भारत और अमेरिका के बीच न्यायिक सहयोग आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करता है: जस्टिस हिमा कोहली

अमेरिकी बार एसोसिएशन (ABA) द्वारा आयोजित भारत सम्मेलन 2024 में अपनी उपस्थिति के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, विशेष रूप से न्यायिक सहयोग और कानून के शासन के लिए पारस्परिक सम्मान में।'आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका और कानून के शासन' विषय को संबोधित करते हुए जस्टिस कोहली ने आर्थिक स्थिरता, विकास और नवाचार को रेखांकित करने में कानूनी ढांचे और न्यायिक कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला।जस्टिस कोहली ने कहा,“भारत और...

महिला के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कठिन चुनौती, Abortion संबंधी बहस को 'प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस' के रूप में ध्रुवीकृत न करें: जस्टिस बीवी नागरत्ना

जस्टिस नागरत्ना ने शनिवार (30 मार्च) को एक कार्यक्रम में बोलते हुए महिला की शारीरिक स्वायत्तता और गर्भपात (Abortion) विरोधी भावनाओं के विचार के इर्द-गिर्द घूमती समकालीन बहस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे बहस को 'प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस' के रूप में ध्रुवीकृत करने के बजाय, किसी को उस मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मेडिकल उथल-पुथल के प्रति सचेत रहना होगा, जिसका सामना महिला तब करती है, जब वह अपनी प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने का निर्णय लेती है।सुप्रीम कोर्ट जज ने प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस...

राज्यपालों को संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए: जस्टिस बीवी नागरत्ना

विधेयकों पर सहमति देने से इनकार करने पर राज्य सरकारों के इशारे पर राज्य के राज्यपालों को मुकदमेबाजी का सामना करने की हालिया प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि राज्यपालों को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए।NALSAR यूनिवर्सिटी, हैदराबाद द्वारा आयोजित "न्यायालय और संविधान सम्मेलन" में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा:"हालिया प्रवृत्ति यह रही है कि किसी राज्य के राज्यपाल विधेयकों पर सहमति देने या उन पर राय देने या राज्यपालों द्वारा उठाए जाने वाले...

अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका

शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।यह याचिका विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई, जो सोशल एक्टिविस्ट और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को इसी तरह की जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव कानून में कोई बाधा दिखाने में विफल रहे, जो गिरफ्तार सीएम को...

जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो संवैधानिक अदालतें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकतीं: जस्टिस बीआर गवई

हार्वर्ड केनेडी स्कूल में अपने हालिया व्याख्यान में जस्टिस गवई ने "कैसे न्यायिक पुनर्विचार नीति को आकार देती है" (How Judicial Review Shapes Policy) विषय पर विस्तार से बात की।जस्टिस गवई ने अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से संवैधानिकता के आदर्शों को बनाए रखने में भारतीय न्यायपालिका के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला, जब सरकार की कार्यकारी शाखा अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पीछे हट जाती है।उन्होंने कहा,"भारत में न्यायपालिका ने बार-बार प्रदर्शित किया कि जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में...

न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन में बोले जस्टिस गवई- अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक जनादेश ने मुझे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में मदद की

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित क्रॉस-सांस्कृतिक चर्चा में व्यक्त किया कि कैसे भारतीय कानूनी ढांचे में सकारात्मक कार्रवाई की प्रमुखता ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने में योगदान दिया।जस्टिस गवई ने भारतीय प्रवासियों में विविधता, समानता और समावेशन के प्रभाव को समझाया और बताया कि कैसे वकील से हाईकोर्ट जज और फिर सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उनकी पदोन्नति सामाजिक समावेशन और सकारात्मक कार्रवाई के विचार के कारण हुई।जस्टिस गवई को 2003...

कोलंबिया लॉ स्कूल में बोलीं जस्टिस बी.वी. नागरत्ना- संविधान समावेशी शासन और सामाजिक न्याय के लिए मानदंड स्थापित करता है, देखें VIDEO

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कोलंबिया लॉ स्कूल में वर्चुअल संबोधन में कहा कि भारत का संविधान समावेशी शासन और सामाजिक न्याय के लिए मानक स्थापित करता है।सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने "भारतीय संविधान के 75 वर्ष-सुप्रीम कोर्ट और सामाजिक न्याय: 75 साल का इतिहास" (75 Years of the Indian Constitution—Supreme Court and Social Justice: A 75-Year History) विषय पर बात की। कोलंबिया लॉ स्कूल ने CEDE, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी, सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस और इंस्टीट्यूट फॉर कम्पेरेटिव लिटरेचर एंड...

Breaking: अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं, गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देनी वाली याचिका पर ED को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज नोटिस जारी किया।हालांकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मौजूदा सीएम को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार किया और तत्काल रिहाई की मांग करने वाले उनके अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किया।ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के वकील ने एजेंसी को याचिका की कॉपी नहीं दी।...

