पांच साल बीत गए, दिशा सालियान की मौत की जांच अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से किए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की धीमी जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने जानना चाहा कि सालियान की मौत के 5 साल बाद भी मुंबई पुलिस मामले में अपनी जांच पूरी क्यों नहीं कर पाई।जस्टिस गडकरी ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मृण्मय देशमुख से कहा,"पांच साल बीत गए हैं और आप अभी भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है...यह क्या है? पांच साल पहले ही बीत चुके हैं...किसी की मौत हो...

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम | EPFO ​​देनदार को पहले नोटिस दिए बिना धारा 8-F के तहत रोक लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 8-F के तहत, नियोक्ता के देनदार को पहले नोटिस दिए बिना और धारा 8-F(3)(i) और (vi) के तहत अनिवार्य रूप से शपथ पत्र पर बयान दर्ज करने का अवसर दिए बिना रोक लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने पाया कि विवादित आदेश वैधानिक योजना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पारित किया गया।जस्टिस एन.जे. जमादार बी.टी. कडलाग कंस्ट्रक्शंस द्वारा दायर याचिका पर...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची शिल्पा शेट्टी

बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की ताकि कई जाने-माने और अनजान प्लेटफॉर्म्स द्वारा उनकी आवाज़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वर्शन, डीपफेक इमेज वगैरह का इस्तेमाल करके और मुनाफ़ा कमाकर गैर-कानूनी तरीके से कमर्शियलाइज़ न किया जा सके।शेट्टी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह तीन दशकों से ज़्यादा समय से इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे मशहूर और इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जाने वाली पर्सनैलिटी में से एक हैं और एक...

26/11 मुंबई आतंकी हमलों में बरी हुआ शख्स पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कोई भी नौकरी करने के लिए आज़ाद: राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि फहीम अरशद मोहम्मद यूसुफ अंसारी, जिसे 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में बरी कर दिया गया, वह कोई भी ऐसी नौकरी करने के लिए आज़ाद है, जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है।अंसारी ने हाईकोर्ट में 'पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट' के लिए अर्जी दी थी ताकि वह अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए कोई काम कर सके।यह मौखिक दलील जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच के सामने दी गई, जिसने अब अभियोजन पक्ष द्वारा अंसारी के बारे...

मेलघाट में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सख़्त बॉम्बे हाईकोर्ट, शीर्ष अधिकारियों को ज़मीनी दौरे का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मेलघाट सहित आदिवासी इलाक़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी को लेकर दाख़िल पुरानी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को 5 दिसंबर को क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ज़मीनी हालात का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट 18 दिसंबर तक दाख़िल करनी होगी।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस सन्देश दत्तात्रेय पाटिल की खंडपीठ वर्ष 2007 से लंबित उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मेलघाट सहित महाराष्ट्र...

सभी दस्तावेज़ पहले ही जांचे जा चुके थे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने री-असेसमेंट नोटिस रद्द किया, कहा- विचार बदलने से नहीं खुल सकता आकलन'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आयकर अधिनियम 1961 (IT Act) की धारा 148 और 148A के तहत पुनर्मूल्यांकन (री-असेसमेंट) की कार्यवाही का उपयोग उन मुद्दों को दोबारा खोलने के लिए नहीं किया जा सकता, जिन्हें मूल आकलन के दौरान पहले ही जांचकर स्वीकार कर लिया गया था।अदालत ने स्पष्ट किया कि आकलन अधिकारी का केवल विचार बदल जाना विश्वास का कारण नहीं बन सकता और न ही यह पुनर्मूल्यांकन का आधार हो सकता है।जस्टिस बी.पी. कोलाबा वाला और जस्टिस अमित एस. जमसंदेकर की खंडपीठ ने ट्रस्ट की याचिका स्वीकार करते...

BNSS की धारा 106 के तहत जांच एजेंसी को बैंक खाता फ्रीज करने का अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: BNSS की धारा 106 के तहत पुलिस बैंक खाते फ्रीज नहीं कर सकती, अटैचमेंट केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से संभवबॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जांच एजेंसी को भारतिया नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 106 के तहत बैंक खाता फ्रीज या अटैच करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि धारा 106 केवल जांच के उद्देश्य से संपत्ति जप्त करने की अनुमति देती है, जबकि बैंक खाते का अटैचमेंट या अपराध से अर्जित धन को रोकना केवल धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश से ही किया जा...

अपने घर में ताश खेलने वाले सीनियर सिटिज़न पर गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें शिकायत करने वालों से समझौता करने का सुझाव दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (24 नवंबर) को पांच सीनियर सिटिज़न के खिलाफ दर्ज FIR की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिन पर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ़ गैंबलिंग एक्ट के तहत अपने घर में कथित तौर पर ताश खेलने का केस दर्ज किया गया।कोर्ट एक रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक्ट की धारा 4 (जो एक कॉमन गेमिंग हाउस रखने पर सज़ा देता है) और 12(A) के तहत दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई। धारा 12A में कहा गया कि कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकता है, जो किसी न्यूज़पेपर, न्यूज़शीट या दूसरे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निजी विवाद में PMC की कार्रवाई को बताया मनमाना; वेलबिल्ड पर ₹25 लाख और नगर निगम अधिकारियों पर ₹5 लाख जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे नगर निगम (PMC) के अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नगर निगम जैसी वैधानिक संस्थाओं का उपयोग निजी संविदात्मक विवादों को निपटाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने बिना कानूनी आधार, बिना साइट निरीक्षण और बिना रिकॉर्ड की जाँच के एट्रिया कंस्ट्रक्शन्स पर स्टॉप-वर्क नोटिस जारी कर दिया, जो पूरी तरह मनमाना और हड़बड़ी में उठाया गया कदम था।यह मामला एट्रिया कंस्ट्रक्शन्स और वेलबिल्ड मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा...

'माता-पिता की देखभाल करना बच्चों की क़ानूनी ज़िम्मेदारी, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा होने की शर्त पर नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण करने की बच्चों की ज़िम्मेदारी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007 के तहत बिना शर्त कानूनी ज़िम्मेदारी है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बच्चे के पास माता-पिता की प्रॉपर्टी है या नहीं, या वह उसे विरासत में मिलेगी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि बुज़ुर्ग और मेडिकली कमज़ोर माता-पिता को छोड़ना या उनकी अनदेखी करना, सीनियर सिटिज़न्स के लिए सम्मान, सेहत और एक अच्छी ज़िंदगी पक्की करने वाली संवैधानिक और कानूनी गारंटी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख के विदेश यात्रा के लिए 27 करोड़ जमा करने की शर्त रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पूर्व स्टॉकब्रोकर केतन पारेख को विदेश यात्रा के लिए 27.06 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द कर दिया। पारेख पर 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में सिक्योरिटीज मार्केट में बड़े पैमाने पर हेरफेर करने का आरोप है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।जस्टिस एन जे जमादार की सिंगल बेंच ने कहा कि स्पेशल कोर्ट का यह निर्देश पारेख की ट्रायल में मौजूदगी सुनिश्चित करने से जुड़ा हुआ नहीं था।कोर्ट ने कहा,“उक्त राशि जमा करने का निर्देश 2 जनवरी, 2025 के...

'MPDA Act के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल पहले से ज़मानत पर चल रहे व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए नहीं किया जा सकता': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधि निवारण अधिनियम, 1981 (MPDA Act) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention) तब लागू नहीं किया जा सकता, जब बंदी उसी अपराध में पहले से ही ज़मानत पर हो, जिसके लिए उसे हिरासत में लिया गया, बिना हिरासत प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए कि ज़मानत की शर्तें कथित पूर्वाग्रही गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा ज़मानत पर रिहा किया जाता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश की...

