बिना किसी निश्चितता के सज़ा? BNS की धारा 10 न्यायिक पुनर्विचार के योग्य क्यों है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर लागू की गई थी। हालांकि इसका विधायी उद्देश्य भारत के आपराधिक कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना था, लेकिन बीएनएस के कुछ प्रावधानों ने कानूनी और संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। ऐसा ही एक प्रावधान धारा 10 है, जो इस प्रकार है:"ऐसे सभी मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति निर्णय में निर्दिष्ट कई अपराधों में से किसी एक का दोषी है, लेकिन यह संदेह है कि वह इनमें से किस अपराध का दोषी है, अपराधी को उस...

अमेरिका से निर्वासितों किए गए लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां: कानूनी परिप्रेक्ष्य

इस साल अमेरिका से सैकड़ों अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर कई प्रवासी उड़ानें अमृतसर पहुंची। इसमें भारतीय नागरिकों के एक समूह को अमेरिका से निर्वासित किया गया। इसकी शुरुआत 5 फरवरी को हुई, जब लगभग 104 भारतीय अवैध प्रवासियों को एक अमेरिकी सैन्य विमान से भारत निर्वासित किया गया, और फिर यह प्रक्रिया कई उड़ानों के माध्यम से 300 से अधिक भारतीयों को निर्वासित करने के लिए जारी रही। निर्वासितों के आगमन ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया और उनकी निंदा की गई क्योंकि उन्हें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाई गई...

इंडियन लॉ एजुकेशन में इंटर्नशिप: वास्तविक शिक्षा या रिज्यूम की कसौटी?

भारत में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप का अनिवार्य प्रावधान किया है। अनिवार्य इंटर्नशिप शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधि छात्रों को अदालतों, गैर-सरकारी संगठनों, लॉ फर्मों और विधि अभ्यास के विभिन्न पहलुओं में फील्डवर्क का अनुभव प्रदान करना है, जिससे छात्रों को अपना करियर चुनने और कक्षा के बाहर अपने ज्ञान को बढ़ाने और उसे वास्तविक दुनिया के व्यावहारिक ज्ञान में लाने में मदद मिलती है। लेकिन आजकल, यह सवाल उठता है- क्या इंटर्नशिप वास्तव में कानूनी...

भारत में राष्ट्रपति पद के लिए संदर्भ: एक समृद्ध अतीत, एक संकटपूर्ण वर्तमान

क्या राष्ट्रपति पद के लिए संदर्भ संविधान का दिशासूचक हैं या सरकार का शॉर्टकट?कल्पना कीजिए: किसी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा एक कानून पारित किया जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपना काम कर चुके होते हैं। लेकिन फिर राज्यपाल विधेयक पर कार्रवाई करने से इनकार कर देते हैं, न तो उसे स्वीकृति देते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं, जिससे वह महीनों, शायद सालों तक लंबित रहता है। इससे पूरी विधायी प्रक्रिया में देरी होती है और निराशा पैदा होती है। जनता का गुस्सा बढ़ता है और मीडिया सवाल उठाने लगता है।...

संघर्ष से मुआवज़े तक: अंतर्राष्ट्रीय दावा आयोग के माध्यम से पाकिस्तान की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत का रणनीतिक मार्ग

भारत में सीमा पार आतंकवाद के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा दिलाना एजेंडे में होना चाहिए।पाकिस्तान को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में वापस डालने के भारत के प्रयास का उद्देश्य आर्थिक परिणाम सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत 'उचित परिश्रम' दायित्व के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुआवज़ा तंत्र स्थापित करने का मामला इस रणनीति को और मज़बूत करता है।अंतर्राष्ट्रीय न्यायनिर्णयन के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है।26 जून 2025 को क़िंगदाओ में हाल...

क्या किसी महिला को केवल उसके जेंडर के आधार पर ज़मानत दी जानी चाहिए?

आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार यह मानता है कि प्रत्येक अभियुक्त तब तक निर्दोष होता है जब तक कि उसे दोषी सिद्ध न कर दिया जाए। यह निर्विवाद तथ्य है कि आपराधिक मुकदमा लंबा चलता है और अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ज़मानत दी जाती है।गैर-ज़मानती अपराधों के संबंध में ज़मानत देना न्यायालय के विवेकाधिकार में है। इस विवेकाधिकार को निर्देशित करने वाले प्रमुख प्रावधानों में से एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 480 या दंड प्रक्रिया संहिता,...

भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के इर्द-गिर्द बदलता न्यायिक माहौल

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (डीपीए) की धारा 3 और 4, वैवाहिक घरों में महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थित शोषण और हिंसा से निपटने के लिए लागू की गई थीं। 1980 के दशक की शुरुआत में दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या लगभग 400 से बढ़कर 1990 के दशक के मध्य तक लगभग 5,800 हो जाने के चिंताजनक आंकड़ों ने इन कड़े उपायों को प्रेरित किया। हालांकि, हाल के वर्षों में इन प्रावधानों के कथित दुरुपयोग के कारण न्यायिक और सामाजिक जांच में वृद्धि देखी गई है। 2018 के एनसीआरबी के आंकड़ों के...

