राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि राज्य मॉडल एम्प्लॉयर होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को कुछ सालों तक बार-बार सालाना एक्सटेंशन दिया गया, वे वैध उम्मीद के सिद्धांत के तहत रेगुलराइजेशन की मांग करने के हकदार हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,“हम प्रतिवादी-राज्य की इस दलील को मानने के लिए खुद को मना नहीं कर पा रहे हैं...

सुप्रीम कोर्ट ने एससी फैसले द्वारा तय शराब की दुकानों और स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी कम करने पर यूपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का 2010 का फैसला, जिसमें शराब की दुकानों और संवेदनशील सार्वजनिक जगहों के बीच ज़रूरी न्यूनतम दूरी को कम किया गया, वह कोर्ट के पहले के एक बाध्यकारी फैसले का उल्लंघन करता हुआ लगता है, जिसमें न्यूनतम दूरी तय की गई।कोर्ट ने कहा,"हम पहली नज़र में इस राय के हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य ने इस कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया और हाईकोर्ट विपरीत फैसला देने में गलती पर है। हम जानते हैं कि ऐसे विपरीत फैसले को चुनौती नहीं दी गई। ऐसा इसलिए है, क्योंकि...

मासिक धर्म शर्म का कारण नहीं होना चाहिए, स्कूल के लड़कों को भी इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और स्टाफ और आम तौर पर पुरुषों की भूमिका पर ज़ोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक धर्म से जुड़े कलंक का माहौल न बने, ताकि किशोर लड़कियां स्कूलों में समान रूप से भाग ले सकें और अन्य अवसरों तक उनकी पहुंच हो।कोर्ट ने कहा कि भले ही स्कूलों में लिंग के आधार पर अलग-अलग शौचालय हों और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन तक पहुंच हो, जब तक स्कूल और उसके माहौल में मासिक धर्म को वर्जित नहीं माना जाता, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयास कम इस्तेमाल होंगे।"हम जो...

स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल ऑटिज्म के इलाज के तौर पर नहीं किया जा सकता, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ क्लिनिकल ट्रायल के लिए किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) को ठीक करने के लिए क्लिनिकल सर्विस के तौर पर स्टेम सेल ट्रीटमेंट (SCT) थेरेपी देना गलत प्रैक्टिस है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ASD के इलाज के तौर पर SCT के पास वैज्ञानिक सपोर्ट की कमी है। इसे अनुभवजन्य सबूतों द्वारा समर्थित एक सही मेडिकल प्रैक्टिस के रूप में मान्यता नहीं मिली है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि SCT को अभी भी निगरानी वाले क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल के लिए मंज़ूरी दी जा सकती है।बेंच ने विचार के लिए दो...

BREAKING| मासिक धर्म स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मिलें

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर स्कूल किशोर लड़कियों को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों में काम करने वाले और स्वच्छ लिंग-विभाजित शौचालय हों।कोर्ट ने कक्षा 6-12 तक की किशोर लड़कियों के लिए स्कूलों में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति 'स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता...

सलाह देने की प्रोफेशनल हैसियत से वकील की मौजूदगी को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला यह मानते हुए रद्द कर दिया कि प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान क्लाइंट को दी गई सलाह या सुझाव को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा,"...एक वकील (इस मामले में अपीलकर्ता) की प्रोफेशनल ड्यूटी निभाने की हैसियत से सिर्फ सलाह या सुझाव देने की मौजूदगी को धमकी नहीं माना जा सकता।" यह मामला था, जिसमें शिकायतकर्ता यौन अपराध मामले में पीड़ित थी। उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-वकील ने उसे धमकी...

सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद यूपी सरकार ने मोटर वाहन मामलों में ट्रायल समाप्त करने वाले कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के कानून पर गंभीर चिंता जताए जाने के बाद राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज मामलों में ट्रायल समाप्त (एबेट) करने से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा।यह मामला उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून (अपराधों का संयोजन और ट्रायल की समाप्ति) अधिनियम से जुड़ा है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2021 तक लंबित मोटर वाहन अधिनियम के मामलों को स्वतः समाप्त करने का प्रावधान किया गया।पिछले वर्ष नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS केस को लापरवाही से संभालने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर और NCB IG की व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया

नशीले पदार्थों की कमर्शियल मात्रा से जुड़े मामले में देरी पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के डायरेक्टर और NCB गुवाहाटी के इंस्पेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली NCB की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एक आरोपी को जमानत दी गई, जिसके पास कथित तौर पर 1.045 किलोग्राम हेरोइन पाई गई।...

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में नियुक्तियों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी, चार सप्ताह का दिया अंतिम अवसर

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही लगातार देरी पर गहरी नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और नियुक्तियों की प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ रही है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने 27 जनवरी को पारित आदेश में केंद्र सरकार को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि यदि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई तो...

