CJI ने भारतीय ओलंपिक संघ और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के संविधान के मसौदे के प्रस्तावों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। CJI ने कहा कि उन्होंने पहले दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के रूप में इनमें से एक मामले की सुनवाई की थी।CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) द्वारा खेल संघों में प्रस्तावित सुधारों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।सितंबर, 2022 में सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में रिक्तियों के बारे में केंद्र से डेटा मांगा, AFT के लिए सर्किट बेंच का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश भर में ट्रिब्यूनल्स के न्यायिक/तकनीकी/लेखा/प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्तियों और चयन प्रक्रिया की स्थिति पर डेटा एकत्र करने और प्रस्तुत करने को कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ में रिक्तियों आदि के मुद्दे को उठाने वाली याचिका के साथ सूचीबद्ध किया गया।अटॉर्नी जनरल से "विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति और...

प्रदर्शनकारी किसान जस्टिस नवाब सिंह कमेटी से करेंगे मुलाकात: पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि पंजाब सरकार ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर) नवाब सिंह से मिलने के लिए राजी कर लिया गया।पंजाब राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ को बताया कि बैठक आज (6 जनवरी) दोपहर 3 बजे हो रही है। उम्मीद है कि कोई "सफलता" मिलेगी।सिब्बल ने बताया,"किसी तरह, हम प्रदर्शनकारी लोगों को आज दोपहर...

पुलिस को गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने (02 जनवरी को) कहा कि पुलिस सूचना मिलने के बाद संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत गंभीर अपराधों की तुरंत जांच कर सकती है। इसके विपरीत गैर-गंभीर या गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच केवल मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही की जा सकती है।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने समझाया कि जब गैर-संज्ञेय अपराधों की बात आती है तो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली ने पुलिस की बलपूर्वक शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय किए हैं।खंडपीठ ने स्पष्ट किया,“दूसरी ओर, जब यह...

सुप्रीम कोर्ट ने MLA जीत विनायक अरोलकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 जनवरी) को गोवा के विधायक (MLA) जीत विनायक अरोलकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला खारिज कर दिया। यह मामला अरोलकर द्वारा कथित तौर पर भाषा हड़पने और संपत्ति की धोखाधड़ी से बिक्री से संबंधित है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने धोखाधड़ी का मामला खारिज करने की मांग करने वाली अरोलकर की याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरोलकर द्वारा दायर अपील स्वीकार की।FIR पेरनेम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। बाद में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की विशेष जांच टीम...

सुप्रीम कोर्ट ने Amazon-Flipkart में CCI जांच के खिलाफ दायर याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 जनवरी) को विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित कई रिट याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जिसमें Amazon-Flipkart से जुड़े विक्रेताओं द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहारों की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा की जा रही जांच को चुनौती दी गई।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका में यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने कहा कि रिट याचिकाओं में शामिल विषय वस्तु वही है, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ...

मंदिर-मस्जिद विवादों पर नए मुकदमे दर्ज करने पर लगी रोक के खिलाफ याचिका

मंदिर-मस्जिद विवादों में धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण के साथ-साथ पूजा स्थलों के खिलाफ नए मुकदमों के रजिस्ट्रेशन पर रोक हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।बता दें कि 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसके अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि लंबित मुकदमों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि से संबंधित) में अदालतों को सर्वेक्षण के आदेश सहित प्रभावी अंतरिम या...

NEET-SS Vacancies | अगले शैक्षणिक वर्ष में एडमिशन सुचारू रूप से हो, इसके लिए 3 महीने में निर्णय लें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 जनवरी) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए NEET-SS (सुपर स्पेशियलिटी) कोर्स के लिए रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के साथ हितधारक बैठक आयोजित करे। केंद्र सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह 3 महीने के भीतर इस मुद्दे को सुलझा ले।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ऐसे कोर्स को छोड़ने वाले सफल उम्मीदवारों से उत्पन्न याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।जस्टिस...

Motor Accident Claims - उचित रूप से प्रस्तुत किए जाने पर ही आय निर्धारित करने के लिए टैक्स रिटर्न स्वीकार किए जा सकते हैं, : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे के मामले का निर्णय करते हुए कहा कि टैक्स रिटर्न को ध्यान में रखते हुए मासिक आय तय की जा सकती है। हालांकि, टैक्स भुगतान का विवरण उचित रूप से साक्ष्य में लाया जाना चाहिए, जिससे न्यायाधिकरण/न्यायालय आय की गणना कर सके।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ बीमाकर्ता और दावेदार दोनों द्वारा प्रस्तुत अपीलों के एक समूह पर निर्णय ले रही थी। जबकि दावेदार ने मुआवजे में वृद्धि के लिए प्रार्थना की, बीमाकर्ता ने कमी के लिए अनुरोध किया।संक्षिप्त तथ्य इस...

केरल धान भूमि अधिनियम में 2018 संशोधन केवल 30 दिसंबर, 2017 के बाद दायर किए गए रूपांतरण आवेदनों पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 में किया गया 2018 संशोधन, जो 30.12.2017 से प्रभावी हुआ, केवल 30.12.2017 के बाद दायर किए गए भूमि रूपांतरण के आवेदनों पर लागू है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 2018 संशोधन के लागू होने के समय लंबित पिछले आवेदनों पर असंशोधित व्यवस्था के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।2018 संशोधन ने धान भूमि अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें रूपांतरण के लिए भूमि के उचित मूल्य के अनुपात में शुल्क का भुगतान करने की शर्त भी शामिल है। संशोधन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (30 दिसंबर, 2024 से 01 जनवरी दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केवल राजनीतिक व्यक्ति की संलिप्तता के कारण मुकदमे को नियमित रूप से राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 जनवरी) को मौखिक रूप से कहा कि आपराधिक मामलों की सुनवाई को केवल इस आधार पर दूसरे राज्य में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : दिसंबर 2024

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने (01 दिसंबर, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।UGC/AICTE रिटायरमेंट आयु विनियम स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर बाध्यकारी नहीं, जिन्हें राज्य द्वारा अपनाया नहीं गया: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC/AICTE के संशोधित विनियम, जो रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करते हैं, उन स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं, जहां राज्य सरकार उन विनियमों को नहीं अपनाना चाहती है।...

