साइबर धोखाधड़ी के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया में एक सैद्धांतिक बदलाव

साइबर अपराध के प्रकारधोखाधड़ी वाले डोमेन नाम पंजीकरण पर डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम अशोक कुमार में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को डिजिटल धोखाधड़ी की बदलती शरीर रचना के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। अदालत को एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का सामना करना पड़ा जिसमें प्रतिरूपण वेबसाइटें, नकली निवेश पोर्टल और क्लोन ब्रांड पहचान बड़े पैमाने पर फैलती हैं, अक्सर गायब हो जाती हैं और पारंपरिक कानूनी उपचारों की तुलना में तेजी से फिर से दिखाई देती हैं। इस वास्तविकता के खिलाफ,...

'कथित साज़िश के वैचारिक संचालक': सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत क्यों नहीं दी?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी भूमिकाएं सिर्फ़ छोटी-मोटी नहीं थीं, बल्कि "मुख्य" थीं, जो उन्हें कथित साज़िश की कमान श्रृंखला में सबसे ऊपर रखती हैं।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने उन्हें और अन्य सह-आरोपियों को सौंपी गई भूमिकाओं के बीच अंतर बताया। इसमें कहा गया कि खालिद और इमाम के खिलाफ़ आरोप फरवरी, 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की कथित बड़ी साज़िश को "सोचने,...

न्यायपालिका के लिए इन मामलों में अभूतपूर्व रहा वर्ष 2025

चार्ल्स डिकेंस के शब्दों को उधार लेने के लिए, 2025 न्यायपालिका के लिए "सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था।"वर्ष की शुरुआत एक असाधारण घटना के साथ हुई जिसने न केवल न्यायपालिका को बल्कि कानूनी बिरादरी को भी झटका दिया, जब आग की घटना के कारण एक न्यायाधीश के आधिकारिक निवास पर जली हुई मुद्रा के ढेर की आकस्मिक खोज हुई।इसने कुछ दुर्लभ संवैधानिक विकासों को देखा, जिसमें राष्ट्रपति के संदर्भ और महाभियोग के प्रस्ताव शामिल थे, साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और सामान्य रूप से न्यायपालिका के कार्यालय पर...

समय, बहस और न्याय: नए SOP के केंद्र में सहयोग, ज़बरदस्ती नहीं

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने 29 दिसंबर, 2025 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी होने से पहले के हफ़्तों में बहस के समय को सीमित करने के बारे में कई खास सार्वजनिक और कोर्ट में टिप्पणियां कीं। CJI की टिप्पणियों का मुख्य बिंदु यह था कि न्यायिक समय एक "सीमित सार्वजनिक संसाधन" है। सीनियर वकीलों द्वारा लंबी मौखिक बहस "गरीब और आम मुकदमों" को कोर्ट में अपना दिन पाने से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित कर रही है।11 दिसंबर, 2025 को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली...

चौराहे पर सहमति: बदलती दुनिया के लिए POCSO Act में सुधार

सहमति पर पुलिसिंग: भारतीय समाज और कानून में महिला यौनिकता पर गहरा नियंत्रणभारतीय समाज और इसका कानूनी ढांचा लंबे समय से एक पितृसत्तात्मक मानसिकता में उलझा हुआ है जो संरक्षण और परंपरा की आड़ में महिला यौनिकता को विनियमित और नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह नियंत्रण कानून के सहमति के उपचार में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, विशेष रूप से यह महिलाओं के दो अलग-अलग समूहों से कैसे संबंधित है: नाबालिग और विवाहित महिलाएं। दोनों मामलों में, महिलाओं और किशोर लड़कियों की उनके शरीर पर स्वायत्तता को...

उत्तर प्रदेश की अदालतों में महिलाओं के लिए स्वच्छता की दयनीय स्थिति

उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों के गंभीर गुंबदों और गूंजते गलियारों के नीचे, जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से बचाव किया जाता है, एक मूक, शर्मनाक विरोधाभास है। जबकि कानूनी विवेक संविधान के अनुच्छेद 21 के बारीक बिंदुओं पर बहस कर रहे हैं - जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता - अदालत परिसर के भीतर उन बहुत ही सही उत्सव का एक बड़ा उल्लंघन हो रहा है, यानी सार्वजनिक शौचालयों की निंदनीय स्थिति।उन महिलाओं के लिए जो यहां सेवा करती हैं और न्याय की तलाश करती हैं - वकील, वादी,...

साइबर फ्रॉड की कहानी: कैसे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एक बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार हो गया?

निवेश घोटालों की कानूनी वास्तुकला और मानव लागत जिसे आपराधिक कानून रिकॉर्ड करने के लिए संघर्ष करता है।पंजाब पुलिस से सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), अमर सिंह चहल, जिन्हें एक ऑनलाइन निवेश घोटाले में अपनी जीवन भर की बचत के नुकसान के बाद आत्महत्या का प्रयास करने के बाद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वो बच गए हैं और अब ठीक हो रहे हैं , जो पहले एक व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में सामने आया था, उसे दूरगामी कानूनी और संस्थागत प्रभावों वाले मामले में बदल दिया है।जैसे ही चहल ने जीवन...

