धोखाधड़ी से प्राप्त आदेशों पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने विलय नियम के अपवादों की रूपरेखा प्रस्तुत की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का कोई निर्णय, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया तो पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पुनर्विचार की मांग करने के बजाय हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके उसे चुनौती दे सकता है।न्यायालय ने कहा कि विलय का सिद्धांत (जहा निचली अदालत का निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के साथ विलीन हो जाता है) उस स्थिति पर लागू नहीं होगा, जहां विवादित निर्णय/आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने लू से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को लू के प्रभाव से बचाने और बढ़ते तापमान के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए व्यापक उपाय करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निम्नलिखित निर्देश देने की मांग की गई:(1) बाध्यकारी राष्ट्रीय ताप संरक्षण नियमन...

'धोखाधड़ी सब कुछ उजागर कर देती है': सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में धोखाधड़ी से प्राप्त अपना आदेश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी निर्णय या आदेश अमान्य है। उसे अपील, पुनर्विचार या रिट कार्यवाही में चुनौती दिए बिना, संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने रेड्डी वीराना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में दिया गया अपना ही 2022 का फैसला रद्द करने के लिए इसी सिद्धांत को लागू किया और कहा कि यह फैसला धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और इसलिए अमान्य है।अदालत ने कहा,"उल्लेखनीय...

'आपके पीछे कौन है? वीसी का दुरुपयोग न करें': सुप्रीम कोर्ट ने महिला वादी से पूछा; उसे कानूनी सहायता और शारीरिक रूप से पेश होने के लिए यात्रा खर्च की पेशकश की

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (23 जुलाई) को एक महिला पक्षकार ने व्यक्तिगत रूप से बहत की, कहा- "अगर मैं वर्चुअल माध्यम से पेश होती हूं तो इसमें क्या समस्या है?" जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ याचिकाकर्ता की ओर से दायर एक विविध आवेदन पर विचार कर रही थी। जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि कानूनी सहायता और यात्रा व्यय की पेशकश के बावजूद, वह अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बहस क्यों नहीं कर सकती।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसे अपने परिवार में किसी की देखभाल करनी...

लॉ कॉलेज के निरीक्षण का BCI को अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने आवधिक निरीक्षण के लिए 'स्वतंत्र, पारदर्शी' तंत्र की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से लॉ कॉलेज/यूनिवर्सिटी के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण के लिए स्वतंत्र सिस्टम का सुझाव देने का आह्वान किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा, जिसमें याचिकाकर्ता नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल को BCI द्वारा जारी निरीक्षण नोटिस को बरकरार रखा गया था।“इस बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ कॉलेज/लॉ यूनिवर्सिटी के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कर्नल सोफिया कुरैशी की टिप्पणी पर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग

कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए मंत्री पद से हटाने की मांग की है। कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस वार्ता देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं।हालांकि, विजय शाह ने एक कार्यक्रम में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "जिन्होने हमारी बेटियों के सिंदूर उड़ाए थे... हमने...

NEET UG: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, एमपी सेंटर्स में बिजली कटौती के कारण पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिकाएं शुक्रवार को सूचीबद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केंद्रों में बिजली कटौती का सामना कर रहे NEET-UG 2025 के अभ्यर्थियों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया। अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके लिए पुनर्परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए अपनी याचिका स्थगित कर दी। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि...

'छोटी-सी गलती के लिए वकीलों को फटकारना उनके करियर को प्रभावित कर सकता है': कदाचार के लिए AoR और वकील के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों को छोटी-छोटी गलतियों के लिए फटकार नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ के खंडित फैसले से उत्पन्न मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने कहा,"हमारा यह भी मानना है कि छोटी-सी गलती के लिए वकीलों को फटकार नहीं लगाई जानी चाहिए, इससे उनके करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।"जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र...

"मैं सतत विकास का समर्थन करता हूं, लेकिन बुलडोज़र से रातोंरात जंगल नहीं हटाए जा सकते" : CJI बीआर गवई ने कांचा गच्चीबोवली मामले पर कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में वनों की कटाई के स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रातोंरात जंगल को बुलडोज़र से साफ़ करना सतत विकास के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता।चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हालांकि वह सतत विकास के पक्ष में हैं, लेकिन कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में रातोंरात बुलडोज़र चलाने की घटना को उचित नहीं ठहराया जा सकता।उन्होंने कहा: "मैं स्वयं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रातोंरात 30...

धर्मस्थल दफ़नाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर रोक लगाने के आदेश के ख़िलाफ़ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, पक्षकार को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एकपक्षीय रोक आदेश को चुनौती देने से इनकार किया, जिसमें मीडिया को श्री मंजूनाथस्वामी मंदिर, धर्मस्थल (कर्नाटक) चलाने वाले परिवार और "धर्मस्थल दफ़नाने" मामले से संबंधित मंदिर के ख़िलाफ़ कोई भी "अपमानजनक सामग्री" प्रकाशित करने से रोका गया था।याचिकाकर्ता थर्ड आई यूट्यूब चैनल के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले का ज़िक्र किया।उन्होंने ज़ोर देकर कहा,"यह 390 मीडिया घरानों के ख़िलाफ़ एकपक्षीय रोक आदेश के ख़िलाफ़ है। यह आदेश 3 घंटे...

