सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मामला संवेदनशील नीतिगत मुद्दों से संबंधित है और इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।याचिकाकर्ता सुनील अह्या व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष जोर देकर कहा कि 'सोर्स कोड' ईवीएम के दिमाग की...

वसीयत संदिग्ध या वैध? सुप्रीम कोर्ट ने तय किए वैधता और निष्पादन को साबित करने के सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने हाल ही में वसीयत की वैधता और निष्पादन को साबित करने के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत तय किए। बेंच में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल शामिल थे।उन सिद्धांतों के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वैधानिक अनुपालन के अलावा, मोटे तौर पर, यह साबित करना होगा कि (ए) वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत पर हस्ताक्षर किए, (बी) निष्पादन के समय , उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी, (सी) वह उसकी प्रकृति और प्रभाव से अवगत था और (डी) वसीयत किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों...

सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम और ज्वाइंट पटाखों के इस्तेमाल करने की मांग वाली की पटाखा निर्माताओं की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखा निर्माता संघ द्वारा ग्रीन पटाखों में बेहतर फॉर्मूलेशन के साथ बेरियम को शामिल करने की मांग करते हुए दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पटाखों में बेरियम-आधारित केमिकलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले उसके द्वारा पारित पहले के आदेश लागू रहेंगे। न्यायालय ने पटाखा निर्माताओं द्वारा जुड़े पटाखों का उपयोग करने के लिए दायर एक और आवेदन को भी खारिज कर दिया।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति बोपन्ना...

सरफेसी अधिमियम | उधारकर्ता का बंधक मोचन अधिकार बैंक द्वारा सुरक्षित संपत्ति की नीलामी सूचना के बाद समाप्त हो जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 सितंबर) को एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी अधिनियम) के तहत उधारकर्ता का बंधक मोचन का अधिकार बैंक द्वारा सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी सूचना प्रकाशित करने के बाद समाप्त हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में सरफेसी अधिनियम के तहत की गई नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता...

किसी भी पक्ष को मुकदमे में एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने " रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा " पर कहा

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत पर स्थापित कानून को दोहराया, जिसे इस न्यायालय ने कई निर्णयों में मान्यता दी है। न्यायालय ने कहा:“सिद्धांत स्वयं सार्वजनिक नीति पर आधारित है जो सदियों पुरानी कानूनी कहावत इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम से निकलती है जिसका अर्थ है कि राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और किसी भी पक्ष को मुकदमे में एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए। "पीठ में शामिल जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन...

महिला आरक्षण विधेयक को संसद से मंजूरी, राज्यसभा में निर्विरोध हुआ पारित

राज्यसभा ने गुरुवार (21 सितंबर) को सर्वसम्मति से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया।संविधान (128वां संशोधन) विधेयक 2023 केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज उच्च सदन में पेश किया। गुरुवार को लोकसभा ने इसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के समर्थन से पारित कर दिया। लोकसभा में 454 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 2 ने विरोध किया।विशेष संसद सत्र के चौथे दिन प्रस्तावित...

सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली जनहित याचिका में अरुणाचल के मुख्यमंत्री द्वारा दायर सीलबंद कवर रिपोर्ट प्राप्त हुई

सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार (21 सितंबर) को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा दायर एक याचिका में सीलबंद कवर रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें एक दशक पहले सरकारी निविदाएं देने के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इस मामले में सीएजी (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) से सहायता लेने का इरादा भी व्यक्त किया।पीठ "स्वैच्छिक अरुणाचल सेना" नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था...

कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है, तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि अगर एक सरकारी कर्मचारी अपनी ‌सरकारी नौकरी से अनधिकृत रूपसे इस्तीफा किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए देता है तो उसकी पिछली सेवा और पेंशन लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक सुरक्षा अधिकारी (प्रतिवादी) के मामले में दिया, जिसने 1998 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में शामिल होने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से इस्तीफा दे दिया था।उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 (सीसीपीएस नियम) उन सरकारी...

'सुधरे हुए अपराधी को हमेशा जेल में रखने से क्या हासिल होगा?': सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल जेल में बिताने वाले कैदी की रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, जिसने लगभग 26 साल जेल में बिताए। अदालत ने कहा कि समय से पहले रिहाई से इनकार करना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने उन कैदियों के पुनर्वास और सुधार पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सलाखों के पीछे रहने के दौरान काफी हद तक बदल गए हों। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा,“ ऐसे कैदियों को समय से पहले रिहाई की राहत से...

बिलकिस बानो केस | दोषियों की दलील-सजा से छूट को चुनौती केवल हाईकोर्ट में ही दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिलकिस बानो मामले में रिहा किए गए दोषियों की ओर से पेश वकील की दलीलों को सुना। दोषियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी चिताम्बरेश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सजा में छूट के आदेश को केवल हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और यह अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है।उन्होंने कहा,“छूट देने वाले आदेश को केवल अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है, न कि अनुच्छेद 32...

मतदाता सूची के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा आधार नंबर, नामांकन के लिए जारी फॉर्म में होगा बदलाव

सुप्रीम कोर्ट को भारत के चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दिया कि वह फॉर्म 6 और 6बी (ई-रोल में रजिस्ट्रेशन के लिए) में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करेगा, जिसमें नए मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से मतदाता का आधार नंबर का विवरण आवश्यक है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ को चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील ने यह भी बताया कि मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियम 2022 के नियम 26-बी के तहत आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं है।ई-रोल...

