बुलडोजर जस्टिस: नोटिस के 24 घंटे के भीतर घर गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वह प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा, जिन्हें उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ध्वस्त कर दिया था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि नोटिस जारी करने के 24 घंटे के भीतर घरों को ढहा दिया गया, जबकि मालिकों को अपील दायर करने का समय भी नहीं दिया गया।कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं को अपने खर्चे पर मकानों...

जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर

जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में, एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच के लिए भारत के चीफ जस्टिस द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति को चुनौती दी गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मैथ्यूज नेडुमपारा द्वारा दायर की गई है।याचिका में के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी मौजूदा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ CrPC की धारा 154 के तहत...

लखीमपुर खीरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गवाह से धमकी की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने को कहा

लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अभियोजन पक्ष के चश्मदीद गवाह को, जिसे कथित रूप से गवाही देने से रोकने के लिए प्रभावित करने का प्रयास किया गया था, पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने कहा कि इस शिकायत की जांच "निष्पक्ष रूप से और पुलिस द्वारा पहले प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्षों से अप्रभावित होकर" की जाएगी।साथ ही, कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को राम नवमी के त्योहार पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए 5 से 7 अप्रैल के बीच अपने...

सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत आवेदनों को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के नियम में संशोधन किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अपने अपीलीय पक्ष नियमों में संशोधन किया, जिससे एकल जजों को अधिकांश जमानत आवेदनों की सुनवाई करने की अनुमति मिल सके। अध्याय II के नियम 9(2)(ii) में संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।नियम 9(2)(ii) में इस प्रकार लिखा,"सजा-पूर्व चरण में सभी जमानत आवेदन अग्रिम जमानत आवेदन, जमानत आवेदनों को रद्द करना जब तक कि कानून द्वारा निर्धारित न हो; एकल जज द्वारा सुनवाई की जाएगी।"जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने पहले जमानत आवेदनों को...

स्वतंत्र होने के लिए मीडिया और न्यायपालिका को एक दूसरे की जरूरत है: एस मुरलीधर

सीनियर एडवोकेट और हाईकोर्ट के पूर्व जज डॉ एस मुरलीधर ने हाल ही में भारत में प्रेस की आज़ादी के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने 21 मार्च को दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'मीडिया, न्यायालय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' पर बी जी वर्गीस मेमोरियल व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने भारत में मीडिया इको सिस्टम को प्रभावित करने वाले प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित किया, जिसमें इंटरनेट शटडाउन से लेकर पत्रकारों की सुरक्षा और न्यायपालिका की भूमिका शामिल है।उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि...

'बुलडोजर जस्टिस' संविधान पर बुलडोजर चलाने के समान; कानून के शासन को ध्वस्त करता है: जस्टिस उज्जल भुयान

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्जल भुयान ने कई राज्य अधिकारियों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ "बुलडोजर कार्रवाई" करने की प्रवृत्ति की निंदा की, जिसके तहत कानून के अनुसार बिना किसी सुनवाई के सजा के तौर पर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है।जस्टिस भुयान ने पुणे के भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा,"हाल के दिनों में हम राज्य अधिकारियों द्वारा कुछ अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों के घरों और संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग करने की एक बहुत ही...

हाईकोर्ट जजों के फोन टैपिंग का मामले में मीडिया आउटलेट के एमडी को मिला अंतरिम संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु मीडिया आउटलेट के प्रबंध निदेशक अरुवेला श्रवण कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिससे उन्हें जांच के उद्देश्य से अमेरिका से भारत आने की अनुमति मिल सके। कुमार बीआरएस सरकार के शासनकाल के दौरान नौकरशाहों और हाईकोर्ट जजों के खिलाफ कथित रूप से किए गए अवैध फोन-टैपिंग ऑपरेशन के आरोपियों में से एक हैं।पिछले साल तेलंगाना हाईकोर्ट ने अवैध फोन-टैपिंग ऑपरेशन में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की थी। इसने यह कहते हुए मामले को उठाया था कि यह मुद्दा "राष्ट्रीय...

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक झड़पों में निर्दोष लोगों को दोषी ठहराने के खिलाफ चेतावनी दी, 2002 के गुजरात दंगों के मामले में 6 को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामूहिक झड़पों के मामलों में जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाए और उसकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए।इस तरह के मामलों में अदालतों को सावधान रहना चाहिए और उन गवाहों की गवाही पर भरोसा करने से बचना चाहिए, जो आरोपी या उसके द्वारा निभाई गई भूमिका का विशेष संदर्भ दिए बिना सामान्य बयान देते हैं। घटनाओं को देखने के लिए उत्सुकता से इकट्ठा हुए लोगों की मात्र उपस्थिति उन्हें...

जब मामले के गुण-दोष की जांच की आवश्यकता हो तो देरी को माफ करने में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि यद्यपि पर्याप्त कारण के बिना देरी को माफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन मामले की योग्यता को केवल सीमा के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब सीमा का आधार मामले की योग्यता को कमजोर करता है और पर्याप्त न्याय में बाधा डालता है, तो देरी को माफ करने में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा, "कानून के स्थापित सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि पर्याप्त कारण के बिना देरी को माफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन...

पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई

पंजाब राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने पिछले साल के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की और किसी भी "अप्रिय घटना" को रोकने के लिए शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।यह आरोप लगाया गया कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर "बलपूर्वक बेदखली अभियान" चलाया, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया गया, उनके शिविरों को नष्ट कर दिया...

PMLA | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धारा 8(3) के तहत जब्त संपत्ति को अपने पास रखने के लिए शिकायत में व्यक्ति का नाम आरोपी के रूप में दर्ज होना जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत किसी आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक सामान, दस्तावेज आदि को अपने पास रखने की चुनौती पर विचार करते हुए, हाल ही में टिप्पणी की कि धारा 8(3)(ए) (धारण जारी रखने से संबंधित) लागू होने के लिए किसी व्यक्ति का नाम शिकायत में आरोपी के रूप में दर्ज होना जरूरी नहीं है। जस्टिस अभय एस ओका और ज‌स्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने टिप्पणी की,इसके बजाय, यह पर्याप्त है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत लंबित है। "धारा (ए) न्यायालय में पीएमएलए के...

13 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया, अन्य का सत्यापन जारी: असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार (21 मार्च) को सूचित किया गया कि असम के मटिया ट्रांजिट कैंप में हिरासत में लिए गए 63 बांग्लादेशी नागरिकों में से 13 को वापस भेज दिया गया है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने असम में विदेशियों की हिरासत और निर्वासन से संबंधित एक मामले में असम के हलफनामे से यह बयान दर्ज किया।न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया कि "यह बताया गया है कि अनुलग्नक 'बी' में दिए गए दस्तावेज़ के आधार पर 4 फरवरी, 2025 के हमारे आदेश में संदर्भित सूची में से 13 बांग्लादेशी नागरिकों को...

कानूनी पेशा 20-20 मैच नहीं, यह टेस्ट मैच की तरह है; लंबी पारी खेलने के लिए तैयार रहें: जस्टिस उज्जल भुयान

सुप्रीम कोर्ट के जज ज‌स्टिस उज्जल भुयान ने शनिवार को वकीलों से 'सतर्क' रहने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आस्था, विश्वास, जाति आदि जैसे कारक पेशे में भाईचारे और बंधुत्व को प्रभावित न करें क्योंकि इससे देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जस्टिस भुयान ने कहा,"मेरे पास कोई जादुई मंत्र नहीं है, लेकिन मैं आज के युवा वकीलों से केवल यही कह सकता हूं कि आपकी सफलता आपकी खुद की मेहनत की नींव पर होनी चाहिए, न कि दूसरों की कीमत पर... कानूनी पेशे में हर किसी...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 मार्च, 2025 से 21 मार्च, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।वाहन के मॉडल की गलत जानकारी देने मात्र से मोटर दुर्घटना दावा खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहन के मेक में विसंगति किसी वैध दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती, जब वाहन का पंजीकरण नंबर और अन्य मुख्य विवरण सुसंगत और सही ढंग से उल्लिखित हों।वाहन के मेक में...

