सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिश्तेदारों को सीनियर डेजिग्नेशन देने में भाई-भतीजावाद का आरोप लगाने वाले वकील को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा को याचिका पर फटकार लगाई, जिसमें कहा गया कि देश भर में संवैधानिक न्यायालय के किसी भी जज (वर्तमान या रिटायर) को ढूंढना असंभव है, जिसके 40 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी संतान/भाई/बहन/भतीजे को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित न किया गया हो।यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में 70 वकीलों को दिए गए सीनियर डेजिग्नेशन को चुनौती देते हुए दायर की गई।नेदुम्परा द्वारा न्यायालय में पढ़े गए आपत्तिजनक कथन को उद्धृत करते हुए "संसद ने धारा 16 और 23(5) को अधिनियमित...

एंरोलमेंट फीस बढ़ाकर 25,000 रुपये की जाए: BCI ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एंरोलमेंट फीस को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। वर्तमान में एक निर्णय के अनुसार एंरोलमेंट फीस 750 रुपये है।यह आवेदन गौरव कुमार बनाम भारत संघ मामले में दायर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में अपने निर्णय में कहा था कि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक एंरोलमेंट फीस नहीं ले सकती। वर्तमान आवेदन के माध्यम से BCI ने केंद्र सरकार को फीस बढ़ाने के लिए एडवोकेट एक्ट में...

Farmers' Protests | 'केंद्र यह बयान क्यों नहीं दे सकता कि उनके दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल द्वारा नेक्स्ट फ्रेंड गुनिन्दर कौर गिल के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें चल रहे किसान आंदोलन में उठाए गए बड़े मुद्दों में न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग भी शामिल थी। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से पूछा कि वह वास्तविक शिकायतों पर विचार करने के लिए तत्परता क्यों नहीं व्यक्त कर सकती।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ के समक्ष जब मामला आया...

सुप्रीम कोर्ट ने 'लव जिहाद' पर UP Court की टिप्पणी के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश में 'लव-जिहाद' संबंधी टिप्पणी को हटाने तथा न्यायिक निर्णयों को व्यक्तिगत/सामान्यीकृत टिप्पणियों से मुक्त रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने याचिका को बिना दबाव के खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है (यूपी कोर्ट के समक्ष पक्षकार न होना) और वह केवल इस मुद्दे को 'सनसनीखेज' बना रहा है।सुनवाई के दौरान, एडवोकेट...

Places Of Worship Act मामले में असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Places Of Worship Act) को लागू करने की मांग की गई। याचिका में धार्मिक स्थलों पर दावा करने वाले मुकदमों पर विचार करने और उन पर सर्वेक्षण आदेश पारित करने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सभी न्यायालयों को सामान्य निर्देश देने की भी मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने जनहित...

Farmers Protest | 'आपका रवैया सुलह करने वाला नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने दल्लेवाल को अस्पताल न भेजने पर पंजाब सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (2 जनवरी) को पंजाब सरकार पर नाराजगी जताई कि उसने पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को अस्पताल नहीं भेजा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दल्लेवाल को अस्पताल भेजने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपना अनशन तोड़ देना चाहिए और वे मेडिकल सहायता के तहत अपनी भूख हड़ताल जारी रख सकते हैं।खंडपीठ ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका रवैया सुलह के खिलाफ है। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि...

साल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के 5 चर्चित और ऐतिहासिक फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कई उल्लेखनीय निर्णय सुनाए (2024 के 100 महत्वपूर्ण फैसले यहां पढ़ें)। उक्त स्टोरी में से यहां चर्चित पांच निर्णयों का चयन किया गया है, जिनका प्रभाव कानून के शासन को मजबूत करने, न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बढ़ाने और सामाजिक और राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सकारात्मक बदलाव लाने का है।1. बिलकिस बानो मामले में आरोपियों की सजा माफी रद्द कीसुप्रीम कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जनवरी) को गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो...

