बॉम्बे हाईकोर्ट

रिलायंस पर ONGC के गैस कुओं से 1.55 अरब डॉलर की चोरी के आरोपों की CBI जांच की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस
रिलायंस पर ONGC के गैस कुओं से 1.55 अरब डॉलर की चोरी के आरोपों की CBI जांच की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और उसके निदेशक मुकेश धीरूभाई अंबानी के खिलाफ कथित रूप से ONGC के पड़ोसी गैस कुओं से 1.55 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की प्राकृतिक गैस चोरी के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।बता दें, यह कथित गैस चोरी कृष्णा-गोदावरी बेसिन में आंध्र प्रदेश तट के पास स्थित गहरे समुद्री कुओं से होने का आरोप है।यह याचिका भारतीय नागरिक जितेंद्र पी. मरू द्वारा दायर की गई, जिसमें उन्होंने अदालत से CBI और केंद्र सरकार को कार्रवाई का निर्देश देने की...

न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अन्य अदालतों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट, MERC सुनवाई रिकॉर्ड करने वाली PIL खारिज
न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अन्य अदालतों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट, MERC सुनवाई रिकॉर्ड करने वाली PIL खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (MERC) की कार्यवाही की अनिवार्य ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को किसी अन्य अदालत में 'साक्ष्य' के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंक्हड़ की खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर पहले से ही स्पष्ट प्रतिबंध मौजूद है।खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉर्पोरेट वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के लिए चौकीदार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉर्पोरेट वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के लिए चौकीदार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगस्त, 2012 में मुंबई के वडाला इलाके में महिला कॉर्पोरेट वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के दोषी चौकीदार की दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने शहर की एक सत्र अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए सज्जाद अहमद अब्दुल अजीज मुगल उर्फ पठान की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी।जज सेशन कोर्ट के जुलाई, 2014 के फैसले के खिलाफ दो अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे, एक सज्जाद की और दूसरी राज्य की।सज्जाद ने मामले से बरी करने की मांग की जबकि राज्य ने सजा को आजीवन...

सिर्फ इतना कहना कि बेटी दुखी थी या अक्सर रोती थी 498A के तहत ससुराल वालों या पति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट
सिर्फ इतना कहना कि 'बेटी दुखी थी' या 'अक्सर रोती थी' 498A के तहत ससुराल वालों या पति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी महिला के ससुराल वालों या पति को केवल इस आधार पर धारा 498A (क्रूरता) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि महिला के माता-पिता ने कहा हो कि उनकी बेटी शादी में 'असंतुष्ट' थी या 'रोती रहती थी'।जस्टिस मिलिंद सथाये ने पुणे की सत्र न्यायालय के 17 नवंबर 1998 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें रामप्रकाश मनोहर को धारा 498A (क्रूरता) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत उसकी पत्नी रेखा की आत्महत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। रेखा ने नवंबर...

पुलिस वकीलों को धमका नहीं सकती, न ही उन्हें मुवक्किलों के साथ बातचीत का ब्यौरा बताने के लिए मजबूर कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट
पुलिस वकीलों को धमका नहीं सकती, न ही उन्हें मुवक्किलों के साथ बातचीत का ब्यौरा बताने के लिए मजबूर कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस वकीलों पर अपने मुवक्किलों के साथ 'विशेषाधिकार प्राप्त' बातचीत का ब्यौरा देने का दबाव नहीं डाल सकती।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की खंडपीठ इस बात से नाराज़ थी कि मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने एक सीनियर सिटीजन के बेटे द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराई गई FIR से संबंधित मामले में उसका प्रतिनिधित्व कर रहे दो वकीलों को कम से कम छह नोटिस जारी किए।जस्टिस मोहिते-डेरे ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने POSH मामले में सुनवाई से इनकार करने पर ICC रिपोर्ट को चुनौती देने वाली अकासा एयर के पायलट की रिट याचिका खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने POSH मामले में सुनवाई से इनकार करने पर ICC रिपोर्ट को चुनौती देने वाली अकासा एयर के पायलट की रिट याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि POSH Act के तहत कार्यवाही में गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का अवसर न मिलने मात्र से जांच स्वतः ही दोषपूर्ण नहीं हो जाती, खासकर जहां मूल तथ्य स्वीकार कर लिए गए हों और कोई पूर्वाग्रह प्रदर्शित न हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के समक्ष कार्यवाही तथ्यान्वेषण प्रकृति की होती है। साक्ष्य संबंधी सख्त नियमों से बंधी नहीं होती।जस्टिस एन.जे. जमादार अकासा एयर में कैप्टन के रूप में कार्यरत पायलट द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ICC की अंतिम...

केवल एक पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर तलाक नहीं दिया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
केवल एक पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर तलाक नहीं दिया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एक पक्ष के अनुपस्थित रहने या लिखित बयान दाखिल न करने पर तलाक का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि एकपक्षीय कार्यवाही में भी ट्रायल कोर्ट को विवाह विच्छेद करने से पहले याचिकाकर्ता के साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से आकलन करना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने चाहिए।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदेश डी. पाटिल की खंडपीठ फैमिली कोर्ट द्वारा 5 नवंबर 2024 को पारित तलाक के फैसले और डिक्री को चुनौती देने वाली फैमिली कोर्ट की अपील पर सुनवाई कर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन से नागरिकों को हो रही असुविधा पर संज्ञान लिया, आंदोलन स्थल तुंरत खाली करने का निर्देश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन से नागरिकों को हो रही असुविधा पर संज्ञान लिया, आंदोलन स्थल तुंरत खाली करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व विधायक ओमप्रकाश उर्फ ​​बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (वर्धा रोड) पर जारी विरोध प्रदर्शन के कारण नागरिकों को हुई "पीड़ा और अशांति" का स्वतः संज्ञान लिया।नागपुर पीठ में बैठे सिंगल जज जस्टिस रजनीश व्यास ने अवकाशकालीन अदालत की अध्यक्षता करते हुए बच्चू कडू को तुरंत शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल खाली करने का आदेश दिया और कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो पुलिस को कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।जज ने राष्ट्रीय...

बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: एक बार ट्रायल का मुद्दा साबित होने पर बचाव का अधिकार देने के लिए अत्यधिक जमा राशि नहीं लगाई जा सकती
बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: एक बार ट्रायल का मुद्दा साबित होने पर बचाव का अधिकार देने के लिए अत्यधिक जमा राशि नहीं लगाई जा सकती

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार जब सारांश मुकदमे में प्रतिवादी किसी परीक्षणीय मुद्दे को सफलतापूर्वक स्थापित कर देता है तो उसे मुकदमे का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति मिलनी चाहिए। न्यायालय बचाव का अधिकार देने के लिए दावा राशि का एक बड़ा हिस्सा जमा कराने जैसी अत्यधिक बोझिल या कठोर शर्त नहीं थोप सकता।जस्टिस प्रफुल्ल एस. खुबलकर की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिविल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। सिविल जज ने अपने आदेश में HDFC लिमिटेड द्वारा दायर सारांश...

AI पर आँख मूंदकर भरोसा न करें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने असत्यापित AI-जनित केस कानूनों पर पारित आयकर निर्धारण रद्द किया
'AI पर आँख मूंदकर भरोसा न करें': बॉम्बे हाईकोर्ट ने असत्यापित AI-जनित केस कानूनों पर पारित आयकर निर्धारण रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए आयकर निर्धारण रद्द किया कि निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन आदेश पारित करते समय गैर-मौजूद, AI-जनित केस कानूनों पर भरोसा किया था।अदालत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग में कर अधिकारी ऐसे AI-जनित परिणामों पर आँख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते। अर्ध-न्यायिक कार्यों में AI-जनित केस कानूनों का उपयोग करने से पहले उनका क्रॉस-सत्यापन किया जाना चाहिए।जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस अमित एस. जामसांडेकर की खंडपीठ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस युग में...

