WB Universities' VC Appointments | अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'राज्यपाल ने 17 नामों को मंजूरी दी'; सुप्रीम कोर्ट ने शेष के लिए 3 सप्ताह का समय दिया

पश्चिम बंगाल के कुछ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि कुलाधिपति (राज्यपाल) ने 17 कुलपतियों के नामों को मंजूरी दी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी द्वारा शेष यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के नामों को मंजूरी देने के लिए कुलाधिपति (पश्चिम बंगाल के राज्यपाल) को कुछ और समय देने के अनुरोध के मद्देनजर मामले की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।समय मांगते हुए अटॉर्नी जनरल ने अदालत...

'उसने जो समय खोया है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल बाद कैदी को रिहा किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 जनवरी) को एक कैदी को रिहा करने का आदेश दिया, जो लगभग 25 वर्षों से जेल में है, यह पाते हुए कि वह वर्ष 1994 में अपराध के समय किशोर था।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने पाया कि अपराध के समय वह केवल 14 वर्ष का था।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ओम प्रकाश को वर्ष 1994 में कथित तौर पर की गई हत्या के अपराध के लिए शुरू में मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि, उसने सजा की सुनवाई के समय किशोर होने की दलील दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा...

'गरीबों के लिए बनी जमीन का व्यावसायिक दोहन नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के प्लॉट को प्राइवेट कंपनी को हस्तांतरित करने के हाईकोर्ट के निर्देश को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 जनवरी) को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में औपचारिक ट्रांसफर डीड निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था, जिससे उसे लोअर परेल में लगभग पांच एकड़ जमीन पर मालिकाना हक मिल सके।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने एमसीजीएम की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को सेंचुरी मिल्स की याचिका को खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि गरीब वर्ग आवास योजना...

S.187 BNSS | 10 साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए पुलिस हिरासत पहले 40 दिनों के भीतर होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187 के अनुसार, 10 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों के मामलों में 15 दिन की पुलिस हिरासत पहले चालीस दिनों के भीतर मांगी जानी चाहिए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने 13 दिसंबर, 2024 को दिए गए हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली शिकायतकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की।इस मामले में मजिस्ट्रेट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने Domestic Violence Act मामलों में जमानती वारंट जारी करने की आलोचना की

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) के तहत एक मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जमानती वारंट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की।कोर्ट ने टिप्पणी की कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामलों में जमानती वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वे अर्ध-आपराधिक कार्यवाही हैं और जब तक सुरक्षा आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाता है तब तक दंडात्मक परिणाम नहीं होते हैं।जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,“यह न्यायालय यह देखने के लिए बाध्य है कि DV Act के प्रावधानों के तहत...

PMLA फैसला| जस्टिस सीटी रविकुमार के रिटायरमेंट के बाद पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पीठ का पुनर्गठन तय

जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद विजय मदनलाल चौधरी के फैसले, जिसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा था, के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के गठित सुप्रीम कोर्ट की पीठ का पुनर्गठन किया जाना तय है। उल्लेखनीय है कि इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत, ज‌स्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ विचार कर रही थी, हालांकि अगस्त-नवंबर, 2024 के बीच कई मौकों पर बिना किसी प्रभावी सुनवाई के इसे स्थगित कर दिया गया। इसे आखिरी बार 27 नवंबर को...

NDPS Act| प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने वाले वाहन के मालिक को कब अभियुक्त बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने चार अलग-अलग परिदृश्यों को रेखांकित किया, जो मादक पदार्थों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की जब्ती से जुड़े मामलों में उत्पन्न होते हैं, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत दंडनीय हैं।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने उन परिदृश्यों के संभावित नतीजों का जवाब दिया, यानी जब्त किए गए वाहनों की अंतरिम रिहाई होगी या नहीं।चार प्रकार के परिदृश्य हैं:सबसे पहले, जहां वाहन का मालिक वह व्यक्ति होता है, जिसके पास से प्रतिबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियेपन प्रक्रिया को एक ही रियल एस्टेट परियोजना तक सीमित रखने की बिल्डर की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पेज टावर्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) की कॉर्पोरेट दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया (CIRP) को गुरुग्राम स्थित कंपनी की एक ही रियल एस्टेट परियोजना तक सीमित रखने की मांग वाली अपील खारिज की।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT), प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली के उस निर्णय के खिलाफ अपील खारिज की, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार की CIRP को एक ही परियोजना तक सीमित रखने का आवेदन खारिज कर दिया गया।न्यायालय ने कहा,“हम...

NDPS Act आपराधिक मामले के निपटारे तक जब्त वाहन की अंतरिम रिहाई पर रोक नहीं लगाता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) उन वाहनों की अंतरिम रिहाई पर रोक नहीं लगाता, जिन्हें कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने के लिए जब्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि जब्त वाहन को CrPC की धारा 451 और 457 के तहत छोड़ा जा सकता है।कोर्ट ने कहा,“इस कोर्ट की आगे यह राय है कि आपराधिक मामले के निपटारे तक नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक पदार्थ ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी जब्त वाहन को वापस करने के लिए NDPS Act के प्रावधानों के तहत कोई विशेष...

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में SP उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली मेनका गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता मेनका गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम भुवाल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी गई। साथ ही इसने गांधी द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसे अंततः पहली याचिका (एक सिविल अपील) में मांगी गई दो प्रार्थनाओं पर जोर देने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की...

