सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को रद्द किया, कहा अभियोजन परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दोषी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और हत्या के मामले में सह-आरोपी की रिहाई को इस आधार पर बरकरार रखा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की तीन जजों की बेंच ने कहा:

"हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ परिस्थितियों की एक श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है, जैसा कि निर्णायक रूप से इंगित करता है कि सभी मानवीय संभावना में यह दो अभियुक्त या उनमें से कोई एक था, और कोई नहीं, जिसने हत्या की थी ......... संक्षेप में, यह एक ऐसा मामला है जहां अभियोजन पक्ष अपने मामले को "सच हो सकता है" के दायरे से "सच होना चाहिए" के स्तर तक उठाने में विफल रहा है जैसा कि अनिवार्य रूप से है एक आपराधिक आरोप पर सजा के लिए आवश्यक है।

तथ्य

दो आरोपी व्यक्तियों (क्रमशः अपीलकर्ता और प्रतिवादी) पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया गया था जिसका शव उस अपार्टमेंट में पाया गया था जिसमें आरोपी-अपीलकर्ता किराएदार और रहने वाला था। वारदात 2000 में हुई थी।

दोनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 34 के साथ सहपठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा क्रमशः 27 फरवरी, 2008 और 29 फरवरी, 2008 के फैसले और सजा के आदेश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपील में, दोषी-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था जबकि सह-आरोपी-प्रतिवादी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया था।

सह-आरोपी-प्रतिवादी के बरी होने से व्यथित, दिल्ली राज्य ने आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी, जबकि उसकी अपील खारिज होने से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

बहस

दोषी-अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता अपार्टमेंट का किरायेदार था। आगे यह तर्क दिया गया कि हत्या का कोई मकसद साबित नहीं हुआ और संबंधित समय पर उक्त अपार्टमेंट में अपीलकर्ता की उपस्थिति साबित नहीं हुई।

अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट इस बारे में चुप है कि क्या अपीलकर्ता के उंगलियों के निशान अपार्टमेंट में पाए गए सामान पर पाए गए थे।

आगे तर्क दिया गया कि अभियुक्त के अपार्टमेंट में एक मृत शरीर की उपस्थिति, जो दूसरों के लिए सुलभ थी और अभियुक्त के ताला और चाबी या अनन्य नियंत्रण के अधीन नहीं थी, अपने आप में यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है , विशेष रूप से, जब अपराध के लिए कोई सिद्ध मकसद नहीं है और मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ जीवित देखे जाने का कोई सबूत नहीं मिला है।

दूसरी ओर राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह संदेह से परे साबित हो गया है कि जिस अपार्टमेंट में शव मिला था वह अपीलकर्ता के किरायेदारी में था और अपीलकर्ता की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि शव उसके घर में कैसे मौजूद था ।

आगे प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई है, जो निर्णायक रूप से अभियुक्तों के अपराध की ओर इशारा करती है।

अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ एक अन्य अपील में, राज्य की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि जैसा कि यह साबित हो गया था कि आत्महत्या का पत्र पतलून की जेब से बरामद किया गया था, जिसे मृतक ने अपनी मृत्यु के समय पहना था और चूंकि सह -आरोपी-प्रतिवादी ने नमूना हस्ताक्षर और उससे प्राप्त लेखन पर विवाद नहीं किया था और तुलना के लिए उपयोग किया था, लिखावट विशेषज्ञ रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता था।

आगे प्रस्तुत किया गया कि सह-आरोपी-प्रतिवादी के कहने पर चाकू/छुरा बरामद हुआ था, जो डॉक्टर के अनुसार, मृतक के शरीर पर पाए गए चोटों के कारण हो सकता था, यह उचित संदेह से परे साबित हुआ कि सह-आरोपी-प्रतिवादी ने धारा 34 आईपीसी की सहायता से धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराए जाने और सजा पाने के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराते हुए अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है कि आत्महत्या पत्र सह-आरोपी-प्रतिवादी का था क्योंकि विशेषज्ञ की रिपोर्ट सिर्फ एक राय है और अपने आप में यह एक निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकती है , विशेष रूप से, जब आत्महत्या पत्र लिखने के समर्थन में कोई आंतरिक या बाहरी सबूत नहीं है।

यह आगे तर्क दिया गया कि चाकू/छुरे की कथित बरामदगी झूठी है और खारिज किए जाने योग्य है।

कोर्ट का अवलोकन

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दों की जांच की:

