सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित की, 'कोई एडमिशन या नियुक्ति नहीं करने' का अंतरिम आदेश 25 अप्रैल तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के उस आदेश (जीओ) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कैटेगरी 2बी के तहत मुसलमानों को दिए गए लगभग तीन दशक पुराने 4% ओबीसी रिजर्वेशन को रद्द कर दिया गया था।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को करेगी।कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले सप्ताह दिया गया अंडरटेकिंग कि जीओ के अनुसरण में कोई एडमिशन या नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, तब तक जारी रहेगा।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछले हफ्ते कोर्ट को आश्वासन दिया...

अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को सतर्क रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को आरोप तय करने के मामले में सतर्क रहना चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,"ट्रायल कोर्ट के कर्तव्य के अलावा, यहां तक कि सरकारी वकील का भी कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे, और यदि कोई उचित आरोप तय नहीं किया गया है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह उचित आरोप तय करने के लिए अदालत में आवेदन करे।"इस मामले में अपीलकर्ता-आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी)...

यूएपीए | सुप्रीम कोर्ट ने असम एमएलए अखिल गोगोई के डिस्चार्ज को रद्द करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत अपराधों के संबंध में कार्यकर्ता से नेता बने अखिल गोगोई को डिस्चार्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले की "सभी पहलुओं में" पुष्टि की।जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने हालांकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान असमिया विधानसभा सदस्य को विशेष अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत दे दी।मामले को लड़ने के लिए एनआईए को पर्याप्त समय नहीं...

ओडिशा वकीलों की हड़ताल के दौरान तोड़फोड़: सुप्रीम कोर्ट ने 33 वकीलों को अवमानना कार्यवाही में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उड़ीसा हाईकोर्ट की नई पीठों के गठन की मांग को लेकर अपनी हड़ताल के दौरान अदालत परिसर में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही में उन वकीलों को अंतिम अवसर दिया, जिन्होंने अपना हलफनामा दायर नहीं किया है। अब उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह की अवधि का समय दिया गया है।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ को अवगत कराया गया कि जिन 190 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, उनमें से 33 ने अभी तक अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया।जस्टिस...

'सेम- सेक्स विवाह भारतीय विवाह अवधारणा के विपरीत' : अखिल भारतीय संत समिति ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध किया

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू होने से पहले अखिल भारतीय संत समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं का विरोध किया है। एक हस्तक्षेप आवेदन में, संगठन, जिसका दावा है कि वह 127 हिंदू संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदू धर्म और 'वैदिक संस्कृति' के कल्याण और उत्थान की दिशा में काम करता है, ने प्रस्तुत किया है:"सेम-सेक्स विवाह पूरी तरह से अप्राकृतिक और समाज के लिए विनाशकारी है। हिंदू विवाह एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच एक पवित्र...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। व्यावसायिक इंटरप्राइज खरीदे गए किसी भी सामान या सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में उपभोक्ता विवाद उठा सकता है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट

एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक इंटरप्राइज को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा से केवल इसलिए बाहर नहीं रखा गया है क्योंकि यह एक उपभोक्ता इंटरप्राइज है। व्यावसायिक इंटरप्राइज अधिनियम के तहत खरीदे गए किसी भी सामान या सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में उपभोक्ता विवाद उठा सकता है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं। यह तय करने के लिए कि क्या यह "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए है, यह देखना होगा कि क्या वस्तुओं या सेवाओं का लाभ पैदा करने वाली...

2008 बेंगलुरु बम ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल नज़र मदनी की जमानत शर्त में ढील दी, 8 जुलाई तक केरल में रहने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और 2008 के बेंगलुरु सीरियल बम धमाकों के मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी की जमानत शर्त में ढील देते हुए उन्हें 8 जुलाई, 2023 तक केरल में रहने की अनुमति दी। ज़मानत की शर्त के तहत उन्हें विस्फोट मामले की सुनवाई पूरी होने तक बेंगलुरू में रहना था। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"आवेदक की चिकित्सा स्थिति और उसके बीमार माता-पिता, जो केरल में रह रहे हैं, को देखते हुए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, हम यह...

सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने आपराधिक केस में निचली अदालत को कांग्रेस एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला को 'सुपाठ्य' चार्जशीट देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी की एक अदालत को राज्यसभा सांसद आरएस सुरजेवाला को एक 'सुपाठ्य' चार्जशीट प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्हें कथित तौर पर 23 साल पुराने एक आपराधिक मामले में पहली बार समन जारी किया गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ कांग्रेस सांसद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दो दशक से अधिक समय से वाराणसी की एक निचली अदालत में लंबित आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सुरजेवाला के खिलाफ मामला वर्ष...

