ऐसी अनुमति नहीं देंगे: मुंबई में CEC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित अवैध हिरासत पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अवैध हिरासत की अनुमति नहीं देगा। कोर्ट मुंबई में 10 और 11 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों और राहगीरों को हिरासत में लिए जाने के आरोपों वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ सागर कांतिलाल देवरे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 10 अक्टूबर को करीब 600 लोगों और 11 अक्टूबर को 300 अन्य लोगों...

गिरफ्तारी के नियमों की समीक्षा करे महाराष्ट्र पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) को मौजूदा गिरफ्तारी संबंधी निर्देशों और प्रपत्रों की समीक्षा करने तथा उनमें जरूरी सुधार के लिए नए निर्देश जारी करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केवल अपराध क्रमांक और संबंधित कानूनी धाराओं का उल्लेख कर देना या यह दर्ज कर देना कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बता दिए गए हैं पर्याप्त नहीं है। दस्तावेज में ऐसे तथ्य होने चाहिए जो आरोपी को कथित अपराध से जोड़ते हों।जस्टिस...

BNSS की धारा 482(4) के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रोक पूरी तरह लागू नहीं होती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 या 70(2) के तहत अपराधों के मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 482(4) के तहत अग्रिम जमानत (गिरफ्तारी से पहले जमानत) पर लगी रोक पूरी तरह लागू नहीं होती है।कोर्ट ने कहा कि इस बात की जांच के लिए अर्जी पर विचार किया जा सकता है कि क्या कथित अपराध के तत्व शुरुआती तौर पर (prima facie) मौजूद हैं; अगर ऐसा है, तो कानूनी रोक लागू होगी और अर्जी सुनवाई के लायक नहीं मानी जाएगी। जस्टिस एम. एम. नेरलिकर अलग-अलग अपराधों में अग्रिम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में राहुल राज सिंह को एक दशक बाद किया बरी

लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी के सुसाइड केस में आरोपी बनाए जाने के लगभग एक दशक बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में उनके बॉयफ्रेंड और इवेंट प्लानर राहुल राज सिंह को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस ने राहुल द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के कारण यह कठोर कदम उठाया।सिंगल-जज जस्टिस शिवकुमार दिगे ने 30 सितंबर के अपने आदेश में - जिसे गुरुवार (8 अक्टूबर) को अपलोड किया गया - बनर्जी के माता-पिता के आरोपों का ज़िक्र...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाज़े के पास महंगी कारें होने पर हैरानी जताई, उगाही के आरोपों पर ध्यान दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (8 अक्टूबर) को कुख्यात एंटीलिया बम केस में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाज़े को मिली ज़मानत के ख़िलाफ़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की अपील पर सुनवाई करते हुए, पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर (API) के पास कम से कम पाँच महंगी कारें होने और नियमित रूप से मर्सिडीज़ में घूमने पर हैरानी जताई।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की डिवीज़न बेंच ने गौर किया कि वाज़े के पास BMW, मर्सिडीज़, वोल्वो जैसे महंगे ब्रांड की कारें हैं।यह बात तब सामने आई जब बेंच ने एडिशनल...

'विरोध करने वाले छात्र एंटी-नेशनल नहीं, सरकार को उनका भरोसा फिर से जीतना चाहिए': पुणे MPSC विरोध पर बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (7 अक्टूबर) को कहा, "पुणे राज्य का एजुकेशन हब है और पढ़ाई के लिए इस शहर में आने वाले छात्र अपनी पढ़ाई में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं। वे अपनी मांगों के लिए सड़कों पर नहीं उतरना चाहते, लेकिन अगर वे विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी कुछ गंभीर शिकायतें हैं। ऐसे छात्रों को देश-विरोधी नहीं कहा जा सकता।"कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह सिस्टम में छात्रों का भरोसा फिर से कायम करने के लिए सही कदम उठाए। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन...

'अगर नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं तो SIR का क्या मकसद?' ECI से बॉम्बे हाईकोर्ट का सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने सोमवार (5 अक्टूबर) को उस तरीके पर सवाल उठाए, जिससे चुनाव अधिकारी चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के तहत नागरिकों के नाम हटा रहे हैं।भारत के चुनाव आयोग (ECI) को सुप्रीम कोर्ट की उन बातों की याद दिलाते हुए कि आयोग की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पक्का करे कि सभी भारतीय नागरिक फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल हों, जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की डिवीजन बेंच ने ECI से कहा:"फैसला पढ़िए, उसमें कहा गया कि ECI की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पक्का करे कि सभी...

महाराष्ट्र में SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने पर रोक से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार, कहा- सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाने पर रोक लगाने का मौखिक अनुरोध सोमवार को खारिज किया। हाईकोर्ट ने कहा कि SIR से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले से विचार कर रहा है और न्यायिक मर्यादा का पालन करते हुए हाईकोर्ट समानांतर कार्यवाही नहीं करेगा।चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल नवंबर में सभी हाईकोर्ट को SIR की वैधता या इस प्रक्रिया...

Goa SIR: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ECI से फ़ॉर्म 8 के ऑटोमैटिक रिजेक्शन पर पूछा सवाल

गोवा में बॉम्बेहाई कोर्ट ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से पूछा कि राज्य में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) की चल रही प्रक्रिया के दौरान, वोटर ID में पता बदलने के लिए दिए गए फ़ॉर्म 8 के आवेदनों को उसके ऑटोमैटिक सॉफ़्टवेयर सिस्टम से क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है।जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की डिवीज़न बेंच सलगांवकर परिवार की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। परिवार का दावा है कि फ़ॉर्म 8 (पता बदलने के लिए) भरने के बावजूद उनके नाम ड्राफ़्ट वोटर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामंथा रूथ प्रभु के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, कहा- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सावधानी बरतनी चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए Google, Meta Platforms और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और 'जॉन डो' (अज्ञात पक्षों) को आदेश दिया कि वे उनसे जुड़ा आपत्तिजनक और अपमानजनक कंटेंट हटा दें।सिंगल-जज जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि प्रभु मुख्य रूप से साउथ इंडियन 'मेगा स्टार' रही हैं और अब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी खास पहचान बनाई है। साथ ही वह 'फिल्मफेयर' अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं।प्रभु की ओर से पेश...

मुंढवा जमीन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पार्थ पवार की 99 फीसदी हिस्सेदारी पर उठाए सवाल, DGP खुद करेंगे जांच की निगरानी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के मुंढवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी जमीन की कथित तौर पर बेहद कम कीमत पर खरीद के मामले में सांसद पार्थ पवार की कंपनी में 99 फीसदी हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठाए। अदालत को बताया गया कि एमीडा एंटरप्राइजेज एलएलपी में पार्थ पवार की 99 फीसदी हिस्सेदारी है। आरोप है कि इसी कंपनी ने सरकारी जमीन का सौदा वास्तविक कीमत से काफी कम राशि पर किया।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने पुणे पुलिस को इस मामले में आगे की जांच विस्तृत और पेशेवर...

व्हाट्सऐप पर आपत्तिजनक तस्वीरें फैलाना 'सार्वजनिक दृश्य' में माना जा सकता है, SC/ST Act लागू होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिला के आपत्तिजनक वीडियो या तस्वीरें व्हाट्सऐप जैसे सामाजिक माध्यम के जरिए प्रसारित करना 'सार्वजनिक दृश्य' में किया गया कृत्य माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) के प्रावधान लागू हो सकते हैं।जस्टिस यंशिवराज खोबरागड़े ने यह टिप्पणी निखिल थेपाले की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 77 और 78 तथा...

कोविड वैक्सीन के साइड-इफेक्ट्स का मामला: X को हाईकोर्ट का अदार पूनावाला के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर) को X Corp (पहले ट्विटर) को निर्देश दिया कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) और उसके CEO अदार पूनावाला के खिलाफ पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कंटेंट को हटाए।कोविड-19 वैक्सीन के कथित बुरे असर से कुछ लोगों की मौत के बाद इन पोस्ट्स में उन्हें 'सामूहिक हत्यारा' (Mass Murderer) कहा गया।सिंगल-जज जस्टिस गौरी गोडसे ने कहा कि 5 जून, 2023 को एक विस्तृत आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रतिवादियों - योहान...

बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला: रजिस्टर्ड नहीं होने पर भी पार्टनरशिप फर्म को मिल सकता है किरायेदारी का वैधानिक अधिकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि ऐसी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, जो 1 फरवरी 1973 को किसी परिसर में लाइसेंसी के तौर पर कब्जे में थी, बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट, 1947 की धारा 15-ए के तहत मिलने वाले किरायेदारी के वैधानिक संरक्षण का लाभ उठा सकती है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 15-ए के तहत मिलने वाला अधिकार संविदात्मक नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार है। इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 69(2) में अनरजिस्टर्ड फर्म पर लगाई गई रोक इस वैधानिक अधिकार को लागू कराने के रास्ते में बाधा नहीं...

गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना ही काफी नहीं, आरोपी को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर) को कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को 'सबसे पास वाले' मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।इसलिए जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की डिवीज़न बेंच ने कलीम शेख को ज़मानत दी, जिसे सोलापुर ज़िले के बरशी से गिरफ्तार करके मुंबई के पास मीरा रोड लाया गया और वहां पेश किया गया।पेशे से ड्राइवर शेख पर रेप का केस दर्ज है। उसको 22 अगस्त को सुबह 4:50 बजे सोलापुर के बरशी तालुका में उसके घर से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 साल की पड़ोसी बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी व्यक्ति की ज़मानत याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने पड़ोस की एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी व्यक्ति की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसे ज़मानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उसने 'पड़ोस के अंकल' और नाबालिग बच्ची के बीच के पवित्र रिश्ते (जो पिता-पुत्री जैसा होता है) की गरिमा को खत्म किया।सिंगल-जज जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि हालांकि उन्होंने कई अन्य आपराधिक मामलों में लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर ज़मानत दी, लेकिन यह मामला एक अपवाद है।जस्टिस जाधव ने कहा,"हालांकि इस कोर्ट...

कानून के तहत कई मुकदमे दर्ज कराने से आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत लगातार कई शिकायतें या मुकदमे दर्ज कराना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बन जाता। केवल इसलिए शिकायतकर्ता पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती कि बाद में उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।औरंगाबाद पीठ में जस्टिस राजेश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ता और वकील सदाशिव गायके के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। गायके पर पूर्व कांग्रेस सांसद सुरेश पाटिल को...

महाराष्ट्र में SIR के दौरान मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने के खिलाफ याचिका, 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR ) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की। याचिका में पुनरीक्षण की प्रक्रिया में कथित खामियों को दूर करने और पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को दो कारोबारियों की ओर से दायर याचिका का उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मामला नागरिकों के...

ECI के 14 आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार, 22 अक्टूबर को सुनवाई की संभावना

बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ ने सोमवार, 28 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर जारी 14 आदेशों और कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि इन फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति दर्ज कराई थी।जस्टिस शर्मिला देशमुख और जस्टिस नीरज धोटे की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट असीम सरोदे ने याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि, पीठ ने अपने रोस्टर में लंबित...

सिर्फ यह मान लेना कि आरोपी को जमानत मिल जाएगी, निवारक हिरासत का आधार नहीं हो सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर निवारक हिरासत का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता कि आरोपी को जमानत मिल सकती है क्योंकि संबंधित अपराध में अनिवार्य रूप से मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। अदालत ने कहा कि ऐसी संतुष्टि जांच से जुड़े ठोस तथ्यों और सामग्री पर आधारित होनी चाहिए।जस्टिस रणजीतसिंहा राजा भोंसले और जस्टिस सारंग वी. कोतवाल की खंडपीठ पुणे के पुलिस आयुक्त की ओर से महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1981 के तहत जारी हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही...