सिर्फ 2 महीने में बिना टेंडर के 125 एकड़ जमीन दी गई : सुप्रीम कोर्ट ने UPSIDC को फटकार लगाई, यूपी में जमीन देने के तरीके में सुधार का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम- UPSIDC के उस फैसले को आज बरकरार रखा जिसमें भुगतान में चूक के चलते एक निजी कंपनी को भूमि आवंटन रद्द किया गया था। हालांकि, इसने अपनी आवंटन प्रक्रिया में "गंभीर प्रणालीगत त्रुटियों" के लिए यूपीएसआईडीसी की तीखी आलोचना की, यह देखते हुए कि सार्वजनिक लाभ के उचित मूल्यांकन के बिना केवल दो महीनों के भीतर 125 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का संज्ञान लेते हुए इस बात पर जोर...

सरकारी जमीन पर बने दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि पर गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली के शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किया।चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ नया समाज पेरेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकारी भूमि पर स्थित निजी स्कूलों को शिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई...

वैध लीगल नोटिस के आवश्यक तत्वों को सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने (30 मई) एक वैध लीगल नोटिस के आवश्यक तत्वों को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया कि एक नोटिस को वैध माने जाने के लिए स्पष्ट रूप से "कानूनी" के रूप में लेबल किया जाना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि प्राप्तकर्ता (नोटिस प्राप्तकर्ता) को भेजा गया संचार प्रभावी रूप से चूक, संभावित परिणामों और प्रेषक के इरादे का विवरण देता है, तो यह लीगल नोटिस के रूप में योग्य होगा।उदाहरण के लिए, लीगल नोटिस के आवश्यक तत्वों में शामिल होंगे: (1) इसमें तथ्यों का एक स्पष्ट और संक्षिप्त सेट होना चाहिए जो...

ओडिशा PCS की मूल्यांकन में चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा के एक उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में ढिलाई बरतने के लिए ओडिशा लोक सेवा आयोग को फटकार लगाई है।संक्षेप में कहें तो यह मामला ओडिशा न्यायिक सेवा परीक्षा-2022 से संबंधित था, जिसमें 12.5 अंकों वाले प्रश्न के उम्मीदवार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया गया था। जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा आयोग पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि,...

कर्मचारी को रिटायरमेंट की आयु चुनने का कोई मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी को अपने रिटायरमेंट की आयु निर्धारित करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। यह अधिकार राज्य के पास है, जिसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए उचित रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"किसी कर्मचारी को इस बात का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वह किस आयु में रिटायर होगा।"जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता लोकोमोटर-विकलांग इलेक्ट्रीशियन है। उसको 58 वर्ष की आयु में...

'विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश, यह लोकतंत्र पर हमला है': पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा से संबंधित दंगा और बलात्कार के प्रयास के मामले में पांच आरोपियों को जमानत देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।प्रतिवादी शेख जमीर, शेख नूराई, शेख अशरफ @ एसके राहुल @ असरफ, जयंत डोम और शेख कबीरुल पर शिकायतकर्ता के घर में तोड़फोड़ करने, उसके साथ मारपीट करने और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने वाले आरोपी के संबंध में उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करने का प्रयास करने का आरोप है। यह मामला कथित तौर पर 2 मई 2021 को हुई...

बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, कहा– असम पुलिस ने मां को बांग्लादेश भेजने के लिए हिरासत में लिया

सुप्रीम कोर्ट असम पुलिस द्वारा एक महिला को कथित तौर पर हिरासत में रखने को लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की खंडपीठ के समक्ष तत्काल उल्लेख किया। आलम ने जोर देकर कहा कि वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 26 वर्षीय बेटे यूनुच द्वारा उस महिला की ओर से दायर की गई है, जिसे असम के एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है (1) बंदी की रिहाई; (2) बंदी के "पुश...

NEET PG | 'दो शिफ्ट में परीक्षा कराने का कुछ लोग ही कर रहे विरोध': NBE के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह जवाब

दो शिफ्ट में NEET PG आयोजित करने के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब कोई वैध शिकायत उठाई जाती है तो यह प्रासंगिक नहीं है कि केवल कुछ ही लोग राहत मांग रहे हैं।जस्टिस संजय कुमार ने यह बयान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर आचार्य के जवाब में दिया, जिन्होंने तर्क दिया कि दो लाख से अधिक उम्मीदवारों में से केवल कुछ ने ही दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की याचिका का...

SCBA चुनाव समिति पर शिकायत: सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार, हाजिर होने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल एक वकील को एससीबीए चुनाव कराने वाली अदालत द्वारा गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ उसकी पुलिस शिकायत पर फटकार लगाई।कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वह अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफल रहता है, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ एससीबीए बनाम बीडी कौशिक मामले के हिस्से के रूप में इस मुद्दे पर विचार कर रही थी , जहां जस्टिस कांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ...

BREAKING| NEET-PG 2025 दो शिफ्ट में नहीं हो सकता : NBE को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 मई) को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया कि वह NEET-PG 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित न करे, क्योंकि इस तरह की परीक्षा से मनमानी होगी।कोर्ट ने NBE को निर्देश दिया कि वह पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए NEET-PG 2025 को एक शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करे। कोर्ट ने कहा कि 15 जून को होने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अभी भी समय बचा है।कोर्ट ने आदेश में कहा,"दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। इससे समान अवसर नहीं मिल पाते।...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने जज पर 'निंदनीय' टिप्पणी करने पर पत्रकार के खिलाफ दर्ज किया अवमानना ​मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 मई) को अजय शुक्ला नामक डिजिटल पत्रकार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की, जिसने सुप्रीम कोर्ट की सनियर जज के बारे में "कठोर और निंदनीय" टिप्पणी की थी।कोर्ट ने यूट्यूब को वरप्रैड मीडिया के एडिटर इन चीफ अजय शुक्ला का वीडियो हटाने का भी निर्देश दिया।शुक्ला के वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने टिप्पणी की:"व्यापक रूप से प्रकाशित इस तरह के निंदनीय...

