सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 50% महिला आरक्षण की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि यद्यपि उम्मीदवार ने अपनी श्रेणी में क्वालिफाइंगि मार्क्स प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन 'ओवरऑल मेरिट' में कुछ पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए होंगे, उक्त टिप्‍पणी की।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के कैडेटों के ‌लिए बना संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे 1954 में स्थापित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के बाद महिलाओं को अकादमी में प्रवेश की अनुमति दी थी।

अगस्त 2021 में जस्टिस कौल की अध्यक्षता में एक पीठ ने केंद्र की दलील कि, महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंध नीति का मामला है, को खारिज करते हुए महिलाओं को एनडीए भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से पहले, केवल साढ़े सोलह और उन्नीस वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार, जिन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की हरे, वे ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते थे। उसी वर्ष सितंबर में पीठ ने अकादमी में महिलाओं को शामिल करना स्थगित करने की रक्षा मंत्रालय की याचिका को खारिज करते हुए अपने पहले के फैसले की पुष्टि की ‌थी।

मंत्रालय ने महिलाओं को भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए मई 2022 तक का समय मांगा था।

इस प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए पीठ ने कहा, "हमारे लिए ऐसी स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल होगा, हमारी ओर से दिए गए आदेश के मद्देनजर महिला उम्मीदवारों की आकांक्षाएं पैदा हुई हैं, हालांकि यह अंतिम आदेश के अधीन हैं।"

एनडीए परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है - एनडीए-I वर्ष की पहली छमाही में, और एनडीए-II दूसरी छमाही में। नवंबर 2021 में महिला उम्मीदवारों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बावजूद, केवल 19 महिलाओं को अकादमी में भर्ती किया गया।

केंद्र ने कहा कि ऐसा पुणे स्थित संस्थान में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण हुआ था।

जनवरी में एक अधिसूचना, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि 2022 की एनडीए-1 परीक्षा के जरिए भी केवल 19 महिलाओं की भर्ती की जाएगी, जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था।

पीठ ने कहा था, ''उन्नीस सीटें हमेशा नहीं हो सकतीं। यह केवल एक तदर्थ उपाय था।"

अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल, ऐश्वर्या भाटी ने सफल महिला उम्मीदवारों के प्रवेश को 19 तक सीमित करने के निर्णय को सही ठहराने की मांग करते हुए कहा था, "भर्ती का पहलू न केवल अकादमी में बुनियादी ढांचे से जुड़ा है, बल्कि बलों की आवश्यकता से भी जुड़ा है।"

जैसा कि इस मामले में पीठ ने बताया है, वर्तमान में कुश कालरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [रिट पीटिशन (सिविल) नंबर 1416 ऑफ 2020] मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समक्ष यह प्रश्न लंबित है।

मामले में उम्मीदवारों को राहत देने से स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए, पीठ ने अदालत के समक्ष पहले से लंबित मामले के साथ याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी।

केस टाइटलः निधि चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। रिट पी‌टिशन (सिविल) नंबर 33 ऑफ 2023

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