तीसरे बच्चे के लिए माँ को मैटरनिटी लीव देने से इनकार करने पर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा?

शाय निशा तमिलनाडु के विल्लुपुरम में ज़िला न्यायपालिका में काम करती हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी के लिए मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसका कारण 13 मार्च 2026 को तमिलनाडु मानव संसाधन प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश था, जिसमें तीसरी प्रेग्नेंसी के लिए मैटरनिटी लीव को 12 हफ़्ते तक सीमित कर दिया गया। अपने पहले और दूसरे बच्चे के लिए उन्हें पूरी मैटरनिटी लीव मिलती। तीसरे बच्चे के लिए राज्य ने तय किया कि वह आधी...

भारतीय न्यायपालिका में AI को रेगुलेट करना: संस्थागत प्रयोगों से एक राष्ट्रीय ढांचे तक

भारतीय न्यायपालिका में डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग 'ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट' के साथ गंभीरता से शुरू हुए, जिसके तीन चरण हैं। पहला चरण (2007-2015) बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, जबकि दूसरे चरण (2015-2023) में 'केस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 3.0' और 'नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड' की स्थापना के माध्यम से पूरे सिस्टम में डिजिटल परिपक्वता आई। तीसरा चरण (2023-वर्तमान) स्पष्ट रूप से केस मैनेजमेंट, कानूनी रिसर्च और अनुवाद के लिए AI, मशीन लर्निंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज...

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

भारत में आज़ादी के 79 साल बाद महिलाओं ने कानूनी तौर पर काफी मज़बूत स्थिति हासिल की और उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाता है। उनकी आज़ादी, सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए कई अन्य अधिकार भी दिए गए। अधिकारों के इतने व्यापक दायरे के साथ वे अब प्रतिस्पर्धा के मैदान में उतरी हैं कि कुछ लोगों का तर्क है कि अब उनके अधिकार पुरुषों से भी ज़्यादा हो गए हैं। कानून के सामने बराबरी और विरासत के अधिकारों से लेकर शोषण के खिलाफ़ मज़बूत सुरक्षा तक, कानूनी परिदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव आया है।लेकिन क्या ये अधिकार असल...

मिहिर राजेश शाह : क्या सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों के दो वर्ग बना दिए?

06.11.2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 'मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामले में एक अहम फैसला सुनाया। इसका मकसद यह पक्का करना था कि किसी भी आपराधिक कानून के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति की आज़ादी छीनते समय संवैधानिक और कानूनी नियमों को नज़रअंदाज़ न किया जाए। हालाँकि, इस फैसले को भविष्य के मामलों पर लागू करने की बात कही गई और यही इसमें एक कमी नज़र आती है।यह लेख इस बात पर चर्चा करेगा कि कैसे इस फैसले को 'अब से' लागू करने से गिरफ्तार लोगों के दो वर्ग बन गए हैं और इससे एक संवैधानिक चिंता पैदा...

Social Media: मरने के बाद भी अकाउंट बंद नहीं होते

भारत में डिजिटल संपत्ति को कानूनी मान्यता5 मई, 2026 को गांधीनगर, गुजरात के एडिशनल सीनियर सिविल जज ने एक मृतक व्यक्ति के iPhone और iCloud अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेशन लेटर (प्रशासन का अधिकार-पत्र) उसकी बेटी को दिया। उसके पिता की मौत बिना वसीयत छोड़े हुई थी। परिवार ने मृतक के अकाउंट का एक्सेस पाने के लिए Apple से संपर्क किया। Apple ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार और संस्थागत सावधानी का इस्तेमाल करते हुए परिवार को बताया कि मृतक के डेटा का एक्सेस तभी दिया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता कोर्ट का ऐसा आदेश पेश...

इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर 'कानून का शासन': बार (वकीलों का समूह) क्यों इसका सबसे अहम रक्षक है?

किसी देश के कानूनी और रेगुलेटरी ढांचे की क्वालिटी, बिजनेस में भरोसे, निवेश के फैसलों और लंबे समय की आर्थिक तरक्की को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। आर्थिक सुधारों पर होने वाली बहस में अक्सर रेगुलेशन को बिजनेस की राह में रुकावट के तौर पर दिखाया जाता है। असल बात यह है कि टिकाऊ विकास कम रेगुलेशन पर नहीं, बल्कि समझदारी भरे रेगुलेशन पर निर्भर करता है—ऐसे नियम जो साफ, अनुमान लगाने लायक, सही अनुपात में हों और जिनकी सार्थक कानूनी जांच हो सके।ऐसे ढांचे की नींव में 'कानून का शासन' (Rule of Law) होता...