मोराटोरियम अवधि के दौरान कॉर्पोरेट डेब्टर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत योग्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
मोराटोरियम अवधि के दौरान कॉर्पोरेट डेब्टर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत योग्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने यह माना है कि यदि मोराटोरियम की अवधि के दौरान कॉर्पोरेट डेब्टर की दिवालियापन स्थिति को स्वीकार किया गया हो, तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दायर उपभोक्ता शिकायत योग्य नहीं है।यह याचिका जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। विवादित आदेश में आयोग ने याचिकाकर्ता को उत्तरदाता को जेसीबी मशीन वापस करने का निर्देश दिया था। इससे पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने याचिकाकर्ता कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्थगित करने का नोटिफिकेशन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की सत्यापन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का आह्वान किया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की सत्यापन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का आह्वान किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं में दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का आह्वान किया। साथ ही लाभों का दावा करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के इस्तेमाल में आसानी पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने तथ्यों को छिपाने और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए याचिकाकर्ता पर ₹5,00,000 का जुर्माना भी लगाया।जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना के तहत पुनर्वास आवास आवंटन के लिए याचिकाकर्ता का दावा खारिज करने वाले पहले के आदेश पर...

HMA के तहत तलाक की दूसरी याचिका उसी अदालत में स्थानांतरित की जानी चाहिए, जहां पहली याचिका दायर की गई थी: बॉम्बे हाईकोर्ट
'HMA के तहत तलाक की दूसरी याचिका उसी अदालत में स्थानांतरित की जानी चाहिए, जहां पहली याचिका दायर की गई थी': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब एक ही पक्ष के बीच तलाक या न्यायिक पृथक्करण के लिए दो याचिकाएं अलग-अलग अदालतों में दायर की जाती हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21-ए के अनुसार, दूसरी याचिका उसी अदालत में स्थानांतरित की जानी चाहिए, जहां पहली याचिका दायर की गई थी।जस्टिस राजेश एस. पाटिल पति-पत्नी द्वारा दायर दो स्थानांतरण आवेदनों पर सुनवाई कर रहे थे। पत्नी ने अपने पति की तलाक याचिका को मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट से कल्याण के सीनियर कैटेगरी के सिविल जज के यहां ट्रांसफर करने का अनुरोध...

बड़ी कंपनियों को छोटे उद्यमों के खिलाफ उचित मुकदमेबाजी नीति अपनानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट
बड़ी कंपनियों को छोटे उद्यमों के खिलाफ उचित मुकदमेबाजी नीति अपनानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (MSMEFC) द्वारा पारित एक मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती देने वाली महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया। यह अवार्ड रंजना इंडस्ट्रीज के पक्ष में सुनाया गया था।कोर्ट ने कहा कि अवार्ड तर्कसंगत, निष्पक्ष और विकृति से मुक्त था।जस्टिस सोमाशेखर सुंदरेसन ने डिस्ट्रिक्ट जज और काउंसिल के समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की कि उद्योग जगत के नेताओं को छोटी कंपनियों को लंबी मुकदमेबाजी में घसीटने के बजाय...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Deepfakes की वास्तविक प्रकृति पर चिंता जताई, अक्षय कुमार के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने Deepfakes की वास्तविक प्रकृति पर चिंता जताई, अक्षय कुमार के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बनाई जा रही Deepfake तस्वीरों और वीडियो की "वास्तविक" प्रकृति पर चिंता व्यक्त की।सिंगल जज जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर ने अपने 15 अक्टूबर के आदेश में कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाले मशहूर हस्तियों के ऐसे मामलों में यह देखना चिंताजनक है कि AI द्वारा बनाई गई सामग्री भ्रामक और इतनी परिष्कृत है कि किसी के लिए भी यह समझना संभव नहीं होगा कि यह नकली है या...

शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा ने विदेश यात्रा की याचिका वापस ली, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखी थी राशि जमा कराने की शर्त
शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा ने विदेश यात्रा की याचिका वापस ली, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखी थी राशि जमा कराने की शर्त

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी अंतरिम याचिका आज वापस ले ली, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।यह दंपति कथित 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक FIR का सामना कर रहा है। उन्होंने पहले अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा की अनुमति पर विचार करने से पहले उन्हें कथित धोखाधड़ी की राशि जमा करने के लिए कहा था।चीफ जस्टिस श्री...