Explainer | क्या किसी मौजूदा जज के खिलाफ़ FIR दर्ज की जा सकती है? जज के खिलाफ़ शिकायत पर इन-हाउस जांच प्रक्रिया क्या है?

गुरसिमरन कौर बख्‍शीदिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बेहिसाब धन बरामद होने की खबरों ने कानूनी बिरादरी में खलबली मचा दी है।जबकि यह समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस वर्मा को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की जांच कर रहे हैं, आम जनता द्वारा कई चिंताएं जताई जा रही हैं, जो बिल्कुल सही है।यदि किसी न्यायाधीश के पास कथित रूप से बेहिसाब नकदी पाई जाती है, तो क्या इस मुद्दे पर पहले एफआईआर दर्ज नहीं की...

सीनियर डेजिग्नेशन को चुनौती | 'क्या स्थगित उम्मीदवारों पर फुल कोर्ट फिर से विचार कर सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से पूछा है कि क्या हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति संबंधित विवाद को पूर्ण न्यायालय द्वारा उन उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करके सुलझाया जा सकता है, जिनकी नियुक्ति स्थगित कर दी गई थी। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह सवाल पूछा।जस्टिस ओका ने हाईकोर्ट के वकील को सुझाव दिया कि "जिनके मामले स्थगित कर दिए गए, खारिज कर दिए...

केवल निर्धारित योग्यता से अधिक डिग्री होने पर ही उम्मीदवारों को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को केवल इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी विशेष पद के लिए कम योग्यता की आवश्यकता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता, जो माइक्रोबायोलॉजी, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हैं और जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद के लिए आवेदन किया था, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया कि उनकी योग्यता विज्ञापन में निर्दिष्ट...

1990 Kashmir University VC Murder Case | सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए गए लोगों के खिलाफ CBI की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट द्वारा 1990 में कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुलपति और उनके निजी सचिव के अपहरण और हत्या के मामले में सात व्यक्तियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली CBI द्वारा दायर अपील खारिज की।कोर्ट ने विश्वसनीय साक्ष्यों की कमी और इकबालिया बयान दर्ज करने में प्रक्रियागत खामियों का हवाला देते हुए आरोपियों को बरी किए जाने की पुष्टि की।कोर्ट ने माना कि इकबालिया बयान अविश्वसनीय है और आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रक्रियागत सुरक्षा...

रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन स्थितियों से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन स्थितियों से संबंधित याचिकाओं/जनहित याचिकाओं के एक समूह को 8 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।याचिका में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया कि म्यांमार में जातीय सफाया और नरसंहार झेलने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार सरकार द्वारा राज्यविहीन व्यक्ति घोषित किया गया। फिर भी उन्हें उसी देश में बेड़ियों में जकड़कर निर्वासित...

सुप्रीम कोर्ट ने हज नीति 2025 के क्रियान्वयन के खिलाफ चुनौती में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब के परामर्श से तैयार की गई केंद्र सरकार की हज नीति, 2025 के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।हज नीति, 2025 के क्रियान्वयन को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं, जिसमें याचिकाकर्ताओं, जो हज समूह आयोजक (HGO) है, ने हज-2025 नीति के तहत हज यात्रियों के कोटे के आवंटन को चुनौती दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि आवंटन मनमाना और भेदभावपूर्ण प्रकृति का था। उन्होंने दावा किया कि आवंटन असमान था, जिसमें कुछ HGO को दूसरों की तुलना में अनुपातहीन रूप...