सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (14 अगस्त, 2023 से 18 अगस्त, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत एफआईआर सार्वजनिक दस्तावेज़; एफआईआर के रूप में दर्ज किए गए घायल व्यक्ति के बयान को मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत परिभाषित सार्वजनिक दस्तावेज...

सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, कोई आदेश कब एक बाध्यकारी मिसाल बन जाता है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके संक्षिप्त आदेश, जिनका उद्देश्य किसी विशेष मामले में शामिल विवाद को खत्म करने और मामले को समाप्त करना है, बाद के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में काम नहीं कर सकते। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी अपीलों के एक समूह में उठाए गए विवाद को निस्तारित करते हुए की।अपीलों के समूह में कहा गया था कि कि बैंगलोर क्लब बनाम आयकर आयुक्त, (2013) 5 एससीसी 509 के फैसले पर आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स कॉनपोर क्लब लिमिटेड, कानपुर (कॉनपोर क्लब) (2004) 140...

अनुबंध की व्याख्या के तथ्यों के वैकल्पिक दृष्टिकोण की संभावना मात्र पर मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता अवॉर्ड को केवल तथ्यों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण या अनुबंध की व्याख्या की संभावना के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या मध्यस्थता न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण विकृत या स्पष्ट रूप से मनमाना है।इस मामले में, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ चिनाब...

किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के बावजूद कोई उसके प्रभाव से कब बच सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 'नॉन एस्ट फैक्टम' की याचिका पर स्पष्टीकरण दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 अगस्त 2023) को दिए गए एक फैसले में नॉन एस्ट फैक्टम की सफल याचिका के लिए आवश्यकताओं को समझाया। नॉन एस्ट फैक्टम की दलील एक लैटिन कहावत है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "यह विलेख नहीं है"। यह अनुबंध कानून में उपलब्ध एक बचाव है, जो किसी व्यक्ति को उस दस्तावेज़ के प्रभाव से बचने की अनुमति देता है, जिसे उसने निष्पादित/हस्ताक्षरित किया होगा।अदालत ने कहा कि डीड के निष्पादक या हस्ताक्षरकर्ता द्वारा नॉन एस्ट फैक्टम की याचिका यह दलील देने के लिए ली जा सकती है कि उक्त दस्तावेज अमान्य...

कार लोन | कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, किस्त देने में हुई चूक के कारण बैंक ने वाहन वापस ले लिया हो तो यह डकैती जैसा नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों के खिलाफ सुनील कुमार शर्मा/विपरीत पक्ष संख्या 2 की ओर से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। शर्मा ने उपरोक्त बैंक से कार ऋण लिया था, जिसे 60 से अधिक किश्तों में चुकाना था। साथ ही उन्होंने एक और 90,000 रुपये का पर्सनल लोन भी लिया था।विपरीत पक्ष/शिकायतकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि वह 2009 में वित्तीय संकट में पड़ गया और ऋण की किश्तें नहीं चुका सका, जिसके कारण बैंक और उसके एजेंटों ने उसकी गाड़ी को "जबरन और धोखे से वापस ले...

सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाईकोर्ट द्वारा बलात्कार पीड़िता की अबॉर्शन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने में देरी से निराश कहा, 'मूल्यवान समय नष्ट हुआ'

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बलात्कार पीड़िता की 28 सप्ताह के करीब की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए विशेष सुनवाई आयोजित की। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने सुबह 10.30 बजे विशेष बैठक की।याचिकाकर्ता के वकील शशांक सिंह ने प्रस्तुत किया कि मेडिकल बोर्ड ने प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के पक्ष में राय दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने गर्भपात की याचिका पर...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत एफआईआर सार्वजनिक दस्तावेज़; एफआईआर के रूप में दर्ज किए गए घायल व्यक्ति के बयान को मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत परिभाषित सार्वजनिक दस्तावेज है।जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस. ओक और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने पूर्व संसद सदस्य प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए कहा कि घायल व्यक्ति द्वारा एफआईआर के रूप में दर्ज किए गए बयान को मरने से पहले दिए गए बयान ((Dying Declaration) के रूप में माना जा सकता है और ऐसा बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य है।इस मामले में उठाए गए मुद्दों में से एक यह है कि क्या एफआईआर या...

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत पीड़ितों के लिए "सहायता व्यक्ति" की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 अगस्त) को POCSO Act के तहत सहायक व्यक्ति की नियुक्ति और उसकी योग्यता से संबंधित एक आदेश पारित किया। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति पर दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश जारी किए।यह ध्यान रखना उचित है कि POCSO नियम, 2020 'सहायक व्यक्ति' को परिभाषित करता है, "जांच और ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान बच्चे को सहायता प्रदान करने के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा सौंपा गया कोई व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति जो बच्चे के पूर्व ट्रायल में या POCSO Act, 2012 के तहत अपराधों से संबंधित मुकदमे...

पेंशन | संविदा कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को पेंशन के लिए ध्यान में रखा जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पेंशन के प्रयोजनों के लिए संविदा कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह 3 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करे और शिक्षा और आयुर्वेदिक विभाग में लगे इन कर्मचारियों के लिए पेंशन तय करने के आदेश जारी करे।जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य को कर्मचारियों को पेंशन देने का...

सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को बरी करने का फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व सांसद (सांसद) प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया। निचली अदालत के इस फैसले की पटना हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी।सिंह उस समय बिहार पीपुल्स पार्टी (बीपीपी) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। उनके सुझाव के अनुसार मतदान नहीं करने पर मार्च 1995 में छपरा में एक मतदान केंद्र के पास दो व्यक्तियों की हत्या करने का आरोप लगाया गया।सुप्रीम...

मणिपुर हिंसा - सुप्रीम कोर्ट ने दो कुकी महिलाओं की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कुकी आदिवासी समुदाय की दो महिलाओं द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में मणिपुर राज्य में हिंसा से भाग रहे लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकारी अस्पतालों को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में पुलिस को ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए उचित दिशानिर्देश देने की भी मांग की गई थी क्योंकि स्थानीय पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज करने में प्रतिरोध दिखाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की...

'बिहार में हर कोई अपने पड़ोसी की जाति जानता है': सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जाति सर्वेक्षण निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार प्रभावित होगा क्योंकि सरकार की ओर से केवल संचयी (cumulative) डेटा जारी किया जाएगा, प्रत्येक प्रतिभागी से संबंधित व्यक्तिगत डेटा नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी पूछा कि क्या यह प्रतिभागियों की गोपनीयता का उल्लंघन है जब बिहार जैसे राज्य में जाति सर्वेक्षण किया जाता है जहां हर कोई अपने पड़ोसियों की जाति जानता है।जस्टिस संजीव खन्ना...

गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं: दाभोलकर की बेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या से संबंधित मामले की निगरानी जारी रखने से बॉम्बे हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल हैं। पीठ नरेंद्र दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भरने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।पीठ ने कहा कि ये...

'हर तरफ की हेट स्पीच पर एक जैसा व्यवहार होगा': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण से , चाहे वह एक तरफ से हो या दूसरे तरफ से, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और कानून के तहत निपटा जाएगा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा में नूंह-गुरुग्राम सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के लिए कई समूहों द्वारा किए गए आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली हाल ही में दायर...

'अदालत द्वारा निर्दिष्ट तारीख पर मामले को सूचीबद्ध नहीं करने पर रजिस्ट्री के खिलाफ अवमानना याचिका दायर नहीं की जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने वकील की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और रजिस्ट्रार न्यायिक प्रशासन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दिया, क्योंकि कोर्ट के निर्देश के बावजूद कथित तौर पर मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसे 'धौंस जमाने की रणनीति' और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस प्रथा को बहुत गलत प्रवृत्ति बताया और शुरुआत में...

यहां तक कि जम्मू- कश्मीर संविधान सभा भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 लागू रहेगा : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा [ दिन 7]

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 की सुनवाई के सातवें दिन, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, शेखर नाफड़े और दिनेश द्विवेदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकान्त की पीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखीं।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और सीनियर एडवोकेट दवे के बीच कार्यवाही के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि क्या अनुच्छेद 370(3) का अस्तित्व समाप्त हो गया है या नहीं। दवे द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि अनुच्छेद 370(3) का अस्तित्व समाप्त हो...

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट से जज पद के उस उम्मीदवार के मामले को फिर से देखने को कहा, जिसका चयन कुत्ते के काटने के 'झूठे' मामले में रद्द कर दिया गया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से उस न्यायिक अभ्यर्थी के मामले पर फिर से विचार करने को कहा, जिसका नाम "झूठी" आपराधिक शिकायत के कारण मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा, 2019 (परीक्षा) की मेरिट सूची से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने उसे आपराधिक मामले से बरी करने पर विचार नहीं किया।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि इस मामले पर प्रशासनिक पक्ष से हाईकोर्ट द्वारा फिर से विचार करने की आवश्यकता है।वर्तमान...

बिलकिस बानो केस | गुजरात सरकार ने कहा, दोषी सुधार के मौके के हकदार तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ' सजा में छूट की नीति चुनिंदा क्यों लागू की गई ? '

बिलकिस बानो के बलात्कारियों को मिली सजा में छूट के खिलाफ चुनौती पर गुरुवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि समयपूर्व रिहाई की नीति चुनिंदा तरीके से क्यों लागू की जा रही है। यह सवाल गुजरात सरकार की उस दलील के जवाब में था जिसमें कहा गया था कि जघन्य अपराधों के दोषी कैदियों को समय से पहले जेल से रिहा कर, पछतावा दिखाने पर और सजा पूरी करने के बाद सुधार का मौका दिया जाए।जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूछा, “छूट की नीति को चयनात्मक रूप से क्यों लागू किया जा रहा है और यह कानून जेल में कैदियों पर...

नूंह हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट वुमन लॉयर फोरम ने सीजेआई को पत्र लिखकर कुछ समुदायों के 'आर्थिक बहिष्कार' का आह्वान करने वाले वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट वुमन लॉयर फोरम ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र याचिका भेजी, जिसमें हरियाणा में नूंह हिंसा के बाद कुछ समुदायों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कुल 101 महिला वकीलों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह हरियाणा सरकार को नफरत भरे भाषण की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने, कानून के अनुसार ऐसे भाषण के वीडियो पर प्रतिबंध लगाने और इसके लिए...

आदेश XXI के नियम 95 सीपीसी के तहत परिसीमा अवधि क्या होगी ? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच में भेजा, 1996 की मिसाल पर संदेह जताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कानून के एक प्रासंगिक प्रश्न को बड़ी पीठ के पास पुनर्विचार के लिए भेजा है। अदालत सीपीसी, 1908 के आदेश XXI के नियम 95 के तहत एक आवेदन दायर करने के लिए परिसीमा के शुरुआती बिंदु को निर्धारित करने के सवाल से जूझ रही है। ये प्रावधान उस स्थिति से संबंधित हैं जहां अदालत द्वारा पारित डिक्री को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेची जाती है ।वर्तमान मामले भास्कर एवं अन्य बनाम अयोध्या ज्वैलर्स में न्यायालय ने पट्टम खादर खान बनाम पट्टम...