सरकारी आवास पर अनिश्चितकाल तक काबिज नहीं रहना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक पर 20 लाख किराए की मांग को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बिहार विधायक अविनाश कुमार सिंह द्वारा सरकारी आवास पर अनधिकृत रूप से लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने पर नाराज़गी जताई और उन पर 20 लाख से अधिक का किराया वसूलने के आदेश को सही ठहराया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पूर्व विधायक से 20,98,757 का हाउस रेंट वसूलने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा गया था।चीफ जस्टिस सुनवाई के दौरान कहा,"कोई भी...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति उठाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, जो उनके भतीजे विजय बघेल द्वारा दायर चुनाव याचिका के खिलाफ थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान मौन अवधि (Silence Period) के नियमों का उल्लंघन किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने भूपेश बघेल की याचिका को वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया लेकिन उन्हें यह स्वतंत्रता दी कि वह हाई कोर्ट-सह-चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष इस याचिका की...

आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड विश्वसनीय दस्तावेज नहीं : SIR मामले में ECI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट में दायर काउंटर हलफनामे में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कहा कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनर्विचार (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदाता पहचान पत्र (EPIC) को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रक्रिया मतदाता सूचियों के ताज़ा पुनर्निर्माण की है।आयोग ने कहा कि यह पुनर्विचार प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत यानी नई शुरुआत से की जा रही है। चूंकि EPIC कार्ड पहले से मौजूद मतदाता सूचियों के आधार पर बनाए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव चिन्हों के साथ तिरंगे झंडों के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी चिन्हों के साथ तिरंगे झंडों का इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एन वी अंजरिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का इस्तेमाल करने और अशोक चक्र की जगह अपने चिन्हों का इस्तेमाल करने के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता...

Kanwar Yatra : सुप्रीम कोर्ट ने QR Code निर्देशों की वैधता की जांच से किया इनकार, कहा- होटलों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा

इस वर्ष कांवड़ यात्रा समाप्त हो रही है, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 जुलाई) को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को QR Code दिखाने के लिए जारी किए गए निर्देशों की वैधता पर विचार करने से इनकार कर दिया। QR Code प्रदर्शित करने से तीर्थयात्रियों को मालिकों का विवरण पता चल सकेगा।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने अधिकारियों द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने वाली अंतरिम याचिकाओं का निपटारा किया। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट...

7/11 Mumbai Train Blasts Case : हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। चीफ जस्टिस ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।सॉलिसिटर जनरल ने कहा,"यह एक गंभीर मामला है...विशेष अनुमति याचिका तैयार है। कृपया इसे कल सूचीबद्ध करें...इसमें...

BREAKING| विधेयकों की मंज़ूरी की समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में दिए गए राष्ट्रपति के संदर्भ पर नोटिस जारी किया। ये अधिकार क्रमशः विधेयकों पर मंज़ूरी देने के हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की संविधान पीठ ने प्रतिवादियों की उपस्थिति के लिए मामले की सुनवाई अगले मंगलवार के लिए...

7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में आरोपियों को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारी हताश थे, खिसियानी बिल्ली बन, उन्होंने निर्दोष लोगों को नोंचा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुख्यात 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 दोषियों को बरी करते हुए कहा कि मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने आरोपियों को बेहद 'अमानवीय और बर्बर' तरीके से प्रताड़ित किया, क्योंकि अधिकारी उस समय 'हताश' थे। इसलिए पुलिस द्वारा प्राप्त आरोपियों के 'स्वीकारोक्ति बयान' अस्वीकार्य है।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की स्पेशल बेंच ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों पर गौर करने के बाद कहा कि आरोपी 76 दिनों तक 'लंबी' पुलिस हिरासत में थे। न्यायिक हिरासत...

रजिस्टर्ड वसीयत की प्रामाणिकता की धारणा होती है, इसकी वैधता पर विवाद करने वाले पक्ष पर सबूत का भार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को दोहराया कि रजिस्टर्ड 'वसीयत' के उचित निष्पादन और प्रामाणिकता की धारणा होती है और सबूत का भार वसीयत को चुनौती देने वाले पक्ष पर होता है।ऐसा मानते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें विवादित भूमि में अपीलकर्ता/लासुम बाई का हिस्सा कम कर दिया गया था और रजिस्टर्ड वसीयत और मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर उनका पूर्ण स्वामित्व बरकरार रखा।न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट ने अपने तर्क में गलती की...

ईसाइयों के प्रति कथित नफरत फैलाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शिवशक्ति फाउंडेशन के सदस्यों और अन्य के खिलाफ ईसाई समुदाय के प्रति कथित तौर पर नफरत फैलाने और लोगों को पवित्र बाइबिल का अपमान करने के लिए उकसाने के आरोप में कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।अदालत ने याचिकाकर्ताओं से क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से संपर्क करने को कहा। अदालत ने आगे कहा कि कार्रवाई न होने की स्थिति में वे अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ...

ED मामले पर एसजी और सीजेआई के बीच बहस: एसजी ने कहा- ED के खिलाफ स्टोरी गढ़ रहा मीडिया, चीफ जस्टिस ने दिया यह जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले और कार्रवाई किसी भी "मीडिया की बातों" से प्रभावित नहीं होतीं। कोर्ट का यह बयान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) द्वारा इस दलील के जवाब में आया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ मीडिया में स्टोरी गढ़ी जा रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ED जैसी जांच एजेंसियों द्वारा अपने मुवक्किलों को दी गई कानूनी राय पर वकीलों को तलब करने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई शुरू होने पर चीफ जस्टिस गवई...

