धारा 313 CrPC - अभियुक्त के लिखित बयान पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आलोक में विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार जब अभियुक्त की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313(5) के तहत लिखित बयान दर्ज किया जाता है और ट्रायल कोर्ट इसे एग्जिबिट के रूप में चिह्नित करता है, तो ऐसे बयान को धारा 313(1) सहपठित धारा 313(4) सीआरपीसी के तहत आरोपी के बयान के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"लिखित बयान (धारा 313 (5) के तहत) को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आलोक में मामले की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करने के लिए और इस प्रकार के बयान की सामग्री को मामले की संभावनाओं के साथ आरोपी के पक्ष में या उसके खिलाफ तौला जाना चाहिए।"

अभियुक्तों के परीक्षण की शक्ति पर धारा 313 सीआरपीसी की जांच करते हुए जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा -

"दरअसल, अभियुक्त के लिए यह वैकल्पिक है कि वह धारा 313 के तहत उसके सामने रखी गई परिस्थितियों की व्याख्या करे, लेकिन इसके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा और मूल्यवान अधिकार जिसकी वह कल्पना करता है, यदि उसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है, तो वह निर्णायक साबित हो सकता है और अंतिम परिणाम पर प्रभाव डाल सकता है, जो वास्तव में अभ्यास की व्यर्थता के बजाय उपयोगिता को बढ़ावा देगा।"

पृष्ठभूमि

हत्या के एक मामले में मृतक की मां ने एक रिपोर्ट दायर की थी, जिसके बाद आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त ने चाकू से मृतक की हत्या की थी और उसने अभियोजन पक्ष के तीन अन्य गवाहों की हत्या करने का भी प्रयास किया था।

यह माना गया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था; आरोपी को दोषी ठहराया; और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बॉम्‍बे हाईकोर्ट, नागपुर खंडपीठ के समक्ष अपील भी खारिज कर दी गई।

निष्कर्ष

धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बचाव में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी द्वारा दायर लिखित बयान का उल्लेख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी हर 2-3 महीने में किराया लेने के लिए काटोल जाता था। कटोल की उसकी एक यात्रा के दौरान उसे पीड़ित ने धमकी दी थी और अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों ने हमला किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह थाने में शिकायत दर्ज कराने गया था, जिसे दर्ज नहीं किया गया था।

धारा 313 सीआरपीसी पर निर्णयों की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए, न्यायालय ने संक्षिप्त सिद्धांतों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया -

"ए-धारा 313, सीआरपीसी [उप-धारा 1 का खंड (बी)] अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए परीक्षण प्रक्रिया में एक मूल्यवान सुरक्षा है;

बी- धारा 313, जिसका उद्देश्य अदालत और अभियुक्त के बीच एक सीधा संवाद सुनिश्चित करना है, अदालत पर एक अनिवार्य कर्तव्य डालती है कि वह अभियुक्त से आम तौर पर मामले में पूछताछ करे ताकि वह उसके खिलाफ सबूत में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर सके। ;

सी- जब पूछताछ की जाती है, तो अभियुक्त अपनी संलिप्तता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता है और अदालत द्वारा उसके सामने जो कुछ भी रखा गया है, उसे स्पष्ट रूप से नकारना या स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना चुन सकता है;

डी- अभियुक्त कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बचावों को अपनाने के लिए उसके विरुद्ध लायी गयी आपत्तिजनक परिस्थितियों को भी स्वीकार कर सकता है या स्वयं कर सकता है;

इ- एक अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह किए जाने के डर के बिना या बाद वाले को उससे जिरह करने का कोई अधिकार होने के बिना बयान दे सकता है;

एफ- स्पष्टीकरण जो एक अभियुक्त प्रस्तुत कर सकता है, उस पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संयोजन में विचार किया जाना चाहिए और इसलिए, केवल धारा 313 के बयान (एस) के आधार पर कोई सजा नहीं दी जा सकती है;

जी- धारा 313 के तहत परीक्षा के दौरान आरोपी के बयान, शपथ पर नहीं होने के कारण, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत सबूत नहीं बनते हैं, फिर भी, दिए गए उत्तर सच्चाई खोजने और अभियोजन मामले की सत्यता की जांच करने के लिए प्रासंगिक हैं;

