बिलकिस बानो केस | दोषियों की दलील-सजा से छूट को चुनौती केवल हाईकोर्ट में ही दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिलकिस बानो मामले में रिहा किए गए दोषियों की ओर से पेश वकील की दलीलों को सुना।

दोषियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी चिताम्बरेश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सजा में छूट के आदेश को केवल हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और यह अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है।

उन्होंने कहा,

“छूट देने वाले आदेश को केवल अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है, न कि अनुच्छेद 32 के तहत। हमने देखा है कि छूट देने से इनकार करने वाले आदेशों को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा रही है क्योंकि संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। छूट आदेश पर केवल अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विचार होता है, अनुच्छेद 32 के तहत नहीं।”

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दरमियान हुई हत्याओं और हिंसक यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार ने उन दोषियों की सजा माफी के आवेदन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।

चिताम्ब‍रेश की ओर से दिए गए इस तर्क के जवाब में कि सुप्रीम कोर्ट के पास दोषियों की सजा माफी पर याचिकाओं के मौजूदा बैच पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जस्टिस नागरत्ना ने बताया कि दोषियों में से एक ने सजा माफी की मांग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की थी। गुजरात राज्य को 'उपयुक्त सरकार' के रूप में नामित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अंततः राज्य सरकार ने सभी 11 दोषियों की सजा माफी के आवेदन को मंजूरी दे दी।

जस्टिस नागरत्ना ने वकील से कहा, “दोषियों में से एक ने अनुच्छेद 32 याचिका दायर की। इससे अनभिज्ञ न रहें।”

जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट चिताम्बरेश ने कहा, “यह छूट दिए जाने से पहले की बात है। एक बार छूट का आदेश हो जाने पर, न्यायिक पुनर्विचार केवल अनुच्छेद 226 के तहत ही स्वीकार्य है, अनुच्छेद 32 के तहत नहीं।''

जस्टिस नागरत्ना ने इस पर संदेह जताया, "हमें नहीं पता कि यह कानून है या नहीं।"

सीनियर एडवोकेट ने कहा, “अगर माफी से इनकार कर दिया जाता तो एक दोषी, जो कैद में है, यह तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन, ऐसे मामले में जहां छूट दी गई है, न्यायिक पुनर्विचार केवल अनुच्छेद 226 के तहत ही स्वीकार्य है, किसी अन्य प्रावधान के तहत नहीं।”

अनुच्छेद 32 के विपरीत अनुच्छेद 226 के दायरे पर जस्टिस नागरत्ना ने स्वीकार किया, "अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति अनुच्छेद 32 की तुलना में व्यापक है। इसमें न केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, बल्कि किसी भी अन्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन शामिल है।"

“हां बिलकुल,” चिताम्बरेश ने कहा, “अनुच्छेद 226 के तहत, सीमा बहुत ऊंची है।”

समय से पहले रिहाई की मांग करने वाले एक दोषी को राहत देने के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने की ओर इशारा करते हुए, जस्टिस भुइयां ने इस समय पूछा, “क्या माफी मांगने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? क्या अनुच्छेद 32 के तहत कोई याचिका झूठ होगी?”

"नहीं।" चिताम्बरेश ने स्वीकार किया कि छूट मांगने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।

एक अन्य वकील ने भी छूट के आदेश को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट की क्षमता को चुनौती देते हुए कहा कि "एक मौलिक अधिकार को दूसरे मौलिक अधिकार के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है"।

उन्होंने कहा -

“एक बार जब प्रासंगिक नीति के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट प्रदान कर दी गई, तो मेरे पक्ष में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अर्जित हो गया है। पीड़िता के अधिकारों की तरह ही दोषियों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए। वे लंबे समय से जेल से बाहर हैं और उन्हें समाज में फिर से शामिल होने का अधिकार है। दरअसल, सुविधा का संतुलन दोषियों की ओर अधिक झुकता है क्योंकि वे पहले ही 15 साल की सजा काट चुके होते हैं। यदि प्रासंगिक नियमों के तहत और प्रक्रिया का पालन करने के बाद छूट दी गई है, तो छूट आदेश में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए।

जस्टिस नागरत्ना ने वकील से पूछा, "कौन कह सकता है कि नियमों का पालन करने के बाद छूट दी गई है।"

वकील ने जवाब दिया, यदि हां, तो केवल हाईकोर्ट ही छूट के आदेशों पर न्यायिक पुनर्विचार कर सकता है।

उत्तरदाताओं ने बुधवार को अपनी मौखिक दलीलें पूरी कर लीं, जिसके बाद पीठ ने कार्यवाही 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। उस दिन, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने प्रतिवाद प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

अब तक क्या हुआ?