ऑर्डर VII रूल 11 सीपीसी| वाद के कथनों में विसंगतियां वाद को खारिज करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर VII रूल 11 सीपीसी के तहत किसी वाद को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि वाद में कुछ असंगत बयान हैं।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि ऑर्डर VII रूल 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन को निस्तार‌ित करने के लिए केवल वाद में दिए गए कथनों और वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को देखने की आवश्यकता है।मामले में वादी ने बंगलौर में सिटी सिविल कोर्ट में स्वाम‌ित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा दायर किया था। प्रतिवादियों की ओर से दायर आवेदन...

ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वुजू में हो रही दिक्कत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टर को बैठक बुलाने को कहा

कोर्ट में क्या-क्या कहा गया?

'समलैंगिक जोड़े को गोद लेने की इजाजत देना बच्चों को खतरे में डालेगा': एनसीपीसीआर ने समान- सेक्स विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं में हस्तक्षेप किया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों को गोद लेने के बारे में चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समान- सेक्स विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।वैधानिक निकाय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम जैसे क़ानून समान-लिंग वाले जोड़ों द्वारा गोद लेने को मान्यता नहीं देते हैं। उन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए जो एक पुरुष को एक लड़की को गोद लेने से रोकते हैं, एनसीपीसीआर ने कहा कि " किसी समलैंगिक जोड़े को एक...

यह दो अखबारों के बीच नहीं, बल्कि दो राजनीतिक दलों के बीच का मामला है : सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु दैनिक 'ईनाडू' की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उशोदया प्रकाशन द्वारा दायर एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया, जिसके पास एक प्रमुख तेलुगु दैनिक "ईनाडू" का स्वामित्व है और जिसने उस सरकारी आदेश (जीओ) को चुनौती दी जो कथित तौर पर "साक्षी" समाचार पत्र (कथित रूप से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित) की बिक्री में सुधार करने के लिए दिया गया। याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसने सरकारी आदेश पर सवाल उठाने से इनकार कर दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी को पूछताछ करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करने का निर्देश दिया गया था।। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद मामले को स्वीकार कर लिया गया।बेंच ने डॉ. सिंघवी (जो बनर्जी की ओर से पेश हुए) की दलील को ध्यान...

अतीक अहमद की हत्या की मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटर की जांच की मांग (वीडियो)

Atique Ahmad Murder Case- ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली बृंदा करात की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता बृंदा करात द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ 2020 में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका को खारिज करने वाली निचली अदालत के आदेश के खिलाफ करात द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ...

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्ट हाथी 'एरीकोम्पन' को परम्बिकुलम में स्थानांतरित करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ केरल सरकार की चुनौती याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार द्वारा मुन्नार-चिन्नाकनाल क्षेत्र से परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 'एरीकोम्बन' नाम के दुष्ट हाथी को स्थानांतरित करने के लिए केरल हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि हाथी को स्थानांतरित करने की सिफारिश एक्सपर्ट कमेटी द्वारा की गई है।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से...

सेम-सेक्स मैरिज याचिकाएं 'शहरी अभिजात्य विचारों' का प्रतिनिधित्व करती हैं : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में दायर दूसरे जवाबी हलफनामे में भारत संघ ने फिर से उन याचिकाओं का विरोध किया जो भारत में सेम-सेक्स विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करती हैं। यह कहते हुए कि विवाह "विशेष रूप से विषम संस्था" है, जवाबी हलफनामे में कहा गया कि भारत में विवाह समानता की मांग करने वाले केवल "सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से शहरी अभिजात्य विचारों" का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों की लोकप्रिय इच्छा यह है कि विवाह को केवल विषमलैंगिक व्यक्ति के बीच में मान्यता दी जाए।केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं...

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी को गवाह के रूप में समन करने का राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत द्वारा आसाराम की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आसाराम की अपील के संबंध में आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा को अदालती गवाह के रूप में अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए समन करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति अपील को सोमवार को स्वीकार कर लिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वह आसाराम की अपील पर जल्द सुनवाई करे।खंडपीठ ने कहा,"हमने अपील...

एडीआर ने चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उनकी नियुक्ति मनमानी और संस्थागत अखंडता और भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ अनुच्छेद 324 (2) सपठित चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यापार के लेन-देन) अधिनियम, 1991 की धारा 4 के तहत असंवैधानिक है।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर की गई याचिका पर प्रकाश डाला गया कि...

सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) शुरू करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने के लिए याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से याचिका दायर की, जिसमें भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग, (2013) के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन की मांग की गई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "'पेपर ट्रेल' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की...