भारत का संविधान: तनाव में वर्तमान, नाजुक भविष्य

क्या सरकार की ओर से कार्य करने वाले राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार को लागू करके सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय या बाध्यकारी मिसाल को पूर्ववत करने की कोशिश कर सकते हैं?क्या सुप्रीम कोर्ट "कार्यात्मक संदर्भ" में कानून के बारे में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की आड़ में, संविधान के तहत निर्वाचित विधायिका के आवश्यक कार्यों और कामकाज को अपंग कर सकता है?क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक कार्यालय को अपनी राय देते हुए चुनिंदा रूप से...

यूनिफॉर्म से परे: SSC ऑफिसर्स को पेंशन और सर्विस के बाद मौके क्यों मिलने चाहिए?

लघु सेवा आयोग प्रणाली की संरचना को भारतीय सशस्त्र बलों में युवा और गतिशील प्रतिभा को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो नहीं चाहते कि रक्षा सेवाएं अपना स्थायी पेशा बनाएं और तीनों सेवाओं में अधिकारियों की सैन्य कमी को भी पूरा करें। वर्ष 2006 से पहले एक लंबे समय तक, एसएससी 5 साल की अवधि रहने के लिए पात्र था, जिसके बाद इसे और 5 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था, जिसे आगे 4 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था।...

पचास हज़ार बच्चे, एक नाज़ुक सिस्टम: न्यू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हमें जुवेनाइल जस्टिस के बारे में क्या बताती है?

संसद द्वारा कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए कानून को फिर से लिखने के दस साल बाद, जिन संस्थानों को उस वादे को पूरा करने का काम सौंपा गया था, वे चिंताजनक रूप से उन लोगों के समान दिखते हैं जिन्हें कानून को बदलने के लिए था। किशोर न्याय पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के नए अध्ययन के शुभारंभ पर, कमरे में बातचीत उसी परेशान करने वाले विषय पर वापस घूमती रही: पुनर्वास पर निर्मित एक अधिनियम, और एक ऐसी प्रणाली जो आपराधिक अदालतों की प्रवृत्ति में चूक करती रहती है। संख्याएं एक कहानी बताती हैं, लेकिन...

मानसिक क्रूरता की फिर से जांच: वैवाहिक निवास के नियमों में पितृसत्ता

2023 के लिए हाल ही में जारी एनसीआरबी डेटा भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में एक परेशान करने वाली दृढ़ता को रेखांकित करता है। 448,211 मामलों के साथ - 2022 में 445,256 मामलों से एक छोटी सी वृद्धि, हालांकि सुसंगत है। राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख महिला आबादी पर 66.2 घटनाएं थीं, जो 67.7 करोड़ महिलाओं के मध्य वर्ष के अनुमानों पर आधारित थी। इनमें से, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (धारा 498 ए आईपीसी) 133,676 मामलों (29.8 प्रतिशत) के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी के लिए बनाई गई, साथ ही 6,156 दहेज की...

ध्वज, आस्था और धुंधलाती संवैधानिक सीमाएं

हाल ही में, हमारे राज्य के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के ऊपर ध्वाजा की अध्यक्षता की और फहराया। मेरा मानना है कि यह एक ऐसे क्षण को चिह्नित करता है, जबकि कई लोगों के लिए भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित होता है, जो शांत संवैधानिक प्रतिबिंब का हकदार है। जबकि यह कार्यक्रम कई नागरिकों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है, स्पष्ट रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में सरकार के प्रमुख की भागीदारी भारतीय राज्य की प्रतीकात्मक मुद्रा में एक परेशान करने वाले बदलाव को चिह्नित करती है। जो दांव पर है वह...