बानो की वकील शोभा गुप्ता अपनी मौखिक दलीलें पहले ही पूरी कर चुकी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बिलकिस के बलात्कारियों को दी गई सजा उनके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए - जिसमें 14 हत्याएं और तीन सामूहिक बलात्कार शामिल थे।

अपराधों की क्रूरता और इसे प्रेरित करने वाली धार्मिक घृणा पर प्रकाश डालते हुए, गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से पूछा कि क्या दोषी उस नरमी के हकदार हैं जो उन्हें दी गई है: “…बिलकिस ने अपने पहले बच्चे का सिर पत्थर पर कुचलते हुए देखा। वह हमलावरों से गुहार लगाती रही क्योंकि वह भी उन्हीं के इलाके से थी। इसीलिए वह उनका नाम याद रख सकीं। वह उन्हें जानती थी क्योंकि वे इलाके के थे। लेकिन उन्होंने उस पर या उसके परिवार पर कोई दया नहीं दिखाई... क्या ये लोग - अपराधी जो इन अपराधों को करने के लिए दोषी पाए गए हैं - इसके पात्र हैं कि उनके प्रति उदारता दिखाई जाए ?”

अन्य बातों के अलावा, गुप्ता ने यह भी तर्क दिया कि सरकार ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले रिहा करने के सामाजिक प्रभाव पर विचार नहीं किया, न ही कई अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जो उन्हें कानून के तहत आवश्यक थे।

बिलकिस बानो द्वारा खुद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले, गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए जनहित में कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता सुभाषिनी अली, प्रोफेसर रूपलेखा वर्मा, पत्रकार रेवती लॉल, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरान चड्ढा बोरवंकर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन शामिल हैं।

हालांकि, सरकार और साथ ही दोषियों ने राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को यह कहते हुए चुनौती दी है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उत्तरदाताओं के वकील, जिनमें सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा, और सिद्धार्थ लूथरा और अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू शामिल हैं, ने तर्क दिया कि छूट का अनुदान आपराधिक कानून के क्षेत्र में आता है, जो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा 'अनावश्यक हस्तक्षेप' को स्वीकार नहीं करता है।

विभिन्न राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और अन्य संबंधित सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट अपर्णा भट, वृंदा ग्रोवर, प्रतीक आर बॉम्बार्डे और निज़ाम पाशा ने जनहित याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने को चुनौती देने का विरोध किया है।

मामले में कार्रवाई करने के याचिकाकर्ताओं के अधिकार का बचाव करने के अलावा, वकील ने गुजरात सरकार के फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाया है।

पृष्ठभूमि

3 मार्च 2002 को, गोधरा कांड के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान गुजरात के दाहोद जिले में 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनकी तीन साल की बेटी सहित उनके परिवार के सात सदस्यों को भी दंगाइयों ने मार डाला।

2008 में ट्रायल महाराष्ट्र में स्थानांतरित होने के बाद, मुंबई की एक सत्र अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और धारा 376 (2) (ई) (जी) के साथ धारा 149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास दिया।

मई 2017 में, जस्टिस वीके ताहिलरमानी की अध्यक्षता वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने 11 दोषियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को बरकरार रखा।

दो साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार को बानो को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने के साथ-साथ उसे सरकारी नौकरी और एक घर प्रदान करने का निर्देश दिया।

एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, लगभग 15 साल जेल में रहने के बाद, दोषियों में से एक, राधेश्याम शाह ने अपनी सजा माफ करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर उसे वापस कर दिया।

यह माना गया कि उनकी सजा के संबंध में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र सरकार है, न कि गुजरात सरकार। लेकिन, जब मामला अपील में शीर्ष अदालत में पहुंचा, तो जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि छूट के आवेदन पर गुजरात सरकार को फैसला करना होगा क्योंकि अपराध राज्य में हुआ था।

पीठ ने यह भी देखा कि मामले को 'असाधारण परिस्थितियों' के कारण, केवल ट्रायल के सीमित उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे गुजरात सरकार को दोषियों के माफी के आवेदन पर विचार करने की अनुमति मिल सके। तदनुसार, सज़ा सुनाए जाने के समय लागू छूट नीति के तहत, दोषियों को पिछले साल राज्य सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया, जिससे व्यापक आक्रोश और विरोध हुआ।

इसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें दोषियों को समय से पहले रिहाई देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई।

शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को याचिकाओं के पहले सेट में नोटिस जारी किया - दोषियों को रिहा करने की अनुमति देने के दस दिन बाद - और 9 सितंबर को एक और बैच को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की।

बिलकिस बानो ने 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की माफी पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी, जिसे जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने खारिज कर दिया था।

केस टाइटलः बिलकिस याकूब रसूल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 491/ 2022