सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का आरोप खारिजा किया, फोन पर दिए निर्देश पर इंजेक्शन लगाने से हो गई थी मरीज की मौत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग 1) का आरोप खारिज कर दिया, जिसने नर्स को इंजेक्शन लगाने के लिए टेलीफोन पर निर्देश दिया था, जिसके कारण प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण मरीज की मौत हो गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट को धारा 304ए आईपीसी (लापरवाही से मौत) के तहत मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।धारा 304 भाग I आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए निर्धारित अधिकतम सजा दस साल की कैद, जुर्माना या दोनों...

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने अग्रिम जमानत आवेदनों में दिल्ली हाईकोर्ट के लंबे आदेशों पर चिंता जताई, कहा- जो हो रहा है, वह घृणित है

जमानत मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30-40 पृष्ठों वाले अग्रिम जमानत याचिकाओं के निपटारे के आदेशों पर कड़ी असहमति जताई। जज ने कहा कि ये व्यावहारिक रूप से "दोषसिद्धि आदेश" हैं, जो ट्रायल कोर्ट को दोषी ठहराने के लिए कारण बताते हैं।उन्होंने कहा,"दिल्ली हाईकोर्ट में जो हो रहा है, वह घृणित है। अग्रिम जमानत का निपटारा करते समय हाईकोर्ट द्वारा 30-40 पृष्ठ लिखना ट्रायल कोर्ट को संकेत दे रहा है कि आपको दोषी ठहराने के लिए कारण हैं। अनिवार्य रूप से यह...

अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल, राज्य ने कहा- एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य के वकील का बयान दर्ज किया कि नान घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ अगली सुनवाई 28 फरवरी तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।कोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत कथित अपराधों के संबंध में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। पिछले साल नवंबर में सेशन कोर्ट ने भी उनकी...

'India's Got Latent' Row | सुप्रीम कोर्ट ने अश्लीलता के आरोपों पर FIR के खिलाफ यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 फरवरी) को "India's Got Latent" शो के एक एपिसोड के दौरान की गई टिप्पणियों पर अश्लीलता के अपराध के लिए दर्ज कई FIR के खिलाफ यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता ने गुवाहाटी और मुंबई में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने और मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को सह-आरोपी रणवीर इलाहाबादिया द्वारा दायर याचिका के साथ जोड़ दिया।इस सप्ताह की शुरुआत में चंचलानी...

'दोनों पक्षों की सहमति के बिना मध्यस्थता को मजबूर नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का मध्यस्थता संदर्भ खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की सहमति के बिना मध्यस्थता के लिए 'निर्देश' देने पर आश्चर्य व्यक्त किया, वह भी अवमानना ​​कार्यवाही में। इसने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता केवल तभी स्वीकार्य है जब दोनों पक्ष उस प्रक्रिया के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए सहमत हों।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले से उत्पन्न याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अवमानना ​​याचिका में न्यायिक आदेश का पालन न करने के लिए राज्य को अवमानना ​​का दोषी ठहराने...

सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के जाति-डेटा संग्रह पर NCRB को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) को नोटिस जारी किया, जिससे 4 अक्टूबर, 2024 को सुकन्या शांता फैसले के अनुपालन के निर्देश की निगरानी के लिए चल रही स्वप्रेरणा कार्यवाही में उसे पक्षकार बनाया जा सके।सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने प्रस्तुत किया कि फैसले में न्यायालय ने "जाति" कॉलम को हटाने के लिए विशिष्ट निर्देश (फैसले का पैरा XX, 231, संख्या (iv)) पारित किया है और जेलों के अंदर विचाराधीन और/या दोषियों के कैदियों के रजिस्टर में जाति के किसी भी संदर्भ को भी हटा...

'सार्वजनिक-निजी भागीदारी के सिद्धांत की अनदेखी': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट को अपने हाथ में लेने के हाईकोर्ट का निर्देश रद्द किया

राज्य और निजी संस्थाओं के बीच अनुबंध संबंधी मामलों में न्यायिक संयम की आवश्यकता पर जोर देते हुए, विशेष रूप से वित्तीय लेन-देन में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 फरवरी) को मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें चेन्नई में फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट से संबंधित प्रमुख वित्तीय निर्देशों को संशोधित किया गया था।सार्वजनिक लाभ के लिए राज्य और निजी संस्थाओं के बीच अनुबंध संबंधी समझौतों की वैधता को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के बढ़ते महत्व पर जोर दिया, राज्य के...

पर्यावरण मंजूरी देने के लिए SEIAA और DEIAA प्रक्रिया में बदलाव की योजना : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह पर्यावरण मंजूरी देने वाले जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उस आदेश के खिलाफ दीवानी अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) के बजाय जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) द्वारा कुछ...

Matheran E-Rickshaw Allotment : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नए प्रस्ताव के लिए समय दिया, जिला जज की रिपोर्ट पर राज्य की आपत्ति खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को पैदल चलने वाले पहाड़ी शहर माथेरान में मूल हाथ-ठेला चालकों को 20 ई-रिक्शा लाइसेंस आवंटित करने की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ पहाड़ी शहर में पायलट ई-रिक्शा परियोजना से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही थी। महाराष्ट्र के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद कि राज्य के लिए आवंटन प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना उचित होगा, इसने यह आदेश पारित किया।जस्टिस गवई ने...

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को केस फाइलिंग मुद्दों के समाधान के लिए नियमित ओपन हाउस के लिए SCAORA के सुझाव पर विचार करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के सुझाव पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें नए दायर मामलों के सत्यापन के संबंध में रजिस्ट्री द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए नियमित ओपन हाउस सत्र आयोजित करने का सुझाव दिया गया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड के आचरण के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने और सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति की प्रक्रिया पर चिंताओं को उजागर करने वाले फैसले में ये टिप्पणियां...

'यह नहीं मान सकते कि भारतीय निर्माता अक्षम हैं': सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी कंपनियों को निविदा देने पर ग्वालियर नगर निगम की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ग्वालियर नगर निगम (GMC) की मनमानी निविदा प्रक्रिया के लिए आलोचना की, जिसमें केवल बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को ही बोलियां प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना था।न्यायालय ने कहा कि निविदा प्रक्रिया से भारतीय फर्मों को बाहर रखने की GMC की कार्रवाई से यह धारणा बनती है कि वे बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने या तुलनीय सेवाएं प्रदान करने में स्वाभाविक रूप से अक्षम हैं।न्यायालय ने कहा,“बेशक, NIT में पात्र के रूप में GMC द्वारा...

'हमें उम्मीद है कि भविष्य में हाईकोर्ट अधिक जिम्मेदारी से काम करेगा': एससी में मामला होने पर आदेश पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को भोजन की आपूर्ति के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर दिया, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था।यह टिप्पणी करते हुए कि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने अपनी कड़ी नाराजगी दर्ज की और हाईकोर्ट को भविष्य में अधिक जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी।सुप्रीम...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन प्रक्रिया पर चिंता जताई, मामला सीजेआई को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 फरवरी) को वरिष्ठ पदनाम प्रणाली पर कुछ चिंताएं व्यक्त कीं, जिसे 2017 और 2023 में इंदिरा जयसिंह मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए दो निर्णयों के अनुसार निर्धारित किया गया है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि वह दो बाध्यकारी निर्णयों का अनादर नहीं कर रही है, बल्कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक बड़ी पीठ के संदर्भ में उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए चिंताओं को दर्ज कर रही है।पीठ द्वारा व्यक्त की गई...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में ट्रायल में देरी और लंबी हिरासत का हवाला देते हुए जमानत दी

लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल पूरा होने में देरी की संभावना का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी को जमानत दी।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच उद्धव सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 14 महीने से हिरासत में था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच के लिए 225 गवाहों को सूचीबद्ध किया था, फिर भी अब तक केवल एक की ही जांच की गई।जस्टिस ओक द्वारा लिखित निर्णय भारत संघ बनाम के.ए. नजीब और वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के...

क्या अपीलीय न्यायालय आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34/37 के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को संशोधित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने बुधवार (19 फरवरी) को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या न्यायालयों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थ अवार्ड को संशोधित करने का अधिकार है।धारा 34 मध्यस्थ अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन करने की रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 37 में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जहां मध्यस्थ विवादों से संबंधित आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है।सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय...

टाइटल डीड जमा करने से बनाया गया बंधक, बिक्री के लिए समझौते के जमा करने से बनाए गए समतामूलक बंधक पर हावी है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिक्री के लिए एक अपंजीकृत समझौते के जमा करने से बनाया गया बंधक, टाइटल डीड जमा करने से बनाए गए बंधक के अधीन होगा।ऐसा इसलिए है, क्योंकि बिक्री का समझौता अपने आप में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार किसी संपत्ति पर कोई ब्याज या शुल्क नहीं बनाता है, जैसा कि सूरज लैंप और शकील अहमद बनाम सैयद अखलाक हुसैन के निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है।कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि एक अधूरे टाइटल डीड के जमा करने से एक बंधक बनाया जा सकता है, जो प्रकृति में 'समतामूलक'...

IPC धारा 498A के तहत दहेज की मांग जरूरी नहीं, पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता भी अपराध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध बनने के लिए दहेज की मांग कोई शर्त नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान क्रूरता के दो अलग-अलग रूपों को मान्यता देता है। पहला, शारीरिक या मानसिक नुकसान और दूसरा, उत्पीड़न जो पत्नी को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है।कोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रूरता के ये दो रूप एक साथ हो सकते हैं, लेकिन दहेज की मांग न होने से मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में इस धारा के लागू होने को बाहर...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के विरुद्ध शिकायत पर विचार करने के लोकपाल के निर्णय पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस निर्णय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया, जिसमें उसने हाईकोर्ट जजों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया था।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस. ओक की विशेष पीठ स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करेगी (भारत के लोकपाल द्वारा पारित दिनांक 27/01/2025 के आदेश और सहायक मुद्दों के संबंध में)।27 जनवरी को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता में लोकपाल ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट जज लोकपाल अधिनियम की...

Civil Services Exam : सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा स्क्राइब बदलने के विकल्प की मांग पर केंद्र और UPSC से सुझाव मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को सिविल सेवा परीक्षा, 2025 (CSE) में शामिल होने वाले दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिका पर केंद्र सरकार और UPSC को नोटिस जारी किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिए गए स्क्राइब के नाम को बदलने का विकल्प मांगा गया।याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट राहुल बजाज ने कहा कि CSE फॉर्म में परीक्षा से कुछ महीने पहले स्क्राइब का विवरण मांगा जाता है और विवरण जमा होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष बजाज ने कहा:"हम सिविल...

दूसरी FIR कब दर्ज की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक ही अपराध के लिए दूसरी FIR की अनुमति नहीं है, जबकि दूसरे अपराध के लिए दूसरी FIR की अनुमति है।कोर्ट ने कहा कि दोनों FIR में आरोपों की प्रकृति की जांच की जानी चाहिए, जिससे बाद में FIR दर्ज करने की अनुमति निर्धारित की जा सके।न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों का वर्णन किया जब दूसरी FIR दर्ज करना अनुमेय है:"1. जब दूसरी FIR प्रति-शिकायत हो या तथ्यों के सेट का प्रतिद्वंद्वी संस्करण प्रस्तुत करती हो, जिसके संदर्भ में पहले से ही एक FIR दर्ज है।2. जब दो FIR का दायरा...