मूल कार्यवाही के दौरान टैक्स हेवेन के माध्यम से धन के प्रवाह का खुलासा नहीं किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन की पुष्टि की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता कर निर्धारण के लिए आवश्यक सभी तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहा है, फैसला सुनाया कि कर पनाहगाहों में स्थित विभिन्न कंपनियों के माध्यम से निधियों के घुमावदार आवागमन का खुलासा मूल कार्यवाही के दौरान नहीं किया गया था। इसलिए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को फिर से खोलने की पुष्टि की।जस्टिस जितेंद्र जैन और जस्टिस एमएस सोनक की खंडपीठ ने कहा कि "यदि बाद की जानकारी के आधार पर, प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री है जो यह सुझाव देती है कि ऋण का...

अस्थायी निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने का आदेश 'विवेकाधीन', विषय-वस्तु या गुण-दोष पर निर्णय नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश मामले के विषय या गुण-दोष पर प्रथम दृष्टया निर्णय नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग है। न्यायालय ने ऐसा कोलगेट पामोलिव कंपनी एवं अन्य बनाम एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड (2005) और पार्कसंस कार्टामुंडी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुरेश कुमार जसराज बुराड़ (2012) और गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2014) में हाईकोर्ट की खंडपीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों, कॉमेडियन द्वारा दुरुपयोग पर जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौजूदा विधायक किरण सामंत द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें प्रभावशाली लोगों कंटेंट क्रिएटर्स और कॉमेडियन द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में बताया गया।सामंत ने जनहित याचिका में कुणाल कामरा को पक्षकार बनाया। उन्होंने अपने पिछले वीडियो का हवाला दिया। कहा कि उन्होंने न्यायपालिका को बदनाम किया है। सामंत के वकील ने कहा कि कामरा को सोशल मीडिया पर हो रहे दुरुपयोग का उदाहरण देने के लिए पक्षकार बनाया गया।उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नापाक...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत बार एसोसिएशन "राज्य" नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर बार एसोसिएशन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" माना जाता है, तो इससे निश्चित रूप से "अराजक" स्थिति पैदा होगी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कोल्हापुर जिला बार एसोसिएशन (KDBA) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली चार अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसके तहत एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से 1 अप्रैल, 2025 तक अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान करने को कहा था, अन्यथा वे आगामी बार चुनावों में मतदान करने के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पुलिस अधिकारी को राहत देने से इनकार किया, जो वीसी पर साक्ष्य रिकॉर्ड करते समय जज पर हंसा था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बीड जिले के एक सत्र न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को जारी किए गए पत्र को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करते समय अदालत में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए 'मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए कहा गया था। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने नवी मुंबई के नेरुल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ब्रह्मानंद नाइकवाड़ी द्वारा दायर...

वकील ने जज की पत्नी को प्रॉपर्टी डील के लिए बुलाया, दिया नकद लेन-देन पर जोर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया 'अदालत को फंसाने' का प्रयास

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस को एक वकील के आचरण की जांच करने का आदेश दिया। इस वकील ने एक मौजूदा जज की पत्नी को प्रॉपर्टी डील के लिए बुलाया और "नकद लेन-देन" पर जोर दिया।एकल जज जस्टिस माधव जामदार ने अपने खचाखच भरे कोर्ट हॉल में खुलासा किया कि 9 अप्रैल को वकील विजय कुर्ले के खिलाफ कोर्ट में उनके कदाचार के लिए आदेश पारित करने के बाद "अदालत को फंसाने" का प्रयास किया जा रहा है।जस्टिस जामदार ने अदालत में कहा,"मैंने मिस्टर कुर्ले के खिलाफ आदेश पारित किया और उसके बाद मिस्टर पार्थो सरकार ने...

बच्चे की कस्टडी में धर्म एक विचार हो सकता है लेकिन बच्चे का कल्याण सर्वोपरि: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मशहूर फैशन उद्यमी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर्निया कुरैशी के दूसरे पति द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपनी तीन साल की बेटी की कस्टडी मांगी थी।जस्टिस सरंग कोटवाल और जस्टिस श्रीराम मोडक की खंडपीठ ने दोहराया कि भले ही बच्चे की कस्टडी के मामलों में धर्म एक विचार हो सकता है लेकिन बच्चे का कल्याण हमेशा सर्वोपरि होता है।खंडपीठ ने विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सामान्यतः लगभग 7 वर्ष की उम्र की लड़की की कस्टडी मां...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर मुठभेड़ मामले को SIT को हस्तांतरित न करने पर महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की चेतावनी दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र पुलिस को बदलापुर 'फर्जी' मुठभेड़ मामले की जांच हाईकोर्ट द्वारा 7 अप्रैल को गठित एसआईटी को सौंपने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और ज‌स्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि स्पष्ट आदेश के बावजूद मामले को स्थानांतरित न करने का राज्य पुलिस का कृत्य न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​है।आज सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता मंजुला राव ने न्यायाधीशों को बताया कि कागजात स्थानांतरित करने के आदेश के बावजूद अभी तक कुछ नहीं किया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नागरिकों को शिक्षित करने के लिए राज्य की जेल मैनुअल और पुलिस मैनुअल इंटरनेट पर अपलोड करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को राज्य के जेल मैनुअल और पुलिस को ऑनलाइन डालने का आदेश दिया, ताकि कैदियों और उनके रिश्तेदारों को जेल में रहते हुए उनके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि जेल मैनुअल उन दस्तावेजों में से एक है जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है और इस तरह लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं।जस्टिस मोहिते-डेरे ने मौखिक रूप से आदेश दिया, "जेल मैनुअल को वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला जा सकता, क्योंकि यह एक...

एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में कुणाल कामरा को गिरफ्तार न करें पुलिस: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणी और गद्दार शब्द के इस्तेमाल को लेकर दर्ज (FIR) में कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तार न किया जाए।जस्टिस सरंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोडक की खंडपीठ ने कहा कि यदि पुलिस को कामरा का बयान दर्ज करना है तो उसे चेन्नई (विलुपुरम के पास, जहां कामरा रहते हैं) जाकर स्थानीय पुलिस की मदद लेनी चाहिए।कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिका के लंबित रहने के दौरान चार्जशीट दायर की जाती है...

मुस्लिम पिता द्वारा बेटे को दी गई संपत्ति के उपहार (हिबा) में वास्तविक कब्जा देना जरूरी नहीं, पिता उसी संपत्ति में रह सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में कहा कि एक मुस्लिम पिता जो इस्लामी कानून के तहत हिबा के रूप में अपने बेटे को संपत्ति उपहार में देना है, वह उस संपत्ति में अपने बेटे के साथ रह सकता है। उसे वह निवास स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून वास्तविक और भौतिक कब्जे की डिलीवरी को अनिवार्य नहीं मानता, बल्कि केवल संरचनात्मक कब्जे (Constructive Possession) की आवश्यकता होती है।जस्टिस रोहित जोशी की एकल बेंच ने मोहम्मद शेख द्वारा अपने बेटे रहमान शेख को 11 जून 2005 को हिबा के रूप में...

मध्यस्थता समझौते को समाप्त करने का एकतरफा विकल्प उसे अवैध नहीं बनाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन की पीठ ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन का निपटारा करते हुए कहा कि मध्यस्थता खंड जो केवल एक पक्ष को मध्यस्थता समझौते से बाहर निकलने का विकल्प देता है, वह अपने आप में अमान्य नहीं है। इस तरह के मध्यस्थता समझौते को एकतरफा विकल्प को समाप्त करके या ऐसे अधिकार को द्विपक्षीय बनाकर बचाया जा सकता है। तथ्यवर्तमान आवेदन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत दायर किए गए हैं, जिसमें 31 जनवरी, 2016 के एक ऋण समझौते और 31 अक्टूबर, 2017 के एक अन्य...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट्स की अनुपस्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई पूरी की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार 24 अप्रैल को उन लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ अनिवार्य उपस्थिति नियमों को लागू कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को यह कहते हुए निपटा दिया कि याचिकाकर्ता ने ऐसे किसी कॉलेज का विवरण प्रस्तुत नहीं किया, जहां स्टूडेंट को कम उपस्थिति के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है।चीफ जस्टिस अलोक अराधे और जस्टिस एम.एस. कर्णिक की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।याचिका मुंबई यूनिवर्सिटी की एक लॉ प्राध्यापक द्वारा दायर की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कई कॉलेजों में स्टूडेंट्स की...

