सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह महीने में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 B को लागू करने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार से सवाल किया था।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सरकार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को सुनिश्चित करने के लिए छह महीने का समय दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा। धारा 215 B के तहत, बोर्ड के कार्यों में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जुडपी जंगलों को संरक्षित वन घोषित किया, 1996 के बाद के आवंटनों की जांच के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में जुडपी जंगल की भूमि वन भूमि है, तथा उन्हें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (FC Act) के दायरे में लाया गया तथा केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना उनके रूपांतरण पर रोक लगा दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया कि 12 दिसंबर 1996 से पहले किए गए जुडपी जंगल भूमि आवंटन, जब टी.एन. गोदावर्मन निर्णय (1996) ने FC Act के दायरे को बढ़ाया था, उसको प्रतिपूरक वनीकरण या एनपीवी भुगतान के बिना नियमित किया...

सुप्रीम कोर्ट ने हीट वेव के प्रभावों से निपटने के लिए याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देशभर में हीट वेव (Heat Wave) की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी हीट वेव प्रबंधन 2019 के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के कुशल कार्यान्वयन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ देशभर में तेजी से बढ़ रही हीट वेव को रोकने के लिए कई उपायों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।नोटिस का उपयोग करते हुए खंडपीठ ने गृह मंत्रालय,...

राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखना केंद्र सरकार का कर्तव्य: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राजमार्ग प्रशासन को कई निर्देश जारी किए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक प्रावधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन पर असंतोष व्यक्त किया।निर्देशों में शामिल हैं - भारत संघ और राजमार्ग प्रशासन को अतिक्रमण की शिकायतों को दर्ज करने के लिए राजमार्गयात्रा ऐप का व्यापक प्रचार करना चाहिए, राजमार्ग निरीक्षण टीमों के लिए एसओपी जारी करना चाहिए और राजमार्गों पर गश्त के लिए राज्य पुलिस...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट में शामिल महिला वायुसेना अधिकारी की रिलीज पर लगाई रोक, स्थायी कमीशन देने से कर दिया गया था इनकार

ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में कथित तौर पर भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की महिला विंग कमांडर ने उन्हें स्थायी कमीशन देने से इनकार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी करते हुए पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनकी सेवा से रिहाई पर रोक लगा दी। अन्य बातों के अलावा, यह स्पष्ट किया गया कि आदेश अधिकारी के पक्ष में कोई समानता नहीं बनाएगा।आवेदक/विंग कमांडर निकिता पांडे की ओर से...

LG की SWMC प्रमुख के रूप में नियुक्ति के खिलाफ दिल्‍ली की ‌पिछली AAP सरकार ओर से दायर याचिका मौजूदा BJP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की मांग की

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की मांग की है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।एएसजी ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार वास्तव में 7 मामलों (एक अध्यादेश, एक...

सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी पर केरल के लग्जरी टैक्स को संवैधानिक रूप से वैध बताया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) केरल लग्जरी टैक्स की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और केरल की अपील को स्वीकार करते हुए सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत केबल टीवी सेवाओं पर कर लगाने के राज्य के अधिकार की पुष्टि की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं पर वित्त अधिनियम द्वारा लगाया गया सेवा कर मनोरंजन पर राज्य करों के साथ संघर्ष नहीं करता है, और इसलिए, केंद्र और राज्य करों के बीच कोई संवैधानिक ओवरलैप मौजूद नहीं है।न्यायालय ने कहा,...

NEET PG | सुप्रीम कोर्ट ने सीट-ब्लॉकिंग रोकने के लिए निर्देश जारी किए, कॉलेजों के लिए प्री-काउंसलिंग फी डिस्‍क्लोजर अनिवार्य किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीट-ब्लॉकिंग जैसे कदाचार से डील करने के लिए NEET-PG (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर) काउंसलिंग कैसे हो, इस संबंध में कई कई निर्देश जारी किए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ NEET-PG परीक्षाओं के लिए मेडिकल एडमिशंस/काउंसलिंग प्रोसिजर के दरमियान बड़े पैमाने पर सीटों को ब्लॉक करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी।न्यायालय इस संबंध में ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:(i) AIQ और स्टेट...

सुप्रीम कोर्ट ने TASMAC के खिलाफ ED जांच पर रोक लगाई, कहा- 'ED सभी सीमाएं लांघ रहा है, संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और छापेमारी पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, "आपका ED सारी हदें पार कर रहा है। कॉरपोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे हो सकता है?",सीजेआई गवई ने कहा, "ED सारी हदें पार कर रहा है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ तमिलनाडु राज्य और TASMAC की ओर से दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी छिपाने के आरोप में बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजस्थान के पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी, जिन्हें नौकरी छिपाने और शैक्षणिक अनियमितता के आरोपों पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने 2020 में न्यायिक सेवा से अपीलकर्ता को समाप्त करने के हाईकोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया और उन्हें वेतन के काल्पनिक निर्धारण के साथ सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, सिवाय पिछले वेतन के।अदालत ने निर्देश दिया,"यह आगे...

