न्याय व्यवस्था ताकतवर लोगों के पक्ष में झुक गई है, सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों ने न्याय को नुकसान पहुंचाया: दुष्यंत दवे

सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में कई भ्रष्ट जज रहे हैं, जिससे न्याय व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय व्यवस्था अमीर और ताकतवर लोगों के पक्ष में झुक गई और ऐसी कार्यपालिका (सरकार) का समर्थन कर रही है, जो और ज़्यादा ताकतवर हो गई है।17वें के.एम. बशीर मेमोरियल लेक्चर, जिसका शीर्षक था "क्या हम संविधान को विफल कर रहे हैं या संविधान हमें विफल कर रहा है?", में दवे ने कहा कि हालांकि न्यायपालिका में "कुछ बेहतरीन जज" रहे हैं, लेकिन दूसरे जजों...

'भारत में न्यायपालिका कभी विफल नहीं हुई और न ही कभी विफल होगी': जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत में न्यायपालिका कभी फेल नहीं हुई है और न्याय देने की व्यवस्था के सामने आने वाली नई चुनौतियों का सामना करती रहेगी। उन्होंने न्यायपालिका को "लोकतंत्र का रक्षक" बताया।जस्टिस मिश्रा ने कहा,"इस देश में न्यायपालिका कभी फेल नहीं हुई है और न ही कभी फेल होगी। जब भी हमारे सामने कोई नई चुनौती आएगी, हम उसका सामना करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे।" ग्वालियर में नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश स्टेट ज्यूडिशियल...

सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की वजह से व्यस्क मताधिकार खत्म हो रहा है: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने SIR की आलोचना की

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया देश को वयस्क मताधिकार की संवैधानिक गारंटी से दूर ले जा रही है और बड़ी संख्या में वोटरों के नाम सूची से हटाए जाने को लेकर चिंताएं पैदा कर रही है।दवे ने कई राज्यों में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के रवैये की भी आलोचना की।17वें के.एम. बशीर मेमोरियल लेक्चर में "क्या हम संविधान के प्रति विफल हो रहे हैं या संविधान हमारे प्रति...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (21 सितंबर, 2026 से 25 सितंबर, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सिर्फ़ ट्रेन टिकट न होने से रेलवे मुआवज़े का दावा खारिज नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 सितंबर) को कहा कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के पास रेलवे टिकट न होने से ही मुआवज़े का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। खासकर तब, जब पीड़ित की मौत से पहले उसे एक महीने से...

ECI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: यह कहना गलत कि SIR के तहत हटाए गए नामों की वजह से बंगाल की 31 सीटों पर तृणमूल को हार मिली

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन के उस दावे को गलत बताया, जिसमें कहा गया कि वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान हटाए गए नामों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की उन 31 सीटों के नतीजों पर असर डाला, जहां AITC हारी थी। ECI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ओ'ब्रायन ने जिन आंकड़ों का इस्तेमाल किया, उनमें अलग-अलग तरह से हटाए गए नामों को गलत तरीके से एक साथ मिला दिया गया।ओ'ब्रायन की अर्जी के जवाब में ECI ने खास तौर पर कहा कि आवेदक जिन आंकड़ों का...

सिर्फ़ ट्रेन टिकट न होने से रेलवे मुआवज़े का दावा खारिज नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 सितंबर) को कहा कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के पास रेलवे टिकट न होने से ही मुआवज़े का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। खासकर तब, जब पीड़ित की मौत से पहले उसे एक महीने से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़ा हो, जिससे टिकट के सुरक्षित बचे रहने की संभावना "बहुत कम" हो जाती है।जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने मृतक यात्री के माता-पिता की अपील पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। बेंच ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवज़े को बहाल किया, जिसे...

एक ही पद पर काम करने वाले सीनियर अधिकारी को जूनियर से कम वेतन नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही पद पर काम करने वाले सीनियर कर्मचारी को जूनियर से कम वेतन नहीं दिया जा सकता, जब तक कि इस अंतर के पीछे कोई ठोस और साबित करने लायक कारण न हों।कोर्ट ने कहा,"यह एक बुनियादी बात है कि एक ही पद पर काम करने वाले सीनियर अधिकारी को जूनियर अधिकारी से कम वेतन नहीं दिया जा सकता... अगर किसी जूनियर को सीनियर से ज़्यादा वेतन मिल रहा है तो इसके लिए ठोस कारण होने चाहिए।" जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज के रीडर (एसोसिएट प्रोफेसर) की अपील...

CJI सूर्यकांत का CNLU छात्रों से खुला संवाद, पुलिस कार्रवाई से लेकर कॉलेजियम की पारदर्शिता तक सवालों के दिए जवाब

चीफ़ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU), पटना के छात्रों के साथ ओपन-हाउस संवाद किया। इस दौरान छात्रों ने पुलिस द्वारा छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई, कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, बढ़ती लॉ स्कूल फीस और पहली पीढ़ी के वकीलों के सामने आने वाली चुनौतियों सहित कई मुद्दों पर सवाल पूछे।CNLU के मुताबिक, यह पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्य न्यायाधीश ने लॉ छात्रों के साथ इस तरह सीधे, खुले और बिना किसी पूर्व निर्धारित सवालों के संवाद किया है।कार्यक्रम CNLU...

Know The Law | मोटर दुर्घटना का क्लेम कहां दायर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना मुआवज़ा क्लेम के मामलों में 'क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र' (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) के नियम का दायरा समझाया। कोर्ट ने कहा कि कोई क्लेम करने वाला व्यक्ति सिर्फ़ इसलिए मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बीमा कंपनी का वहाँ कोई ऑफ़िस है।जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने क्लेम करने वाले की अपील खारिज करते हुए यह बात कही। बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट का कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रही रिहायशी जगहों को सील करने का आदेश

एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खास तौर पर रिहायशी इस्तेमाल के लिए तय इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी को रोकने को प्राथमिकता दें। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई जगह मंज़ूरशुदा ज़मीन-इस्तेमाल की इजाज़त के खिलाफ कमर्शियल मकसद से इस्तेमाल होती पाई जाती है तो उसे सबसे पहले सील किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि जहां कोई इलाका खास तौर पर रिहायशी घोषित किया गया और सिर्फ़ रिहायशी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई, वहां पाई जाने वाली किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के...

जस्टिस एससी शर्मा के बेटे का चुनाव आयोग के वकील होने की जानकारी सामने आई, न्यायिक औचित्य पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेटे के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के सरकारी वकील होने की जानकारी सामने आने के बाद न्यायिक औचित्य से जुड़े सवाल उठे हैं।जस्टिस शर्मा उन दो मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा रहे हैं जिनका संबंध चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और चुनाव आयोग से जुड़े एक अन्य मामले से है। जस्टिस शर्मा उस पीठ में शामिल थे जिसने 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट में याचिका: CEC ज्ञानेश कुमार पर मुक़दमा चलाने और SIR के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने की SIT जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा चलाने की मांग की गई। यह मांग वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) से जुड़े कानूनी कर्तव्यों के कथित उल्लंघन को लेकर की गई।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर इस याचिका में यह घोषणा करने की भी मांग की गई कि ज्ञानेश कुमार द्वारा अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए फ़ैसले, जारी किए गए दिशा-निर्देश और सॉफ़्टवेयर में किए गए बदलाव असंवैधानिक...

सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर के आरोपों वाली याचिका पर GD एंट्री और CCTV फुटेज मंगाए

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को आदेश दिया कि वह GD डायरी, पुलिस स्टेशन का CCTV फुटेज और गुवाहाटी हाई कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें। यह आदेश उस याचिका पर दिया गया, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें दीपांकर गोगोई के साथ कथित कस्टडी टॉर्चर की CBI से जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया गया था।हाल ही में इस मामले में असम सरकार और पांच आरोपी पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता (मृतक की बहन) को CBI को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने फिलहाल...

'पीड़िता के बयान को आंशिक रूप से स्वीकार और आंशिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 सितंबर) को व्यक्ति को रेप के आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोप पर फैसला करते समय कोर्ट पीड़िता की गवाही आंशिक रूप से खारिज नहीं कर सकता और फिर उसी गवाही को आंशिक रूप से स्वीकार करके आरोपी को रेप का दोषी नहीं ठहरा सकता।जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया। हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को रेप के लिए दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा। यह दोषसिद्धि पीड़िता की गवाही के उस...

सुप्रीम कोर्ट ने जहाज़ की ज़ब्ती का आदेश रद्द किया, कहा- सही तरीके से बेयरबोट चार्टर खत्म होने पर डिमाइस चार्टर भी खत्म हो जाता है

समुद्री और एडमिरल्टी कानूनों के संदर्भ में एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 सितंबर) को कहा कि जब जहाज़ का मालिक सही तरीके से डिमाइस या बेयरबोट चार्टर को खत्म करता है तो चार्टर खत्म हो जाता है, भले ही मालिक ने अभी तक जहाज़ का कब्ज़ा वापस न लिया हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने एडमिरल्टी (समुद्री दावों का अधिकार क्षेत्र और निपटान) अधिनियम, 2017 की धारा 5(1)(b) और धारा 5(2) के तहत जहाज़ M.V. Nereus Progress की ज़ब्ती से...

Delhi Riots UAPA Case : सुप्रीम कोर्ट ने मीरान हैदर की हाज़िरी वाली ज़मानत शर्त में ढील दी, अन्य शर्तों को हटाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत की एक शर्त में ढील दी। इस शर्त के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी मीरान हैदर को हफ़्ते में दो बार पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली में अपनी हाज़िरी लगानी पड़ती थी। कोर्ट ने अब उन्हें हर शनिवार को एक बार हाज़िरी लगाने की इजाज़त दी।उन्हें अपनी शादी के कारण 17 और 24 अक्टूबर को हाज़िरी लगाने से भी छूट दी गई।बता दें, जस्टिस कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 5 जनवरी को हैदर और चार अन्य सह-आरोपियों को ज़मानत दी थी। बेंच ने...

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2026 के लिए 'एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड' परीक्षा की घोषणा की, आवेदन 15 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2026 के लिए 'एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड' (AOR) परीक्षा की सूचना जारी की। यह परीक्षा नई दिल्ली में 19, 20, 22 और 23 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।AOR परीक्षा के लिए बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनर्स के सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार (J) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के ऑर्डर IV के नियम 5(i) और (ii) के तहत, और 'एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा' से संबंधित नियमों के रेगुलेशन 2 के साथ मिलाकर आयोजित की जाएगी।दिसंबर 2026 की परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए खुली है जो AOR...

सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर द्वारा दो बिलों को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए सुरक्षित रखने के फ़ैसले को चुनौती देने वाले पंजाब की याचिका बंद की

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें गवर्नर के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई, जिसके तहत उन्होंने दो बिलों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा था। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि एक बिल को मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया गया और दूसरे बिल पर कुछ सवाल उठाए गए।चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच पंजाब की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा कथित तौर पर कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण...

राज्य बार काउंसिलों की सदस्य संख्या बढ़ाने का मुद्दा अटॉर्नी जनरल को भेजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य बार काउंसिलों की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर 2 सितंबर को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के मामले में दिया गया उसका आदेश पूरे देश की सभी राज्य बार काउंसिलों पर लागू होगा। कोर्ट ने इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से विचार करने को कहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ तमिलनाडु बार काउंसिल की अधिकतम सदस्य संख्या 25 से बढ़ाकर 32 करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में राज्य बार...

'दुआ' करना वोट मांगना नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM विधायक की चुनावी जीत के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल से AIMIM उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खलीक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शान-ए-हिंद निहाल अहमद की अपील खारिज की।'दुआ' को वोट मांगना नहीं मानाचुनावी विवाद में आरोप लगाया गया था...