NCR में बिल्डर-बैंक गठजोड़: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए CBI से प्रस्ताव मांगा; एक भी ईंट रखे बिना 60-80% फंड जारी होने को 'क्विड प्रो क्वो' बताया

इस मामले में जहां पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिल्डर-बैंक गठजोड़ की जांच के संकेत दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच/जांच कैसे की जाए, इस पर प्रस्ताव मांगा। न्यायालय ने मुद्दों पर आगे बढ़ने में सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रस्ताव 2 सप्ताह में उसके समक्ष रखा जाए।जस्टिस कांत ने कहा,"हमने उनसे (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी) से CBI अधिकारियों के साथ चर्चा करने...

सुप्रीम कोर्ट ने 'भयावह' अनुवादों पर चिंता जताई, कहा- AoR को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए; SCAORA अध्यक्ष को चिंता से अवगत कराया

शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष प्रस्तुत गलत अनुवादित दस्तावेजों के खिलाफ मौखिक रूप से कड़ी आलोचना की। इसने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के अध्यक्ष विपिन नायर को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए भी कहा और सवाल किया कि गलत अनुवादों के लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड (AoR) को न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रमाणित करना चाहिए।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ शिक्षक की...

Civil Judges' Recruitment : गुजरात और कर्नाटक हाईकोर्ट्स ने न्यूनतम प्रैक्टिस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा में चयन प्रक्रिया स्थगित की

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निर्णय सुरक्षित रखा था कि क्या इस पद के लिए आवेदन करने के लिए वकील के रूप में न्यूनतम प्रैक्टिस की शर्त निर्धारित की जानी चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर सूचीबद्ध...

सुप्रीम कोर्ट ने जिला समितियों के साथ रजिस्टर्ड न होने वाले मंदिरों को हाथियों की परेड कराने से रोकने वाले आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को केरल हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि जिन मंदिरों और देवस्वोम ने 31.05.2022 की कट-ऑफ तारीख से पहले जिला समितियों के साथ पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें त्योहारों पर हाथियों की परेड करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 13 जनवरी को पारित हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक संगठन 'विश्व गज सेवा समिति' द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए स्थगन आदेश पारित किया।पिछले साल...

चेक बाउंस होने पर तुरंत अपराध नहीं, 15 दिन बाद भुगतान न करने पर बनता है मामला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत अपराध के लिए कार्रवाई का कारण चेक के अनादर पर नहीं बल्कि मांग नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद भी राशि का भुगतान न किए जाने पर उत्पन्न होता है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ कंपनी के पूर्व निदेशक की उस याचिका पर निर्णय ले रही थी, जिसमें चेक के अनादर को लेकर उनके खिलाफ NI Act की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की गई। अपीलकर्ता ने तर्क...

UPSC Cheating Case : पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ जांच पूरी करें: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र जमा करने की आरोपी पूर्व IAS प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेडकर को दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ाते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि दिल्ली पुलिस जांच पूरी क्यों नहीं कर रही है, जबकि खेडकर ने खुद हलफनामे में कहा कि वह सहयोग करने को तैयार हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जनवरी में कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान...

क्या लोकपाल हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायत पर विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायत पर विचार करने के लोकपाल के निर्णय के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई मंगलवार (18 मार्च) को 15 अप्रैल तक स्थगित की।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओक की स्पेशल बेंच ने सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार को शिकायतकर्ता के दृष्टिकोण से न्यायालय की सहायता करने के लिए नियुक्त किया, जिन्होंने लोकपाल के समक्ष जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायतकर्ता ने पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपनी लिखित दलीलें...

IBC स्थगन घोषित होने के बाद कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ NI Act की धारा 138 के तहत कोई मामला नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक अनादर के अपराध के लिए कार्रवाई का कारण दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के अनुसार कंपनी के संबंध में स्थगन की घोषणा के बाद उत्पन्न हुआ है तो कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ NI Act की धारा 138 के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।कोर्ट ने तर्क दिया कि स्थगन लागू होने पर निदेशक मंडल की शक्तियां निलंबित हो जाती हैं और कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन दिवाला समाधान पेशेवर (IRP) द्वारा अपने हाथ में ले...

PMLA | मनी लॉन्ड्रिंग अपराध तब तक जारी रहता है जब तक अपराध की आय को छिपाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है या बेदाग दिखाया जाता है: सुप्रीम कोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक सतत अपराध है और एक बार की घटना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत मामले में आरोपमुक्त करने से इनकार किया।उन पर कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रिश्वत लेकर अपराध की आय अर्जित करने का आरोप था।उन्होंने यह तर्क देते हुए आरोपमुक्त करने की मांग की कि अपराध की आय उत्पन्न करने वाली कथित आपराधिक गतिविधि PMLA के प्रभावी होने से पहले हुई। याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने...