'दिल्ली वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित, इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण समिति में 204 रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 30 सितंबर, 2025 तक अपनी प्रदूषण नियंत्रण समिति में सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर घोर अवमानना ​​होगी।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने दिल्ली और अन्य NCR राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों में रिक्त पदों को न भरने से संबंधित स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,“हम सरकार द्वारा दिखाई जा रही ढिलाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासकर तब...

दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को सही भावना से लागू करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हाल ही में निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025, जिसे 5 मई, 2025 को अधिसूचित किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस योजना को सही भावना से लागू किया जाए।यह योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत बनाई गई है, जो सरकार को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को “गोल्डन ऑवर” के दौरान कैशलेस उपचार प्रदान करने का आदेश देती है - दर्दनाक चोट के बाद का पहला घंटा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने सरकार को अगस्त...

सीजेआई बीआर गवई ने बार एसोसिएशनों से वकीलों के लिए CMR फंड से समूह बीमा जुटाने के SCBA मॉडल का अनुसरण करने का आग्रह किया

सीजेआई बीआर गवई ने बार एसोसिएशनों से वकीलों के लिए CMR फंड से समूह बीमा जुटाने के SCBA मॉडल का अनुसरण करने का आग्रह किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने देश भर के बार एसोसिएशनों से पेशे में प्रवेश करने वाले युवा वकीलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संभावित तरीकों पर विचार करने का आग्रह किया।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए सीजेआई ने CSR फंड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए समूह मेडिक्लेम स्वास्थ्य बीमा के लिए 50 करोड़ रुपये...

'आयोगों के अध्यक्ष के लिए कोई परीक्षा नहीं, 5 साल का कार्यकाल सुनिश्चित करें': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उपभोक्ता फोरम में नियुक्तियों पर नए नियम बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए, जिसमें केंद्र को उपभोक्ता फोरम में न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों के चयन और नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नए नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नए नियमों में ऐसी नियुक्तियों के लिए पांच साल का कार्यकाल निर्दिष्ट करने वाला प्रावधान शामिल होना चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:"1) भारत संघ को संवैधानिक अधिदेश की कसौटी पर आज से 3 महीने की अवधि के भीतर उपभोक्ता विवादों...

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​के दोषी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील को चैंबर आवंटन से इनकार करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि अवमानना ​​के दोषी वकील को हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत चैंबर आवंटन का पात्र नहीं माना जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में इलाहाबाद बार एसोसिएशन द्वारा चैंबर आवंटन से वंचित कर दिया गया।बार एसोसिएशन के वकील ने पीठ को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को पूर्व सीजेआई और...

IAS अधिकारी APCCF रैंक तक के भारतीय वन सेवा अधिकारियों की ACR नहीं लिख सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 मई) को फैसला सुनाया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF) रैंक तक के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) नहीं लिख सकते।कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 29 जून, 2024 को जारी सरकारी आदेश रद्द कर दिया, जिसके अनुसार जिला कलेक्टर की टिप्पणियों को प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) के लिए प्रासंगिक माना गया था और प्रभागीय आयुक्त की टिप्पणियों को वन संरक्षक और मुख्य वन...

सुप्रीम कोर्ट ने रियाटर जजों के लाभों पर आदेशों का पालन न करने पर छह राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 मई) को रिटायर हाईकोर्ट जजों को मेडिकल सुविधाओं, घरेलू सहायकों और टेलीफोन भत्तों के अधिकार से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर छह राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया।यह नोटिस छह निर्देशों का पालन न करने के लिए जारी किए गए, जिनमें मौजूदा जजों के साथ सुविधाओं की समानता, राज्य की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रतिपूर्ति, रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन प्राधिकरण, अन्य राज्यों में उपचार के लिए प्रतिपूर्ति, कैशलेस सुविधाएं और घरेलू सहायकों और टेलीफोन भत्तों से...

प्रो. महमूदाबाद की गिफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले शिक्षाविदों को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कहा- अगर कुछ करने की हिम्मत की तो हम आदेश पारित करेंगे

ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी पर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की निंदा करने वाले छात्रों और शिक्षाविदों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों पर सख्त रुख अपनाया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ प्रोफेसर महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और उनकी गिरफ्तारी पर उनके फेसबुक पोस्ट पर हरियाणा पुलिस की FIR को चुनौती दी गई थी।जस्टिस कांत ने कुछ नई रिपोर्टों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि...

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन में केंद्र की दलील- 'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने तीन घंटे से अधिक समय तक केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर किसी भी अंतरिम रोक का विरोध करने वाली दलीलें सुनीं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने दलीलें सुनीं।केंद्र की दलीलेंसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहकर शुरुआत की कि संशोधन अधिनियम संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था, जिसने देश भर के विभिन्न हितधारकों के विचार लिए थे।याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 3सी के प्रावधान के बारे में चिंता...

'विचारधारा के लिए किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पूर्व PFI सदस्य को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2022 में केरल के पलक्कड़ में RSS कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या से संबंधित साजिश के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व महासचिव अब्दुल साथर को जमानत दे दी।केरल हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ साथर की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"विचारधारा के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते।"उन्होंने आगे टिप्पणी की,"यह प्रवृत्ति हमें...