ओडिशा वकीलों की हड़ताल के दौरान तोड़फोड़: सुप्रीम कोर्ट ने 33 वकीलों को अवमानना कार्यवाही में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उड़ीसा हाईकोर्ट की नई पीठों के गठन की मांग को लेकर अपनी हड़ताल के दौरान अदालत परिसर में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही में उन वकीलों को अंतिम अवसर दिया, जिन्होंने अपना हलफनामा दायर नहीं किया है। अब उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह की अवधि का समय दिया गया है।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ को अवगत कराया गया कि जिन 190 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, उनमें से 33 ने अभी तक अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया।

जस्टिस कौल ने पूछा कि जिन लोगों ने दाखिल नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अवमानना करने वाले वकीलों की ओर से पेश होने वाले वकील ने कहा कि कुछ हलफनामे पहले से ही उनके पास हैं, लेकिन कुछ दोष हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए उन्होंने फाइल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।

बेंच ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए आदेश दर्ज किया,

“33 अवमाननाकर्ताओं ने अभी तक अपना हलफनामा दायर नहीं किया। उनकी ओर से पेश वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। यह आखिरी अवसर है, जिसके बाद हम मान लेंगे कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और अवमानना ​​के साथ आगे बढ़ें ..."

खंडपीठ के संज्ञान में लाया गया कि कुछ अवमाननाकर्ताओं की तामील नहीं की गई। तदनुसार, खंडपीठ ने अयोग्य अवमाननाकर्ताओं को तामील करने का निर्देश दिया। इसने मामले को अगस्त, 2023 में अगली सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

जस्टिस कौल पूछा,

"क्या अब सभी अदालतें काम कर रही हैं।"

उन्हें बताया गया कि वे सभी बिना किसी बाधा के काम कर रहे हैं।

पिछले अवसर पर सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि जिन वकीलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया, उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। क्षमा याचना स्वीकार कर अवमानना की कार्यवाही बंद करने की मांग की गई। हालाँकि, न्यायालय सुझाव से प्रभावित नहीं हुआ और अवमानना कार्यवाही को बंद करने से इनकार कर दिया।

पश्चिमी ओडिशा के सभी बार संघों की सेंट्रल एक्शन कमेटी उड़ीसा हाईकोर्ट की अतिरिक्त पीठों की मांग को लेकर हड़ताल पर चली गई है। वकीलों के हिंसा में शामिल होने पर आंदोलन तेजी से बिगड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14.12.2022 के अपने आदेश में अदालत परिसर में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना उचित समझा। इसने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि सभी बार संघों के सभी पदाधिकारी, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया और हिंसा में शामिल थे, उन्हें अवमानना ​​नोटिस जारी किया जाएगा।

यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट को ओडिशा में वकीलों द्वारा इस तरह की हड़ताल का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 2020 में जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली अन्य खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ओडिशा बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि वे अपने कर्तव्यों के उल्लंघन और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाले वकीलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

[केस टाइटल: एम/एस. पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य। डायरी नंबर 33859/2022]