महिलाओं के खिलाफ अपराध और मैनोस्फियर को सक्षम करना

यह योगदान "पति द्वारा क्रूरता" के रूप में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर हाल ही में जारी एनसीआरबी डेटा को प्रासंगिक बनाने का एक प्रयास है। 2023 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, ब्यूरो ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 448,211 मामलों के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक संबंधित प्रवृत्ति का खुलासा किया- 2022 में 445,256 मामलों से एक छोटी सी वृद्धि, हालांकि सुसंगत है। राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख महिला आबादी पर 66.2 घटनाएं थीं, जो 67.7 करोड़ महिलाओं के मध्य वर्ष के अनुमानों पर आधारित थी। इन मामलों के लिए...

बलात्कार के झूठे आरोपों के खतरों के परिणामस्वरूप रिश्ते टूट रहे: भारत में एक उभरती समस्या

कानून समाज के साथ विकसित होता है। जैसे-जैसे मानव अंतःक्रियाएं बदलती हैं, संघर्षों की प्रकृति और जिस तरह से कानून उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है, वह भी परिवर्तन से गुजरता है। समकालीन समय में, विशेष रूप से 2025 तक, युवा वयस्कों के बीच रोमांटिक संबंध अधिक खुले, अनौपचारिक और लगातार हो गए हैं। ऐसे कई रिश्ते वास्तविक स्नेह, साहचर्य और कभी-कभी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और विवाह के बारे में चर्चा से शुरू होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे रिश्ते अधिक तरल हो गए हैं, उनका टूटना भी अधिक आम हो गया है। जो तेजी से परेशान...

भारत का एंटी-करप्शन कानून कैसे दबाव के शिकार लोगों के लिए नकारा हो जाता है?

2018 में, भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया। परिवर्तनों में धारा 8 के तहत एक प्रावधान था जिसने रुचि और विवाद दोनों को आकर्षित किया है। "इस प्रावधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को रिश्वत देता है , उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वे यह साबित कर सकते हैं कि भुगतान मजबूरी के तहत किया गया था और यदि वे सात दिनों की अवधि के भीतर किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी को घटना की रिपोर्ट करते हैं।" पहली...

राष्ट्रपति संदर्भ का फैसला समय-सीमा को हटाने के अलावा अन्य कारणों से संबंधित

राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद - जिसने तमिलनाडु मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों पर कार्य करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के फैसले को गलत माना - अधिकांश सार्वजनिक बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या एक "राय" एक "फैसले" को खत्म कर सकती है। दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित समय सीमा को हटाने के बारे में भी चिंताएं जताई गई हैं।हालांकि, असली चिंताएं कहीं और हैं। सहमति के लिए सार्वभौमिक समयसीमा को हटाना उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि न्यायालय ने राज्यों के...

हैशटैग जब पहचान बन जाए: #ProudRandi विवाद

अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से स्क्रॉल करने की कल्पना करें और आप एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को देखते हैं जिसे आप #ProudRandi के साथ सामग्री पोस्ट करने का अनुसरण करते हैं और एक ऐसे शब्द को पुनः प्राप्त करते हैं जिसने पीढ़ियों से महिलाओं को जख्म दिए हैं। आप उस पोस्ट पर ध्यान देने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन अगली पोस्ट आपकी स्क्रीन पर उसी हैशटैग के साथ आपकी नाबालिग बेटी की है। आप उसे या प्रभाव को रोक देंगे? चिकित्सक दिविजा बेसिन के #प्राउडरंडी अभियान का नवीनतम विवाद यही है।"रंडी" शब्द ने हमेशा...

सत्य, विश्वास और प्रौद्योगिकी: AI मतिभ्रम के युग में कानूनी व्यवसाय

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेएनएआई) के आगमन ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) को प्रौद्योगिकी के साथ मनुष्यों के बातचीत करने के तरीके में पूरी तरह से क्रांति लाने में सक्षम बनाया है। आबादी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच चैटजीपीटी, जेमिनी और ग्रोक जैसे मॉडलों की अपार लोकप्रियता इन मॉडलों के हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव को रेखांकित करती है। विविध पृष्ठभूमि के लोग अब विभिन्न कार्यों को करने के लिए इन मॉडलों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। ओपनएआई के अनुसार, 2020 के मध्य...

सीजेआई बीआर गवई: मिश्रित परिणामों वाला कार्यकाल

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभालना ऐतिहासिक रहा, केवल दूसरी बार जब कोई दलित देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठा था। वह सीजेआई के रूप में सेवा करने वाले पहले बौद्ध भी थे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, सीजेआई गवई ने खुले तौर पर डॉ. अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा के बारे में बात की और बार-बार स्वीकार किया कि यह अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि थी जिसने उनके जैसे हाशिए की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इस तरह की स्थिति में पहुंचने में सक्षम बनाया।भारत के 52वें मुख्य...

