अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला | सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय पता बताने की जमानत शर्त के खिलाफ क्रिश्चियन मिशेल की याचिका खारिज की

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्त को चुनौती देने वाली ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस निर्देश पर मिशेल की आपत्ति खारिज की, जिसमें उसे रिहा होने के बाद रहने का पता बताने की जरूरत बताई गई थी।न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की,"तिहाड़ जेल के अंदर आपका स्थायी पता है, वहीं रहें। हो गया। क्या...

कभी-कभी नौकरशाहों में इतना अहंकार आ जाता है कि वे हाईकोर्ट जाना ही नहीं चाहते : सुप्रीम कोर्ट ने J&K प्रशासन को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की उस शिकायत पर विचार करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि "कभी-कभी नौकरशाहों में अहंकार आ जाता है कि वे हाईकोर्ट के समक्ष जाना नहीं चाहते"। इस याचिका में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा अवमानना ​​मामले में अपने अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का विरोध किया गया था।संक्षेप में कहें तो यह याचिका जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के दो आदेशों (एकल पीठ द्वारा और दूसरा खंडपीठ द्वारा) के खिलाफ दायर की गई। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे प्रतिवादियों...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले के आरोपियों को दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले के आरोपियों-सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और अन्य को अंतरिम जमानत दी।इस साल मार्च में छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले के मामले में पूर्व सिविल सेवक सौम्या चौरसिया, रानू साहू और अन्य को अंतरिम जमानत दी गई थी, और मई की शुरुआत में आरोपी-लक्ष्मीकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय और पारेख कुर्रे को अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन डीएमएफ घोटाले में दर्ज एक मामले जैसे अन्य मामलों में आरोपियों ने जमानत के लिए कुछ नई जमानत याचिकाएं दायर की...

दिल्ली के जामिया नगर में ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर में कुछ निर्माणों के खिलाफ जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ दायर आवेदन पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई।एक वकील ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष रखा। सीजेआई गवई ने शुरू में वकील से हाईकोर्ट जाने को कहा। हालांकि वकील ने कहा कि ध्वस्तीकरण नोटिस संरचनाओं के विध्वंस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए हैं। सीजेआई ने बताया कि उस आदेश में हाईकोर्ट से...

'बैंक को CVC की सलाह पर विचार करना पड़ा': सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन बैंक के पूर्व अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व बैंक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही खारिज की, क्योंकि बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) ने कार्यवाही शुरू की और अपने स्वयं के नियमों को दरकिनार करते हुए आरोप पत्र जारी किया, जिसमें सतर्कता से संबंधित मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले CVC की सलाह की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने पूर्व बैंक कर्मचारी से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिसे उसकी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा...

यकीन नहीं होता कि शादीशुदा महिला ने शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाए : सुप्रीम कोर्ट ने युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय स्टूडेंट के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज कर दिया, जिस पर शादी के झूठे वादे के बहाने महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि यह संबंध पूरी तरह से सहमति से था।इस मामले में शिकायतकर्ता-महिला पहले से ही शादीशुदा है, जब दोनों पक्षों ने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसे शादी के झूठे वादे के मामले के रूप में नहीं माना जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट ने कहा कि "ऐसा वादा, शुरू से ही अवैध और लागू करने योग्य नहीं है।"कोर्ट ने दोहराया कि...

UAPA | व्यक्तिगत खतरे के आकलन के बिना गवाहों के बयानों के खुलासे पर रोक लगाने वाला व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मामलों में गवाहों के बयानों के खुलासे पर व्यापक प्रतिबंध अस्वीकार्य है। इसने इस बात पर जोर दिया कि बचाव पक्ष की ऐसे बयानों तक पहुंच को सीमित करने वाला कोई भी आदेश व्यक्तिगत आकलन पर आधारित होना चाहिए, विशेष रूप से यह कि क्या प्रत्येक गवाह के जीवन या सुरक्षा के लिए कोई वास्तविक खतरा मौजूद है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को एक सुविचारित न्यायिक आदेश द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक...

बांके बिहारी मंदिर | 'अगर राज्य निजी विवाद में पड़ता है तो कानून का शासन टूट जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि वह वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर से संबंधित निजी विवाद में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है और निजी व्यक्तियों के बीच मुकदमेबाजी को "अपहृत" कर सकती है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर राज्य पक्षों के निजी विवादों में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं तो मुकदमेबाजी "अपहृत" हो जाएगी और इससे कानून का शासन टूट जाएगा।न्यायालय विविध आवेदन (एमए) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट...

UNESCO दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में बरामदा निर्माण संबंधी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट रूम नंबर 1 के सामने एक बरामदा बनाने और उच्च न्यायालय परिसर के भीतर कच्चे पार्किंग क्षेत्र को हरे पेवर्स और वृक्षारोपण के साथ विकसित करने के लिए जारी निर्देशों को बरकरार रखा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उठाई गई चुनौती को खारिज कर दिया और कहा कि बरामदे का निर्माण विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित यूनेस्को के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है। अदालत ने कहा, 'हमारा विचार है कि अदालत कक्ष...

'क्या आपने जवाब दिया?' : सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद के मामले में NHRC द्वारा FIR दर्ज करने के तरीके के बारे में हरियाणा सरकार से किया सवाल

अली खान महमूदाबाद के मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज करने के तरीके का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा संज्ञान लेने के बारे में सवाल किया।जस्टिस सूर्यकांत ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा,"क्या आपने मानवाधिकार आयोग को जवाब दिया? हमने पढ़ा है...मानवाधिकार आयोग ने संभवतः FIR दर्ज करने के तरीके का संज्ञान लिया है। क्या आपने जवाब दिया है? आप हमें इसके बारे में भी बताएं।"संदर्भ के लिए, 21 मई को NHRC ने...

कर्नल कुरैशी पर टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी; एमपी हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ "आतंकवादियों की बहन" वाली टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के अपने अंतरिम निर्देश जारी रखे।जहां तक ​​मामले का संज्ञान लेने की बात है, कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट से उसके समक्ष लंबित कार्यवाही बंद करने को कहा।संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पिछले आदेश के अनुसार शाह के मामले की जांच के लिए 3 अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम गठित...

सुप्रीम कोर्ट ने असम मानवाधिकार आयोग से राज्य में हुई फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने असम मानवाधिकार आयोग (AHRC) को असम में फर्जी पुलिस मुठभेड़ों के आरोपों की स्वतंत्र और त्वरित जांच करने का निर्देश दिया। इस याचिका में राज्य में बड़े पैमाने पर "फर्जी" मुठभेड़ों के साथ-साथ पुलिस मुठभेड़ों की जांच से संबंधित PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य में जारी निर्देशों का राज्य अधिकारियों द्वारा अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया।जस्टिस कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में मानवाधिकार आयोगों की भूमिका सर्वोपरि है। इसने विश्वास...

'दायरा बढ़ाने की कोशिश मत करो': सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफ़ेसर अली खान महमूदाबाद के मामले की जांच कर रही SIT से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ़ 'ऑपरेशन सिंदूर' पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज मामले में विशेष जांच दल की जांच के दायरा सीमित किया।कोर्ट ने कहा कि जांच महमूदाबाद के खिलाफ़ दर्ज 2 FIR तक ही सीमित होनी चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आदेश दिया,"हम निर्देश देते हैं कि SIT की जांच इन कार्यवाही के विषय में 2 FIR की सामग्री तक ही सीमित रहेगी। न्याय क्षेत्राधिकार वाली अदालत में दायर किए जाने से पहले जांच रिपोर्ट इस अदालत के...