भारतीय संविधान के तहत आर्थिक स्वतंत्रता: लॉकियन स्वतंत्रतावाद से परे

आर्थिक स्वतंत्रता को अक्सर पूंजीवाद का एक अंतर्निहित घटक माना जाता है, जो इस मुक्तिवादी विश्वास पर आधारित है कि व्यक्तियों के पास राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ प्राकृतिक अधिकार हैं। जॉन लॉक ने स्वतंत्रतावाद के अपने सिद्धांत को व्यक्त किया, जो कई मायनों में बेंटहम के उपयोगितावाद (खुशी को अधिकतम करने) के विचार से बहुत अलग था। स्वतंत्रतावाद के विचार ने व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया। लॉक ने तर्क दिया कि सर्वोच्च प्रकृति ने व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए हैं, जो उन्हें अत्यधिक राज्य...

SHANTI और परमाणु कानून में 'शांति' का विरोधाभास

भारतीय पारंपरिक और आध्यात्मिक कल्पना में शांति शांत, आश्वासन और विश्राम का प्रतीक है। फिर भी भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और उन्नति (संक्षेप में शांति) अधिनियम, जिसे अब संसदीय पारित होने के बाद 20 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, ने विपरीत प्रभाव उत्पन्न किया है। परमाणु ऊर्जा के आसपास लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के बजाय, इसने सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय के बारे में अनसुलझे प्रश्नों को फिर से खोल दिया है-ऐसे प्रश्न जिन्हें संसद का मानना था कि उसने परमाणु...

फांसी के बाद बरी: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दी, वहीं बरी होने में मौत की सज़ा की कतार में सालों लग गए

सुरेंद्र कोली के साथ - 2006 की निठारी हत्याओं में आखिरी शेष - सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बरी करने के बाद मुक्त होने से, एक बार फिर, बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या एक उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करना संभव है।कोली का मामला एकमात्र ऐसा मामला नहीं था जो इस साल बरी होने में समाप्त हो गया। लाइवलॉ ने 'दुर्लभतम से दुर्लभ' भीषण हत्या और बलात्कार के मामलों में दी गई मौत की सजा से संबंधित 15 मामलों को कवर किया। किसी भी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मौत की सजा की पुष्टि नहीं की।इस लेख में, हम...

उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने का दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया आदेश उस तरीके के लिए समस्याग्रस्त है जिसमें उसने 'लोक सेवक' शब्द की पाठ्य व्याख्या का पालन करते हुए अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज किया और तुच्छ बना दिया।संक्षेप में, अदालत ने नोट किया कि एक मौजूदा विधायक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर "लोक सेवक" के रूप में योग्य नहीं है। इस तर्क पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5...

ऐसे उल्लंघन जिनके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं: पर्सनैलिटी राइट्स के नुकसान की अंतहीन प्रकृति

एक ऐसे युग में जहां डिजिटल संचार ने भौगोलिक सीमाओं को भंग कर दिया है, व्यक्तिगत पहचान एक मुक्त-फ्लोटिंग संपत्ति बन गई है जो बिना अनुमति के विश्व स्तर पर यात्रा करने में सक्षम है। एक व्यक्ति का चेहरा, नाम, आवाज, आंदोलन और व्यवहार संबंधी लक्षण अब खतरनाक आसानी से प्रसारित होते हैं, जो अक्सर वास्तविकता से पूरी तरह से अलग संदर्भों में दिखाई देते हैं। इक्कीसवीं शताब्दी की परेशान करने वाली सच्चाई यह है कि व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के लिए पासपोर्ट या पुष्ट यात्रा टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। वे...

कॉलेजियम को समझदार बनना होगा: न्यायिक नियुक्तियां संयोग पर निर्भर क्यों नहीं हो सकतीं?

भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रणाली एक विडंबना पर टिकी हुई है जिसका उसने कभी भी पूरी तरह से सामना नहीं किया है। यह एक संरचना है जिसे न्यायपालिका को कार्यकारी सनक से बचाने के लिए तैयार किया गया है, फिर भी यह आंतरिक दुर्घटना के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बनी हुई है। जो किसी दिए गए दिन कॉलेजियम में बैठता है, जो एक सप्ताह पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, और जो तकनीकी रूप से मौजूद है लेकिन व्यावहारिक रूप से बाहर रखा गया है, वह ऊंचाई और ग्रहण के बीच अंतर कर सकता है। यह संवैधानिक योजना नहीं है। यह संस्थागत...

SHANTI Act 2025: परमाणु विस्तार में निजी भागीदार के लिए पर्यावरण की अनदेखी

हाल ही में संसद ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 (SHANTI विधेयक) पारित किया है, जो अब राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। यह विधेयक भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को तेज़ी से बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित कानूनों के इतिहास में पहली बार है कि निजी खिलाड़ियों के लिए इस क्षेत्र को इस स्तर पर खोला जा रहा है।यह देश के किसी भी परमाणु ऊर्जा से जुड़े कानून के लिए पहला होगा,...

मासिक धर्म अवकाश का मामला: इसे श्रम कानूनों में वैधानिक अधिकार के रूप में क्यों संहिताबद्ध किया जाना चाहिए?

2025 के अंत में कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए 12-दिवसीय अनिवार्य सवेतन मासिक धर्म अवकाश को अधिसूचित करके लैंगिक-संवेदनशील श्रम सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत एक प्रगतिशील जीत के रूप में मनाए जाने के बावजूद, यह कदम कर्नाटक हाईकोर्ट में मैनेजमेंट ऑफ अविराटा एएफएल कनेक्टिविटी सिस्टम्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, डब्ल्यू पी नंबर 36659/2025 (कर्नाटक हाईकोर्ट, 18 दिसंबर, 2025) के मामले में पहुंच गया है। जबकि न्यायालय "कार्यकारी बनाम विधायी" शक्ति पर...

अरावली पुनर्वर्गीकरण और संवैधानिक पर्यावरणवाद: एक कानूनी आलोचना

अरावली पहाड़ियों को फिर से परिभाषित करनानवंबर 2025 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार कर लिया, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित था। इस परिभाषा के अनुसार, आसपास के इलाके से 100 मीटर की न्यूनतम सापेक्ष राहत प्रदर्शित करने वाले केवल भू-रूप "अरावली पहाड़ियों" के रूप में योग्य हैं। यह न्यायिक समर्थन पर्यावरण शासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत की सबसे प्राचीन और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पर्वत...

राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले के बाद अनुत्तरित सवाल

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल में निर्णय दिए गए अधिकांश कानूनी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2025 के राष्ट्रपति संदर्भ पर अपनी सलाहकारी राय में फिर से देखा गया था। अनुच्छेद 143 के तहत कार्य करने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐसी राय दी जिसमें पूर्ववर्ती मूल्य है, जिसने कुछ हद तक तमिलनाडु राज्य में निर्धारित कानून को खारिज कर दिया। हालांकि, एक सलाहकारी राय के रूप में, यह उस मामले में डिवीजन बेंच द्वारा जारी अंतिम निर्णय या ऑपरेटिव निर्देशों को नहीं बदलता है।दोनों के बीच तुलना से...

सोशल मीडिया यूज के लिए न्यूनतम उम्र कानून की ज़रूरत क्यों है?

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के हालिया प्रतिबंध के आलोक में, भारत को भी अपने नियामक परिदृश्य पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने नाबालिगों की रक्षा के लिए एक न्यूनतम आयु कानून पेश करना चाहिए। क्षेत्राधिकारों और कानूनी परंपराओं के पार, एक सिद्धांत स्थिर रहता है: बच्चों को निकटवर्ती नुकसान से बचाने के लिए राज्य का एक सकारात्मक कर्तव्य है। यह दायित्व केवल सजावटी बयानबाजी नहीं है, बल्कि घरेलू कानूनों, संवैधानिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आधारित एक...

नेटफ्लिक्स-वार्नर ब्रदर्स मर्जर भारत के OTT मार्केट को कैसे बदल सकता है?

जब एक एकल मंच सामग्री के निर्माण और वितरण दोनों पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है, तो कानून के प्रश्न अनिवार्य रूप से अनुसरण करते हैं। "इसलिए नेटफ्लिक्स के वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के प्रस्तावित अधिग्रहण ने न केवल व्यावसायिक प्रभावों के कारण ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि यह निर्धारित करने में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रतिस्पर्धा कानून डिजिटल और रचनात्मक उद्योगों में इस तरह के अधिग्रहणों के साथ कैसे व्यवहार करेगा।" एक ही छतरी के नीचे व्यापक सामग्री पुस्तकालयों, उत्पादन क्षमता और...

Liberty To Bleed: मासिक धर्म अवकाश नीति

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक सरकारी आदेश (जी. ओ.) जारी किया है जिसमें कामकाजी महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी दी गई है। जीओ के ऑपरेटिव भाग में कहा गया है कि कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बागानों, बीड़ी इकाइयों और मोटर परिवहन उपक्रमों में काम करने वाली 18 से 52 वर्ष की आयु की महिला कर्मचारी मासिक धर्म के कारण प्रति माह एक भुगतान अवकाश की हकदार हैं। बिहार पहला राज्य था, जिसने 1992 में एक दीर्घकालिक नीति शुरू की थी जो विशेष रूप से महिला सरकारी कर्मचारियों को...