क्या अपीलीय न्यायालय आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34/37 के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को संशोधित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने बुधवार (19 फरवरी) को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या न्यायालयों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थ अवार्ड को संशोधित करने का अधिकार है।धारा 34 मध्यस्थ अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन करने की रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 37 में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जहां मध्यस्थ विवादों से संबंधित आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है।सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय...

टाइटल डीड जमा करने से बनाया गया बंधक, बिक्री के लिए समझौते के जमा करने से बनाए गए समतामूलक बंधक पर हावी है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिक्री के लिए एक अपंजीकृत समझौते के जमा करने से बनाया गया बंधक, टाइटल डीड जमा करने से बनाए गए बंधक के अधीन होगा।ऐसा इसलिए है, क्योंकि बिक्री का समझौता अपने आप में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार किसी संपत्ति पर कोई ब्याज या शुल्क नहीं बनाता है, जैसा कि सूरज लैंप और शकील अहमद बनाम सैयद अखलाक हुसैन के निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है।कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि एक अधूरे टाइटल डीड के जमा करने से एक बंधक बनाया जा सकता है, जो प्रकृति में 'समतामूलक'...

IPC धारा 498A के तहत दहेज की मांग जरूरी नहीं, पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता भी अपराध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध बनने के लिए दहेज की मांग कोई शर्त नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान क्रूरता के दो अलग-अलग रूपों को मान्यता देता है। पहला, शारीरिक या मानसिक नुकसान और दूसरा, उत्पीड़न जो पत्नी को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है।कोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रूरता के ये दो रूप एक साथ हो सकते हैं, लेकिन दहेज की मांग न होने से मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में इस धारा के लागू होने को बाहर...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के विरुद्ध शिकायत पर विचार करने के लोकपाल के निर्णय पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस निर्णय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया, जिसमें उसने हाईकोर्ट जजों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया था।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस. ओक की विशेष पीठ स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करेगी (भारत के लोकपाल द्वारा पारित दिनांक 27/01/2025 के आदेश और सहायक मुद्दों के संबंध में)।27 जनवरी को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता में लोकपाल ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट जज लोकपाल अधिनियम की...

Civil Services Exam : सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा स्क्राइब बदलने के विकल्प की मांग पर केंद्र और UPSC से सुझाव मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को सिविल सेवा परीक्षा, 2025 (CSE) में शामिल होने वाले दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिका पर केंद्र सरकार और UPSC को नोटिस जारी किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिए गए स्क्राइब के नाम को बदलने का विकल्प मांगा गया।याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट राहुल बजाज ने कहा कि CSE फॉर्म में परीक्षा से कुछ महीने पहले स्क्राइब का विवरण मांगा जाता है और विवरण जमा होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष बजाज ने कहा:"हम सिविल...

दूसरी FIR कब दर्ज की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक ही अपराध के लिए दूसरी FIR की अनुमति नहीं है, जबकि दूसरे अपराध के लिए दूसरी FIR की अनुमति है।कोर्ट ने कहा कि दोनों FIR में आरोपों की प्रकृति की जांच की जानी चाहिए, जिससे बाद में FIR दर्ज करने की अनुमति निर्धारित की जा सके।न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों का वर्णन किया जब दूसरी FIR दर्ज करना अनुमेय है:"1. जब दूसरी FIR प्रति-शिकायत हो या तथ्यों के सेट का प्रतिद्वंद्वी संस्करण प्रस्तुत करती हो, जिसके संदर्भ में पहले से ही एक FIR दर्ज है।2. जब दो FIR का दायरा...

'सामान्य इरादा' (S. 34 IPC) और 'सामान्य उद्देश्य' (S. 149 IPC) के बीच अंतर: सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरणों के साथ समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 149 (सामान्य उद्देश्य) के बीच अंतर को स्पष्ट किया। इसने फैसला सुनाया कि धारा 34 में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति के इरादे को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में महत्व दिया गया है। इसके विपरीत, धारा 149 के तहत, किसी व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट अपराध करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही अपराध करने का उनका व्यक्तिगत इरादा...

EC के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा

लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को हटा दिया था।हस्तक्षेप की मांग करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने अधिनियम में संवैधानिक खामियों का आरोप लगाया और अंतर्निहित संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ CEC/EC के चयन/नियुक्ति के वैकल्पिक मॉडल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि...

S.437(6) CrPC/S.480(6) BNSS| जब मजिस्ट्रेट ट्रायल 60 दिनों में समाप्त न हो तो जमानत पर निर्णय लेते समय उदार रहें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी ) को कहा कि न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 437(6) के तहत आवेदनों पर विचार करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ऐसे मामलों में जहां साक्ष्यों से छेड़छाड़, फरार होने या आरोपी द्वारा ट्रायल में देरी की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा, “दूसरे शब्दों में, जहां अभियुक्त के खिलाफ जाने वाले सकारात्मक कारकों का अभाव है, जो अभियोजन पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह की संभावना को दर्शाते हैं या अभियुक्त द्वारा ट्रायल में देरी के लिए...

छूट देने के लिए लगाई गई शर्तें दमनकारी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दोषी को समय से पहले रिहाई देते समय सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें उचित होनी चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि पात्र कैदियों की छूट पर विचार करना सरकार का कर्तव्य है। यह माना गया कि दोषी को छूट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य के अधिकारियों को समय से पहले रिहाई के लिए पात्र कैदियों पर विचार करना चाहिए।ऐसा कहते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि छूट देने की शर्तें इस बात में अस्पष्ट नहीं...

'व्यावहारिक होने की आवश्यकता': क्या अपीलीय न्यायालय आर्बिट्रल अवार्ड संशोधित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 'दूसरे दिन' भी सुनवाई जी

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी कि क्या न्यायालयों के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित करने की शक्ति है। सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने मौखिक रूप से कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 की कठोर व्याख्या करने से अधिनियम के व्यावहारिक उद्देश्य की अनदेखी हो सकती है।धारा 34 मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन करने की रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 37 उन...

Motor Accident Compensation | धारा 166 के तहत दावा खारिज करने के बाद धारा 163ए MV Act के तहत दावे पर रोक लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत मुआवजे से संबंधित अपने फैसले दीपल गिरीशभाई सोनी और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा (2004) 5 एससीसी 385 को पुनर्विचार के लिए एक बड़ी बेंच को भेजा। इस मामले में तीन जजों की बेंच ने कहा कि जहां मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजा देने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, वहां दावेदार अधिनियम की धारा 163ए के तहत अपना दावा दायर नहीं कर सकते।संदर्भ के लिए, धारा 166 दावेदार को अपराधी वाहन के चालक की गलती या लापरवाही साबित...

बिना आवेदन के भी पात्र हो जाने पर दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('सीआरपीसी') की धारा 432 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 473 के तहत दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने की सरकार की शक्ति पर कुछ निर्देश पारित किए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि सजा माफ करने की शक्ति का प्रयोग दोषी या दोषी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उचित सरकार से आवेदन किए बिना भी किया जा सकता है।इसने टिप्पणी की:"जब कोई राज्य सरकार या केंद्र शासित...

सुप्रीम कोर्ट ने Consumer Protection Act के तहत डॉक्टरों की जिम्मेदारी की पुष्टि करने वाले आदेश पर पुर्विचार से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता में 1995 के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया गया था। इसमें यह माना गया कि डॉक्टर और मेडिकल पेशेवर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (जैसा कि 2019 में फिर से लागू किया गया) के दायरे में आते हैं।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में आदेश पारित किया:"पुनर्विचार याचिका और संबंधित दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक...

वैधानिक मंजूरी के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कम नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पंजाब मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 का नियम 21(8), जिसे 25 जनवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया, 1 अप्रैल, 2014 से पहले के लेन-देन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूल कानून, पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 में सक्षम संशोधन उस तिथि से प्रभावी था।इसका मतलब है कि इस तिथि से पहले उच्च कर दर पर सामान खरीदने वाले व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करते समय नियम 21(8) द्वारा लगाई गई सीमा के अधीन नहीं हैं, भले ही कर की दर बाद में कम कर दी गई हो।नियम 21(8) में...

NEET-UG से एडमिशन न पाने वाले आयुष स्टूडेंट की डिग्री बरकरार रखी जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अंडर-ग्रेजुएट आयुष कोर्स के कुछ स्टूडेंट को अपनी डिग्री बरकरार रखने की अनुमति दी। हालांकि उनका एडमिशन NEET-UG परीक्षा के माध्यम से नहीं लिया गया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि स्टूडेंट के कोर्स पूरा करने के बाद उनके परिणाम को रोकना उनके लिए बहुत कठिनाई का कारण बनेगा।यह सच है कि NEET परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवारों को कॉलेज द्वारा एडमिशन नहीं दिया जा सकता था। फिर भी अब तक इन स्टूडेंट ने अपना कोर्स...

ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त कारण के अनुबंध उल्लंघन के आरोप के आधार पर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि प्राधिकरण के पास ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डालने की अंतर्निहित शक्ति होती है, लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित आधार पर किया जाना चाहिए। इसने यह भी कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के चरण में भी न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“इसलिए प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले बहुत सावधानी बरते। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों को अच्छी तरह समझे और यह पता लगाने का प्रयास करे कि...

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले मामले में क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में ब्रिटिश आर्म्स कंसल्टेंट क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को जमानत दी।दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 25 सितंबर, 2024 को उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ मिशेल ने विशेष अनुमति याचिका दायर की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस शर्त के साथ जमानत दी कि वह अपना पासपोर्ट नवीनीकृत कराए और बाद में उसे सरेंडर कर दे।मामले की सुनवाई सुबह हुई। हालांकि, CBI के वकील ने कुछ समय...

सुप्रीम कोर्ट ने Times of India के लेख पर आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के संपादकीय निदेशक जयदीप बोस के खिलाफ 2014 के आपराधिक मानहानि का मामले खारिज कर दिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया (Times of India) अखबार प्रकाशित करता है। कोर्ट ने सह-आरोपी नर्गिश सुनावाला, स्वाति देशपांडे और नीलम राज के खिलाफ कार्यवाही को भी खारिज कर दिया, जो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में संवाददाता/संपादक के रूप में काम कर रहे थे।सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश और मैसर्स बिड एंड हैमर ऑक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अखबार में प्रकाशित लेख को लेकर...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई, अश्लीलता के लिए दर्ज FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (जिन्हें बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है) को "इंडियाज गॉट लेटेंट" शो के एपिसोड के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर अश्लीलता के अपराध के लिए मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने इलाहाबादिया द्वारा कई FIR के खिलाफ दायर रिट याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि उसी शो के संबंध में कोई और FIR...