बेसिक डिग्री कोर्स किए बिना ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक उम्मीदवार, जिसने बुनियादी डिग्री पाठ्यक्रम से गुजरे बिना मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, वह मान्य नहीं है।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि क्या बुनियादी स्नातक पाठ्यक्रम से गुजरे बिना ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री स्वीकार्य है, इसका जवाब पहले ही एक अन्य फैसले - अन्नामलाई विश्वविद्यालय बनाम सरकार, सूचना और पर्यटन विभाग के सचिव में दिया गया था।

बेंच ने कहा,

"हाईकोर्ट ने एन रमेश बनाम सिबी मदन गेब्रियल (2008) 3 एमएलजे 255 कहा कि बिना बुनियादी डिग्री के ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले को इस अदालत ने अन्नामलाई विश्वविद्यालय बनाम सरकार के सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग (2009) 4 एससीसी 590 में में बरकरार रखा था।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने एक उम्‍मीदवार होने के नाते, 2008 में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सीधी भर्ती के नोटिस का जवाब दिया। अधिसूचना में पद के लिए आवश्यक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का विवरण था। याचिकाकर्ता ने एक खुले विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी, हालांकि इससे पहले किसी स्नातक पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं किया था।

अन्नामलाई विश्वविद्यालय के मामले पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को केवल तभी वैध माना जाएगा जब उक्त डिग्री बुनियादी डिग्री पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद प्राप्त की गई हो।

परेशान होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बदले में, न्यायालय ने कहा कि ज्ञापन याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवारों को कोई लाभ नहीं देता है, जिन्होंने बुनियादी डिग्री पाठ्यक्रम से गुजरे बिना स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त की थी।

यह देखते हुए कि हाईकोर्ट का निर्णय किसी "दुर्बलता" से ग्रस्त नहीं था, खंडपीठ ने एसएलपी को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: पी रमन बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य | विशेष अवकाश याचिका (सिविल) डायरी सं.3959/2021

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 169

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