भारत में एयर पॉल्यूशन इमरजेंसी: कोयले के लिए खास कानूनी सुरक्षा लोगों के हित में नहीं

एक्यूआई हर साल 500 को पार करने के बावजूद, और इस चौंका देने वाली वास्तविकता के बावजूद कि वायु प्रदूषण सभी 5 साल से कम उम्र वालों की मौत के 9% के लिए जिम्मेदार है, कोयला, जो एक प्रमुख योगदानकर्ता है, के पास लगभग 70 साल पहले, 1957 में लिखे गए विरासत कानून के कारण इसके उपयोग के लिए कानूनी सुरक्षा और छूट है।भारत के बिजली उत्पादन में कोयले का 75 प्रतिशत हिस्सा है और पिछले दस वर्षों में उत्पादन में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर भी द लैंसेट के एक पेपर के अनुसार झारखंड और ओडिशा जैसे कोयला धारण करने...

SIR में बिना दस्तावेज़ वाले लोगों का दस्तावेज़ीकरण

भारत वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत प्रदान किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अपनी मतदाता सूची का बड़े पैमाने पर सत्यापन देख रहा है।वैध उद्देश्य है: धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों और जो अब जीवित नहीं हैं उन्हें समाप्त करके मतदाता सूची को मजबूत करना। हालांकि, लोकतंत्र को शुद्ध करने की प्रक्रिया में, समाज के हाशिए पर एक गंभीर अन्याय सामने आ रहा है, जहां जिन लोगों को ऐतिहासिक रूप से पहचान से वंचित किया गया था, उन्हें अब उसी कारण से वोट देने...

बहुविवाह पर प्रतिबंध वाले किसी बिल की भविष्य में भी कोई उम्मीद नहीं

भारत में लंबे समय से द्विविवाह पर कानूनी प्रतिबंध रहा है। "नया असम बहुविवाह निषेध विधेयक जिसे अपराध घोषित करने का प्रयास करता है, वह कोई नया अपराध नहीं है।" भारतीय दंड संहिता की पूर्व धारा 494 और इसकी उत्तराधिकारी, भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष रोक पहले से ही मौजूद है। विशेष विवाह अधिनियम एक से अधिक स्थायी विवाह को भी प्रतिबंधित करता है। इसलिए राज्य एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखता है जहां कानून चुप नहीं है, और जहां वह जिस बुनियादी अपराध को विनियमित करना चाहता है वह पहले...

Anchoring The Intangible: प्रोपर्टी और ट्रस्ट के रूप में क्रिप्टोकरेंसी पर मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

रुतिकुमारी बनाम ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के संबंध में कानूनी स्पष्टता की दिशा में भारत की यात्रा में एक निर्णायक कदम है। इस विवाद में ज़ानमाई लैब्स द्वारा संचालित वजीरएक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में एक निवेशक रुतिकुमारी शामिल था, जिसके पोर्टफोलियो खाते में लगभग 9,55,148.20 रुपये थेयह विवाद जुलाई 2024 में एक विनाशकारी साइबर हमले के मद्देनजर सामने आया, जिसके कारण वजीरएक्स के ठंडे बटुए में से एक का...

ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म लॉक-इन: भारत को मैसेजिंग पारस्परिकता की आवश्यकता क्यों है? एक कानूनी विश्लेषण

हाल ही में, मेटा ने घोषणा की कि यूरोप के डिजिटल बाजार अधिनियम के जनादेश के तहत, उसने समान निजता गारंटी बनाए रखने के लिए वॉट्सऐप के भीतर तृतीय-पक्ष पारस्परिकता सुविधाओं का निर्माण किया है। इस पृष्ठभूमि में, मुख्य रूप से अराताई, हाइक मैसेंजर और वॉट्सऐप के उदाहरणों का उपयोग करके, यह प्लेटफॉर्म पारस्परिकता पर भारत के रुख की खोज करने के लायक है और क्या स्थापित खिलाड़ियों पर एक प्लेटफॉर्म पारस्परिकता कानून उनके बाजार नियंत्रण और प्रभुत्व को प्रभावित करता है, जिससे सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष...

डांसिंग इन द शैडोज़: बिहार के ऑर्केस्ट्रा सिस्टम का डार्क अंडरबेली

चमकदार जीवंत रोशनी, चमकदार-तंग-फिट वेशभूषा और किशोर लड़कियां अपने शरीर को पृष्ठभूमि में बजने वाले संगीत की लय में लहराती हैं, दर्शक जयकार करते हैं, हूटिंग करते हैं और अश्लील शब्द बोलते हैं, यह कुछ ऐसा है जो बॉलीवुड फिल्म का चित्रण नहीं है, बल्कि यह बिहार राज्य में एक वास्तविकता है। इस विशेष घटना को कुख्यात रूप से एक ऑर्केस्ट्रा के रूप में जाना जाता है और इसमें अच्छी संख्या में दर्शक भाग लेते हैं जिनमें से अधिकांश पुरुष होते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा आयोजित किया जाना इतना आम है कि यह कार्यों के साथ-साथ...

Deepfakes And Dignity: भारत में सेलिब्रिटी अधिकारों के लिए नई लड़ाई

सेलिब्रिटी और व्यक्तित्व अधिकारों के प्रवर्तन ने पिछले दशक में भारत में एक उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, विशेष रूप से 2022 से 2025 के बीच, जो हाई-प्रोफाइल मुकदमेबाजी और पहचान के एआई-सक्षम दुरुपयोग के उदय से प्रेरित है। दिल्ली हाईकोर्ट तेजी से उन हस्तियों के लिए पसंदीदा मंच बन गया है जो अपने नाम, छवि, आवाज, कैचफ्रेस और अपने व्यक्तित्व की एआई-जनित प्रतिकृतियों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ तत्काल निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और आशा...

जाति व्यवस्था का रोमांटिकीकरण-संस्थागत मिलीभगत

पिछले कुछ हफ्तों की समाचार रिपोर्टों में यह दिखाई दिया कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में एक बयान का समर्थन किया है कि "भारत की जाति व्यवस्था मूल रूप से वैदिक काल के दौरान सामाजिक सद्भाव, समानता और बिरादरी पर स्थापित की गई थी, लेकिन विदेशी शक्तियों के संपर्क के कारण धीरे-धीरे बदल गई थी।" रिपोर्टों के अनुसार, यह दावा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की राज्य की याचिका के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।एक अध्ययन पर राज्य सरकार के बयान और एक...

राष्ट्रपति की रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की राय ने संविधान को पूरी तरह बदल दिया

यह प्रसिद्ध रूप से कहा गया है कि किसी भी मामले का अंत में तब तक निर्णय नहीं लिया जाता है जब तक कि यह सही निर्णय नहीं लिया जाता है। नवीनतम राष्ट्रपति संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय - पुन: राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति 2025 लाइव लॉ (SC) 1124 (राय) द्वारा बिलों की सहमति, रोक या आरक्षण उस श्रेणी में आती है। इसने संविधान को उसके सिर पर बदल दिया है। "अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ कानून या तथ्य के किसी संवैधानिक या अन्य प्रश्न को उजागर करने और हल करने के लिए बनाए जाते हैं, जहां कोई संदेह है और इस मामले...

न्याय के लिए आवश्यक शांति, निजता, खुलापन और डिजिटल कोर्ट पर जस्टिस मारिया ने जो कहा, वह पढ़ा जाना चाहिए

समस्या, स्पष्ट रूप से कही गई।मुझे याद है। ऐसी सुनवाई होती है जहां तथ्य निर्विवाद रूप से खड़े होते हैं, पुलिस पीछे हट जाती है, और राज्य मौन चुनता है। अदालत कक्ष अपनी स्थिति रखता है। कोई नाटक नहीं। कानून को केवल अर्थ में तर्क दिया जा रहा है।फिर भी, उस स्थान के बाहर, सुनवाई की क्लिप बनाई जा सकती है और इसे ऑनलाइन साझा किया जा सकता है, संदर्भ से बाहर और अनुपात से बाहर। एक आवारा रेखा एक नारा बन जाती है। एक तनावपूर्ण आदान-प्रदान एक शीर्षक बन जाता है। तब जिस चीज का उल्लंघन किया जाता है वह निजता नहीं...

