Hindu Marriage Act के तहत विवाह अमान्य होने पर भी स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण तब भी दिया जा सकता है, जब विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया हो।कोर्ट ने कहा,“जिस पति या पत्नी का विवाह 1955 अधिनियम की धारा 11 के तहत अमान्य घोषित किया गया, वह 1955 अधिनियम की धारा 25 का हवाला देकर दूसरे पति या पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता या भरण-पोषण मांगने का हकदार है। स्थायी गुजारा भत्ता की ऐसी राहत दी जा सकती है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और पक्षों के...

क्या सहारा का वर्सोवा प्लॉट मैंग्रोव वन के भीतर है? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस बात पर जवाब मांगा

SEBI बनाम सहारा मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को वन एवं शहरी विकास विभाग और महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या अपने लेनदारों को भुगतान करने के लिए सहारा के वर्वोसा प्लॉट को विकसित करना आरक्षित मैंग्रोव वन क्षेत्र में घुसपैठ करना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ अवमानना ​​याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो कोर्ट के 2012 के...

छत्तीसगढ़ नान घोटाले में गुमनाम दाखिलों पर सुप्रीम कोर्ट हैरान; ED, आरोपी और राज्य ने दाखिल करने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ नान घोटाले में आरोपियों की जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में गुमनाम रूप से दाखिल कुछ 'गोपनीय नोटों' पर चिंता व्यक्त की।कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को दोनों पक्षकारों के वकीलों के साथ निरीक्षण करने का निर्देश दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2020 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा सहित कुछ आरोपियों को...

किसी महिला को 'अवैध पत्नी' या 'वफादार रखैल' कहना उसके अधिकारों का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में महिला विरोधी भाषा की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर अपनी असहमति जताई, जिसमें एक महिला के खिलाफ महिला विरोधी भाषा का इस्तेमाल किया गया। उक्त महिला का विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसमें उसे "अवैध पत्नी" या "वफादार रखैल" कहा गया।न्यायालय ने टिप्पणी की,"भारत के संविधान की धारा 21 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। किसी महिला को "अवैध पत्नी" या "वफादार रखैल" कहना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उस महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इन शब्दों का उपयोग करके...

Judicial Officers' Pension | 'केंद्र सरकार की Unified Pension Scheme मुद्दों का समाधान करेगी': ए.जी. ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

न्यायिक अधिकारियों के पेंशन संबंधी मुद्दों से संबंधित अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) अधिसूचित की है, जो न्यायिक अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों की चिंताओं का ख्याल रखेगी।इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने मामले को 12 सप्ताह बाद पोस्ट किया, जिससे यह देखा जा सके कि उक्त योजना किस तरह काम करती है।जस्टिस गवई ने कहा,"हमें यह...

Order XXII Rule 4 CPC | कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन दायर किए जाने पर उपशमन रद्द करने के लिए अलग से प्रार्थना की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने में विफलता के कारण अपील उपशमन (Abatement) हो जाती है तो Order XXII Rule 4 CPC के तहत प्रतिस्थापन आवेदन दायर करने से उपशमन रद्द करने के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।कोर्ट ने कहा,“प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना करने वाला आवेदन किया गया, तब यह मानते हुए भी कि इसमें Abatement रद्द करने के लिए कोई स्पष्ट प्रार्थना नहीं है, ऐसी प्रार्थना को न्याय के हित में प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना में अंतर्निहित के रूप में...

मुफ्त उपहारों के कारण, लोग काम करने को तैयार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में शहरी बेघरों के लिए आश्रय की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, जस्टिस बीआर गवई ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों के वितरण की निंदा की और टिप्पणी की कि यह बेहतर होगा यदि बेघरों को मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करने की मांग की जाए ताकि वे राष्ट्र में योगदान दे सकें।पीठ ने कहा, ''मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन हलफनामे (प्रतिवादी) में कहा गया है कि उन्हें (बेघर व्यक्तियों) इतनी सुविधाएं दी जाएंगी... राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनने की...

