सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 मामले के याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान का पालन करने और उसकी अखंडता की रक्षा करने की शपथ लेते हुए हलफनामा दायर किया

जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में प्रमुख याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और संसद सदस्य मोहम्मद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में कहा गया है कि वह भारत के संविधान के प्रावधानों को स्वीकार करते हैं और राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनसे ऐसा हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, जब कश्मीरी पंडितों के संगठन "रूट्स इन कश्मीर" ने कहा था कि लोन ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। लोन के बयानों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांग की थी कि अदालत को उन्हें हलफनामे पर यह बताने के लिए कहना चाहिए कि क्या उन्होंने भारत की पूर्ण संप्रभुता को स्वीकार किया है और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी कृत्यों की निंदा की है। लोन के वकील, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर उनके मुवक्किल ने कोई टिप्पणी की है तो वह उसकी निंदा करते हैं।

लोन के एक पेज के हलफनामे में उन्होंने कहा है कि वह 'भारत संघ के एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हैं' और उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अपने अधिकारों का प्रयोग किया है।

हलफनामे में कहा गया है,

" मैं संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते समय भारत के संविधान के प्रावधानों को संरक्षित करने और कायम रखने तथा राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की ली गई शपथ को दोहराता हूं। "

सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामे पर अपना असंतोष व्यक्त किया और आग्रह किया कि लोन को यह भी जोड़ना चाहिए - " मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, मैं किसी भी अलगाववादी गतिविधि का समर्थन नहीं करता।"

लोन द्वारा दायर हलफनामे का जिक्र करते हुए, एसजी ने कहा-

" यह राष्ट्र पर चोट पर नमक छिड़कने जैसा है।" अदालत से उनके आचरण के संबंध में कुछ टिप्पणियां करने का आग्रह करते हुए एसजी ने कहा, "यौर लॉर्डशिप वह पढ़ सकता है जो नहीं लिखा गया है।"

सीजेआई ने कहा कि पीठ हलफनामे का विश्लेषण करेगी।