बॉम्बे हाईकोर्ट
Bhima-Koregaon Elgar Parishad मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को मिली जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को जमानत दी। रिसर्चर रोना विल्सन और एक्टिविस्ट सुधीर धावले को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (8 जनवरी) को उन्हें भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में जमानत दी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि दोनों ने विचाराधीन कैदियों के रूप में 6 साल से अधिक समय जेल में बिताया है।खंडपीठ ने विल्सन और धावले दोनों को जमानत देते हुए कहा,"वे 2018 से जेल में हैं, यहां तक कि मामले...
'सांप्रदायिक उन्माद' के कारण हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच हाथापाई हुई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों परिवारों के खिलाफ क्रॉस FIR खारिज करने से किया इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदू और मुस्लिम परिवारों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज की गई दो क्रॉस FIR खारिज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच कथित तौर पर हाथापाई हुई थी।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि दोनों समुदायों के बीच 'सांप्रदायिक उन्माद' के कारण हाथापाई हुई। इस तरह दोनों परिवारों ने एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज करवाए।जजों ने 4 जनवरी को सुनाए गए आदेश में कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक उन्माद के कारण...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले पुलिसकर्मी पर नाराजगी जताई, उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (6 जनवरी) को एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) के खिलाफ जांच का आदेश दिया, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म - फेसबुक पर शिकायतकर्ता महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता महिला को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के पीछे PSI के मकसद पर सवाल उठाए।सुनवाई के दरमियान जस्टिस मोहिते डेरे ने कोर्ट रूम में मौजूद PSI से पूछा, "आप आधी रात को एक महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं? आप एक महिला को सोशल मीडिया पर...
2015 RBI मास्टर सर्कुलर | निर्यात दस्तावेज जमा करने में देरी से 'निर्यात ऋण' के रूप में दिया गया ऋण अयोग्य नहीं माना जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और निर्यातकों को ग्राहक सेवा पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2015 के मास्टर सर्कुलर की व्याख्या की। हाईकोर्ट ने कहा कि दिए गए समय के भीतर निर्यात होने के बावजूद निर्यात दस्तावेज जमा करने में देरी के परिणामस्वरूप ऋण 'निर्यात ऋण' नहीं रह जाएगा। मास्टर सर्कुलर के अनुसार, बैंक अपने निर्यातक ग्राहकों को निर्यात ऋण पर लागू विशेष ब्याज दर पर ऋण दे सकते हैं, जो ग्राहकों द्वारा सामान्य उधार पर लागू मानक ब्याज दरों से कम है।मास्टर सर्कुलर के...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एवरेस्ट के तिखालाल ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से बिजनेस यूनिट को रोका, फर्जी बिक्री चालान के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मसाले और इसी प्रकार के सामान की बिक्री में लगे एक बिजनेस के 'तिखालाल' मिर्च पाउडर उत्पाद के के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। कोर्ट ने ये आदेश कंपनी ओर से लोकप्रिय मसाला ब्रांड 'एवरेस्ट' के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किए जाने के बाद जारी किया है। मामले में वादी एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि वह मिर्ची, मसाले और सूखे मेवों के निर्माण और बिक्री में लगा हुआ है और उसने 2002 में 'तिखालाल' ट्रेडमार्क के लिए पंजीकरण हासिल किया था।एवरेस्ट फूड ने कहा कि 2002 से...
एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के खिलाफ जालसाजी का मामला बंद, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी
मुंबई पुलिस ने पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के खिलाफ 'जालसाजी' का मामला बंद कर दिया है, जो उनके अलग हुए पति अभिनव कोहली द्वारा 2021 में दर्ज कराया गया था।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने तिवारी को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसके आधार पर सिल्वर स्क्रीन एक्ट्रेस ने कोहली द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की थी।18 दिसंबर को, जब मामला सामने आया तो अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीषा...
पात्र महिलाओं को परिवर्तित लड़की बहन योजना के तहत लाभ सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं: बॉम्बे हाईकोर्ट
राज्य में सभी पात्र महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना' को लागू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि सभी पात्र महिलाएं परिवर्तित योजना के लाभ की हकदार हैं।लड़की बहिन योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देना है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इससे पहले राज्य सरकार ने योजना के तहत आवेदनों पर विचार करने के लिए...
टिकट स्कैलपिंग की प्रथाओं के खिलाफ पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं: कॉन्सर्ट टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ जनहित याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट
कॉन्सर्ट और अन्य कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ दिशा-निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका में आदेश सुरक्षित रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका कुछ ऐसा करने की मांग कर रही है, जो कार्यपालिका का अधिकार है।कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"आप एक तरह से हमसे राज्य को निर्देश जारी करने के लिए कह रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए जहां ये चीजें न हों। यह राज्य के नीति निर्माण का मूल कार्य है।"कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अन्य उपाय भी...
भीमा-कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस सारंग कोतवाल ने गुरुवार (2 जनवरी) को भीमा-कोरेगांव मामले में एक आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस कोतवाल, जो अब खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे है, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने भीमा-कोरेगांव मामले में तेलतुंबडे सहित कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और फैसला सुनाया।जस्टिस कोतवाल ने मामले की सुनवाई शुरू होने पर कहा,"मुझे लगता है कि न्यायिक मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इन मामलों की सुनवाई...