कावेरी नदी विवाद| सीडब्ल्यूआरसी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार, सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने दिया यह तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस आदेश में कर्नाटक राज्य को बिलिगुंडलू में 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश 13 सितंबर से 27 सितंबर की अवधि का है। कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) द्वारा पारित आदेश की सीडब्ल्यूएमए ने पुष्टि की है।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए और सीएमआरसी में जल संसाधन प्रबंधन और...

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन विवाद - सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना एचसी और जिला न्यायालयों को एकल सदस्य समिति को प्रभावित करने वाले आदेश पारित करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तेलंगाना ह्हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों के लिए शीर्ष न्यायालय द्वारा गठित एकल सदस्य समिति के कामकाज के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से रोक दिया। न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि यदि इस संबंध में हाईकोर्ट या जिला न्यायालयों द्वारा पहले ही कोई निर्देश पारित किया जा चुका है तो उन्हें प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एल नागेश्वर राव की...

पत्नी के लिए मात्र 1,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसके तहत भरण-पोषण राशि रु. ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए 5,000 रुपये को घटाकर रु. 1,000, प्रति माह. न्यायालय ने आगे कहा कि उसे राशि को इतनी कम सीमा तक कम करने का कोई औचित्य नहीं दिखता।जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा,“यह चौंकाने वाला है कि भरण-पोषण की राशि को इतनी भारी मात्रा में घटाकर मात्र महिला को अपना गुजारा करने के लिए 1,000/- (एक हजार रुपये) प्रति...

एनबीडीए केबल टीवी नियमों के तहत केंद्र के पास औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड नहीं, एनडीएफ आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त : आईएंडबी मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने हालिया हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एनबीडीए (न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन) समाचार प्रसारकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र में वैधानिक जवाबदेही और कार्रवाई से मुक्त एकाधिकार अधिकार बनाने की कोशिश कर रहा है।मीडिया के लिए स्व-नियामक तंत्र के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों को चुनौती देने वाली एनबीडीए (पूर्व में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन) द्वारा दायर याचिका में केंद्र द्वारा हलफनामा दायर किया गया है। अभिनेता...

क्या वोट के लिए रिश्वत लेने वाले एमपी/ एमएलए को आपराधिक कानून से प्रतिरक्षा है? सुप्रीम कोर्ट ने सात जजों की पीठ को मामला भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) मामले में फैसले को सात जजों की बेंच के पास भेज दिया। पीवी नरसिम्हा राव के फैसले में कहा गया था कि सासंदों और विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के अनुसार संसदीय वोट और भाषण के संबंध में रिश्वत के मामलों में अभियोजन से छूट प्राप्त है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया था कि छूट केवल तभी बढ़ाई जाएगी जब सासंद/विधायक वह कार्य करेंगे जिसके लिए उन्होंने रिश्वत ली है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी विधायक ने किसी विशेष...

प्रत्यक्षदर्शी के बयान को केवल मेडिकल साक्ष्य में विसंगतियों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपराधिक मुकदमों में आई विटनेस अकाउंट यानि प्रत्यक्षदर्शी के बयान के सर्वोपरि महत्व की पुष्टि की।न्यायालय ने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय पर प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के महत्व पर जोर देने के लिए दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 476 और अनवरुद्दीन बनाम शकूर 1990 (3) एससीसी 266 पर भरोसा किया। फैसले में रेखांकित किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी की गवाही, भले ही हर पहलू में विस्तृत न हो, घटनाओं के सिक्वेंश को स्थापित करने में पर्याप्त महत्व रखती है।कोर्ट ने कहा,“दरबारा...

असम एनआरसी| सुप्रीम कोर्ट ने तय की नागरिकता कानून की धारा 6ए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया कि वह 17 अक्टूबर, 2023 से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रक्रियात्मक निर्देश पारित करने के लिए आज यह मामला उठाया था।पीठ ने कहा कि इस मामले में 10 जनवरी, 2023 को प्रक्रियात्मक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले...

किसी नृशंस हत्या का चश्मदीद गवाह चाकू से किए गए हमले की कहानी को स्क्रीन प्ले की तरह बयान नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपराधिक मुकदमों में प्रत्यक्षदर्शी के सर्वोपरि महत्व की पुष्टि की। न्यायालय ने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय पर आखों देखे साक्ष्य के महत्व पर जोर देने के लिए दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 476 और अनवरुद्दीन बनाम शकूर 1990 (3) एससीसी 266 पर भरोसा किया। इन फैसलों में रेखांकित किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भले ही हर पहलू में विस्तृत न हो, घटनाओं के अनुक्रम को स्थापित करने में पर्याप्त महत्व रखती है। कोर्ट ने कहा,“ दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012)...

भारतीय कराधान कानूनों के तहत कैसे प्र‌तिष्ठानों को आयकर में छूट? सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि किसी भारतीय इकाई का प्रतिष्ठान ओमान में काम कर रहा है और उसे दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) के तहत 'स्थायी प्रतिष्ठान' का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसे प्रतिष्ठान से भारतीय इकाई को प्राप्त लाभांश भारतीय कराधान कानूनों के तहत आय कर योग्य नहीं होगी।ओमान के कानूनों के अनुसार, कर-मुक्त कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश प्राप्तकर्ताओं के हाथ में आयकर के भुगतान से मुक्त होगा। आदर्श रूप से ऐसी आय ओमान के कानूनों के तहत कर योग्य थी, लेकिन छूट दी गई थी।जस्टिस...