ब्राज़ील में यूएन पर्यावरण सम्मेलन में बोले जस्टिस एन.के. सिंह, सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र पर की बात

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह ने 13 नवंबर को ब्राज़ील के बेलेम में यूनाइटेड राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन (सीओपी-30) में बोलते हुए कहा कि कोर्ट के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में कई दशकों में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका धीरे-धीरे प्रकृति को मुख्य रूप से इंसानों के फायदे के लिए एक स्त्रोत के रूप में देखने से हटकर इसे एक ऐसे अंदरूनी मूल्य के रूप में पहचानने लगी है जो बचाने लायक है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव भारत की अपनी विकास यात्रा को दिखाता है।जस्टिस सिंह ने भारत की...

संविधान साफ़ तौर पर सेक्युलर और सोशलिस्ट, इसीलिए शांति भूषण ने प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द नहीं हटाया: जस्टिस नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन नरीमन ने बुधवार को कहा कि जब इमरजेंसी के बाद शांति भूषण कानून मंत्री थे, तो उन्होंने 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए “सेक्युलर” और “सोशलिस्ट” शब्दों को ना हटाने का फ़ैसला किया।जस्टिस नरीमन ने शांति भूषण शताब्दी मेमोरियल लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ वकील और राजनेता शांति भूषण के कानूनी और राजनीतिक करियर के बारे में बताया, जिन्होंने जनता पार्टी सरकार में भारत के कानून मंत्री के तौर पर काम किया।“सेक्युलर” और “सोशलिस्ट” शब्द 1976 में इंदिरा गांधी...

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

पाकिस्तान, जो अक्सर संरचनात्मक कमज़ोरी, अस्थिर अर्थव्यवस्था और दमनकारी क़ानूनों से ग्रस्त रहा है, ने एक बार फिर एक विवादास्पद संवैधानिक परिवर्तन लागू किया है: 27वां संविधान संशोधन। यह संशोधन राज्य संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल देता है, विशेष रूप से सेना की भूमिका को मज़बूत करता है। देश की न्यायपालिका से उत्पन्न असहमति भारतीय न्यायपालिका को बाहरी ताकतों के आगे कभी न झुकने के महत्व की एक सशक्त याद दिलाती है।27वां संविधान संशोधन सैन्य प्रतिष्ठान को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।...

कुर्सी, परवाह और सेवा की विनम्रता

हर न्यायाधीश के सफ़र में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह रुककर सोचता है कि "कुर्सी" पर बैठने का क्या मतलब है। यह कोई साधारण फ़र्नीचर नहीं है, कोई साधारण पद नहीं है। जो लोग रोज़ाना अदालतों में जाते हैं, उन्हें अक्सर ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुर्सी ही उनके अस्तित्व के आयामों को बदल देती है। व्यक्तिगत रूप से, हम सामान्य कमज़ोरियों, आत्म-संदेह और हर इंसान के मन में आने वाली झिझक से घिरे हो सकते हैं। फिर भी, जब हम न्याय के उस आसन पर बैठते हैं, तो हमारे भीतर कुछ अप्रत्याशित शक्ति के साथ उभर आता है। विचार...

असम में बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण- अधिकारों से वंचित, विस्थापित जीवन

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), जिसका उद्देश्य बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों की पहचान करना था, ने अपने लागू होने के दिन से ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से असम में, तबाही मचाई है। एक अवधारणा के रूप में, एनआरसी पहली बार 1951 में लागू किया गया था, जिसमें असम पहला राज्य था। असम में एनआरसी का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की आमद से निपटना था। यह ध्यान देने योग्य है कि अकेले असम में एनआरसी ने 2019 में प्रकाशित अंतिम सूची में 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया है। पूरा असम आंदोलन अवैध प्रवासियों...

बाल विवाह के प्रति संरचनात्मक प्रतिक्रिया

बाल विवाह और जबरन विवाह (सीईएफएम) की लगभग 86% पीड़ित लड़कियां हैं। दुनिया में हर तीसरी बाल वधू भारतीय है। बाल विवाह वह विवाह है जिसमें कम से कम एक पक्ष विवाह की कानूनी उम्र से कम हो। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और भारत के लिए एक सतत चुनौती है। अधिकांश बाल विवाहों में लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से होता है, जिससे पितृसत्तात्मक मानदंडों और लैंगिक असमानता को बल मिलता है। कम उम्र में विवाह का अर्थ है शिक्षा का अंत, अवसरों का नुकसान, और गरीबी, हिंसा और कम उम्र में मां बनने का जोखिम,...