1. क्या आपत्तिजनक परिस्थितियां उचित संदेह से परे साबित हुई हैं।यदि हां, तो चाहे वे, व्यक्तिगत रूप से या संचयी रूप से, दोनों अभियुक्तों, या दो अभियुक्तों में से किसी एक के दोष की ओर इशारा करते हैं, और साबित किए जाने वाले को छोड़कर अन्य सभी परिकल्पनाओं को खारिज करते हैं।

न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ जो आपत्तिजनक परिस्थिति उचित संदेह से परे साबित हुई, वह यह थी कि मृतक की मौत हत्या के मामले में हुई थी जो उसकी किरायेदारी के घर थी ।

हालांकि, अदालत ने कहा कि सह-आरोपी-प्रतिवादी को अपीलकर्ता या मृतक के साथ जोड़ने वाला कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है।

न्यायालय ने कहा:

"यह दिखाने के लिए भी कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है कि सह-आरोपी-प्रतिवादी उस अपार्टमेंट में सह-किरायेदार या उप-किरायेदार के रूप में रहता था। यह आरोप कि आत्महत्या पत्र सह-आरोपी द्वारा लिखा गया था, पहले से ही उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, इसलिए, हमारे विचार में, सह-आरोपी के खिलाफ कोई सार्थक सबूत नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट द्वारा उसके बरी होने पर कोई हस्तक्षेप नहीं बनता है।

न्यायालय ने इंगित किया कि जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, उस अपार्टमेंट के किरायेदारी को छोड़कर, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई बाकी परिस्थितियां संदेह से परे साबित नहीं हुई हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता के साथ उस अपार्टमेंट की केवल किरायेदारी, अपने आप में एक श्रृंखला का गठन नहीं करेगी जो तार्किक रूप से यह अनुमान लगा सके कि सभी मानवीय संभावना में मृतक की हत्या उसके द्वारा की गई थी और निम्नलिखित कारणों से किसी और ने नहीं की:

1. जिस आवास से शव बरामद किया गया वह खुला मिला। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह अपीलकर्ता के ताले और चाबी के तहत था या इसकी पहुंच नियंत्रित थी और अपीलकर्ता के अलावा कोई भी अपार्टमेंट में नहीं जा सकता था। ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति के अपार्टमेंट में घुसकर हत्या करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

2. एक अपार्टमेंट में एक मृत शरीर की उपस्थिति हत्या के लिए उस अपार्टमेंट के किरायेदार या मालिक को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर जब यह साबित करने के लिए कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है कि हत्या के संभावित समय के आसपास अभियुक्त वहां मौजूद था, या आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था और मृतक को खत्म करने का उसका मकसद था।

3. पीडब्लू 4 की गवाही से यह साबित होता है कि मृतक उस अपार्टमेंट में दोपहर से 1.00 बजे के बीच अकेला था। 11 सितंबर, 2000 को अपीलकर्ता उस समय वहां मौजूद नहीं था। मृतक का शव 12 सितंबर, 2000 की सुबह मिला था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 11 सितंबर, 2000 की दोपहर और अगले दिन सुबह शव की खोज के बीच, अपीलकर्ता या सह-आरोपी उस अपार्टमेंट में दाखिल हुए या थे आस-पास देखे गए।

4. अभियोजन पक्ष के पास अपराध के लिए किसी भी मकसद को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है।

5 उस अपार्टमेंट से शव उठाने के समय व्हिस्की की बोतल और प्लेट आदि समेत वहां मौजूद कई सामान उठा लिए गए, उनमें से कई चीजों में उंगलियों के निशान हो सकते थे। फिर भी अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति से इनकार करने या उन वस्तुओं पर दोनों अभियुक्तों में से किसी के उंगलियों के निशान की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।

6. यह परिस्थिति कि अभियुक्त 23 सितंबर, 2000 तक फरार रहा, अपने आप में एक दोषी मन को प्रतिबिंबित करने वाला आचरण नहीं है, विशेष रूप से, जब सितंबर 11, 2000 या उसके बाद किसी भी समय से 12 सितंबर, 2000 को शव की बरामदगी तक उस अपार्टमेंट में या आसपास के क्षेत्र में अपीलकर्ता की शारीरिक तौर पर उपस्थिति दिखाने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं था। अन्यथा भी, दोनों अभियुक्तों में से किसी को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय फरारी के संबंध में आपत्तिजनक परिस्थिति, यदि कोई हो, नहीं रखा गया है।

इस प्रकार, उपर्युक्त कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और सह-आरोपी-प्रतिवादी की रिहाई को बरकरार रखा।

केस : संतोष @ भूरे बनाम दिल्ली राज्य (जीएन सी.टी) ; राज्य बनाम नीरज

कोरम: जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC ) 418

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