एच- आरोपित भाग पर भरोसा करने के लिए अभियुक्त के बयान को विच्छेदित नहीं किया जा सकता है और निंदनीय भाग को अनदेखा नहीं किया जा सकता है और स्वीकारोक्ति की प्रकृति की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए; और

आई- यदि अभियुक्त बचाव लेता है और घटनाओं या व्याख्या के किसी वैकल्पिक संस्करण का प्रस्ताव करता है, तो अदालत को सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा और उसके बयानों पर विचार करना होगा;

जे- किसी दिए गए मामले में अभियुक्त की आपत्तिजनक परिस्थितियों के स्पष्टीकरण पर विचार करने में कोई भी विफलता, मुकदमे को ख़राब कर सकती है और/या दोषसिद्धि को खतरे में डाल सकती है।"

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले को बंद करने के बाद सबूतों के माध्यम से स्कैन करने के बाद, ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों के सामने रखे जाने वाले सवालों की एक सूची तैयार करने के लिए आपत्तिजनक परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए ताकि सबूत में ऐसी किसी भी परिस्थिति की व्याख्या की जा सके जो उनके खिलाफ हो सकती है।

यह नोट किया गया कि धारा 313 में 2009 के संशोधन से पहले, उपरोक्त कार्य करने के लिए अकेले अदालत का बाध्य कर्तव्य था। संशोधन में निष्पक्ष लेकिन त्वरित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नों को तैयार करने के लिए लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की सहायता लेने पर विचार किया गया।

न्यायालय ने कहा कि वास्तविकता संशोधन के इरादे से बहुत दूर है क्योंकि -

"अक्सर, ट्रायल कोर्ट की ओर से इस तरह के अभ्यास में लगाया गया समय और प्रयास वांछित परिणाम प्राप्त नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि या तो अभियुक्त गोलमोल इनकार के साथ आगे आता है या 'झूठे', 'मुझे नहीं पता', 'गलत', आदि जैसे रूढ़ियों के साथ सवालों के जवाब देता है।

कई बार, यह आरोपी के कारण को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, यदि अभियुक्त के विशेष ज्ञान के तथ्यों को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो यह अभियुक्त के विरुद्ध एक कारक हो सकता है। हालांकि इस तरह का कारक अपने आप में अपराधबोध का निर्णायक नहीं है, लेकिन परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते समय यह प्रासंगिक हो जाता है।"

कोर्ट ने सुझाव दिया कि धारा 313 के तहत अभ्यास यथार्थवादी होना चाहिए और न्याय के लक्ष्यों को सुरक्षित करने के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए। यह नोट किया गया कि वर्तमान मामले में, न तो निचली अदालत और न ही हाईकोर्ट ने आरोपी के लिखित बयान को देखा। न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त द्वारा दिए गए निजी बचाव के तर्क पर ध्यान नहीं दिया, जो प्रशंसनीय लग रहा था।

यह नोट किया गया कि यदि अभियुक्त जो कि एक वरिष्ठ नागरिक है, उसका हत्या करने का इरादा था, तो उसने दिन दहाड़े उसने चाकू जैसे हथियार से, वह भी गवाहों की मौजूदगी में ऐसा करने का प्रयास नहीं किया होता।

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 के लाभ का हकदार था, जो सुझाव देता है कि गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है यदि यह बिना किसी पूर्वचिंतन के अचानक हुए झगड़े के कारण जुनून की गर्मी में और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके प्रयोग किए बिना किया जाता है

अंत में, अदालत ने कहा कि पुलिस को अभियुक्तों को लगी चोटों की जांच करनी चाहिए थी। हालांकि, यह नोट किया गया कि चूंकि इस घटना को हुए लगभग एक दशक हो चुका है, इसलिए अब इसकी जांच करने का निर्देश उपयोगी नहीं होगा।

केस डिटेल: प्रेमचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य| 2023 लाइवलॉ (SC) 168 | क्रिमिनल अपील नंबर 211 ऑफ 2023| 3 मार्च, 2023| जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता

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