PF-ESI अंशदान की देर से जमा राशि पर कर कटौती मिलेगी या नहीं? परस्पर विरोधी फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून के तहत एक विवादित मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई है कि क्या नियोक्ता (Employer) कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) के अंशदान पर आयकर कटौती (deduction) का दावा कर सकता है, यदि ये रकम निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के बाद जमा की गई हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि कर्मचारियों के PF और ESI अंशदान, यदि...

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के बाद BCI की अनुशासनात्मक समिति अधिवक्ता पर दंड नहीं लगा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अनुशासनात्मक समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अधिवक्ता को पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि जब शिकायतकर्ता-मुवक्किल ने स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत वापस ले ली हो और अधिवक्ता की सेवाओं से पूर्ण संतोष व्यक्त किया हो, तो ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट की अपील स्वीकार करते हुए कहा“जब प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने...

सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर 4 सवाल उठाए, पूछा- जाति-आधारित भेदभाव को अलग से क्यों परिभाषित किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कानून के चार अहम सवाल उठाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि रेगुलेशन में "कुछ अस्पष्टताएं" हैं और "इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।"कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन में "जाति-आधारित भेदभाव" और "भेदभाव" दोनों को परिभाषित किया गया।रेगुलेशन 3(1)(c) के अनुसार "जाति-आधारित भेदभाव" की...

4 साल में 7 बार ट्रांसफर का सामना करने वाले प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के मूल रैंक, वेतन और प्रशासनिक दर्जे की रक्षा की, जिन्हें 2021 से सात बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा है। अब उन्हें लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश कुमार गुप्ता को यह राहत दी, जिन्होंने पिछले साल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और लागू...

सिर्फ़ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली सिविल कोर्ट ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ा सकती है, रेफरल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (A&C Act) की धारा 29A (4) के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन सिर्फ़ धारा 2(1)(e) में बताई गई 'कोर्ट' यानी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए, भले ही आर्बिट्रेटर को किसी भी अथॉरिटी ने नियुक्त किया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने धारा 29A (4) के तहत समय-सीमा बढ़ाने के...

BREAKING | UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- दुरुपयोग की आशंका, अस्पष्ट भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने' से संबंधित 2026 की नियमावली (UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) को अगली सुनवाई तक स्थगित (abeyance) रखने का आदेश दिया।अदालत ने इन नियमों को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताते हुए कहा कि ये प्रथम दृष्टया अस्पष्ट (vague) हैं और दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इन...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की डेडलाइन 2 फरवरी तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रयागराज जिले के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव कराने की डेडलाइन 2 फरवरी, 2026 तक बढ़ाई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब कोर्ट के सामने समय बढ़ाने के लिए एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन मौखिक रूप से पेश किया गया।यह आवेदन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से एक लंबित रिट याचिका में दायर किया गया।आवेदक के वकील की बात सुनने और आवेदन में दिए गए बयानों को देखने के बाद कोर्ट ने अनुरोध मान लिया और समय बढ़ाने की...

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुरक्षित रखा फैसला

आवारा कुत्तों के मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) से स्थानीय संगठनों द्वारा नसबंदी जैसे पशु कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता मांगने वाले आवेदनों पर तेज़ी से फैसला लेने को कहा।कोर्ट ने AWBI से कहा,"AWBI से बस यही अनुरोध है कि जो भी आवेदन पेंडिंग हैं, आप उन पर तेज़ी से कार्रवाई करें। या तो आप उन्हें एक तय समय के अंदर खारिज कर दें या उन्हें मंज़ूरी दे दें।" जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस...

SIR का आदेश 2028 में चुनाव वाले छत्तीसगढ़ में दिया गया, 2028 में चुनाव वाले दूसरे राज्यों को क्यों छोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील

विभिन्न राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने आज कुछ राज्यों में SIR कराने की जल्दबाजी पर सवाल उठाया, जबकि दूसरों को इससे बाहर रखा गया।उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में चुनाव 2028 में होने हैं और पूछा कि वहां इतनी जल्दी क्या है। 2028 में चुनाव होने वाले दूसरे राज्यों को इस प्रक्रिया से क्यों बाहर रखा गया।रामचंद्रन ने कहा,"उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव जल्द होने वाले हैं, इसलिए हम बिहार से...

निजी संपत्ति को गिराना स्पष्ट कानूनी आधार और सभी कारकों पर विचार पर आधारित होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला विध्वंस आदेश अवैधता के स्पष्ट, ठोस और साइट-विशिष्ट सबूतों पर आधारित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को शांतिनिकेतन में एक पूरी तरह से बनी आवासीय इमारत को गिराने के कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश यह पाते हुए रद्द कर दिया कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई कि निर्माण "खोई" भूमि पर किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"निजी स्वामित्व वाली...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की याचिका पर विचार करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने के मुद्दे पर विचार करने का आग्रह किया। कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत शामिल करने की मांग की गई, जिसे अब वेतन संहिता, 2019 से बदल दिया गया।कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देने के लिए कोई निर्देश देने से इनकार किया। हालांकि, कार्यपालिका और विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का हवाला दिया। कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ जनहित याचिका...