क्या हमें ऑटोमेटिड जस्टिस के विरुद्ध अधिकार की आवश्यकता है? कानूनी AI युग में मानवीय निगरानी का पक्षधर बनिए

जिस गति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी न्यायिक प्रणालियों में प्रवेश कर रही है, वह आश्चर्यजनक और परिवर्तनकारी दोनों है। जिसे कभी काल्पनिक माना जाता था; कानूनी अनुसंधान करने, मसौदा आदेश तैयार करने, पूर्व केस डेटा के आधार पर परिणामों की भविष्यवाणी करने वाला एआई अब पायलट परियोजनाओं, अनुसंधान प्रोटोटाइप और यहां तक कि व्यावसायिक उपकरणों में भी आम होता जा रहा है। स्वचालित दस्तावेज़ समीक्षा और प्राथमिकता निर्धारण तंत्र से लेकर सज़ा की सिफ़ारिशों में सहायता करने या एल्गोरिदम के माध्यम से मुआवज़े की गणना...

अटके हुए नवाचार: भारत की बाइक टैक्सी क्रांति को रोक रहे अस्पष्ट कानूनी क्षेत्र

कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा 13 जून, 2025 को दिए गए हालिया फैसले में कहा गया है कि जब तक राज्य मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत कोई नीति नहीं बनाता, तब तक 16 जून, 2025 से सभी बाइक टैक्सी संचालन बंद कर दिए जाएंगे। इस फैसले के कारण राज्य भर में बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, जिससे भारत में बाइक टैक्सियों की कानूनी स्थिति और भविष्य पर व्यापक बहस छिड़ गई है। हज़ारों उपयोगकर्ताओं को आराम, सुविधा और सामर्थ्य प्रदान करने के बावजूद, बाइक टैक्सियों को अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे ऐसी...

डिजिटल पास्ट को डिलीट करना: अदालतें कर रही हैं सुनवाई

ऐसे युग में जहां व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत, अनुक्रमित और उंगली के स्पर्श से पुनर्प्राप्त करने योग्य है, दुनिया भर की कानूनी प्रणालियों में अपने अतीत से आगे बढ़ने की अनुमति की अवधारणा का परीक्षण तेज़ी से हो रहा है। फिर भी, भारत में, आज भी, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि ऐसे व्यक्तिगत डेटा को हटाने या मिटाने का अधिकार, जिसे कानूनी रूप से "भूल जाने का अधिकार" के रूप में मान्यता प्राप्त है, हमारे संवैधानिक और न्यायिक विमर्श में उपलब्ध है। जैसे-जैसे डिजिटल पदचिह्नों को मिटाना कठिन होता जा रहा...

अतिशयोक्तिपूर्ण निषेधाज्ञा: कानूनी सुरक्षा का सबसे गोपनीय रूप

कानूनी दुनिया में निषेधाज्ञा एक जाना-पहचाना तरीका है। ये अदालती आदेश होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी को कुछ करने से रोकने के लिए या कुछ मामलों में, उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या हो जब ऐसे आदेश के अस्तित्व को भी गुप्त रखना पड़े? यहीं पर अतिशयोक्तिपूर्ण निषेधाज्ञा काम आती है, जो न्यायिक सुरक्षा का एक दुर्लभ, उच्च-स्तरीय रूप है जो पूरी तरह से गुप्त रूप से काम करता है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीमिंग चैनल दिग्गज स्टार इंडिया के पक्ष में अपनी तरह का पहला...

फंसाया गया, मुक्त नहीं: भारत में ट्रांस पहचान का नौकरशाहीकरण

नालसा बनाम भारत संघ (2014) का फैसला ऐतिहासिक था, न केवल ट्रांसजेंडर को "तीसरे लिंग" के रूप में पुनर्कल्पित करने के लिए, बल्कि इस पुनर्कल्पना को संवैधानिक नैतिकता में स्थापित करने के लिए भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(a) और 21 के प्रावधानों के आधार पर, न्यायालय ने सम्मान, स्वायत्तता और आत्म-वर्णन के अधिकारों की पुष्टि की - यह रेखांकित करते हुए कि लिंग पहचान स्वतंत्रता का मूल है। लेकिन घोषणात्मक शक्ति केवल एक पहलू है। एक दशक बाद, नालसा के बारे में पालन करने की तुलना में अधिक चर्चा हो...

क्या हम अब भी भूतों के पीछे भाग रहे हैं? चंबल में डकैती विरोधी कानून और बीता हुआ न्याय

उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर प्रदेश व राजस्थान के ज़िलों से बनी चंबल घाटी लंबे समय से डकैती के लिए बदनाम रही है, हालांकि यह क्षेत्र हमेशा से खूंखार डकैतों के शक्तिशाली और संगठित गिरोहों का गढ़ रहा है। बीहड़ों की ज़मीन और बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों ने डकैतों के उदय और सक्रियता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। डकैतों, जिन्हें अक्सर स्थानीय स्तर पर "बागी" या विद्रोही कहा जाता है, का उदय गरीबी, सामंती अन्याय, जातिगत संघर्ष, छिपने में मददगार भौगोलिक स्थिति और स्थानीय समर्थन के कारण हुआ,...

