सीआरपीसी की धारा 167 के तहत 'हिरासत' में सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि ईडी जैसी अन्य जांच एजेंसियों की हिरासत भी शामिल : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के तहत 'हिरासत' में केवल पुलिस ही नहीं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी अन्य जांच एजेंसियों की हिरासत भी शामिल है। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।सीआरपीसी की धारा 167(1) के तहत यदि जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं हो पाती है तो एक सक्षम अधिकारी को...

ईडी के खिलाफ अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनवाई योग्य नहीं, याचिका मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाई जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ईडी द्वारा अवैध गिरफ्तारी के आरोप पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनवाई योग्य नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अवैध गिरफ्तारी के संबंध में याचिका संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिए, क्योंकि हिरासत न्यायिक हो जाती है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने कहा कि जब अन्य वैधानिक उपाय उपलब्ध हों तो...

मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किया, एसआईटी में दूसरे राज्यों के अधिकारी भी शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह "कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करने और विश्वास की भावना पैदा करने" के लिए मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में कई निर्देश पारित करेगा। न्यायालय ने कहा कि वह "मानवीय प्रकृति के विविध पहलुओं को देखने" के लिए हाईकोर्ट की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करेगी। समिति एक "व्यापक आधार वाली समिति" होगी जो राहत, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वास उपाय, घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित चीजों को देखेगी।इस समिति की अध्यक्षता जस्टिस गीता मित्तल (जम्मू-कश्मीर...

बिहार जाति 'जनगणना' - सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की कहा, अभी यथास्थिति का आदेश नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर-सरकारी संगठन 'एक सोच एक प्रयास' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी।यह फैसला हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा सुनाया गया, जिसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जाति के आधार पर डेटा एकत्र करने का प्रयास जनगणना के समान है और इस अभ्यास को "उचित योग्यता के साथ शुरू की गई पूरी तरह से वैध" माना गया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं।जस्टिस संजय खन्ना...

वैध प्राधिकारी के समक्ष सद्भावना से की गई शिकायत में लगाए गए आरोप मानहानि का अपराध आकर्षित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में मानहानिकारक आरोप लगाने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द कर दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप की विषय-वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति पर कानूनी अधिकार रखने वाले लोगों में से किसी के खिलाफ सद्भावना में आरोप लगाना मानहानि नहीं है।इस मामले में किशोर बालकृष्ण नंद ने अनुमंडल दंडाधिकारी को संबोधित लिखित शिकायत दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति ने...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में बालाजी को 12 अगस्त तक हिरासत में रखने की अनुमति दी।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय बालाजी को पुलिस हिरासत में लेने का हकदार...

सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पहले मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी अधिकारी पर हमला करने वाली महिला की सजा कम की

सुप्रीम कोर्ट ने उस सोशल वर्कर को परिवीक्षा का लाभ दिया, जिसे लोक सेवक पर हमला करने का दोषी ठहराया गया था और उसकी सजा को घटाकर 1 महीने कर दिया गया। यह घटना 1992 से संबंधित है, जब वह महिला निदेशालय (महिला एवं बाल विकास) के कार्यालय में घुस गई और सरकारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे धक्का दिया, जिससे उसकी दाहिनी उंगली में चोट लग गई।जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस संजय करोल खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचाने और हमला...

'मोदी-चोर' मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की

लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें "सभी चोर के उपनाम मोदी क्यों हैं" टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत के आदेश ने लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।लोकसभा में वायनाड (केरल) का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी ने मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख...

केंद्रीय सिविल सर्विस नियम | अनुशासनात्मक कार्यवाही में सेवानिवृत्त कर्मचारी को जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि केंद्रीय सिविल सर्विस नियमों के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सेवानिवृत्त कर्मचारी को जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। यह आवश्यक नहीं है कि जांच अधिकारी लोक सेवक ही हो।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ओडिशा एचसी के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रवि मलिक बनाम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम पर भरोसा करते हुए कहा गया कि सेवानिवृत्त लोक सेवक को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा...

यूएपीए - 'वटाली' मिसाल लागू नहीं होगी अगर सतही स्तर पर विश्लेषण के साक्ष्य कमजोर हैं : सुप्रीम कोर्ट

ऐसा लगता है कि भीमा कोरेगांव के आरोपियों और एक्टिविस्ट वरनन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अदालत की जमानत देने की शक्तियों की अन्यथा अडिग व्याख्या में एक महत्वपूर्ण अपवाद बना दिया है, जो जहूर अहमद वटाली फैसले से प्रवाहित होता हैवटाली सिद्धांत क्या है?वटाली (2019) में, पूर्व न्यायाधीश एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने एक कश्मीरी व्यवसायी को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया। ...

