सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली जनहित याचिका में अरुणाचल के मुख्यमंत्री द्वारा दायर सीलबंद कवर रिपोर्ट प्राप्त हुई

सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार (21 सितंबर) को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा दायर एक याचिका में सीलबंद कवर रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें एक दशक पहले सरकारी निविदाएं देने के संबंध में आरोप लगाए गए थे।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इस मामले में सीएजी (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) से सहायता लेने का इरादा भी व्यक्त किया।

पीठ "स्वैच्छिक अरुणाचल सेना" नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बिना कोई निविदा जारी किए ठेके दिए गए थे। याचिकाकर्ता ने 2007 में दायर एक जनहित याचिका को खारिज करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2007-2011 के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री दोरजी खांडू व्यक्तिगत क्षमता में याचिका में प्रतिवादी हैं। याचिकाकर्ता ने बाद में मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में जोड़ा।

कोर्ट ने आदेश में कहा, “ वर्तमान मुख्यमंत्री (प्रतिवादी नंबर 11) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने एक सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट पेश की है। हम उसकी विषयवस्तु पर विचार करेंगे और इसके लिए हम मामले को 11 अक्टूबर को सूचीबद्ध करेंगे।”

न्यायालय ने CAG (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) से सहायता लेने का इरादा भी व्यक्त किया।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “हमारा पहला प्रयास सीएजी से पता लगाना है। उन्हें एक पक्ष के रूप में शामिल किए बिना, हम सिर्फ सीएजी की सहायता लेंगे।''

याचिकाकर्ता के संगठन स्वैच्छिक अरुणाचल सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने इस कदम का स्वागत किया।

पीठ ने स्पष्ट किया, ''हम सिर्फ मामले को समझना चाहते हैं।''

सिंह ने कहा कि वह सीएजी के स्थायी वकील को एक संक्षिप्त जानकारी देंगे और अगली तारीख पर संबंधित कानून अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या उसे उन आरोपों पर गौर करना चाहिए जो 2010 से पहले देर से किए गए लेनदेन से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने समय बीतने का हवाला देते हुए दलील दी कि भ्रष्टाचार को माफ नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने आज की सुनवाई में मानदंडों और दिशानिर्देशों को समझने में रुचि व्यक्त की।

उन्होंने कहा, “यह पुलिस के लिए जांच का मामला हो भी सकता है और नहीं भी। हम सिर्फ मानदंड जानना चाहते हैं. अन्य राज्यों में क्या हैं नियम? क्या कोई दिशानिर्देश है?"

सिंह ने उत्तर दिया, “ समस्या यह है कि यह उस अर्थ में एक अनोखा राज्य है- पूर्वोत्तर और पहुंच आदि, बहुत से लोग बहुत अधिक काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मानदंड राज्यवार होने चाहिए। प्रत्येक राज्य की अपनी विशेष विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि जम्मू और कश्मीर।”

कार्यवाही के दौरान भूषण ने मामले से जुड़े व्यक्तियों को मिल रही धमकियों के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने दलील दी, “हमने एक आवेदन दायर किया है- जिसमें उन्हें सशस्त्र धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके घर के आसपास हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। इस मामले में 6 याचिकाकर्ताओं को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है. मुझे लगता है कि यह वास्तव में अवमानना ​​है।”

जस्टिस बोस ने पक्षकारों को आश्वासन दिया कि न्यायालय इन मुद्दों से अवगत है और वे उन्हें सौंपी गई रिपोर्ट की गहन समीक्षा करेंगे।

मामले को अगली सुनवाई 11 अक्टूबर 2023 को सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल : स्वैच्छिक अरुणाचल सेना बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य, एसएलपी (सी) नंबर 034696/2010