पत्नी के लिए मात्र 1,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसके तहत भरण-पोषण राशि रु. ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए 5,000 रुपये को घटाकर रु. 1,000, प्रति माह. न्यायालय ने आगे कहा कि उसे राशि को इतनी कम सीमा तक कम करने का कोई औचित्य नहीं दिखता।

जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा,

“यह चौंकाने वाला है कि भरण-पोषण की राशि को इतनी भारी मात्रा में घटाकर मात्र महिला को अपना गुजारा करने के लिए 1,000/- (एक हजार रुपये) प्रति माह कर दिया गया।”

उसी के मद्देनजर, अदालत ने विवादित आदेश रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण के रूप में 5,000/ रुपये प्रति माह के अवार्ड आदेश को बहाल कर दिया।

मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

हाईकोर्ट के समक्ष पति (प्रतिवादी) ने प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार दायर किया, जिसमें पत्नी (याचिकाकर्ता) को प्रति माह 5000 रुपये का एकतरफा भरण-पोषण दिया गया था।

उसमें प्रतिवादी ने तर्क दिया कि आदेश बिना नोटिस की तामील किए और उसे सुने बिना पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि वह गांव के एक मंदिर में एक गरीब पुजारी हैं और अंशकालिक ट्यूशन से अपनी आजीविका कमाते हैं। इसलिए वह प्रति माह 5000/- रुपये का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह सच नहीं है कि आदेश प्रतिवादी की अज्ञानता में पारित किया गया। दरअसल, दोनों पक्षकार मध्यस्थता केंद्र के समक्ष पेश हुए। इसके बाद उसके साथ क्रूरता की गई और उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा।

दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया:

“आक्षेपित आदेश के कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की पुरोहिती और ट्यूशन के पेशे से प्रति माह 25,000 रुपये की आय का आकलन करके भरण-पोषण का आदेश दिया है। कृषि से 5 लाख प्रति वर्ष की आय भी बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के बताई गई है, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता के नाम पर कृषि भूमि थी। जिस अर्ध शहरी क्षेत्र में याचिकाकर्ता रह रहा था, उसे देखते हुए ट्यूशन से 25,000 रुपये प्रति माह की आय का आकलन अत्यधिक अवास्तविक प्रतीत होता है। आय का उचित अनुमान रु. 5000/- से रु. 7000/- प्रति माह से अधिक नहीं हो सकता है।”

हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश के लिए रजनेश बनाम नेहा (2021) 2 एससीसी 324 पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि न्यायालय को पक्षकारों की स्थिति और पति या पत्नी की उसके समर्थन के लिए भुगतान करने की क्षमता पर विचार करना चाहिए। भरण-पोषण तथ्यात्मक स्थितियों पर निर्भर है; न्यायालय को भरण-पोषण के दावे को उसके समक्ष लाए गए विभिन्न कारकों के आधार पर तय करना चाहिए।