देश में लीक होती चैट, मीडिया ट्रायल और प्राइवेसी पर बढ़ती बहस

भारत में डिजिटल बातचीत तेज़ी से सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन रही है। हाल के सालों में निजी WhatsApp चैट, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और स्क्रीनशॉट भारत में आम सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गए। पहले ये बातचीत सिर्फ़ कुछ लोगों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज ये कई तरह की जांच, क्राइम रिपोर्ट, राजनीतिक विवादों, सेलिब्रिटी झगड़ों और वैवाहिक मुकदमों में सामने आ रही हैं। कई मामलों में लीक हुई चैट सार्वजनिक राय बनाने का आधार बन जाती हैं, जबकि अदालतों ने अभी यह तय भी नहीं किया होता कि ये चीज़ें काम की हैं या...

एडवोकेट्स एक्ट और नेताओं का वकालत में लौटना

14 मई, 2026 को ममता बनर्जी वकील का गाउन और सफ़ेद बैंड पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुँचीं और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी एक PIL पर बहस की। दिन खत्म होने तक, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को पत्र लिखकर उनके एनरोलमेंट स्टेटस, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 15 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी प्रैक्टिस हिस्ट्री और क्या उन्होंने कभी अपना प्रैक्टिस लाइसेंस औपचारिक रूप से सस्पेंड और फिर दोबारा शुरू किया, इस बारे में रिकॉर्ड मांगे। BCI ने यह भी साफ़ किया कि उस समय वे इस...

छुआछूत को गैर-कानूनी मानने वाले संविधान में तमाशबीन बने रहने की कोई जगह नहीं

हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी निजी घर के अंदर जाति-आधारित दुर्व्यवहार के मामले में अगर "सार्वजनिक रूप से" (public view) ऐसा नहीं हुआ है तो उस पर SC/ST (अत्याचार निवारण) Act, 1989 की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लागू नहीं होंगी, तो यह फैसला कानूनी तौर पर सीधा-सादा लगा। कोर्ट एक कानूनी ज़रूरत की व्याख्या कर रहा था। वह पहले के फैसलों (precedent) को लागू कर रहा था। वह इस बात पर ज़ोर दे रहा था कि आपराधिक कानून तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक अपराध के बुनियादी तत्व मौजूद न हों।फिर भी 'गुंजन...

शुरुआती जांच या समस्यापूर्ण अनुमान: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15

साल 2023 में कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़े गए 79% किशोर 16 से 18 साल की उम्र के थे। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों में यह उम्र का दायरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बच्चों का आपराधिक न्याय प्रणाली से संपर्क बढ़ने का समाज पर व्यापक असर पड़ता है। साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में कानूनी तौर पर एक अलग श्रेणी बनाई गई, जिसमें 16-18 साल की उम्र के किशोरों को एक अलग वर्ग माना गया।भारतीय किशोर न्याय कानून व्यवस्था में एक अहम बदलाव किशोर न्याय...

ज़्यादातर लोग बहुत देर होने से पहले वसीयत क्यों नहीं लिखते: विरासत की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है?

ज़िम्मेदारियां, परिवार में गलतफहमियां, बचत और प्रॉपर्टी होने के बावजूद, बहुत से लोग बिना कोई कानूनी रूप से मान्य वसीयत छोड़े ही दुनिया से चले जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह देरी इसलिए होती है, क्योंकि लोग अपनी मौत के बारे में बात करने में असहज महसूस करते हैं और डरते हैं। लोगों को हमेशा लगता है कि उनके पास अभी बहुत समय है और वे अपनी मौत और वसीयत के बारे में बात करने को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। हालांकि, असल में वे बिना वसीयत के मरने के नतीजों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। दुर्भाग्य से...

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर एक फ़ैसला

कुछ साल पहले केरल में मानसिक रूप से कमज़ोर आदिवासी युवक की लोगों के समूह द्वारा पीट-पीटकर हत्या (लिंचिंग) किए जाने की घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया था। हाल ही में, केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुनाया है। यह फ़ैसला दोषी ठहराए गए आरोपियों की अपील और साथ ही केरल राज्य और मृतक की माँ द्वारा दायर अपील पर आधारित है।यह फ़ैसला इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के बारे में अध्ययन के लिए एक दिलचस्प सामग्री प्रदान करता है। यह एक ऐसा मामला है, जहां अभियोजन पक्ष की सफलता काफ़ी हद तक मौखिक सबूतों के बजाय...

किशोर न्याय कानून के तहत अयोग्यता हटाना और 'नई शुरुआत' का सिद्धांत

सरकारी नौकरी या किसी सार्वजनिक पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए, किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने या किसी लंबित आपराधिक कार्यवाही की जानकारी देना, नौकरी के आवेदन का एक सामान्य हिस्सा होता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे 'चरित्र प्रमाण पत्र' के रूप में जाना जाता है। सरकार सहित सभी नियोक्ता, उम्मीदवार के चरित्र और पिछली पृष्ठभूमि की जाँच करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह उम्मीदवार एक 'उपयुक्त व्यक्ति' है। एक संभावित नियोक्ता, उम्मीदवार की पिछली पृष्ठभूमि का मूल्यांकन...

