आरोप से अपराध सिद्ध न होने पर FIR में धारा 307 IPC का उल्लेख समझौते के आधार पर मामला रद्द करने से नहीं रोकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR में गैर-समझौता योग्य अपराध का उल्लेख मात्र हाईकोर्ट को समझौते के आधार पर मामला रद्द करने से नहीं रोकता है, यदि बारीकी से जांच करने पर तथ्य आरोप का समर्थन नहीं करते हैं।अपराध की प्रकृति, चोटों की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और समाज पर अपराध के प्रभाव जैसे कारकों का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गैर-समझौता योग्य मामलों को भी समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के...

इंजीनियर राशिद का ट्रायल MP/MLA कोर्ट के बजाय स्पेशल NIA कोर्ट में चल सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंजीनियर राशिद एमपी का ट्रायल MP/MLA के लिए स्पेशल कोर्ट के बजाय स्पेशल NIA कोर्ट में चल सकता है।यह स्पष्टीकरण उस मामले में दिया गया, जिसमें संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों (MP/MLA) के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना के निर्देश जारी किए गए।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया, "हाईकोर्ट यह अधिकृत कर सकता है कि MP/MLA (पूर्व MP/MLA सहित) जो...

दादा-दादी बच्चे की कस्टडी के लिए पिता से बेहतर दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पिता को अपने बच्चे की कस्टडी नाना-नानी से लेने की अनुमति देते हुए कहा कि दादा-दादी का पिता से बेहतर दावा नहीं हो सकता, जो कि प्राकृतिक अभिभावक हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एक पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने उसे अपने बच्चे की कस्टडी से वंचित कर दिया था, जो मां की मृत्यु तक लगभग 10 वर्षों तक उसके साथ रहा था और बाद में उसे दादा-दादी के साथ बच्चे के आराम...

सुप्रीम कोर्ट का सेशन कोर्ट को निर्देश- मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की अपराध के समय किशोर मानने वाली अपील पर फैसला लें

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सेशन कोर्ट निर्देश दिया कि वह समाजवादी पार्टी (SP) के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर आपराधिक अपील पर 6 महीने के भीतर फैसला करे, जिसमें उन्हें आईपीसी की धारा 353 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने कहा कि अब्दुल्ला आजम खान की अपील पर उन्हें अपराध की तिथि पर किशोर मानते हुए फैसला किया जाना चाहिए।मुरादाबाद कोर्ट ने अब्दुल्ला को फरवरी 2023 में दोषी ठहराया और 15 साल पहले आयोजित धरने के दौरान इस अपराध के लिए अपने पिता के साथ 2 साल के...

'भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ जारी निर्देश सभी अधिकारियों पर बाध्यकारी': सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए जनहित याचिका का निपटारा किया

यह कहते हुए कि लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ पहले से ही निर्देश जारी किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 फरवरी) को जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें गौरक्षकों द्वारा हिंसा और भीड़ द्वारा हमलों का मुद्दा उठाया गया था।कोर्ट ने कहा कि 2018 के तहसीन पूनावाला फैसले में जारी निर्देश सभी अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं और "दिल्ली में बैठकर" सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन की निगरानी करना उसके लिए संभव नहीं है। इसने यह भी नोट किया कि याचिका में उठाई गई प्रार्थनाएं...

क्या प्री-इंस्टिट्यूशन मध्यस्थता का पालन न करने पर O VII R 11 CPC के तहत कॉमर्शियल केस खारिज किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करेगा कि क्या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12A के अनुसार प्री-इंस्टिट्यूशन मध्यस्थता का पालन न करने पर वाणिज्यिक मुकदमे को शुरू में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने टिप्पणी की:"इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12A का पालन न करने के कारण O VII R 11 CPC के तहत मुकदमे को खारिज...