गोविंद पानसरे हत्याकांड मामले में ट्रायल की निगरानी नहीं करेंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, मामले में रोजाना सुनवाई का आदेश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (2 जनवरी) को कहा कि वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेता गोविंद पानसरे की हत्या मामले में ट्रायल की निगरानी जारी नहीं रखेगा, जिनकी अगस्त 2013 में कथित तौर पर दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।जस्टिस अजय गडकरी और कमल खता की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी वीरेंद्र तावड़े द्वारा दायर एक आवेदन का निपटारा करते हुए कहा कि आज की तारीख में जिस एकमात्र पहलू की जांच की जा रही है, उसमे फरार आरोपियों का ठिकाना है।पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,“इसके लिए इस अदालत...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी की जांच पूरी करने में देरी पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को फटकार लगाई; कहा- निवेशकों को असमंजस में रखकर जांच को सालों तक नहीं टाला जा सकता
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम के तहत एक "धोखाधड़ी" मामले की उचित जांच में हुए विलंब के लिए कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में जांच को वर्षों तक लटकाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे निवेशक असमंजस में रहें। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने मामले के सुनवाई के दरमियान जानना चाहा कि क्या ईओडब्ल्यू उक्त मामले की जांच में...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी के संघ (NLUs Consortium) को नोटिस जारी किया।जस्टिस एसजी डिगे और जस्टिस अद्वैत एम सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि संघ द्वारा किया गया कोई भी चयन वर्तमान याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।कहा गया,"यह निर्देश दिया जाता है कि अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई भी चयन इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।"याचिकाकर्ता ने NLUs Consortium द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी में त्रुटि को...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माहिम दरगाह मेले को जारी रखने की अनुमति दी, क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण कार्यक्रम रोकने का नोटिस खारिज किया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को मुंबई पुलिस द्वारा जारी नोटिस खारिज कर दिया, जिसमें शहर के सबसे जीवंत आयोजनों में से एक वार्षिक माहिम मेले (मस्ती का मेला) को रोकने के लिए कहा गया था, जिसमें सड़कों पर "भीड़भाड़" का हवाला दिया गया। खासकर 24 और 25 दिसंबर को, जब लोग क्रिसमस समारोह मनाएंगे।जस्टिस शिवकुमार डिगे और जस्टिस अद्वैत सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि पुलिस कार्यक्रम को रोकने के बजाय भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण रखने के लिए अधिक पुलिस बल उपलब्ध करा सकती है।पुलिस का प्रतिनिधित्व...
'अगर कुछ हुआ तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा': सुरक्षा आदेशों के बावजूद मुस्लिम व्यक्ति पर कथित हमले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट को जब यह बताया गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति, जिसे उसके परिवार के साथ मुंबई जाने वाली ट्रेन में कथित तौर पर "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया था, कंकावली में कथित तौर पर "सुनियोजित" दुर्घटना से बच गया, उन्होंने राज्य पुलिस को चेतावनी दी कि अगर उस व्यक्ति को कुछ भी होता है या उसकी मौत होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में, आसिफ शेख सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली से मुंबई के चेंबूर में अपने घर जाने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन...
हम हमेशा हवा के लिए भगवान पर निर्भर नहीं रह सकते, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए कुछ इच्छाशक्ति दिखाएं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC, महाराष्ट्र सरकार से कहा
मुंबई में कठोर वायु प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिकारियों से कहा कि वे हवा को साफ करने के लिए भगवान पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके बजाय अधिकारियों को शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ इच्छाशक्ति दिखाने की जरूरत है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने में राज्य के अधिकारियों द्वारा शायद ही कोई प्रयास किए जाने पर नाराजगी जताई।जज महानगर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बारे...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने FEMA मामले में ललित मोदी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर 'गलत' याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन करने के लिए ED द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि 2005 में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना शिंदे गुट के रवींद्र वायकर के मुंबई से लोकसभा निर्वाचन को बरकरार रखा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की उस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के लिए एकनाथ शिंदे गुट के नेता रवींद्र वायकर के निर्वाचन को चुनौती दी थी।सिंगल जज बेंच जस्टिस संदीप मार्ने ने कहा कि कीर्तिकर यह साबित करने में विफल रहे कि निर्वाचन अधिकारी या वायकर की कथित हरकतों ने चुनाव के नतीजों को कैसे प्रभावित किया। कीर्तिकर ने मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से वायकर के निर्वाचन के खिलाफ...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की को अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों के लिए नए अधिसूचित 'सुरक्षित घरों' में भेजने को कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की को राज्य के नए अधिसूचित 'सुरक्षित गृहों' में भेजने की व्यवस्था करे, जो 'अंतर-धार्मिक' जोड़ों के लिए हैं, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने एक 23 वर्षीय हिंदू लड़के की याचिका पर सुनवाई की, जो मुंबई के पास मीरा-रोड में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, और अपने परिवारों से सुरक्षा की मांग कर रहा था।याचिका के अनुसार, लड़के ने...
बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी के माता-पिता सड़कों पर रहने और भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर: बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया गया
बॉम्बे हाईकोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में अब मृतक आरोपी के माता-पिता सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा है और यहां तक कि उन्हें अपना घर छोड़कर फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ को बताया गया कि मृतक के माता-पिता जो कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारे गए, कल्याण चले गए हैं, क्योंकि बदलापुर के ग्रामीणों ने उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया।मृतक की मां ने अदालत...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग पर जनहित याचिका में 25 से अधिक राजनीतिक दलों को अवमानना नोटिस जारी किया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अवैध होर्डिंग और बैनर को लेकर दायर जनहित याचिका के संबंध में बृहस्पतिवार को 25 से अधिक राजनीतिक दलों को अवमानना नोटिस जारी किए।सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने आज कहा, ''पक्षकारों को कारण बताने दीजिए कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। अदालत द्वारा पहले भी कई आदेश जारी किए जाने के बावजूद, राज्य भर में राजनेताओं और राजनीतिक दलों की तस्वीर वाले बैनर और...