महाराष्ट्र में सहकारी समिति के विभाजन के लिए CIDCO से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 के तहत किसी सहकारी समिति के विभाजन के लिए CIDCO से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नवगठित समिति का पंजीकरण ही क़ानून द्वारा परिकल्पित परिसंपत्तियों और देनदारियों के आवश्यक हस्तांतरण को प्रभावित करता है। न्यायालय ने कहा कि जहां क़ानून मौन है, वहां बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता लागू करना विधायी योजना के विपरीत होगा।जस्टिस अमित बोरकर बालाजी टावर सहकारी आवास समिति और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यवसायी की "विलासितापूर्ण जीवनशैली" पर विचार करते हुए पत्नी का गुजारा भत्ता ₹50,000 से बढ़ाकर ₹3.5 लाख किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला के मासिक गुजारा भत्ते को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पुणे निवासी उसका व्यवसायी पति अपने दो बेटों के साथ एक आलीशान जीवन शैली जी रहा था, जबकि तलाकशुदा पत्नी, जिसने उसके साथ 16 साल बिताए, अब 1 लाख रुपये प्रति माह कमाने और अपना और अपनी बेटी का पालन-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने कहा कि रियल एस्टेट व्यवसायी पति मुकेश गड़ा ने पुणे स्थित पारिवारिक न्यायालय को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स को दक्षिणी राज्यों के बाहर 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' टाइटल इस्तेमाल करने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड को उन दक्षिणी राज्यों के बाहर 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' टाइटल का उपयोग करने से रोक दिया, जिनके लिए उसे अधिकार दिए गए थे। न्यायालय ने कहा कि "इंडियन एक्सप्रेस" ट्रेडमार्क का स्वामित्व विशेष रूप से द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड के पास है।जस्टिस आर. आई. छागला की सिंगल बेंच ने 13 नवंबर, 2025 को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।कोर्ट ने माना कि एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स द्वारा निर्दिष्ट...

बिजली अधिनियम की धारा 151 के तहत अनधिकृत व्यक्ति द्वारा दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेने से पूरी कार्यवाही अमान्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी अदालत द्वारा बिजली अधिनियम 2003 की धारा 151 के तहत अनधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लिया जाता है तो यह केवल एक प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं बल्कि मूलभूत अवैधता है, जो पूरे मुकदमे को निष्फल कर देती है।जस्टिस एम. एम. नेर्लिकर की एकल पीठ राज्य सरकार की उस आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।मामले के अनुसार, उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) ने आरोपी के आइस...

रिलायंस पर ONGC के गैस कुओं से 1.55 अरब डॉलर की चोरी के आरोपों की CBI जांच की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और उसके निदेशक मुकेश धीरूभाई अंबानी के खिलाफ कथित रूप से ONGC के पड़ोसी गैस कुओं से 1.55 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की प्राकृतिक गैस चोरी के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।बता दें, यह कथित गैस चोरी कृष्णा-गोदावरी बेसिन में आंध्र प्रदेश तट के पास स्थित गहरे समुद्री कुओं से होने का आरोप है।यह याचिका भारतीय नागरिक जितेंद्र पी. मरू द्वारा दायर की गई, जिसमें उन्होंने अदालत से CBI और केंद्र सरकार को कार्रवाई का निर्देश देने की...

न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अन्य अदालतों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट, MERC सुनवाई रिकॉर्ड करने वाली PIL खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (MERC) की कार्यवाही की अनिवार्य ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को किसी अन्य अदालत में 'साक्ष्य' के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंक्हड़ की खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर पहले से ही स्पष्ट प्रतिबंध मौजूद है।खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉर्पोरेट वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के लिए चौकीदार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगस्त, 2012 में मुंबई के वडाला इलाके में महिला कॉर्पोरेट वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के दोषी चौकीदार की दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने शहर की एक सत्र अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए सज्जाद अहमद अब्दुल अजीज मुगल उर्फ पठान की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी।जज सेशन कोर्ट के जुलाई, 2014 के फैसले के खिलाफ दो अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे, एक सज्जाद की और दूसरी राज्य की।सज्जाद ने मामले से बरी करने की मांग की जबकि राज्य ने सजा को आजीवन...

सिर्फ इतना कहना कि 'बेटी दुखी थी' या 'अक्सर रोती थी' 498A के तहत ससुराल वालों या पति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी महिला के ससुराल वालों या पति को केवल इस आधार पर धारा 498A (क्रूरता) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि महिला के माता-पिता ने कहा हो कि उनकी बेटी शादी में 'असंतुष्ट' थी या 'रोती रहती थी'।जस्टिस मिलिंद सथाये ने पुणे की सत्र न्यायालय के 17 नवंबर 1998 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें रामप्रकाश मनोहर को धारा 498A (क्रूरता) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत उसकी पत्नी रेखा की आत्महत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। रेखा ने नवंबर...