NEET स्टूडेंट की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों और कोचिंग में स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत के लिए दिशा-निर्देश दिए

भारत में छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज (25 जुलाई) स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने विशाखापट्टनम में अपने छात्रावास की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाली 17 वर्षीय नीट उम्मीदवार के मामले का फैसला करते हुए पंद्रह बाध्यकारी निर्देश जारी किए। अदालत छात्र के पिता द्वारा दायर याचिका पर फैसला कर रही थी, जिसकी...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी; केंद्र की आपत्ति खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) केरल राज्य को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ 2023 में दायर दो याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और ज‌स्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने राज्य द्वारा मामले वापस लेने के प्रयास पर केंद्र द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने अपनी दलील दोहराई कि राज्य केवल याचिकाएं वापस लेना चाहता था।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने...

हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गिरफ्तारी से शुरू होता है और ज़मानत पर खत्म हो जाता है, ज़्यादातर मामलों में दोषसिद्धि नहीं होती: जस्टिस जॉयमाल्या बागची

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी अभियोजकों की कमी और उपलब्ध अभियोजकों पर अत्यधिक बोझ के कारण मुकदमों में हो रही देरी पर सवाल उठाया।जज ने टिप्पणी की,"मेरे अनुभव में अभियोजक 50 मुकदमों को संभालता है। क्या उस अभियोजक के लिए रोज़ाना सुनवाई करना मानवीय रूप से संभव है? यही हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का दुर्भाग्य है। यह गिरफ्तारी से शुरू होती है और ज़मानत पर खत्म होती है। न दोषसिद्धि होती है, न मुकदमा।”जस्टिस बागची ने गैंगस्टर से संबंधित मामलों...

NEET UG 2025: सेंटर्स पर बिजली गुल होने से प्रभावित उम्मीदवारों की पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केंद्रों में बिजली गुल होने से प्रभावित NEET-UG 2025 के उम्मीदवारों द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें पुनर्परीक्षा की मांग की गई थी।कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सहित सभी संभावित पहलुओं से इस मुद्दे की जांच की है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने...

'Udaipur Files' Row : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सोमवार तक फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) को विवादास्पद फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" की रिलीज़ पर आपत्ति जताने वाले पक्षों से कहा कि वे केंद्र के उस संशोधन आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएं, जिसमें छह कट्स के साथ फिल्म को रिलीज करने की मंज़ूरी दी गई थी।अदालत ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई आगामी सोमवार (28 जुलाई) को ही करे।जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मोहम्मद जावेद (कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी) फिल्म की रिलीज़ पर...

उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा से नेत्रहीनों को बाहर रखने को सुप्रीम कोर्ट ने बताया, 'बहुत बुरा'; PSC से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) को उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के इच्छुक एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया। इस अभ्यर्थी ने उत्तराखंड न्यायिक परीक्षाओं में दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए पात्रता से दृष्टिबाधित और गतिबाधित व्यक्तियों, और उत्तराखंड के बाहर के व्यक्तियों को बाहर रखे जाने को चुनौती दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष, एडवोकेट अंचला भठेजा ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका उत्तराखंड...

संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं : केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्र सरकार के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा "कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों" द्वारा संविधान की प्रस्तावना से इन दो शब्दों को हटाने के लिए माहौल बनाने के प्रयास के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मेघवाल ने कहा:"कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा बनाए गए माहौल के संबंध में यह...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।प्रोफेसर (डॉ.) के. पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर रिट याचिका में केंद्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में तर्क दिया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर...

CrPC के Sec.482 के तहत पहले से मौजूद आधार पर दोबारा याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले में पहले से ही एक बार CrPC की धारा 482 के तहत रद्द करने की याचिका दायर हो चुकी है, तो उसी आधार पर दूसरी याचिका नहीं चलाई जा सकती, भले ही उन बिंदुओं पर पहले बहस नहीं हुई हो। दूसरी याचिका तभी मंजूर होगी जब नए हालात या परिस्थितियों में कोई बदलाव सामने आया हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने शुरू में आरोपी की पहली रद्द करने वाली याचिका (दिसंबर 2021) को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में इसी आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट ने गोलपाड़ा में तोड़फोड़ मामले में अवमानना याचिका पर असम के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट आज (24 जुलाई) असम सरकार के मुख्य सचिव और गोलपारा जिला अधिकारियों के खिलाफ संरचनाओं के कथित अवैध बेदखली और विध्वंस के लिए एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने ग्वालपाड़ा जिले के एक गांव में मकानों, स्कूलों और दुकानों को कथित रूप से अवैध रूप से गिराने के लिए असम सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली सिविल अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। असम में ग्वालपाड़ा के हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों,...