एनसीटी दिल्ली में सभी बीएस VI डीजल अनुपालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी बीएस VI अनुपालन वाले डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन एनसीटी दिल्ली में करने की अनुमति है, भले ही जी -20 शिखर सम्मेलन के लिए उनकी आवश्यकता कुछ भी हो। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, “आदेश को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश उपरोक्त शर्तों में पारित किया गया है, लेकिन एमिकस क्यूरी का मानना ​​है कि पहले पारित निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन का इससे कोई संबंध नहीं है। बीएस VI वाहन और इस प्रकार ऐसे सभी वाहन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (31 जुलाई, 2023 से 04 अगस्त, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 202(1) सीआरपीसी - मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करने से पहले शिकायत में नामित गवाहों की जांच करनी होगी: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट, जिसने सीआरपीसी की धारा 202(1) के तहत खुद जांच करने का विकल्प चुना था, उसे धारा 203 सीआरपीसी के तहत शिकायत को...

"जज को यह भी देखना चाहिए कि दोषी व्यक्ति बच न पाए ": सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि न्यायाधीश को यह भी देखना चाहिए कि दोषी व्यक्ति बच न पाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, "कानून अभियोजन पक्ष पर ऐसे चरित्र के साक्ष्य का नेतृत्व करने का कर्तव्य नहीं रखता है, जिसका नेतृत्व करना लगभग असंभव है या अत्यंत कठिन है। अभियोजन पक्ष का कर्तव्य ऐसे साक्ष्य का नेतृत्व करना है, जो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करने में सक्षम हो।"आरोपी वजीर खान ने कथित...

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता आयोग की नियुक्तियों में 10 साल के अनुभव वाले वकीलों को विचार करने की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि स्नातक की डिग्री रखने वाले और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि में कम से कम 10 वर्षों का पेशेवर अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा, "पुनर्विचार...

एनआईए द्वारा पीएफआई से संबंधों के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार वकील को जमानत देने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मदुरै के वकील मोहम्मद अब्बास को जमानत देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन के साथ कथित संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एनआईए द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया और मामले को 12 सितंबर के लिए पोस्ट कर दिया।मद्रास हाईकोर्ट ने 2 अगस्त 2023 को अब्बास को जमानत...

धारा 202(1) सीआरपीसी - मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करने से पहले शिकायत में नामित गवाहों की जांच करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट, जिसने सीआरपीसी की धारा 202(1) के तहत खुद जांच करने का विकल्प चुना था, उसे धारा 203 सीआरपीसी के तहत शिकायत को खारिज करने से पहले शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयानों पर विचार करना होगा।इस मामले में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 323, 342, 500, 504, 506, 295-ए, 298, 427 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए एक आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी। सबसे पहले, मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 की उप-धारा (1) के तहत जांच करने का निर्देश...

यूनिटेक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रीति चंद्रा को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (04.08.2023) को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जिसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को जमानत दे दी थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश पारित किया और चंद्रा को एनसीआर क्षेत्र नहीं छोड़ने और हर दो सप्ताह में एक बार जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।शुरुआत में ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी...

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास एचसी के एआईएडीएमके के एकमात्र एमपी और पनीरसेल्वन के बेटे का चुनाव शून्य करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वन के बेटे और एआईएडीएमके पार्टी के एकमात्र सांसद पी रवींद्रनाथ के 2019 लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अदालत के अगले आदेश तक संसद सदस्य बने रहने की अनुमति दे दी है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने रवींद्रनाथ द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी किया। मामले की अंतिम सुनवाई 4 अक्टूबर 2023 को तय की गई है।याचिकाकर्ता का...

'इतिहास ने हमें 6 दिसंबर को कुछ और ही सिखाया है': हुज़ेफ़ा अहमदी ने ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को रोकने से इनकार कर दिया। एएसआई की ओर से दिए गए इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि साइट पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी और संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अदालत ने सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। तदनुसार, न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा कल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का...

'गुजरात हाईकोर्ट के कुछ फैसले पढ़ने में बहुत दिलचस्प लगते हैं': राहुल गांधी के केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई, ने आज आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद (सांसद) राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली पीठ का नेतृत्व किया। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के कुछ 'दिलचस्प' फैसले देखने को मिले हैं, जो सैकड़ों पृष्ठों में थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस एकल-न्यायाधीश पीठ ने सांसद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, उन्होंने संसद सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानक के बारे में विस्तार से लिखा, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे...