'विचारधारा के लिए किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पूर्व PFI सदस्य को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2022 में केरल के पलक्कड़ में RSS कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या से संबंधित साजिश के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व महासचिव अब्दुल साथर को जमानत दे दी।केरल हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ साथर की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"विचारधारा के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते।"उन्होंने आगे टिप्पणी की,"यह प्रवृत्ति हमें...

फर्जी सर्टिफिकेट मामले में पूर्व IAS प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS प्रोबेशनरी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दी। उन पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी OBC और PwD सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जनवरी में न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।न्यायालय ने अंतरिम जमानत को पूर्ण बना दिया।खंडपीठ ने पारित आदेश में कहा:"उसके खिलाफ दर्ज अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और मामले...

BREAKING| 'पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संपर्क करें': सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके आधिकारिक आवास से अवैध नकदी बरामद होने के आरोपों की आंतरिक जांच के तहत FIR दर्ज करने की मांग करने वाली कुछ वकीलों की रिट याचिका खारिज की।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने पहले ही आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिए।खंडपीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन दायर...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दी अंतरिम जमानत, SIT गठित करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 मई) को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस की FIR में अंतरिम जमानत दी। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे हिरासत में हैं।साथ ही कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को 24 घंटे के भीतर विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का भी निर्देश दिया, जिसमें सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हों, जो हरियाणा या दिल्ली से संबंधित नहीं हैं, ताकि पोस्ट का सही अर्थ समझा...

ED की समन शक्तियों से जुड़ी PMLA की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 50 और धारा 63 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है।याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 20,21 और 300ए का उल्लंघन करते हैं। पिछले हफ्ते, चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिका पर संघ को नोटिस जारी किया और इसे इसी तरह के मामले (WP(Crl) 65/2023) के साथ टैग किया PMLA की धारा 50 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दीवानी अदालत और अन्य जांच शक्तियों के समान शक्तियां...

न्यायिक सेवा में न्यूनतम प्रैक्टिस की शर्त: हाईकोर्ट्स और राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने (20 मई) एक महत्वपूर्ण फैसले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आवेदन करने के लिए एक वकील के रूप में न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस को बहाल कर दिया, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी हाईकोर्ट और राज्य इस मुद्दे पर एक ही पायदान पर नहीं थे।जबकि अधिकांश राज्यों और हाईकोर्ट्स ने इस स्थिति की बहाली का समर्थन किया, वर्षों की संख्या के बारे में सर्वसम्मति की कमी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट और एमिकस क्यूरी सिद्धार्थ भटनागर ने विभिन्न हाईकोर्ट्स और राज्य सरकारों...

किशोर न्याय बोर्ड के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने या बाद की कार्यवाही में विरोधाभासी रुख अपनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड के पास कानून के तहत कोई पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र नहीं है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया, जहां किशोर न्याय बोर्ड ने उम्र का पता लगाने के लिए एक याचिका पर फैसला करते समय जन्म तिथि को ध्यान में रखा, हालांकि बाद की सुनवाई में किशोर...

बांके बिहारी मंदिर के भक्त ने पुनर्विकास योजना की अनुमति वाले आदेश में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

कोर्ट में अपने पहले के फैसले को संशोधित करने के लिए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री बांके बिहारी मंदिर (वृंदावन) से गलियारे के विकास के लिए मंदिर के चारों ओर 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति दी थी, इस शर्त पर कि अधिग्रहित भूमि देवता के नाम पर पंजीकृत होगी।आवेदक की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी ने चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि उक्त निर्णय आवेदक को पक्षकार बनाए बिना एकतरफा...

Chhattisgarh Liquor Scam | 'निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने PMLA आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई और व्यवसायी अनवर ढेबर को जमानत दी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।कोर्ट ने कहा,"सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार, अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।"सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत याचिका का...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन को हरियाणा बार चुनाव कराने के लिए पूर्व हाईकोर्ट जज के नामांकन पर प्रस्ताव पेश करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन को हरियाणा में बार चुनाव कराने के लिए पूर्व हाईकोर्ट जज के नामांकन के संबंध में 2 दिन के भीतर प्रस्ताव पेश करने को कहा।कोर्ट ने कहा कि इस तरह से नामित पूर्व जज को अधिमानतः बार एसोसिएशन/बार काउंसिल के कामकाज से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह आदेश तब पारित किया जब पीएंडएच बार काउंसिल की ओर से पेश हुए वकील ने उपरोक्त संबंध में आवश्यक निर्देश देने में विफल रहे, जबकि कोर्ट ने पहले ही बार...

सेवारत भारतीय महिला सैन्य अधिकारियों की रिहाई पर रोक लगाने का आदेश उन अधिकारियों पर लागू होगा जिनके मामले SC/HC/AFT के समक्ष लंबित हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की सेवारत महिला अधिकारियों की रिहाई पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह उन सभी अधिकारियों पर लागू होगा, जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों (SC/HC/AFT) के समक्ष लंबित हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (संघ की ओर से) द्वारा एक आवेदन के उल्लेख के अनुसरण में यह आदेश पारित किया।आदेश में इस प्रकार कहा गया:"दिनांक 09.05.2025 के आदेश को इस आशय से स्पष्ट किया...

