क्या लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाना वैध है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण को चुनौती देने वाले कई मामलों की सुनवाई 21 नवंबर को तय की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ संविधान (104वें) संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता पर फैसला देगी, जिसके तहत एससी/एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण को दस साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।हालांकि...

हर दिन आवारा कुत्तों के काटने की 30 घटनाएं दर्ज की जाती हैं, आवारा कुत्तों को इच्छामृत्यु देना ही एकमात्र समाधान है: सुप्रीम कोर्ट में केरल स्थानीय निकाय ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में केरल राज्य की कन्नूर जिला पंचायत ने हाल ही में हलफनामे दायर कर बताया कि कन्नूर जिले में हर दिन अनुमानित 30 आवारा कुत्तों के काटने की सूचना मिल रही है।सुप्रीम कोर्ट को पंचायत ने सूचित किया कि इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, आवारा कुत्तों के हमले, काटने और कुत्तों से टकराने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं।पंचायत ने यह भी कहा कि जनवरी 2021 से जुलाई 2023 के बीच कन्नूर में 465 बच्चे आवारा कुत्तों के हमले में घायल हुए और इलाज के...

भारत का मध्यस्थता कानून 'सजीव निलंबन की दीर्घकालिक स्थिति' में है: सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) के दक्षिण एशिया सम्मेलन, 2023 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन ने कहा कि भारत का मध्यस्थता कानून 'सजीव निलंबन की दीर्घकालिक स्थिति' में है।नरीमन ने 14 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया गया था तो यह काफी हद तक 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए UNCITRAL मॉडल कानून के अनुरूप था। हालांकि, बाद के संशोधनों के बाद 1996 अधिनियम ' 'पटरी से उतर...

दिल्ली में नर्सरी स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

एक नागरिक अधिकार समूह 'सोशल ज्यूरिस्ट' ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को अंतिम रूप देने में तेजी लाने के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बिल में प्री प्रायमरी स्तर पर बच्चों के प्रवेश में स्क्रीनिंग प्रक्रिया कीप्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। याचिका में तर्क दिया गया है कि भले ही विधेयक 2015 में तैयार किया गया था, लेकिन इसे अभी तक पारित नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि बिल पास होने में...

'ईडी को अपने दायरे को बढ़ाना और अपराध से आगे जाना पसंद है': हरीश साल्वे ने दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई

दिल्ली के शराब नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेरनोड रिकार्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय को "खुद के दायरे को बढ़ाना और अनुमानित अपराध से परे जाना पसंद है"। . साल्वे ने ज‌‌स्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष कहा,“किसी भी कारण से वह आदमी आज बाहर है, अदालत ने उसे कुछ राहत दी है, वह 10 महीने से अंदर है… यह व्यक्ति चला गया है और ईडी द्वारा उस पर हमला...

संविदा के आधार पर लंबी अवधि तक काम करने से नियमितीकरण का कोई निहित अधिकार नहीं बनता: ​​सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि संविदा के आधार पर लंबे समय तक काम करने से सेवा में नियमितीकरण का कोई निहित कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है।शीर्ष अदालत 2011 से अनुबंध के आधार पर श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नियुक्त व्यक्तियों की अपील पर विचार कर रही थी।अपीलकर्ताओं ने अपने संबंधित पदों पर सेवा में नियमितीकरण की मांग की थी। हालांकि राज्य ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम...

केंद्र ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पेश किया

संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन (19 सितंबर) केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक पेश किया। इस विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। विधेयक के कानून बनने के बाद पहली जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिला आरक्षण प्रभावी होगा। महिला आरक्षण इसके शुरू होने की तारीख से 15 साल बाद खत्म हो जाएगा।यह बिल नए संसद भवन में आयोजित पहले लोकसभा सत्र में पेश किया गया...

सुप्रीम कोर्ट 11 अक्टूबर को एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईसीआई की अपील पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 सितंबर) को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता से संबंधित अपील पर सुनवाई की। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देते हुए उक्त अपील दायर की गई थी, जिसने नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराते हुए 2017 में पारित ईसीआई का आदेश रद्द कर दिया था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मामले को 11 अक्टूबर, 2023 को पोस्ट किया।सुनवाई शुरू होने पर मिश्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सीए आर्यमा सुंदरम ने खंडपीठ को...

विचाराधीन कैदियों के रूप में लोगों का सलाखों के पीछे रहना परेशान करने वाली प्रवृत्ति: सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस एसके कौल

सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजय किशन कौल ने विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।उन्होंने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (UTRC) विशेष अभियान 2023 के लॉन्च पर बोलते हुए कहा,"हमारे पास ऐसा परिदृश्य नहीं हो सकता, जहां हमें लगे कि एकमात्र सजा जो दी जा सकती है, वह लोगों को अंडरट्रायल चरण में रखना है। भले ही अभियोजन पक्ष के पास अंततः सजा दिलाने की क्षमता हो या नहीं।उन्होंने कहा,"यह...

सुप्रीम कोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली गणेश मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 सितंबर) को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें तमिलनाडु में प्लास्टर ऑफ पेरिस युक्त गणेश मूर्तियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके बनाई गई गणेश मूर्तियों की बिक्री की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी...

लखीमपुर खीरी हिंसा | सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनी एसआईटी भंग की, निगरानी के लिए नियुक्त रिटायर्ड जज को कार्यमुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को सोमवार को भंग कर दिया।उल्‍लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में चार प्रदर्शनकारी किसानों सहित आठ लोगों की जान चली गई थी, जिन्हें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नेता अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में शामिल एक वाहन ने कुचल दिया था।अदालत ने पंजाब और हरियाणा ‌हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को भी उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, जिन्हें जांच की निगरानी के लिए नियुक्त...

अधिकांश मध्यस्थ पुरुष हैं, यह हमारे अचेतन लैंगिक पूर्वाग्रह का संकेत है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) दक्षिण एशिया सम्मेलन, 2023 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरणों और संस्थानों में विषम लिंग संरचना के मुद्दे पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा,“मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरणों और संस्थानों ने मध्यस्थों के क्षेत्रीय रूप से विविध पैनल तैयार किए हैं। मुझे यकीन है कि भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने में इन...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने को कहने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को इस मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ अपनी रिट याचिका वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ मंत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसी द्वारा पहले जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी। इस समन में उन्हें रांची में जमीन की धोखाधड़ी वाली बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग...

सुप्रीम कोर्ट उस पक्ष के बचाव में आया, जिसने गलत कानूनी सलाह मिलने के बाद गलत अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर किया था

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक उल्लेखनीय मामले में एक पक्ष को राहत दी, जिसकी चेक ‌डिसऑनर की शिकायत को मजिस्ट्रेट ने क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर अंतिम सुनवाई चरण में खारिज कर दिया था। यह देखने के बाद कि पक्ष को उचित कानूनी सहायता नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उचित न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया।अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने संहिता (सीआरपीसी) की प्राथमिक प्रक्रियात्मक प्रकृति पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश...

सीपीसी VII नियम 11 के तहत अर्जी में रेस ज्यूडिकाटा का फैसला नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व वाद के कागजात देखने होते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत किसी वाद को खारिज करने के लिए रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को आधार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले ने सीपीसी के नियम 11 (डी) के दायरे और अनुप्रयोग और रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के साथ इसके संबंध को स्पष्ट किया।इसमें सीपीसी के आदेश VII नियम 11(डी) की गहराई से चर्चा की गई, जो किसी वादपत्र को तब खारिज करने का प्रावधान करता...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को हड़ताल और बहिष्कार का सहारा लेने के प्रति आगाह किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को हड़ताल करने और अदालतों का बहिष्कार करने के प्रति आगाह किया। सीजेआई ने रविवार (17 सितंबर) को 75वें मराठवाड़ा मुक्ति दिवस (मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस) के अवसर पर छत्रपति संभाजी नगर में वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि बार और बेंच के बीच चर्चा और सहयोग से मुद्दों को हमेशा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक महत्व के दिन को मनाने की वार्षिक परंपरा के अनुसार, सीजेआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट की...

मोटर एक्सीडेंट क्लेम: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एमिक्स क्यूरी की फीस की राशि जमा करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मामले में एमिक्स क्यूरी द्वारा किए गए कार्य के लिए न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास उनकी फीस जमा करने का निर्देश दिया। राज्यों को 30,000/- रुपये फीस जमा करने के लिए कहा गया। वहीं प्रत्येक यूटी को 20,000/- रुपये फीस जमा करने के लिए कहा गया।सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो मौकों पर अपने द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं करने के...

'ईडी राजनीतिक विपक्ष को निशाना बना रहा है': झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज की निगरानी करने का आग्रह किया

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी ताज़ा समन के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता ने पहले केंद्रीय एजेंसी द्वारा पहले जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें रांची में भूमि पार्सल की धोखाधड़ी की बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। सोरेन ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्वेता सिंह...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मणिपुर हिंसा | सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों और गवाहों के बयान लेने के तरीकों पर स्पष्टीकरण जारी कियासुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले में स्पष्ट किया कि पीड़ितों और गवाहों के बयान किस माध्यम से लिए जाने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज...

बुनियादी संरचना सिद्धांत यहां कायम रहेगा, इसे अन्य देशों ने भी अपनाया है: सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन

सुप्रसिद्ध वकील फली एस नरीमन ने शुक्रवार को कहा, बुनियादी संरचना सिद्धांत ने न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर छह अन्य देशों में भी वैधानिक स्थायित्व हासिल किया है, जिन्होंने संवैधानिक संशोधन की विधायी शक्ति पर संयम रखने के सिद्धांत को स्वीकार किया है और अपनाया है।उन्होंने लोगों से एक संस्था के रूप में उच्च न्यायपालिका की व्यापक अखंडता में विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया, भले ही सुप्रीम कोर्ट के व्यक्तिगत न्यायाधीशों द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्णयों के संबंध में कभी-कभी चिंताएं उत्पन्न हो...