RG Kar Case | सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता को कथित कवर-अप की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को आरजी कर बलात्कार-हत्या कांड में पीड़िता के माता-पिता द्वारा दायर लंबित रिट याचिका पर सुनवाई करने की अनुमति दी, जिसमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ अपराध को कथित रूप से कवर-अप करने में उनकी संलिप्तता के लिए आगे की जांच की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मेक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या से संबंधित स्वप्रेरणा मामले की...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए केंद्र को 3 महीने का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ को पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए 3 महीने का समय दिया, क्योंकि 2020 के राष्ट्रपति के आदेश ने उनका परिसीमन स्थगित करने का फैसला रद्द कर दिया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ भारत के चार पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में परिसीमन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इससे...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के.टी. रजेंथ्रा बालाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को पूर्व AIADMK मंत्री के.टी. रजेंथ्रा बालाजी के खिलाफ कैश-फॉर-जॉब घोटाले की जांच करने से रोका।6 जनवरी को, मद्रास हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए थे, क्योंकि अदालत ने पाया कि तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल नवंबर में पारित आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें राज्य पुलिस को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ के समक्ष इस आदेश को चुनौती देने वाली दो...

'जब तक अवमानना ​​का खतरा न हो, आप कभी भी छूट के मामले पर फैसला नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के गृह सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव सिंह को कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद छूट देने का फैसला नहीं लिया।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,“राज्य सरकार के निर्देशों पर गंभीर बयान आदेश में दर्ज किया गया। अब हमें सूचित किया गया कि SRB को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करना है। राज्य सरकार ने समय विस्तार देने के लिए स्पष्टीकरण आवेदन करने का भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। इसलिए हम दिल्ली सरकार के गृह विभाग...

Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। समिति वर्तमान में मणिपुर में जातीय हिंसा के कई मानवीय पहलुओं को संभाल रही है।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि CBI द्वारा संभाले जा रहे यौन हिंसा के मामले, जिन्हें प्री-ट्रायल चरणों के लिए असम स्थानांतरित किया गया, गुवाहाटी की अदालतों में ही सुनवाई होगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:"जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर से वकील अशोक पांडे पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने की वसूली पर मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली तुच्छ याचिका दायर करने के लिए लखनऊ के वकील पर लगाए गए जुर्माने की राशि भू-राजस्व के बकाए के रूप में क्यों नहीं वसूली गई।20 अक्टूबर, 2023 को याचिकाकर्ता एडवोकेट अशोक पांडे ने याचिका दायर कर दलील दी कि एक बार जब कोई सांसद आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण अपना पद खो देता है तो वह हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने तक अयोग्य बना रहेगा।जस्टिस बी.आर. गवई,...

"न्यायालय की कार्यवाही पर टिप्पणियों को लेकर इतनी संवेदनशीलता क्यों?" ANI मानहानि मामले पर विकिपीडिया पेज हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ने विकिपीडिया फाउंडेशन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें विकिपीडिया के खिलाफ समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही से संबंधित चर्चाओं और विकिपीडिया पेज को हटाने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के निर्देश और इस टिप्पणी के बारे में चिंता व्यक्त की कि सामग्री चल रही अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के बराबर...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑरोविले टाउनशिप परियोजना पर NGT की रोक खारिज की, कहा- विकास पर्यावरण संरक्षण जितना ही महत्वपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें ऑरोविले फाउंडेशन को पुडुचेरी में अपने टाउनशिप में विकासात्मक गतिविधियों से रोक दिया गया था।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने अप्रैल, 2022 में NGT दक्षिणी क्षेत्र पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ ऑरोविले फाउंडेशन द्वारा दायर अपील को स्वीकार की, जिसमें फाउंडेशन को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने तक अपनी विकासात्मक गतिविधियों से रोक दिया गया था।फैसला सुनाते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि विकास का...

सरकारी लॉ ऑफिसर में कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि सरकारी लीगल अधिकारियों में कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लीगल सलाहकारों में कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए, इसी तरह सभी राज्य संस्थाओं और एजेंसियों में भी।शनिवार को "ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग: वूमेन हू मेड इट" विषय पर सेमिनार में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने उन विभिन्न कदमों पर चर्चा की जो पेशेवर क्षेत्रों, विशेष रूप से विधि पेशे में लैंगिक बाधाओं को खत्म करने के लिए आवश्यक हैं।जस्टिस नागरत्ना...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 मार्च, 2025 से 14 मार्च, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Motor Accident Claims | कानूनी प्रतिनिधि वह होता है जिसे नुकसान होता है, जरूरी नहीं कि वह मृतक का जीवनसाथी, बच्चा या माता-पिता हो : सुप्रीम कोर्टहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी प्रतिनिधि शब्द की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, जिससे उन लोगों को...

Prevention Of Corruption Act | 'ट्रैप केस में रिश्वत की मांग और स्वीकृति साबित नहीं हुई': सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोपी दो सरकारी कर्मचारियों को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और स्वीकृति के तथ्य को साबित करने में विफल रहा।कोर्ट ने दोहराया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) की धारा 20 के तहत अभियुक्त के खिलाफ तब तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति के तथ्य को साबित नहीं कर दिया जाता।इसके अलावा, कोर्ट ने सबूतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ट्रैप मामलों में स्वतंत्र...