न्यायिक सेवा में नए लॉ ग्रेजुएट्स की सीधी भर्ती से उत्पन्न हुईं समस्याएं, केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए न्यूनतम 3 साल की वकालत अनुभव की शर्त को बहाल करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिना किसी बार अनुभव के नए लॉ ग्रेजुएट्स की न्यायिक अधिकारियों के रूप में भर्ती सफल नहीं रही और इसने कई समस्याएं पैदा की हैं।न्यायालय ने कहा,"पिछले 20 वर्षों में बिना एक दिन की भी बार प्रैक्टिस के लॉ ग्रेजुएट्स की न्यायिक सेवा में भर्ती का अनुभव सफल नहीं रहा। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हुईं।"कोर्ट ने ज़ोर दिया कि एक न्यायिक अधिकारी पहले ही दिन से लोगों के जीवन,...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का एक समान पैटर्न तैयार किया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों में असमानताओं से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले में निर्देश पारित किए।न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 को...

जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता में गिना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस शर्त बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव को उक्त 3 साल की प्रैक्टिस में गिना जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश दिया,"हम आगे निर्देश देते हैं कि उम्मीदवार का अनुभव, जो उन्होंने देश के किसी भी जज या न्यायिक अधिकारी के साथ लॉ क्लर्क के रूप में काम करके प्राप्त किया है, प्रैक्टिस की कुल वर्षों की गणना करते समय भी...

ज्यूडिशियल भर्तियों की पहले से जारी प्रक्रियाओं पर न्यूनतम प्रैक्टिस शर्त लागू नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

ज्यूडिशियल सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की न्यूनतम प्रैक्टिस शर्त को बहाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को स्पष्ट किया कि यह शर्त आज के फैसले से पहले राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा पहले से अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, न्यूनतम अभ्यास शर्त केवल भविष्य की भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगी।चीफ़ जस्टिस बीआर गवई ने कहा, "न्यूनतम अभ्यास की आवश्यकता लागू नहीं होगी जहां उच्च न्यायालयों ने इस फैसले की तारीख से पहले ही सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया...

BREAKING| ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के इच्छुक कई उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को यह शर्त बहाल कर दी कि ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के लिए वकील के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की प्रैक्टिस आवश्यक है।प्रैक्टिस की अवधि अनंतिम नामांकन की तिथि से मानी जा सकती है। हालांकि, उक्त शर्त आज से पहले हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, यह शर्त केवल भविष्य की भर्तियों पर...

सुप्रीम कोर्ट ने बडगाम बलात्कार मामले में गुलजार पीर को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में गुलजार अहमद भट को बरी करने का फैसला बरकरार रखा। गुलजार अहमद भट को गुलजार पीर के नाम से भी जाना जाता है।यह मामला बडगाम जिले में 2013 में दर्ज FIR से शुरू हुआ था, जिसमें रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 376 और 109 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। आरोपों की संवेदनशील प्रकृति और आरोपी की प्रोफाइल के कारण इस मुकदमे ने जनता और मीडिया का ध्यान खींचा था।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर यूटी द्वारा सामूहिक...

सह-अभियुक्त को फंसाने वाले अभियुक्त का बयान CrPC की धारा 161 के तहत नियमित या अग्रिम जमानत के चरण में नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 (पुलिस पूछताछ) के तहत दर्ज अभियुक्त के बयानों का इस्तेमाल अग्रिम या नियमित जमानत के चरण में सह-आरोपी के खिलाफ नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा, "आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि एक अभियुक्त के बयान का इस्तेमाल दूसरे सह-आरोपी के खिलाफ नहीं किया जा सकता। इस पूर्वोक्त सामान्य सिद्धांत का सीमित अपवाद दोषसिद्ध स्वीकारोक्ति है, जहां अभियुक्त अपने स्वीकारोक्ति बयान में न केवल अपना अपराध स्वीकार करता है बल्कि दूसरे सह-आरोपी को भी फंसाता है।"कोर्ट...

सीजेआई बीआर गवई के प्रोटोकॉल में चूक पर बोले उपराष्ट्रपति- प्रोटोकॉल का पालन मौलिक

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के प्रति समर्थन जताया, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों द्वारा अपने राज्य दौरे के दौरान प्रोटोकॉल की चूक पर नाराजगी व्यक्त की थी।सीजेआई गवई ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी या मुंबई पुलिस आयुक्त ने सीजेआई के रूप में अपने गृह राज्य की पहली यात्रा पर उनसे मुलाकात नहीं की।उपर्युक्त घटना का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा:"आज सुबह मुझे एक ऐसी बात याद आई जो देश में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि...

NRC मसौदे में नाम शामिल होना विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा गैर-नागरिक घोषित किए जाने के निर्णय को रद्द नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (19 मई) को फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के मसौदे में नाम शामिल करने से विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई पिछली घोषणा को अमान्य नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 ("अधिनियम") के तहत 'विदेशी' था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसने एनआरसी के मसौदे में नाम आने के बावजूद अपीलकर्ता को विदेशी घोषित करने के न्यायाधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सवाल यह था कि क्या...

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, कहा- 'मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आशंकाएं वास्तविक'

केरल राज्य ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामलों में हस्तक्षेप की मांग की।राज्य का तर्क है कि 2025 का संशोधन मूल अधिनियम यानी वक्फ अधिनियम, 1995 के दायरे से भटक गया है। इसमें आगे कहा गया कि वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को "वास्तविक आशंका" है कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को नकार देगा/बदल देगा।याचिका में कहा गया,"राज्य को लगता है कि केरल में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की यह आशंका वास्तविक...

