RERA: सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से जवाब मांगा, जिन्होंने अब तक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की

सुप्रीम कोर्ट ने प‌िछले हफ्ते रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के तहत नियामक प्राधिकरणों के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने में विफलता के संबंध में मेघालय और सिक्किम की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा था। रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से भी प्रतिक्रिया मांगी गई है। इन राज्यों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित...

पार्टिशन समझौते या मौखिक समझौते के तहत भी हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टिशन समझौते या मौखिक समझौते के तहत भी किया जा सकता है।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एसवी भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि कानून की आवश्यकता का अनुपालन करते हुए लिखित दस्तावेज के अलावा किसी अन्य तरीके से विभाजन करने पर कोई रोक नहीं है।इस मामले में वादी महिला ने यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 29 ए द्वारा सहदायिक है। उसने वादी अनुसूची में एक तिहाई के पार्टिशन और अलग कब्जे के लिए भी प्रार्थना की।ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा...

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मीडिएशन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अगस्त) को उस जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें वाणिज्यिक मामलों, विभाजन मुकदमों, परिवीक्षा याचिकाओं जैसे कुछ मामलों में अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मीडिएशन के लिए निर्देश देने की मांग की गई।जनहित याचिका में प्री-लिटिगेशन मीडिएशन को प्रभावी बनाने के लिए दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की भी मांग की गई। न्यायालय ने पाया कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मुकदमे-पूर्व सुलह और निपटान के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम...

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल लापरवाही मामले में शीर्ष हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ उपेंद्र कौल के खिलाफ एनसीडीआरसी की प्रतिकूल टिप्पणियां रद्द कीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 अगस्त) को एक मरीज के संबंध में शीर्ष हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉ उपेंद्र कौल के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द कर दिया। मरीज की एम्स में एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया के बाद दिल का दौरा पड़ने के बाद मृत्यु हो गई थी । मामला 1994 की एक घटना से जुड़ा है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ एनसीडीआरसी के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य आयोग के...

अनुच्छेद 370 केस | विशेष प्रावधान जम्मू-कश्मीर के लिए अनूठा नहीं, कई दूसरे राज्यों के पास ये है : सीनियर एडवोकेट राजीव धवन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को कमजोर करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को संबोधित करते हुए सीनियर एडवोकेट डॉ. राजीव धवन ने कहा, "राज्यों की स्वायत्तता हमारे संविधान के लिए मौलिक है।"इन सुनवाई के छठे दिन की शुरुआत करते हुए, सीनियर एडवोकेट धवन ने भारतीय संविधान की विविधता को उजागर करने के लिए भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से...

महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम सीआरपीसी के तहत पुलिस जांच की शक्ति को कम नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीआरपीसी के तहत पुलिस के पास एक स्वतंत्र शक्ति और यहां तक ​​कि कर्तव्य भी है कि वह किसी अपराध की जांच तब कर सकती है जब किसी अपराध के घटित होने का संकेत देने वाली जानकारी उनके ध्यान में आ जाए। यह शक्ति 1960 अधिनियम (महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा कम नहीं की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पीठ में शामिल थे।संक्षिप्त पृष्ठभूमिमहाराष्ट्र...

केंद्र ने अदालतों, अवमानना मामलों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में एसओपी तैयार की, कहा- 'इसका मकसद सरकार और न्यायपालिका के बीच अधिक अनुकूल माहौल बनाना'

केंद्र सरकार ने खुद से जुड़े मुकदमे में अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा पेश किया है। एसओपी में सुझाव दिया गया है कि अदालतों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति केवल 'असाधारण मामलों' में ही आवश्यक होनी चाहिए, न कि नियमित अभ्यास के रूप में। केंद्र ने अपने एसओपी में कहा है कि अगर अधिकारियों को अदालतों द्वारा तलब किया जाता है, तो अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, जिससे उनकी उपस्थिति के लिए पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही अधिकारी को पहला...

'नहीं मतलब नहीं; महिलाओं के कपड़े निमंत्रण का संकेत नहीं देते': सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार की रूढ़ियों को दूर करने के लिए हैंडबुक जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' जारी किया है। कानूनी चर्चा में प्रयुक्त लिंग संबंधी अनु‌चित शब्दों की इस कानूनी शब्दावली की योजना पर कई वर्षों से काम हो रहा है, हालांकि इस साल की शुरुआत में महिला दिवस समारोह में पहली बार इसकी घोषणा की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट की जज मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई यह पुस्तिका न केवल लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाली भाषा की पहचान करती है और उपयुक्त विकल्प पेश करती है, बल्कि लैंगिक...

अदालत की भाषा में 'गृहिणी', 'व्यभिचारिणी', 'छेड़छाड़' जैसे कोई और शब्द नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 'लैंगिक रूप से अनुचित शब्दों के लिए विकल्प दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जारी 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' में पूर्वाग्रही शब्दों की एक सूची की पहचान की है जो विशेष रूप से महिलाओं के बारे में हानिकारक लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। कुछ मामलों में अदालत ने उन पुरानी धारणाओं के कारण ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य में वैकल्पिक शब्दों या वाक्यांशों का सुझाव दिया गया, जिनका उपयोग वकीलों द्वारा दलीलों का मसौदा तैयार करते समय और न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में चुनाव सुधार पर सुझाव मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट आदीश सी अग्रवाल सहित सदस्यों को एससीबीए की चुनाव प्रक्रिया में और सुधारों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रवीर चौधरी के माध्यम से बार एसोसिएशन के एक सदस्य की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मतदाता पात्रता निर्धारित करने के लिए मानदंडों में छूट की मांग की गई थी। एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष विकास...