'अगर व्यक्ति ही नहीं हैं तो संस्था बनाने का क्या फायदा?' सूचना आयोगों में रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट

केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों की निरंतर व्याप्तता की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से सूचना आयोगों के लिए नियुक्तियों और चयन प्रक्रिया (प्रस्तावित समयसीमा सहित) के साथ-साथ उनके समक्ष लंबित मामलों/अपीलों की कुल संख्या के बारे में डेटा प्रस्तुत करने को कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत स्थापित सूचना आयोगों में रिक्तियों की आलोचना करने वाली जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस मामले में...

BPSC Paper Leak : सुप्रीम कोर्ट ने BPSC परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक) को कथित पेपर लीक के आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र के तहत पटना हाईकोर्ट जाने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कथित पेपर लीक के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक) रद्द करने की मांग...

विदेशियों को जमानत दिए जाने पर विदेशी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन अधिकारी को सूचित करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विदेशी नागरिकों द्वारा दायर जमानत आवेदनों में विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत सिविल प्राधिकरण या पंजीकरण अधिकारी को पक्षकार बनाना अनावश्यक है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने तर्क दिया कि इन अधिकारियों के पास जमानत आवेदनों का विरोध करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि अपराध विदेशी अधिनियम की धारा 14 से संबंधित न हो।न्यायालय ने कहा, “हमें यह निर्देश जारी करने में कोई औचित्य नहीं दिखता कि विदेशी द्वारा दायर जमानत आवेदन में सिविल प्राधिकरण या पंजीकरण...

NEET PG 2024 | नए सिरे से काउंसलिंग का आदेश नहीं देंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट NEET-PG परीक्षाओं में उत्तर कुंजी के प्रकाशन सहित पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों की मांग करने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करने वाला है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने NEET-PG परीक्षा के तीसरे दौर के संबंध में तत्काल उल्लेख किया और मांग की कि मामले की जल्द सुनवाई की जाए।प्रतिवादी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि तीसरे चरण के लिए काउंसलिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और वास्तव में 4 जनवरी को समाप्त हो गई।जस्टिस गवई ने कहा कि अदालत आज मामले की...

धारा 21 CPC | मुकदमा दायर करने के स्थान पर आपत्तियों को तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि उन्हें पहले अवसर पर प्रथम दृष्टया न्यायालय में नहीं ले जाया जाता:सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 21 के तहत अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियां जल्द से जल्द दायर की जानी चाहिए और जब तक अन्याय नहीं होता है, तब तक विलंबित चरण में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।न्यायालय ने कहा,"सिद्धांत यह कहता है कि मुकदमा दायर करने के स्थान के बारे में आपत्तियों को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसी आपत्ति जल्द से जल्द प्रथम दृष्टया न्यायालय/अधिकरण में नहीं ले ली जाती। इस न्यायालय ने हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और अन्य...

कोषाध्यक्ष पद पर 10 वर्ष के अनुभव की कोई सीमा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिला बार एसोसिएशनों में महिला आरक्षण पर आदेश को स्पष्ट किया

दिल्ली के बार निकायों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला वकीलों के लिए आरक्षित कुछ पदों पर लगाई गई 10 वर्ष के अनुभव की सीमा कोषाध्यक्ष के पद पर लागू नहीं होती (जिसे जिला बार एसोसिएशनों में भी आरक्षित करने का निर्देश दिया गया)।इस मामले का उल्लेख जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर ने किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि दिल्ली बार निकायों में महिला वकीलों के लिए पद आरक्षित करने के...

OBC वर्गीकरण रद्द करने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 और 29 जनवरी को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए 28 और 29 जनवरी की तारीख तय की, जिसमें 77 समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वर्गीकरण रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले पर विचार किया।पश्चिम बंगाल राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले निर्णय का अनुरोध किया तो जस्टिस गवई ने आश्वासन दिया कि मई में गर्मी की छुट्टियों के लिए न्यायालय बंद...

दोषपूर्ण जांच के आधार पर आरोपी बरी होने का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दोषपूर्ण जांच के आधार पर आरोपी बरी होने का दावा नहीं कर सकते। इसने स्पष्ट किया कि दोषपूर्ण जांच से आरोपी व्यक्तियों को स्वतः लाभ नहीं होता और न्यायालयों को अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए शेष साक्ष्यों पर विचार करना होगा।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा,“इसलिए कानून का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि दोषपूर्ण जांच के कारण केवल उसी आधार पर आरोपी व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलेगा। अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए शेष साक्ष्यों जैसे कि...

S. 319 CrPC | पुलिस द्वारा आरोप-पत्र में नाम हटाए गए आरोपी को न्यायालय द्वारा अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त आरोपी को बुलाने पर रोक नहीं लगेगी।न्यायालय ने कहा कि यदि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए तो CrPC की धारा 319 के तहत ट्रायल कोर्ट के पास उन्हें अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने का विवेकाधीन अधिकार है, भले ही उनका नाम FIR में न हो या पुलिस क्लोजर रिपोर्ट में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया हो।न्यायालय ने स्पष्ट किया...

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा न देने पर महाराष्ट्र के अधिकारियों की खिंचाई की, दोषी अधिकारियों से लागत वसूलने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों की खिंचाई की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को समय पर मुआवज़ा नहीं दिया, जिनकी ज़मीनें राज्य द्वारा 2005 में अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गईं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ याचिकाकर्ता (मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी, जिला परिषद, बीड) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की गई, जिसके तहत जिला परिषद को 2005 में अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिवादी-दावेदारों को मुआवज़ा देने का...