दिल्ली समेत तीन बड़े हाईकोर्ट बिना चीफ जस्टिस के काम कर रहे हैं

भारत में तीन प्रमुख हाईकोर्ट में वर्तमान में कोई चीफ़ जस्टिस नहीं है, कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

वर्तमान में चीफ़ जस्टिस के बिना और कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस के साथ काम करने वाले हाईकोर्ट में दिल्ली, झारखंड और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन भी 2024 में रिटायर होने वाले हैं।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पांच महीने से अधिक समय से चीफ़ जस्टिस नहीं है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस रवि शंकर झा पांच महीने पहले 14 अक्टूबर, 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसी तरह, दिल्ली और झारखंड हाईकोर्ट क्रमशः चार और दो महीने से अधिक समय से चीफ़ जस्टिस के बिना हैं।

इन हाईकोर्ट में रिक्तियां संबंधित चीफ़ जस्टिस की सेवानिवृत्ति अथवा सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से उत्पन्न होती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को नवंबर 2023 में प्रोमोट किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उनकी नियुक्ति को तुरंत मंजूरी देने के बावजूद, दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस की नियुक्ति के लिए अभी तक कोई कॉलेजियम सिफारिश नहीं की गई है।

इसके अलावा, दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिक्तियों का सामना कर रहे पांच हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस की नियुक्ति के लिए सिफारिशें कीं। उनमें से निम्नलिखित सिफारिशें लंबित हैं –

1. उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस बीआर सारंगी 28 दिसंबर, 2023 को चीफ़ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा के रिटायर्ड होने के कारण झारखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के रूप में। जस्टिस सारंगी जुलाई 2024 में रिटायर होने वाले हैं।

2. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू 13 अक्टूबर, 2023 को चीफ़ जस्टिस रवि शंकर झा के रिटायर्ड होने के कारण पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के रूप में।

केंद्र सरकार ने अभी तक इन कॉलेजियम सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियों को अधिसूचित नहीं किया है।

इसके अलावा, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस इस साल रिटायर्ड होने वाले हैं, जिससे आगे की रिक्तियां बढ़ रही हैं।