Arbitration Act 1940 | 30-दिन की आपत्ति अवधि तब शुरू होती है, जब आपत्तिकर्ता को अवार्ड के बारे में पता चलता है, औपचारिक सूचना पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 अधिनियम) के तहत आपत्ति दर्ज करने के लिए 30-दिन की अवधि तब शुरू होती है, जब आपत्तिकर्ता को पुरस्कार के बारे में पता चलता है, औपचारिक सूचना मिलने पर नहीं।न्यायालय ने कहा,“विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या धारा 17 आवेदन दाखिल करने का समय तब शुरू होता है, जब अवार्ड को चुनौती देने की मांग करने वाला पक्ष अवार्ड के निर्माण की औपचारिक सूचना (18.11.2022) मिलती है, या उस तिथि से जब ऐसे पक्ष को अवार्ड के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। वास्तव में यह...

यह निष्कर्ष निकालना कि 'वसीयत वैध रूप से निष्पादित की गई' का अर्थ यह नहीं कि 'वसीयत वास्तविक है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब वसीयत का निष्पादन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय का यह 'अनिवार्य कर्तव्य' होगा कि वह किसी भी संदिग्ध परिस्थिति को दूर करने के लिए प्रस्तावक (वसीयत को अनुमोदन के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति) को बुलाए।इस मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि मायरा फिलोमेना कोल्हो (वादी) ने अपनी दिवंगत मां मारिया फ्रांसिस्का कोल्हो की वसीयत के साथ प्रशासन पत्र (एलओए) के अनुदान के लिए...

ट्रिब्यूनल में झूठे साक्ष्य के अपराध के लिए एकमात्र उपाय निजी शिकायत; धारा 195/340 CrPC का मार्ग लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के समक्ष झूठे साक्ष्य देने के अपराध के लिए एकमात्र उपाय निजी शिकायत दर्ज करना है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 के साथ धारा 340 का मार्ग केवल न्यायालय (न कि ट्रिब्यूनल) के समक्ष कार्यवाही में किए गए अपराधों के लिए उपलब्ध है।मामले के तथ्यसंक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, वर्तमान एसएलपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 5 फरवरी, 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने इस आधार पर निजी शिकायत खारिज की कि कथित अपराध न्यायालय के समक्ष नहीं किए...

अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का आदेश स्पष्ट रूप से विकृत हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रल कार्यवाही में अपने रिट क्षेत्राधिकार के तहत हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की आलोचना की, जहां उसने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक पक्ष को दूसरे पक्ष से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया था, जबकि ट्रिब्यूनल ने जिरह के लिए पहले ही पर्याप्त समय प्रदान कर दिया था।हाईकोर्ट का निर्णय खारिज करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट अपने रिट क्षेत्राधिकार के तहत विवादित आदेश में केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर...

निर्णयों की रचनात्मक आलोचना कानून के विकास में सहायक; जनता न्यायपालिका की संरक्षक: जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने विदाई भाषण में कहा

जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने अपने भावपूर्ण और भावनात्मक विदाई भाषण में जनहित से जुड़े निर्णयों की रचनात्मक आलोचना की आवश्यकता जताई।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए उन्होंने समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों पर सार्वजनिक चर्चा के अभ्यास को प्रोत्साहित किया। रचनात्मक आलोचना के महत्व और यह कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा है।इस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा:"मेरा दृढ़ मत है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय...

गांव के लड़के से सुप्रीम कोर्ट के जज तक: सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस सीटी रविकुमार की प्रेरणादायी यात्रा की सराहना की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने शुक्रवार को रिटायर हुए जज जस्टिस सीटी रविकुमार की प्रेरणादायी यात्रा की सराहना की, जो अपने साधारण मूल से उठकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने एक व्यक्ति और जज के रूप में जस्टिस रविकुमार की दृढ़ संकल्प, अनुशासन और ईमानदारी की प्रशंसा की।उन्होंने कहा,"उनकी यात्रा वाकई उल्लेखनीय है! केरल के एक गांव में जन्मे, कोर्टरूम से उनका परिचय उनके पिता के माध्यम से हुआ, जो चंगनासेरी...

भारत सरकार समयसीमा का पालन क्यों नहीं कर सकती?' : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने में देरी पर अधिकारियों से आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट ने NHAI जैसे केंद्र सरकार के अधिकारियों से अपील दायर करने में अत्यधिक देरी के कारणों पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता जताई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ NCALT के आदेश के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा दायर चुनौती पर सुनवाई कर रही थी जिसने सीमाओं के कारण IBC से संबंधित विवाद में उसकी अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया था।NHAI द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई करने में देरी को गंभीरता से लेते हुए सीजेआई ने सरकारी प्राधिकरण को...

कॉलेजों में जातिगत भेदभाव: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से समान अवसर प्रकोष्ठों और प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई के बारे में डेटा मांगा

रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) में जातिगत भेदभाव की शिकायत करते हुए दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से कहा कि वह यूनिवर्सिटी (केंद्रीय/राज्य/निजी/मान्य) से समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना के संबंध में डेटा एकत्र करे और UGC (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 के तहत प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या के साथ-साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की...