राजनीतिक पार्टियों पर भी POSH Act लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) को राजनीतिक दलों पर लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। नतीजतन, रिट याचिका में 2013 के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देशों के अनुसार एक शिकायत निवारण तंत्र के गठन की भी मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील योगमाया एमजी द्वारा दायर रिट याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हुए पीओएसएच...

Udaipur Files Movie : सुप्रीम कोर्ट कल करेगा रिलीज़ पर रोक बढ़ाने पर फैसला

विवादित फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई) को कहा कि वह फिल्म पर आपत्ति जताने वाले पक्षों से केंद्र के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहेगा, जिसमें छह संपादनों के साथ फिल्म को मंजूरी दी गई थी।जब तक पक्षकार हाईकोर्ट का रुख नहीं करते, तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर अदालत कल यानी शुक्रवार को फैसला करेगी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मोहम्मद जावेद (कन्हैया लाल...

रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन को मिली जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर आज (24 जुलाई) फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया मौखिक रूप से दो मुद्दे उठाए। पहला, क्या राज्य के पास दो चश्मदीद गवाहों के बयान के साथ मेल खाने के लिए कोई सबूत है। दूसरा, जिस तरह से हाईकोर्ट ने दर्शन सहित सात आरोपियों को जमानत देने में विवेक का प्रयोग किया। जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने मूल रूप से...

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 288 गैंगस्टर मामलों की सुनवाई लंबित': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से फास्ट-ट्रैक अदालतें शुरू करने का अनुरोध किया

गैंगस्टर से संबंधित मामलों में शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने पर विचार करने का आग्रह किया, जो ऐसे मामलों का दैनिक आधार पर निपटारा कर सकें।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय को यह सुझाव दिया, जब उन्हें बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गैंगस्टर से संबंधित 288 मुकदमे लंबित हैं।न्यायालय ने कहा कि यदि सरकारें प्रस्तावित निर्णय लेती हैं तो सभी लंबित...

मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया गया : जमीअत ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म को 6 कट के साथ मंजूरी दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को छह संशोधनों के साथ रिलीज़ की अनुमति देने वाले केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध चल रही याचिकाओं के तहत भी आपत्तियां दर्ज कराईं, जिसमें हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई थी जब तक कि सेंसर बोर्ड की पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र का निर्णय नहीं आ जाता।अपने आपत्तियों में मदनी ने आरोप लगाया कि फिल्म के निर्माता अमित जानी खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने वाले...

झारखंड DGP के खिलाफ याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच झारखंड के वर्तमान पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया कि उनका पद पर बने रहना प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले के फैसले के विपरीत है।झारखंड DGP के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कुछ सोशल एक्टिविस्ट का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश गुप्ता ने चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।उन्होंने कहा,"यह झारखंड DGP के...

सुप्रीम कोर्ट करेगा Delhi-NCR में BS-VI मानकों वाले वाहनों को चलने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहनों को उनकी जीवन अवधि (डीज़ल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष) की परवाह किए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने की अनुमति देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख करने के बाद मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।वकील ने कहा कि ऐसे...

जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर प्रशासनिक पक्ष से सरकार के साथ बातचीत जारी: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रशासनिक पक्ष से केंद्र सरकार के साथ लंबित न्यायिक नियुक्तियों के मुद्दे पर बातचीत कर रहा है।चीफ जस्टिस ने यह बयान तब दिया जब सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और एडवोकेट प्रशांत भूषण की खंडपीठ उन याचिकाओं का उल्लेख किया, जिनमें केंद्र सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। दातार ने कहा कि यह मामला आखिरी बार 5 दिसंबर, 2023 को जस्टिस एसके कौल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया...

7/11 Mumbai Blasts: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा- बरी हुई लोग नहीं जाएंगे वापस जेल

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर नोटिस जारी किया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले में 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ को बताया कि वह फैसले के बाद जेल से रिहा हुए आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का आदेश नहीं मांग रहे हैं। हालांकि, उन्होंने फैसले पर रोक लगाने का...

बंगाल सरकार ने नई OBC सूची अधिसूचना पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पश्चिम बंगाल राज्य ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की नई सूची पर रोक लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इसे अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।सिब्बल ने कहा,"नई सूची को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि हमें कानून बनाना होगा, जो सभी फैसलों के विपरीत है।"चीफ जस्टिस गवई ने...