नौकरियां, एडमिशन Maharashtra Reservation Act को चुनौती देने वाली याचिकाओं के परिणाम के अधीन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मराठा कोटा (Maharashtra Reservation Act) का लाभ उठाने वाले शैक्षिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन या सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोई भी आवेदन आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एचसी के अगले आदेशों के अधीन होगा।चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पी पूनीवाला की फुल बेंच ने आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं और रिट याचिकाओं की सुनवाई 13 जून, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी।अदालत ने कहा,“यदि कोई आवेदन [NEET (UG)], 2024...

IT Rules Amendment | नागरिकों को सूचित करने के कथित उद्देश्य के बावजूद FCU को सच्चाई का खुलासा करने का अधिकार नहीं: कुणाल कामरा

याचिकाकर्ताओं ने 2021 आईटी नियम संशोधन (IT Rules Amendment) को चुनौती देने वाली याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि नागरिकों को सूचित रखने के अपने कथित इरादे को पूरा करने के लिए सरकारी फैक्ट चेक यूनिट (FCU) के लिए कोई प्रावधान नहीं है।कामरा के लिए सीनियर एडवोकेट नवरोज़ सीरवई ने कहा,“नियम का स्पष्ट उद्देश्य नागरिकों को सूचित करना है। लेकिन नियम को केवल यह कहने से अधिक कुछ भी आवश्यक नहीं है कि कथन A गलत है। सत्य क्या है? किसी प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसा...

सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति प्रतीक्षा सूची में उसकी जगह लेने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मृत कर्मचारी की 55 वर्षीय विधवा को अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची में उनके 18 वर्षीय बेटे द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी, क्योंकि नियुक्ति दिए जाने पर वह किसी भी सेवानिवृत्त लाभ की हकदार नहीं होगी।जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस आरएम की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि विधवा पात्र है, लेकिन उसे 4-5 साल के लिए अनुकंपा नियुक्ति देना उद्देश्यहीन होगा, क्योंकि वह किसी भी सेवा या सेवानिवृत्ति लाभ की हकदार नहीं होगी। खंडपीठ ने कहा, 'अगर इस कोर्ट को विधवा को...

जमानत के लिए कठोर शर्तें प्रथम दृष्टया लागू नहीं होंगी| बॉम्बे हाईकोर्ट ने मकोका आरोपी को जमानत दी, उस पर चैन स्नैचिंग के 24 मामलों का आपराधिक इतिहास

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही चैन स्नैचिंग के एक कथित आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) के तहत जमानत के लिए कठोर शर्तें तब लागू नहीं होंगी, जब आरोपित व्यक्ति का आपराधिक इतिहास केवल चेन स्नैचिंग से ही जुड़ा हो। जस्टिस माधव जे जामदार ने पुणे में चेन स्नैचरों के एक गिरोह के कथित सरगना दीपक पी माली को यह कहते हुए जमानत दी, "हालांकि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन सभी अपराध चेन-स्नैचिंग के हैं और...

IT Rules 2021 | FCU का मतलब किसी भी चीज़ पर फुल सेंसरशिप, सरकार नहीं चाहती कि लोग जानें, चर्चा करें, बहस करें या सवाल करें: कुणाल कामरा

2021 आईटी संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि सरकारी फैक्ट चेक यूनिट (FCU) का उद्देश्य जनता को गलत सूचना से बचाना नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ पर कुल राज्य सेंसरशिप लाना है, जो सरकार नहीं चाहती कि लोग जानें, चर्चा करें, बहस करें या सवाल करें।कामरा के लिए सीनियर एडवोकेट नवरोज़ सीरवई ने तर्क दिया,“आक्षेपित नियम के तहत यह सामग्री की वास्तविक मिथ्या या नकलीपन नहीं है, बल्कि सरकारी FCU द्वारा सामग्री की पहचान करने का कार्य है, जिससे मध्यस्थ सुरक्षित...

MCOCA दोषियों को 2006 की छूट नीति के तहत बाहर नहीं रखा गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम,1999 (MCOCA Act) के तहत आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को 2006 की संशोधित छूट नीति से बाहर नहीं रखा गया।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृषाली वी. जोशी की खंडपीठ ने गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को 2012 में MCOCA के तहत दोषी ठहराए जाने पर समयपूर्व रिहाई की अनुमति देते हुए कहा,“याचिकाकर्ता 10.01.2006 की छूट नीति से मिलने वाले लाभों का हकदार है, जो उसकी सजा की तारीख पर प्रचलित थी। हम यह भी मानते हैं कि एजुसडेम जेनेरिस...

बहुत गंभीर अपराध, मुकदमे में देरी के बावजूद जमानत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीमा राशि के लिए अपनी मौत का नाटक करने के लिए पड़ोसी की कथित हत्या करने वाले आरोपी से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने कथित तौर पर अपने पड़ोसी की हत्या करके खुद की मौत का नाटक किया, जिससे वह अपने 1.5 करोड़ रुपये के जीवन बीमा का लाभ उठा सके।जस्टिस माधव जे जामदार ने कथित अपराध को इतना गंभीर पाया कि मुकदमे में देरी के बावजूद जमानत देने से इनकार किया।उन्होंने कहा,“आवेदक लगभग 4 साल और 2 महीने से जेल में है। इसलिए आवेदक के वकील चव्हाण का यह तर्क सही है कि मुकदमे के संचालन में देरी हुई है। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, अपराध बहुत गंभीर और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनुपस्थिति को नज़रअंदाज़ करने के लिए ट्रायल जज की खिंचाई की, न्यायिक अकादमी से प्रशिक्षण के दौरान ऐसे मुद्दों को संबोधित करने का आग्रह किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पोस्टमास्टर को गबन के लिए दोषी ठहराने के लिए ट्रायल कोर्ट की खिंचाई की, जिसमें गबन की पुष्टि करने के लिए डाकघर के रजिस्टर और जर्नल के दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपस्थिति को नज़रअंदाज़ किया गया।जस्टिस एसएम मोदक ने दोषसिद्धि खारिज करते हुए अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका दोनों के उदासीन दृष्टिकोण की आलोचना की और मुकदमे के दौरान प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य जब्त करने और पेश करने के महत्व पर जोर दिया।उन्होंने कहा,“न तो एपीपी प्रभारी और न ही ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश उचित...

S. 397 CrPc | यदि पुनर्विचार न्यायालय संज्ञेय अपराध में पुलिस जांच के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर देता है तो एफआईआर रद्द नहीं होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

बॉम्बे हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि उसके पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में न्यायालय सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार दर्ज एफआईआर रद्द नहीं कर सकता।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे, जस्टिस एनजे जमादार और जस्टिस शर्मिला यू देशमुख की फुल बेंच ने कहा कि एफआईआर जांच एजेंसी की वैधानिक शक्ति है और यदि पुनर्विचार न्यायालय मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करता है तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता।बेंच ने आगे कहा,“एफआईआर का रजिस्ट्रेशन सीआरपीसी की धारा 156(3)...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से नए हाईकोर्ट परिसर के लिए गोरेगांव में भूमि पर विचार करने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को गोरेगांव में बांद्रा में पहले आवंटित क्षेत्र के स्थान पर एक नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता का पता लगाने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने टिप्पणी की कि "यह केवल मेरी ओर से एक जोर से सोच है, हम बस इसका पता लगा सकते हैं। खाली जमीन (गोरेगांव में) उपलब्ध है। इस गति से हम 2031 तक हाईकोर्ट की इमारत बना लेंगे", कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी है, और राज्य को बांद्रा में वर्तमान परियोजना को महत्वपूर्ण महत्व की...

छह साल से करदाता द्वारा दायर सुधार आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने AO के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने AO के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया, क्योंकि करदाता द्वारा दायर सुधार आवेदन पर छह साल से कोई आदेश पारित नहीं किया गया।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि आयकर सहायक आयुक्त (ACIT) अधिकारी का कर्तव्य है कि वह आवेदन पर आदेश पारित करे, जो लगभग 6 साल से लंबित है, बजाय इसके कि वह जवाब में हलफनामे में निराधार बयान दे।शायद ACIT को लगता है कि वह इस देश के किसी भी नागरिक के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस आदेश की एक कॉपी PCCIT के समक्ष रखी जाएगी,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को परिसीमा अवधि समाप्त होने के बावजूद मुआवजा मांगने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 2010 के एसिड अटैक मामले में तीन पीड़ितों को महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से बचे लोगों के लिए महाराष्ट्र पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 में प्रदान की गई तीन साल की परिसीमा अवधि से परे मुआवजे की मांग करने की अनुमति दी।जस्टिस एएस चांदूरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने मामले को योग्य पाया, क्योंकि मुआवजे के लिए पीड़ितों की याचिका लंबित होने के दौरान 2022 योजना लागू की गई।खंडपीठ ने कहा,“हम वर्तमान मामले को इस कारण से योग्य मानते हैं कि एसिड हमले का शिकार...

मद्रास हाईकोर्ट ने BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली की इजाजत दी, कहा- यातायात में बाधा, लोगों की मुक्त आवाजाही अपने आप में अनुमति से इनकार करने का आधार नहीं

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कहा था कि यातायात में बाधा और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही अपने आप में रैली के लिए अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं है।कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि इससे यातायात और लोगों की मुक्त आवाजाही में कुछ बाधा उत्पन्न होगी, यह अनुमति को खारिज करने का आधार नहीं है.' जस्टिस मुरली शंकर ने रैली के लिए अनुमति देने से इनकार करने के राज्य के आदेश को रद्द कर दिया और सहायक चुनाव अधिकारी को...

खुले पानी के टैंक में डूबे बच्चे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से परिवार के झोपड़ी ढहाने का सटीक विवरण मांगा

बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया कि वह एक परिवार की झोपड़ी को ध्वस्त करने के बारे में विवरण प्रदान करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करे, जो मुंबई में एक नागरिक उद्यान में एक खुली पानी की टंकी में डूबने वाले दो मृतक लड़कों के परिवार का निवास था।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने इस तरह की दुर्घटनाओं और मौतों के लिए नागरिक निकायों पर जवाबदेही तय करने के लिए एक जनहित याचिका में कहा – "हमने आज इस मामले को रखने का कारण यह है कि बीएमसी को विध्वंस के...

वोडाफोन के खिलाफ कर निर्धारण को विभाग द्वारा पुन: खोलने की स्वीकृति देने का तरीका बेहद लापरवाह: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मंजूरी बहुत ही आकस्मिक तरीके से दी गई है। धारा 151 के तहत अधिकारियों में निहित शक्ति निर्धारण को फिर से खोलने के लिए एओ को मंजूरी देने या न देने के लिए एक कर्तव्य के साथ युग्मित है। अधिकारी एओ द्वारा भरोसा की गई सामग्री के आलोक में अनुमोदन के लिए रखे गए प्रस्ताव पर अपना दिमाग लगाने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि सभी अधिकारियों और विशेष रूप से पीसीसीआईटी के लिए यह विचार करना अनिवार्य था कि फिर से खोलने की शक्ति को ठीक...

सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए Senior Citizens Act का इस्तेमाल मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का उपयोग सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए एक मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता।जस्टिस संदीप मार्ने ने ये टिप्पणियां एक व्यक्ति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें उसके सीनियर सिटीजन पिता द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विभिन्न गिफ्ट कार्यों को रद्द करने के भरण-पोषण न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने उसके...

लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सिस्टम के काम करने के लिए जांच एजेंसियों, बचाव पक्ष के वकील की सामूहिक जिम्मेदारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मुंबई सिटी सिविल और सत्र न्यायालय में मामलों के कुल बैकलॉग, स्टाफ के स्तर और अनुसूचित अपराधों और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत न्यायाधीशों के आवंटन की समस्या का आकलन और समाधान करने का निर्देश दिया था। जस्टिस एसएम मोदक ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल अभियोजन एजेंसी के साथ-साथ विचाराधीन कैदियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए चीफ़ जस्टिस से आवश्यक निर्देश भी मांग सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि "ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP विधायकों नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा द्वारा कथित घृणास्पद भाषण की समीक्षा करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई और मीरा भयंदर के पुलिस आयुक्तों को BJP विधायकों नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा द्वारा कथित घृणास्पद भाषणों की रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखों की समीक्षा करने और अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने पुलिस को 17 अप्रैल, 2024 को रामनवमी उत्सव के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करने का भी निर्देश...

व्यय के संबंध में करदाता के दावे की सत्यता पर असंतोष AO को रिकॉर्ड करना चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि करदाता अधिकारी को व्यय के संबंध में करदाता के दावे की सत्यता पर असंतोष रिकॉर्ड करना चाहिए। इस तरह के असंतोष पर पहुंचने के लिए उसे ठोस कारण बताने चाहिए।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि AO ने कहा कि करदाता का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने यह कारण नहीं बताए कि यह उन्हें स्वीकार्य क्यों नहीं है। धारा 14ए(2) और नियम 8डी में यह प्रावधान है कि यदि मूल्यांकन अधिकारी अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं बनने वाली आय के संबंध...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृहिणी के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन आदेश खारिज किया, कहा- संपत्ति उसके पति द्वारा खरीदी गई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृहिणी के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन आदेश खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि कथित निवेश उसके पति द्वारा किया गया।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा,"हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आश्चर्यजनक रूप से आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त ने भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को छोड़ने के लिए AO को निर्देश देने के बजाय इस आदेश को जारी करने की मंजूरी दी।"याचिकाकर्ता/करदाता गृहिणी है, जिसकी कोई आय नहीं है। इसलिए वह कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रही, उसको आयकर अधिकारी से आयकर...