सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एक हस्तक्षेपकर्ता के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी।अर्जी एंसन थॉमस नाम के एक हस्तक्षेपकर्ता द्वारा दायर की गई थी। आवेदन में कहा गया, "भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए।"सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,“आवेदन खारिज किया जाता है।“भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी आवेदन पर आपत्ति जताई। मेहता ने कहा,"चूंकि...

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने की संजीव भट्ट की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उनकी सजा और सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।भट्ट ने 24 अगस्त, 2022 को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें उन्हें सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति से इनकार किया गया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश की...

RFCTLARR Act से भिन्न होने के कारण टीएन हाईवे एक्ट को अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु हाईवे एक्ट, 2001 को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि प्रावधान भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 और पारदर्शिता के अधिकार से भिन्न हैं। चूंकि तमिलनाडु एक्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसलिए इस एक्ट को इस आधार पर चुनौती देने का कोई आधार नहीं है कि यह RFCTLARR Act के विरुद्ध है।अदालत ने कहा कि हालांकि नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम (केंद्रीय विधानमंडल) की तुलना में...

मिड-डे मील में स्कूली बच्चों को चिकन और मांस से वंचित क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में मिड-डे मील योजना से चिकन को हटाने को चुनौती दी गई।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के सितंबर 2021 के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने लक्षद्वीप प्रशासन के मिड-डे मील से चिकन और चिकन को बाहर करने और इसे बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।बेंच ने अपना प्रश्न तैयार करना शुरू किया,"आप...

'द केरला स्टोरी' मूवी: सुप्रीम कोर्ट 12 मई को पश्चिम बंगाल में फिल्म पर प्रतिबंध के खिलाफ निर्माता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को विवादास्पद फिल्म 'द केरला स्टोरी' के निर्माताओं द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 मई को तैयार हो गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।सीजेआई ने कहा कि वह इस मामले को 15 मई को पोस्ट करेंगे, क्योंकि केरल हाईकोर्ट द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एमआर शाह को संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई से अलग करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जस्टिस एमआर शाह को उनके मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ भट्ट की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर आपराधिक अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग की गई।एसएलपी में भट ने जस्टिस शाह के सुनवाई से अलग होने की मांग करते हुए...

असंबंधित पक्ष के खिलाफ आपराधिक जांच के लिए कंपनी के बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशक कंपनी पर लगाए गए फ्रीज ऑर्डर और उसके बाद की बैंक गारंटी को रद्द कर दिया, क्योंकि ये कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के आधार पर की गई, जिसका कंपनी से कोई संबंध नहीं है।जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि फ्रीज ऑर्डर और फ्रीज ऑर्डर के विस्तार में बैंक गारंटी 2001 के स्टॉक ब्रोकर घोटाले में आरोपी व्यक्तियों में से धर्मेश दोशी के खिलाफ आरोपों की जांच के संबंध में है।खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता कंपनी और दोषी...

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 'भ्रष्ट प्रथाओं' के दायरे की व्याख्या से संबंधित मामले ' अभिराम सिंह' को सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की पीठ को भेजा

हाल ही में, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सिविल अपील अभिराम सिंह बनाम सीडी कोमाचेन को पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष संदर्भित किया, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) के तहत 'भ्रष्ट प्रथाओं' के दायरे की व्याख्या का मुद्दा उठा था ।2017 में, सात-न्यायाधीशों की बेंच ने अभिराम सिंह (4:3 बहुमत से) के मुद्दों में से एक का फैसला किया था कि एक राजनीतिक उम्मीदवार या उसकी सहमति से कोई भी , उसके एजेंट या मतदाताओं से चुनाव के दौरान धर्म, नस्ल,...

विवाह समानता याचिकाएं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अरविंद दातार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का मान्यता देने का विरोध किया

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। इस लेख में उत्तरदाताओं के वकीलों- सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार द्वारा इस मामले में दिए गए तर्कों को प्रदान किए गए हैं।सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी द्वारा उठाए गए तर्क यहां देखे जा सकते हैं।सैकड़ों वर्षों से चली आ रही समाज की प्रथा की तुलना समलैंगिक विवाह से नहीं की जा...

हम प्रतिकूल मुकदमेबाजी से काफी पीड़ित हैं, मध्यस्थता विकल्प : जस्टिस पीएस नरसिम्हा

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित ध्यान पर एक व्याख्यान देते हुए कहा कि यह समय पीछे मुड़कर मूल्यांकन करने का है कि विवाद समाधान की प्रणाली के रूप में प्रतिकूल मुकदमेबाजी ने पिछले 70 वर्षों में भारत के लिए काम किया है या नहीं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को इतना समय क्यों लेना चाहिए, जब दो भाई संपत्ति के बंटवारे की मांग करते हैं या जब एक पति और पत्नी तलाक चाहते हैं? 15-20 साल क्यों लगते हैं? हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमने जो...

बिलकिस बानो मामला : याचिकाकर्ताओं ने कहा, एक दोषी का पता नहीं चल सका, सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिलकिस बानो मामले में आजीवन दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दलीलों के एक सेट पर सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं की दलील के प्रकाश में कि प्रतिवादियों में से एक को नोटिस की तामील पूरी करने के लिए तलाश नहीं किया जा सका, पीठ ने उसे नए नोटिस को तामील करवाने के लिए इसे और दो दैनिक गुजराती समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। जस्टिस केएम जोसेफ , जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह...

अदालती कार्यवाही की प्रतिलिपि क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आज मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्यवाही के प्रतिलेख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई थी। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील दी, "इन कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समाज में मंथन हो रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग के कारण लोग इसके बारे में सोच रहे हैं।"इस पर, सीजेआई ने टिप्पणी...

सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट की याचिका, जिसमें उन्होंने अपने मामले की सुनवाई से जस्टिस एमआर शाह को अलग करने की मांग की है, पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें जस्टिस एमआर शाह को उनके मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक पीठ भट्ट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली गुजरात हाईकोर्ट में दायर आपराधिक अपील में अतिरिक्त सबूत जोड़ने की मांग की गई थी।15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे जस्टिस शाह ने कहा कि सुनवाई से खुद को अलग करने का आदेश...

'न्यायपालिका का आधुनिकीकरण करना होगा': सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के आग्रह कि ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल फाइलिंग भी की जाए, की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT की उस प्रैक्टिस की आलोचना की है जिसमें अपीलों की ई-फाइलिंग के बावजूद फिजलकल फाइलिंग अनिवार्य कर दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने नारजगी जाहिर करते हुए कहा,…यदि कुछ जज ई-फाइलों से असहज हैं, तो हल यह है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, न कि काम करने के पुराने तरीकों को जारी रखा जाए। न्यायपालिका को प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और अनुकूलन करना होगा। ट्रिब्यूनल कोई अपवाद नहीं हो सकता है। यह पसंद का मामला नहीं हो सकता ..."कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वकील या वादी को ई-फाइल किए गए दस्तावेजों के...

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजायाफ्ता को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें निचली अदालत द्वारा अपनी पत्नी की कथित हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाले एक अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया गया था कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों ( यानी मकसद, खुलासे, बरामदगी और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति ) को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह जताया और कहा कि खुलासे के बयान,...

कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण- जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब इस मुद्दे पर बयानबाजी क्यों की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा (वीडियो)

कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए चार फीसदी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर नाराजगी जताई कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब सार्वजनिक पदाधिकारी इस आरक्षण पर बयानबाजी कर रहे हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:

वकीलों की हड़ताल का आह्वान करने वाली बार एसोसिएशनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियमों में संशोधन पर विचार किया जा रहा है: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा कि वकील अदालत के काम से दूर रहकर हड़ताल पर न जाएं।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने वकील की हड़ताल से संबंधित सामान्य कारण एनजीओ द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर विचार करते हुए बीसीआई से मौजूदा नियमों में संशोधन की प्रगति के बारे में पूछा।"आपने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है कि आप नियमों में संशोधन करने की योजना बना रहे है। उसमें क्या प्रगति हुई है?”बार काउंसिल के अध्यक्ष, सीनियर...

मद्रास हाईकोर्ट ने सार्वजनिक परिवहन को विकलांगों के अनुकूल बनाने के निर्देश जारी किए

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य, विशेष रूप से परिवहन विभाग को विकलांग व्यक्तियों, वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों सहित राज्य में सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।अदालत ने ये सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी एक निविदा को भी संशोधित किया कि राज्य द्वारा अधिक लो-फ्लोर बसें खरीदी जाएं।अदालत ने कहा,"ये स्पष्ट किया जाता है कि हाई फ्लोर बसों को खरीदने की अनुमति इस आदेश द्वारा केवल एक अपवाद के रूप में दी जाती है और आने वाले वर्षों में केवल लो...

शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ दिनों में अपेक्षित: ये रखी गई थीं दलीलें

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से संबंधित लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला, जिसके कारण जुलाई 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने 14 फरवरी 2023 को मामले की सुनवाई शुरू की और अंततः 16 मार्च 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जस्टिस एमआर शाह 15 मई 2023 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, इसी...

कर्नाटक मुस्लिम ओबीसी कोटा मामला: "राजनीतिकरण न करें", सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीन मुद्दे पर लोक पदाधिकारियों की टिप्पणियों को नामंजूर किया

कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए चार फीसदी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर नाराजगी जताई कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब सार्वजनिक पदाधिकारी इस आरक्षण पर बयानबाजी कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे कर्नाटक चुनावी रैली के दौरान इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गईं टिप्पणियों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के सामने किया। जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस तरह की बयनबाजी पर...