स्पाइसजेट के खिलाफ विवाद में काल एयरवेज और कलानिधि मारन की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें काल एयरवेज और स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन की स्पाइसजेट से 1323 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगने की याचिका खारिज कर दी गई थी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 मई के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें खंडपीठ ने देरी के आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी थी।जस्टिस चंदुरकर ने आदेश सुनाते हुए कहा:"दोनों विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।"उनके बीच...

नकदी मामले में जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए अलग 'बेंच गठित की जाएगी': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई के लिए एक बेंच गठित करेगा, जिसमें आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी गई। इस जांच में उन्हें घर में नकदी रखने के विवाद में दोषी ठहराया गया है।यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल, एडवोकेट जॉर्ज...

Builder-Bank Nexus In NCR: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी, गुरुग्राम के जज को घर खरीदारों के खिलाफ ज़बरदस्ती के आदेशों की जांच करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में "बिल्डर-बैंक गठजोड़" पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को आगे की जाँच के लिए 22 नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी।इसके अलावा, गुरुग्राम की अदालतों की "समस्याओं" को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के ज़िला एवं सेश जज को निर्देश दिया कि वे घर खरीदारों के खिलाफ ज़बरदस्ती के आदेश पारित करने की तथ्य-खोजी जाँच करें, जबकि ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने वाला स्थगन आदेश जारी किया गया है। सेशन जज को 10...

BREAKING| 498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता अपराध) के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (FWC) की स्थापना के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का समर्थन किया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश दिया:"इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13.06.2022 के आपराधिक...

कैसीनो की सुप्रीम कोर्ट में दलील- GST दांव की कीमत पर आधारित नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिनमें कानून का प्रश्न उठाया गया कि क्या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को जुए की कैटेगरी में रखा जा सकता है और इसलिए उन पर 28% वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जा सकता है। कोर्ट इस मुद्दे पर भी विचार कर रहा है कि क्या कैसीनो और प्लेटफॉर्म पर पूरी दांव राशि पर जीएसटी लगाया जा सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के 2023 के आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट के पक्ष...

IPS बहू ने पति और ससुराल वालों पर लगाए झूठे आपराधिक आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी और उसके माता-पिता को अपने पूर्व पति और उसके परिवार से उनके वैवाहिक विवाद के दौरान उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई आपराधिक मामलों से हुई "शारीरिक और मानसिक पीड़ा" के लिए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए, 307 और 376 के तहत गंभीर आरोपों सहित दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के परिणामस्वरूप पति को 109 दिन और उसके पिता को 103 दिन जेल में रहना पड़ा।कोर्ट ने कहा,"उन्होंने जो कुछ सहा है, उसकी भरपाई या...

Hasdeo Forest | 'आखिर पेड़ कहां लगाए जा रहे हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटियों और छत्तीसगढ़ सरकार से किया सवाल

हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में कोयला खनन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटियों और राज्य सरकार से पूछा कि क्षतिपूर्ति उपायों के तहत पेड़ कहां लगाए जा रहे हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी - पहली याचिका सुदीप श्रीवास्तव (छत्तीसगढ़ स्थित अधिवक्ता और कार्यकर्ता) द्वारा दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार को PEKB (परसा ईस्ट और केंते बासन) और परसा कोल ब्लॉक, छत्तीसगढ़ के लिए दी गई सभी गैर-वनीय उपयोग और...

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने वाली याचिका ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने वाली रिट याचिका ट्रांसफर करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केवल अखबारों में प्रचार पाने के लिए याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने वाली रिट याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका...

महिलाओं के खिलाफ हो रही लगातार यौन हिंसा के मामलों से शर्मिंदा हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा- हमें शर्म आती है

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को मौखिक रूप से कहा कि महिलाओं पर हमले के लगातार मामलों को सुनकर उसे शर्म आती है, जिनमें हाल ही में महिलाओं को ज़िंदा जलाने की घटनाएं भी शामिल हैं। अदालत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यौन अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानूनों के सख्त और समयबद्ध क्रियान्वयन की मांग की गई।सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ द्वारा दायर यह रिट याचिका 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय सुरक्षा दिशानिर्देश, सुधार और उपाय' जारी करने की मांग करती है। इसमें सभी यौन...

कांग्रेस पार्टी को ITAT का झटका, ₹199.15 करोड़ की आयकर छूट की अपील खारिज

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) की वह अपील खारिज की, जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान ₹199.15 करोड़ की आय पर आयकर छूट की मांग की गई थी।ITAT ने कांग्रेस के छूट के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 13ए की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। ITAT ने कहा कि रिटर्न देर से दाखिल किए गए थे। छूट संबंधी खंड की सख्त व्याख्या की मांग करते हुए ITAT ने कहा कि "जैसे ही ऐसी "देय" तिथि का उल्लंघन होता है, धारा 13ए का तीसरा प्रावधान लागू हो जाता है, जिसके...