'आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की शर्त की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत आदेश अस्वीकार कर दिया, जिसमें शर्त लगाई गई कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट आवेदक के खिलाफ गिरफ्तारी सहित बलपूर्वक कदम उठाएगा।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने ऐसी शर्त लगाए जाने को अनुचित बताया। इसके बजाय कहा कि हाईकोर्ट आरोप पत्र दाखिल होने के बाद बलपूर्वक कदम उठाने के बारे में ट्रायल कोर्ट को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ सकता था।कोर्ट ने टिप्पणी की,“याचिकाकर्ता के वकील का यह कहना सही है कि...

'पुलिस पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रही है': सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानून के गलत इस्तेमाल के लिए यूपी पुलिस को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बलात्कार के कथित मामले को मनमाने ढंग से संभालने के लिए फटकार लगाई। उक्त मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत अपराध लागू किए गए ।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कथित बलात्कार और गैरकानूनी धर्मांतरण के मामले में आरोपी है।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले 8 महीनों से जेल में है।उन्होंने कहा,"मैं...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 19000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखली से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे के पास पिंपरी-चिंचवाड़ में 19000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखली से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।कोर्ट ने कहा कि जब तक स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुसार हॉकिंग और नॉन-हॉकिंग क्षेत्रों की पहचान/अधिसूचना करने का काम नहीं हो जाता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए और हॉकर्स को उनके विक्रय स्थल से बेदखल न किया जाए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में दोषी की समयपूर्व रिहाई याचिका पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 मार्च) को ओडिशा राज्य से दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर निर्णय लेने को कहा, जो 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सिंह ने अपनी सजा में छूट की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 साल से अधिक कारावास की सजा काट ली है।राज्य के वकील ने पीठ को सूचित किया कि वे इस मुद्दे पर...

केवल जांच के दौरान पीड़िता की चुप्पी और आंसू बलात्कार के आरोपी को लाभ नहीं पहुंचा सकते : सुप्रीम कोर्ट ने 38 साल बाद दोषसिद्धि बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में व्यक्ति की दोषसिद्धि को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पीड़िता जिरह के दौरान चुप रही और केवल आंसू बहाती रही।सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि हाईकोर्ट ने 6 पन्नों के आदेश के जरिए केवल जांच के दौरान पीड़िता की चुप्पी के आधार पर ट्रायल कोर्ट के सुविचारित फैसला खारिज किया।हाईकोर्ट ने प्रतिवादी-आरोपी की दोषसिद्धि खारिज की थी, यह देखते हुए कि अभियोक्ता (पीड़ित...

सीनियर डेजिग्नेशन | सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और बार के सदस्यों को स्थायी समिति में शामिल करने पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 मार्च) को भारत के अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जैसे बार के सदस्यों को कोर्ट की स्थायी समिति में शामिल करने पर सवाल उठाया, जो वरिष्ठ वकील पदनाम के लिए उम्मीदवारों को अंक प्रदान करती है।जस्टिस ओक ने सवाल किया, “अगर पूर्ण न्यायालय द्वारा कुछ किया जाना है, तो क्या कोई और व्यक्ति पूर्ण न्यायालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है? दो अलग-अलग चीजें हैं। एक, अगर हाईकोर्ट अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की अनौपचारिक राय लेता है। लेकिन क्या ऐसी कोई मशीनरी हो सकती...

सुप्रीम कोर्ट ने माथेरान में पेवर ब्लॉक बिछाने पर NEERI से रिपोर्ट मांगी; आश्वासन दिया कि वह पहाड़ी शहर में 'मोटरीकरण' की अनुमति नहीं देगा

महाराष्ट्र के माथेरान में पेवर ब्लॉक बिछाने के मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) से पेवर ब्लॉक लगाने की आवश्यकता, पेवर ब्लॉक (मिट्टी/कंक्रीट) की पसंदीदा प्रकृति आदि सहित कई पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि NEERI पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित संस्था है। इसने महाराष्ट्र राज्य को नीरी के विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण के लिए आवश्यक...

अरुणाचल प्रदेश के सीएम के खिलाफ आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रदेश और केंद्र सरकार से कहा, 'स्पष्ट जवाब चाहिए कि किसे ठेके दिए गए

अरुणाचल प्रदेश में कथित अनियमित निविदा आवंटन की SIT जांच के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार से राज्य के भीतर सार्वजनिक कार्य निविदाएं देने वाली पार्टियों के बारे में विस्तृत जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक अनुबंधों के कथित अनियमित आवंटन की SIT जांच के...

CAMPA फंड के 'दुरुपयोग' पर उत्तराखंड सरकार का स्पष्टीकरण: सुप्रीम कोर्ट ने मामूली चूक मानकर मामला किया बंद

सुप्रीम कोर्ट द्वारा CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) निधियों के दुरुपयोग पर की गई सख्त टिप्पणी के बाद, उत्तराखंड सरकार ने आज स्पष्टीकरण दिया कि अधिकांश खर्च सीधे या परोक्ष रूप से संबंधित नियमों के तहत अनुमेय उद्देश्यों से जुड़े थे।जहां कुछ मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, वहां राज्य सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को उठाने से पहले ही विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई थी और उचित कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की...

प्रदूषण जांच के बिना ताज ट्रेपेज़ियम जोन में MSME की स्थापना या विस्तार को कोई अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना या विस्तार के लिए प्रदूषण की संभावना का आकलन किए बिना व्यापक अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "जब तक TTZ प्राधिकरण किसी विशेष उद्योग को मंजूरी देने के लिए कोई मामला नहीं बनाता, तब तक इस तरह की व्यापक प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता। जब तक कोर्ट को यह पता नहीं चल जाता कि जिस उद्योग को स्थापित करने की मांग की जा रही है, उससे प्रदूषण फैलने की संभावना है या...

पिछले 10 वर्षों में ED ने राजनेताओं के खिलाफ दर्ज किए 193 केस, सिर्फ 2 मामलों में दोषसिद्धि साबित हुई: केंद्र सरकार ने संसद में बताया

केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से दो मामलों में दोषसिद्धि हुई। किसी भी मामले में मेरिट के आधार पर दोषमुक्ति नहीं हुई।वित्त मंत्रालय ने यह बयान सीपीआई(एम) के राज्यसभा सांसद एए रहीम द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में दिया।रहीम ने पिछले दस वर्षों में सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों के खिलाफ दर्ज ED मामलों की संख्या, उनकी पार्टी के साथ-साथ राज्यवार और वर्षवार जानना चाहा। जवाब...

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मृत आवासीय परियोजना को पुनर्जीवित करने में धोखाधड़ी करने वाले घर खरीदारों के साथ सहयोग करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह बिल्डर द्वारा छोड़े गए आवासीय परियोजना को पुनर्जीवित करने में घर खरीदारों के साथ सहयोग करे।कोर्ट ने प्राधिकरण से उस मांग का ब्यौरा देने को कहा, जो प्राधिकरण ने मूल बिल्डरों द्वारा परियोजना पूरी किए जाने की स्थिति में उठाई होती, जिससे प्रत्येक घर खरीदार के आनुपातिक शुल्क को उनके द्वारा लिए जा रहे अपार्टमेंट के आकार के आधार पर तय किया जा सके।प्राधिकरण से पट्टे पर भूखंड लेने वाली सहकारी आवास सोसायटी द्वारा घर खरीदारों से...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेशों के माध्यम से स्टूडेंट को कोर्ट पूरा करने की अनुमति देने के बाद उसे BAMS डिग्री देने से इनकार करने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने BAMS (आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में स्नातक) के स्टूडेंट को राहत प्रदान की, जिसे इस आधार पर डिग्री देने से इनकार कर दिया गया था कि उसने कोर्स में एडमिशन के समय 10+2 कक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन करने की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया था।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने स्टूडेंट को BAMS कोर्स की डिग्री जारी करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि एडमिशन के समय उसकी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय के रूप में अध्ययन न करने की प्रारंभिक कमी को...

चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 मार्च) को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 16 अप्रैल के लिए निर्धारित की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध याचिकाओं में चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार चयन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को हटाने का विरोध किया गया। कानून के अनुसार, EC का चयन प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता वाले पैनल...

BREAKING| न्यायालय में केवल शारीरिक रूप से उपस्थित और बहस करने वाले वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में आदेश पारित किए।न्यायालय ने कहा कि केवल सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या एडवोकेट, जो मामले की सुनवाई के समय न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित हों और बहस कर रहे हों तथा ऐसे वकील की सहायता के लिए न्यायालय में एक-एक वकील/एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या एडवोकेट, जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति कार्यवाही के रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।न्यायालय ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट नियम...

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार: जेलों में RPwD Act के सख्त क्रियान्वयन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश भर की जेलों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के सख्त क्रियान्वयन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले को अगली बार 8 अप्रैल 2025 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में कहें तो याचिकाकर्ता केरल में राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसने प्रतिवादी-प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश चाहता है कि दिव्यांग कैदियों को जेलों में पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन...

NALSA मिशन की अगुआई लिए मणिपुर राहत शिविरों का दौरा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 6 जज

हिंसा से ग्रस्त मणिपुर राज्य के लिए कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के छह जज 22 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट के द्विवार्षिक समारोह के अवसर पर राज्य का दौरा करेंगे।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह विशेष यात्रा पर जाएंगे। जस्टिस गवई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह मणिपुर से हैं।यात्रा का उद्देश्य...

Motor Accident Claims | सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स/ट्रिब्यूनल्स से मुआवज़ा सीधे दावेदारों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मुआवज़ा सीधे दावेदारों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे देरी को कम किया जा सके और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।न्यायालय ने कहा,"जहां मुआवज़ा विवादित नहीं है, वहां बीमा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा उसे ट्रिब्यूनल्स के समक्ष जमा करना है। उस प्रक्रिया का पालन करने के बजाय ट्रिब्यूनल्स को सूचित करते हुए हमेशा दावेदारों के बैंक अकाउंट्स में राशि ट्रांसफर करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।"जस्टिस जेके...

NCR में बिल्डर-बैंक गठजोड़: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए CBI से प्रस्ताव मांगा; एक भी ईंट रखे बिना 60-80% फंड जारी होने को 'क्विड प्रो क्वो' बताया

इस मामले में जहां पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिल्डर-बैंक गठजोड़ की जांच के संकेत दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच/जांच कैसे की जाए, इस पर प्रस्ताव मांगा। न्यायालय ने मुद्दों पर आगे बढ़ने में सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रस्ताव 2 सप्ताह में उसके समक्ष रखा जाए।जस्टिस कांत ने कहा,"हमने उनसे (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी) से CBI अधिकारियों के साथ चर्चा करने...

सुप्रीम कोर्ट ने 'भयावह' अनुवादों पर चिंता जताई, कहा- AoR को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए; SCAORA अध्यक्ष को चिंता से अवगत कराया

शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष प्रस्तुत गलत अनुवादित दस्तावेजों के खिलाफ मौखिक रूप से कड़ी आलोचना की। इसने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के अध्यक्ष विपिन नायर को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए भी कहा और सवाल किया कि गलत अनुवादों के लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड (AoR) को न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रमाणित करना चाहिए।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ शिक्षक की...