सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की रिहाई के लिए NALSA की याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में देश भर में बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।

यह नोटिस जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जारी किया। याचिका में ऐसे कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली विकट परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया और संवैधानिक और मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप पहचाने गए कैदियों की अनुकंपा रिहाई के कार्यान्वयन की मांग की गई।

याचिका में जेलों में बंद बुजुर्ग और असाध्य कैदियों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को रेखांकित किया गया, जिन्हें अक्सर पर्याप्त चिकित्सा देखभाल या सम्मानजनक रहने की स्थिति तक पहुंच नहीं होती है।

यह तर्क दिया गया कि ऐसे व्यक्तियों को लंबे समय तक कैद में रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

न्यायालय इस मामले की सुनवाई 19 मई को करेगा।

केस टाइटल: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य | डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 162/2025