IT Rules Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2:1 के बहुमत से केंद्र सरकार को 'फैक्ट चेक यूनिट' की अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी

2:1 के बहुमत से और 2023 आईटी नियम संशोधन मामले में याचिकाकर्ताओं को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को अपनी फैक्ट चेक यूनिट (Fact Check Unit) को अधिसूचित करने से रोकने से इनकार किया।आईटी नियम संशोधन 2023 का नियम 3(1)(बी)(v) सरकार को Fact Check Unit (FCU) स्थापित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के व्यवसाय से संबंधित ऑनलाइन सामग्री को फर्जी, गलत या भ्रामक घोषित करने का अधिकार देता है।फिर सोशल मीडिया मध्यस्थ को या तो जानकारी हटानी होगी या जरूरत पड़ने पर अदालत...

2023 के चुनावों में मतदान SCBA सदस्य 16 अप्रैल की विशेष आम बैठक में भाग ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की विशेष आम बैठक से पहले कोर्ट ने उन सदस्यों की पात्रता में संशोधन किया, जो इस बैठक में भाग ले सकते हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने (12 मार्च को) स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, जो एससीबीए नियमों के नियम 23 के अनुसार, पिछले चुनावों में मतदान करने के पात्र थे, इस बैठक में भाग ले सकते हैं।आदेश में कहा गया,"...जो वर्ष 2023 में आयोजित SCBA नियमों के नियम 23 के अनुसार चुनाव में मतदान करने के पात्र थे, उन्हें विशेष आम...

सीजेआई ने लॉ में मास्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिकी स्कॉलरशिप हासिल करने वाली सुप्रीम कोर्ट के रसोइये की बेटी को सम्मानित किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजों ने स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रसोइया की बेटी प्रज्ञा को सम्मानित किया। प्रज्ञा को हाल ही में अमेरिका की दो अलग-अलग यूनिवर्सिटी में लॉ में मास्टर की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली है।प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी 40 सेकंड के वीडियो में सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी जज उन्हें बधाई देते नजर आए। सीजेआई ने प्रज्ञा की मां और कोर्ट में रसोइये के तौर पर काम कर रहे उनके पिता अजय कुमार सामल को भी...

SCBA कार्यकारी समिति ने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल के Electoral Bonds के फैसले को लागू करने से रोकने की मांग करने वाले पत्र की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की कार्यकारी समिति ने इसके अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट डॉ आदिश सी अग्रवाल द्वारा लिखे गए हालिया पत्र की कड़ी निंदा की, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चुनावी बांड (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से रोकने का आग्रह किया गया।उन्होंने न केवल खुद को अग्रवाल के रुख से अलग कर लिया, बल्कि स्पष्ट रूप से विचारों की निंदा भी की। इसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया।ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (AIBA) के लेटरहेड पर जारी...

BREAKING| 'प्रथम दृष्टया असंवैधानिक': नागरिकता संशोधन नियम 2024 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग

केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।राजनीतिक दल IUML CAA को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिकाओं में प्रमुख याचिकाकर्ता है।IUML ने सीएए के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए लंबित रिट याचिका में अंतरिम आवेदन दायर किया। यह तर्क दिया गया कि किसी क़ानून की संवैधानिकता की धारणा का सामान्य नियम...

केंद्र सरकार ने CAA के तहत नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में समितियों की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने कल (11 मार्च) नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 को अधिसूचित किया, जिससे विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता देने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति के गठन के संबंध में गजट अधिसूचना भी अधिसूचित की गई। यह गजट अधिसूचना नागरिकता अधिनियम 1954 की धारा 6बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई।उल्लेखनीय है कि धारा 6बी को CAA द्वारा पाकिस्तान,...

क्या तीन मौजूदा प्रमुख दंड क़ानूनों को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने का विधायी उपाय एक अपरिहार्य वांछनीयता है?

सैद्धांतिक रूप में, मैं मौजूदा प्रमुख आपराधिक कानूनों, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898) का एक महत्वपूर्ण पुनरुत्पादन है) के प्रस्तावित निरसन , ll और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में "बीएनएस"), भारतीय साक्ष्य अभियान, 2023 (संक्षेप में "बीएसए") और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में "बीएनएसएस") द्वारा इसका प्रतिस्थापन के खिलाफ हूं। जब उपरोक्त क़ानूनों को बदलने के लिए विस्तृत...

सुप्रीम कोर्ट की SBI को फटकार, कहा- तय वक्त पर Electoral Bond की जानकारी नहीं देने पर अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मार्च) को चुनावी बांड (Electoral Bonds) विवरण का खुलासा न करने के लिए बैंक की आलोचना की और उसे नोटिस दिया कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने 15 फरवरी को अदालत के फैसले के बाद से SBI की प्रगति पर स्पष्ट रूप से सवाल उठाया।सीजेआई ने टिप्पणी की,"हमारा फैसला 15 फरवरी को है। आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपके द्वारा किए गए मिलान की सीमा...

'जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एक सदी से भी कम पुरानी', सनातन धर्म के खिलाफ बयानों पर सुनवाई के दौरान जज ने की थी टिप्पणी, हाईकोर्ट ने फैसले से हटाया

मद्रास हाईकोर्ट ने अब मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री शेखर बाबू और सांसद ए राजा के पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अपने हालिया फैसले से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में की गई टिप्पणियों को हटा दिया।जस्टिस अनीता सुमंत ने 6 मार्च को अपलोड किए गए फैसले में निम्नानुसार कहा था,"यह न्यायालय स्पष्ट रूप से सहमत है कि आज समाज में जाति के आधार पर असमानताएं मौजूद हैं और उन्हें त्याग दिया जाना चाहिए। हालांकि, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, जैसा कि हम आज जानते हैं, एक सदी से भी कम पुरानी...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए 16 अप्रैल या उससे पहले SCBA की विशेष आम सभा बुलाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (04 मार्च) आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की विशेष आम बैठक 16 अप्रैल को या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार लाइब्रेरी नंबर 1 में बुलाई जाएगी। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, जो SCBA नियमों के अनुसार, इसके चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं, इस बैठक में भाग ले सकते हैं।कोर्ट ने कहा,“हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि वे सभी सदस्य, जो SCBA नियमों के नियम 18 के अनुसार चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र हैं, वे नियम 22 के तहत बुलाई...

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की आलोचना करना अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले प्रोफेसर के व्हाट्सएप स्टेटस को जम्मू-कश्मीर के लिए 'काला दिन' बताते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया।उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (एफआईआर) की धारा 153ए के तहत दर्ज मामले को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा:“भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है। जिस दिन निष्कासन हुआ, उस दिन को 'काला दिवस' के रूप में वर्णित करना विरोध...

भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा ने हाउस अरेस्ट निगरानी खर्च के एक करोड़ के दावे का खंडन किया

गुरुवार (7 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक अदालती बातचीत में, भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा के वकील, सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पर हाउस अरेस्ट के खर्चों को पूरा करने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता से अत्यधिक राशि की मांग करके 'जबरन वसूली' में शामिल होने का आरोप लगाया ।पुणे के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई जाति-आधारित हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद, और कथित तौर पर प्रतिबंधित एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 70 वर्षीय नवलखा को गैरकानूनी गतिविधियां...

BREAKING | SBI द्वारा Electoral Bonds विवरण का खुलासा न करने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर

वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार (5 मार्च) को चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर विवरण का खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कथित तौर पर अनुपालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।ADR का यह कदम राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए चल रही लड़ाई के बीच आया है, खासकर विवादास्पद चुनावी बांड योजना के संबंध में।भूषण ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के...

देश भर में बार एसोसिएशनों के कामकाज को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए दिशानिर्देशों जारी करने पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बार एसोसिएशनों के समग्र कामकाज को मजबूत करने और बढ़ाने का मुद्दा उठाया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ द्वारा पारित 4 मार्च के आदेश में मामले में पेश होने वाले सीनियर वकीलों के साथ-साथ उन लोगों को भी बुलाया गया, जो उन मुद्दों को तैयार करने में सहायता करने के इच्छुक हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता होगी।उक्त मामला मूल रूप से मद्रास बार एसोसिएशन के खिलाफ भेदभाव और अभिजात्यवाद के आरोपों से संबंधित है। उक्त मामले में नया मोड़ आया, क्योंकि...

अदालती कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक अनुष्ठान करना बंद करें, इसके बजाय संविधान या उसकी प्रस्तावना का पाठ करें: सुप्रीम कोर्ट जज, जस्टिस अभय ओक

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस अभय ओक ने हाल ही में पुणे में कार्यक्रम में लोगों से आग्रह किया कि वे अदालती कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक अनुष्ठान बंद करें। इसके बजाय प्रस्तावना या संविधान के प्रति झुककर या सम्मान दिखाते हुए आधिकारिक अदालती कार्यक्रम शुरू करें।जस्टिस ओका पुणे के पास पिंपरी-चिंचवाड़ में नए अदालत परिसर के 'भूमि पूजन' या शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे।उन्होंने कहा,"इस साल 26 नवंबर को हम बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे करेंगे। हमारे संविधान की...

मद्रास हाईकोर्ट ने 'सनातन धर्म' के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी की निंदा की, मंत्री पद से हटाने का निर्देश देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्रियों उदयनिधि स्टालिन, शेखर बाबू और सांसद ए राजा के खिलाफ रिट ऑफ क्वारो वॉरंटो जारी करने से इनकार कर दिया, ताकि सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी के कारण उन्हें उनके पदों से हटाया जा सके। वहीं, जस्टिस अनीता सुमंत ने मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की और कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के विभाजनकारी बयान नहीं देने चाहिए थे। कोर्ट ने कहा कि मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म की तुलना एचआईवी, एड्स, मलेरिया आदि से...

सुप्रीम कोर्ट ने पांच और एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने पांच और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड/एडवोकेट्स को सीनियर डेजिग्नेशन (Senior Designation) प्रदान किया। अधिसूचना (बुधवार, 06 मार्च 2024) आयोजित फुल कोर्ट की बैठक के बाद आई।जिन एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन दिया गया, वे इस प्रकार हैं:1. राजेश महाले, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड।2. पीवी दिनेश, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड।3. हरिंदर मोहन सिंह (एचएम सिंह), एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड।4. कविता वाडिया, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड।5. एस नंदकुमार, एडवोकेट।संबंधित अधिसूचना...

'बस कुछ और गिरफ्तारियां होने की देर, बिखर जाएगी TMC': इस्तीफा के बोले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय

कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार (5 मार्च) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बस कुछ और गिरफ्तारियां होने की देर है, राज्य में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पूरी तरह बिखर जाएगी।हाईकोर्ट के जज के रूप में अपने अंतिम दिन के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने अदालत परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और कलकत्ता...

'नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी, BJP ने भी मुझसे संपर्क किया': जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने हाईकोर्ट जज पद से इस्तीफा देने के बाद कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार (5 मार्च) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा की। यह घटनाक्रम उनके इस्तीफा देने के बाद आया।हाईकोर्ट के जज के रूप में अपने अंतिम दिन के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने अदालत परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम को डाक द्वारा भेज दिया है। स्थानीय समाचार आउटलेट एबीपी...

BREAKING| बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित माओवादी लिंक मामले में जीएन साईबाबा और 5 अन्य को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत कथित माओवादी-लिंक मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य की सजा रद्द कर दी।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।व्हीलचेयर पर बैठे जीएन साईबाबा और उनके सह-आरोपी माओवादी संगठनों से संबंध रखने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में 2014 में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं।महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सत्र न्यायालय में मुकदमे के...