एससी-एसटी एक्ट जैसे कड़े कानूनों को लागू करने से पहले सतर्क रहें: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को 'याद दिलाया'

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे कड़े कानूनों के प्रावधानों को लागू करने से पहले पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहना होगा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिन प्रावधानों को वह प्रथम दृष्टया लागू करना चाहता है, वे इस मामले में लागू होते हैं।अदालत ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां विशेष/कड़े कानूनों की प्रयोज्यता को कम करने के लिए नहीं की गई हैं, बल्कि केवल पुलिस को...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ई-फाइलिंग में पक्षकारों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट में 'ई-सेवा केंद्र' की शुरुआत की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में 'ई-फाइलिंग 2.0' और 'ई-सेवा केंद्र और सुविधा केंद्र' शुरू करने की घोषणा की। लॉन्च की घोषणा सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच द्वारा दिन के लिए उल्लेखों की सुनवाई शुरू करने से पहले हुई।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,"हमने अब सुबह ई-फाइलिंग 2.0 का अनावरण किया। सुविधाएं सभी वकीलों के लिए 24/7 उपलब्ध होंगी। हमने दो सुविधा केंद्र शुरू किए हैं। सुविधा केंद्र इसलिए हैं कि जिन वकीलों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं- हम उन्हें पकड़ लेंगे। मैं सभी...

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया; कहा- प्रक्रिया साल में कम से कम एक बार तो होनी ही चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 2017 के फैसले (इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया) में निर्धारित सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को विनियमित करने वाले दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्देश पारित किया।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि फुल कोर्ट द्वारा "गुप्त मतदान" का तरीका अपवाद होना चाहिए न कि नियम। 'गुप्त मतदान' का सहारा लेने से हाईकोर्ट की स्थायी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन का उद्देश्य विफल हो...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में जिला जज के रूप में न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत के जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है, उन्हें उनके ओरिजनल पोस्ट यानी मूल पद पर वापस भेजा जाए। ये फैसला जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने सुनाया है।मालूम हो, जिला जजों के प्रमोशन के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने सिफारिश की थी। इसे लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। इसी पर बेंच ने रोक लगाई है।जस्टिस एमआर शाह ने आदेश में कहा,"राज्य सरकार ने याचिका के लंबित होने के दौरान...

वास्तविक' शिवसेना कौन, यह तय करने के लिए विधायी बहुमत का टेस्ट व्यर्थ होगा, ईसीआई की मान्यता प्रत्याशित रूप से लागू होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवसेना मामले (सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रधान सचिव) में की गई टिप्पणी का भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को "वास्तविक" शिवसेना के रूप में मान्यता देने के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले ने पैराग्राफ 150 में दिलचस्प टिप्पणी की कि कौन-सा गुट असली शिवसेना है, इसका आकलन करने में विधायी बहुमत का परीक्षण निरर्थक होगा। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए यह अवलोकन किया गया कि...

जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार

बिहार सरकार ने गुरुवार सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है जिसमें राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाईकोर्ट के 4 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने इसे निजता के अधिकार से संबंधित मामला बताते हुए राजनीतिक दलों को एकत्र की गई जानकारी के प्रसार पर भी रोक लगा दी।राज्य सरकार ने एसएलपी में कहा है कि हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर तब रोक लगा दी जब वह पूरा होने की कगार पर था और इसलिए, इस स्तर पर रोक से राज्य को अपूरणीय...

सुप्रीम कोर्ट में केरल में 'वंदे भारत' ट्रेन के लिए अतिरिक्त स्टॉप की मांग वाली याचिका दायर

मलप्पुरम जिले के तिरूर रेलवे स्टेशन पर 'वंदे भारत ट्रेन सेवा' को रोकने के लिए दक्षिणी रेलवे को निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका केरल हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।केरल हाईकोर्ट की जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस और जस्टिस सी. जयचंद्रन खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि रिट याचिका में कोई जनहित का समर्थन नहीं किया गया। साथ ही यह कि ट्रेन के लिए स्टॉप प्रदान करना ऐसा मामला है जिसमें रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इसकी...

विवाह समानता | सिविल यूनियन विवाह के समान विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट में डॉ एएम सिंघवी का तर्क

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान खंडपीठ ने भारत में सेम-सेक्स व्यक्तियों के लिए विवाह समानता की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह लेख याचिकाओं के वकीलों द्वारा किए गए प्रत्युत्तर प्रस्तुतीकरण का विवरण देता है।अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता लिंग-तटस्थ तरीके से विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) में हर लिंग...

'महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास उद्धव सरकार के विश्वासमत पर संदेह करने वाली कोई सामग्री नहीं थी': सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के निर्देश की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के संबंध में आज कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के विद्रोह के आधार पर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने और तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को फ्लोर पर बहुमत साबित करने का निर्देश देने के लिए राज्यपाल द्वारा लिया गया फैसला सदन गलत था।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कहा,"राज्यपाल के पास कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी, जिसके आधार पर वह मौजूदा सरकार के विश्वासमत पर...