अब सभी ATM पर नहीं होंगे सुरक्षा गार्ड, बैंकों के अव्यवहारिक बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रद्द किया

विभिन्न बैंकों द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि सभी ATM पर चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात करना व्यावहारिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 फरवरी) को ATM की सुरक्षा के लिए दिसंबर 2013 में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश खारिज कर दिया।हाईकोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि सभी ATM पर चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं और एक समय में एक ही ग्राहक ATM में प्रवेश कर सके।हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देते हुए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ...

न्याय-देनदार को कारावास में डालना कठोर कदम, न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए कि क्या आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के द्वारा कहा कि न्याय-देनदार (Judgment Debtor) को कारावास में डालना कठोर कदम है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय-देनदार ने जानबूझकर उसके आदेश की अवहेलना की है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,“निर्णय-देनदार को कारावास में डालना निस्संदेह कठोर कदम है। इससे उसे अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने से रोका जा सकेगा, लेकिन एक बार यह साबित हो जाने के बाद कि उसने जानबूझकर और दंड से मुक्त होकर...

लॉटरी वितरक सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) के खंड (zzzzn) को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसे वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा सम्मिलित किया गया।उक्त खंड ने "लॉटरी सहित जुए के खेल को बढ़ावा देने, विपणन करने, आयोजन करने या किसी अन्य तरीके से आयोजन में सहायता करने" की गतिविधि को कर योग्य सेवा की नई श्रेणी के रूप में पेश किया।याचिकाकर्ता सिक्किम सरकार द्वारा आयोजित क्रमशः कागज और ऑनलाइन लॉटरी टिकटों की बिक्री के व्यवसाय में लगी निजी...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SSC नियुक्तियां रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 फरवरी) को पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा 2016 में सरकारी स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के कारण एसएससी नियुक्तियां जांच के दायरे में आ गई थीं।सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस बात...

नियुक्ति विज्ञापन निरस्त हो जाए तो नियुक्त उम्मीदवारों की सुनवाई के बिना पूरी प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया, जिससे पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को छह महीने की अवधि के भीतर उक्त पदों के लिए नए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया।पदों की संख्या का उल्लेख न करने, लागू आरक्षण को निर्दिष्ट न करने और इंटरव्यू राउंड (मूल रूप से विज्ञापन में उल्लेख नहीं) को शामिल करने के बीच में खेल के नियम को बदलने जैसे कारकों का हवाला देते हुए कोर्ट ने पाया कि पूरी भर्ती...

शिकायतकर्ता की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है तो FIR की विषय-वस्तु अस्वीकार्य, जांच अधिकारी के माध्यम से साबित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मृत व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई FIR का कोई साक्ष्य मूल्य होने के लिए उसकी विषय-वस्तु की पुष्टि और उसे साबित किया जाना आवश्यक है। विस्तृत रूप से बताते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु का दर्ज कराई गई शिकायत से कोई संबंध नहीं है तो FIR की विषय-वस्तु साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जांच अधिकारी के माध्यम से विषय-वस्तु को साबित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, जब तक FIR को मृत्युपूर्व कथन के रूप में नहीं माना...

'मौखिक वचनबद्धता आर्बिट्रेशन क्लॉज़ के दायरे में आती है': सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के डीमैट अकाउंट में लेनदेन के लिए पति के खिलाफ फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संयुक्त और कई दायित्वों को पूरा करने वाला मौखिक अनुबंध आर्बिट्रेशन क्लॉज़ (Arbitration Clause) के दायरे में आता है।ऐसा मानते हुए कोर्ट ने पति के खिलाफ दिए गए आर्बिट्रेशन अवार्ड की पुष्टि की, जिसमें पाया गया कि उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड जॉइंट डीमैट अकाउंट में डेबिट बैलेंस के कारण वह अवार्ड के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति का दायित्व मध्यस्थता के दायरे से बाहर एक "निजी लेनदेन" है। इसके बजाय, इसने माना कि गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं...