16 वर्ष और परिपक्वता का भ्रम: सहमति, स्वास्थ्य और भेद्यता का टकराव

पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विचार-विमर्श ने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी है। 'सहमति की आयु' - वह आयु जिस पर कानून किसी व्यक्ति की यौन गतिविधि के लिए सहमति देने की क्षमता को मान्यता देता है - भारत में समय के साथ विकसित हुई है, जो 10 से 12 वर्ष, फिर 16 वर्ष और अंततः 18 वर्ष हुई, जो बाल विवाह और यौन शोषण को रोकने के देश के प्रयासों को दर्शाती है।लेकिन आज, यह मुद्दा कहीं अधिक जटिल है। 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों में...

The Tryst Renewed: ज़ोहरान ममदानी और नेहरूवादी लोकतांत्रिक समाजवादी पुनरुत्थान का संकेत

न्यूयॉर्क से परे एक क्षण: ममदानी क्यों मायने रखते हैं?क्वींस में एक ज़मीनी विधानसभा सदस्य से न्यूयॉर्क शहर के मेयर तक ज़ोहरान ममदानी का उदय न केवल अमेरिका में एक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है, बल्कि एक दार्शनिक बदलाव भी है जिसकी गूंज पूरे महाद्वीपों में सुनाई देती है। भारतीय पर्यवेक्षकों के लिए, उनकी जीत जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक-समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतीकात्मक नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो कभी भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंकित था: सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और...

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। कुछ पहले राजनीतिक संस्थाओं या संरक्षित राज्यों के रूप में अस्तित्व में थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। उपनिवेशवादियों ने इनमें से कुछ राज्यों को ऐसे क्षेत्रों पर अनसुलझे विवादों के साथ छोड़ दिया जिन पर संघर्ष अभी भी जारी है। बांग्लादेश जैसे कुछ राज्यों का जन्म उपनिवेशवाद-विमुक्ति के युग के बहुत बाद में, 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद हुआ। तब किसी राज्य को मान्यता देना एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई...

'यह पीठ भंग की जाती है'

12 नवंबर 1975 की सुबह, इन शब्दों के साथ, मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ को भंग कर दिया, जो केशवानंद भारती मामले में दिए गए उस महत्वपूर्ण फैसले की समीक्षा कर रही थी – जो 7 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के केवल पांच दिन बाद आया था – जिसमें किसी संवैधानिक संशोधन की वैधता की जांच के लिए पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया गया था।अभी कुछ समय पहले, 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने बहुत कम बहुमत से मूल...

किशोर और सहमति

बचपन को मानव अस्तित्व के उस काल के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां व्यक्ति दुनिया का अनुभव जादुई यथार्थवाद के रूप में करता है, इसलिए नहीं कि कल्पनाओं को किताबों की तरह साधारण बताया जाता है, बल्कि इसलिए कि जीवन में साधारण को काल्पनिक रूप में अनुभव किया जाता है। हालांकि, अनुभव और ज्ञान की कमी, जो हर नए अनुभव को जादुई बना देती है, बच्चों को बुरी चीज़ों, बुरे लोगों और बुरे परिणामों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। इसलिए, कानून ने बच्चों के लिए पीड़ितों और अपराधों के अपराधी, दोनों के रूप में...

निठारी के भूत: संदेह जब न्याय का विकल्प नहीं बन पाता

"जब सबूत विफल हो जाते हैं, तो एकमात्र वैध परिणाम दोषसिद्धि को रद्द करना होता है, चाहे वह जघन्य अपराध ही क्यों न हो। संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता, "सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा।एक अनसुलझी त्रासदीदिसंबर 2006 में, भारत दहशत से कांप उठा। नोएडा के निठारी गांव में एक बंगले के पीछे नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिले। इस खोज ने भारत की सबसे भयावह आपराधिक गाथाओं में से एक का पर्दाफाश किया, लेकिन 11 नवंबर, 2025 को...

अवैध गिरफ्तारी के बाद दोबारा गिरफ्तारी: पुलिस को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए

प्रबीर पुरकायस्थ बनाम भारत संघ और पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसलों ने इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी है कि गिरफ्तारी या हिरासत के आधारों की सूचना देना कोई प्रक्रियागत शिष्टता नहीं, बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है। न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि बिना सूचना के गिरफ्तारी कानून की नज़र में अवैध है।इसी आधार पर विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर मजिस्ट्रेटों को उनके कर्तव्य की याद दिलाई कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी...