BREAKING | अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई। केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। उनकी रिमांड की मांग वाली ED की अर्जी पर फिलहाल शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की, जो किसान और सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यादव ने आगे कहा कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा, क्योंकि केजरीवाल उनके कारावास के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 अधिकांश अंगों को संतुष्ट नहीं करते हैं।

याचिका में कहा गया,

"प्रतिवादी नंबर 4 ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है और चूंकि वह हिरासत में है, इसलिए उन्होंने लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम कर लिया है। इस तरह उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना रहना चाहिए।"

गौरतलब है कि आप के मंत्री मीडिया में बयान दे रहे हैं कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे।

यादव का कहना है कि जेल में बंद सीएम किसी भी व्यवसाय को करने में असमर्थ होगा, जिसका कानून उसे आदेश देता है। अगर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो किसी भी सामग्री को, चाहे वह गुप्त प्रकृति की हो, पहुंचने से पहले जेल अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से स्कैन किया जाना चाहिए। केजरीवाल के हाथ और ऐसा कृत्य सीधे तौर पर संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत सीएम को दिलाई गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा।

इसके अलावा, याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज के लेन-देन नियम, 1993 मुख्यमंत्री को कैबिनेट के किसी भी विभाग से टोर फाइलें मंगाने का अधिकार देता है। अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो वह अपने अधिकारों के दायरे में रहेंगे। उन फाइलों की जांच की मांग, जिनमें उन्हें आरोपी बताया गया, ऐसी स्थिति आपराधिक न्यायशास्त्र के लोकाचार के विरुद्ध है।"

इस प्रकार, यादव ने अदालत से क्वो वारंटो की प्रकृति में एक रिट जारी करने का अनुरोध किया, जिसमें केजरीवाल से जवाब देने को कहा गया कि वह किस अधिकार के तहत सीएम का पद संभाल रहे हैं। परिणामस्वरूप उन्हें हटा दें।