1984 Anti-Sikh Riots Cases : अपील गंभीरता से दायर की जानी चाहिए, न कि केवल दिखावे के लिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों के संबंध में जस्टिस एसएन ढींगरा समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में गठित जस्टिस ढींगरा समिति ने जनवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया कि दंगों के कई मामलों में जांच पटरी से उतर गई और अन्य बातों के अलावा, बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर करने की सिफारिश की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन दिल्ली...

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री की बार-बार की जाने वाली प्रक्रियागत खामियों पर फिर कड़ी नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री की बार-बार की जाने वाली प्रक्रियागत खामियों पर फिर से कड़ी नाराजगी जताई। इस बार कोर्ट ने रजिस्ट्री अधिकारियों की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति से जवाबी हलफनामा स्वीकार किया, जिसे मामले में पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री ऐसे लोगों से भी दस्तावेज स्वीकार कर रही है, जो मामले में पक्षकार भी नहीं हैं। अक्सर अस्पष्ट रूप में होते हैं। एसएलपी रजिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करने पर प्रकाश डालने...

'राज्यपाल दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं?' : तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल डॉ. आर.एन. रवि के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने 12 विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दी थी। इनमें से सबसे पुराना विधेयक जनवरी 2020 से लंबित है। सरकार द्वारा विशेष सत्र में विधेयकों को फिर से पारित किए जाने के बाद राज्यपाल ने कुछ दोबारा पारित कानूनों को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया।चार दिनों की सुनवाई में अनुच्छेद 200 की व्याख्या से संबंधित विभिन्न संवैधानिक मुद्दे और तथ्यात्मक प्रश्न सामने आए हैं।जस्टिस...

'दोषी ठहराए गए राजनेता वापस कैसे आ सकते हैं?' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से MPs/MLAs पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बारे में पूछा

दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के MPs/MLAs के रूप में चुनाव लड़ने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर भारत संघ और चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए MPs/MLAs को आजीवन अयोग्य ठहराए जाने की मांग की...

राज्य जब आवास, अस्पताल जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में संघर्ष कर रहे हों तो तब साइकिल ट्रैक प्राथमिकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

को सुप्रीम कोर्ट ने सभी शहरों में अलग-अलग साइकिल ट्रैक बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। साथ ही इस तरह के निर्देश की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया, जब सरकारें लोगों को आश्रय और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी मुहैया कराने में मुश्किल महसूस कर रही हैं।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं की व्यापक प्रकृति पर आपत्ति जताई।जस्टिस ओक ने कहा,"ऐसी राहत कभी नहीं दी जा सकती। यह कैसे संभव है? आप भारत को यूरोपीय देश की तरह...

सुप्रीम कोर्ट ने विवाह का वादा तोड़ने के लिए व्यक्ति के माता-पिता के खिलाफ दायर 'धोखाधड़ी' का मामले खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माता-पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला (धारा 415 आईपीसी) खारिज कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता के बजाय अपने बेटे की शादी किसी दूसरी महिला से कराने का आरोप लगाया गया था।शिकायतकर्ता की परिपक्वता और पृष्ठभूमि, जिसमें उसकी 29 वर्ष की आयु, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पेशेवर अनुभव शामिल है, उसको देखते हुए कोर्ट को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि माता-पिता के आचरण ने उसे आसानी से प्रभावित किया होगा।कोर्ट ने कहा कि माता-पिता के खिलाफ मुकदमा "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" होगा और इसे...

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कविता को लेकर दर्ज FIR पर किए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कविता को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज FIR पर सवाल उठाए।गुजरात हाईकोर्ट द्वारा FIR रद्द करने से इनकार करने के खिलाफ प्रतापगढ़ी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ने कविता के सही अर्थ को नहीं समझा है।जस्टिस ओक ने राज्य की ओर से पेश एडवोकेट स्वाति घिल्डियाल से कहा,"कृपया कविता देखें। (हाई) कोर्ट ने कविता के अर्थ को नहीं समझा है। यह...