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन को न रोकने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नूंह जिले में अरावली में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर हरियाणा राज्य को कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में खनन माफिया भी इसमें शामिल दोषी अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने कहा:"ऐसा प्रतीत होता है कि माफिया न केवल अपने सदस्यों को बल्कि राज्य सरकार के उन अधिकारियों को भी संरक्षण देने के लिए काफी मजबूत है, जिन्होंने उनके साथ मिलीभगत करके काम किया है।"सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने हरियाणा राज्य के...

कर्मचारियों के लिए उनकी दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग रिटायरमेंट आयु निर्धारित करना अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि कर्मचारियों के लिए उनकी दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग रिटायर आयु निर्धारित करना अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक है। न्यायालय ने एक लोकोमोटर-दिव्यांग इलेक्ट्रीशियन को राहत दी, जिसे 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि दृष्टिबाधित कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांग कर्मचारियों के बीच इस तरह के भेदभाव मनमाने...

लोकपाल ने पूर्व SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ शिकायतें की खारिज, कहा- वह शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं

लोकपाल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ दायर तीन शिकायतों को यह निष्कर्ष निकालने के बाद खारिज कर दिया कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का निर्देश देने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं था।28 मई, 2025 को जारी साझा आदेश जस्टिस एएम खानविलकर (अध्यक्ष), जस्टिस एल नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, सुशील चंद्रा, जस्टिस रितु राज अवस्थी और अजय तिर्की की पीठ द्वारा पारित किया गया। 13 अगस्त, 2024, 11 सितंबर, 2024 और 8 अक्टूबर, 2024 की तारीख वाली शिकायतें...

सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पीछे हटने वाले व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया, कहा- 'उसकी चैट में चालाकी और प्रतिशोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को शादी के झूठे वादे के बहाने जबरन यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया। इस मामले में कहा गया था कि शिकायतकर्ता का पिछला आचरण संदिग्ध है, क्योंकि उसका व्यवहार चालाकी और प्रतिशोधी प्रतीत होता है, जिसमें आरोपी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की धमकी देना भी शामिल है, अगर उन्होंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर...

सुप्रीम कोर्ट ने वरप्रद मीडिया के एडिटर इन चीफ अजय शुक्ला द्वारा की गई 'निंदनीय टिप्पणियों' पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट वरप्रद मीडिया के एडिटर इन चीफ अजय शुक्ला द्वारा की गई टिप्पणियों के विरुद्ध स्वतः दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ की आधिकारिक वाद सूची में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामले को मद 28 पर शीर्षक के साथ दर्शाया गया: मिस्टर अजय शुक्ला, एडिटर इन चीफ, वरप्रद मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक डिजिटल चैनल बनाम एसएमसी (सीआरएल) नंबर 000001/2025 द्वारा की गई निंदनीय टिप्पणियों के संबंध में।फिलहाल यह निश्चित नहीं है कि खंडपीठ ने किस 'निंदनीय...

'स्वतंत्रता के मामलों में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर फैसला करने में देरी पर चिंता व्यक्त की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर बार-बार टिप्पणी की है।न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि जिस पीठ के समक्ष जमानत याचिका लंबित है, उसे अवकाश अवधि के दौरान बैठना था तथा पीठ से 9 जून को मामले पर निर्णय लेने को कहा।आदेश में कहा गया: "इस न्यायालय ने बार-बार नागरिकों की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। बार-बार कहा जाता है कि नागरिकों की...

फोन टैपिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व खुफिया प्रमुख की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, पासपोर्ट लौटाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार में नेताओं और हाईकोर्ट के जजों के फोन टैप करने के आरोपी विशेष खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को अपना पासपोर्ट भारत वापस करने का निर्देश दिया है। अगले आदेश तक, अदालत ने राव के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। उसे इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा देने के लिए भी कहा जाता है कि, पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, वह भारत लौट जाएगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस...

BREAKING | जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर बने सुप्रीम कोर्ट जज, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने तीन हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की।पदोन्नत किए गए जजों में शामिल हैं:1) जस्टिस एनवी अंजारिया, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। मूल हाईकोर्ट: गुजरात2) जस्टिस विजय बिश्नोई, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। मूल हाईकोर्ट: राजस्थान3) जस्टिस अटिल एस चंदुरकर, बॉम्बे हाईकोर्ट।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर पोस्ट में कहा,"भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद...

महिला जिला जज को चाइल्ड केयर लीव देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकार और हाईकोर्ट से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य और झारखंड हाईकोर्ट को महिला एडिशनल जिला जज की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चाइल्ड केयर लीव की अस्वीकृति को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पूछा कि याचिकाकर्ता ने पहले सीधे हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया।इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट की छुट्टियों के दौरान, वर्तमान मामले को अत्यावश्यक नहीं माना जा सकता।याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति श्रेणी से न्यायिक अधिकारी और एकल...