प्रजनन स्वायत्तता और सरकारी लापरवाही: भारत में महिलाओं के शारीरिक अधिकारों का कानूनी विश्लेषण

इंडिया टुडे की हालिया खबरों में यह बताया गया कि मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में लगभग 173-180 आदिवासी महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं के इलाज के नाम पर महिलाओं के गर्भाशय को जबरन निकालने की घटनाएँ भी सामने आई हैं; ऐसा अक्सर इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें काम से छुट्टी न देनी पड़े और वे लगातार काम करती रहें। ये घटनाएँ महिलाओं की सुरक्षा और स्वायत्तता के संबंध में सरकार और नियामक प्राधिकरणों पर गंभीर सवाल खड़े...

न्यायिक सुधारों से लुप्त होता कोर्ट कल्चर

भारत में न्यायिक सुधार को सिर्फ़ खाली पदों, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अदालतों की रोज़मर्रा की संस्कृति ही यह तय करती है कि औपचारिक सुधारों से लोगों की पहुँच, काम की गुणवत्ता और भरोसे में असल में सुधार होता है या नहीं।भारत में न्यायिक सुधार पर बहस की शुरुआत आम तौर पर लंबित मामलों से होती है। यह बात समझ में आती है। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड से पता चलता है कि ज़िला और तालुका अदालतों पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, जहां लाखों मामले 10 साल...

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता

न्यायपालिका वह आखिरी संस्था है जिस पर भारतीयों को तब भरोसा करने को कहा जाता है, जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है। ठीक इसी वजह से इसके भीतर भ्रष्टाचार, दबाव या प्रभाव का ज़रा सा भी संकेत बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। मद्रास हाईकोर्ट से आई हालिया टिप्पणियों के साथ-साथ पिछले साल की एक अलग घटना—जिसमें NCLAT चेन्नई बेंच के एक न्यायिक सदस्य ने यह कहते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था कि उन पर दबाव डाला गया था—ने एक असहज लेकिन ज़रूरी बहस को फिर से छेड़ दिया है: न्यायिक ईमानदारी कितनी मज़बूत...

POCSO Act के तहत उम्र, सहमति और अपराधीकरण पर एक नज़रिया

10 जनवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश बनाम अनिरुद्ध' मामले में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) के तहत 'रोमियो-जूलियट क्लॉज़' लाने पर विचार करे। यह सुझाव इस बढ़ती हुई न्यायिक चिंता को दर्शाता है कि एक ऐसा कानून, जिसे "बच्चे" को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया, उसका इस्तेमाल अब उन किशोरों के खिलाफ ज़्यादा किया जा रहा है, जो आपसी सहमति से बने रिश्तों में शामिल हैं। POCSO Act के तहत असली चुनौती सहमति की उम्र नहीं...

मीम से मूवमेंट तक: भारत की "कॉकरोच जनता पार्टी" के पीछे की संवैधानिक चिंता

लोकतंत्र अक्सर अपनी सबसे गहरी संस्थागत चिंताओं को चुनावों के दौरान नहीं, बल्कि मज़ाक-मस्ती के पलों में ज़ाहिर करते हैं। तथाकथित "कॉकरोच जनता पार्टी" (CJP) का हालिया उभार शुरू में मीम और व्यंग्य से प्रेरित एक और क्षणिक इंटरनेट घटना लग सकता है। हालांकि, इस आंदोलन को लेकर जनता में जो ज़बरदस्त गूंज सुनाई दे रही है, वह इस बात का संकेत है कि यह डिजिटल हास्य से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को दर्शाता है। इस व्यंग्य के पीछे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थागत जवाबदेही, युवाओं में बेरोज़गारी, परीक्षाओं...

भारत को एक एंटी-सैंक्शन कानून की ज़रूरत है, वह भी अभी

क्षेत्रातीत प्रतिबंधों का बढ़ता इस्तेमाल भारत की संविदात्मक संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए चुनौती बन रहा है। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत EU जैसा एक एंटी-सैंक्शन कानून बनाने पर विचार कर रहा है', जिसे 'ब्लॉकिंग स्टैच्यूट' (अवरोधक कानून) कहा जाता है। एंटी-सैंक्शन कानून पर भारत सरकार के विचार-विमर्श की शुरुआत पिछले जुलाई में Microsoft द्वारा Nayara की आईटी सेवाओं को एकतरफा रूप से निलंबित किए जाने के बाद हुई थी।हालांकि यह निलंबन थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन इसने भारत सरकार के लिए एक...

क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

असम सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के फ़ैसले ने एक बार फिर समकालीन भारत की सबसे जटिल संवैधानिक बहसों में से एक को ज़िंदा कर दिया: वह सीमा जहां तक राज्य कानूनी एकरूपता और सामाजिक सुधार के नाम पर निजी संबंधों को नियंत्रित कर सकता है। जहां UCC से जुड़ी चर्चाएं पारंपरिक रूप से शादी, तलाक़, उत्तराधिकार और विरासत पर केंद्रित रही हैं, वहीं यह संकेत कि असम का प्रस्तावित ढाँचा लिव-इन संबंधों को भी नियंत्रित कर सकता है, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम है। यह पारंपरिक नागरिक संस्थाओं से हटकर...