दिल्ली रिज में अनधिकृत रूप से पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने DDA अधिकारियों को फटकार लगाई, प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के खिलाफ दिल्ली रिज ट्री फेलिंग अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DDA अधिकारियों को कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों को काटने के लिए फटकार लगाई, जिसका उद्देश्य CAPFIMS पैरामिलिट्री अस्पताल तक पहुंच को आसान बनाना था।कोर्ट ने कहा,"एक राष्ट्र के रूप में जो कानून के शासन में निहित है, न्यायपालिका में बहुत अधिक विश्वास है...जब जानबूझकर अवहेलना की जाती है तो अदालत को सख्त रुख अपनाना चाहिए। हमने आचरण को 2 भागों में विभाजित किया - सरल रूप से अनुमति...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कोप्पल में श्री अंजनेया मंदिर के मुख्य पुजारी को न हटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया कि वह श्री अंजनेया मंदिर के मुख्य पुजारी विद्यादास बाबाजी को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पारित 2023 के अंतरिम आदेश के अनुसार धार्मिक कर्तव्यों को जारी रखने के साथ-साथ स्थल पर स्थित एक कमरे में रहने की अनुमति दे।यदि आदेश की कोई अवहेलना या गैर-अनुपालन होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा, न्यायालय ने चेतावनी दी।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,"नोटिस जारी करें। अधिकारियों को लंबित रिट याचिका में हाईकोर्ट द्वारा पारित 2023 के अंतरिम आदेश का पालन करने और याचिकाकर्ता को...

हरियाणा में उचित बार चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पीएंडएच बार काउंसिल को दृढ़ रुख अपनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा बार चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज कथित अनियमितताओं के संबंध में दृढ़ रुख न अपनाने के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य बार काउंसिल की आलोचना की।जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की,"आप कभी भी दृढ़ रुख नहीं अपनाते, क्योंकि आपको उनके वोटों की जरूरत है। यही पूरी समस्या है। आप एक वैधानिक निकाय हैं! आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो आपको दृढ़ता से कहना चाहिए कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और हम चाहेंगे कि चुनाव पारदर्शी तरीके से नए सिरे से हों...यदि आप संतुष्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा से मिर्गी को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर IRDA को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मिर्गी से पीड़ित लोगों की ओर से जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और बीमा कवरेज नहीं मिल पाता। यह नोटिस भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) को जारी किया गया, जिसने 22 जुलाई, 2020 के मास्टर सर्कुलर के माध्यम से मिर्गी को स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किए जाने से स्थायी रूप से बाहर कर दिया है।याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिर्गी से पीड़ित व्यक्तियों (PWE) के अधिकारों के उल्लंघन के लिए इस बहिष्कार को असंवैधानिक बताते हुए खारिज करने की...

सुप्रीम कोर्ट ने SCBA चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव कराने के लिए गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ दायर पुलिस शिकायत की निंदा की।कोर्ट ने कहा कि पुलिस शिकायत "बिल्कुल अनुचित" है और EC सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा चलाने से इनकार करते हुए कहा कि वे कोर्ट की "विस्तारित भुजाएं" हैं और उन्होंने बिना किसी संदेह के सद्भावनापूर्वक काम किया।कोर्ट ने चुनाव समिति (EC) के खिलाफ "निंदनीय" आरोप लगाने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल की कड़ी आलोचना की।जस्टिस...

SCBA चुनाव: पुनर्गणना के बाद विकास सिंह की स्पष्ट जीत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव के संचालन में "कोई गड़बड़ी" नहीं हुई है और वोटों की गिनती में विसंगति वास्तविक त्रुटि प्रतीत होती है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ SCBA चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश अग्रवाल और प्रदीप राय, जो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए, उन्होंने परिणामों पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की...

सुप्रीम कोर्ट ने गेटवे ऑफ इंडिया पर पैसेंजर जेटी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, बॉम्बे हाईकोर्ट से फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 मई) महाराष्ट्र सरकार द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के पास पैसेंजर जेटी और टर्मिनल बनाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले से ही इस मुद्दे पर विचार कर रहा है।साथ ही, कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मानसून खत्म होने से पहले मामले पर फैसला करने का अनुरोध किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच गेटवे ऑफ इंडिया के पास पैसेंजर जेटी और टर्मिनल सुविधाओं के प्रस्तावित निर्माण को चुनौती देने...