'संवैधानिक पद पर वन रैंक वन पेंशन अनिवार्य': सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर हाईकोर्ट जजों की पेंशन के सिद्धांतों की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को दिए ऐतिहासिक फैसला में कहा कि सभी रिटायर हाईकोर्ट जज समान और पूर्ण पेंशन के हकदार हैं, चाहे उनकी नियुक्ति की तिथि और प्रवेश का स्रोत कुछ भी हो।कोर्ट ने यह भी माना कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों के मामले में हाई कोर्ट के परमानेंट जज और एडिशनल जज एक ही पायदान पर हैं।विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि "संवैधानिक पद के लिए वन रैंक वन पेंशन आदर्श होनी चाहिए।"विभिन्न उदाहरणों और हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 के प्रावधानों का...

सुप्रीम कोर्ट ने विधवा और तलाकशुदा समेत सभी महिलाओं के लिए 'करवा चौथ' अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं सहित सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार अनिवार्य करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर जनहित याचिका 'तुच्छ' और 'प्रेरित' है। "ये उन अभिनेताओं द्वारा वित्त पोषित हैं जो आगे नहीं आते हैं", ...

SCAORA द्वारा CJI बीआर गवई से अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन पत्रों पर प्रतिबंधों में ढील दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को स्थगन पत्रों के प्रचलन पर अपने पहले के प्रतिबंधों को संशोधित करते हुए सर्कुलर जारी किया। यह ध्यान देने योग्य है कि यह छूट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा पिछले सप्ताह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष अनुरोध किए जाने के बाद दी गई।14 फरवरी, 2024 को जारी अपने पहले के परिपत्र में संशोधन करते हुए नए सर्कुलर में कहा गया:1) माननीय न्यायालयों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों के स्थगन के लिए पत्रों को एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड/पार्टी-इन-पर्सन द्वारा...

AIBE के लिए BCI की फीस संरचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) की फीस और अन्य आकस्मिक शुल्कों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब याचिकाकर्ता ने बताया कि मुकदमे के पिछले दौर में कोर्ट के आदेश के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता (वकील) अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए BCI की फीस संरचना पर हमला करता...

सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से रेप-मर्डर केस में मौत की सजा पाए दोषी को त्रुटिपूर्ण जांच का हवाला देते हुए किया बरी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तीन साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या से संबंधित एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर खामियों और त्रुटिपूर्ण जांच का हवाला दिया।अदालत ने कहा कि कथित अपराध के बाद उनके बयान को "तनावग्रस्त" होने के बारे में गलत तरीके से एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में माना गया था। न्यायालय ने माना कि इस तरह की स्वीकारोक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर है और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, फिर भी...

जमशेदपुर को 'इंडस्ट्रियल टाउनशिप' के रूप में अधिसूचित करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नगर निगम के गठन की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने जमशेदपुर (झारखंड) को 'औद्योगिक टाउनशिप' घोषित करने और शहर के लिए नगर निगम के गठन की मांग करने वाली झारखंड सरकार की 2023 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज नोटिस जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए जनहित याचिका को 2018 से लंबित इसी तरह के एक अन्य मामले के साथ जोड़ दिया। टाटा स्टील के वकील की दलील के जवाब में जस्टिस कांत ने कहा, ''यह पहले की कार्यवाही की निरंतरता है, अब 2023 अधिसूचना को चुनौती दी जा रही...

तेलंगाना डोमिसाइल कोटा में MBBS सीटें: सुप्रीम कोर्ट 2 जून को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट MBBS प्रवेश के लिए तेलंगाना डोमिसाइल कोटा नियम को चुनौती देने वाली 2 जून को सुनवाई करने वाला है।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि स्थायी निवासी को मेडिकल प्रवेश में अधिवास कोटा का लाभ पाने के लिए लगातार चार साल तक तेलंगाना में पढ़ने या निवास करने की आवश्यकता नहीं है। आज, सुनवाई के दौरान, उत्तरदाताओं में से एक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राघेंथ...

'आश्चर्यजनक कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यह याचिका दायर की': सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाया के खिलाफ वोडाफोन, एयरटेल और टाटा की याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीकॉम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माना घटकों पर ब्याज माफ करने की मांग की गई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने याचिकाओं को "गलत तरीके से तैयार" बताते हुए खारिज कर दिया।शुरू में, वोडाफोन आइडिया के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने मामले को जुलाई तक स्थगित करने की मांग करते हुए कहा कि "वे यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या...

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया

सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों की सहमति से दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मौजूद भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव संबंधित मामलों को समेकित किया। कोर्ट ने कहा,"हमने मामले पर खुली अदालत में चर्चा की है। पक्ष सहमत हैं कि सभी मुद्दों को उठाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट उपयुक्त मंच हो सकता है। हम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की संख्या [...] का निपटारा करते हैं, और हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नई रिट दायर करने अथवा लंबित कार्यवाही में शामिल होने की स्वतंत्रता देते...

घरेलू हिंसा मामले हाईकोर्ट में रद्द हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने दी CrPC की धारा 482/BNSS की 528 के तहत मंज़ूरी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दर्ज शिकायतों को हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 CrPC (BNSS की धारा 528) के तहत रद्द कर सकता है।जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और विवेक से किया जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम एक सामाजिक कल्याणकारी कानून है।कोर्ट ने कहा,"सिर्फ तभी हस्तक्षेप करें जब कोई गंभीर अन्याय या कानूनी गलती हो।"जस्टिस ओक ने यह भी माना कि वह 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट के...