Liquor Policy: गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मामले की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे करेंगी।केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया।आम आदमी पार्टी (AAP) की कानूनी टीम के अनुसार, याचिका में कहा गया कि...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई। केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। उनकी रिमांड की मांग वाली ED की अर्जी पर फिलहाल शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है।यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की, जो किसान और सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।यादव ने...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल ने ED गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, कहा- रिमांड के खिलाफ लड़ेंगे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ दिन में बाद में याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने बाद में जस्टिस संजीव खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जबकि वह जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ बैठे थे।सिंघवी ने कहा,"क्योंकि (ED)...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ED गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज ही करेगा सुनवाई

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल उल्लेख के लिए आज सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।सीजेआई ने सिंघवी को बताया कि जस्टिस खन्ना के नेतृत्व वाली विशेष पीठ कोर्ट 2 में बुलाई...

दिल्ली समेत तीन बड़े हाईकोर्ट बिना चीफ जस्टिस के काम कर रहे हैं

भारत में तीन प्रमुख हाईकोर्ट में वर्तमान में कोई चीफ़ जस्टिस नहीं है, कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।वर्तमान में चीफ़ जस्टिस के बिना और कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस के साथ काम करने वाले हाईकोर्ट में दिल्ली, झारखंड और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन भी 2024 में रिटायर होने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पांच महीने से अधिक समय से चीफ़ जस्टिस नहीं है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस रवि शंकर झा पांच महीने पहले 14...

Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट का मुकदमों को समेकित करने के एचसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में नवीनतम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को मामले में 15 मुकदमों को समेकित करने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील का निपटारा किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 15 मुकदमों के एकीकरण के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 11 जनवरी के फैसले के खिलाफ मस्जिद समिति की विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया, यह देखते हुए कि इस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष लंबित...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में आचार्य बालाकृष्ण और बाबा रामदेव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव (पतंजलि के सह-संस्थापक) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने पहले औषधीय इलाज के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया। अवमानना नोटिस यह कहते हुए जारी किया गया कि पतंजलि ने पिछले नवंबर में अदालत के समक्ष पतंजलि के वकील द्वारा दिए गए...

पब्लिसिटी ओरिएंटेड : सुप्रीम कोर्ट ने SCBA अध्यक्ष के पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले की स्वतः संज्ञान समीक्षा की मांग की गई थी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ आदिश सी अग्रवाल द्वारा किए गए अनुरोध को दृढ़ता से खारिज कर दिया, जिसमें चुनावी बॉन्ड पर संविधान पीठ के 15 फरवरी के फैसले की स्वत: संज्ञान समीक्षा की मांग की गई थी।आज की सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अग्रवाल के पत्र को 'पब्लिसिटी ओरिएंटेड' करार देते हुए स्पष्ट रूप से अस्वीकृति व्यक्त की और स्पष्ट रूप से कहा कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।डॉ. अग्रवाल ने आज अपने पत्र का उल्लेख करने...

गूगल ऐप डेवलपर्स से 4 से 5 गुना शुल्क ले रहा है: सीसीआई ने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा-विरोधी पाया

इन-ऐप खरीदारी और भुगतान किए गए ऐप्स के संबंध में गूगल की प्ले स्टोर बिलिंग नीति को तकनीकी कंपनियों की चुनौती में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन पाया है और अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत महानिदेशक द्वारा जांच का निर्देश दिया है।सीसीआई की अध्यक्ष रवनीत कौर द्वारा सदस्य अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ और दीपक अनुराग के साथ पारित आदेश में कहा गया है, "आयोग का प्रथम दृष्टया मानना है कि गूगल ने अधिनियम की धारा 4 (2) (ए), 4 (2) (बी) और 4 (2) (सी) के...

"खुलासा कॉरपोरेट दानकर्ताओं को प्रभावित करेगा " : एससीबीए अध्यक्ष आदिश अग्रवाला ने सीजेआई को पत्र लिखकर चुनावी बांड फैसले पर स्वत: पुनर्विचार करने को कहा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल के चुनावी बांड फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति संदर्भ के लिए पत्र लिखने और इसके कार्यान्वयन को रोकने के लिए कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट डॉ आदिश सी अग्रवाला ने अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है।ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) के लेटरहेड पर लिखे अपने पत्र में, डॉ अग्रवाला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से सरकार की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देने वाले संविधान पीठ के 15 फरवरी के फैसले के खिलाफ स्वत:...

CAA की भेदभावपूर्ण प्रकृति: सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मामले से समझिए

विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) को चार साल से अधिक समय तक ठंडे बस्ते में रखने के बाद केंद्र सरकार ने 11 मार्च को कानून को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य हमारे पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है, जो भारत भाग गए। दिलचस्प पहलू यह है कि न तो अधिनियम और न ही नियमों में नागरिकता के लिए आवेदन करने की शर्त के रूप में "धार्मिक उत्पीड़न" से भागने का उल्लेख है। दूसरे शब्दों में, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान,...

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पैनल ने लोकसभा कार्यकाल के साथ तालमेल राज्य विधानसभा कार्यकाल को छोटा करने की सिफारिश की

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव की वकालत करते हुए "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में समिति ने अपनी 18,626 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी।पिछले वर्ष सितंबर में स्थापित समिति को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा की जांच करने का काम सौंपा गया था। इसके संदर्भ की शर्तों में लोक सभा (लोकसभा), राज्य विधान सभाओं,...