शिवसेना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने 'नबाम रेबिया' का फैसला बड़ी बेंच को भेजा कहा, यह 'किहोतो होलोहन' निर्णय के विरोध में है

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने गुरुवार को नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा में निर्धारित कानून की शुद्धता पर संदेह किया कि नोटिस मिलने पर स्पीकर को अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने से अक्षम कर दिया जाएगा, जबकि उन्हें हटाने की मांग लंबित है।यह शिवसेना पार्टी (सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रधान सचिव) के भीतर दरार से संबंधित मामले में हुआ था। चूंकि नबाम रेबिया को भी 5-न्यायाधीशों की समान शक्ति वाली पीठ द्वारा दिया गया था, इसे बड़ी पीठ के पास...

दिल्ली सरकार बनाम एलजी | लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के पास जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में यह पुष्टि की कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधित सेवाओं को छोड़कर - प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का है।सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सर्वसम्मत फैसले में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, और जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने संसदीय सरकार के वेस्टमिंस्टर-व्हाइटहॉल मॉडल में सिविल सेवाओं की भूमिका पर चर्चा की,...

समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता दिलाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दस दिनों की सुनवाई के बाद गुरुवार को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने 18 अप्रैल को मामले की सुनवाई शुरू की थी। मौजूदा मुद्दे पर पीठ के समक्ष बीस याचिकाएं हैं, जिसे विभिन्न समलैंगिक जोड़ों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और LGBTQIA+ कार्यकर्ताओं ने दायर किया है।याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम 1954,...

श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का किया उल्लेख

भारत में समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर हो रही सुनवाई के बीच पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाले विधेयक को हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को श्रीलंकाई संसद के स्पीकर ने यह खुलासा किया। श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पुट्टास्वामी (2017) और नवतेज जौहर (2018) के भारतीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया है।चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका जयंता जयसूर्या, और जस्टिस विजिथ मललगोडारे और जस्टिस अर्जुन...

महाराष्ट्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपाल और स्पीकर ने गलती की, लेकिन उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिवसेना में फूट संबंधित मामले में कहा कि वह उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, बेंच ने माना कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल का फैसला और व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला गलत था। पीठ ने नबाम रेबिया मामले में दिए गए फैसले को भी बड़ी पीठ को भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की...

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिल्ली सरकार के पास लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर "सेवाओं" पर विधायी शक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को माना कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधित मामलों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है। उपराज्यपाल लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर दिल्ली सरकार के फैसले से बंधे होंगे।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने जस्टिस अशोक भूषण के दृष्टिकोण से असहमति जताई। 2019 के खंडित आदेश में उन्होंने कहा था कि "सेवाएं" पूरी तरह से...

सेम-सेक्स विवाह मामला : सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस और आपत्तियों पर विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने से मना किया

भारत में विवाह समानता से संबंधित मामले में बहस के नौवें दिन सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी प्रत्युत्तर दलीलें पेश कीं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।विशेष विवाह अधिनियम के तहत नोटिस शासन पर आपत्तियां: क्या इसे बाद में सुनने के लिए टाल दिया जाना चाहिए?सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने जब डॉ सिंघवी ने विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए की) के नोटिस और...

कर्मचारी को पेंशन से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि सीपीएफ योजना के तहत गलत तरीके से कटौती होती रही : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनरों के अधिकारों की पुष्टि करते हुए एक फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा की गई गलतियों के कारण पीड़ित नहीं बनाया जा सकता।इस मामले में एक पेंशनभोगी, जो कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के कंडक्टर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ, को इस आधार पर पेंशन से वंचित कर दिया गया कि उसने नए पेंशन नियमों के तहत पेंशन के विकल्प का प्रयोग नहीं किया। निगम ने तर्क दिया कि कर्मचारी पुरानी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित था और उसके पूरे करियर के दौरान उसके वेतन...

सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को रद्द किया, कहा अभियोजन परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दोषी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और हत्या के मामले में सह-आरोपी की रिहाई को इस आधार पर बरकरार रखा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की तीन जजों की बेंच ने कहा:"हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ परिस्थितियों की एक श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है, जैसा कि निर्णायक रूप से...

मध्यस्थता अवार्ड रद्द करने के बाद कोर्ट अवॉर्ड में संशोधन करके और राहत देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मध्यस्थता के मामलों में एक न्यायालय, निर्णय को रद्द करने के बाद, निर्णय को संशोधित करके और राहत देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मैसर्स सत्यनारायण सर्विस स्टेशन की डीलरशिप समाप्त कर दी। बाद में मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की और इस समाप्ति को कायम रखने वाले एक अवॉर्ड में इसका समापन हुआ।जिला अदालत ने इस अवार्ड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ‌हाईकोर्ट ने डीलर द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए डीलरशिप की बहाली का आदेश दिया।सुप्रीम...

हाईकोर्ट आंसर शीट्स मंगाकर और पुनर्मूल्यांकन का आदेश देकर परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकतेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आसंर-शीट्स मंगवाने, गैर-मूल्यांकन पर निष्कर्ष दर्ज करने या पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के निर्देश अदालतों द्वारा जारी नहीं किए जा सकते हैं।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ केरल हाईकोर्ट के 29.3.2012 के फैसले के खिलाफ बीएसएनएल की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कैट, एर्नाकुलम बेंच द्वारा विभागीय परीक्षा के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के खिलाफ बीएसएनएल...