Article 226 | रिट कोर्ट पर्याप्त न्याय करने के लिए अवैधता के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि रिट कोर्ट किसी भी वैधानिक प्रावधान या मानदंडों के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, जब तक कि उससे अन्याय न हुआ हो।शिव शंकर दाल मिल्स बनाम हरियाणा राज्य, (1980) 2 एससीसी 437. पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा:"यह सही रूप से देखा गया कि कानूनी फॉर्मूलेशन को मामले की तथ्यात्मक स्थिति की वास्तविकताओं से अलग करके लागू नहीं किया जा सकता। कानून को लागू करते समय इसे समानता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। यदि न्यायसंगत स्थिति कानूनी फॉर्मूलेशन को सही करने के बाद इसे...

शहरी बेघरों के लिए आश्रय: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन का ब्यौरा मांगा

बेघर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आश्रय की मांग करने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ से याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए आंकड़ों को सत्यापित करने के साथ-साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रासंगिक जानकारी मांगने को कहा, जिससे इस मुद्दे पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार किया जा सके।जहां तक ​​उसे बताया गया कि केंद्र शहरी गरीबी उन्मूलन पर नए मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से उक्त योजना द्वारा कवर किए गए विभिन्न पहलुओं को रिकॉर्ड में...

'शिक्षा में भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं': दिल्ली में रोहिंग्या बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सरकारी लाभ और स्कूल में एडमिशन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन पहले रोहिंग्या परिवारों के निवास की स्थिति का पता लगाना होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ रोहिंग्या शरणार्थी परिवारों को आधार कार्ड पर जोर दिए बिना और नागरिकता की स्थिति की परवाह किए बिना स्कूल में एडमिशन और सरकारी लाभ देने के लिए शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता से...

PMLA की अवधारणा आरोपी को किसी तरह जेल में नहीं रखना: सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी आईएएस अधिकारी को जमानत देते हुए कहा कि PMLA के प्रावधानों का दुरुपयोग किसी व्यक्ति को जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े PMLA मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर विचार कर रही थी।जस्टिस ओक ने कहा कि आरोपी को 8 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह हिरासत में है, जबकि हाईकोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सेशन कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया था।जस्टिस ओका ने...

कार्यस्थल पर आधिकारिक कर्तव्यों के लिए सीनियर की फटकार धारा 504 आईपीसी के तहत 'जानबूझकर अपमान' का आपराधिक अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में कार्यस्थल पर मौखिक फटकार धारा 504 आईपीसी के तहत आपराधिक अपराध नहीं है।कोर्ट ने कहा कि यदि नियोक्ता या सीनियर अधिकारी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर सवाल नहीं उठाता है तो कर्मचारी के कदाचार को संबोधित न करना मिसाल कायम कर सकता है, जिससे अन्य लोग भी इसी तरह का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।कोर्ट ने कहा,“यदि अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता की ओर से की गई व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो इससे कार्यस्थलों में स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग...

'कोई गारंटी नहीं कि आप वापस आओगी': सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की इंद्राणी मुखर्जी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की विदेश जाने की याचिका खारिज की, जबकि मुकदमा लंबित है। कोर्ट ने मुकदमे में तेजी लाने और इसे एक साल के भीतर पूरा करने का भी निर्देश दिया।मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2022 में जमानत दी थी, इस आधार पर कि वह 6.5 साल से हिरासत में हैं और मुकदमा जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ के समक्ष मुखर्जी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अनिल खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली सिविल अपील स्वीकार की।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने माना कि नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं थी और डॉ. खुराना को एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का निर्देश दिया।आदेश में कहा गया:"प्रतिवादी को अध्यक्ष के पद से तत्काल हट जाना चाहिए। तत्काल से हमारा तात्पर्य आज से एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने से है, जिससे वह वित्त से संबंधित कोई नीतिगत निर्णय लिए बिना अपना कार्यभार पूरा कर...

सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act के क्रियान्वयन के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट न देने पर राज्यों पर जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 फरवरी) को राज्यों पर 3 दिसंबर, 2024 के आदेश का अनुपालन न करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) के प्रभावी अनुपालन के लिए व्यापक निर्देश पारित किए गए थे।आदेश में विशेष रूप से पॉश अधिनियम को "विकेंद्रीकृत" करने पर जोर दिया गया ताकि निजी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके, जिसे संघ ने भी "रेड फ्लैग" बताया क्योंकि वे पॉश अधिनियम को लागू करने में "बहुत हिचकिचाहट" कर रहे हैं,...

जज का रोस्टर बदलता है तो उसी FIR से संबंधित जमानत याचिकाओं को उसी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का नियम लागू नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने पिछले निर्णयों को स्पष्ट किया, जिसमें कहा गया कि रोस्टर में बदलाव के बाद उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एक ही FIR से संबंधित जमानत याचिकाओं को उसी बेंच/जज के समक्ष रखा जाना चाहिए।यदि रोस्टर में बदलाव के बाद पहले की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला जज किसी खंडपीठ का हिस्सा बन जाता है तो उसी FIR में किसी अन्य आरोपी द्वारा बाद में दायर की गई जमानत याचिका को देरी से सूचीबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि उक्त जज नियमित रूप से जमानत याचिकाओं...

अनुकंपा नियुक्ति केवल “हाथ-से-हाथ” वाले मामलों में दी जानी चाहिए, न कि जीवन स्तर में गिरावट के कारण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित एक मामले का निर्धारण करते हुए कहा कि ऐसी नियुक्ति केवल “हाथ-से-हाथ” वाले मामलों में दी जानी चाहिए, बशर्ते कि अन्य सभी शर्तें पूरी हों। व्याख्या करते हुए, कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थितियों में 'गरीबी रेखा से नीचे' रहने वाला परिवार शामिल होगा और बुनियादी खर्चों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा होगा।“केवल “हाथ-से-हाथ” वाले मामलों में ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे पर विचार किया जाना चाहिए और उसे मंजूरी दी जानी चाहिए, यदि अन्य सभी शर्तें पूरी होती हों।...

1 वर्षीय LL.M. स्वीकार करने के लिए 1 वर्षीय शिक्षण आवश्यकता के बारे में बैठक आयोजित करने कहा BCI: सुप्रीम कोर्ट

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के एक वर्षीय LL.M. कार्यक्रम को समाप्त करने और विदेशी LL.M. डिग्री को मान्यता देने के निर्णय (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया) को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि सभी हितधारकों की बैठक बुलाई जानी चाहिए, जिससे मुद्दों के समाधान की दिशा में काम किया जा सके - जिसमें 1 वर्षीय LL.M. डिग्री धारकों के लिए 1 वर्ष के शिक्षण अनुभव की आवश्यकता शामिल है ताकि उनकी एलएलएम को मान्यता दी जा सके।कोर्ट ने आगे संकेत दिया कि यदि मुद्दों का समाधान नहीं किया...

अपीलीय चरण में जमानत के लिए दोषी को आधी सजा काटनी होगी, ऐसा कोई कठोर नियम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपील के लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने के लिए यह कठोर नियम लागू नहीं किया जा सकता कि दोषी को आधी सजा काटनी होगी। यदि राहत देने का मामला गुण-दोष के आधार पर बनता है, तो अपीलीय अदालत जमानत दे सकती है या सजा निलंबित कर सकती है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने दोषी की सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। दोषी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक...

यमुना नदी तल से गाद निकालने की प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी जल निगम के अधिकारी को निर्देशों का पालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित एमसी मेहता मामले से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शीर्ष अधिकारी - इसके प्रबंध निदेशक - को नवंबर, 2024 के न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के बारे में जवाब देने के लिए तलब किया, जिसमें अंतरिम उपाय करने के बारे में भी बताया गया।संबंधित प्रबंध निदेशक (आईएएस अधिकारी) को अगली तारीख पर वीसी के माध्यम से पेश होने के लिए कहा गया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा:"हमें लगता है...