बच्चों की तस्करी की आरोपी बिहार शेल्टर होम की महिला प्रभारी की ज़मानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'रक्षक बना शैतान'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शेल्टर होम की महिला प्रभारी की ज़मानत रद्द कर दी। इस प्रभारी पर आश्रय गृह के बच्चों की तस्करी और अनैतिक गतिविधियों में मदद करने का आरोप है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"हमारा दृढ़ मत है कि वर्तमान मामला असाधारण मामला है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा 18 जनवरी, 2024 के रहस्यमय आदेश द्वारा प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी को ज़मानत देने से न्याय का उपहास हुआ है। ऐसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्ति को बिना कारण बताए ज़मानत देना न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता...

'CBI में हिम्मत है कि हमारे सामने पेश न हो?': सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जांच याचिका में CBI की गैरहाज़िरी पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (21 जुलाई) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के खिलाफ गंभीर अवैधता के आरोपों से संबंधित मामले में प्रवेश नहीं करने के लिए कड़ी आलोचनात्मक मौखिक टिप्पणी पारित की, जिसमें धन की राउंड-ट्रिपिंग, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन और इंडियाबुल्स हाउस फाइनेंस लिमिटेड (सम्मान कैपिटल लिमिटेड के रूप में बदला गया) और इसकी सहायक कंपनियों और उनके प्रमोटरों द्वारा किए गए धन की हेराफेरी शामिल है।विशेष अनुमति याचिका 2 फरवरी, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई है,...

सुप्रीम कोर्ट ने ओ. पन्नीरसेल्वम की नवास कानी की जीत के खिलाफ याचिका खारिज करने की मांग ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद के नवस कानी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम द्वारा जून 2024 के लोकसभा चुनावों में सांसद कानी की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को तथ्यों के दमन के आधार पर खारिज कर दिया गया था।मद्रास हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल के एक आदेश में रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से कानी की जीत के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर चुनाव याचिका के खिलाफ CPC के...

'गाय, गाय होती है': सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला मंदिर में सिर्फ देशी गाय के दूध के उपयोग की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को यह निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला में भगवान वेंकटेश की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध केवल देसी गायों से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने याचिका वापस ले ली। अपनी बात समाप्त करने से पहले जस्टिस सुंदरेश ने याचिकाकर्ता के...

'नागरिकता की जांच का अधिकार चुनाव आयोग को है': बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में ECI ने कहा

भारत के चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक जवाबी हलफनामे में, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान नागरिकता का प्रमाण मांगने के अपने अधिकार का बचाव किया है।याचिकाकर्ता के इस तर्क का जवाब देते हुए कि ईसीआई नागरिकता साबित करने के लिए व्यक्तियों को बुलाकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, आयोग ने प्रस्तुत किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है कि केवल भारत के नागरिक ही मतदाता के रूप में...

जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों में पेश हुआ प्रस्ताव

जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित बेहिसाब नकदी बरामदगी के मामले में उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की कार्यवाही आज औपचारिक रूप से शुरू हो गई क्योंकि लोकसभा के 145 सदस्यों और राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा प्रायोजित महाभियोग का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के पदेन सभापति को सौंपा गया।लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग का नोटिस सौंपते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने एएनआई से कहा, "यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। औचित्य की दृष्टि से किसी न्यायाधीश का व्यक्तिगत...

रूसी औरत बच्चे के साथ नेपाल के रास्ते भारत से भागी, केंद्र ने दी जानकारी; सुप्रीम कोर्ट ने कहा– ये अस्वीकार्य है

अपने भारतीय पति के साथ हिरासत की लड़ाई के दौरान एक रूसी महिला अपने बच्चे के साथ लापता होने के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि ऐसा लगता है कि महिला देश छोड़कर रूस चली गई है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को एडिसनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अवगत कराया कि महिला के आईपी एड्रेस के आधार पर पाया गया कि वह आठ जुलाई को बिहार में थी और उसके बाद नेपाल में थी। इसके बाद वह यूएई गईं और वहां से रूस के लिए फ्लाइट ली, जहां वह 16 जुलाई को पहुंचीं। एएसजी ने कहा कि...

Isha Foundation v Nakkheeran Publications: सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से हाईकोर्ट में समाधान निकालने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन से कहा कि वह तमिल मीडिया आउटलेट नक्खीरन पब्लिकेशन्स को फाउंडेशन के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की अपनी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखें।अदालत ने नक्खीरन को ईशा फाउंडेशन द्वारा दायर वाद खारिज करने के लिए सीपीसी के आदेश VII नियम 7 के तहत आवेदन दायर करने की भी अनुमति दी। हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह पक्षकारों द्वारा दायर आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार करे।इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नक्खीरन...

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- पीलीभीत कार्यालय के लिए समाजवादी पार्टी को 115 रुपये में नगर निगम भवन कैसे मिला? बताया- राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को समाजवादी पार्टी (SP) की उस याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें पीलीभीत ज़िला कार्यालय से उसे बेदखल किए जाने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पार्टी को सिविल कोर्ट जाने को कहा, जहां उसने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए पहले ही एक दीवानी मुकदमा दायर कर रखा है।सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कुछ मौखिक टिप्पणियां कीं, जिसमें पार्टी को नगर निगम के प्लॉट पर औने-पौने दामों पर कार्यालय मिलने के तरीके को अस्वीकार किया गया। साथ ही कहा गया कि यह आवंटन पार्टी के सत्ता में रहते...