'सीनियर डेजिग्नेशन दिए जाने में उदारता बरती जाए': एससीबीए प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट से चयन के आगामी दौर में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए सीनियर एडवोकेट उपाधि प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण में "उदार" होने का आग्रह किया, क्योंकि यह पिछले 8 वर्षों में होने वाली केवल दूसरी चयन प्रक्रिया है।यह इंगित करते हुए कि सीनियर एडवोकेट के लिए आगामी चयन 4 साल के अंतराल के बाद हो रहा है, एससीबीए ने सुप्रीम कोर्ट से 'मेधावी और योग्य...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य जांच एजेंसियों की निगरानी के लिए आंतरिक सुरक्षा परिषद की स्थापना की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें देश में तस्करी, अंतरराज्यीय तस्करी, साइबर अपराध और बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा जैसे संगठित अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा परिषद की स्थापना की मांग की गई।जनहित याचिका में सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों को ऐसे निकाय के नियंत्रण में लाने की भी मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि मांगी गई राहत नीति की प्रकृति और विधायिका के क्षेत्र में है। इसलिए इसके लिए अदालत...

'कार्यकाल वाले पद और कार्यकाल आधार पर की गई नियमित नियुक्ति के बीच अंतर' : सुप्रीम कोर्ट ने लेक्चरर को वेतन संरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय के तहत आने वाले इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, श्रीनगर को एक लेक्चरर को वेतन संरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का यह मानना गलत है कि उनकी नियुक्ति एक अल्पकालिक रिक्ति के विरुद्ध की गई थी न कि किसी वास्तविक पद के विरुद्ध।उक्त मामले में अपीलकर्ता ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन के आधार पर कश्मीर विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ कॉलेज (छठे प्रतिवादी) में...

गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पदों पर नौकरी पाने वालों को बर्खास्त किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि झूठे जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सार्वजनिक रोजगार हासिल करने वाले व्यक्तियों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।न्यायालय ने उड़ीसा हाईकोर्टके उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक प्राधिकारी को एक कर्मचारी को बहाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पद पर रोजगार प्राप्त करने के लिए दोषी पाया गया था।(भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण बनाम मधुमिता दास और अन्य) न्यायालय ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि जाति...

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के पास तोड़फोड़ करने के मामले में रेलवे को 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पीछे के हिस्से में रेलवे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस , जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की तीन-न्यायाधीश पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांतो चंद्र सेन के तर्क के बाद निवासियों को अंतरिम राहत देते हुए यह आदेश पारित किया कि यदि विध्वंस अभियान जारी रहा तो याचिका निरर्थक हो सकती है।सीनियर एडवोकेट ने पीठ से कहा, "जब हमने इस अदालत से संपर्क किया तो उत्तर...

जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट जजशिप की पेशकश क्यों नहीं की गई? तीन प्रतिष्ठित न्यायविदों ने कॉलेजियम से पूछा

जाने-माने न्यायविद सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू ने संयुक्त रूप से एक लेख लिखकर हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नत करने पर विचार नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर सवाल उठाया है। द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में उन्होंने जस्टिस मुरलीधर को "देश के सबसे बेहतरीन न्यायाधीशों" और "अमूल्य संपत्ति" में से एक बताया और उनके द्वारा लिखे गए कुछ ऐतिहासिक निर्णयों...

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों और दलीलों में लैंगिक रूढ़िवादिता के इस्तेमाल को रोकने के लिए हैंडबुक लॉन्च की

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार सुबह घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों और अदालती भाषा में लैंगिक रूढ़िवादिता से भरे शब्दों और वाक्यांशों के उपयोग को पहचानने और हटाने के लिए "लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर एक हैंडबुक" तैयार की है।सीजेआई ने कहा,"यह हैंडबुक न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय को कानूनी चर्चा में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में सहायता करने के लिए है। इसमें लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों की एक शब्दावली शामिल है और वैकल्पिक शब्दों...

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम | क्या शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को माता-पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है ? सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की

इस मुद्दे से संबंधित मामले में कि क्या शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को हिंदू कानून के अनुसार माता-पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चर्चा की कि क्या पिता की मृत्यु से पहले काल्पनिक विभाजन के मामले में, शून्य या शून्यकरणीय विवाह से उक्त पिता से पैदा हुआ बच्चा उक्त काल्पनिक विभाजन में पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति का हकदार होगा ?भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की...

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा': सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकार की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के महत्व को रेखांकित किया। इस याचिका में मीडिया को विनियमित करने के लिए भारत सरकार को "भारतीय प्रसारण नियामक प्राधिकरण" का गठन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले की कवरेज की पृष्ठभूमि में रीपक कंसल द्वारा 2020 में दायर याचिका में "प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर चैनलों के प्रसारण द्वारा किसी व्यक्ति की गरिमा की हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए" विभिन्न...

यदि पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा दोषी, भागने का दोषी ठहराया जाता है तो अगली सजा पिछली आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ चलेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को रिहा कर दिया, जिसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बावजूद इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि बाद के अपराध के लिए उसकी सजा छूट की तारीख से शुरू होगी (आंध्र प्रदेश राज्य बनाम विजयनगरम चिन्ना ) रेडप्पा )। अदालत ने कहा कि भागे हुए दोषी के लिए दूसरी सजा तभी शुरू होती है जब वह अपनी पिछली सजा की शेष अवधि पूरी कर लेता है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा पाए किसी व्यक्ति के लिए यह निर्धारित करना असंभव है कि शेष सजा क्या...