S. 239 CrPC | अभियोजन पक्ष की सामग्री के आधार पर आरोप मुक्त किया जाना चाहिए, बचाव पक्ष की सामग्री के आधार पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 239 के तहत अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने का आदेश यह देखते हुए खारिज कर दिया कि आरोप मुक्त करने का आधार अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बजाय बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री थी।यह मानते हुए कि CrPC की धारा 239 के तहत आरोप मुक्त करने की याचिका पर निर्णय लेने के चरण में बचाव पक्ष की सामग्री पर भरोसा करना कानून के तहत अस्वीकार्य है, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले...

MBBS Stipend | मेडिकल इंटर्न को स्टाइपेंड न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी

MBBS इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों को स्टाइपेंड न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ताओं के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया और कहा कि स्टूडेंट्स को कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है।वकील ने कहा,"मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है; यह मामला 19 मई को जस्टिस धूलिया के समक्ष सूचीबद्ध होना था, लेकिन नहीं आया। स्टूडेंट्स को कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा...

सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर के नाम के अनुचित उपयोग को रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने वी.डी. सावरकर का नाम प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1956 की अनुसूची में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता पंकज फडनीस व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।जैसे ही मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA, MCOCA मामलों की सुनवाई में देरी पर चिंता जताई; कहा- ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त अदालतों की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे कानूनों के तहत विशेष मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने ऐसे विशेष कानूनों के तहत "सैकड़ों मामलों" में देरी को देखते हुए यह टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा, "परीक्षणों में देरी को संबोधित करने का सबसे प्रभावी उपाय समर्पित अदालतों की स्थापना हो सकती है, जिन्हें विशेष कानूनों के तहत सुनवाई सौंपी जा सकती है, उन्हें कोई अन्य सिविल या...

चाइल्ड केयर लीव न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला जज

महिला एडिशनल जिला जज ने चाइल्ड केयर लीव की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।न्यायिक अधिकारी के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष उल्लेख किया कि वह एकल अभिभावक है और उसने जून-दिसंबर तक चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, क्योंकि उसका तबादला दूसरी जगह हो गया।कहा गया,"उसने चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, क्योंकि उसका तबादला दूसरी जगह हो गया, माई लॉर्ड, उसने 10 जून-दिसंबर तक की छुट्टी मांगी थी।"सीजेआई ने पूछा कि छुट्टी...

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 मई) को वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और इसे 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ जोड़ दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।मामले की सुनवाई हुई तो सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी...

सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव के कारण अडानी पावर के मुआवजे के अधिकार की पुष्टि की; JVVNL की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुष्टि की कि बिजली उत्पादक विनियामक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि के लिए बिजली खरीद समझौतों (PPA) के तहत मुआवजे और विलंब भुगतान अधिभार (LPS)-आधारित वहन लागत का दावा करने के हकदार हैं।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें विवाद अपीलकर्ताओं (JVVNL) और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (APRL) के बीच निश्चित टैरिफ पर 1200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली खरीद समझौते (PPA) के इर्द-गिर्द केंद्रित था। APRL ने कोल...

अनुच्छेद 12 के तहत वायुसेना स्कूल 'राज्य' नहीं; बर्खास्तगी के खिलाफ शिक्षकों की रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन फैसलों के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि इलाहाबाद के बमरौली में वायुसेना स्कूल संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' या 'प्राधिकरण' नहीं है, और इसके कर्मचारियों द्वारा इसके खिलाफ दायर रिट याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई योग्य नहीं हैं।जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह (असहमति) और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शिक्षकों द्वारा प्रतिकूल रोजगार निर्णयों को चुनौती देने वाली दो सिविल अपीलों पर फैसला...

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए मुआवज़ा मांगने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यौन शोषण के पीड़ितों सहित अपराध के पीड़ितों के लिए बाल पीड़ित मुआवज़ा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत उनकी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, शैक्षिक और वित्तीय ज़रूरतों को संबोधित किया गया।यह नोटिस केंद्र, विधि और न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जारी किया गया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट...

वकीलों को अनुशासन में रहना जरूरी, पेशे की बदनामी नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल का सस्पेंशन सही बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 मई) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाले एक वकील द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने उसे सात साल के लिए लीगल प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया था।सजा तब लगाई गई जब वकील ने शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाले मदुरै में एक होटल में अपनी कार चलाई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, "अपना आचरण देखें। एक वकील के रूप में आपने शिकायतकर्ता के होटल में अपनी कार को टक्कर...