2025 में सुप्रीम कोर्ट में आएंगे 3 चीफ जस्टिस, रिटायर होंगे 7 जज

2025 में सुप्रीम कोर्ट तीन चीफ जस्टिसों के अधीन काम करेगा और रिटायर होने वालों की जज की बात की जाए तो उनकी संख्या सात (07) है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, 13 मई, 2025 को पद से रिटायर होने वाले हैं। सीजेआई बनने की दौड़ में अगले नंबर पर जस्टिस बीआर गवई हैं, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर तक रहेगा। जस्टिस गवई के सीजेआई के रूप में रिटायर होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत पदभार संभालेंगे।सुप्रीम कोर्ट 2025 में निम्नलिखित जजों को विदाई देगा (कालानुक्रमिक क्रम में)-1. जस्टिस सीटी रविकुमारजस्टिस...

2024 में राजनेताओं की जमानत के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले

2024 में सुप्रीम कोर्ट को जिन कई जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाना था, उनमें से कुछ राजनीतिक नेताओं की पसंद थीं। इनमें शामिल हैं - आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह; BRS नेता के कविता; तमिलनाडु के पूर्व मंत्री (और विधायक) वी सेंथिल बालाजी; झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन; यूपी के विधायक अब्बास अंसारी और पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री (और विधायक) पार्थ चटर्जी।इनमें से ज़्यादातर मामलों में फ़ैसले स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने और लंबे समय तक प्री-ट्रायल...

2024 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 4 [76-100]

हर साल की इस तरह इस साल भी लाइव लॉ आपने अंत की ओर बढ़ते वर्ष, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण निर्णयों की सूची लेकर आया है। आइये जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बीते वर्ष में किन अहम मुद्दों पर परिवर्तनकारी, रोचक और समाज-सुधार के क्षेत्र में अहम फ़ैसले दिए हैं। पढ़िए इन 100 फैसलों की तीसरी सूची- पार्ट 4सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तुत 100 फैसलों की तीसरी सूची (पार्ट-3) पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंसुप्रीम कोर्ट के प्रस्तुत 100 फैसलों की दूसरी सूची (पार्ट-2) पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंसुप्रीम...

किसानों की मांग है कि अगर केंद्र बातचीत के लिए तैयार तो दल्लेवाल मेडिकल सहायता लेंगे: पंजाब एजी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भूख हड़ताल पर बैठे किसान आंदोलन के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को मेडिकल सहायता देने के निर्देशों का पालन करने के लिए और समय दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर अगली सुनवाई 2 जनवरी, 2024 तक टाल दी।पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ को बताया कि हस्तक्षेपकर्ता और वार्ताकार विरोध स्थल पर गए। एजी ने कहा कि विरोध स्थल पर...

राजस्व अधिकारियों को विभाजन निष्पादित करने का अधिकार प्रदान करना अधिकारों का निर्णय करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भले ही क़ानून राजस्व अधिकारियों को विभाजन को लागू करने और निष्पादित करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, लेकिन यह अधिकार, टाइटल और मुकदमे की संपत्ति पर हित की घोषणा के बारे में विवादास्पद मुद्दों को तय करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 (विनियमन) के अनुसार मुकदमे की संपत्ति के विभाजन से संबंधित गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर...

माता-पिता के मुलाकात के अधिकार बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण की कीमत पर नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि माता-पिता के बीच विवादों का फैसला करते समय बच्चे के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पिता को अंतरिम मुलाकात के अधिकार की अनुमति देने वाले निर्देशों को संशोधित किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील को सीमित सीमा तक अनुमति दी, जिसमें पिता को अपनी 2 वर्षीय बेटी से मिलने के लिए उस स्थान पर मुलाकात करने के लिए संशोधित किया गया, जहां मां और नाबालिग बेटी रहती है।न्यायालय ने कहा,"नाबालिग बच्चे का...

Order VII Rule 11 CPC - मुकदमा के पूरी तरह से समय-सीमा से वंचित होने पर वाद खारिज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 26 अप्रैल, 2016 को पारित आदेश रद्द कर दिया।कानून की स्थिति को दोहराते हुए कि सीमा का प्रश्न तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न है। इस पर वाद खारिज करने का प्रश्न रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को तौलने के बाद तय किया जाना चाहिए, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां वाद से यह स्पष्ट है कि मुकदमा पूरी तरह से समय-सीमा से वंचित है, "अदालतों को राहत देने में संकोच नहीं करना चाहिए और पक्षों को ट्रायल कोर्ट में...

केंद्र सरकार के कर्मचारी MACPS और समयबद्ध पदोन्नति दोनों का लाभ नहीं ले सकते : सुप्रीम कोर्ट ने वसूली पर निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी समयबद्ध पदोन्नति योजना के लाभ के साथ-साथ संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लाभ का हकदार नहीं है।कोर्ट ने कहा,"वित्तीय उन्नयन के साथ-साथ पदोन्नति के अनुदान को MACPS में उचित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए।"ऐसा मानते हुए कोर्ट ने उन कर्मचारियों से वसूली के संबंध में निर्देश जारी किए, जिन्हें MACPS के तहत दोहरा लाभ दिया गया। साथ ही केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के तहत...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (23 दिसंबर, 2024 से 27 दिसंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53ए लागू करने की शर्तें: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कियासुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हस्तांतरित व्यक्ति उस बिक्री समझौते के निष्पादन को साबित करने में विफल रहता है, जिसके आधार पर कब्जे का दावा किया गया तो वह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 53-ए के तहत...

भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले आर्थिक अपराधों को समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि आर्थिक अपराध अन्य अपराधों से अलग हैं। इनके व्यापक प्रभाव हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी और बैंक के बीच हुए समझौते के आधार पर भ्रष्टाचार का मामला खारिज करने से इनकार किया।यह देखते हुए कि बैंक को लगभग 6.13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डीआरटी कार्यवाही में पक्षों द्वारा दर्ज किए गए समझौते की शर्तें व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को मिटा नहीं सकतीं।न्यायालय ने कहा,"इस मामले में यह रिकॉर्ड में है कि पक्षों द्वारा डीआरटी के समक्ष सहमति की शर्तें प्रस्तुत की गई थीं।...

किसान नेता दल्लेवाल को ट्रांसफर करने का विरोध करने के लिए किसानों के एकत्र होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर अनुपालन रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में पंजाब राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट पर "असंतोष" दर्ज किया। हलफनामे में कहा गया कि अगर दल्लेवाल को हटाने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि किसान उनके स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं तो जान-माल के नुकसान के मामले में "सह-क्षति" होगी।दल्लेवाल 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं, जिसमें केंद्र सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी सहित...

2024 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 3 [51-75]

हर साल की इस तरह इस साल भी लाइव लॉ अपने अंत की ओर बढ़ते वर्ष, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण निर्णयों की सूची लेकर आया है। आइये जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बीते वर्ष में किन अहम मुद्दों पर परिवर्तनकारी, रोचक और समाज-सुधार के क्षेत्र में अहम फ़ैसले दिए। पढ़िए इन 100 फैसलों की तीसरी सूची- पार्ट 3सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तुत 100 फैसलों की दूसरी सूची (पार्ट-2) पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंसुप्रीम कोर्ट के प्रस्तुत 100 फैसलों की पहली सूची (पार्ट-1) पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें51. PMLA Act| ED...

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता दल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में अनुपालन रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनी रहे, जबकि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल, जो खनौरी सीमा पर 20 दिनों से अधिक समय से आमरण अनशन पर हैं, को तत्काल और पर्याप्त मेडिकल सुविधा मिले।कोर्ट ने इस संबंध में कल यानी शनिवार को सुबह 11 बजे अनुपालन रिपोर्ट मांगी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने दल्लेवाल को तत्काल मेडिकल सहायता प्रदान करने के कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए...