता और आजादी पर विचार किए बिना निवारक हिरासत के आदेश पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति की कड़ी निंदा करते हुए दिशानिर्देश दिए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध के आदेशों की वैधता पर विचार करते समय अदालतों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए।जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने एक वैध हिरासत आदेश की आवश्यकताओं और उस पर न्यायिक पुनर्विचार के दायरे पर कई निर्णयों का उल्लेख किया और संवैधानिक अदालतों के पालन के लिए...

प्राइवेट क्लास 12th स्टूडेंट नीट एग्जाम देने के पात्र- एनएमसी ने कहा; सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस एडमिशन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में 12वीं क्लास पास करने वाले एक उम्मीदवार को नीट (NEET) काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने की अनुमति दी। ऐसा तब हुआ जब नेशनल मेडिकल कमिशन ने न्यायालय को सूचित किया कि नवीनतम ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन (जीएमईआर) 2023 के अनुसार, ऐसे उम्मीदवार नेशनल एडमिशन कम एलिजिबिलिटी टेस्ट (नीट) में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कानून के प्रश्न को खुला...

याचिका में विशिष्ट चुनौती के बिना वैधानिक प्रावधान को अल्ट्रा वायर्स घोषित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि किसी कानून के प्रावधानों को रद्द करने या कुछ नियमों को अल्ट्रा वायर्स घोषित करने के लिए एक विशिष्ट दलील और ऐसी राहत के लिए अनुरोध होना चाहिए।न्यायालय ने कहा,"कानून के प्रावधानों को खत्म करने या नियमों को अल्ट्रा वायर्स घोषित करने के लिए विशिष्ट दलील दी जानी चाहिए और ऐसी राहत का अनुरोध किया जाना चाहिए, हालांकि वर्तमान मामले में यह स्पष्ट रूप से गायब है।ऐसी दलील के अभाव में यूनियन ऑफ इंडिया के पास इसका खंडन करने का अवसर नहीं है। दूसरे पक्ष के पास लागू किए गए...

धारा 162 सीआरपीसी किसी ट्रायल कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेकर गवाह के बयानों से विरोध के लिए सवाल करने से नहीं रोकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 162 दस्तावेजों पर गौर करने या गवाहों से बयानों का विरोध करने के लिए स्वत: संज्ञान लेने की अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करती है।जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, "हमारी राय में सीआरपीसी की धारा 162 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक ट्रायल जज को स्वत: संज्ञान लेते हुए चार्जशीट के कागजात को देखने और पुलिस द्वारा जांच किए गए किसी व्यक्ति के बयान का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के बयानों का खंडन करने के उद्देश्य से...

बिहार जाति सर्वेक्षण: ट्रांसजेंडर पहचान को जाति सूची में शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

बिहार सरकार ने पिछले महीने जाति आधारित सर्वेक्षण के मद्देनजर 'हिजड़ा', 'किन्नर', 'कोठी' और 'ट्रांसजेंडर' को कास्ट लिस्‍ट यानि जाति सूची में शामिल करने का फैसला किया ‌था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ भी कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर संदेह जताया गया है।ट्रांस एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने इन लैंगिक पहचानों के लिए एक अलग कास्ट कोड तय करने और उन्हें सर्वेक्षण के मकसद से...