बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से नए हाईकोर्ट परिसर के लिए गोरेगांव में भूमि पर विचार करने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को गोरेगांव में बांद्रा में पहले आवंटित क्षेत्र के स्थान पर एक नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता का पता लगाने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने टिप्पणी की कि "यह केवल मेरी ओर से एक जोर से सोच है, हम बस इसका पता लगा सकते हैं। खाली जमीन (गोरेगांव में) उपलब्ध है। इस गति से हम 2031 तक हाईकोर्ट की इमारत बना लेंगे", कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी है, और राज्य को बांद्रा में वर्तमान परियोजना को महत्वपूर्ण महत्व की...

छह साल से करदाता द्वारा दायर सुधार आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने AO के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने AO के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया, क्योंकि करदाता द्वारा दायर सुधार आवेदन पर छह साल से कोई आदेश पारित नहीं किया गया।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि आयकर सहायक आयुक्त (ACIT) अधिकारी का कर्तव्य है कि वह आवेदन पर आदेश पारित करे, जो लगभग 6 साल से लंबित है, बजाय इसके कि वह जवाब में हलफनामे में निराधार बयान दे।शायद ACIT को लगता है कि वह इस देश के किसी भी नागरिक के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस आदेश की एक कॉपी PCCIT के समक्ष रखी जाएगी,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को परिसीमा अवधि समाप्त होने के बावजूद मुआवजा मांगने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 2010 के एसिड अटैक मामले में तीन पीड़ितों को महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से बचे लोगों के लिए महाराष्ट्र पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 में प्रदान की गई तीन साल की परिसीमा अवधि से परे मुआवजे की मांग करने की अनुमति दी।जस्टिस एएस चांदूरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने मामले को योग्य पाया, क्योंकि मुआवजे के लिए पीड़ितों की याचिका लंबित होने के दौरान 2022 योजना लागू की गई।खंडपीठ ने कहा,“हम वर्तमान मामले को इस कारण से योग्य मानते हैं कि एसिड हमले का शिकार...

मद्रास हाईकोर्ट ने BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली की इजाजत दी, कहा- यातायात में बाधा, लोगों की मुक्त आवाजाही अपने आप में अनुमति से इनकार करने का आधार नहीं

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कहा था कि यातायात में बाधा और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही अपने आप में रैली के लिए अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं है।कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि इससे यातायात और लोगों की मुक्त आवाजाही में कुछ बाधा उत्पन्न होगी, यह अनुमति को खारिज करने का आधार नहीं है.' जस्टिस मुरली शंकर ने रैली के लिए अनुमति देने से इनकार करने के राज्य के आदेश को रद्द कर दिया और सहायक चुनाव अधिकारी को...

खुले पानी के टैंक में डूबे बच्चे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से परिवार के झोपड़ी ढहाने का सटीक विवरण मांगा

बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया कि वह एक परिवार की झोपड़ी को ध्वस्त करने के बारे में विवरण प्रदान करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करे, जो मुंबई में एक नागरिक उद्यान में एक खुली पानी की टंकी में डूबने वाले दो मृतक लड़कों के परिवार का निवास था।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने इस तरह की दुर्घटनाओं और मौतों के लिए नागरिक निकायों पर जवाबदेही तय करने के लिए एक जनहित याचिका में कहा – "हमने आज इस मामले को रखने का कारण यह है कि बीएमसी को विध्वंस के...

वोडाफोन के खिलाफ कर निर्धारण को विभाग द्वारा पुन: खोलने की स्वीकृति देने का तरीका बेहद लापरवाह: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मंजूरी बहुत ही आकस्मिक तरीके से दी गई है। धारा 151 के तहत अधिकारियों में निहित शक्ति निर्धारण को फिर से खोलने के लिए एओ को मंजूरी देने या न देने के लिए एक कर्तव्य के साथ युग्मित है। अधिकारी एओ द्वारा भरोसा की गई सामग्री के आलोक में अनुमोदन के लिए रखे गए प्रस्ताव पर अपना दिमाग लगाने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि सभी अधिकारियों और विशेष रूप से पीसीसीआईटी के लिए यह विचार करना अनिवार्य था कि फिर से खोलने की शक्ति को ठीक...

सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए Senior Citizens Act का इस्तेमाल मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का उपयोग सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए एक मशीनरी के रूप में नहीं किया जा सकता।जस्टिस संदीप मार्ने ने ये टिप्पणियां एक व्यक्ति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें उसके सीनियर सिटीजन पिता द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विभिन्न गिफ्ट कार्यों को रद्द करने के भरण-पोषण न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने उसके...

लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सिस्टम के काम करने के लिए जांच एजेंसियों, बचाव पक्ष के वकील की सामूहिक जिम्मेदारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मुंबई सिटी सिविल और सत्र न्यायालय में मामलों के कुल बैकलॉग, स्टाफ के स्तर और अनुसूचित अपराधों और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत न्यायाधीशों के आवंटन की समस्या का आकलन और समाधान करने का निर्देश दिया था। जस्टिस एसएम मोदक ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल अभियोजन एजेंसी के साथ-साथ विचाराधीन कैदियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए चीफ़ जस्टिस से आवश्यक निर्देश भी मांग सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि "ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP विधायकों नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा द्वारा कथित घृणास्पद भाषण की समीक्षा करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई और मीरा भयंदर के पुलिस आयुक्तों को BJP विधायकों नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा द्वारा कथित घृणास्पद भाषणों की रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखों की समीक्षा करने और अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने पुलिस को 17 अप्रैल, 2024 को रामनवमी उत्सव के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करने का भी निर्देश...

व्यय के संबंध में करदाता के दावे की सत्यता पर असंतोष AO को रिकॉर्ड करना चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि करदाता अधिकारी को व्यय के संबंध में करदाता के दावे की सत्यता पर असंतोष रिकॉर्ड करना चाहिए। इस तरह के असंतोष पर पहुंचने के लिए उसे ठोस कारण बताने चाहिए।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि AO ने कहा कि करदाता का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने यह कारण नहीं बताए कि यह उन्हें स्वीकार्य क्यों नहीं है। धारा 14ए(2) और नियम 8डी में यह प्रावधान है कि यदि मूल्यांकन अधिकारी अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं बनने वाली आय के संबंध...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृहिणी के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन आदेश खारिज किया, कहा- संपत्ति उसके पति द्वारा खरीदी गई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृहिणी के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन आदेश खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि कथित निवेश उसके पति द्वारा किया गया।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा,"हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आश्चर्यजनक रूप से आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त ने भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को छोड़ने के लिए AO को निर्देश देने के बजाय इस आदेश को जारी करने की मंजूरी दी।"याचिकाकर्ता/करदाता गृहिणी है, जिसकी कोई आय नहीं है। इसलिए वह कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रही, उसको आयकर अधिकारी से आयकर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह एक्सपायर्ड मार्क्स के नवीनीकरण/बहाली के लिए आवेदनों पर फैसला करे, जिसके लिए कोई निष्कासन नोटिस जारी नहीं किया गया है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह उन मामलों में एक्सपायर्ड ट्रेडमार्क के नवीकरण या बहाली के लिए आवेदन दाखिल करने के चार सप्ताह के भीतर फैसला करे, जिनमें ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत उन्हें रजिस्ट्री से हटाने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने बिना किसी नोटिस के हटाए गए ट्रेडमार्क को बहाल करने का निर्देश देते हुए यह सामान्य निर्देश पारित किया ताकि पक्षकारों को ऐसे मामलों में नवीनीकरण या बहाली के लिए...

यदि ड्यूटी पर वापस आने के लिए नोटिस जारी नहीं किया गया तो स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ना स्वीकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप वी. मार्ने की सिंगल बेंच ने प्रेमसंस ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम दिनेश चंदेश्वर राय के मामले में एक सिविल रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ना तभी साबित हो सकता है, जब नियोक्ता ने कर्मचारी को नोटिस जारी करके उसे अपनी ड्यूटी पर वापस आने का निर्देश दिया हो।मामले की पृष्ठभूमिप्रेमसंस ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड (याचिकाकर्ता) निजी कंपनी है, जो व्यापार व्यवसाय में लगी हुई है। दिनेश चंदेश्वर राय (प्रतिवादी) को 1988 में याचिकाकर्ता के खुदरा स्टोर...