एससी कॉलेजियम ने की सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर इन नामों की सिफारिश

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अगुआई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किए जाने वाले 3 हाईकोर्ट जजों के नामों की सिफारिश की।कॉलेजियम ने निम्नलिखित नामों की सिफारिश की है:1) जस्टिस एनवी अंजारिया, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। पैरेंट हाईकोर्ट: गुजरात2) जस्टिस विजय बिश्नोई, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। पैरेंट हाईकोर्ट: राजस्थान3) जस्टिस अटिल एस चंदुरकर, बॉम्बे हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने BPSL के लिक्विडेशन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया ताकि JSW को रीव्यू पीटिशन दायर करने की अनुमति मिल सके

सुप्रीम कोर्ट ने आज जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के समक्ष भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (BPSL) के परिसमापन कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसकी BPSL के लिए समाधान योजना को सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को खारिज कर दिया था। ज‌स्टिस बीवी नागरत्ना और ज‌स्टिस सतीश शर्मा की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए आदेश पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रीव्‍यू दायर करने के लिए जेएसडब्ल्यू की सीमा अवधि अभी समाप्त नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी इंडिया की सदस्यता रद्द करने के लिए विदर्भ हॉकी संघ की चुनौती खारिज की; 'एक राज्य-एक इकाई' सिद्धांत को दोहराया

"हॉकी एक ओलंपिक खेल है और भारतीय ओलंपिक संघ के नियमों के अनुसार, एक राज्य से केवल एक ही संघ हो सकता है," सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी इंडिया और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोगी सदस्य के रूप में मान्यता के लिए विदर्भ हॉकी संघ की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता को संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मामला वापस लेने की अनुमति दी।याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए हॉकी इंडिया और भारतीय...

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने पर केंद्र से फैसला मांगा

पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह राम सेतु पुल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने और राम सेतु को राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण कराने के लिए उनके आवेदन पर समय पर निर्णय ले।जनहित में दायर की गई डॉ. स्वामी की याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार राम सेतु को किसी भी तरह के दुरुपयोग, प्रदूषण या अपवित्रता से बचाने के लिए बाध्य...

NEET PG 2025| डबल शिफ्ट परीक्षा के खिलाफ याचिका का फिर उल्लेख, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून से पहले सूचीबद्ध करने को कहा

NEET-PG 2025 के उम्मीदवारों ने दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, क्योंकि परीक्षा के एडमिट कार्ड 2 जून को जारी किए जाएंगे।उन्होंने कहा,"माई लॉर्ड्स ने कहा था कि वे इस सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करेंगे.. यह सूची में नहीं आया।...

वारंट पर गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तारी का कोई अलग आधार बताने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधारों को अलग से बताने की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वारंट ही गिरफ्तारी के लिए आधार बनाता है, जिसे अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को दिया जाना है।कोर्ट ने कहा,“यदि किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के कारणों का आधार वारंट ही होता है; यदि वारंट उसे पढ़कर सुनाया जाता है तो यह इस आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन है कि उसे उसकी...

कर्नाटक सरकार ने बैंगलोर पैलेस अधिग्रहण पर शाही परिवार के उत्तराधिकारियों को TDR जारी करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक सरकार को 15 एकड़ बंगलौर पैलेस ग्राउंड के अधिग्रहण के संबंध में पूर्ववर्ती मैसूर राजपरिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिए जाने के कुछ दिनों बाद, राज्य सरकार ने टीडीआर प्रमाण-पत्र जारी करने के खिलाफ आवेदन दायर किया। टीडीआर प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 22 मई को अवमानना ​​याचिकाओं के एक समूह में पारित किया था। अब, राज्य ने एक संबंधित अपील में ऐसे...

जिला जजों की रिटायरमेंट आयु 61 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिला जजों की रिटायरमेंट आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 3 महीने के भीतर रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर प्रशासनिक निर्णय लेने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ मध्य प्रदेश जज संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश में जिला जजों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष करने की मांग की गई।याचिकाकर्ताओं ने 2018 में इस तरह की वृद्धि पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष अभ्यावेदन दिया था। हाईकोर्ट...

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया RTI आवेदन

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत दायर आवेदन खारिज किया। इस आवेदन में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों के संबंध में इन-हाउस जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उक्त जांच रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए लिखे गए पत्र की प्रति मांगी गई थी।सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अमृतपाल सिंह खालसा द्वारा 9 मई को प्रस्तुत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम...

BREAKING| फिर से की जाएगी SCBA चुनाव नतीजों की गिनती

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदों के लिए हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों की कुछ शिकायतों के मद्देनजर फिर से गिनती की जाएगी।न्यायालय द्वारा गठित चुनाव समिति के सदस्य सीनियर एडवोकेट विजय हंसारीया ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ से कहा,"अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले आदिश सी अग्रवाल, प्रदीप राय की शिकायतों पर हमने पाया कि कुछ विसंगति हैं। हम फिर से गिनती करेंगे।"खंडपीठ ने कहा कि SCBA अध्यक्ष के लिए मतों की फिर से गिनती करने के तुरंत...