बैठने का अधिकार: सिर्फ़ एक "कुर्सी" या गरिमा से वंचित

बैठने का साधारण अधिकार एक विशेषाधिकार के साथ क्यों आता है और केवल गरिमावान लोगों को ही क्यों दिया जाता है? पड़ोस की दुकानों या किसी आलीशान मॉल में एक सामान्य सैर भी साफ़ तौर पर दर्शाती है कि कैसे इन कर्मचारियों को बिना आराम के घंटों खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। सिर्फ़ बैठना एक सामान्य दिनचर्या लग सकती है, लेकिन जब इससे इनकार किया जाता है, तो यह हमारे समाज में व्याप्त सत्ता और वर्ग के प्रभुत्व पर सवाल उठा सकता है। यह मौन उत्पीड़न का प्रतीक है और कमज़ोरों को बांटता है और नियंत्रण को मज़बूत...

रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम लोकप्रियता का परीक्षण: एक संवैधानिक विश्लेषण

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी अभिनीत मलयालम फिल्म "जानकी बनाम केरल राज्य" को 'जानकी' नाम के इस्तेमाल पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से आपत्ति का सामना करना पड़ा है और निर्माता को नाम बदलने के लिए कहा गया है क्योंकि 'जानकी' नाम की पीड़िता यौन उत्पीड़न से पीड़ित है। रामायण में देवी सीता का नाम जानकी है, इसलिए इसका भावनात्मक और पौराणिक संबंध है।यह पहली बार नहीं है, बल्कि 'टोकन नंबर' नामक एक फिल्म को भी 'जानकी' नाम के पात्र के इस्तेमाल पर इसी तरह की आपत्ति का सामना करना पड़ा था, जिसमें वह...

भारत में महिला श्रम बल में भागीदारी

वैश्विक प्रतिष्ठा की तलाश में लगी अर्थव्यवस्था में, इतनी सारी महिलाएं अभी भी कार्यबल से अनुपस्थित क्यों हैं?इसका उत्तर औपनिवेशिक श्रम विभाजन, जड़ जमाए पितृसत्ता और सांस्कृतिक मानदंडों की विरासत में निहित है जो आज भी लैंगिक भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं। जब महिलाएं काम भी करती हैं, तो उन्हें अक्सर अनौपचारिक, कम वेतन वाली नौकरियों तक ही सीमित रखा जाता है, और उनकी आय पर बहुत कम स्वायत्तता होती है। कानूनी अधिकार तो मौजूद हैं, लेकिन सामाजिक अपेक्षाएं यह तय करती रहती हैं कि कौन काम करेगा और किससे...

हिरासत में मौत; भारत में एक अनोखी घटना

फरवरी 2025 में, लंदन स्थित हाईकोर्ट, किंग्स बेंच डिवीजन ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हिरासत में यातना एक 'सामान्य' और व्यापक 'महामारी' है और उसे प्रत्यर्पित करने से उसके 'मानवाधिकारों' का उल्लंघन होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या किंग्स बेंच बेंच का यह बयान बेंच की ओर से एक अनुमान मात्र है और भारत की छवि खराब कर रहा है?उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। जिन आधारों पर किंग्स बेंच डिवीजन ने प्रत्यर्पण को खारिज किया, वे यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 से संबंधित प्रमुख मुद्दे

15 अप्रैल 2014 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नालसा बनाम भारत संघ (2014 INSC 275) मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें अनुच्छेद 14 की लिंग-तटस्थ व्याख्या की गई और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी स्थिति को मान्यता दी गई। इस फैसले में ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर चल रही सामाजिक-राजनीतिक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 14, 15 और 21 की एक परिवर्तनकारी व्याख्या प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने जीवन के हर पहलू में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा झेले जा रहे व्यवस्थागत अन्याय और हाशिए पर...

कानून प्रवर्तन में अभियोजन पक्ष की प्रभावशीलता की आवश्यकता के विरुद्ध व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों की रक्षा

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली, अभियोजन में आपराधिक प्रक्रिया कानून प्रवर्तन दक्षता के विरुद्ध व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के बीच निरंतर चुनौतियों का सामना करती है, जैसा कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में हुआ, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार अनिवार्य किए गए हैं, भले ही इसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो। यह मामला कर्नाटक राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चर्चा में आया।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने...

अधर में संरक्षकता: कोमा और वानस्पतिक अवस्था में पड़े मरीजों पर भारत की कानूनी चुप्पी

हाल के वर्षों में, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित भारत के कानूनी और नीतिगत परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यू अधिनियम) के अधिनियमन के साथ, जिसने दिव्यांगता के चिकित्सीय मॉडल से सामाजिक मॉडल में बदलाव को चिह्नित किया। दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) 2006 के अनुरूप, यह कानून जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की स्वायत्तता, सम्मान और समावेश पर ज़ोर देता है। इसके पूरक के रूप में...