राजस्व अधिकारी अर्ध-न्यायिक मुद्दों का निपटारा करते समय अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों से बंधे होते हैं: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने माना कि राजस्व अधिकारी अर्ध-न्यायिक मुद्दों का निपटारा करते समय अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों से बंधे होते हैं।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि केवल यह तथ्य कि आदेश विभाग को स्वीकार्य नहीं है, अपने आप में आपत्तिजनक वाक्यांश है। इसका पालन न करने का कोई आधार नहीं हो सकता, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा इसके संचालन को निलंबित न कर दिया गया हो। यदि इस स्वस्थ नियम का पालन नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम केवल करदाताओं का अनुचित उत्पीड़न और कर...

भारी माल वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला चालक हल्के वाहन चला सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारी माल वाहन (HGV) ड्राइविंग लाइसेंस होने से कोई व्यक्ति हल्के मोटर वाहन (LMV) चलाने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 7 एचजीवी लाइसेंस के लिए न्यूनतम एक साल पुराने एलएमवी लाइसेंस का प्रावधान करती है।जस्टिस शिवकुमार डिगे ने उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मोटर दुर्घटना में एक बीमा कंपनी को इस आधार पर उत्तरदायी ठहराने से इनकार कर दिया था कि उल्लंघन करने वाला वाहन एलएमवी था, लेकिन चालक के पास...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले की जांच में अनियमितताओं को लेकर NCB जांच में समीर वानखेड़े के खिलाफ 10 अप्रैल तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को उनके द्वारा जांचे गए ड्रग मामलों में अनियमितताओं के संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा शुरू की गई जांच में दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने NCB द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस के खिलाफ वानखेड़े की याचिका पर 10 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।NCB ने राजपूत की मौत से जुड़े...

चुनाव आयोग ने पहले ही कदम उठाएं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'NOTA' के लिए मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका खारिज कर दिया। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर इनमें से कोई नहीं (NOTA) विकल्प के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस आरएम जोशी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सुहास वानखेड़े ने पहले भी समान जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें अदालत ने इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित किया।कहा गया,"हमें पता चला है कि चुनाव आयोग पहले ही व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और...

कार चालक द्वारा ट्रक में पीछे से टक्कर मारने के पीछे कोई लापरवाही नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि अगर किसी ट्रक की ब्रेक लाइट या टेललाइट काम नहीं कर रही है और कोई कार पीछे से उसमें टक्कर मारती है तो कार चालक टक्कर में योगदान देने वाली किसी भी लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें मृतक को दुर्घटना के लिए 50% जिम्मेदार ठहराया गया था। अदालत ने मृतक कार चालक को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर लगभग दोगुना करके 29,40,000 रुपये कर दिया।कोर्ट ने कहा,“बिना किसी ब्रेक लाइट या टेल लैंप के 70 फीट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही के लिए डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव और ठाणे के पुलिस आयुक्त को हत्या के एक मामले में मृतक के पोस्टमार्टम में घोर लापरवाही के लिए एक चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया था।जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने निर्देश दिया कि, ''महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव और ठाणे के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे रिपोर्ट के साथ-साथ इस कोर्ट के आदेश का संज्ञान लें और मृतक मोहन भोईर का पोस्टमार्टम करने में इतनी गंभीर लापरवाही और अवैधता के लिए डॉ. फड़...

प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया के लिए न्यूनतम तीन बोलीदाताओं की आवश्यकता है, न कि तीन तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि राज्य की खरीद नियमावली के पैराग्राफ 4.4.3.1 के अनुसार टेंडर प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तीन तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की नहीं, बल्कि न्यूनतम तीन बोलीदाताओं की आवश्यकता होती है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने तर्क दिया कि टेंडर अधिकारी बोलीदाताओं की बोलियों का मूल्यांकन करने से पहले उनकी तकनीकी योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकते।खंडपीठ ने कहा,“भाग लेने वाली टेंडर तकनीकी रूप से योग्य हैं, या नहीं, यह...