महिलाओं के खिलाफ अपराध और मैनोस्फियर को सक्षम करना

यह योगदान "पति द्वारा क्रूरता" के रूप में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर हाल ही में जारी एनसीआरबी डेटा को प्रासंगिक बनाने का एक प्रयास है। 2023 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, ब्यूरो ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 448,211 मामलों के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक संबंधित प्रवृत्ति का खुलासा किया- 2022 में 445,256 मामलों से एक छोटी सी वृद्धि, हालांकि सुसंगत है। राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख महिला आबादी पर 66.2 घटनाएं थीं, जो 67.7 करोड़ महिलाओं के मध्य वर्ष के अनुमानों पर आधारित थी। इन मामलों के लिए...

बलात्कार के झूठे आरोपों के खतरों के परिणामस्वरूप रिश्ते टूट रहे: भारत में एक उभरती समस्या

कानून समाज के साथ विकसित होता है। जैसे-जैसे मानव अंतःक्रियाएं बदलती हैं, संघर्षों की प्रकृति और जिस तरह से कानून उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है, वह भी परिवर्तन से गुजरता है। समकालीन समय में, विशेष रूप से 2025 तक, युवा वयस्कों के बीच रोमांटिक संबंध अधिक खुले, अनौपचारिक और लगातार हो गए हैं। ऐसे कई रिश्ते वास्तविक स्नेह, साहचर्य और कभी-कभी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और विवाह के बारे में चर्चा से शुरू होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे रिश्ते अधिक तरल हो गए हैं, उनका टूटना भी अधिक आम हो गया है। जो तेजी से परेशान...

भारत का एंटी-करप्शन कानून कैसे दबाव के शिकार लोगों के लिए नकारा हो जाता है?

2018 में, भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया। परिवर्तनों में धारा 8 के तहत एक प्रावधान था जिसने रुचि और विवाद दोनों को आकर्षित किया है। "इस प्रावधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को रिश्वत देता है , उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वे यह साबित कर सकते हैं कि भुगतान मजबूरी के तहत किया गया था और यदि वे सात दिनों की अवधि के भीतर किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी को घटना की रिपोर्ट करते हैं।" पहली...

राष्ट्रपति संदर्भ का फैसला समय-सीमा को हटाने के अलावा अन्य कारणों से संबंधित

राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद - जिसने तमिलनाडु मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों पर कार्य करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के फैसले को गलत माना - अधिकांश सार्वजनिक बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या एक "राय" एक "फैसले" को खत्म कर सकती है। दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित समय सीमा को हटाने के बारे में भी चिंताएं जताई गई हैं।हालांकि, असली चिंताएं कहीं और हैं। सहमति के लिए सार्वभौमिक समयसीमा को हटाना उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि न्यायालय ने राज्यों के...

हैशटैग जब पहचान बन जाए: #ProudRandi विवाद

अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से स्क्रॉल करने की कल्पना करें और आप एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को देखते हैं जिसे आप #ProudRandi के साथ सामग्री पोस्ट करने का अनुसरण करते हैं और एक ऐसे शब्द को पुनः प्राप्त करते हैं जिसने पीढ़ियों से महिलाओं को जख्म दिए हैं। आप उस पोस्ट पर ध्यान देने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन अगली पोस्ट आपकी स्क्रीन पर उसी हैशटैग के साथ आपकी नाबालिग बेटी की है। आप उसे या प्रभाव को रोक देंगे? चिकित्सक दिविजा बेसिन के #प्राउडरंडी अभियान का नवीनतम विवाद यही है।"रंडी" शब्द ने हमेशा...