'अंतरिम राहत के लिए मजबूत वजह जरूरी': सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने के सवाल पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन घंटे से अधिक समय तक सुनवाई की।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा।सीजेआई गवई ने कहा,"हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला पेश करना होगा। अन्यथा, संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी।"सीनियर एडवोकेट कपिल...

सुप्रीम कोर्ट ने माफी के बाद आरोपियों का प्रतिनिधित्व करते हुए पीड़ितों के लिए याचिका दायर करने वाले वकील को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 9 मई के अपने आदेश के एक हिस्से को वापस ले लिया, जिसमें तमिलनाडु बार काउंसिल के सचिव को तमिलनाडु कैश-फॉर-जॉब घोटाला मामले के संबंध में पेशेवर कदाचार के लिए अधिवक्ता एन सुब्रमण्यम के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने 9 मई को उसी मामले से संबंधित मुकदमे में आरोपी संख्या 18 का प्रतिनिधित्व करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की ओर से एसएलपी दायर करने के लिए अधिवक्ता सुब्रमण्यम की खिंचाई की थी।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने 65 वर्षीय दृष्टिहीन आरोपी को जमानत दी, कहा- ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट आना दुर्भाग्यपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 65 वर्षीय आरोपी को जमानत दी उक्त आरोपी 50% दृष्टि विकलांगता से पीड़ित है और 7 महीने से हिरासत में है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने यह टिप्पणी की कि ऐसे मामूली अपराधों में भी आरोपी को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़े यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।कोर्ट ने कहा,"ये अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। अपीलकर्ता 65 वर्ष का है और 50% दृष्टिहीनता से पीड़ित है। वह 7 महीने से अधिक समय से जेल में है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामलों में भी...

TASMAC मुख्यालय पर ED का छापे के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

तमिलनाडु राज्य ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) मुख्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी के खिलाफ अपनी याचिका को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संक्षेप में कहें तो, यह मामला तमिलनाडु में हुए कथित 1000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से संबंधित है। मार्च में ईडी द्वारा छापेमारी किए जाने के बाद, आरोप सामने आए कि डिस्टिलरी कंपनियों ने कथित राशि को बेहिसाब नकदी के रूप में निकाल लिया और इसका इस्तेमाल TASMAC (एक सरकारी शराब...

न्यायिक सेवा में नए लॉ ग्रेजुएट्स की सीधी भर्ती से उत्पन्न हुईं समस्याएं, केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए न्यूनतम 3 साल की वकालत अनुभव की शर्त को बहाल करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिना किसी बार अनुभव के नए लॉ ग्रेजुएट्स की न्यायिक अधिकारियों के रूप में भर्ती सफल नहीं रही और इसने कई समस्याएं पैदा की हैं।न्यायालय ने कहा,"पिछले 20 वर्षों में बिना एक दिन की भी बार प्रैक्टिस के लॉ ग्रेजुएट्स की न्यायिक सेवा में भर्ती का अनुभव सफल नहीं रहा। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हुईं।"कोर्ट ने ज़ोर दिया कि एक न्यायिक अधिकारी पहले ही दिन से लोगों के जीवन,...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का एक समान पैटर्न तैयार किया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों में असमानताओं से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले में निर्देश पारित किए।न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 को...

जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता में गिना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस शर्त बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव को उक्त 3 साल की प्रैक्टिस में गिना जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश दिया,"हम आगे निर्देश देते हैं कि उम्मीदवार का अनुभव, जो उन्होंने देश के किसी भी जज या न्यायिक अधिकारी के साथ लॉ क्लर्क के रूप में काम करके प्राप्त किया है, प्रैक्टिस की कुल वर्षों की गणना करते समय भी...

ज्यूडिशियल भर्तियों की पहले से जारी प्रक्रियाओं पर न्यूनतम प्रैक्टिस शर्त लागू नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

ज्यूडिशियल सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की न्यूनतम प्रैक्टिस शर्त को बहाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को स्पष्ट किया कि यह शर्त आज के फैसले से पहले राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा पहले से अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, न्यूनतम अभ्यास शर्त केवल भविष्य की भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगी।चीफ़ जस्टिस बीआर गवई ने कहा, "न्यूनतम अभ्यास की आवश्यकता लागू नहीं होगी जहां उच्च न्यायालयों ने इस फैसले की तारीख से पहले ही सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया...

BREAKING| ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के इच्छुक कई उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को यह शर्त बहाल कर दी कि ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के लिए वकील के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की प्रैक्टिस आवश्यक है।प्रैक्टिस की अवधि अनंतिम नामांकन की तिथि से मानी जा सकती है। हालांकि, उक्त शर्त आज से पहले हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, यह शर्त केवल भविष्य की भर्तियों पर...