केवल तीन तलाक प्रतिबंधित, तलाक-ए-अहसन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अप्रैल) को कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 केवल तत्काल और अपरिवर्तनीय "तीन तलाक" को प्रतिबंधित करता है। इसे "तलाक-ए-बिद्दत" भी कहा जाता है, लेकिन इस्लाम के तहत तलाक के पारंपरिक तरीके को प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसे "तलाक-ए-अहसन" कहा जाता है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने एक व्यक्ति और उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की। उन पर शिकायतकर्ता पत्नी को कथित तौर पर तलाक-ए-बिद्दत कहने का आरोप लगाया गया था।जजों ने...

सेवानिवृत्ति के एक महीने से अधिक समय तक ग्रेच्युटी भुगतान में देरी पर 10% ब्याज लगेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस अश्विन डी भोबे की खंडपीठ ने माना कि नौरोसजी वाडिया कॉलेज को एक सेवानिवृत्त शिक्षक को 10% ब्याज के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान करना था, क्योंकि उनके सेवानिवृत्ति लाभों में बिना किसी औचित्य के देरी की गई थी। अदालत ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान एक महीने से अधिक समय तक ग्रेच्युटी नहीं रोक सकते, भले ही पेंशन गणना पर विवाद हो। पृष्ठभूमिनौरोसजी कॉलेज ने डॉ. चेतना राजपूत को 25 साल के लिए प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया था, जब तक कि वह 2023 में सेवानिवृत्त...

वैधानिक समर्थन के अभाव में दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जा सकते: गलत तरीके से कैद किए गए लोगों के लिए कोष बनाने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट

गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए धन की मांग करने वाली जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अप्रैल) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वैधानिक समर्थन के अभाव में वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केंद्र या राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकता।90 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका में दुर्भावनापूर्ण और गलत अभियोजन के लिए अधिकतम सजा से अधिक अवधि तक जेल में रहने वाले विचाराधीन कैदियों को मुआवजा देने के लिए एक कोष बनाने के निर्देश देने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हवाई अड्डों पर यात्रियों की "व्हीलचेयर संबंधी समस्याओं" पर विचार करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति गठित की

यह देखते हुए कि किसी भी नागरिक को हवाई अड्डों पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) गोदा रघुराम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की, जो वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों और यहां तक ​​कि बच्चों और महिलाओं के लिए व्हीलचेयर और अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के मुद्दे पर विचार करेगी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और यहां तक ​​कि उन नागरिकों...

अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ FIR सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान: महाराष्ट्र DGP ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि राज्य में अवैध लाउडस्पीकरों और ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस विभाग द्वारा कई अभियान और पहलें चलाई गई हैं।यह हलफनामा अवमानना याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया, जिसमें राज्य में 2940 अवैध लाउडस्पीकर होने का आरोप लगाया गया था।यह अवमानना याचिका उन निर्देशों के पालन न किए जाने के आरोप में दायर की गई, जो कोर्ट ने 16 अगस्त, 2016 को एक जनहित याचिका में धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित...

बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों ने वकील के आरोपों के बाद खुद को मामले से किया अलग, अवमानना नोटिस जारी और जांच के आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील द्वारा जजों पर प्रतिवादी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाने को गंभीरता से लेते हुए खुद को उस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। साथ ही संबंधित वकील विजय कुर्ले को आपराधिक अवमानना का शोकॉज नोटिस जारी किया। इसके अलावा, महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि भविष्य में यदि किसी भी मामले में वकील विजय कुर्ले उपस्थित हों तो वह मामला इन दो जजों के समक्ष न लाया जाए।न्यायालय...

महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत वैधानिक संरक्षण को 'शीघ्र बेदखली' की मांग करने के लिए मध्यस्थता याचिका दायर करके दरकिनार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत किरायेदारों को दी जाने वाली वैधानिक सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। धारा 9 के तहत अंतरिम उपायों को मध्यस्थता कार्यवाही में सहायता करनी चाहिए और बेदखली और पुनर्विकास के लिए किराया अधिनियम के तहत विशेष वैधानिक तंत्र को ओवरराइड या संघर्ष नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने देखा कि संरक्षित किरायेदारों...