'सुधरे हुए अपराधी को हमेशा जेल में रखने से क्या हासिल होगा?': सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल जेल में बिताने वाले कैदी की रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, जिसने लगभग 26 साल जेल में बिताए। अदालत ने कहा कि समय से पहले रिहाई से इनकार करना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने उन कैदियों के पुनर्वास और सुधार पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सलाखों के पीछे रहने के दौरान काफी हद तक बदल गए हों।

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा,

“ ऐसे कैदियों को समय से पहले रिहाई की राहत से वंचित करना, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कारावास में सजा काट ली है, न केवल उनकी भावना को कुचलता है, बल्कि यह और निराशा पैदा करता है जब यह समाज के कठोर और क्षमा न करने के संकल्प को दर्शाता है। अच्छे आचरण के लिए कैदी को इनाम देने का विचार पूरी तरह से नकार दिया गया है।"

पीठ जोसेफ (वर्तमान में 65 वर्ष की आयु) नामक एक कैदी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जो एक महिला की हत्या और डकैती के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 1998 से केरल की जेल में बंद था।

जस्टिस भट ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यह मामला दया की याचिका और लंबे समय से जेल में बंद कैदियों के इलाज के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है।

कोर्ट ने कहा, “ जारी सजा की नैतिकता के बावजूद, कोई इसकी तर्कसंगतता पर सवाल उठा सकता है। सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित करना जारी रखने से क्या हासिल होगा जो अपने किए की गलती को पहचान चुका है। यह उस व्यक्ति से अलग व्यक्ति है, जो बरसों पहले था।"

कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी सजा पर जोर देने से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां दोषी जेल की दीवारों के भीतर ही मर जाएंगे और उन अपराधों के लिए कभी आजादी नहीं देख पाएंगे जो उन्होंने वर्षों पहले किए थे।

याचिकाकर्ता के मामले की सुनवाई अनुच्छेद 32 के तहत की गई। याचिकाकर्ता पर 1994 में एक महिला से बलात्कार और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया था। 1996 में ट्रायल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। हालांकि, 1998 में हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 392 (डकैती) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2000 में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के बावजूद, याचिकाकर्ता की रिहाई की मांग को सरकार द्वारा बार-बार इनकार का सामना करना पड़ा, खासकर 2017 और 2020 में। 2022 में एक सरकारी आदेश ने समय से पहले रिहाई को और प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें कहा गया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हत्या या बलात्कार के साथ हत्या के दोषी लोग ऐसी राहत के हकदार नहीं होंगे।

याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनके मामले पर छूट की नीति के आधार पर विचार किया जाना चाहिए जो 1998 में उनकी सजा के समय मौजूद थी।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि " समय से पहले रिहाई का लाभ दिए बिना निरंतर कारावास वैधानिक नियमों (1958) के विरुद्ध है और आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है। इसके अलावा, समान स्थिति वाले व्यक्तियों को 2000-2016 तक लाभ दिया गया था। याचिकाकर्ता ने भेदभाव का आधार भी उठाया, यह तर्क देते हुए कि समान अपराध करने वाले व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया।

फैसले में कैदियों की रिहाई के मूल्यांकन में अच्छे व्यवहार और पुनर्वास जैसे कारकों पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

अदालत ने कहा, "दिशानिर्देशों का आग्रह दृढ़ता से अपने द्वारा खींची गई लाल रेखाओं से परे नहीं देखना है और जेल के अच्छे व्यवहार और अन्य प्रासंगिक कारकों के प्रभाव पर विचार करने से इनकार करना जारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की संभावना से छुटकारा मिल गया है।"

कोर्ट ने 1958 के नियमों का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आजीवन कारावास को 20 साल की कैद माना जाएगा, जिसके बाद कैदी समय से पहले रिहाई के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दिशानिर्देशों का भी हवाला दिया, जो जघन्य अपराधों के लिए भी 25 साल की सजा के बाद रिहाई की सिफारिश करते हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को कारावास की लंबी अवधि को देखते हुए फिर से छूट सलाहकार बोर्ड से संपर्क करने के लिए कहना एक "क्रूर परिणाम" होगा।

न्यायालय ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए कहा, "कानून के शासन की भव्य दृष्टि और निष्पक्षता का विचार प्रक्रिया की वेदी पर बह गया है।"

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया।

केस टाइटल : जोसेफ बनाम केरल राज्य