सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया; कहा- प्रक्रिया साल में कम से कम एक बार तो होनी ही चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 2017 के फैसले (इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया) में निर्धारित सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को विनियमित करने वाले दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्देश पारित किया।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि फुल कोर्ट द्वारा "गुप्त मतदान" का तरीका अपवाद होना चाहिए न कि नियम। 'गुप्त मतदान' का सहारा लेने से हाईकोर्ट की स्थायी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यदि गुप्त मतदान का सहारा लिया जाता है तो विशेष कारण निर्दिष्ट किए जाने चाहिए, बेंच ने जोर देते हुए कहा कि सीनियर डेजिग्नेशन प्रदान किया जाना एक सम्मान है।

कट-ऑफ मार्क्स के संबंध में खंडपीठ ने कहा कि कट-ऑफ मार्क्स को पहले से निर्धारित करना मुश्किल है।

प्रकाशनों के लिए दिए जाने वाले अंकों के संबंध में खंडपीठ ने कहा कि स्थायी समिति उस पत्रिका की गुणवत्ता का विश्लेषण कर सकती है जिसमें लेख प्रकाशित हुआ है। खंडपीठ ने प्रकाशनों के लिए अंक के रूप में 5 अंक निर्धारित किए हैं।

खंडपीठ ने 'व्यक्तिगत साक्षात्कार' के मानदंड को भी बरकरार रखा और इसके लिए 25 अंक रखे। इसने सीनियर डेजिग्नेशन में विविधता सुनिश्चित करने और महिलाओं और पहली पीढ़ी के वकीलों को प्रतिनिधित्व देने के महत्व को भी रेखांकित किया।

खंडपीठ ने कहा,

"कानूनी पेशे को अब पारिवारिक पेशा नहीं माना जाता है। अधिकांश न्यायाधिकरणों में पेश होने वाले वकीलों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए कि सीनियर डेजिग्नेशन की प्रक्रिया वर्ष में कम से कम एक बार की जाए। साथ ही न्यायालय ने कहा कि वह सीनियर डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने के लिए 45 वर्ष की पूर्ण आयु प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। असाधारण युवा अधिवक्ताओं को इस आयु से कम नामित किया जा सकता है।

असाधारण उम्मीदवारों के लिए फुल कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति बनी रहेगी।

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट्स द्वारा दो दिनों की अवधि में की गई दलीलें सुनीं और 16 मार्च, 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया।

2017 का फैसला एडोवकेट एक्ट, 1961 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में पारित किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को सीनियर एडवोकेट्स को नामित करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रावधान ने फुल कोर्ट को सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेशन के संबंध में निर्धारण करने के लिए अनिर्देशित विवेक प्रदान किया।

सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की धारा 16 की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन ध्यान दिया कि सीनियर एडवोकेट्स को नामित करने की प्रक्रिया में कुछ मापदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है। 2017 के फैसले में एक खंड के तहत दी गई स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, जिसमें संशोधन के लिए दिशानिर्देश पर फिर से विचार करने की अनुमति दी गई, याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें मौजूदा दिशा-निर्देशों में बदलाव के लिए अदालत की अनुमति की मांग की गई।

गुप्त मतदान द्वारा मतदान: सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, पीटिशन-इन-पर्सन ने गुप्त मतदान और बहुमत के नियम द्वारा मतदान के आधार पर निर्णय लेने के लिए फुल कोर्ट के अभ्यास सहित कई मुद्दों को संबोधित किया। उनके अनुसार, अंकन की प्रणाली और गुप्त मतदान की प्रणाली एक दूसरे के विरोधी हैं।

जस्टिस कौल ने सुझाव दिया कि शायद अंतिम उपाय के रूप में एक गुप्त मतदान को ही बुलाया जा सकता।

केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने गुप्त मतदान द्वारा फुल कोर्ट वोटिंग के समर्थन में प्रस्तुतियां दीं।

स्थायी समिति की रिपोर्ट: जयसिंह ने जोर देकर कहा कि स्थायी समिति, जिसमें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज, अटॉर्नी जनरल और अन्य चार द्वारा नामित अन्य सदस्य शामिल हैं, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है और आमतौर पर इसकी रिपोर्ट नहीं होती है। इसे फुल कोर्ट द्वारा बदल दिया जाएगा।

जस्टिस कौल ने कहा कि अंततः डेजिग्नेशन की शक्ति फुल कोर्ट के पास निहित है। हालांकि, ऐसा करने की कार्यप्रणाली पर काम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश उसके अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने खंडपीठ को अवगत कराया कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति होने के बावजूद फुल कोर्ट द्वारा स्थायी समिति की सिफारिशों की अक्सर अनदेखी की जाती है, जिससे ऐसी समिति का अस्तित्व निरर्थक हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमन लेखी ने भी यही चिंता व्यक्त की।

जस्टिस कौल ने सोचा कि बेंच के लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं होगा कि डेजिग्नेशन का मुद्दा फुल कोर्ट की जांच से बच सकता है। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के पास विवेकाधिकार हो सकता है, लेकिन केवल स्थायी समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने के लिए; या उन लोगों में से किसी का चयन करें जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, लेकिन कट नहीं किया।

जस्टिस कौल ने संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर सकता है कि आम तौर पर फुल कोर्ट को समिति के विचारों का सम्मान करना होता है, यदि वे अन्यथा करना चुनते हैं तो यह अपवाद होगा।

फ़ाइल विवादित निर्णय: जयसिंह ने खंडपीठ को अवगत कराया कि उम्मीदवार अक्सर आदेश दाखिल करते हैं, जबकि उन्हें विवादित निर्णय दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जो अन्य न्यायालयों में भी अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इरादा यह देखना नहीं है कि निर्णय उम्मीदवार के पक्ष में थे, बल्कि कानूनी प्रस्तावों को तैयार करने के लिए उम्मीदवार की क्षमता का मूल्यांकन करना है।

जस्टिस कौल ने सहमति व्यक्त की कि वकील अक्सर अपने आवेदन के साथ एकतरफा आदेश संलग्न करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, माधवी दिवान ने खंडपीठ से स्पष्ट करने के लिए कहा कि उम्मीदवारों द्वारा निर्णय और आदेश नहीं प्रस्तुत किए जाने हैं।

इंटरव्यू: जयसिंह ने प्रस्तावित किया कि दो कट-ऑफ अंक हो सकते हैं- एक साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए और दूसरा डेजिग्नेशन के लिए।

जस्टिस कौल ने व्यक्त किया कि वह व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील कानूनी मुद्दों सहित कुछ विषयों पर विशेष रूप से उम्मीदवार के साक्षात्कार की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में आवेदकों की संख्या को देखते हुए यह संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि साक्षात्कार के उद्देश्य के लिए एक कट-ऑफ पॉइंट बनाया जा सकता है।

SCBA के अध्यक्ष विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि साक्षात्कार आयोजित किया जा सकता है लेकिन केवल पहचान के उद्देश्य से।

अनुभव के वर्षों पर अंक: जयसिंह ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में प्रैक्टिस के वर्षों के संदर्भ में अनुभव के लिए उच्चतम अंक 20 दिया जा सकता है, भले ही उम्मीदवार के पास 20 वर्षों से अधिक का अनुभव हो। उन्होंने खंडपीठ को अवगत कराया कि बार की ओर से एक सुझाव है कि अंकों को बढ़ाकर 30 कर दिया जाए।

जस्टिस कौल इसे स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि इसका परिणाम 'वर्षों की संख्या को अधिक भार' देना होगा।

प्रकाशन का भार: जयसिंह ने तर्क दिया कि सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित होने के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार सार्वजनिक जीवन में योगदान करने के लिए बाध्य है और प्रकाशन उसी को प्रदर्शित करने के तरीकों में से एक है।

जस्टिस कौल ने सुझाव दिया कि यह महत्वपूर्ण है कि प्रकाशनों की संख्या के बजाय प्रकाशन की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाए।

विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि प्रकाशन के पैरामीटर को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। यदि न्यायालय इसे बरकरार रखता है तो उन्होंने सुझाव दिया कि भारांक कम किया जाए। लेखी ने प्रकाशन को दिए गए वेटेज को कम करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने खंडपीठ से प्रारूपण को प्रकाशन मानने का अनुरोध किया।

जस्टिस कौल ने कहा कि हालांकि न्यायालय प्रकाशन को बंद नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौजूदा भारांक को कम कर दिया जाएगा।

दीवान ने प्रस्तुत किया कि जिसके पास प्रकाशन नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में योगदान के कुछ अन्य साधन (शिक्षण, निशुल्क कार्य) से वंचित नहीं होना चाहिए।

एडवोकेट जयसिंह ने तर्क दिया कि पदनाम प्रक्रिया में लिंग, जाति, लैंगिकता आदि के आधार पर विविधता अनिवार्य होनी चाहिए। यदि साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं तो उस स्तर पर विविधता के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है।

जस्टिस कौल ने आश्वासन दिया कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत भी वरिष्ठों को नामित करते समय उसी को ध्यान में रखा जाता है।

सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने कहा कि कानून फर्मों में भागीदार नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई कि कानून फर्मों को सीनियर एडवोकेट को भागीदार के रूप में रखने की अनुमति नहीं है।

सीनियर्स के गाउन से दूर रहें: जयसिंह ने खंडपीठ से अनुरोध किया कि क्या सीनियर एडवोकेट और अन्य वकीलों द्वारा पहने जाने वाले गाउन में अंतर को दूर किया जा सकता है।

आवेदन आमंत्रित करने की आवृत्ति: एएसजी, माधवी दीवान ने प्रस्तुत किया कि हालांकि 2017 का निर्णय आवेदन आमंत्रित करने की आवृत्ति को निर्दिष्ट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) आवेदन आमंत्रित करने पर विचार करते हैं।

उन्होंने संकेत दिया कि आवेदनों की मात्रा को देखते हुए विशेष रूप से बैकलॉग के साथ वर्ष में दो बार आवेदन करना संभव नहीं हो सकता है।

जस्टिस कौल इस बात से सहमत थे कि साल में दो बार आवेदन आमंत्रित करना थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है। दूसरी ओर, उन्होंने वकालत की कि प्रक्रिया हर साल आयोजित की जानी है। इस प्रकार उन्होंने सुझाव दिया कि निर्णय में यह संकेत दिया जा सकता है कि यह 'वर्ष में कम से कम एक बार' किया जाएगा।

दिशानिर्देशों पर केंद्र की आपत्ति: एएसजी, केएम नटराज ने प्रस्तुत किया कि क़ानून ने सीनियर्स एडवोकेट्स के डेजिग्नेशन के लिए तीन स्वतंत्र मानदंड निर्धारित किए, अर्थात् बार में खड़े होना या कानून में विशेष ज्ञान या अनुभव। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय वैधानिक नीति द्वारा प्रदान किए गए ढांचे से परे नहीं जा सकता है और धारा 16 के दायरे का विस्तार नहीं कर सकता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क़ानून में तीन पैरामीटर एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। हालांकि, निर्णय के अनुसार तीन मापदंडों पर विचार किया गया है। संचयी रूप से, जो क़ानून के इरादे से प्रस्थान है। यह भी बताया गया कि प्रकाशन का पैरामीटर धारा 16 के तहत विधायी नीति के विपरीत चलता है और उम्मीदवारों को अनैतिक प्रथाओं में शामिल होने के लिए मजबूर करता है।

जयसिंह ने सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेशन से संबंधित वर्तमान याचिका में केंद्र सरकार के जवाब पर हमला किया।

जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार उस समय पुनर्विचार की मांग नहीं कर सकती जब वह मौजूदा दिशानिर्देशों में किए जाने वाले संशोधनों पर विचार कर रही थी।

[केस टाइटल: अमर विवेक अग्रवाल व अन्य बनाम पी एंड एच और अन्य के एचसी। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 687/2021]