यूएपीए | सुप्रीम कोर्ट ने असम एमएलए अखिल गोगोई के डिस्चार्ज को रद्द करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत अपराधों के संबंध में कार्यकर्ता से नेता बने अखिल गोगोई को डिस्चार्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले की "सभी पहलुओं में" पुष्टि की।

जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने हालांकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान असमिया विधानसभा सदस्य को विशेष अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत दे दी।

मामले को लड़ने के लिए एनआईए को पर्याप्त समय नहीं देने के लिए ट्रायल कोर्ट की गलती देखने के बाद हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज आवेदन को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में गोगोई की अपील पर पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने अदालत को बताया कि लगभग दो साल तक 'स्वतंत्रता' पर रहने के बाद उलझे हुए विधायक को कमज़ोर सबूतों के आधार पर वापस जेल भेजना, जिनमें से कुछ 2009 से पहले के है, न्याय का 'उल्लंघन' होगा।

इसके अलावा, सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट को आरोप मुक्त करने के आदेश को खारिज करते हुए और इसे निचली अदालत में भेजने के दौरान मामले की खूबियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह पहले हाईकोर्ट के आदेश को इस हद तक संशोधित करे कि उसने गोगोई की जमानत की सहायक प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। दूसरा, निर्देश यह दिया जाए कि "हाईकोर्ट की टिप्पणियों को छोड़े बिना" निचली अदालत को भेजे गए मामले पर विचार करना चाहिए।

अहमदी ने आगे असमिया विधानसभा सदस्य के बचाव में कहा,

"यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है।"

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इन दलीलों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को कम करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा,

“माओवादी संगठन एक हजार नहीं, सौ घाव देकर देश का खून बहा रहे हैं। वे सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं, खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ, जो हमारी रक्षक हैं। इन संगठनों से कानून के शासन को ही खतरा है।”

मामले की पृष्ठभूमि

गोगोई असम के सिबसागर का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्दयल विधायक और क्षेत्रीय प्रगतिशील पार्टी रायजोर दल के अध्यक्ष हैं। उनको दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था जब नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध अपने चरम पर था। उन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 120बी, 124ए, 153ए, और 153बी के तहत मामला दर्ज किया गया। यूएपीए के विभिन्न प्रावधान भी मामले में शामिल किए गए।

इसके बाद जेल में रहते हुए भी उन्होंने 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सुरभि राजकोनवारी को हराकर जीत हासिल की। बाद में सीएए विरोधी आंदोलन में उनकी कथित भूमिका के लिए हिरासत में डेढ़ साल बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, जब विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें और तीन अन्य व्यक्तियों को रिकॉर्ड पर सामग्री की अनुपलब्धता के आधार पर डिस्चार्ज कर दिया, जिसके आधार पर आरोप तय किए जा सकते थे।

हालांकि, इससे पहले फरवरी में हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसे संघीय एजेंसी ने चुनौती दी थी।

जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मलासारी नंदी की खंडपीठ ने सभी चार आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से चार्ज-सुनवाई के लिए मामले को वापस अदालत में भेजते हुए कहा,

"आक्षेपित फैसले में डिस्चार्ज के आदेश के बजाय बरी करने के आदेश का जाल है। इस प्रकार, हमारी राय में विशेष न्यायाधीश, एनआईए का दृष्टिकोण कानून की नज़र में स्पष्ट रूप से गलत है। इस प्रकार आक्षेपित निर्णय पर इसका प्रभाव पड़ता है।

यह इस फैसले के खिलाफ है, जिसमें विधायक ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की मांग की कि हाईकोर्ट यह जांच करने में भी विफल रहा कि क्या विशेष अदालत के फैसले को पलटने से पहले इस मामले में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

रायजोर दल के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि उनके आचरण में राष्ट्रीय अखंडता को नष्ट करने या किसी आतंकवादी गतिविधि को नष्ट करने के लिए कथित विवाद का पता नहीं लगाया जा सकता। विधायक ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी का 'दुरुपयोग' करने और असंतोष को शांत करने के लिए आतंकवाद विरोधी क़ानून की भी आलोचना की।

खंडपीठ ने गोगोई की अपील में नोटिस जारी करते हुए संघीय एजेंसी को विधानसभा सदस्य को शुक्रवार, 24 फरवरी तक हिरासत में लेने का आदेश दिया था, जब इस मामले को अगली सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया। इसके बाद, अंतरिम सुरक्षा को कई बार बढ़ाया गया।

पिछली सुनवाई में अहमदी ने विधायक का यह कहते हुए बचाव किया कि वह "राजनीतिक नेता और लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि" हैं, जिन्हें सत्तारूढ़ व्यवस्था की आलोचना करने के लिए लक्षित किया जा रहा है।

हालांकि, भारत के सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने जोरदार तरीके से इस बयान पर आपत्ति जताई।

गोगोई पर माओवादी समर्थकों के नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए मेहता ने कहा,

"निर्वाचित प्रतिनिधि एक साथ आतंकवादी नहीं हो सकते।"

याचिका सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड साहिल टैगोत्रा के माध्यम से दायर की गई। गोगोई का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी, एडोवेकट निनाद लाउड और टैगोत्रा ने किया।

केस टाइटल- अखिल गोगोई बनाम राज्य (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) और अन्य| विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 2504/2023